Sunday 17 January 2016

सुंदर शहर ,अतिक्रमण मुक्त शहर !


















तुम्ही उद्याची जबाबदारी आज झटकून केलेल्या चुकांमधुन मोकळे होऊ शकत नाही”… अब्राहम लिंकन

अब्राहम लिंकन हे अमेरिकेचे १६वे व बहुतेक सर्वात बुद्धिमान राष्ट्राध्यक्ष होते. ते त्यांच्या विनोदी स्वभावामुळेही ओळखले जात! त्यांच्या अनेक अवतरणांमधून आपल्याला दिसून येतं की ते अतिशय गंभीर सल्ले विनोदाची पखरण करुन देत. त्यांचा वरील सल्ला आपल्या प्रिय पीएमसीला म्हणजेच पुणे महानगरपालिकेला अगदी तंतोतंत लागू होतो, जी बहुतेक वेळा या अवतरणाच्या उत्तरार्धाचे पालन करते म्हणजे जबाबदारी टाळते. त्यांच्या दृष्टीने जबाबदारी हाताळण्याचा हा सर्वोत्तम उपाय आहे. पीएमसीच्या अतिक्रमण प्रतिबंधक पथकाने नुकत्याच केलेल्या कारवाईच्या बाबतीत जे झाले त्याविषयी मी बोलत आहे; या पथकाच्या बाबतीत जे झाले त्याविषयी असे कळते की, या पथकाच्या प्रमुखांनाही मारहाण करण्यात आली व ते गंभीर जखमी झाले. इथे आपल्यापैकी बरेचजण म्हणतील की आम्हाला त्याचे काय, ही नेहमीसारखीच बातमी किंवा नाटकच नाही का? कारण पीएमसी अशा कारवाया करत राहते व पथक त्या ठिकाणाहून परत गेल्यानंतर पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न अशीच परिस्थिती असते! मला असे वाटते जे झाले ते इतके साधे नव्हते कारण ज्या व्यक्तिवर हल्ला झाला ती पीएमसीमधील अतिशय ज्येष्ठ व्यक्ती आहे व संपूर्ण अतिक्रमविरोधी पथकाची प्रमुख आहे; तिच्यावर हल्ला करणे म्हणजे पीएमसी नावाच्या संपूर्ण यंत्रणेवर हल्ला करणे जिने प्रत्येक अतिक्रमण किंवा शहरातील अवैध बांधकाम हटविणे अपेक्षित आहे. जर दिवसाढवळ्या बेकायदेशीर गोष्टी करणारे नागरिक त्यांना मारत असतील तर, रस्त्यांवर सामान्य जनतेसाठी काय परिस्थिती असेल याची कल्पना केलेलीच बरी!
आपण कोणत्याही अतिक्रमणाच्या मूळाशी जाण्यापूर्वी काय झाले आहे ते पाहू, अतिक्रमण प्रतिबंधक पथकाचे प्रमुख श्री.माधव जगताप एका जमीनीवरील एक हॉटेल पाडण्यासाठी गेले जी मनपाच्या नकाशांप्रमाणे पोलीस स्थानकासाठी आरक्षित होती. हे हॉटेल अनेक वर्षांपासून सुरु आहे व जेव्हा पथक ते पाडण्यासाठी गेले तेव्हा मालकाने तसेच त्याच्या सहकाऱ्यांनी पथकावर हल्ला केला ज्यामुळे श्री.माधव जगताप यांना गंभीर इजा झाल्या. विनोद म्हणजे त्यांच्यासोबत पोलीस संरक्षण होते मात्र हल्ला करणाऱ्यांची संख्या अधिक होती व त्यामुळे पोलीस पळून गेले; किमान सर्व मोठ्या वृत्तपत्रांमध्येतरी असेच छापून आले होते! त्यावेळी सद् रक्षणाय खलनिग्रहणाय हे पोलीसांचं घोषवाक्य कुठे गेलं व मी कायम न्यायाच्या बाजूने खंबीरपणे उभा राहीन या शपथेचं काय झालं असाच प्रश्न सामान्य माणूस विचारेल! मात्र तो स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे, म्हणूनच आपण या घटनेच्या कारणावर लक्ष केंद्रित करु. त्यासाठी आपण अतिक्रमण हा शब्द व तिची शहरातली व्याप्ती समजावून घेणे आवश्यक आहे.

