“एक शहर केवळ अपघाताने
तयार होत नाही, तो सुसंगत दृष्टीकोन आणि
उद्दिष्टांचा परिणाम असतो.”….लिऑन क्रायर
लिऑन क्रायर हा एक वास्तुविशारद, वास्तुविषयक सिद्धांतवादी आणि शहर नियोजक आहे. बांधकामातील आधुनिक विचारप्रणालीचा तो पहिला आणि सर्वात महत्वाचा टीकाकार आहे, प्रामुख्याने कार्यात्मक विभागवार रचना आणि उपनगरीकरणाची खात्री करणे, पारंपरिक युरोपीय शहराच्या नमुन्याच्या पुनर्बांधणीचा प्रचार करणे या मुद्यांवर त्याने भाष्य केले आहे. अमेरिका व युरोप या दोन्ही देशांमध्ये या संकल्पांनाचा नवीन शहरी विकासावर बराच प्रभाव होता. त्याने शहर या गुंतागुंतीच्या शब्दाची किती सोप्या पद्धतीने व्याख्या केली आहे ते पाहा! दुर्दैवाने आपल्या देशातील तथाकथित महानगरे शहरी नियोजनासंदर्भातील जगभरातील ज्ञानाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसत आहे.
मला माझ्या व्यवसायाबाबत एक गोष्ट आवडते ती म्हणजे अभियंता तसेच विकासक असल्याने, आजूबाजूला रिअल इस्टेटविषयी कितीही नकारात्मक टीका-टिप्पणी होत असली तरीही, या क्षेत्रात इतक्या गोष्टी घडत असतात की, त्या खुल्या मनाने पाहिल्यास मला कधीच कंटाळा येत नाही उलट कितीतरी नवीन विचार मनात येतात त्या अनुषंगाने ! अलिकडेच मी शहरी विकासाविषयी वर्तमानपत्रात दोन मथळे वाचले, एक शहराच्या विकासासाठी सिंगापूरचा नमूना अवलंबण्याविषयी होता, देशाच्या सन्माननीय शहरी विकास मंत्र्यांच्या संदर्भाने तो देण्यात आला होता, सिंगापूरने जे केले आहे ते आम्हीही करण्याचा प्रयत्न करु असे ते म्हणाले! अतिशय चांगले स्वप्न आहे मात्र एक स्वप्न व उद्दिष्ट यामध्ये फरक असतो! आपण केवळ स्वप्नच बघत राहतो व डोळ्यासमोर उद्दिष्ट ठेवत नाही हेच अशा विधानांबाबत माझे निरीक्षण आहे!
केंद्रीय मंत्रालयाच्या पातळीवर जे झाले ते आपल्या पुणे शहरापासून फार लांबचे आहे, म्हणून आता दुस-या बातमीवर लक्ष केंद्रित करु, रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईत पुणे महानगरपालिका म्हणजेच मनपाने जप्त केलेले साहित्य ठेवण्यासाठी सोयीसुविधांची आरक्षित जागा वापरण्याविषयी ती बातमी होती. थोडक्यात त्यांना टाकाऊ सामानासाठीच्या जागा बनवायचे! ब-याच जणांना आश्चर्य वाटेल की या बातमीचे काय महत्व आहे व शहर नियोजनाशी तिचा काय संबंध आहे? त्यासाठी आपल्याला सोयीसुविधांसाठीची जागा ही संकल्पना समजून घ्यावी लागेल व त्यानंतर आपल्याला शहराच्या नियोजनाचे महत्व समजेल. सोयीसुविधांसाठीची जागा म्हणजे प्रत्यक्ष ठिकाणची, सार्वजनिक किंवा खाजगी, अंतर्गत किंवा बाह्य जागा जी सक्रिय किंवा अपत्यक्षपणे पायाभूत सुविधांसाठी वापरली जाते. सोप्या शब्दात सांगायचे तर मोठ्या निवासी, व्यावसायिक किंवा