स्मार्ट शहर, दुसरा क्रमांक, पुढे काय ?

 “शहर घडविण्यात जेव्हा प्रत्येक नागरिकाचे काही ना काही योगदान असते तेव्हाच त्या शहरामध्ये प्रत्येकाला काहीतरी परत देण्याची क्षमता असते.” … जेन जेकब्ज

जेन जेकब्ज या अमेरिकी-कॅनडियन पत्रकार, लेखिका व कार्यकर्ता होत्या व नागरी अभ्यासावरील त्यांच्या प्रभावासाठी त्यांना सर्वाधिक ओळखले जाते.  त्यांचे वरील विधान डेथ अँड लाईफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज या पुस्तकातील आहे. हे पुस्तक नागरी नियोजकांसाठी एखाद्या धर्मग्रंथासारखेच आहे. मी या पुस्तकातील विधाने आधीसुद्धा वापरली आहेत, कारण प्रत्येक वेळी मला त्यातून शहरांविषयी विचारांचा  नवीनच पैलू मिळतो, विशेषतः जेव्हा आपल्या प्रिय पुणे शहराचा विषय असतो. आता स्मार्ट सिटी स्पर्धेमध्ये संपूर्ण देशभरात आपल्या शहराचा दुसरा क्रमांक आला आहे, प्रत्येक नागरिकासाठी ही नक्कीच अभिमानाची गोष्ट आहे. इथे मनपाच्या आयुक्तांचा आवर्जुन उल्लेख करावा लागेल, हे सगळं शक्य होण्यात त्यांचं योगदान अतिशय मोठं होतं. या शहरामध्ये काम करणं, मनपा प्रशासनाला कामाला लावणे व त्यांना त्यांच्या “काही बदलणार नाही” या दृष्टिकोनातून जागे करणे सोपे काम नाही. सगळे काही अगदीच वाईट आहे असे नाही मात्र कुणाही नागरिकांना त्यांच्या मनपा विषयीच्या अनुभवाविषयी विचारा, मग ते मालमत्ता कर असो वा सफाई विभाग, म्हणजे तिथे कामकाज कसे चालते हे तुम्हाला समजेल. अशा परिस्थितीतही आयुक्तांनी सगळ्यांना रात्रंदिवस काम करायला लावले व त्यांना शक्य आहे तेवढी जास्तीत जास्त शहराच्या गरजांविषयी माहिती संकलित केली. हे करताना मनपाने नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी व त्यांना स्मार्ट सिटी मोहीमेत सहभागी करून घेण्यासाठी वेगवेगळे नाविन्यपूर्ण मार्ग अवलंबले. ईमेल, छापील अर्ज, मोबाईल ऍप्स, संपर्क क्रमांक इत्यादी विविध मार्गांनी लाखो नागरिकांनी स्मार्ट शहराविषयी आपापली मते तसेच त्यांच्या गरजा व आवश्यकता मांडल्या. ही सगळी माहिती भविष्यात शहरासाठी अतिशय महत्वाची भूमिका पार पाडेल. एवढी प्रचंड माहिती संकलित करणे, ती एकत्र करणे व त्यावर प्रक्रिया करून सादरीकरण तयार करणे हे महाकाय काम होतं. यामध्ये अनेक स्वयंसेवी संस्था, व्यावसायिक कंपन्या, रिअल इस्टेट तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील क्रेडई व एमसीएचआयसारख्या संघटना, माध्यमे, प्रत्येकाने योगदान दिले व त्यामुळेच मनपा स्मार्ट सिटीसाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करू शकली.

स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव किंवा सादरीकरण तयार करण्यातला मुख्य अडथळा हा बाहेरचा नाही तर अंतर्गतच होता! कारण तो मनपाच्या आम सभेकडून म्हणजेच आपण ज्यांना प्रेमाने ‘माननीय’ उपाधी लावतो त्या लोकनियुक्त नगरसेवांकडून मंजूर होणे आवश्यक होते! काहीतरी निरूपयोगी सूचना देऊन अगदी शेवटच्या मिनिटाला स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेलाच सुरुंग लावण्याचे व प्रस्तावाला विनाकारण उशीर करण्याचे नाट्य झाले, ज्यामुळे प्रस्ताव केंद्र सरकारपर्यंत वेळेत पोहोचला नसता व आपोआप स्मार्ट सिटी स्पर्धेतून बाहेर झाले असते. मात्र माध्यमे, जागरुक नागरिक, तसेच काही चांगल्या अधिकाऱ्यांचे धन्यवाद, त्यांच्यामुळेच हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीपर्यंत पोहोचले जे नगर विकास विभागाचे प्रमुख आहेत. त्यांनीच हस्तक्षेप केला व हे सादरीकरण वेळेत सादर करायला लावले. म्हणूनच देशातील शेकडो शहरांमधून स्मार्ट शहर होण्याच्या स्पर्धेत आपण टिकून राहिलो!