अनेक लोक अतिक्रमण व अवैध बांधकाम यांच्यात गल्लत करतात, म्हणूनच या दोन्हींमध्ये काय फरक आहे ते पाहू! ज्याप्रमाणे भूमितीमध्ये प्रत्येक आयत चौकोन असतो; पण प्रत्येक  चौकोन हा आयत नसतो !  त्याचप्रमाणे प्रत्येक अतिक्रमण हे अवैध बांधकाम किंवा अवैध कृत्य असते मात्र प्रत्येक अवैध बांधकाम म्हणजे अतिक्रमणच असेल असे नाही! शहरात कुठेही किंवा शहराबाहेर कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी आपल्याकडे काही नियम असतात; हे नियम जमीनीच्या विशिष्ट तुकड्यावर किती बांधकाम करायचं फक्त हेच ठरवत नाहीत तर कोणत्या जमीनीवर काय बांधता येईल हे देखील ठरवतात व कोणती जमीन मोकळी ठेवायची हे सुद्धा ठरविण्यात आलेलं असतं. अवैध बांधकाम म्हणजे प्रशासकीय प्राधिकरणाकडून म्हणजेच पुण्यामध्ये पीएमसीकडून योग्य त्या परवानग्या न घेता केलेलं कोणतंही बांधकाम अवैध बांधकाम असतं. अतिक्रमण म्हणजे ठरवून दिलेल्या किंवा मंजूरी देण्यात आलेल्या जागेच्या मर्यादेबाहेर केलेलं बांधकाम तसंच यामध्ये इतर कुणाच्या तरी मालकीच्या जमीनीवर केलेल्या बांधकामाचाही समावेश होतो. उदाहरणार्थ दोन इमारतींच्या मधील रिकाम्या जागेत किंवा इमारतीच्या गच्चीत काही तरी बांधकाम करणे म्हणजेच जी जागा खुली किंवा रिकामी ठेवणे अपेक्षित आहे तिथे बांधकाम करणे. त्याचशिवाय अतिक्रमण म्हणजे सार्वजनिक मालमत्ता असलेल्या पदपथावर भाज्यांचे दुकान थाटणे किंवा वृत्तपत्रामध्ये आलेल्या बातमीप्रमाणे त्या संबंधित व्यक्तिने पीएमसीच्या मालकीच्या जमीनीवर हॉटेल सुरु केले होते. खाजगी मालमत्तेवरही अतिक्रमण होऊ शकते मात्र त्या परिस्थितीत प्रकरण आधी पोलीसांकडे व त्यानंतर दीवाणी न्यायालयात जाते व ते पीएमसी किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या अखत्यारित येत नाही. म्हणूनच आपण असे म्हणू शकतो की केवळ सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या जमीनीचा किंवा जागेचा वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक कारणाने वापर करणे म्हणजे अतिक्रमण असे आपल्याला ढोबळपणे म्हणता येईल! पीएमसीचे दोन स्वतंत्र विभाग आहेत, एक म्हणजे बांधकाम नियंत्रण विभाग जो इमारतींच्या बांधकामांना दिल्या जाणाऱ्या परवानग्या हाताळतो व दुसरा म्हणजे अतिक्रमण प्रतिबंधक विभाग. हा विभाग विशेषत्वे अतिक्रमण हाताळतो. इमारत नियंत्रण विभागाचे काम सुरुवातीलाच अतिक्रमणाच्या शक्यतांना आळा घालणे असले तरीही एकदा इमारत पूर्ण झाली व भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आल्यानंतर बांधकाम मंजूरी विभागाला विशेष काही करता येत नाही. त्यामुळेच बांधकाम परवानगी विभागाने एखाद्या इमारतीचा किंवा जागेचा जो वापर निश्चित केला असेल, त्याचा गैरवापर  होईल अशाप्रकारच्या कोणत्याही कारवायांना आळा घालणे हे अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाचे काम आहे. पीएमसीचा जमीन व मालमत्ता विभागही आहे ज्याने पीमसीच्या ताब्यात असलले सर्व मालमत्तांची देखभाल करणे अपेक्षित आहे. पीएमसीच्या ताब्यातील या जमीनी मोकळ्या असतात व विशिष्ट हेतूने आरक्षित असतात उदाहरणार्थ रस्ते व उद्याने. या जमीनी ज्या हेतूने आरक्षित आहेत त्यासाठी विकसित केल्या जाण्याची वाट पाहिली जाते. उदाहरणार्थ जी जमीन उद्यानासाठी किंवा रुग्णालयासाठी आरक्षित आहे तिथे विविध कारणांमुळे बांधकाम सुरु झालेले नसते, त्यापैकी एक कारण म्हणजे अर्थसंकल्पात तरतूद नसते! समजा कुणीतरी अशा जमीनीचा अनधिकृतपणे ताबा घेतला व ती जमीन अनधिकृतपणे हॉटेलसाठी किंवा गॅरेजसाठी वापरायला सुरुवात केली तर ही बाब अतिक्रमण प्रतिबंधक विभागाच्या अखत्यारित येते.
मात्र महत्वाचा मुद्दा असा आहे की आपण अशी एखादी यंत्रणा का विकसित करत नाही ज्यामुळे अतिक्रमणाची शक्यता कमीत कमी असेल याची खात्री केली जाईल, उदाहरणार्थ आपण कुणीही अवैधपणे जमीनीत शिरु नये यासाठी व्यवस्थित तारांचे कुंपण किंवा भक्कम भिंत का बांधत नाही? तसेच प्रत्येक आरक्षित जमीनीवर माहिती देणारा फलक का लावत नाही, त्याशिवाय गुगल अर्थसारख्या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने सरकारच्या ताब्यातील अशा सर्व जमीनींवर चोवीस तास नजर ठेवणारी एक यंत्रणाही असली पाहिजे! तथाकथित मालमत्ता कक्षाला पुरेसे कर्मचारी दिले पाहिजेत तसेच पीएमसीच्या अशा सर्व मालमत्तांवर सशस्त्र सुरक्षा सेवा उपलब्ध करुन दिली पाहिजे. त्याशिवाय आता सर्व रस्ते तसेच सार्वजनिक मालमत्ता सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली आहेत, आपण त्यांचा वापर अतिक्रमण तपासण्यासाठी विशेषतः पदपथावरील अतिक्रमण तपासण्यासाठी तसेच व्यावसायिक आस्थापना वाहनतळासाठी आरक्षित असलेल्या त्यांच्या जागा इतर कारणांसाठी वापरत आहेत का हे तपासण्यासाठी करु शकतो. ही केवळ मासिक मोहीम असू नये तर प्रभागनिहाय पथक तयार करुन दररोज तपासणी केली जाईल अशी यंत्रणा स्थापित करा. हे पथक दररोज ठराविक मालमत्तांना विशेषतः व्यावसायिक मालमत्तांना भेट देईल व त्यांचा वापर कसा केला जात आहे हे तपासेल. यामध्ये अशा अतिक्रमणांमुळे सामान्यपणे जनतेला किती अडचण होत आहे या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. याची सर्वोत्तम उदाहरणे आहेत, वाहनतळाच्या जागी हॉटेल करणे किंवा इमारतीच्या कडेला असलेल्या मोकळ्या जागी गोदाम करणे, यामुळे वाहनतळातही अडथळा येतो तसेच नागरिकांना इमारतीमध्ये व आजूबाजूला सहजपणे वावरताही येत नाही. असे प्रकार आढळल्यास त्यांची छायाचित्रे पीएमसीच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करा व त्याबाबत लोकांशी संवाद साधा म्हणजे लोकही त्यांना मिळालेली छायाचित्रे टाकतील. कारण अनेकदा कारवाई केल्यानंतर लगेच अतिक्रमण सुरु होते असाच अनुभव आपल्याला येतो. आणखी एक समस्या म्हणजे अशा पथकांची विश्वासार्हता कारण बहुतेकवेळा अतिक्रमणाला नुकतीच सुरुवात झाल्यावर हा विभाग त्याकडे दुर्लक्ष करतो व, त्यानंतर तो सवयीचा भाग होतो व नंतर फार उशीर होतो, 
श्री. जगताप यांना झालेल्या मारहाणीच्या ताज्या घटनेच्या बाबतीतही हेच झाले आहे. त्यामुळेच कर्करोगाप्रमाणे अतिक्रमण सुरु होते तेव्हाच त्याला काढून टाकणे किंवा त्यावर उपाययोजना करणे सर्वोत्तम कारण तेव्हाच ते समूळ नष्ट करणे शक्य असते. त्याचशिवाय इमारतीला जशी मंजूरी देण्यात आली होती ती तशीच बांधण्यात आली आहे, त्यापेक्षा अधिक नाही याची खात्री करुन भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात इमारत परवानगी विभागाची भूमिकाही अतिशय महत्वाची आहे. इमारत परवानगी विभाग बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर त्या इमारतींच्या वापरावर नियमितपणे लक्ष ठेवू शकतो. पीएमसीच्या या सर्व विभागांची ठराविक काळाने एक संयुक्त बैठक व्हावी व त्यामध्ये अतिक्रमणासंबंधी माहितीची देवाणघेवाण केली जावी. आणखी एक पैलू म्हणजे पोलीसांचा हस्तक्षेप, सरकारी किंवा खाजगी मालमत्तेवरील अतिक्रमण नियंत्रित करण्यासाठी जेव्हा त्यांची मदत मागितली जाते तेव्हा ते त्याची फारशी दखल घेत नाहीत. राज्य राखीव पोलीस दलासारखे अतिक्रमण प्रतिबंधक दल स्वतंत्रपणे राज्यपातळीवर स्थापन केले पाहिजे कारण अतिक्रमणे ही दंगली किंवा पुरापेक्षाही अधिक धोकादायक आहेत, यामुळे करांच्या रुपाने मिळणारा लक्षावधी रुपयांचा महसूल बुडतो तसेच संपूर्ण समाजालाच त्रास होतो!

