Wednesday 25 February 2015

डिपी नावाचा तमाशा !











































नोकरशाही म्हणजे कोणत्याही चांगल्या कामाचा दु:खद अंत करणारी यंत्रणा.                … अल्बर्ट आईनस्टाईन!

हे काही माझ्या तोंडचे शब्द नाहीत तर हे ज्यांचे विधान आहे त्यांची बुद्धिमत्ता व विज्ञानामध्ये उत्तरोत्तर प्रगतीसाठीचे त्यांचे समर्पण वादातीत आहे, म्हणूनच मी बिनधास्तपणे त्यांच्या विधानानेच लेखाची सुरुवात करतोय. कोणत्याही पीढीमध्ये ज्यांची ओळख देण्याची गरज नाही अशी अगदी बोटावर मोजण्याइतकी नावं आहेत व आईनस्टाईन हे त्यापैकीच एक आहेत. बरेच जण विशेषतः माझे अनेक नोकरशाहीतील मित्र नक्कीच नाराज झाले असतील की मी हे विधान का निवडले व हा विषय कोणत्या दिशेने चालला आहे? फारसा तर्क लावण्याची गरज नाही कारण आपण ज्या शहरात राहतो ते आपल्या मेंदुला पुरेसे खाद्य देते, केवळ आपण त्याचा वापर केला पाहिजे. या लेखात मी सध्याचे शहर किंवा जुने शहर किंवा तुम्ही त्याला जे काही म्हणत असाल त्याच्या विकास योजनेविषयी म्हणजेच डीपीविषयी सांगणार आहे

ज्या भाग्यवान महाभागांना एखाद्या शहराचा डीपी म्हणजे काय हे माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगतो, त्याचा अर्थ असा होतो की प्रत्येक शहराला भविष्यातील विकासासाठी एक योजना हवी असते. शहरातील नागरी प्रशासनाला शहरातील विकासाचे नियोजनबद्धपणे नियंत्रण करता यावे म्हणून नियम व कायद्यांसह तपशीलवार योजना तयार केली जाते. त्यामध्ये शहराच्या हद्दीतील सर्व जमीनीचे  नकाशे तयार करण्याचा व ही जमीन योग्य हेतूने वापरली जात आहे का हे पाहण्याचा समावेश होते जे एका चांगल्या शहरासाठी आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ घर बांधणीसाठी कितीही प्रचंड मागणी असली तरीही आपण सर्व जमीन निवासी हेतूने आरक्षित ठेवू शकत नाही. कुठल्या नियोजनाच्या केंद्रस्थानी घर बांधणी असली तरीही केवळ घरे बांधून उपयोग नाही तर त्यांच्यासाठी इतर पायाभूत सुविधाही उभाराव्या लागतात उदाहरणार्थ कार्यालयांसाठी जागा, बाजार व मॉलसारख्या व्यावसायिक जागा, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक, पाणी पुरवठा योजना, सांडपाणी व कचरा प्रकल्प, मनोरंजन व इतर अशा अनेक सुविधाही जेवढी घरे असतील त्या प्रमाणात असल्या पाहिजेत. त्याचवेळी सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक बागा व मैदाने असली पाहिजेत, व या सर्वांचे नियोजन करताना आपण निसर्गाचे म्हणजेच शहरातील व आजूबाजूच्या भागातील झाडा-झुडुपांच्या, प्राणी-पक्षांच्या रुपातील जैवविविधतेचे संवर्धन केले पाहिजे. म्हणजेच शहरातील नद्या, डोंगर, जंगल व जैवविविधतेचे म्हणजेच प्राणी व पक्षांच्या प्रजातींचे संवर्धन केले पाहिजे. या सर्व घटकांचेच एकत्रितपणे चांगले शहर बनते. या सर्व हेतूने केवळ जमीनीची तरतूद करुन पुरेसे होत नाही तर तुम्हाला ते प्रत्यक्ष साकार करण्यासाठी मूलभूत नियम तयार करावे लागतात. म्हणजेच विशिष्ट भूखंडामध्ये आपण किती चौरस फूट जागेवर घरे बांधू शकतो किंवा इमारतीची उंची किती असली पाहिजे व उंच इमारतींसाठी कोणती खबरदारी घेतली पाहिजे. ये-जा करण्याच्या रस्त्यांची रुंदी व त्यांचा इमारतीच्या स्वरुपाशी संबंध व अशा इतर अनेक अटींचा प्रत्येक इमारतीचा आराखडा मंजूर करताना विचार करावा लागतो, हा आराखडा भविष्यातील प्रत्येक स्थितीचा विचार करुन तयार करावा लागतो. हा डीपी जवळपास वीस वर्षांसाठी असतो, त्यामुळे त्यामध्ये लोकसंख्या वाढीसारख्या भविष्यातील आव्हानांचा व शहराच्या गरजांचा विचार झाला पाहिजे. आजचे रस्ते सध्याच्या वाहनांसाठी कदाचित पुरेसे वाटतील; बरेच जण माझ्या विधानावर हसतील मात्र माझ्यावर विश्वास ठेवा मी केवळ एक उदाहरण देत आहे, आपण सार्वजनिक वाहतुकीची चांगली तरतूद केली नाही तसेच कार्यालय, शाळा, मनोरंजानाची ठिकाणे यासारख्या जागी घेण्यासाठी कमीत कमी प्रवास करावा लागेल असे आपण नियोजन केल्याशिवाय पाच वर्षांनंतर हेच रस्ते पुरेसे पडणार नाहीत! हे सर्व नियोजन व नियमावली व धोरणांना विकास योजना व डीसीआर म्हणजे विकास नियंत्रण नियम असे म्हणतात, जो सध्या आपल्या शहरातील चर्चेचा विषय झाला आहे!

