Friday 6 November 2015

“दिवाळी की दिवाळं , शहराचे” ?
















मी एक गोष्ट शिकले आहे की तुम्ही काय बोललात हे लोक विसरतात, तुम्ही काय केलंत हे लोक विसरतात, मात्र तुम्ही लोकांना कशी वागणूक दिलीत हे ते कधीही विसरत नाहीत”... माया अँजेलो

माया अँजेलो या अमेरिक लेखिका, कवयित्री, व नागरी हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्या होत्या. त्यांनी लिहीलेली सात आत्मचरित्रे, तीन निबंधांची पुस्तके, व बरेच कवितासंग्रह प्रकाशित झाले आहेत, त्यांनी त्यांच्या 50 वर्षांच्या कारकिर्दीत अनेक नाटके, चित्रपट, व दूरचित्रवाहिनीच्या कार्यक्रमांसाठी लेखन केले आहे. त्यांना डझनभर पुरस्कार व 50 हून अधिक मानद पदव्या मिळाल्या आहेत. अँजोलोंची सर्वाधिक ओळख ही त्यांच्या सात आत्मचरित्रांच्या मालिकांद्वारे आहे, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या बालपणीच्या काळाविषयी व वयात आल्यानंतरच्या सुरुवातीच्या अनुभवांविषयी लिहीले आहे. मी त्यांचे अवतरण वापरले कारण आता पुण्याच्या तथाकथित शासकांनी किंवा नेत्यांनी किंवा ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी माया अँजेलो यांच्या अवतरणाकडे लक्ष द्यायची वेळ आता आली आहे! नेहमीप्रमाणे या शहराच्या लला पाहून मी बुचकळ्यात पडतो; आपल्या पुरणांमधल्या अमृत मंथनाप्रमाणे दररोज काहीतरी नवीन बाहेर पडत असते. मात्र इथे फरक म्हणजे कुणीही देव या मंथनामध्ये सहभागी होत नाहीत, तर केवळ दानव सहभागी होतात व या मंथनातून केवळ अधिकाधिक वाईटच निघते! बहुतेक वेळा या मंथनातून नकोशा गोष्टींच्या स्वरुपात विषच निघते व माणासाला अमर करणारे अमृत क्वचितच निघते! मला मृत्यूविषयी माहिती नाही मात्र आपले शासनकर्ते कुणा जिवंत माणसाला सुद्धा मृत ठरवू शकतात हे कटू सत्य आहे.

