पुणे महानगर, वाटचाल एक कोटी कडे !

“तुम्ही एकतर गरजू आणि बेघर लोकांकरता नवीन घरं बांधण्यासाठी पैसे खर्च करू शकता किंवा फुटबॉल स्टेडियम अथवा गोल्फ कोर्स बांधण्यासाठी”… जेलो बिएफ्रा

जेलो बिएफ्रा हा सॅन फ्रँसिस्कोच्या डेड केनडी या पंक रॉक बँडचा माजी प्रमुख गायक व गीतकार आहे. तो सध्या संगीतकार व गद्य काव्य कलाकार म्हणून काम करतो. राजकीयदृष्ट्या सांगायचं तर बिएफ्रा अमेरिकेच्या ग्रीन पार्टीचा सदस्य आहे आणि विविध राजकीय मुद्द्यांना सक्रियपणे पाठिंबा देतो. त्याचा मुक्त समाजाला पूर्ण पाठिंबा आहे, जे राजकीय हेतूच्या नावाखाली धक्का तंत्र आणि विविध कुरापतींचा वापर करतात. मला माझा एक ज्येष्ठ पत्रकार मित्र सुनील माळी याने सकाळ वर्तमानपत्राच्या वर्धापनदिनाच्या अंकानिमित्त पुणे प्रदेशातली घर बांधणीची गरज या विषयावर विचार मांडायला सांगितले तेव्हा मला वरचं अवतरण आठवलं. पुण्याची लोकसंख्या लवकरच १० दशलक्ष म्हणजे आपल्या देशी भाषेत सांगायचं तर एक कोटीपर्यंत पोहोचेल! दशलक्ष भारतीयांच्या खिजगणतीतही नसतं, लाखो-कोटी वगैरे म्हटलं की आपले कान टवकारले जातात. लाख आणि कोटीसाठी आणखी एक शब्द वापरला जातो जो मी या लेखात शेवटी सांगणार आहे. पुणे व पिंपरी चिंचवड या दोन्ही महानगरपालिकेच्या हद्दीतली लोकसंख्या पन्नास लाखांच्या पुढेच आहे. आता आपण केवळ या दोन महापालिका हद्दीतल्याच नाही तर एकूण पुणे प्रदेशातल्या लोकसंख्येविषयी बोलू, जी २०२५ पर्यंत एक कोटीच्या घरात जाईल. म्हणजे आपण या एक कोटी लोकांना लागणाऱ्या साधारण पंचवीस लाख घरांबद्दल बोलतोय.

जेलोनी म्हटल्याप्रमाणे नागरी नियोजनाचा भर प्रामुख्याने गरजू लोकांसाठी घरं बांधण्यावर असला पाहिजे, केवळ मेट्रो किंवा रिंग रोगसारख्या मोठ्या प्रकल्पांवर नाही! मला वैयक्तिकपणे असं वाटतं की कोणत्याही शहरात लोकांना शांतपणे, उत्साहाने व सकारात्मकपणे जगता आलं पाहिजे. हे उद्दिष्ट जरा अस्पष्ट आहे. पण आपण थोडं लोकांच्या गरजा आणि त्यांची जीवनशैली समजून घेणं आवश्यक आहे. पायाभूत तसंच सामाजिक सुविधा जर चांगल्या असतील तर माणूस शहरात शांतपणे जगू शकतो. यामध्ये रस्ते, पाणी पुरवठा यासारख्या पायाभूत सुविधांचा आणि बाग, क्रीडांगण ते सांस्कृतिक मंचांसारख्या सामाजिक सुविधांचा समावेश होतो, ज्यामुळे नागरिक आनंदाने व शांतपणे जगू शकतात. सामाजिक पायाभूत सुविधांमुळे लोकांच्या सकारात्मक ऊर्जेला व्यक्त व्हायचं माध्यम मिळतं. पॅरिसचंच उदाहरण घ्या, ते केवळ एक पर्यटन केंद्र नाही तर कलांचं माहेरघर आहे! सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला शहरातल्या पायाभूत सुविधा सारख्या प्रमाणात मिळाल्या पाहिजेत, त्याची किंवा तिची पैसे द्यायची क्षमता किती आहे यानुसार नाही.

