Friday 14 July 2017

परत एकदा ३४ गावे !





















 “सध्याच्या वास्तवाविरुद्ध लढून तुम्ही परिस्थिती बदलू शकत नाही. काहीतरी बदलण्यासाठी, नवीन नमुना तयार करावा ज्यामुळे सध्याचा नमुना जुना होईल.” …आर. बकमिनस्टर फ्यूलर.

रिचर्ड बसमिनस्टर किंवा "बकी" फ्यूलर हे अमेरिकी वास्तुविशारद, यंत्रणा सिद्धांतवादी, लेखक, रचनाकार व नवप्रवर्तक होते. ते त्यांच्या काळातील एक महान विचारवंत मानले जात. फ्यूलर यांची विज्ञान, नवप्रवर्तन व रचना याच्याशी संबंधित 30 हून अधिक पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. फ्यूलर व त्यांच्यासारखे इतरही बरेच जण हीच अमेरिकेची खरी संपत्ती आहेत. त्याहूनही अधिक महत्वाचं म्हणजे या लोकांनी जे सांगितलं ते या देशाच्या शासनकर्त्यांनी ऐकलं. म्हणूनच पायाभूत सुविधा असोत किंवा नवप्रवर्तन अमेरिका सर्वात प्रगत देशांपैकी एक आहे. आपल्याकडेच फ्यूलर यांच्यासारखीच बुद्धिमान माणसं आहेत मात्र ते जे काही म्हणतात ते सरकार नावाच्या बहिऱ्या, आंधळ्या व निर्बुद्ध यंत्रणेपर्यंत पोहोचत नाही. तुम्ही कदाचित विचारात पडला असाल की मला नेमकं काय म्हणायचं आहे (खरंच तर ही अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित समस्या आहे जिच्यावर आजतागायत तोडगा काढण्यात आलेला नाही). या शहरात नेहमी काहीतरी गडबड गोंधळ निर्माण होत असतो व सुरुच राहतो, मग मेट्रो असो, बालभारती रस्ता असो, 24 X 7 पाणी पुरवठा योजना असो किंवा पीएमटी म्हणजेच सार्वजनिक वाहतुकीत सुधारणा असो. वर्षामागून वर्षे जातात व आपण फक्त चर्चाच करत राहतो व स्वतःला स्मार्ट नागरिक समजतो. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीभोवतालची गावं हद्दीत विलीन करून घेण्याचा विषय सगळ्यांच्याच जिव्हाळ्याचा आहे; मग माध्यमे असोत किंवा राजकीय पक्ष आता यामध्ये नियोजन प्राधिकरण म्हणजेच पीएमआरडीएचीही भर पडली आहेज्यांना याविषयी कल्पना नाही (सुदैवानं) त्यांना मी थोडी पार्श्वभूमी सांगतो; पीएमआरडीए म्हणजे पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण ही नियोजन संस्था असून तिची स्थापना पुणे व पिंपरी चिंचवड या दोन महानगरपालिकांच्या भोवताली होत असलेली अनियंत्रित वाढ नियमित करण्यासाठी करण्यात आली. आता अजूनही ही वाढ नियंत्रित कुठे होतेय असा प्रश्न विचारू नका, कारण आपल्याला अजूनही वाढ म्हणजे काय, विकास म्हणजे काय यांचा नेमका अर्थ समजून घ्यायचा आहे. आपण फक्त शहराच्या बेसुमार विस्तारालाच वाढ व विकास समजतो.

