Saturday 21 November 2015

शहरासं गरज, जास्त महसुलाची !






















आपल्याला नव्या करांची गरज नाही. आपल्याला नवीन करदाते हवे आहेत, ज्या लोकांना चांगल्या पगाराची नोकरी आहे, जे पैसे मिळवत आहेत व कर व्यवस्थेमध्ये पैसा देत आहेत. त्यानंतर आपल्याला असे सरकार हवे आहे ज्याच्याकडे अतिरिक्त महसूल घेण्याची व कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तो वापरण्याची व कर्ज पुन्हा कधीही वाढू नये यासाठी शिस्त असेल”… मार्को रुबियो

मार्को अँटोनियो रुबियो अमेरिकेच्या फ्लोरिडा राज्यात जानेवारी २०११ पासून सिनेटर आहेत, ते २०१६ साली होणाऱ्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदीय निवडणुकीचे उमेदवारही आहेत. ते कर वाढविण्याविषयी बोलत नाहीत तर नवीन करदाते वाढविण्याविषयी बोलताहेत यात काही नवल नाही कारण आता निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत व कर वाढविण्याविषयी बोलणारा उमेदवार कोणत्याही मतदाराला आवडणार नाही. म्हणजेच महसूल हा केवळ आपल्यासारख्या विकसनशील देशांसाठीच नाही तर अमेरिकेसारख्या विकसित देशांसाठीही चिंतेचा विषय आहे ज्यांना आपण श्रीमंत देश मानतो

या पार्श्वभूमीवर वर्तमानपत्रातील एक बातमी मुख्य पानावर आली नसली तरी तिने माझे लक्ष वेधून घेतले. ज्यात लिहिले होते की आपल्या राज्याच्या प्रिय शासनकर्त्यांना वाढत्या कर्जाबद्दल व घटत्या महसुलाबद्दल अतिशय काळजी वाटतेय. बातमीमध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की राज्य अधिक महसूल कसा मिळेल याबद्दल विचार करत आहे व महसूल निर्मिती संदर्भात कल्पना किंवा संकल्पना सादर करण्यासाठी लवकरच एक स्पर्धा आयोजित केली जाईल व सर्वोत्तम संकल्पना सादर करणाऱ्यांना दहा लाख रुपयांचे घसघशीत बक्षीस दिले जाईल! अरे व्वा, फारच मोठी रक्कम आहे! यातून दोन गोष्टी समजतात, पहिली म्हणजे राज्याची आर्थिक परिस्थिती अतिशय वाईट आहे व दुसरी म्हणजे शासकर्त्यांनी त्यांच्याकडे नव्या कल्पनांचा दुष्काळ असल्याचे मान्य केले आहे! राज्यातच कशाला, आपल्या पुणे शहराचीही अशीच परिस्थिती आहे. विकास कामांसाठी पैसे नाहीत व निधीच्या कमतरतेमुळे अनेक प्रकल्पांचे काम रखडले आहे, म्हणूनच पीएमसीच्या पातळीवरही काही अधिकाऱ्यांची समिती स्थापित करण्यात आली आहे जी महसूल मिळविण्याच्या नवीन मार्गांचा अभ्यास करेल!

ही अतिशय मजेशीर परिस्थिती आहे की सरकारकडेच पैसे नाही; अशा वेळी सामान्य माणसानं काय करावं? मात्र मला असं वाटतं की लोकांकडून कल्पना मागवून सरकारने एक चांगला पुढाकार घेतला आहे. मात्र त्यापूर्वी सरकारने तसेच पीएमसीने आधी सध्याची महसूल व्यवस्था व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी याविषयी आत्मपरीक्षण करावे. उदाहरणार्थ दोन दिवासांपूर्वी एक बातमी होती की आता पीएमसीला राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयामुळे कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळू शकेल, ज्यामध्ये फटाक्याच्या प्रत्येक दुकानाला फटाक्यांमुळे होणारा कचरा व प्रदूषणामुळे स्वच्छतेसाठी तीन हजार रुपये अधिभार द्यावा लागेल! मात्र लगेच या संदर्भात दुसऱ्या दिवशी आणखी एक बातमी होती की अधिकृत सूत्रांनुसार पीएमसीला सदर निर्णयाची प्रतच अजुन मिळाली नाही, त्यामुळे यावर्षी फटाके विक्रेत्यांकडून असा कोणताही अधिभार/ कर घेता येणार नाही; धन्य आहे, नाही का? अगदी शेंबड्या पोरालाही माहिती आहे की ही फटाक्यांची दुकाने कुणाच्या मालकीची आहेत त्यामुळे वरपर्यंत हात पोहोचलेल्या या फटाके विक्रेत्यांकडून पैसे घेण्याचे धाडस कुणाही अधिकाऱ्यामध्ये नाही, म्हणुन अशी कारणे पुढे केली जातात .या फटाकावाल्यांची सुद्धा एवढी पोहोच आहे की ते स्वतःला मनपाच समजतात!


हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे, संपूर्ण शहरात व जिल्ह्यात लाखो चौरस फूट अवैध बांधकाम आहे, त्याचे प्रमाण एवढे मोठे आहे की संबंधित यंत्रणेतील लोक चेष्टेने म्हणतात, “अवैध बांधकामांपेक्षा वैध बांधकामे किती आहेत हे मोजणे किंवा त्यांची यादी करणे अधिक सोपं आहे!” म्हणूनच या अवैध बांधकामांना न पाडता किंवा नियमित करून त्यावर कर आकारायला सुरुवात करा! असे केल्याने आपल्याला दुप्पट उत्पन्न मिळेल एक म्हणजे संबंधित विकासकांना मोठा दंड करा, म्हणजे त्यातून बरेच उत्पन्न मिळेल तसेच अशा इमारतींमध्ये घर खरेदी करुन पैसे वाचविणाऱ्या व योग्यप्रकारे मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पामध्ये घर खरेदी न करणाऱ्या लोकांनाही थोडा दंड करा. त्यानंतर या बांधकामांना कायदेशीर बांधकामांपेक्षा जास्त दराने मालमत्ता कर आकारण्यास सुरुवात करा. यामुळे स्थानिक तसेच राज्य सरकारला अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. मात्र यंत्रणेकडे अवैध बांधकामांची व्यवस्थित यादीही नसताना, ती एवढे महाकाय काम करु शकेल अशी अपेक्षा तुम्ही करु शकता का? तसेच या अवैध प्रकल्पांची यादी तयार करण्यात आली तरीही ते नियमत केले जातील मात्र त्यांच्याकडून कोणताही दंड वसूल केला जाणार नाही हे सत्य आहे!

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात मिळून जवळपास पन्नास टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते, म्हणजेच  हे लोक ज्या पायाभूत सुविधा वापरतात त्यासाठी पैसे देत नाहीत, ज्यामध्ये पाण्यापासून ते रस्ते तसेच शहरातील प्रत्येक सुविधेचा समावेश होतो. मी झोपडपट्टीवासियांच्या विरोधात नाही कारण कुणीही स्वखुशीने झोपडपट्टीत राहात नाही मात्र म्हणून त्यांनी शहराला कोणताही कर देऊ नये असा अर्थ होत नाही! पीएमसीने आजपर्यंत शहराची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, नोंदणीकृत मालमत्ता किती आहेत व अनोंदणीकृत मालमत्ता किती आहेत हे कधीही प्रकाशित केलेले नाही! असे झाले तरच आपल्याला शहरामध्ये किती लोक कर न देता राहात आहेत याची नेमकी कल्पना येईल! कोणत्याही निर्वाचित सदस्याने किंवा शासनकर्त्याने हा मुद्दा उचललेला नाही किंवा कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने स्वतःहून हे आव्हान स्वीकारलेले नाही हे खरे आहे! याचे कारण म्हणजे सगळ्याच पक्षातील नेत्यांना त्यांच्या मतदारांना नाराज करायचे नसते, म्हणूनच त्याऐवजी कर आकारणीचे नवीन पर्याय शोधले जातात व अजिबात विरोध न करता मुका मार सहन करत, प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या करदात्यावर आणखी कर आकारण्याचा विचार केला जातोकेवळ पन्नास टक्के लोक शहरातील शंभर टक्के लोकांचे कर भरतात ही किती शरमेची बाब आहे, हे केवळ इथेच होऊ शकते. हे केवळ मालमत्ता कराच्या बाबतीत झालं, व्हॅट किंवा विक्री कर यासारखे आणखी किती कर राज्य सरकार आकारते हे देवालाच माहित, शेवटी प्रामाणिक करदात्यावरच कराचे ओझे वाढत जातेरस्त्यावरील फेरीवाल्यांचे किंवा रस्त्याच्या कडेला बसणाऱ्या विक्रेत्यांचे उदाहरण घ्या, राज्यभरात असे लाखो विक्रेते आहेत व ते सरकारला कोणते कर देतात? याचे उत्तर आहे शून्य, हे आपण सगळे जाणतो! सरकार त्यांच्याकडून सार्वजनिक ठिकाणी व्यवसाय करण्यासाठी एकदाच एकरकमी शुल्क का घेत नाही? संबंधित विभागाला महसुलाचे लक्ष्य निश्चित करुन द्या, त्यांनी तेवढा महसूल गोळा केलाच पाहिजे नाहीतर अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा; कारण भ्रष्टाचारामुळे महसुलाला मुख्य गळती लागते हे एक कटु सत्य आहे

