डी पी नावाचा शहराचा आरसा

 

 

 

एखादे वास्तुशिल्प तयार करायचे म्हणजे सर्व काही सुरळीत करणे. पण काय सुरळीत करणे? वस्तू आणि त्यांची कार्ये... ला कॉर्बसर

     वृत्तपत्रामध्ये डीपीबद्दलच्या बातम्या वाचून अनेकांच्या मनात प्रश्न पडत असेल याला इतके महत्व का दिले जात आहे आणि यामुळे  सामान्य माणसाच्या आयुष्यात काय फरक पडणार आहे? वर दिलेल्या अवतरणाचा विचार केला तर डीपी अर्थातच विकास योजना एखाद्या आरशा प्रमाणे आहे, येत्या काही वर्षात शहर कसे दिसेल हे त्यातून दिसून येते!

     सोप्या शब्दात हे आपल्या भविष्याचे नियोजन आहे. बरेच पुणेकर इथे प्रश्न विचारतील, "आपल्या भूतकाळात काय झाले म्हणून आपला वर्तमानकाळ असा आहे!" आपण त्यांनाही दोष देऊ शकत नाही, नव्या डीपी प्रमाणाचे आधीचा डीपी २००७ मध्येच संपुष्टात आला कारण त्याची अंमलबजावणी आपण व्यवस्थितपणे केली नाही. आता इथे प्रश्न पडेल की डीपी संपुष्टात आला म्हणजे काय? त्यासाठी आपण डीपीची संकल्पना आणि शहराशी संबंधित कुठल्याही बांधकामाचे नियोजन समजून घेणे महत्वाचे आहे. मुंबईतल्या व्हीक्टोरिया टर्मिनल जे आज छत्रपती शिवाजी टर्मिनल म्हणून ओळखले जाते, त्या रेल्वे स्थानकाचेच उदाहरण घ्या. ब्रिटीशांनी जवळपास १५० वर्षांपूर्वी मुंबईत येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी त्याचे नियोजन केले. ही इमारत बांधली तेव्हा शहराची लोकसंख्या जास्तीत जास्त १ लाख असेल आणि आता ती १ कोटीच्या वर पोहोचली आहे आणि तरीही तीच इमारत ज्या उद्देशाने ती बांधली होती आणि तिचे नियोजन करण्यात आले होते, तो  उद्देश पूर्ण करत आहे! हे योग्य नियोजनाचे फलित आहे.

     अशा अनेक इमारती आणि जागा, त्यांचा विस्तार आणि हेतू यातूनच डीपी तयार होतो. डीपी हा शहराचा मास्टर प्लॅन किंवा नियोजन आराखडा असतो, ज्याद्वारे शहराच्या सीमा निश्चित केल्या जातात आणि शहरातील लोकसंख्येच्या विविध गरजा पुरवणाऱ्या जागांचा वापर निश्चित केला जातो. आता असा प्रश्न पडेल की त्यात एवढे काय मोठे आहे? पेशव्यांच्या काळापासून कोणताही डीपी नसताना शहर वाढले नाही का, तर याचे उत्तर हो आणि नाही असे दोन्हीही आहे. कारण पेशव्यांच्या काळातही त्यांनी काही नियोजन केलेले होते, विविध पेठांचा थोडासा विचार करा, त्या सर्व शनिवारवाड्याच्या भोवताली वसलेल्या आहेत, त्यातल्या बऱ्याचशा व्यवसायानुसार आहेत उदा. भांडे अळी, तांबट अळी, कुंभार वाडा याप्रमाणे. हे नियोजनाशिवाय झालेले नाही. त्यावेळच्या गरजेनुसार आणि जीवनशैलीनुसार नियोजन करण्यात आले, आता शहराची केवळ भौगोलिक वाढ झालेली नाही तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक गरजाही बदलल्या आहेत.

