विकासाची जबाबदारी कोणाची, मनपा का पीएमआरडीए ?

 “चिरस्थायी विकास हा सुखी भविष्याचा एकमेव मार्ग आहे जो आपल्या सगळ्यांसाठी आवश्यक आहे .यामुळे आर्थिक विकासासाठी, सामाजिक न्याय साध्य करण्यासाठी, पर्यावरण व्यवस्थापन व प्रशासन सशक्त करण्यासाठी एक पायाभूत आराखडा मिळेल”… बानकी- मून.

बान की-मून हे दक्षिण कोरियाई मुत्सद्दी व राजकीय नेते आहेत, तसेच संयुक्त राष्ट्रांचे आठवे व विद्यमान महासचिव आहेत. बान की यांच्यासारख्या, विकासाचा, नागरिकांना सर्वोत्तम पायाभूत सुविधा देण्याचा खरा अर्थ माहिती असलेल्या व्यक्ती देशात सक्रिय असल्यानेच दक्षिण कोरिया आपल्या नागरिकांना उत्तम सुविधा देत आहे! मला एका गोष्टीचं नेहमीच आश्चर्य वाटतं की आपण मोठ-मोठ्या गोष्टी बोलत असतो म्हणजे “मेक इन महाराष्ट्र” किंवा “मेक इन इंडिया” असो तसेच नुकतेच आपण मुंबईमध्ये सर्व जागतिक उद्योगांना तसेच तज्ञांना आपली प्रगती पाहण्यासाठी आमंत्रित केले, मात्र त्याचवेळी अगदी आपल्या परसदारातल्या सामान्य समस्या सोडविण्यात मात्र आपण नेहमी अपयशी ठरतो! ताजे उदाहरण द्यायचे झाले तर पुण्यालगतच्या ३४ गावांचे भवितव्य मनपा व पीएमआरडीदरम्यान लटकत राहिले आहे. ज्या बिचाऱ्या लोकांना याविषयी माहिती नाही किंवा ते कदाचित भाग्यवान आहेत की स्मार्ट पुणे शहराबाबत पूर्णपणे अनभिज्ञ आहेत, अशा लोकांसाठी या विषायावर थोडा प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करतो. अगदी अलिकडेपर्यंत पीएमआरडीए म्हणजे पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची निर्मिती झाली नव्हती तोपर्यंत (आता याचा अर्थ काय होतो हे विचारू नका) मनपाच पुणे शहरातील तसेच आजूबाजूच्या खेड्यांची तसेच तेथील नागरिकांची देखभाल करत होती. पुण्याच्या स्मार्टपणामुळे म्हणजे किंवा पुण्याच्या रहाणीमानाच्या  आकर्षणामुळे अलिकडच्या काळात देशभरातील लोक पुण्याकडे आकर्षित झाले आहेत व त्यामुळे जमीनीचे दर भरमसाठ वाढले व ज्यामुळे सदनिकांचे दरही आभाळाला भिडले. स्वाभाविकपणे ज्यांना शहरात घरे परवडत नाहीत त्यांनी मनपा जवळपासच्या गावांमध्ये जमीनी शोधायला सुरुवात केली व त्यामुळे वीस वर्षांपूर्वी जे दृष्य होते तेच पुन्हा दिसू लागले! खरे तर त्या वेळी मनपाच्या हद्दीच्या आजूबाजूच्या परिसरातील जवळपास २७ गावे मनपाच्या हद्दीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव होता व तशी अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली होती; विनोदाची बाब म्हणजे या योजनेला मनपानेही मंजूरी दिली होती. मात्र अचानक एका सत्ताधारी पक्षाला जाणवले की ही गावे मनपाच्या हद्दीत समाविष्ट करणे पक्षाच्या हिताचे नाही, असे झाले तर या गावावरील त्यांचे वर्चस्व संपुष्टात येईल, त्यामुळे त्या यादीतून १३ गावे वगळण्यात आली व केवळ १४ गावेत मनपा मध्ये समाविष्ट करण्यात आली. हे होऊन बारा वर्षे लोटली.

