नोकरशाही, लोकप्रतिनिधी कोठे आहे लोकशाही !Bureaucracy Aristocracy where is Democracy !

तुम्ही काही पाप करणार असाल तर देवाविरुद्ध पाप करा, नोकरशाहीविरुद्ध करु नका; कारण देव एकवेळ तुम्हाला माफ करेल मात्र नोकरशाही करणार नाही                                            ….हायमन रिकोव्हर हायमन जॉर्ज रिकोव्हर यांना “आण्विक नौदलाचे जनकही” मानले जाते, ते अमेरिकेचे नौदल प्रमुख होते, त्यांनी मूळ नाविक आण्विक प्रणोदक विकास कार्यक्रम निर्देशित केला व तीन दशके नाविक अणुभट्टी निर्देशक म्हणून त्याचे संचालन केले. माझे अनेक मित्र जे चांगले नोकरशहा आहेत ते वरुन नाराजी दाखवत असले तरी वरील अवतरण वाचून मनातल्या मनात हसत असतील. मात्र तरीही हायमन यांनी जे म्हटले आहे तेच सामान्य माणसाचे नोकरशहांविषयी मत आहे ज्यांना आपण शासकीय सेवक म्हणतो! शासकीय सेवेतील अनेक जण हे मान्य करणार नाहीत मात्र तरीही जेव्हा शासकीय सेवेच्या कनिष्ट प्रवर्गातील “शिपायांसारख्या” पदांसाठी किंवा अगदी वनरक्षकासाठीही पदव्युत्तर पदवी घेतलेल्या उमेदवारांचे अर्ज येतात तेव्हा शासकीय सेवेत काहीतरी जादू आहे हे तुम्हाला मान्य करावंच लागतं! याची दोन कारणे आहेत एक म्हणजे पगाराची शाश्वती असते व दुसरे म्हणजे तुम्ही कसेही काम केले तरी देवही तुम्हाला नोकरीवरुन काढू शकत नाही! या दोन कारणांमुळेच सरकारी सेवकांची अशी भावना असते की सामान्य माणूस त्यांना हातही लावू शकत नाही. आणखी एक महत्वाचा घटक म्हणजे सामान्य माणसाच्या जीवनाशी संबंधित बहुतेक दैनंदिन विषयांच्या बाबतीत त्यांची एकाधिकारशाही असते. उदाहरणार्थ मला माझ्या कुठल्याही प्रकल्पाची योजना मंजूर करुन घ्यायची असले तर पीएमसीशिवाय ते कोण करु शकते किंवा मला माझी जमीन एनए म्हणजे अकृषी जमीन करायची असेल तर केवळ जिल्हाधिकारी ते करु शकतात किंवा मला वीज जोडणी हवी असेल तर एमएसईबीशिवाय कुणीही ते करु शकत नाही किंवा मला चालक परवाना हवा असेल तर आरटीओकडूनच घ्यावा लागतो तसेच जमीनीचा एखादा तुकडा दुस-याच्या नावावर करायचा असेल तर केवळ तलाठीच करु शकतो जो महसूल विभागातील सर्वात कनिष्ट श्रेणीतील अधिकारी आहे. एवढेच काय मला माझ्या मालमत्तेची विक्री नोंदवायची असेल किंवा विवाहाची नोंदणी करायची असेल तर ती सरकारी निबंधकाकडेच करावी लागते! अशा कामांची यादी न संपणारी आहे शालेय शिक्षक असो किंवा लक्षाधीश व्यावसायिक, त्याला कोणत्या ना कोणत्या शासकीय प्रतिनिधीला शरण यावेच लागते ज्यांना आपण नोकरशाह म्हणतो! मला मान्य आहे की त्यांनी सामान्य माणसाला सेवा देणे अपेक्षित आहे मात्र त्या सामान्य माणसाला विचारा ते नोकरशहांच्या सेवेबाबत आनंदी आहेत का? सरकारी सेवकांना कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय जनतेची सेवा करता यावी यासाठी ब्रिटीश व्यवस्थेमध्ये त्यांना संरक्षण देण्यात आले. मात्र दुर्दैवाने ब्रिटीश गेल्यानंतरही सरकारी सेवकांना संरक्षण देण्याचा मूळ उद्देशच हरवला व आता असा दृष्टिकोन विकसित झाला आहे नोकरशहा देवापेक्षाही मोठा आहे व त्याचा किंवा तिचाच शब्द अंतिम असेल! दोन दशकांपूर्वीपर्यंत