     आपल्याला स्वच्छ आणि मोठे रस्ते, मैदाने, वैद्यकीय सुविधा, खरेदी, चित्रपटगृह, हॉटेल, पार्किंगची जागा, विविध ठिकाणी जाण्यासाठी प्रवासाची साधने, शाळा आणि कॉलेज आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे समाजाच्या प्रत्येक वर्गाला परवडतील अशी घरे हवी आहेत! डीपी म्हणजे या सर्व सेवा आणि त्यांचा वापर यांना एका छत्राखाली आणणे. डीपीमध्ये या सुविधांचा वापर शहरातील लोकसंख्या वाढीच्या तुलनेत मोजला जातो आणि त्यांच्या वापरानुसार विविध जागा विशिष्ट कारणासाठी राखून ठेवल्या जातात. उदा. काही भाग हा निवासी भाग म्हणून दाखवला जाईल, जिथे तुम्ही घरे बांधू शकता मात्र उद्योग उभारु शकत नाही. काही जागा बगीच्यांसाठी असतील तर काही मैदानांसाठी. अशाप्रकारे जमीनीचा विशिष्ट सेवांसाठी वापर म्हणजे आरक्षण! या जागा ताब्यात घेऊन, ज्या कारणासाठी त्या आरक्षित करण्यात आल्या आहेत त्या जागांना तसे अंतिम स्वरुप देण्याची जबाबदारी नागरी प्रशासनाची असते. पहिला डीपी ६६ साली बनवण्यात आला होता आणि तो दहा वर्षांसाठी होता. म्हणजे जे काही नियोजन करण्यात आले होते त्याची दहा वर्षात अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते आणि त्याचा कालावधी संपताना नवा डीपी तयार करुन पुढील दहा वर्षात त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी होती. मात्र त्याला उशीर झाला आणि नवा डीपी ८३ मध्ये तयार झाला आणि तो २० वर्षांसाठी तयार करण्यात आला. म्हणजेच या डीपीमधील नियोजनाची अंमलबजावणी २००३ पर्यंत करणे आवश्यक होते! शहर अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढले आहे आणि कुठेतरी शहराची वाढ आणि गरजांचा अंदाज बांधण्यात नियोजनकर्ते कमी पडले. जेव्हा असे म्हटले जाते की डीपीची ५०% ते ६०% अंमलबजावणी झाली म्हणजे विविध सेवांसाठी तेवढे टक्के पायभूत सुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत. उदा. २० वर्षांच्या डीपीमध्ये १०० किलोमीटर रस्त्यांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे नियोजन असेल, तर वीस वर्षानंतर रस्त्याचे प्रत्यक्ष जेवढे काम पूर्ण होईल तेवढ्या परिणामकारकपणे डीपीची अंमलबजावणी झाली असे म्हणता येईल. योग्य नियोजन असलेल्या डीपीच्या अंमलबजावणीसाठीही नियोजन हवे, आणि पूर्वीच्या काळी याच बाबीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. नव्या डीपीचे नियोजन करणाऱ्यांपुढे आधीच्या डीपीची अंमलबजावणी नीट का झाली नाही याची कारणे शोधून नव्या योजनेमध्ये त्या चुका सुधारण्याचे आव्हान आहे.

     नवा डीपी २००३ मध्ये तयार होणे आवश्यक होते मात्र काही कारणाने एवढ्या मोठ्या शहराचे नियोजन करायचे आहे आणि त्यासाठी उपलब्ध असलेली अतिशय कमी माहिती हीच सर्वात “कमजोर बाब” होती. हे काम अतिशय अवघड होते आणि म्हणूनच नव्या डीपीला अंतिम स्वरुप द्यायला २०११ पर्यंत वेळ लागला. शहरातील इमारती किंवा अगदी एखाद्या रोगाचे रुग्ण यासारखी अगदी मूलभूत माहिती आपल्याकडे कधीच व्यवस्थितपणे उपलब्ध नव्हती, ही माहितीच डीपीचा कणा असते. शहरामध्ये जुने वाडे किती आहेत किंवा एखाद्या विभागात किती शैक्षणिक संस्था आहेत हेच तुम्हाला माहिती नसेल तर तुम्ही त्यासाठी धोरण कसे तयार कराल? या डीपीमध्ये शहराचे बदलते स्वरुप विचारात घेऊन बऱ्याच नव्या संकल्पना मांडण्यात आल्या आहेत. विद्येचे माहेरघर समजल्या जाणाऱ्या पुण्यातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहांपासून ते जुन्या शहारातील वाड्यांच्या पुनर्विकासापर्यंत विविध मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला आहे. पाणी, सांडपाणी, रहदारी हे अतिशय मूलभूत मुद्दे आहेत आणि नक्कीच महत्वाचेही आहेत, मात्र डीपीमध्ये याही पेक्षा इतर अनेक गोष्टींकडे लक्ष देणे महत्वाचे आहे! यातील प्रत्येक घटक हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे आणि अशा बऱ्याच चर्चांनंतर शहराचे नियोजन प्रशासन डीपी तयार करते, ज्याला शहर सुधार समितीची आणि सर्वात शेवटी महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण समितीची मंजुरी लागते. नंतर डीपीवर नागरिकांच्या हरकती मागवल्या जातात आणि त्यानंतर तो राज्यसरकारच्या शहर विकास विभागाकडे पाठवला जातो. हा विभाग डीपी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवतो कारण ते या विभागाचे प्रमुख असतात! हा एक अतिशय लांबलचक प्रवास असतो आणि नागरी प्रशासनाने डीपी शहर सुधार समितीपुढे ठेवून या प्रवासाला नुकतीच सुरुवात केली आहे!

      ही काही जादुची छडी नाही की ती फिरवल्यावर आपल्या सर्व समस्या लगेच दूर होतील! मी आधी म्हटल्याप्रमाणे आपण कसे नियोजन केले आहे ते दाखवणारा हा आरसा आहे. एक नागरिक म्हणून डीपीच्या अंमलबजावणीबाबत शासनकर्त्यांना जाब विचारणे ही आपली जबाबदारी आहे नाहीतर आपण केवळ दर्शक बनू आणि आपली स्थिती एका म्हणीप्रमाणे होईल "बळी गेला अन् झोपा केला "!

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स