आता या सगळ्या घटकांच्या आणि अपेक्षांच्या पार्श्वभूमीवर आपण कुठे आहोत हे आपण पाहू. मला आठवतंय मी ८६ साली पुण्यात आलो. विदर्भातल्या एका लहानशा खेड्यातून महाराष्ट्र एक्सप्रेसनं आलेला एक तरूण पुणे स्थानकावर मुसळधार पावसात उतरतानाचं चित्रं अजूनही माझ्या डोळ्यासमोर आहे. माझ्यासाठी तो प्रवास म्हणजे गलिव्हरच्या सफरीसारखा होता, कारण मला प्रत्येक गोष्ट दहापट मोठी वाटत होती. मी रेल्वेस्थानकाचा एवढा मोठा फलाट पाहिलेला नव्हता कारण आमच्या गावात फक्त एकच फलाट आहे आणि तीन डब्ब्यांची एकमेव गाडी आम्हाला मुख्य मार्गाशी जोडते. माझ्यासाठी सगळ्यात मोठं कुतुहल होतं ते म्हणजे रिक्षात बसणं कारण तोपर्यंत विदर्भातल्या बहुतेक गावांमध्ये सायकल रिक्षाच असायच्या. पण तेव्हा टांगे म्हणजे घोडागाडीही असायची ज्याला आम्ही “जोड बस” म्हणायचो. तेव्हापासून मी पुणेकर झालो. माझ्या आयुष्याचा एक मोठा काळ मी इथेच घालवलाय. मी कशाला महाराष्ट्रातल्या इतर कुठल्याही भागातल्या पदवीधर मुलाला पुण्याला शिकायचं असतं आणि स्थायिक व्हायचं असतं; अगदी इतर राज्यतल्या तरुणांचीही हीच इच्छा असते. आपण यालाच विकास किंवा प्रगती म्हणतो त्यामुळे हे योग्य आहे मात्र पुण्यातल्या शैक्षणिक सोयी तसंच पुणे प्रदेशात रोजगाराच्या संधी अचानक वाढल्यामुळे, त्यासाठी स्थलांतर करणाऱ्यांसाठी आपल्याकडे पुरेशी घरं आहेत का असा प्रश्न आहे? मी जेव्हा घरं म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ फक्त इमारती असा होत नाही तर ज्यांना या शहरात राहायचं आहे त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या पाहिजेत तसंच ते परवडलंही पाहिजे. पुण्यात २००० पासून आयटी या नव्या जमातीत वाढ झाली. सगळ्यांना असं वाटतं की आयटी क्षेत्रात प्रचंड पैसा आहे, मात्र आता हे खरं नाही. तुम्ही इतर उद्योगांशी तुलना केली तर कदाचित जास्त वाटेल मात्र तथाकथित प्रगतीमुळे पुणे प्रदेशात राहणाऱ्या नागरिकांचा प्रत्येक आघाडीवरचा खर्च वाढलाय. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली नसल्यामुळे इंधन असेल किंवा शिक्षण, आरोग्य सेवा, मनोरंजन, सगळं काही महाग झालंय. आता ५ रुपयात चित्रपटाचा सकाळचा खेळ वगैरे दिवस गेले, आता एखाद्या कुटुंबाला चित्रपट पाहायला जायचं असेल तर त्यांना किमान हजार रुपये खर्च करावे लागतात हे तथ्य आहे. जीवन शैली सांभाळायची कसरत करताना तुम्हाला गृह कर्जाचे हप्तेही फेडायचे असतात आणि बहुतेक तरुण लोकांची मनःशांती यामुळेच नाहीशी होते.