त्याशिवाय आणखी एक प्रकारच्या अतिक्रमणावर सामान्यपणे किंवा सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते ते म्हणजे सरकारद्वारे किंवा सरकारी संस्थेद्वारे सार्वजनिक मालमत्तेवर केले जाणारे अतिक्रमण! आपण सर्वजण रस्त्यावर  उभ्या राहिलेल्या किंवा कामावर नसताना रात्रभर लावलेल्या पीएमटी बस पाहतो ज्यामुळे रस्त्याचा बहुतेक भाग अडवला जातो, पीएमसीच्या मुख्य इमारतीच्या रस्त्यावरुन प्रवास करणाऱ्यांनी हे पाहिले असेल! त्यानंतर पीएमसीच्या वॉर्ड कार्यालयांमध्ये जा किंवा कोणत्याही पोलीस ठाण्यात जा, त्यांच्या आजूबाजूला असलेल्या खुल्या जागांमध्ये जप्त वाहनांपासून ते तुटक्याफुटक्या सामानापर्यंत सर्वप्रकारचे भंगार सामान भरलेले असते, त्यामुळे भेट देणाऱ्यांसाठी अजिबात जागा राहात नाही. त्यानंतर संपूर्ण शहरात महानगर गॅस निगमच्या गॅस वाहिन्या केवळ पैसे वाचविण्यासाठी पुलांच्या पदपथावर घालण्यात आल्या आहेत म्हणजे त्या ट्रेमधून खाली घेऊन पदपथापासून दूर न्याव्या लागणार नाहीत, मात्र या प्रक्रियेमध्ये पुलांवरील पदपथ वापरण्यायोग्य राहिले नाहीत, अर्थात त्याची चिंता कुणाला आहे! अलिकडेच वृत्तपत्रामध्ये एक अभागी दुचाकी वाहनचालक रस्त्याच्या मधोमध रचलेल्या सांडपाण्याच्या पाईपांनवर आदळला व त्या अपघातात त्या बिचाऱ्या चालकाचा मृत्यू झाल्याची बातमी होती; पीएमसीच्या कंत्राटदारांनी सार्वजनिक रस्त्यांवर पीएमसीच्या सांडपाण्याच्या कामासाठी केलेल्या अतिक्रमणाचा हा परिणाम होता, विचार करा इतर कुणी रस्त्याच्या मधोमध पाईप ठेवले असते तर पीएमसीची काय प्रतिक्रिया झाली असती? हे सरकारनेच सार्वजनिक जागेवर केलेल्या अतिक्रमणाचे उदाहरण नाही का; यासंदर्भात संबंधित विभाग कोणती कारवाई करत आहेत? यंत्रणेने अशा प्रत्येक अतिक्रमणामुळे कुणाचाही जीव जाण्यापूर्वी वेळेत आळा घातला पाहिजे!