शेवटचे वाक्य अतिशय महत्वाचे आहे कारण आपण अजूनही स्मार्ट शहर झालेलो नाही; एक सार्वत्रिक भावना आहे की संपूर्ण देशात स्मार्ट शहरांमध्ये आपला २रा क्रमांक आहे, कारण केवळ भुवनेश्वर या शहरालाच आपल्यापेक्षा जास्त गुण मिळाले आहेत. पुणे स्मार्ट शहर झालंय अशी ज्यांची गोड गैरसमजूत झाली आहे त्यांनी समजून घ्या की, पुणे हे स्मार्ट शहराची संकल्पना व ती साकार करण्यासाठीच्या योजना सादर करण्याच्या स्पर्धेत दुसऱ्या क्रमांकावर आले आहे, स्मार्टपणाच्या निर्देशांकाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाबतीत नाही. एखाद्या व्हीडिओ गेममध्ये असते त्याप्रमाणे ही खेळाची केवळ दुसरी पातळी होती, प्रत्येक पातळी पार केल्यानंतर करावी लागणारी कामे अधिकाधिक अवघड होत जातात. या स्पर्धेतील क्रमांक प्रत्येक शहरातील महापालिकेने आपल्या नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी, त्यांची आराम तसेच स्मार्टपणाची व्याख्या समजावून घेण्यासाठी त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याकरीता केलेल्या प्रयत्नांवरून देण्यात आला. महापालिका ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कोणत्या यंत्रणा स्थापित करेल व कोणत्या उपाययोजना करेल यांचा दस्तऐवज तयार करण्यात आला म्हणजे नागरिकांनी शहर स्मार्ट करण्यासाठी सादर केलेल्या अपेक्षा पूर्ण करता येतील. या उपाययोजना केवळ “मुंगेरी लाल के हसीन सपने” सारख्या नाहीत तर व्यवहार्य असल्या पाहिजेत! नक्कीच मनपा आयुक्त व त्यांच्या चमूने भरभक्कम माहिती संकलित करून, आपले सादरीकरण पहिल्या विसात यावे यासाठी अथक प्रयत्न केले. बहुतांश लोक प्रतिनिधी मात्र या मोहिमेपासून चार हात लांबच राहीले यात आश्चर्य वाटायचे कारण नाही! वरील सर्व घटकांचा विचार करून केंद्र सरकारने देशातील शंभर शहरांमधून पहिल्या वीस शहरांची निवड स्मार्ट शहर मोहिमासाठी केली, ज्यांना या वर्षीपासून पहिल्या टप्प्यात निधी दिला जाईल. केवळ निधी मिळेल म्हणून हे महत्वाचं नाही कारण ज्या मनपाचा अर्थसंकल्प जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांचा असतो तिच्यासाठी वर्षाला शंभर कोटी ही फार मोठी रक्कम नाही, मात्र या निम्मिताने शहराचा ज्या दिशेने प्रवास सुरु झाला आहे तो अधिक महत्वाचा आहे.

