Saturday 10 August 2013

पर्यावरण , हरित न्यायाधिकरण आणि रिअल इस्टेट










प्रगतीशील विकासाचा कायदा सर्वश्रेष्ठ कायदा आहे. त्याअंतर्गत, असंख्य बदल होत असतात, माणसे वयोमानानुसार शहाणी होतात व समाज अधिक चांगले होतात... ख्रिस्टियन बोव्ही.

आपण मात्र कुठेतरी या विद्वान तत्वज्ञाच्या शब्दांपासून फारकत घेत आहोत, आपण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नुकत्याच दिलेल्या काही निकालांविषयीच्या बातम्या वाचल्या किंवा त्यामुळे निर्माण झालेली किंवा निर्माण होणारी परिस्थिती पाहिली तर हे जाणवेल. त्याचे विश्लेषण करण्यापूर्वी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण काय आहे हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे.  याची स्थापना अगदी अलिकडेच करण्यात आली आहे; आपण जीवनाच्या प्रत्येक आघाडीवर विकास व प्रगती करत असताना पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल याची खात्री करण्यासाठी त्याची स्थापना करण्यात आहे.
ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची संक्षिप्त माहिती देत आहे.  राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा, २०१० अंतर्गत पर्यावरण व जंगले तसेच इतर नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या संरक्षणासंदर्भातील खटले परिणामकारकपणे व वेगाने निकाली काढण्यासाठी, तसेच पर्यावरणासंदर्भातील कोणत्याही कायदेशीर हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी व यासंबंधित प्रकरणांमध्ये नुकसान झालेल्या व्यक्ती किंवा साधनसंपत्तीस मदत व नुकसानभरपाई देण्यासाठी, राष्ट्रीय न्यायाधिकरणाची स्थापना १८.१०.२०१० रोजी करण्यात आली. ही एक विशेष तज्ञ संस्था आहे व तिच्याकडे विविध विषयांचा समावेश असलेले पर्यावरणविषयक वाद हाताळण्यासाठी आवश्यक अनुभव आहे. या न्यायाधिकरणावर कामकाज दिवाणी आचारसंहिता, १९०८ बाध्य नसेल मात्र नैसर्गिक न्यायाची तत्वे त्याचे मार्गदर्शन करतील.
या न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात केवळ पर्यावरणविषयक खटलेच चालवले जात असल्याने त्यामध्ये वेगाने न्यायदान होईल व उच्च न्यायालयांवरील खटल्यांचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. या न्यायाधिकरणामध्ये कोणतीही याचिका किंवा अपील केल्यानंतर ६ महिन्यात ती निकाली काढणे बंधनकारक आहे. सुरुवातीला, एनजीटीचा पाच ठिकाणी न्यायाधिकरणे स्थापित करण्याचा प्रस्ताव आहे व त्यानंतर लोकांना न्यायाधिकरणापर्यंत सहज पोहोचता यावे यासाठी त्याचा विस्तार केला जाईल. न्यायाधिकरणाचे मुख्य पीठ दिल्ली येथे आहे व भोपाळ, पुणे, कोलकाता व चेन्नई या चार ठिकाणीही न्यायाधिकरणांची स्थापना केली जाईल. पुण्यामध्ये नुकतेच हे न्याधीकरण स्थापन झाले आहे. एखाद्या संस्थेस किंवा व्यक्तिस, सरकार किंवा एखाद्या खाजगी संस्थेची एखादी कृती पर्यावरणास धोका असल्याचे वाटत असेल तर, तर ती त्यांच्याविरुद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणामध्ये, वरील तरतूदीप्रमाणे याचिका दाखल करु शकते.
मी नेहमी सांगतो की कायदा अतिशय चांगल्या हेतूने तयार केला जातो मात्र त्याची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने होते. न्यायाधिकरणाचा हेतू व अधिकारक्षेत्र याविषयी पूर्णपणे आदर बाळगून मला असे म्हणावेसे वाटते की आता आपल्या देशाचे प्राधान्य ठरविण्याची व त्यानंतर कायदे तयार करण्याची वेळ आली आहे. आता कुणीही पर्यावरणविषयक प्रकरणांमध्ये न्यायाधिकरणाकडे जायला मोकळा आहे व या व्याख्येंतर्गत जिथे विकास आहे तिथे पर्यावरणावर परिणाम होणार हे तथ्य आहे. तुम्ही पर्यावरणावर परिणाम न होता किंवा त्यास हानी न होता एकही खोली बांधू शकत नाही हे सत्य आहे. आता ब-याचजणांना आश्चर्य वाटेल की हे कसे?