या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीए प्राधिकरणासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान पुणे शहर झपाट्यानं वाढत असताना नागरिकांची घराची गरज पूर्ण करणं हे आहे. मी जाणीवपूर्वक पीएमआरडीए म्हणालो कारण पुणे महानगर पालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या बऱ्याचशा भागात नवीन विकासासाठी फारशी जागाच राहिलेली नाही. नागरी विकासाच्या सतत बदलणाऱ्या धोरणांमुळे डीटीआर वापर, उंची, पार्किंगचे निर्बंध, दुहेरी पायऱ्या वगैरे नियमांमुळे पुनर्विकासाचं चित्रंही फारसं आशादायक नाही. दुसरीकडे पीएमआरडीए अंतर्गत जवळपास ७००० चौरस किमी क्षेत्र येतं ज्यातलं ३२०० चौरस किमी विकास करण्यायोग्य आहे. त्यामुळे पुणे प्रदेशात नव्यानं स्थलांतर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी केवळ पीएमआरडीए हीच एकमेव आशा आहे. या प्रदेशात २०२५ पर्यंत म्हणजे जेमतेम ८-९ वर्षात लोकसंख्येचा आकडा एक कोटीपर्यंत पोहोचेल! आता पीएमआरडीएच का, कारण तेच फक्त एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला सामावून घेऊ शकते. विकासयोग्य ३२०० चौ. किमी जमीनीपैकी नागरी विकास नियमांच्यादृष्टीने विचार करता ४०% जागा आपण निवासी विकासासाठी वापरायचा विचार केला तर आपल्याला १२०० चौ. किमी क्षेत्र मिळेल जे पीएमसीच्या विस्ताराच्या तिप्पट आहे. या क्षेत्रात आपण १५०० कोटी चौरस फूट बांधकामयोग्य एफएसआय मिळेल अशी अपेक्षा करू शकतो, म्हणजे जवळपास ८०० चौरस फुटांची साधारण २ कोटी घरं! आता हे दिसतं तितकं सोपं नाही एवढं प्रचंड प्रमाण पीएमआरडीए कसं हाताळेल किंवा त्यांनी त्यासाठी काय केलं पाहिजे हे आपल्याला पाहावं लागेल. आणखी एक कारण म्हणजे पुणे प्रदेशातील जमीनीच्या किंमती पुणे महानगरपालिका किंवा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या उपनगरातील जमीनीच्या दरांच्या तुलनेत एक तृतीयांश कमी आहेत त्यामुळे पुणे प्रदेशाला रिअल इस्टेट किंवा घरबांधणीसाठी भरपूर मागणी आहे.

सर्वप्रथम पुणे प्रदेशाची विकास योजना तयार केली पाहिजे ज्यामुळे इथल्या निवासी जागेविषयीच नाही तर पाणी परवठा, कचरा डेपो, मनोरंजनाच्या सुविधा, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, कामाचे ठिकाण यासारख्या विकासाच्या प्रत्येक घटकाचे नियोजन करता येईल. याच प्रदेशात आजूबाजूला अनेक औद्योगिक वसाहती आहेत उदाहरणार्थ चाकण, कुरकुंभ, रांजणगाव वगैरे. त्यामुळे तिथली परिस्थिती विचारात घेऊन पीएमआरडीएला त्याभोवती निवासाचे नियोजन करावे लागेल. पुणे प्रदेशात घरांचे नियोजन करतानाचा सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे पुणे प्रदेशातील सर्वाधिक स्थलांतरित त्यांच्या नोकरीमुळे याच भागात राहतात. त्यामुळे आयटी उद्योग असो किंवा ऑटो उद्योग त्यांना कामावर जाणं सोयीचं होईल अशाप्रकारे नियोजन केलं पाहिजे.

या २५ लाख घरांची गरज पूर्ण करण्यात रस्त्यांची भूमिका अतिशय महत्वाची असणार आहे. सध्या एखादा विभाग निवासी असूनही हजारो हेक्टर जमीन पडून असण्याचं एकमेव कारण म्हणजे तिथे रस्तेच नाहीत. आत्तापर्यंत नगर नियोजन विभाग पुणे प्रदेशाचं नियोजन करत असे पण त्यांनी त्याचं सूक्ष्म नियोजन कधीच केलं नाही. नगर नियोजन विभागानं प्रादेशिक योजना म्हणजेच आरपी तयार केली पण त्यामध्ये फक्त सध्याच्या शिव रस्त्यांवर (दोन गावांच्या सीमेवर आधीपासून असलेले रस्ते) आधारित महत्वाच्या रस्त्यांचा समावेश होतो. दुसरी एक मर्यादा म्हणजे आरपीमध्ये सामूहिक विकासाची कोणतीही तरतूद नाही ज्यामध्ये विकासाला अत्यावश्यक सेवांची जोड असेल, म्हणजे त्यात फक्त निवासी किंवा औद्योगिक अशा प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची तरतूद आहे. नगर नियोजनाकडे विविध सुविधांसाठी जागा विकसित करण्याची तरतूद किंवा अधिकार नव्हते, जे कोणत्याही ४००० चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्राच्या जागेवरील कोणत्याही योजनेसाठी आवश्यक असतात. परिणामी अशा इमारती बांधण्यात आल्या ज्याच्या आजूबाजूला कोणत्याही पायाभूत सुविधा नव्हत्या, फक्त विकासकाने प्रकल्पामध्ये ज्या काही सोयीसुविधा दिलेल्या असतील तेवढ्याच उपलब्ध होत्या. आरपीची आणखी एक महत्वाची समस्या म्हणजे, जमीन मालकाने निवासी किंवा व्यावसायिक कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणाने त्याची जमीन आरक्षित झाली असेल तर ती समर्पित करण्यासाठी टीडीआर देण्यासारखी कोणतेही अधिग्रहण धोरण त्यामध्ये नव्हेत. म्हणूनच गेल्या दहा वर्षात पुणे प्रदेशात रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यात आलेले नाही किंवा कोणत्याही अत्यावश्यक सुविधा विकसित करण्यात आलेल्या नाहीत. पीएमआरडीएच्या डीपीनुसार या सगळ्या जमीनी केवळ जवळपासच्या कामांच्या ठिकाणांशीच नाही तर प्रस्तावित रिंग रोडने पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेशी जोडल्या जातील, यामुळे संपूर्ण पुणे प्रदेशाचा त्यात समावेश होईल. या रस्त्यासोबतच मेट्रोची सुविधाही असेल व या प्रकल्पामुळे लाखो इच्छुकांची घराची समस्या सोडवली जाऊ शकेल. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ती पुणे प्रदेशातल्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या व प्रस्तावित प्रत्येक विकास योजनेला तसेच पुण्याला येणा-जाणाऱ्या सर्व राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गांना जोडते.