सार्वजनिक वापराच्या प्रकल्पांमध्ये, पायाभूत सुविधांसाठीच्या इमारती बांधण्यासाठी मर्यादित असलेली जागा. ही जागा अशा कामांसाठी वापरली जाते जी समाजासाठी किंवा आजूबाजूच्या परिसरासाठी उपयोगी ठरतील, उदाहरणार्थ टपाल कार्यालय, रुग्णालय, बाजार किंवा अग्निशमन दलाचे कार्यालय किंवा एखादी शाळा, ही यादी बरीच मोठी आहे. प्रत्येक शहरास त्याच्या दैनंदिन गरजांसाठी ब-याच सुविधांची गरज असते व जसे शहर वाढत जाते तशा या गरजाही वाढत जातात. आजकालच्या जीवनात जमीन ही अतिशय दुर्मिळ बाब आहे त्यामुळे जमीनीच्या उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक तुकड्याचा योग्य वापर करणे अतिशय महत्वाचे आहे. हा पैलू विचारात घेऊन मनपाने विस्तारित सीमा ४०,००० चौ.फूट. पेक्षा अधिक असलेल्या जमीनीवरील कोणत्याही विकासासाठी अशा प्रकारच्या सोयीसुविधांसाठी १५% जमीन राखीव ठेवणे बंधनकारक केले आहे. ही जमीन विकासकास मनपाला हस्तांतरित करावी लागते, व तिने ही जमीन वर नमूद केलेल्या उद्देशाने वापरणे अपेक्षित आहे. एका दृष्टीने हा अतिशय चांगला विचार आहे मात्र दुसरीकडे हा विकासकावर अन्याय आहे, कारण यामुळे त्याला त्याच्या जमीनीचा काही भाग द्यावा लागतो, त्या भागासाठी टीडीआरही मिळत नाही तसेच एफएसआय वापरण्यासाठीची जागाही कमी होते, ज्यामुळे सरतेशेवटी उर्वरित जमीनीवर ताण पडतो. त्याशिवाय विकासकाला या जागेच्या भोवताली कुंपणासाठी भिंत बांधावी लागते व सदर जमीनीच्या मालकीसाठी ७/१२ वर पीएमसीच्या नावे नोंद करावी लागते! आता यातील विनोदाचा भाग असा की जुन्या किंवा सध्याच्या पीएमसी मर्यादेवर, जमीन सुमारे ३,००,००० चौ.फूट म्हणजेच ३ हेक्टर पेक्षा अधिक नाही तोपर्यंत, ही आवश्यकता नव्हती किंवा नाही! हे एका दृष्टीने योग्य आहे कारण जेव्हा विकास योजना तयार नव्हती तेव्हा ही कृती योग्य होती, ज्याद्वारे नव्या भागास सोयीसुविधांच्या हेतूने पुरेशी जागा मिळेल मात्र या नव्या भागासाठी विकास योजना तयार झाल्यानंतर जमीनीच्या प्रत्येक तुकड्यातून सोयीसुविधांसाठी जागा घेण्याची काय गरज आहे हे मला समजत नाही? विकास योजनेमध्ये शहराच्या पायाभूत सुविधांच्या गरजांसाठी आवश्यक असलेली सर्व आरक्षणे आहेत!
पण असो, सरकारसमोर काहीही युक्तिवाद करुन फायदा नाही त्यामुळे सोयीसुविधांसाठी १५% जागा हि द्यावीच लागणार आहे, मात्र ही जागा ज्या कारणाने राखून ठेवण्यात आली आहे त्यासाठीच तिचा उपयोग होईल हे पाहण्याची जबाबदारी कुणाची आहे? विनोद म्हणजे सोयीसुविधांसाठीच्या अशा शेकडो जागा आधीपासूनच पीएमसीच्या ताब्यात आहेत, मात्र माझ्या माहितीत क्वचितच एखादी जागा असेल जी प्रत्यक्ष कोठलीतरी सुविधांची इमारत बांधण्यासाठी वापरण्यात आली आहे.