इथे स्वयंसेवी संस्था तसेच तथाकथित राजकीय नेत्यांद्वारे नेहमीचा युक्तिवाद केला जातो की सार्वजनिक ठिकाणी पदपथावर अतिक्रमण करणार पाणीपुरीवाला किंवा भाजीवाला ही गरीब माणसं आहेत, आपण त्यांची उपजीविका तोडली तर ते गुन्ह्यांकडे वळतील, ज्याचा परिणाम अधिक नकारात्मक होईल; म्हणूनच त्यांना रस्त्यावर व्यवसाय करु द्या! हा चांगला युक्तिवाद आहे मात्र या तर्काने देशातील प्रत्येक व्यक्ती कोणताही कायदा तोडू शकते व असे करु दिले नाही तर मी गुन्हेगार होईन असे म्हणू शकते! प्रत्येकाला आपली उपजीविका चालविण्याचा अधिकार आहे हे मान्य आहे व कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय करणे हे चांगलेच आहे मात्र आपण त्यानुसार कायदे करु शकतो. वस्तुस्थिती अशी आहे की एखादी व्यक्ती छोटेसे दुकान थाटण्याची परवानगी मागायला गेली तर कोणत्याही सरकारी संस्थेकडे फेरीवाले किंवा लहान दुकानदारांसाठी कोणत्याही व्यवसायासाठी स्पष्ट व सुलभ धोरण नाही. यामुळेच शहरामध्ये तसेच आजूबाजूला राजरोसपणे अतिक्रमण सुरु आहे. आपल्याकडे रस्त्याच्याकडेला केल्या जाणाऱ्या व्यवसायांविषयी सुस्पष्ट धोरण असले पाहिजे व त्यासाठीचा प्रस्ताव योग्य स्वरुपात असेल तर लगेच परवानगी दिली पाहिजे व त्यासाठी आपण जागा वेगळ्या जागा विकसित केल्या पाहिजेत म्हणजे या लोकांना व्यवसाय करता येईल ज्यामुळे एकप्रकारे समाजाची मदतच होईल. अनेक ठिकाणी पीएमसीने असा प्रयत्न करुन पाहिला आहे मात्र अतिक्रमण करणारे अशा ठिकाणी जायला तयार नाहीत कारण तिथे ग्राहक येणार नाहीत असे त्यांना वाटते, जे रस्त्याच्या कडेला सहजपणे मिळू शकतात! म्हणूनच जोपर्यंत अतिक्रमणाविरुद्ध अत्यंत कडक कारवाई जोपर्यंत केली जात नाही तोपर्यंत ते वारंवार होत राहणार हे उघड सत्य आहे.
अनेक जण म्हणतील की अतिक्रमण करणारे व यंत्रणेचे लागेबांधे पाहता हे करणे अशक्य आहे; मात्र मला वाटते ते खुद्द पुणे शहरात करणेही शक्य आहे! ज्यांनी एनडीएकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरुन प्रवास केला आहे त्यांनी संपूर्ण एनडीए टेकडी तसेच पाषाण तलावाच्या व एनडीए रस्त्याच्या बाजूची मोकळी जमीन पाहिली असेल, आपल्याला तिथे एकतरी अतिक्रमण दिसते का? ही जमीन संरक्षण विभागाच्या मालकीची असल्याने कुणीही त्यांच्या वाटे जाण्याचा प्रयत्न करत नाही एवढी कायदा व प्रशासनाची भीती आहे! जर संरक्षण विभाग त्यांची जमीन व रस्ते अतिक्रमण मुक्त ठेवू शकतो तर इतर सरकारी विभाग तसे का करु शकत नाहीत? याचे साधे उत्तर म्हणजे सरकारी विभागांतर्गत त्यांच्या स्वतःच्या मालमत्तांविषयी आपलेपणाची भावना नसते! आपल्या देशात जे सरकारच्या मालकीचे आहे ती सार्वजनिक संपत्ती मानली जाते व कुणीही ती हवी तशी वापरु शकत कारण त्याला विरोध करणारे कुणी नसते! अतिक्रमण म्हणजे केवळ भावनेच्या भरात केलेली कृती नसते तर तो एक दृष्टिकोन आहे व तो कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीनेच सरळ करता येईल. मात्र इथे अतिक्रमण करणाऱ्याच्या मनात कायद्याची भीती किंवा आदर वगैरे अजिबात नसतो व पीएमसी किंवा अशा कुठल्याही प्रशासकीय यंत्रणेच्या समोर हे सर्वात मोठे आव्हान आहे!