उदाहरणादाखल पुण्यात नदीच्या किनारी रस्त्यावर फटाक्याच्या दुकानांना परवानगी का कोणी दिली ही बातमी पाहा, मी स्वतः त्या रस्त्यावर राहतो व अनेक वर्षांपासून, प्रत्येक दिवाळीमध्ये या परिसराला फटाक्यांच्या दुकांनांमुळे गर्दीचा त्रास होतो, मात्र तरीही पीएमसी ही दुकाने इथे उभारण्यास परवानगी देते. हा रस्ता शहराच्या पश्चिम मध्य भागाला जोडणारा महत्वाचा दुवा आहे व कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही रस्त्यावर फटाक्यांची दुकाने उभारली जाऊ शकत नाहीत हे सत्य आहे. पूर्वी जेव्हा रहदारी कमी होती किंवा हा भाग फारसा विकसित झाला नव्हता तेव्हा पीएमसीमधल्या कुणाला तरी ही जागा फटाक्यांच्या दुकानांसाठी योग्य वाटली असावी, नंतर तोच पायंडा पडला! आता तर जवळपास एक महिना हे फटाका दुकानदार संपूर्ण रस्त्याचा ताबा घेतात, त्यांच्या दुकानांसाठी खणतात व त्यांच्या खोक्यांनी व वाहनांनी सगळी जागा रोखून ठेवतात. एरवी अतिक्रमण व अवैध आस्थापनांविरुद्ध कडक कारवाई करणारी पीएमसी नागरिकांच्या मुक्तपणे फिरण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत असतानाही दिवसाढवळ्या होणाऱ्या या कायदेभंगाकडे दुर्लक्ष करते!
केवळ अतिक्रमणच नाही तर, आग किंवा रस्त्यावरील अपघातांसंदर्भात कोणत्याही सुरक्षा नियमांचे येथे पालन केले जात नाही, फटाके खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या ग्राहकांना पार्किंगची कोणतीही सोय मिळत नाही. प्रशासन दर वर्षी आश्वासन देते की पुढील वर्षी या दुकानांना परवानगी दिली जाणार नाही मात्र दरवर्षी ते शहराच्या तथाकथित शासकांपुढे माघार घेतात! यावर्षी सर्व वर्तमानपत्रे, स्थानिक नागरिकांनी तसेच विविध विभागांच्या प्रशासकीय प्रमुखांनी याला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, सर्वांनी या दुकानांना परवानगी देण्याचा विरोध केला. तरीही आपल्या शासनकर्त्यांमध्ये कुठलीही टीका पचवून टाकण्याची क्षमता आहे. या दुकानांना परवानगी देण्यात आल्याने कुणीही विरोध करण्यापूर्वी दुकानदारांनी रस्त्याच्या कडेला त्यांची दुकाने थाटली! हेच जर कुणा बांधकाम व्यावसायिकाने केले असते तर शासनकर्त्यांनी असे चित्र निर्माण केले असते की या शहरावर बांधकाम व्यावसायिकांचेच राज्य आहे, जेव्हा शासनकर्ते अवैध कामे करतात तेव्हा काय? याचे उत्तर कुणाकडेच नाही; मराठीमध्ये एक अतिशय प्रसिद्ध म्हण आहे कीकुंपणच शेत खाते”! याचा अर्थ आहे की रक्षकच भक्षक होतो, ही म्हण आपल्या शहराला अतिशय चांगली लागू होते! महत्वाचे म्हणजे शहराच्या चर्चेचा विषय ठरलेल्या मुद्द्यांमध्ये कुणाही आमदाराने किंवा ज्येष्ठ नेत्याने काहीही रस दाखवला नाही!

मात्र विनोदाचा भाग म्हणजे सर्व शासनकर्ते तथाकथित गरीब फटाके विक्रेत्यांमध्ये सर दाखवताहेत, तर दुसरीकडे शहरातील प्रत्येक मुलाला शिकवले जाते की फटाके वापरु नका! शहरातील हवा व ध्वनी प्रदूषणाच्या पातळ्या आधीपासूनच प्रमाणापेक्षा अधिक झाल्या आहेत अशा परिस्थितीत शहरातील कोणत्याही फटाके दुकांनांवर बंदी घालण्याऐवजी आपले शासनकर्ते नागरिकांना आणखी फटाके फोडायला प्रोत्साहित करुन आनंदी आहेत! याचे सर्वोत्तम उत्तर असेल की प्रत्येक नागरिकाने रस्त्याच्या कडेला थाटलेल्या दुकानांसह कोणत्याही फटाका दुकानातून एकही फटाका खरेदी करु नये. नागरिक शासनकर्त्यांना हाच सर्वोत्तम संदेश देऊ शकतात की तुमच्या मर्जीनुसार शहराचा कारभार चालणार नाही, तर आमच्या शहरावर व आमच्या भविष्यावर आमचे नियंत्रण आहे!

 केवळ फटाक्यांच्या दुकानांबाबतच नाही तर हे शासनकर्ते कोणत्याही सार्वजनिक मताकडे दुर्लक्ष करतात असे दिसून येईल. तुम्ही कोणतेही वर्तमानपत्र उघडल्यावर तुम्हाला नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्याऐवजी कुणी व्यक्ती किंवा गट किंवा राजकीय पक्षाला लाभ झाल्याच्या बातम्या दिसून येतात!  रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचा मुद्दा घ्या, मला शंका वाटते की प्रत्येक रस्त्याचे मग उपनगरातल्या अगदी गल्लीबोळातल्या रस्त्याचेही काँक्रिटीकरण करण्याची काय गरज आहे या प्रश्नाचे उत्तर देवही देऊ शकणार नाही, ज्यामुळे संपूर्ण जैवविविधता मारली जाते तसेच शहराची पाणी शोषून घेण्याची क्षमताही कमी होते. एकीकडे पर्यावरणवादी तसेच बांधकामाचे परवाने नियंत्रित करणारे हेच प्रशासन ओरड करतात की पावसाचे आणखी पाणी जमीनीत झिरपणे आवश्यक आहे व दुसरीकडे पीएमसी स्वतःच पाणी झिरपण्यासाठीच्या कोणत्याही नियमांचे पालन करत नाही! शेवटी हे सर्व कुणाच्या आदेशाने होते, हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे!