ही गोष्ट इथेच संपत नाही; तेव्हा समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांची विकास योजना तयार करण्यासाठी व मंजूर करण्यासाठी जवळपास १२ वर्षे लागली. अजूनही जैव विविधता उद्यान म्हणजेच बीडीपी वगैरेसारख्या काही आरक्षणांचे भविष्य अस्पष्ट आहे, यामुळे या जमीनी झोपडपट्ट्या व अतिक्रमणांना बळी पडतायत! जुन्या व नवीन शहरासाठी दोन स्वतंत्र डीपी तयार करणे हाच एक मोठा विनोद होता यामुळे रिअल इस्टेट उद्योग तसेच शहराच्या पायाभूत सुविधांबाबत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. या गावातल्या नागरी सुविधांसाठी मनपाच्या ताब्यात आलेल्या शेकडो जमीनी अनावश्यक कामांसाठी वापरल्या जात आहेच, ज्या ठिकाणी खरंतर विविध अत्यावश्यक कामांसाठी पायाभूत सुविधा तयार करता आल्या असत्या! बहुतेक नव्या गावांमध्ये (जी आता मनपात सुद्धा जुनी झाली आहेत) रस्त्यांचे अंतर्गत जाळे नाही, गटारे नाहीत, जलवाहिन्या घातलेल्या नाहीत किंवा त्याला पुरेसा दाब नाही! मनपाला बांधकाम विकास शुल्काच्या स्वरुपात व मालमत्ता कराच्या स्वरुपात महसूल मिळाला मात्र या गावांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधाही दिल्या जात नाहीत. अर्थात त्यापैकी बाणेरसारखी काही उपनगरे स्मार्ट मानली जात असली तरीही तिथे पाणी व सांडपाण्याची गंभीर समस्या आहेच. माननीय मुख्यमंत्री जे स्वतः नगर विकास मंत्री आहेत, त्यांनीही अलिकडेच केलेल्या पुण्याच्या दौऱ्यात ही बाब मान्य केली होती!

या पार्श्वभूमीवर उद्योग, आयटी, शिक्षण या क्षेत्रांमुळे रोजगार निर्मिती होत असल्याने घरांची मागणी वाढतच होती त्यामुळे शहरही वाढत राहिलं. त्यामुळे पुन्हा एकदा मनपाच्या हद्दी वाढविण्याची चर्चा सुरु झाली व मनपाच्या आजूबाजूला असलेली जवळपास ३४ गावं हद्दीत सामावून घेतली जातील अशी चर्चा सुरु झाली. नेहमीप्रमाणे हा निर्णय विविध टेबलांवर रेंगाळत राहिला. बऱ्याचशा ग्रामपंचायती विलीनीकरणाच्या बाजूने होत्या मात्र काहींचा विरोध होता, याचं कारण म्हणजे स्थानिक राजकारणावरील किंवा सत्तेवरील पक़ड सैल होईल! मधल्या काळात या गावांमध्ये घरे परवडण्यासारखी होती, त्यामुळे इथे धडाक्यात बांधकामे सुरु होती. त्याला नियंत्रित करणारे स्थानिक कायदेच नव्हते, नगर नियोजन हे तांत्रिक प्राधिकरण होते व जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूरी देणारे प्राधिकरण होते व दोन्ही विभागांकडे केवळ मंजूरी देण्याइतपत मनुष्यबळ होते मात्र बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मनुष्यबळ नव्हते. परिणामी या गावांमध्ये कायदेशीर बांधकामांपेक्षा बेकायदा बांधकामे अधिक झाली, सरकारी अधिकारीही हे खाजगीत स्वीकारतात! यापैकी काही इमारती कोसळल्याने त्यात नागरिकांची जीवित हानी झाली, सामान्य माणसाच्या आयुष्यभराची कमाई धुळीला मिळाली. त्यानंतर मनपाच्या हद्दीपासून १० किलोमीटरच्या अंतरापर्यंतच्या टप्प्यात येणाऱ्या जमीनी किंवा गावांसाठी नवीन नियम व अटी तयार करण्यात आल्या. त्यानंतरही मूळ समस्या कायम राहिली कारण सुरु असलेल्या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतेही प्राधिकरण नाही, सर्व बांधकाम व्यावसायिक परवानगी घेतीलच असे नाही व ज्यासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे तेवढेच बांधकाम त्याठिकाणी केले जाईल याची काय खात्री! धोरणांसंदर्भातील या “बाबुगिरीमुळे” सामान्य माणसाची समस्या तशीच राहिली जो खिशाकडे पाहून या प्रकल्पांमध्ये सदनिका आरक्षित करत होता! म्हणूनच राज्य सरकारने ३४ गावे मनपाच्या हद्दीमध्ये विलीन करण्याची अधिसूचनाही प्रकाशित केली व मुख्यमंत्र्यांनी त्याची घोषणा केली त्यामुळे लोक खुश होते की त्यांचे रस्ते, पाणी व सांडपाण्याच्या समस्येची आता कुणीतरी काळजी घेईल! मात्र दरम्यानच्या काळात महापालिकेच्या हद्दीबाहेरील क्षेत्राच्या रिअल इस्टेट विकासासाठी पीएमआरडीएची घोषणा करण्यात आली तिची स्थापना झाली नव्हती त्यामुळे या गावांच्या विकासाचं भिजत घोंगडं तसंच राहिलं. मधल्या काळात राज्यातील सत्ता बदलली व सर्वजण गावांचा समावेश महागरपालिकेच्या हद्दीत करण्याचे तसेच त्यांचा विकास करण्याविषयीही विसरून गेले!