मात्र आपण हे करण्यात अपयशी झाल्याचाच अनुभव आपल्याला सगळीकडे येत आहे. याआधी तयार करण्यात आलेले डीपी शहराच्या वाढीचा अंदाज बांधण्यात अतिशय अपयशी ठरले आहेत व परिणामी आपल्याला रहदारीचा गोंधळ व अपुरी सेवा दिसत आहे. दररोज रस्ते खणले जातात, अगदी नव्याने तयार केलेले रस्तेही खणले जातात! मग ते ऑप्टिकल फायबरसाठी असोत किंवा गॅस पाईपलाईनसाठी किंवा एमएसईबीच्या वीजेच्या केबल्स घालण्यासाठी,  या सेवांसाठी रस्त्यांचे नियोजन करतानाच तरतूद करण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत व संपूर्ण शहराला त्यामुळे त्रास होतो. आधीच्या डीपींमध्ये कचरा डेपो म्हणजेच कचरा टाकण्यासाठीच्या ठिकाणासारख्या आवश्यक मूलभूत गोष्टींसाठी तरतूद करण्यात आली नव्हती व वर्षानुवर्षे आपण फक्त फुरसुंगी कचारा डेपोवरच अवलंबून आहोतशहरामध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहासारख्या अत्यावश्यक सेवांचीही कमतरता आहे व याआधीच्या डीपींमध्ये त्यासाठी काहीही तरतूद नाही. रोहित्र केंद्रांसाठी कोणतीही तरतूद नव्हती जी संपूर्ण शहरात वीज वाहिन्यांचे जाळे तयार करण्यासाठी आवश्यक आहे त्यामुळे एमएसईबीचे जाळे शहराच्या मध्य भागात अतिशय कमकुवत झाले. डीपी व्यवस्थित तयार केलेला नसेल तर शहराचे व नागरिकांचे काय होते याची ही काही उदाहरणे आहेत व गेल्या काही वर्षाच असेच चालले आहे.