आता आपण बातमी वाचतो की पीएमसी रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना हटविण्यासाठी केलेल्या अतिक्रमविरोधी कारवाईमध्ये जप्त केलेले साहित्य अशा जागांमध्ये टाकणार आहे! त्यात काही चुकीचे नाही कारण ती जागा पीएमसीच्या मालकीची आहे व पीएमसी ती वापरु शकते, मात्र राज्यकर्त्यांनी ती सार्वजनिक मालकीची आहे व हे विचारात घेऊनच तिचा काटेकोरपणे वापर केला पाहिजे असा विचार केला आहे का ? आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की हे साहित्य कशा प्रकारे टाकले जाते व कालांतराने ही डंप यार्ड (सामान टाकून देण्यासाठीचा जागा) किती घाणेरडी व अजागळ होतात! सोयीसुविधांसाठी जागा घेताना हाच उद्देश असतो का? अशा डंपिंग यार्डच्या परिसरातील नागरिकांना होणा-या त्रासाची जबाबदारी कोण घेईल? पीएमसीमधील कुणीही नेता अशा जागा ज्या हेतूने घेण्यात आल्या होत्या त्यासाठीच वापरल्या जाव्यात यासाठी आवाज का उठवत नाही? एकीकडे सरकार पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी पुरेसे पैसे नसल्याचे रडगाणे गाते व दुसरीकडे त्यांच्या ताब्यात असलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या जमीनी टाकाऊ सामान ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणार आहेत !
आपले राज्यकर्ते घाईघाईने आरक्षित जागा अशा निरुपयोगी कारणांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेतात, त्यांना असा निर्णय घेण्याची शक्ती व अधिकार आहे हे मान्य असले तरी ही शक्ती व अधिकार जमीनीचा अनेक चांगल्या हेतूने वापर व्हावा यासाठी का उपयोगात आणत नाहीत? माझ्यासारख्या सामान्य माणसाच्या मनामध्ये हा प्रश्न येतो. सध्या शहरात अनेक पायाभूत सुविधा नाहीत उदाहरणार्थ पीएमपीएमएल बसचे पार्किंग, या बस सध्या रात्री रस्त्याच्या कडेने लावल्या जातात, तसेच संपूर्ण शहरात गरजूंसाठी चांगल्या वैद्यकीय सुविधा, या शहराला अनेक गोष्टींची तातडीने गरज आहे. पीएमसी सर्व सोयीसुविधांच्या जागांसाठी विकासाची प्रस्तावित योजना प्रसिद्ध करुन, त्या जागा संबंधित विकासकासोबत विकसित का करत नाही? ती अशा बांधकामासाठी त्या विकासकास प्रत्यक्ष किंवा टीडीआरच्या स्वरुपात भरपाई देऊ शकते. यामुळे किमान सोयीसुविधांच्या जागांचा खात्रीशीरपणे योग्य वापर केला जाईल व शहरास अतिशय आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधाही मिळतील!
या मुद्याचा रिअल इस्टेटच्या किमतींशीही अतिशय जवळचा संबंध आहे, कारण ज्याठिकाणी सर्व पायाभूत सुविधा विकसित आहेत तिथल्या घरांच्या किमती अतिशय जास्त असतात व आपण जर सोयीसुविधांसाठीच्या जागांचा व्यवस्थित वापर केला तर संपूर्ण शहरात चांगल्याप्रकारे वितरित, संतुलित सामाजिक पायाभूत सुविधा विकसित होऊ शकतील. यामुळे अखेरीस शहरातील व आजूबाजूची घरे सामान्य माणसाला परवडणारी व्हायला मदत होईल. यासाठी समाजाच्या सर्व स्तरातून जागरुकता निर्माण होणे व आवाज उठवला जाणे आवश्यक आहे, म्हणजे आपल्या राज्यकर्त्यांना तो ऐकावाच लागेल व सोयीसुविधांच्या जागेसाठी काहीतरी पावले वेगाने उचलावी लागतील! क्रायर याने म्हटल्याप्रमाणे एक चांगले शहर अपघाताने तयार होत नाही, तर ते सुनियोजित प्रयत्नांचा परिणाम असते व हे एक चांगले शहर बनविण्याची जबाबदारी आपल्या प्रत्येकाची आहे, नाहीतर आपल्या प्रिय शहराचे नागरिक होण्याचा आपल्याला अधिकार नाही!
लक्षात ठेवा आज सोयीसुविधांच्या जागेवर टाकाऊ सामान टाकले जात आहे, उद्या संपूर्ण शहर टाकाऊ सामान टाकण्याची जागा होईल व तेव्हा फार उशीर झालेला असेल व त्यासाठी आपणच दोषी असू!