 कोथरुड येथील आपल्या जुन्या कचरा डेपो जवळील मेट्रो टर्मिनलचे उदाहरण घ्या; एक पक्ष म्हणतो की तिथे शिवाजी महाराजांचे स्मारक झालेच पाहिजे मात्र तरीही प्रशासनाने ही जागा मेट्रो टर्मिनलसाठी निश्चित केली आहे! त्यालाही काही हरकत नाही, अशा परिस्थितीत मेट्रो टर्मिनलसाठी पर्यायी जागा द्या, ते ठरविण्याची व योग्य वेळेत करण्याची जबाबदारी शासनकर्त्यांची नाही का! एकीकडे मेट्रोसाठीचा खर्च दररोज कोट्यवधी रुपयांनी वाढत असताना आपण मात्र मेट्रो टर्मिनल कुठे व्हावा यासारख्या किरकोळ मुद्यांवरुनच भांडत बसलोय! या वेगाने आपल्या शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचे काय होईल हे सांगण्यासाठी आपल्याला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही कारण एकीकडे शहराची सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा असलेल्या पीएमपीएमएलला निधीचा अतिशय तुटवडा जाणवतोय व दुसरीकडे बीआरटी हसण्याचा विषय झाली आहे. या पीएमपीएमएल बसचे चालक इतके निष्काळजी आहेत की त्यांना रस्त्यावरील सिग्नल इतर वाहनांसाठीआहेत पीएमपीएमएलच्या वाहनांसाठी नाहीत असे वाटते. मात्र पीएमपीएमएलचा कुणीही ज्येष्ठ अधिकारी किंवा पीएमसीमधील आपल्या शासनकर्त्यांना सिग्नल तोडण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व चालकांनी शिस्तबद्धपणे वाहन चालवावे यासाठी कोणत्याही उपाययोजना करत नाहीत! कारण त्यामुळे जनतेचा फायदा होईल कोणत्याही पक्षाचा होणार नाही, त्यामुळे ते कशासाठी करायचे असे त्यांना वाटते?