इथे ग्राहकाचीही चूक आहे तुम्ही घर खरेदी करत असाल किंवा भाजी, तुम्ही ते कायदेशीर विक्रेत्याकडून खरेदी करत असल्याची खात्री करा, एका आदर्श किंवा जागरुक नागरिकाची ही जबाबदारी आहे! कारण तुम्ही जे काही खरेदी करता ते कायदेशीर असेल तरच सरकारला त्या व्यवहारातून महसूल मिळेल, जो आपल्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याकरीता वापरला जाईल. याप्रकारे महसूल कमी होण्यामध्ये प्रत्येक व्यक्ती तेवढीच दोषी असते!

आणखी एक मोठे कारण ज्याकडे मुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री दुर्लक्ष करत आहेत ते म्हणजे कोणत्याही धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात होणारा उशीर, यामुळेही प्रत्येक प्रकल्पाचा खर्च वाढतो. पुण्यातल्या मेट्रोचेच उदाहरण पाहा; ती जेव्हा जाहीर करण्यात आली तेव्हा तिचा खर्च अंदाजे ८००० कोटी रुपयांचा होता व आता बातम्यांमध्ये असे सांगितले जाते की तो १२,५०० कोटी रुपये आहे! त्यामुळे आता वाढलेला खर्च भरुन काढण्यासाठी आणखी कर आकारले जातील. मेट्रोच्या संदर्भातील सर्व निर्णय वेळच्या वेळी घेतले असते व काम सुरु झाले असते तर त्याचा खर्च कमी झाला असता, हा तर्क अगदी शाळकरी मुलगाही सांगू शकतो, मात्र आपल्या शासनकर्त्यांना ते समजत नाहीहीच गोष्ट अनेक धोरणात्मक निर्णयांना, विकास योजना मंजूर करण्यापासून ते रिअल इस्टेट क्षेत्राविषयी शेकडो निर्णय घेण्यापर्यंत लागू होते. रिअल इस्टेट क्षेत्रातून पीएमसीला तसेच राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळतो! टीडीआर वापरण्याच्या धोरणासारखे साधे निर्णय किंवा सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये तेथील डीसी नियम प्रलंबित आहेत, परिणामी जे कायदेशीर मार्गाने पैसे भरण्यास तयार आहेत त्यांना थांबावे लागते. जे कोणत्याही कायदेशीर मार्गाने जात नाहीत ते आणखी बेकायदेशीर इमारती बांधतात; यामुळे सरकारच्या महसुलाचा दोन्ही बाजूने नुकसान होते! दुसरीकडे जे कर भरतात त्यांना त्यांच्या प्रामाणिकपणाचा काय मोबदला मिळतो, काहीच नाही. त्यांना रस्त्यावर प्रवास करताना वाहतुकीच्या कोंडी सहन करावी लागते, पाणी टँकरने आणावे लागते, त्यांना कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आजूबाजूच्या गावातील नागरिकांच्या दयेवर अवलंबून राहावे लागते, त्यांच्या नदीला गटारीसारखी दुर्गंधी येते, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा सावळा गोंधळ असतो व इतरही बरेच काही! याचे कारण म्हणजे सार्वजनिक संस्था किंवा सरकारकडे पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी नाही व सुव्यवस्थित यंत्रणा नाही!