लिऑन क्रायर हा एक वास्तुविशारद, वास्तुविषयक सिद्धांतवादी आणि शहर नियोजक आहे. बांधकामातील आधुनिक विचारप्रणालीचा तो पहिला आणि सर्वात महत्वाचा टीकाकार आहे, प्रामुख्याने कार्यात्मक विभागवार रचना आणि उपनगरीकरणाची खात्री करणे, पारंपरिक युरोपीय शहराच्या नमुन्याच्या पुनर्बांधणीचा प्रचार करणे या मुद्यांवर त्याने भाष्य केले आहे. अमेरिका व युरोप या दोन्ही देशांमध्ये या संकल्पांनाचा नवीन शहरी विकासावर बराच प्रभाव होता. त्याने शहर या गुंतागुंतीच्या शब्दाची किती सोप्या पद्धतीने व्याख्या केली आहे ते पाहा! दुर्दैवाने आपल्या देशातील तथाकथित महानगरे शहरी नियोजनासंदर्भातील जगभरातील ज्ञानाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसत आहे.
मला माझ्या व्यवसायाबाबत एक गोष्ट आवडते ती म्हणजे अभियंता तसेच विकासक असल्याने, आजूबाजूला रिअल इस्टेटविषयी कितीही नकारात्मक टीका-टिप्पणी होत असली तरीही, या क्षेत्रात इतक्या गोष्टी घडत असतात की, त्या खुल्या मनाने पाहिल्यास मला कधीच कंटाळा येत नाही उलट कितीतरी नवीन विचार मनात येतात त्या अनुषंगाने ! अलिकडेच मी शहरी विकासाविषयी वर्तमानपत्रात दोन मथळे वाचले, एक शहराच्या विकासासाठी सिंगापूरचा नमूना अवलंबण्याविषयी होता, देशाच्या सन्माननीय शहरी विकास मंत्र्यांच्या संदर्भाने तो देण्यात आला होता, सिंगापूरने जे केले आहे ते आम्हीही करण्याचा प्रयत्न करु असे ते म्हणाले! अतिशय चांगले स्वप्न आहे मात्र एक स्वप्न व उद्दिष्ट यामध्ये फरक असतो! आपण केवळ स्वप्नच बघत राहतो व डोळ्यासमोर उद्दिष्ट ठेवत नाही हेच अशा विधानांबाबत माझे निरीक्षण आहे!
केंद्रीय मंत्रालयाच्या पातळीवर जे झाले ते आपल्या पुणे शहरापासून फार लांबचे आहे, म्हणून आता दुस-या बातमीवर लक्ष केंद्रित करु, रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईत पुणे महानगरपालिका म्हणजेच मनपाने जप्त केलेले साहित्य ठेवण्यासाठी सोयीसुविधांची आरक्षित जागा वापरण्याविषयी ती बातमी होती. थोडक्यात त्यांना टाकाऊ सामानासाठीच्या जागा बनवायचे! ब-याच जणांना आश्चर्य वाटेल की या बातमीचे काय महत्व आहे व शहर नियोजनाशी तिचा काय संबंध आहे? त्यासाठी आपल्याला सोयीसुविधांसाठीची जागा ही संकल्पना समजून घ्यावी लागेल व त्यानंतर आपल्याला शहराच्या नियोजनाचे महत्व समजेल. सोयीसुविधांसाठीची जागा म्हणजे प्रत्यक्ष ठिकाणची, सार्वजनिक किंवा खाजगी, अंतर्गत किंवा बाह्य जागा जी सक्रिय किंवा अपत्यक्षपणे पायाभूत सुविधांसाठी वापरली जाते. सोप्या शब्दात सांगायचे तर मोठ्या निवासी, व्यावसायिक किंवा सार्वजनिक वापराच्या प्रकल्पांमध्ये, पायाभूत