सरतेशेवटी “माय बाप” सरकारला जाणीव झाली की रोजगार निर्मितीसोबतच शहराचे नियोजन करणेही आवश्यक आहे व पीएमआरडीएची निर्मिती करण्यात आली. पीएमआरडीएची घोषणा करण्यात आल्यापासून ते सहा महिन्यांपूर्वी तिची प्रत्यक्ष निर्मिती होईपर्यंत सात ते आठ वर्षे गेली! त्यानंतर असे ठरविण्यात आले की केवळ मनपा व पीसीएमसीच्या हद्दीला लागून असलेल्या १० किलोमीटरच्या परिघातीलच नाही तर त्यापेक्षाही मोठे क्षेत्र पीएमआरडीएच्या कार्यकक्षेत येईल. हे महाकाय काम आहे मात्र किमान आशेचा किरण तरी दिसत आहे कारण आधीच यामध्ये बराच वेळ गेला आहे तसेच सत्ताधाऱ्यांनी विविध परस्परविरोधी घोषणा केल्यामुळे लोकांचा त्यावरील विश्वासच संपला व त्यांनी आहे ती परिस्थिती स्वीकारली. मी या ३४ गावांमधील बांधकाम व्यावसायिक (अर्थात केवळ कायद्याचे पालन करणारे) व नागरिकांची तुलना अनाथांशी करतो; कारण दोघेही देवाच्या दयेवरच जगताहेत! पुणे शहराच्या हद्दीला लागून असलेल्या भागांमध्ये, रस्ते रुंदीकरण तर सोडाच त्यांची देखभाल कोण करणार आहे हे कुणाला माहिती नसते, कचरा उचलण्याचा प्रश्न अनुत्तरित आहे, सार्वजनिक वाहतूक नाही, गटारे नाहीत तसेच जलवाहिन्याही नाहीत, शाळा, क्रीडांगणे यासारख्या सुविधांची तर कल्पनाही करता येत नाही, नागरी समस्यांची यादी कधीही न संपणारी आहे! असे असूनही या भागातील दर वाढत राहिले, या गावांमधील सदनिका विकल्या जात आहेत; हे पाहून मला खरोखर असा विश्वास वाटते की हा देश आशेवर चालतो! कुणी तरी कुठून तरी येईल व आपले आयुष्य सुधारेल या आशेवर आपण जगत राहतो. पीएमआरडीएच्या रुपाने जेव्हा थोडीफार आशा निर्माण झाली, तेव्हा परत कुठेतरी कुणाचं काहीतरी बिनसलं व ही गावे मनपा मध्ये समाविष्ट करण्याविषयी पुन्हा चर्चा सुरु झाली!