म्हणजे १९९० पर्यंत हे ठीक होते, केंद्रीय पातळीवर असो, राज्य पातळीवर असो किंवा तालुका पातळीवर असो या नोकरशहांचीच सत्ता होती त्यानंतर लोकप्रतिनिधींचं वर्चस्व वाढलं. हे लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी होते व खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नगर सेवक अशा विविध प्रकारच्या लोकप्रतिनिधींचा त्यामध्ये समावेश होता. हळूहळू या प्रजातीला असं जाणवायला लागलं की नोकरशहा हे जनतेचे सेवक आहेत व आपल्याला जनतेने निवडून दिले आहे म्हणजेच आपणच जनता आहोत! अर्थात यात काहीच वावगे नाही कारण त्यालाच आदर्श लोकशाही म्हणतात; की एकीकडे नोकरशहा त्यांची प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडत आहेत व लोकप्रतिनिधी त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवत असतील तर ते योग्य मार्गानेच जात आहेत व शेवटी हे सगळे सामान्य माणसाच्या हितासाठीच चालले आहे! आता बरेच जण गोंधळात पडले असतील की या लेखाचा नेमका विषय काय आहे त्यांच्यासाठी सांगतो, की अलिकडेच मी आपल्या प्रिय पुणे शहराविषयी अतिशय रोचक बातमी वाचली. मी त्या प्रकरणाच्या तपशीलात जाणार नाही कारण तो प्रस्तुत लेखाचा विषय नाही. ती बातमी एका इमारतीविषयी होती जिच्या काही मजल्यांचे बांधकाम अवैध होते व त्या इमारतीच्या मालकाने कोणत्याही परवानगीशिवाय बांधकाम करुन ते मजले वापरायला सुरुवात केली होती. स्वाभाविकपणे नेहमी जसं होतं तसंच यावेळी झालं की आता प्रत्येक जण एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत व या अवैध कामासाठी आपला विभाग कसा जबाबदार नाही याचे स्पष्टीकरण देत आहेत. मात्र नोकरशाहीच्या अलिखित नियमानुसार, “प्रत्येक चुकीसाठी एक बळीचा बकरा असतो! या नियमानुसारच पीएमसीच्या वरिष्ठ अधिका-यांची चौकशी करण्यात आली व परिणामी काही कनिष्ठ अभियंत्यांना सेवेतून निलंबित (हटविण्यात आले नाही) करण्यात आले व इतर काही जणांची बढती थांबविण्यात आली. सकृतदर्शनी कुणाही सामान्य माणसाला हे अतिशय विचित्र वाटेल कारण या व्यवस्थेतील कुणीतरी जबाबदार असलेच पाहिजे, ज्यांची गुन्हा घडण्यापूर्वी तो नियंत्रणात ठेवण्याची जबाबदारी होती व असे करण्यात जे अपयशी ठरले त्यांना शिक्षा होणे आवश्यक आहे व म्हणूनच त्याला किंवा त्यांना शिक्षा देण्यात आली! इथेच या संपूर्ण प्रकरणाला वेगळे वळण लागले कारण नोकरशहांना किंवा त्यापैकी काही जणांना शिक्षा देण्यात आली होती त्यामुळे असे कसे होऊ शकते याबाबत आरडाओरड सुरु झाली! हे स्वघोषित अस्पर्शनीय नोकरशहा आता स्वतः कात्रीत सापडले होते! हे काही बरोबर नाही व ते वृत्त याच संदर्भात होते. या नोकरशहांच्या तथाकथित संघटना एकत्र झाल्या व त्यांनी माध्यमांसमोर तसेच त्यांच्या वरिष्ठांसमोर दावा केला की ते दोषी नाहीत तर लोकप्रतिनिधी दोषी आहे कारण त्यांनीच सदर इमारतीमधील गैरप्रकारांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी दबाव आणला, हे लोकप्रतिनिधीच दोषी आहेत व त्यांनाही शिक्षा व्हावी! अरेरे आपले नोकरशहा किती बिचारे आहेत ना, आता कुणी प्रजाती त्यांच्यावर दबाव