सुविधांसाठीच्या इमारती बांधण्यासाठी मर्यादित असलेली जागा. ही जागा अशा कामांसाठी वापरली जाते जी समाजासाठी किंवा आजूबाजूच्या परिसरासाठी उपयोगी ठरतील, उदाहरणार्थ टपाल कार्यालय, रुग्णालय, बाजार किंवा अग्निशमन दलाचे कार्यालय किंवा एखादी शाळा, ही यादी बरीच मोठी आहे. प्रत्येक शहरास त्याच्या दैनंदिन गरजांसाठी ब-याच सुविधांची गरज असते व जसे शहर वाढत जाते तशा या गरजाही वाढत जातात. आजकालच्या जीवनात जमीन ही अतिशय दुर्मिळ बाब आहे त्यामुळे जमीनीच्या उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक तुकड्याचा योग्य वापर करणे अतिशय महत्वाचे आहे. हा पैलू विचारात घेऊन मनपाने विस्तारित सीमा ४०,००० चौ.फूट. पेक्षा अधिक असलेल्या जमीनीवरील कोणत्याही विकासासाठी अशा प्रकारच्या सोयीसुविधांसाठी १५% जमीन राखीव ठेवणे बंधनकारक केले आहे. ही जमीन विकासकास मनपाला हस्तांतरित करावी लागते, व तिने ही जमीन वर नमूद केलेल्या उद्देशाने वापरणे अपेक्षित आहे. एका दृष्टीने हा अतिशय चांगला विचार आहे मात्र दुसरीकडे हा विकासकावर अन्याय आहे, कारण यामुळे त्याला त्याच्या जमीनीचा काही भाग द्यावा लागतो, त्या भागासाठी टीडीआरही मिळत नाही तसेच एफएसआय वापरण्यासाठीची जागाही कमी होते, ज्यामुळे सरतेशेवटी उर्वरित जमीनीवर ताण पडतो. त्याशिवाय विकासकाला या जागेच्या भोवताली कुंपणासाठी भिंत बांधावी लागते व सदर जमीनीच्या मालकीसाठी ७/१२ वर पीएमसीच्या नावे नोंद करावी लागते! आता यातील विनोदाचा भाग असा की जुन्या किंवा सध्याच्या पीएमसी मर्यादेवर, जमीन सुमारे ३,००,००० चौ.फूट म्हणजेच ३ हेक्टर पेक्षा अधिक नाही तोपर्यंत, ही आवश्यकता नव्हती किंवा नाही! हे एका दृष्टीने योग्य आहे कारण जेव्हा विकास योजना तयार नव्हती तेव्हा ही कृती योग्य होती, ज्याद्वारे नव्या भागास सोयीसुविधांच्या हेतूने पुरेशी जागा मिळेल मात्र या नव्या भागासाठी विकास योजना तयार झाल्यानंतर जमीनीच्या प्रत्येक तुकड्यातून सोयीसुविधांसाठी जागा घेण्याची काय गरज आहे हे मला समजत नाही? विकास योजनेमध्ये शहराच्या पायाभूत सुविधांच्या गरजांसाठी आवश्यक असलेली सर्व आरक्षणे आहेत!
पण असो, सरकारसमोर काहीही युक्तिवाद करुन फायदा नाही त्यामुळे सोयीसुविधांसाठी १५% जागा हि द्यावीच लागणार आहे, मात्र ही जागा ज्या कारणाने राखून ठेवण्यात आली आहे त्यासाठीच तिचा उपयोग होईल हे पाहण्याची जबाबदारी कुणाची आहे? विनोद म्हणजे सोयीसुविधांसाठीच्या अशा शेकडो जागा आधीपासूनच पीएमसीच्या ताब्यात आहेत, मात्र माझ्या माहितीत क्वचितच एखादी जागा असेल जी प्रत्यक्ष कोठलीतरी सुविधांची इमारत बांधण्यासाठी वापरण्यात आली आहे.