कोणतीही उघडी जमीन घ्या, मग ती ओसाड असली तरीही तिच्यावर एक जीवन चक्र सुरु असते, मग त्या मुंग्या असोत, वाळवी किंवा पाली, त्यावर थोडी झाडेझुडपेही असतात. त्यावर बांधकामासारखे कोणतेही काम सुरु होते तेव्हा त्यात अडथळा येतोच. किंवा एखाद्या नदीचे उदाहरण पाहा, तिच्यात माशापासून ते सापापर्यंत अनेक जलचर असतात तसेच जलवनस्पतीही असतात. तसेच आपण जेव्हा नदीतून वाळू उपसतो तेव्हा तिच्यामध्ये सुरु असलेल्या जीवनचक्रात नक्कीच अडथळा येतो. त्याशिवाय धातू तसेच सिमेंटसोबत मिसळली जाणारी खडी मिळवण्यासाठी आपल्याला पर्वत किंवा डोंगर फोडावे लागतात. कारण या डोंगरांखाली किंवा पर्वतांखाली ज्वालामुखीपासून तयार झालेले खडक धातू/खडीचे मुख्य स्रोत असतात.
संपूर्ण देशात जंगलाच्या जमीनी घरे, कारखाने, खाणी व इतर अनेक जीवनावश्यक बाबींसाठी वापरल्या जात आहेत व ह्या इतर बाबीदेखील मानवी जीवनासाठी तितक्याच महत्वाच्या आहेत. स्वाभाविकपणे स्वयंसेवी संस्था अशा घडामोडींपासून जंगले सुरक्षित राहावी यासाठी न्यायाधिकरणाकडे दाद मागणार आहेत.
आपल्या पुण्यातील मुळा नदीच्या पात्रातून रस्ता तयार करण्याबाबत एका खटल्याविषयी अलिकडेच आलेल्या मथळ्यांचा विचार करा, या रस्त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होईल याविषयी एका स्वयंसेवी संस्थेने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आपण या खटल्याच्या गुण-दोषांवर चर्चा करणार नाही, ते करण्याची ही जागा नाही, मात्र न्यायाधिकरणाने या रस्त्याच्या आखणीबाबत तसेच बांधकामाबाबत काही सुधारणा सुचवल्या आहेत, उदाहरणार्थ रस्त्याची पातळी किती आणि कशी असावी .मात्र संबंधित अधिका-यांचे अनौपचारिकपणे असे म्हणणे आहे की जर या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात आली तर रस्ता बांधणे अशक्य आहे. त्यामुळे सध्या या रस्त्याचे काम थंडावले आहे; या रस्त्यामुळे सिंहगड रस्त्यावरील वाहतुकीचा खोळंबा कमी होण्यास मदत झाली असती कारण हा रस्ता सिंहगड रस्त्यास पर्याय होता, ज्यावर सध्या अतिशय ताण आहे. इतरही रस्त्यांची अशीच परिस्थिती आहे व इतरही    ब-याच महानगरांमधील परिस्थिती वेगळी नाही.
न्यायाधिकरणाने देशभरात पर्यावरणविषयक समित्या किंवा प्राधिकरणांची पूर्व परवानगी असल्याशिवाय वाळू उपसा करण्यावर निर्बंध घातले आहेत व देशभर वाळू माफिया व सरकारी अधिका-यांदरम्यान एकप्रकारे युद्धच सुरु आहे. आपण अवैध वाळू उपशास पाठिंबा द्यावा किंवा नाही हा प्रश्न नाही; किंवा वाळूचा उपसा योग्य किंवा अयोग्य आहे हा देखील प्रश्न नाही, माझा प्रश्न आहे की आपल्याकडे वाळूस काही पर्याय उपलब्ध आहे का? दगड फोडून तयार केल्या  जाणा-या वाळूसाठीही आपल्याला पर्वत किंवा डोंगर फोडणे आवश्यक आहे, कारण ती देखील दगडांद्वारेच मिळते. आज आपण नदीवर लक्ष केंद्रित केले आहे, उद्या आपल्याला पर्वत व डोंगरांचे संरक्षण करावे लागेल, पण मग देशातल्या लाखो रहिवांशाना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी सुरु असलेल्या बांधकामाच्या गरजांचे काय? ते बांधण्यासाठी आपण काँक्रीट कुठून मिळवणार आहोत? मला वाटते हा प्रश्न आपण न्यायाधिकरणाला नाही तर सरकारला विचारायला हवा कारण सरकारनेच हरित न्याधीकरणाची स्थापना केली आहे. इथे मला स्वयंसेवी संस्था किंवा न्यायाधिकरणाविरुद्ध काहीही बोलायचे नाही कारण आपल्या पर्यावरणास होत असलेली किंवा भविष्यात होणार असलेली हानी दाखवून देणे हे स्वयंसेवी संस्थेचे काम आहे व हा धोका लक्षात घेऊन दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याचा निकाल देणे हे न्यायाधिकरणाचे काम आहे. मात्र विकास व पर्यावरण यामध्ये संतुलन राखणे हे कुणाचे काम आहे? दररोज घरुन कामाच्या ठिकाणी ये-जा करताना लाखो लोकांना वाहतुकीच्या खोळंब्याचा त्रास होतो व वायू प्रदुषणाचा सामना करावा लागतो, त्याशिवाय इंधन वाया जाते तसेच वेळेचाही अपव्यय होतो! चांगली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देणे व सामान्य माणसाचे जीवन सुसह्य बनवणे हे कुणाचे काम आहे, कारण खाजगी वाहन वापरण्याची गरज उरली नाही तर सध्याचे रस्ते वाहतुकीसाठी पुरतील व आपल्याला अधिक रस्ते बांधण्यासाठी पर्वत किंवा नद्यांवर अतिक्रमण करावे लागणार नाही !