आजूबाजूच्या गावांच्या समावेशाच्या बाबतीत माननीय मुख्यमंत्र्यांनीही या गावांच्या भवितव्याची आशा सोडून दिली आहे, ज्यांच्याकडे नागरी विकास विभाग आहे! आधी असे चित्र तयार करण्यात आले की आता काही दिवसातच हे साध्य होईल. आता बंद दरवाजामागे कुजबूज सुरु झाली आहे की ही गावे शहरात समाविष्ट केल्यामुळे ठराविक पक्षालाच फायदा होईल त्यामुळे पीएमसीच्या हद्दीभोवतालची ही गावे विलीन करण्याचा निर्णय सध्या रोखावा! किती चांगला विचार आहे; कारण एका पक्षाचे हीत संपूर्ण शहराच्या हितापेक्षा मोठे, असे नसेल तर कुणीही या निर्णयाचे काय होईल याविषयी बोलत नाही किंवा स्पष्टीकरण देत नाही. शहराच्या आजूबाजूच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात इमारतींचे बांधकाम होत आहे मात्र त्यांना रस्ते किंवा सांडपाणी किंवा पाण्यासारख्या मूलभूत सोयी सुविधा नाहीत! या सुविधा कोण देईल कारण बांधकाम व्यावसायिकांनी आधीच त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे कर सरकारला या संकुलांचा विकास करण्यासाठी दिलेले असतात! मात्र कुणाही शासनकर्त्याला संकुलांच्या नावाने नव्याने विकसित काँक्रिटच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये मतदार कसे जगताहेत हे पाहण्यात रस नसतो व अधिकारी (जे सतत बदलत असतात) असे म्हणतात की बांधकाम व्यावसायिकांची जबाबदारी आहे, कारण ते जर सदनिकाधारकांकडून पैसे घेतात तर रस्ते, पाणी व सांडपाण्याच्या सोयी पुरवण्याची जबाबदारी त्यांची आहे! असे असेल तर मग बांधकाम व्यावसायिकांनाच शाळा किंवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था किंवा बाजार किंवा अगदी रुग्णालयेही द्यायला सांगा. अशा परिस्थितीत आपल्याला इतक्या सरकारी विभागांची, सर्वसाधारण मंडळाची किंवा विधानसभेची तरी काय गरज आहे! बांधकाम व्यावसायिकांनाच सगळे नियम तयार करु दे व राज्य चालवू दे!
वरील सर्व उदाहरणे आपल्याला शहराचे भवितव्य अंधःकार असल्याचे दाखवते; एकीकडे काही अधिकारी व माध्यमे शहर स्मार्ट करण्याविषयी बोलतात. मात्र शब्दांना कृतीची जोड हवी नाहीतर ती केवळ बाष्कळ बडबड ठरेल! हे शहर केवळ केंद्र सरकारच्या एखाद्या स्पर्धेमुळे स्मार्ट होणार नाही तर ते आपल्या नागरिकांना ज्याप्रकारचे वातावरण देईल त्याने ते स्मार्ट होईल. इथे आपण म्हणतो की शहर स्मार्ट बनविण्यामध्ये नागरिकांचा सहभाग असला पाहिजे, प्रत्यक्षात मात्र जेव्हा नागरिकांच्या समस्या किंवा त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा संबंध येतो तिथे त्यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. अशा स्मार्ट शहरांची काय गरज आहे असे सामान्य माणूस विचारेल तो दिवस फार लांब नाही, त्यानंतर हेच शासनकर्ते स्मार्ट शहराच्या अपयशाची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलतील! जे लोक स्वतःला या शहराचे शासनकर्ते किंवा पालक  समजतात त्या सगळ्यांना आता समजावण्याची वेळ आली आहे की शहर हे त्याच्या नागरिकांनीच बनते व लोकशाहीदेखील तुम्हाला चांगल्या जीवनाचे आश्वासन देऊ शकत नाही. निवडून आल्यानंतर तुमचे लोकप्रतिनिधी केवळ स्वतःचाच विचार करतात, इतर कुणाचाही विचार करत नाहीत व त्यांचे स्वारस्य बदलते व तुमचे व त्यांचे स्वारस्य वेगळे असते हे कटू सत्य पचवलेच पाहिजे! या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर ही शुभ दिपावली नाही तर एक शहर म्हणून आपली दिवाळखोरीच्या दिशेने वाटचाल सुरु आहे! यासाठी एकच पर्याय आहे रस्त्यावर उतरा व तुमचा राग मोकळेपणाने व्यक्त करा नाहीतर शहरातली आपली बिचारी नदी ज्याप्रमाणे नामशेष झाली त्याप्रमाणे आपल्या एकेकाळी ज्या गोष्टींचा अभिमान होता त्यादेखील नामशेष होतील! माया अँजेलो यांनी म्हटल्याप्रमाणे या शहराच्या शासनकर्त्यांनी (त्यांच्यात काही संवेदना उरल्या असतील का याची मला खात्री वाटत नाही) समजून घेतले पाहिजे, की लोक त्यांना कधीच विसरणार नाहीत कारण त्यांनी जिवंतपणी त्यांना मरणप्राय केले आहे जे मृत्यूपेक्षाही वाईट आहे, व याची किंमत शासनकर्त्यांना मोजावीच लागेल. मला अजूनही देवावर थोडासा विश्वास आहे व आपल्या प्रिय स्मार्ट शहरासाठी तीच एक आशा आहे!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स



No comments:

Post a Comment