पर्यटनासारख्या महसूल देणाऱ्या इतर घटकांचा विचार करा; शहरात व आजूबाजूला अशी कितीतरी ठिकाणे आहेत जी पर्यटन स्थळे म्हणून विकसित केली जाऊ शकतात, मात्र त्यासाठीही आपल्याकडे व्यवस्थित पायाभूत सुविधा असल्या पाहिजेत, हे परिस्थितीआधी अंडे की आधी कोंबडी अशी आहे. आपल्याकडे पर्यटन नाही कारण आपल्याकडे पायाभूत सुविधा नाहीत व आपल्याकडे महसूल नाही म्हणून आपल्याकडे पायाभूत सुविझा नाहीत! सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ ठेवण्यासारखी साधी बाब आहे, आपण कॉर्पोरेट कंपन्यांनी शौचालये दत्तक घेणे व त्यांना त्या ठिकाणी जाहिरात करु देण्यासारखे निर्णय अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवतो! आपण शहराच्या आजूबाजूला असलेल्या ताम्हिणी घाटासारख्या ठिकाणांची यादी करुन शहराची प्रसिद्धी करण्यासाठी वापरत नाही, जी पर्यटकांना आकर्षित करु शकते. आहे त्याच परिस्थितीत सरकार इतक्या साध्या उपाययोजना का करत नाही असा प्रश्न मला नेहमी पडतो!

अजून एक मुद्दा आहे, वेळेची बचत म्हणजेच पैश्यांची बचत,मला असं वाटतं आपल्या प्रिय सरकारने स्वतःला याची आठवण करुन दिली पाहिजे. कोणत्याही नव्या प्रस्तावाला वेगाने व कोणत्याही कटकटीशिवाय मंजुरी दिली तर महसुलाचे महाद्वारच उघडेल. दोन लाख चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांसाठीच्या पर्यावरण एनओसी प्रक्रिया पाहा. त्यामागच्या चांगल्या हेतूविषयी मला पूर्ण आदर आहे मात्र स्थानिक प्रशासनाने मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांमध्ये पुन्हा पाणी पुरवठा किंवा येण्या-जाण्याचा रस्ता, सांडपाणी किंवा पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी वाहिनी यासारख्या गोष्टींची पुन्हा पडताळणी केली जाते. यामुळेच सर्व काही वर्षानुवर्षे रखडते! या प्रश्नांची उत्तरे सरकारी विभागच देऊ शकतो असे असतानाही पर्यावरण समिती विकासकाला हे प्रश्न का विचारतेया प्रक्रियेमध्ये केवळ प्रकल्पच रखडतो असे नाही तर सरकारला महसूल मिळण्यासही उशीर होतो, सरकारला हे कोण समजावून सांगेल? हे विभाग त्यांच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस उशीर झाला तर त्यासाठी सतराशे साठ कारणं देतात. त्यामध्ये मनुष्यबळाच्या कमतरतेपासून ते जमीन अधिग्रहण किंवा साहित्याची कमतरता व अशा इतरही अनेक कारणांचा समावेश असतो. शेवटी ज्या व्यक्तिमुळे उशीर होतो ती सुद्धा एखाद्या सरकारी विभागतलीच असते, आता यासाठी नेमका कुणाला दोष द्यायचा व यावर कोण कारवाई करेल हा प्रश्न आहे! हे विशेषतः रस्ते किंवा धरणे किंवा कालवे व शहराशी संबंधित पायाभूत सुविधा अशा प्रकल्पांच्या बाबतीत होते. आपल्याला विमानतळासाठी, कचरा डेपोसाठी किंवा अगदी मेट्रो टर्मिनलसाठी जागा मिळत नाही. मला कधी कधी प्रश्न पडतो की आपल्याला आपल्या समस्यांवर तोडगा काढायचा आहे किंवा आपण त्याविषयी केवळ आरडाओरड करत राहणार आहोत! सरकार प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र पाठपुरावा कक्ष स्थापन करण्याचा विचार करु शकते ज्यामध्ये संबंधित प्रत्येक क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा समावेश असेल. हा चमू ठराविक आकारापेक्षा मोठ्या प्रकल्पांचा पाठपुरावा घेईल व त्यांच्या प्रगती विषयीची माहिती वरिष्ठ पातळीवर कळवेल. त्याचवेळी खाजगी क्षेत्राप्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रकल्पास होणाऱ्या विलंबासाठी जबाबदार धरले पाहिजे व त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली पाहिजे. महसूल वसूल करण्यासाठीच्या प्रत्येक क्षेत्रात हेच तत्वे अवलंबले पाहिजे, म्हणजे आपल्याला आम्हाला अजून न्यायालयाचा आदेश मिळायचा आहे म्हणून आम्ही कर वसूल केला नाही!” यासारखी उत्तरे मिळणार नाहीत.