काही वर्षांपूर्वी वन्स अपॉन ए टाईम इन मुंबईनावाचा चित्रपट आला होता. तो तिकीटबारीवर यशस्वी झाल्यानं वन्स अपॉन ए टाईम इन मुंबई, दुबारा नावाचा त्याच मालिकेतील पुढचा चित्रपट आला. आपल्या शहराच्या बाबतीतही महत्वाच्या प्रश्नांची अशीच मालिका सुरु असते फक्त मुख्य पात्र बदलत राहतात. काही महिन्यांपूर्वी पीएमआरडीएचं कामकाज सुरु झालं (अनेक जण विचारतील, खरंच झालंय का?) तेव्हा 34 गावांच्या विलीनीकरणाचा मुददा (आता 34च का 24 किंवा 54 का नाही असं विचारू नका) प्रकाशझोतात होता, तेव्हाही मी याविषयी लिहीलं होतं आता एका वर्षानंतर पुन्हा तोच मुद्दा चर्चेत आला आहे. म्हणूनच मी लेखाचं शीर्षक तसंच ठेवलं आणि त्यात फक्त दुबारा हा शब्द जोडला. आता बरेच जण विचारतील की एक वर्षात काय झालं, काहीच नाही असं त्याचं साधं उत्तर असलं तरीही कुणीतरी या गावांचं पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत विलीनीकरण व त्यांचा विकास याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर माननीय उच्च न्यायालयानं याविषयावर राज्य सरकारला आपली बाजू मांडायला सांगितली. सरकारला आधीच इतरही बऱ्याच समस्या सोडवायच्या असल्यानं नागरी विकास, महसूल, पीएमसीच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बऱ्याच बैठका झाल्या व 34 गावांच्या विलिनीकरणाचा मुद्दा एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे पाठवला गेलाया वर्षात आणखी एक गोष्ट झाली ती म्हणजे पुणे महानगरपालिकेत सत्ताबदल झाला (त्यामुळे नागरिकांवर काही परिणाम झालाय असं नाही), मात्र 34 गावांच्या विलीनीकरणासाठी तो महत्वाचा आहे. कारण आपल्या देशामध्ये एखादी गोष्ट योग्य आहे किंवा अयोग्य यापेक्षाही त्याबद्दल निर्णय घेण्याबाबत मूठभर लोकांची (सत्ताधारी पक्षाची) मानसिकता किंवा सोय जास्त महत्वाची ठरते. शहराच्या विद्यमान शासनकर्त्यांची या 34 गावांविषयी काही वेगळीच योजना आहे असे दिसते. म्हणूनच केवळ या 34 गावांसाठी पायाभूत नागरी सुविधा (म्हणजे नेमकं काय हे कृपया विचारू नका) उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. ही गावे जवळपास 300 चौ. कि.मी.च्या क्षेत्रात पसरलेली आहेत व त्यासाठी अंदाजे 5500 कोटी रुपये आवश्यक असतील. पुणे महानगरपालिका हा निधी कसा उभारणार आहे? विकास खर्चाचा हा आकडा कसा ठरविण्यात आला हे मला माहिती नाही कारण मी ही बातमी वर्तमानपत्रातच वाचली व हा आकडा पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीच ठरवला असावा असे दिसते.

आता माझ्या तसंच सामान्य माणसाच्या मनामध्ये एक अतिशय मूलभूत प्रश्न येतो, तो म्हणजे या 34 गावातल्या नागरी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी एवढा निधी लागत असेल व पीएमसीकडे हा निधी नसेल तर कुणाकडे असेल? याचा अर्थ असा होतो का की ही गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत विलीन केली नाहीत तर पायाभूत सुविधांची समस्या सुटेल, असेल तर कशी? पुणे महानगरपालिका फक्त स्वतःची जबाबदारी झटकतेय असं नाही का. अर्थात महानगरपालिकेपुढे स्वतःच्या समस्या आहेत मात्र पीएमआरडीए फक्त 34 गावांनाच नाही 300 चौ किमीचा संपूर्ण विस्तार असलेल्या क्षेत्राला पायाभूत सुविधा देऊ शकणार आहे का? देणार असल्यास पीएमआरडीएची स्थापना झाल्यापासून नेमकं काय निष्पन्न झालं याचं विश्लेषण कोण करणार आहे? पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेरील क्षेत्राच्या विकासाचे काम करण्यासाठी पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली, त्यामुळे प्राधिकारणाला हा निधी उभारावा लागेल (इथे मी फक्त 34 गावांचाच उल्लेख करतोय). हे कसे व कधी होईल व तोपर्यंत या गावातल्या रहिवाशांनी काय करायचे? पीएमआरडीएची स्थापना होऊन आता वर्षं उलटून गेलंय व या काळात शहराचं चहूबाजूंनी सुजणं (माफ करा वाढ हा शब्द अयोग्य वाटतो) सुरूच आहे, मात्र आधीचं आणि नंतरचं चित्र सारखंच आहे. या 34 गावांमध्ये अजूनही व्यवस्थित देखभाल होणारे किंवा अगदी मूलभूतही रस्ते नाहीत, सांडपाण्याच्या वाहिन्या नाहीत, सार्वजनिक वाहतूक नाही, शाळा किंवा रुग्णालये (म्हणजे सरकारी) नाहीत, बगीचे किंवा मुलांना खेळायला मैदाने नाहीत, लोक त्यांना हवं तिथे कचरा फेकतात; स्पष्टपणे सांगायचं तर नागरिकांसाठी आवश्यक असं काहीच नाही. विकास आहे मात्र तो विशिष्ट ठिकाणी तुकड्या तुकड्याने झाला आहे व तो प्रामुख्याने खाजगी संस्थांनी केला आहे ज्यामध्ये शाळांपासून रुग्णालयांचा तसेच अगदी रस्त्यांचाही समावेश होतो. असा विकास पुरेसा नसतो व त्यामुळे विकासकाच्या तसंच नागरिकांच्या खिशावर ताण पडतो व आपल्याला तर परवडणारी घरे अपेक्षित आहेत! 