आपण एकीकडे मानवाची मूलभूत गरज व हक्क म्हणजे घर समाजातल्या प्रत्येक वर्गाला कसे परवडेल याविषयी बोलतो. तर दुसरीकडे आपण त्यासाठी आवश्यक असलेल्या वाळू, सिमेंट, व धातू अशा मूलभूत साहित्यावर निर्बंध घालतो! हे साहित्य नैसर्गिक साधनसंपत्तीपासून मिळवावे लागते, पण आपण त्यांना कोणता पर्याय असू शकतो असा विचार करत नाही. झोपड्यांमध्ये राहावे लागणा-या लाखो लोकांची काय चूक आहे, ज्यांना कोणत्याही पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत व आपण केवळ त्यांना चांगली घरे देऊ शकत नाही म्हणून अशा ठिकाणी राहावे लागते. एखादी स्वयंसेवी संस्था अशा लोकांना चांगला निवारा मिळावा म्हणून न्यायाधिकरणाकडे का जात नाही, आपण झाडे व प्राणी अशा प्रजातींना धोका निर्माण होईल याची चिंता करतो तर मग माणसांची चिंता का करत नाही?
आता आपला तथाकथित विकास व आपले पर्यावरण यामध्ये संतुलन साधण्याची वेळ आली आहे, तसे झाले तरच न्यायाधिकरणास जीवनाच्या सर्व पैलूंवरील खटले निकाली काढावे लागणार नाहीत. त्याशिवाय न्यायाधिकरणाने सरकारला योग्य तोडगा शोधण्याची विनंती केली पाहिजे व केवळ यावर बंदी घाला किंवा ते थांबवा अशा प्रकारचे निकाल देऊ नयेत. आपण जोपर्यंत पर्यायी सोय करत नाही, तोपर्यंत असे निकाल देऊनही अवैध कामे सुरुच राहातील हे तथ्य आहे. इथे मी न्यायाधिकरणाचा अपमान करत नाही तर केवळ तथ्य मांडतो आहे. नदीतून वाळू उपसण्याचे एक साधे उदाहरण घ्या, यावर निर्बंध घालणा-या अधिका-याला मारण्यापर्यंत तथाकथित माफियांची मजल कशी जाते? याचे कारण सोपे आहे, की वाळूला मागणी आहे! ही वाळू कोण व कशासाठी मागत आहे? बरेच जण उत्तर देतील की बांधकाम व्यावसायिक ती मागतात; पण मग एक सांगा कुणाची घरे बांधली जात आहेत व या घरांचे ग्राहक कोण आहेत? अशा प्रश्नांच्या उत्तरांमधून आपल्या देशातील परिस्थिती व आपण तयार करत असलेली धोरणे कशी आहेत हे समजते!
आपली दृष्टी अतिशय संकुचित आहे व हेच आपल्या सर्व समस्यांचे मुख्य कारण आहे! आपण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासारख्या संस्था स्थापन करतो व आपल्याला वाटते की आपण पर्यावरणाचे संरक्षण केले आहे व आपले काम झाले आहे! आपण जोपर्यंत प्रगतीशील विकासाचा कायदा समजून घेत नाही, ज्यामध्ये त्याच्या सर्व फायद्यांचा व तोट्यांचा विचार केला जाईल, तोपर्यंत आपण पर्यावरणविषयक कितीही कायदे तयार केले किंवा न्यायाधिकरणे स्थापन केली तरी उपयोग होणार नाही. यामध्ये केवळ सरकारला दोष देऊन चालणार नाही, तर या प्रक्रियेचा भाग असलेल्या प्रत्येक घटकाने मग तो अभियंता असो किंवा वास्तुविशारद किंवा अगदी विकासक, कोणत्याही बांधकामाचे नियोजन करताना किंवा ते बांधताना पर्यावरणाचा विचार केलाच पाहिजे. अभियंता व विकासकांच्या संघटनांनी संशोधन व विकासास प्रोत्साहन दिले पाहिजे, ज्याद्वारे पारंपरिक साहित्यास पर्याय शोधले जातील. आपण हे सर्व समजून घेऊन त्यानुसार पावले उचलली, तरच आपण आपल्या भावी पिढीचे भविष्य सुरक्षित करु शकू!

संजय देशपांडे

Smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स


एन्व्हो_पॉवर समिती, सीआरईडीएआय, पुणे

संजीवनीची विचारणी जाणून घेण्यासाठी कृपया माझ्या ब्लॉगला भेट द्या!



No comments:

Post a Comment