आणू शकते हे त्यांना जाणवायला लागलं आहे व शेवटी ते देखील अस्पर्शनीय नाहीत! आता पुन्हा सामान्य माणूस म्हणेल की यामध्ये काय नवीन आहे? किंबहुना यावेळी हे प्रकरण चव्हाट्यावर आले आहे त्यामुळे आता लोकप्रतिनिधी व सरकारी सेवक हे दोघेही एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत, अशावेळी या नोकरशहांना लोकप्रतिनिधींची नावे जाहीर करण्यापासून कुणी रोखले आहे जे त्यांना इमारतीमधील अवैध बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी दबाव टाकत होते? हे प्रकरण प्रकाशात आलेच नसते व काही अधिका-यांना शिक्षा झाली नसती तर या लोकांनी असे आरोप केले असते का? आपल्या आजूबाजूला अनेक गैरप्रकार घडत असतात, प्रत्येक वेळी नोकरशहांवर कोणतीही कारवाई न करण्यासाठी दबाव येतो का? गेल्या पावसाळ्यात पुण्याच्या उपनगरीय रस्त्यावर तुंबलेल्या पाण्यात विद्युत प्रवाह गेल्याने दोन लोकांचा जीव गेला. नेहमीप्रमाणे चौकशी सुरु करण्यात आली, मात्र एमएसईबीच्या कुणाही अधिका-याला किंवा ज्यांनी पाणी तुंबू दिले त्यांना शिक्षा झाल्याचे ऐकीवात नाही. दरवर्षी पावसाच्या पाण्याचा व्यवस्थित निचरा व्हावा याची व्यवस्था करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केले जातात तरीही शहरात ठिकठिकाणी पाणी साचते! नवीन रस्ते खणले जातात व अनेक अपघात होतात, सार्वजनिक पैशाच्या अपव्ययासाठी कुणाला दोष द्यायचा? मुंबई-बंगलोर उपमार्गाचा कोणताही सेवा मार्ग नाही व दररोज हजारो दुचाकीस्वार त्यावरुन प्रवास करतात तेव्हा अवजड वाहनांमुळे अपघात होऊन त्यांच्या डोक्यावर सतत मृत्युची टांगती तलवार असते; या तथाकथित नोकरशहांना सेवा मार्ग बनविण्यापासून कुणी रोखले आहे? जी कायदेशीर कामे करणे आवश्यक आहे मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते त्यांचे काय, त्यासाठी त्यांच्यावर कुणी दबाव आणण्याची काय गरज आहे? एखाद्या बेकायदा कामाकडे आपल्या सोयीने दुर्लक्ष करायचे व त्यानंतर निवडून आलेल्या सदस्यांकडे बोट दाखवायचे की त्यांच्या दबावामुळे आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष केले असे म्हणणे अतिशय सोपे आहे! अर्थात त्यांच्या या दाव्यात काही तथ्य नाही असे नाही, जनतेचे तथाकथित प्रतिनिधीही अशा अशा प्रकारच्या कामांमध्ये गुंतलेले असतात, मात्र ती जनतेसाठी असतात, नाही का? त्यांना असे वाटते की जनतेला जे हवे आहे ते दिले पाहिजे मग ते अवैध बांधकामे नियमित करणे असो किंवा फेरीवाल्यांनी अडवलेले रस्ते असोत, लोकप्रतिनिधींना केवळ एक गोष्ट माहिती असते जनतेला जे हवे आहे ते देणे! आपल्या देशामध्ये स्वहित हे प्रत्येक गोष्टीपेक्षा वरचढ आहे त्यामुळे प्रत्येक कायदा हा आपल्यासाठी अडथळा आहे! म्हणूनच आपले निवडून आलेले प्रतिनिधी कधीही सरकारी सेवकांवर चांगल्या गोष्टींसाठी दबाव टाकत नाहीत ज्या सार्वजनिक हिताच्या आहेत, प्रश्न जेव्हा केवळ वैयक्तिक हिताचा असतो तेव्हाच दबाव टाकला जातो! शहरामध्ये एमएसईबीच्या विजेच्या तारांसाठी रस्ते खणण्याचे आणखी एक प्रकरण पाहा, प्रशासनाने कमी दराने एमएसईबीच्या विजेच्या तारा घालण्याची