आता डीपीविषयी ज्ञान मिळाल्यानंतर लोक विचारतील की जुन्या किंवा सध्याच्या शहराचा डीपी म्हणजे काय? सध्याचे शहर म्हणजे काय? पूर्वीपासूनच संपूर्ण शहर अस्तित्वात नव्हते का? त्याचा अर्थ असा होतो की १९५० साली अस्तित्वात आलेल्या पुणे महानगरपालिकेची हद्द व जवळपास पंधरा वर्षे पूर्वीपर्यंत ही हद्द तशीच होती. त्यानंतर आजूबाजूची अठरा गावे पीएमसीच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली ज्याला आपण नवीन शहर म्हणतो व जुन्या हद्दीतल्या शहराला जुने शहर म्हणतो. आता कृपया मला विचारु नका की जुन्या व नवीन शहरासाठी दोन स्वतंत्र डीपी बनविणे हा काय विनोद आहे, कारण मला शंका वाटते की मीच कशाला देवाकडेतरी त्याचे उत्तर असेल का? एकाच शहरासाठी दोन डीपी का आहेत हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. म्हणूनच आपण सध्यातरी जुन्या शहराच्या डीपीवर लक्ष केंद्रित करणार आहोत, तुम्हाला आत्तापर्यंत या संपूर्ण डीपीनाम्याविषयी पुरेशी माहिती मिळाली असेल! भरपूर वाद व चर्चेनंतर जुन्या शहराचा डीपी तयार करण्यात आला व सार्वजनिक करण्यात आला कारण डीपीच्या मसुद्यावर भागधारकांकडून म्हणजे सोप्या शब्दात जनतेकडून किंवा नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवणे बंधनकारक आहे! आपल्या नावाला जागत पुणेकरांनी भरपूर प्रतिसाद दिला व डीपीविषयी जवळपास ऐंशी हजार सूचना आल्या! म्हणूनच पीएमसीने नियुक्ती केलेले तीन व राज्य सरकारने नियुक्त केलेले चार सदस्य असे मिळून सात सदस्यांची एक समिती नागरिकांनी दिलेल्या सूचनांची सुनावणी करण्यासाठी स्थापित करण्यात आली व हे काम जवळपास चार महिने चालले! रस्त्यांची आखणी बदलण्यापासून ते संबंधित भूखंडाचे आरक्षण रद्द करण्यापर्यंत (जे स्वाभाविक आहे) सर्व सूचनांची सुनावणी झाली व त्यामागचा तर्क ऐकून घेण्यात आला, त्यानंतर या समितीने पीएमसीला आपले मत एका अहवालाच्या स्वरुपात देणे अपेक्षित होते! इथपर्यंत सर्व काही सुरळीत चालले होते, मात्र या सुनावणीचा निष्कर्ष काढण्याची वेळ आली तेव्हा खरी गंमत झाली! समितीने दोन अहवाल तयार केले म्हणजे राज्याने नेमलेल्या तज्ञ सदस्यांनी वेगळ्या सूचना दिल्या व पीएमसीने नेमलेल्या सदस्यांनी आपल्या सूचना दिल्या! आता हे असं फक्त पुण्यातच होऊ शकतं. आता या दोन्ही अहवालांमधील निष्कर्ष निवडण्यासाठी आणखी एक समिती निवडायची का? माध्यमांमध्ये डीपीशी संबंधित प्रत्येकाकडून जी विधाने केली जात आहेत त्यामुळे सामान्य माणसाच्या मनात शहराच्या भविष्याबद्दल फक्त गोंधळच निर्माण होईल. तज्ञ असे म्हणतात की त्यांना शहराचे तपशीलवार नकाशे किंवा नदीची पूररेखा किंवा डोंगराचा आकार यासारखे व इतरही बरेच मूलभूत तपशील देण्यात आले नाहीत! तसेच बहुतेक सूचना वैयक्तिक भूखंडांवरील आरक्षण रद्द करण्याविषयी किंवा प्रस्तावित रस्ते रुंदीकरण रद्द करण्याविषयी होत्या, तसेच काही तज्ञांनी तर असाही दावा केला आहे की त्यांच्या अहवालातील पानेच बदलण्यात आली आहेत! हा गंभीर आरोप आहे व प्रशासनातील किंवा महापालिकेतील कुणीही तो ठामपणे फेटाळलेला नाही! समितीला पुरेशी माहिती देण्यात आली नव्हती तर मग तिच्या सदस्यांनी हरकतींच्या सुनावणीचे काम सुरु का ठेवले? महापालिका किंवा संबंधित अधिका-यांनी समितीच्या सदस्यांना एकत्र बसून, विचारविनिमय करुन एकच अहवाल तयार करण्याची सूचना देण्याऐवजी दोन अहवाल का स्वीकारले? त्यांच्यातील मदतभेद अतिशय गंभीर आहेत. एका समितीचे म्हणणे आहे की संपूर्ण शहरात तिप्पट एफएसआय द्या तर बाकिच्यांचे म्हणणे आहे की केवळ मेट्रोच्या मार्गाच्या बाजूनेचे तेवढा एफएसआय द्या! एफएसआयसारख्या मूलभूत मुद्यावर एवढे मतभेद असतील तर मग देवच शहराचे रक्षण करो व काही तज्ञांनी याच शब्दात सांगितले आहे की या डीपीची अंमलबजावणी झाली तर शहराचं वाटोळं होईल 