या मोहिमेची संकल्पना अशी आहे की जास्तीत जास्त कंपन्यांना व्यवसाय करण्यासाठी इथे आकर्षित करून महसूल वाढवायचा, म्हणजेच या शहरात राहणारे लोकच पायाभूत सुविधांसह विविध प्रकल्पांना निधी पुरवतील अशी वातावरण निर्मिती करायची. केंद्र सरकारकडून जो निधी मिळेल तो अशा योजना तयार करण्यासाठी वापरला जाईल असा स्मार्ट शहर मोहिमेचा उद्देश आहे; तसेच त्यासाठी आपणही आपल्या खिशातून काही पैसे खर्च करायची तयारी ठेवली पाहिजे. म्हणजेच पाणीपट्टी किंवा मालमत्ता करात वाढ किंवा तत्सम स्वरुपात हे केले जाऊ शकते. नेमक्या याच मुद्यावरून काही अतिउत्साही महाभाग स्मार्ट शहर मोहिमेत अडथळा आणायचा प्रयत्न करताहेत व स्मार्ट शहर झाल्याने नागरिकांच्या खिशावर अधिक ताण पडेल असा कांगावा करताहेत. कारण स्मार्ट शहर मोहिमेच्या यादीमध्ये पुण्याचे नाव जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, माननीय केंद्रीय नागरी विकास मंत्री पुण्यात होते व विविध राजकीय पक्षांनी त्यांच्यासमोर स्मार्ट सिटी मोहिमेच्या नावाखाली कोणतीही करवाढ करू नये म्हणून निदर्शनं केली. याचे कारण उघड आहे मनपाच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत व कोणत्याही राजकीय पक्षाला निवडणुकीच्या तोंडावर करांच्या रुपाने नागरिकांवरील ओझे वाढवायचे नाही. मात्र आता संपूर्ण शहराचा फक्त निवडणुकांसाठी नाही तर सर्वसमावेशक विचार करायची वेळ आली आहे. जर सर्व राजकीय पक्षांनी करवाढीला एकत्रितपणे पाठिंबा दिला, तर मला नाही वाटत त्याला कुणी आक्षेप घेईल, आक्षेप घेतला तरीही त्यांना कुणाला तरी मत द्यावेच लागेल हे खरे आहे. कर वाढ ही न्याय्य असली पाहिजे तसेच त्यापेक्षा महत्वाचे म्हणजे नागरिकांना महापालिकेतर्फे दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये ती योग्य होती हे दिसून आले पाहिजे! केंद्रीय नागरी विकास मंत्र्यांनी करांमध्ये कोणतीही आवश्यक ती वाढ करावी लागली तर त्याचे समर्थन केले आहे व कोणत्याही शहराला स्मार्ट सिटी मोहिमेतून माघार घ्यायचा असेल तर घेऊ शकतात असे निक्षून सांगितले आहे; म्हणजेच केंद्राची भूमिका स्पष्ट आहे. आपणच एखादा राजकीय पक्ष किंवा एखादा विशिष्ट घटक म्हणून नाही तर एक शहर म्हणून स्वतःला स्मार्ट बनविण्याची प्रक्रिया पाहिली पाहिजे! इथे मला एका वॉशिंग पावडरच्या जाहिरातीचा उल्लेख करावासा वाटतो जी म्हणते “देश में फैली गंदगी साफ करते वक्त कपडे तो गंदे होंगे ही” म्हणजेच आजूबाजूची घाण स्वच्छ करताना कपडे तर घाण होतीलच मात्र आपण आपल्या कपड्यांची काळजी करत स्वच्छता करणं सोडून देणार आहोत का हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे. केंद्र सरकारकडून किंवा जपानकडून किती पैसा ओतला जातोय हा मुद्दा नाही; केवळ पैशांमुळे आपण स्मार्ट होणार नाही तर आपल्या दृष्टिकोनामुळे व आपण जशी यंत्रणा स्थापित करू त्यामुळेच आपण स्मार्ट होऊ शकतो. आपण शहराच्या पातळीवर स्मार्ट होऊ शकलो तर अधिकाधिक लोक व उद्योगधंदे इथे येतील, ज्यामुळे आणखी रोजगार निर्मिती होईल व शहराला महसूल मिळेल, ज्यामुळे आपलेच जीवन अधिक चांगले होईल!