परवानगी दिली आहे कारण ती समाजासाठी आवश्यक सेवा आहे. इथे सर्व लोकप्रतिनिधी एकत्र आले व त्यांना या निर्णयाला स्थगिती दिली, विजेच्या तारांसाठी रस्ते खणणे महाग केले; ज्यासाठी नागरिकांनाच अधिक पैसे द्यावे लागणार आहेत! अशी अनेक उदाहरणे आहेत, जेथे नोकशहा व लोकप्रतिनिधींनी एकमेकांविरुद्ध भूमिका घेतली आहे, इथे त्यांच्या वैयक्तिक हिताविरुद्ध सार्वजनिक हित पणाला लागले होते, यामुळे ते एकमेकांचे विरोधक असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे! या दोन्ही वर्गात माझे अनेक मित्र आहेत ज्यांना कदाचित हा लेख आवडणार नाही मात्र लोकांना जे वाटते, ते जो विचार करतात ते मी इथे मांडले आहे, यात वैयक्तिक कुणालाही दोष द्यायचा हेतू नाही. मी ज्या व्यवसायामध्ये आहे त्याविषयी फारसे काही आदराने बोलले जात नाही, तरीही मी ते स्वीकारले पाहिजे कारण माझे मत हे तथ्य किंवा समाजाचे मत असेल असे नाही! लोकप्रतिनिधींकडून येणा-या दबावाला बळी न पडता आपले काम करता यावे यासाठीच नोकरशहांना व्यवस्थेमध्ये सुरक्षा देण्यात आली आहे, मात्र जेव्हा लोकप्रतिनिधींकडून एखादा आदेश किंवा विनंती केली जाते तेव्हा ते अतिशय सोयीस्करपणे ही बाब विसरतात! असे करणेही स्वाभाविक आहे कारण पदोन्नतीपासून ते बदलीपर्यंत, तथाकथित मलईदार पदे मिळण्याचे सर्व अधिकार या लोकप्रतिनिधींच्या हातात असतात, त्यामुळे वरील वृत्ताप्रमाणे कुणा मूर्खाने एखादा घोटाळा उघड करेपर्यंत व दोन्ही वर्गातील साटेलोटे संपेपर्यंत एकमेकांकडे कानाडोळा करणेच दोघांच्याही फायद्याचे असते! नोकरशाही व लोकप्रतिनिधी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत याची जाणीव आता लोकांना झाली पाहिजे; हे नाणे आपले जीवन आरामदायक बनविण्यासाठी चलन म्हणून वापरणे अपेक्षित आहे मात्र दुर्दैवाने ते एकमेकांच्या हिताविरुद्ध काम करताहेत व त्याचे नुकसान आपल्याला भोगावे लागत आहे! ज्या बातमीमुळे मी हा लेख लिहायला उद्युक्त झालो त्याकडे फारसं कुणाचं लक्ष गेलं नाही व ज्यांनी ती वाचली असेल त्यांच्याही ती विस्मरणात गेली असेल, मात्र ती बातमी खरोखर डोळे उघडणारी होती! या अस्पर्शनीय लोकांचा खरा चेहरा समोर आला ज्यांच्यावर चुकीच्या गोष्टी करण्यासाठी दबाव टाकता येतो, तर मग त्यांच्यावर योग्य गोष्टी करण्यासाठी दबाव का आणू नये! त्यांच्यावर दबाव आणणा-या व्यक्ती आपल्या लोकप्रतिनिधीच आहेत, त्यामुळे आता आपली ताकद जाणून घेणे आपल्यावर आहे नाहीतर नोकरशहा व लोकप्रतिनिधींच्या या साट्यालोट्यात आपलं मरण होईल. आज कुणी अज्ञात व्यक्ती त्यांच्या निष्काळजीपणाचा व आपल्याला कुणी हात लावू शकत नाही या दृष्टिकोनाचा बळी ठरली आहे, उद्या कदाचित त्या जागी आपल्या कुटुंबातील कुणीतरी असू शकते व त्यावेळी कारवाई करण्यासाठी फार उशीर झाला असेल! म्हणूनच त्यापूर्वीच पाऊल उचलू व या नोकरशहांना व लोकप्रतिनिधींवर त्यांचे जे काम आहे ते करण्यासाठी दबाव टाकू नाहीतर लवकरच सामान्य माणसाचे म्हणजेच लोकशाहीचे अस्तित्वच नष्ट होईल व त्यासाठी केवळ आपण जबाबदार असू! संजय देशपांडे smd156812@gmail.com संजीवनी डेव्हलपर्स