पुणे प्रदेशाच्या प्रचंड विस्ताराचा विचार करता, पीएमआरडीएला इतक्या घरांचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी, कार्यक्षमपणे काम करण्यासाठी प्रचंड मोठी यंत्रणा आवश्यक आहे, ज्यामध्ये कर्मचारी, यंत्रसामग्रीचा समावेश असेल. हे एक मोठे आव्हान आहे. नगरनियोजनाच्या तुलनेत पीएमआरडीएच्या दृष्टीने एक जमेची बाजू म्हणजे या क्षेत्रातील विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या मंजुरीतून मिळालेले विविध कर व विकास शुल्काच्या स्वरुपात त्यांच्याकडे निधी असेल, जो नगर नियोजन विभागाकडे नव्हता. हा निधी पीएमआरडीएच्या यंत्रणेसाठी तसंच गोलाकार रस्त्यासारख्या योजना पूर्ण करण्यासाठी वापरता येईल. तसंच पीएमआरडीए निधी मिळविण्यासाठी सशुल्क एफएसआयसारख्या योजना राबवू शकेल, ज्यामध्ये खाजगी विकासकांना जास्ती शुल्क आकारून आरक्षित जमीनींच्या विकासाची परवानगी देता येईल. त्यासोबत ते स्थानिक विकासक किंवा खाजगी विकासकांच्या मदतीने रस्ते विकास किंवा पाणी पुरवठा योजना राबवू शकते. मुळशी विभागामध्ये पाणी पुरवठा व रस्ते विकासासाठी अशाप्रकारची ना-नफा तत्वावर चालणारी कंपनी आधीच स्थापन करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सुस, भुगाव, पिरंगुट व माण या गावांचा समावेश होतो. कारण मी तुम्हाला या आधीही सांगितलंय आपण रस्ते, पाणी, सांडपाणी यासारख्या अत्यावश्यक सुविधा असल्याशिवाय निवासी प्रकल्पांना मंजुरी मिळावी अशी अपेक्षा करू शकत नाही. पुणे प्रदेशाचा डीपी तयार करताना आणखी एक महत्वाचा घटक म्हणजे निवासी क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्राचे संतुलन राखणे. सध्या पुण्याची भाजीपाल्याची गरज पुणे व आजूबाजूच्या भागांमध्ये पसरलेल्या शेतीतून पूर्ण केली जाते. म्हणूनच आपण वन जमीनीच्या रुपातल्या  जैवविविधतेचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे.

पीएमआरडीएनं एक कोटी लोकसंख्येला सामावून घ्यायची पूर्वतयारी केली आहे, आता ते किती लवकर त्याची विकास योजना तयार करतात व आपल्या मायबाप राज्यसरकारचा नगर विकास विभाग त्याला किती लवकर मंजुरी देतो यावर सगळं काही अवलंबून आहे. त्यानंतर ही विकास योजना राबविण्याचा टप्पा येईल. यासंदर्भात मनपा व पीसीएमसीचा इतिहास पाहता मला अशी आशा वाटते की पीएमआरडीएने धडा घेतला असावा. नाहीतर आपण आज त्याला वाढ म्हणतोय ती सूज व्हायला फार काळ लागणार नाही.

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109