या खेळाची पुढील पातळी किती अवघड आहे याची केवळ लोकांना जाणीव करून देण्यासाठी, मी इथे काही उदाहरणे देत आहे. देशातील स्मार्ट शहर होण्यासाठीच्या यादीमध्ये पहिल्या विसात जेव्हा पुण्याचा दुसरा क्रमांक आला तेव्हा मी काही दृश्ये पाहिली ती इथे देत आहे, यामुळे मनपा आयुक्तांना व त्यांच्या चमूला त्यांच्यापुढील आव्हानांची जाणीव होईल. मी पुण्यातील कर्वे रस्त्यावरून चाललो होतो व तिथे नेहमीप्रमाणे एक जाहिरातींचे होर्डिंग लावलेले होते  ज्यामुळे पण पदपथ अडवला जात होता व विनोद म्हणजे हा फलक स्मार्ट शहर मोहिमेत पहिल्या विसात क्रमांक आला म्हणून नेत्यांचे अभिनंदन करणारा होता! त्यानंतर राजाराम पुलावर एक चकचकीत कार मध्येच थांबली व गाडी चालवितानाही मोबाईलवर बोलणारी जिन्स घातलेली एक महिला खाली उतरली, तिने गाडीची डिक्की उघडली व त्यातून कचऱ्याची पिवशी काढून, “कृपया तुमची नदी स्वच्छ ठेवा” असे लिहीलेल्या फलका खालीच ती नदीत फेकली व गाडीतून निघून गेली, हे सगळं करत असताना तिचं मोबाईलवर बोलणं सुरुच होतं! तिसऱ्या दृश्यात मनपाच्या रस्ते विभागानं म्हात्रे पूल ते राजाराम पुलापर्यंतच्या डीपी रस्त्याचं काम जवळपास पाच महिन्यांपासून अर्धवटच सोडलं आहे. यामुळे रस्त्याची केवळ एकच बाजू वापरता येत असल्यानं वाहतुकीचा खोळंबा होतो तरी सुद्धा रस्ता काही होत नाही! चौथं दृश्य म्हणजे एका आघाडीच्या वर्तमानपत्रामध्ये शहराच्या मधोमध वाहणाऱ्या एका कालव्याच्या दयनीय अवस्थेविषयी एक बातमी होती व असंख्य फोटोंमध्ये कालव्यात पडणारा कचरा दाखविला होता! आपल्याला दररोज अशाचप्रकारचे अनुभव येतात व आपल्याला त्यात काय विशेष असं वाटतं व शहराच आयुष्य चालत राहतं; स्मार्ट सिटीसाठी आपला हा “चलता है” दृष्टिकोनच सगळ्यात मोठी समस्या आहे.

वरील सर्व दृश्ये पुणे शहर या मोठ्या पडद्यावरील चित्रपटाची एक झलक आहेत, जे नक्कीच स्मार्ट नाही. या मोहिमेच्या सादरीकरणाच्या टप्प्यात आपण दुसरा क्रमांक मिळवला हे नक्कीच यश आहे मात्र तो लांबच्या प्रवासातला केवळ एक मैलाचा दगड आहे, अंतिम स्थान नाही. आपल्याला कितीही पैसा किंवा निधी मिळाला तरीही जोपर्यंत आपण शहराबद्दलचा आपला दृष्टिकोन जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत आपल्याला ते स्मार्ट करता येणार नाही. आधी सांगितल्याप्रमाणे एखादं मूल व्हिडिओ गेम खेळायला लागतं तेव्हा पहिल्या एक-दोन पातळ्या जिंकल्यानंतर त्याला आनंद होतो मात्र तिसऱ्या पातळीवर खेळाला वेग येतो तेव्हा ते मूल जिंकू शकत नाही व स्क्रीनवर अचानक “खेळ संपला, तुम्ही हरलात” असा संदेश येतो, आपली परिस्थितीही तशीच होऊ शकते! म्हणूनच स्मार्ट सिटी मोहिमेसाठी आपण यशस्वीपणे योजना तयार केली आहे तर आता त्या योजनेवर कृती करण्याची वेळ आली आहे. म्हणूनच हा खेळ समजावून घेऊ व स्मार्ट शहर घडविण्याच्या अवघड कामासाठी सज्ज होऊ, हीच काळाची गरज आहे व या शहरात राहणाऱ्या प्रत्येकाने सज्ज झाले पाहिजे. वर्षानुवर्षे या शहराने आपल्यातील प्रत्येकाला प्रसिद्धी, पैसा, शिक्षण, आरोग्य, शांतता, आनंद व इतरही  अनेक गोष्टी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात दिल्या आहेत. आता या शहराला काहीतरी देण्याची आपली वेळ आहे व आपण ते आता केले नाही तर स्मार्ट सिटीचे बिरूद विसराच पण शहरच  अस्तित्वात राहणार नाही हे लक्षात ठेवा!

 संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स