आता आपण बातमी वाचतो की पीएमसी रस्त्यावरील फेरीवाल्यांना हटविण्यासाठी केलेल्या अतिक्रमविरोधी कारवाईमध्ये जप्त केलेले साहित्य अशा जागांमध्ये टाकणार आहे! त्यात काही चुकीचे नाही कारण ती जागा पीएमसीच्या मालकीची आहे व पीएमसी ती वापरु शकते, मात्र राज्यकर्त्यांनी ती सार्वजनिक मालकीची आहे व हे विचारात घेऊनच तिचा काटेकोरपणे वापर केला पाहिजे असा विचार केला आहे का ? आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की हे साहित्य कशा प्रकारे टाकले जाते व कालांतराने ही डंप यार्ड (सामान टाकून देण्यासाठीचा जागा) किती घाणेरडी व अजागळ होतात! सोयीसुविधांसाठी जागा घेताना हाच उद्देश असतो का? अशा डंपिंग यार्डच्या परिसरातील नागरिकांना होणा-या त्रासाची जबाबदारी कोण घेईल? पीएमसीमधील कुणीही नेता अशा जागा ज्या हेतूने घेण्यात आल्या होत्या त्यासाठीच वापरल्या जाव्यात यासाठी आवाज का उठवत नाही? एकीकडे सरकार पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी पुरेसे पैसे नसल्याचे रडगाणे गाते व दुसरीकडे त्यांच्या ताब्यात असलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या जमीनी टाकाऊ सामान ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणार आहेत !
आपले राज्यकर्ते घाईघाईने आरक्षित जागा अशा निरुपयोगी कारणांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेतात, त्यांना असा निर्णय घेण्याची शक्ती व अधिकार आहे हे मान्य असले तरी ही शक्ती व अधिकार जमीनीचा अनेक चांगल्या हेतूने वापर व्हावा यासाठी का उपयोगात आणत नाहीत? माझ्यासारख्या सामान्य माणसाच्या मनामध्ये हा प्रश्न येतो. सध्या शहरात अनेक पायाभूत सुविधा नाहीत उदाहरणार्थ पीएमपीएमएल बसचे पार्किंग, या बस सध्या रात्री रस्त्याच्या कडेने लावल्या जातात, तसेच संपूर्ण शहरात गरजूंसाठी चांगल्या वैद्यकीय सुविधा, या शहराला अनेक गोष्टींची तातडीने गरज आहे. पीएमसी सर्व सोयीसुविधांच्या जागांसाठी विकासाची प्रस्तावित योजना प्रसिद्ध करुन, त्या जागा संबंधित विकासकासोबत विकसित का करत नाही? ती अशा बांधकामासाठी त्या विकासकास प्रत्यक्ष किंवा टीडीआरच्या स्वरुपात भरपाई देऊ शकते. यामुळे किमान सोयीसुविधांच्या जागांचा खात्रीशीरपणे योग्य वापर केला जाईल व शहरास अतिशय आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधाही मिळतील!
या मुद्याचा रिअल इस्टेटच्या किमतींशीही अतिशय जवळचा संबंध आहे, कारण ज्याठिकाणी सर्व पायाभूत सुविधा विकसित आहेत तिथल्या घरांच्या किमती अतिशय जास्त असतात व आपण जर सोयीसुविधांसाठीच्या जागांचा व्यवस्थित वापर केला तर संपूर्ण शहरात चांगल्याप्रकारे वितरित, संतुलित सामाजिक पायाभूत सुविधा विकसित होऊ शकतील. यामुळे अखेरीस शहरातील व आजूबाजूची घरे सामान्य माणसाला परवडणारी व्हायला मदत होईल. यासाठी समाजाच्या सर्व स्तरातून जागरुकता निर्माण होणे व आवाज उठवला जाणे आवश्यक आहे, म्हणजे आपल्या राज्यकर्त्यांना तो ऐकावाच लागेल व सोयीसुविधांच्या जागेसाठी काहीतरी पावले वेगाने उचलावी लागतील! क्रायर याने म्हटल्याप्रमाणे एक चांगले शहर अपघाताने तयार होत नाही, तर ते सुनियोजित प्रयत्नांचा परिणाम असते व हे एक चांगले शहर बनविण्याची जबाबदारी आपल्या प्रत्येकाची आहे, नाहीतर आपल्या प्रिय शहराचे नागरिक होण्याचा आपल्याला अधिकार नाही!
लक्षात ठेवा आज सोयीसुविधांच्या जागेवर टाकाऊ सामान टाकले जात आहे, उद्या संपूर्ण शहर टाकाऊ सामान टाकण्याची जागा होईल व तेव्हा फार उशीर झालेला असेल व त्यासाठी आपणच दोषी असू!
संजय देशपांडे
संजीवनी डेव्हलपर्स
No comments:
Post a Comment