 मला असे वाटते की ही गावे मनपा मध्ये समाविष्ट करायची किंवा पीएमआरडीएला ती विकसित करू द्यायची हा मुद्दा नाही तर आपण विकासांच्या जबाबदारीविषयी ठाम भूमिका घेणे महत्वाचे आहे. मनपाला या गावांची काळजी घेता येत असेल तर आत्तापर्यंत विकासकामे का झाली नाहीत किंवा पीएमआरडीएची स्थापनाच का करण्यात आली? ही ३४ गावे अंशतः विकसित आहेत व पीएमआरडीएचा एक महत्वाचा भाग आहेत; या नागरी क्षेत्राचे नियोजन करायचे नसेल तर पीएमआरडीएने तिच्या अधिकारक्षेत्रातील केवळ डोंगर, जंगल व नद्यांचे नियंत्रण करणे अपेक्षित आहे का ज्यावर बांधकाम करणे अशक्य आहे! हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे व त्याचे लवकर उत्तर दिले पाहिजे! मनपा कडे पीएमआरडीएच्या तुलनेत अधिक साधनसामग्री आहे हे मान्य असले तरीही ही ३४ गावे दुभती गाय आहे ही वस्तुस्थिती आहे! पैसे हे शक्ती देणारे टॉनिक आहे व या ३४ गावांच्या विकासातून येणाऱ्या महसुलापासून वंचित ठेवून आपण अप्रत्यक्षपणे पीएमआरडीएच्या मूळ उद्दिष्टालाच सुरुंग लावू. मनपाला हाताळण्यासाठी पुरेशा समस्या आहेत; हे आपण सर्वांनी पाहिलेले नाही का? मनपाच्या हद्दीत असलेल्या १४ गावांना गेल्या बारा वर्षांपासून सर्व प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय, त्या गावांमध्ये राहणाऱ्या कुणाही नागरिकाला याविषयी विचारा. मी मनपाला दोष देत नाही मात्र तुमची स्वतःची मुले उपाशी राहत असताना तुम्ही आणखी एखादं मूल दत्तक घ्यायचा विचार करत नाही ना? मनपाच्या हद्दीत ही गावं नव्यानं समाविष्ट केलं तर नेमकं हेच होणार आहे! त्याचवेळी पीएमआरडीएने वेगाने काम केले पाहिजे व तिला मनुष्यबळापासून पैशांपर्यंत आवश्यक त्या सर्व बाबी दिल्या गेल्या पाहिजेत, म्हणजे तिच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रचंड मोठ्या क्षेत्राचे नियोजन करता येईल तसंच तिथे पायाभूत सुविधांची उभारणीही करता येईल. पीएमआरडीए ही नियामक संस्था असेल की तिला प्रशासनिक अधिकारही देण्यात आले आहेत हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. याचे कारण म्हणजे तिची स्थापना होऊन सहा महिने झाले तरीही योजनांना मंजुरी दिली जात आहे मात्र रस्त्यांची परिस्थिती सुधारलेली नाही किंवा पाणी तसेच सांडपाणी यासारख्या मूलभूत समस्या कायम आहेत ज्या बांधकामांइतक्याच महत्वाच्या आहेत, मात्र त्या सोडविल्या जात असल्याचे दिसत नाही!

यातली दुःखाची किंवा दुर्दैवाची बाब म्हणजे सत्ताधारी किंवा विरोधी कोणताही राजकीय पक्ष असो, मनपामधील किंवा राज्यातील असो, कुणालाही पुणे शहराविषयी किंवा नागरिकांविषयी चिंता नाही; त्यांना फक्त आपापल्या मतपेट्यांवर नियंत्रण हवं आहे! सर्व राजकीय पक्ष या ३४ गावांमधील नागरिकांकडे मतपेटी म्हणून पाहतात मात्र मतदारांना जगता येईल असं एक चांगलं जीवनही आवश्यक आहे हे ते सोयीस्करपणे विसरतात! हा विषय पुणे शहरासाठी अतिशय महत्वाचा आहे कारण भविष्यात बहुतेक लोकसंख्या या ३४ गावांची निवड त्यांचे घर म्हणून करणार आहे, त्यामुळे संपूर्ण पुण्याच्या रिअल इस्टेटचे भवितव्य या गावांच्या विकासाशी निगडित आहे! मला आठवतंय काही वर्षांपूर्वी “गॉडझिला व्हर्सेस किंगकाँग”, नावाचा काल्पनिक चित्रपट आला होता. ही दोन्ही काल्पनिक पात्रे जगावर ताबा मिळविण्यासाठी एकमेकांशी लढत होती. त्या युद्धामध्ये लाखो निष्पाप लोकांचे आयुष्य, इमारती व शहरे धोक्यात आली होती! पुण्यामध्येही सध्या हेच चित्र आहे की ३४ गावांवर कुणाचे नियंत्रण असेल, मनपा की पीएमआरडीए! या युद्धामध्ये ज्या नागरिकांनी तिथे घरे विकत घेतली आहेत किंवा ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी या गावांमध्ये जमिनी खरेदी केल्या आहेत त्यांची आयुष्यभराची कमाई पणाला लागली आहे! ३४ गावांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठीच्या या युद्धात, शेवटी कोण जिंकते हे महत्वाचे नाही तर विजय साजरा करण्यासाठी कोण टिकून राहील हा महत्वाचा प्रश्न मनपा व पीएमआरडीएने परस्परांना विचारला पाहिजे! पुण्याच्या सामान्य नागरिकाला त्याच्यावर मनपाचे नियंत्रण आहे किंवा पीएमआरडीएचे नियंत्रण आहे याने काहीही फरक पडत नाही; त्याला केवळ एक शांत आयुष्य हवं आहे जे कायदेशीर, सुरक्षित व परवडणाऱ्या घरामुळे तसेच जीवनाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्याने शक्य होणार आहे! बिचाऱ्या सामान्य माणसाला त्याच्या मताच्या बदल्यात एवढं तरी मिळालं पाहिजे, कारण त्याच्या अस्तित्वावरच मनपा किंवा पीएमआरडीएचं अस्तित्व अवलंबून आहे हे विसरून चालणार नाही!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स