केवळ पीएमसीच या अतिक्रमणासाठी जबाबदार आहे असे नाही तर अतिक्रमण करणाऱ्या फेरीवाल्याकडून काहीही विकत घेणारी किंवा खाणारी व्यक्तिही तितकीच जबाबदार आहे; म्हणूनच अतिक्रमणरुपी कर्करोगावरील उपचाराची सुरुवात आपल्यापासूनच केली पाहिजे. ही सुरुवात लवकर केली पाहिजे नाहीतर पादचाऱ्यांना रस्त्यावर चालायला जागाच उरणार नाही; उद्या कदाचित तुम्हाला स्वतःच्या घरात सुद्धा  शिरता येणार नाही कारण कुणीतरी तुमच्या दारासमोरच दुकान थाटले असेल व त्या व्यक्तिला हात लावायची तुमची हिम्मतही नसेल, इतकी त्या अतिक्रमणाची दहशत असेल. जेथे दिवसाढवळ्या पीएमसीच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या प्रमुखाला मारहाण होते, तेथे तुमची-आमची काळजी कोण करणार! म्हणूनच जागे व्हा व अतिक्रमणाला विरोध करा, तुम्हाला उद्याला पश्चाताप करायचा नसेल तर हीच आजची गरज आहे!
*      

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स


No comments:

Post a Comment