कारण आपण एफएसआयसारख्या मूलभूत गोष्टीवर निर्णय घेऊ शकत नसू तर जमीनीचा वापर, नदीची मरणप्राय अवस्था, नामशेष होत चाललेली जैवविविधता व दिवसाच्या कोणत्याही वेळी होणारी वाहतुकीची कोंडी व सतत वाढती रहदारी, या सर्व नागरी समस्या दुर्लक्षितच राहतील! अलिकडेच आणखी एक बातमी आली होती जी दुर्लक्षितच राहीली की या वर्षी मेट्रोसाठी करण्यात आलेली तरतूद कोणत्यातरी उड्डाणपुलाच्या कामासाठी वापरण्यात आली; ही बातमी खरी असेल तर मग अर्थसंकल्प किंवा डीपी कशाला तयार करायचा? कारण आपण ज्याचे नियोजन करत असू त्याचे पालन करणार नसू व आपण अर्थसंकल्पातील तरतूद नियोजित कारणाऐवजी इतर गोष्टींसाठीच वापरणार असू, तर हे शहराच्या संपूर्ण नियोजनाची खिल्ली उडविण्यासारखेच आहे! सामान्य माणसाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर सध्या डीपी संपला आहे व नवीन डीपी अजून निश्चित झालेला नाही व तो कधी निश्चित केला जाईल हे कुणालाही माहिती नाही, म्हणूनच सध्या कोणताही डीपी नाही तरीही विकासाची कामे सुरुच आहेत! यामुळे शहराचे जे नुकसान होत आहे त्याला कोण जबाबदार आहे? आपले शासनकर्ते म्हणजेच आपण निवडलेले लोकप्रतिनिधी जेव्हा प्रशासनाने अमूक दिले नाही किंवा प्रतिसाद दिला नाही किंवा प्रशासन अकार्यक्षम आहे अशी तक्रार करतात, व माध्यमेही ब-याचदा जेव्हा त्यांचीच री ओढळतात तेव्हा मला खरोखरच आश्चर्य वाटते. हे लोकप्रतिनिधी अशा तथाकथित प्रशासकांची किंवा पदाधिका-यांची नावे का जाहीर करत नाहीत? म्हणजे दोषी व्यक्ती सापडेल व तिच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल. तथाकथित तज्ञांची मते जर एवढी नकारात्मक असतील तर हा डीपी रद्द करुन एक नवीन तयार करा किंवा आणखी एक समिती नियुक्त करा व सर्व सुनावण्या पुन्हा घ्या! कारण एकतर तज्ञांचे म्हणणे बरोबर आहे किंवा ते मूर्ख आहेत, दोन्ही परिस्थितीत त्यांचा निष्कर्ष स्वीकारता येणार नाही जे सध्या होत आहे! खरं तर माझ्यासारख्या सामान्य माणसासाठी हे सगळे रँबो सर्कसमधील विदुषकाच्या खेळाप्रमाणे आहे, ते एकमेकांना पोकळ बांबूने मारल्याचं नाटक करतात व मारण्याचा आवाज काढतात! दुर्दैवाने इथे कुणी जखमी झाल्याचेही नाटक करत नाही! खरं तर ज्या शहरातील नागरिक स्वतःच्या संरक्षणासाठीही हेल्मेट घालत नाहीत, वाहतुक पोलीस असल्याशिवाय रस्त्यावरील सिग्नलचे पालन करत नाहीत किंवा नदी स्वच्छ ठेवा असे लिहीलेल्या फलकाखालूनच नदीत कचरा टाकतात, ते सर्व अशा सर्कशीच्याच लायकीचे आहेत चांगल्या दिवसांच्या (अच्छे दिन) नाही!  

असे म्हणतात की आपण जे बी पेरतो त्याचीच फळे झाडाला येतात; आपण शहराच्या बाबतीत निष्काळजीपणाचे व निर्लज्ज स्वार्थी दुष्टिकोनाचे बीज पेरले आहे! त्यामुळे आपल्या शहराच्या या अवस्थेसाठी आपणच जबाबदार आहोत ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. आपण काळा गॉगल  घालून बसलोय व आपल्याला असे वाटते की आपण स्वर्गाचे दार उघडले आहे मात्र प्रत्यक्षात ते नरकाचे दार आहे! जोपर्यंत आपण आपला गॉगल दूर करत नाही व योग्य रस्त्यावर चालत नाही, आपल्या लोकप्रनिधींना आपण ज्या कामासाठी निवडलं आहे ते काम करायला लावत नाही तोपर्यंत, आपण नरकाच्याच लायकीचे आहोत त्यामुळे आपण तेथेच जाऊ!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स




No comments:

Post a Comment