प्रत्येक सामान्य करदात्याला भेडसावणारा आणखी एक फ्रश्न म्हणजे सरकार करातून मिळालेल्या महसुलाचे नेमके करते काय? अगदी अवैध वाहनांच्या अपघातामध्ये तसेच इमारत कोसळल्यामुळे मरण पावलेल्यांना नुकसान भरपाई देण्यापासून ते सार्वजनिक क्षेत्रातील लोकांची स्मारके उभारण्यापर्यंत विविध कामांसाठी सरकारी म्हणजेच जनतेचा पैसा वापरला जातो, ज्याचा सामान्य माणसाला काहीही उपयोग होत नाही. इथेही दुर्दैवाने काही जणांना अधिक सामान्य मानले जाते व जनमत किंवा जनतेच्या मागणीच्या नावाखाली, भावनेच्या ओघात लोक त्यांच्या खऱ्या गरजा विसरतात! आपल्यापैकी अनेकांना जिथे दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी झगडावे लागते तिथे लोकांनी अशा स्मारकांच्या मागण्या करणे थांबविले पाहिजे, सामान्य लोकांनी जागरुक व्हायची वेळ आली आहे! ज्या प्रकारच्या आपत्तींमध्ये जीवितहानी होऊ शकतो अशा नुकसानभरपाईची एकच अंतिम यादी असली पाहिजे व कुणीही मनमानीपणे नुकसानभरपाई जाहीर करु नये!

मराठीमध्ये एक अतिशय प्रसिद्ध म्हण आहेझोपलेल्याला जागं करता येतं पण झोपेचं सोंग घेतलेल्याला नाही. ही म्हण आपल्या शासनकर्त्यांच्या बाबतीतही हे लागू होतेमहसूल वाढविण्याच्या कल्पना मागविण्यात व त्यासाठी जनतेला सहभागी करुन घेण्यात काहीही गैर नाही. मात्र शेवटी काय होईल तर कुणीतरी महसूल वाढविण्यासाठी काहीतरी भन्नाट कल्पना देईल दहा लाख रुपयांचे बक्षिस मिळवेल, त्यानंतर ती कल्पना फाईलमध्ये बंद होईल व मंत्रालयाच्या कोणत्यातरी कप्प्यात धूळ खात पडून राहील व एखादे दिवशी लागलेल्या किंवा लावलेल्या आगीत जळून खाक होईल! माननीय मुख्यमंत्री साहेब, महसूलाचे नवीन मार्ग ही समस्या नाही, तर तो महसूल संकलित करणारी यंत्रणा ही समस्या आहेमहसूल वाढविण्याविषयी तुमच्या व तुमच्या सहकाऱ्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांविषयी पूर्ण आदर राखत सांगेवेसे वाटते की, केवळ हेतू किंवा कल्पना चांगल्या असून महसूल वाढणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. महसूल मिळविण्यासाठी काम करणाऱ्या यंत्रणेमुळे तो वाढेल, तोपर्यंत सामान्य माणसाला त्रास  होत राहील  आपली यंत्रणा त्या त्रासावरही पैसे कमवत राहील!


संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स











No comments:

Post a Comment