आणखी एक गोष्ट म्हणजे आपल्यापैकी कुणी कधी विचार केला आहे का की आपली मोलकरीण किंवा वाहन चालकांची मुले कोणत्या शाळेत जातात किंवा त्यांचे फॅमिली डॉक्टर कोण आहेत? तर त्यांच्यापैकी बहुतेकजण महानगरपालिकेच्या शाळेत, अनुदानित शाळेत तसेच सार्वजनिक वैद्यकीय सुविधांमध्ये जातात, आता या 34 गावांमध्ये या प्रकारच्या सुविधा कशा व कधी उपलब्ध करून दिल्या जातील व चालविल्या जातील? मी या परिस्थितीसाठी पीएमआरडीए प्रशासनाला दोष देत नाही कारण त्यांची इच्छाही आहे व संकल्पही आहे. मात्र दुर्दैवानं पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी तेवढंच पुरेसं नसतं; त्यासाठी सर्वोच्च पातळीवरून म्हणजे मुंबईत मंत्रालयात बसलेल्या राज्य सरकारकडून चालना मिळणं आवश्यक असतंउदाहरणार्थ संपूर्ण रिअल इस्टेट उद्योगासाठी पाण्याची समस्या अतिशय गंभीर आहे. पुण्यामध्ये चार धरणे असून त्यांच्या पाण्याचा पूरेपूर वापर केला जातो. मग आता या 34 गावांसह पीएमआरडीएने विकसित केलेल्या भागांना कुठून पाणी मिळणार आहे? हा प्रश्नच कुणी विचारत नाही मग पाणी पुरवठ्याची समस्या सोडविणे तर दूरच राहिले. या भागातल्या इमारतींच्या बांधकामाला मंजुरी देताना विकास शुल्क किंवा विविध करांच्या नावाखाली घेतलेला पैसा कुठे गेला असा प्रश्न लोक विचारत आहेत. बाणेरच्या पाणीपुरवठ्याची समस्या न्यायालयात गेली आहे. यासंदर्भात माननीय उच्च न्यायालयानं बाणेर बालेवाडी भागातील सर्व नवीन प्रकल्पांच्या कामाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. आपण लवकर पावले उचलली नाहीत तर या 34 गावांची परिस्थितीही अशीच होईल ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. काही भागात विकासकांनी एकत्र येऊन जिथे त्यांचे प्रकल्प आहेत तिथे रस्ते विकसित केले आहेत. पीएमआरडीएचाही या संकल्पनेला पाठिंबा आहे. मात्र अशाप्रकारे केवळ काही भागच विकसित होतील संपूर्ण शहराचा विकास होणार नाही. आता आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता असेले एक सशक्त प्राधिकरण व एक व्यवहार्य विकास योजना असणे ही काळाची गरज आहे.

त्यानंतर आणखी एक मुद्दा म्हणजे या गावांमधील अतिक्रमणाचा मुद्दा हाताळणे, काही वर्षात सर्व अतिक्रमणांचे काय होते हे आपण अनुभवले आहे. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील रिंग रोड. या रस्त्यासाठी राखीव जमीनीवरील अतिक्रमणे वर्षानुवर्षे असल्याने ती हटवणे अक्षरशः अशक्य झाले आहे. या 34 गावांसाठीचे नियोजनही केवळ कागदावर असून उपयोग नाही, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हायला हवी. सध्या इथे कोणत्याही पायाभूत सुविधा नाहीत त्या विकसित करण्याच्या वेळेला तथाकथित आरक्षित जागा/जमीन उपलब्ध होईल का याची खात्री देता येत नाही अनेक दशकांपासून आपण पाहतोय की आधी इमारती बांधल्या जातात, त्यानंतर लोक या इमारतींमध्ये राहायला येतात, मग रस्ते बांधले जातात, त्यानंतर रस्त्यांवर दिवे लावले जातात, पुन्हा तेच रस्ते खणून पाण्याच्या तसंच सांडपाण्याच्या वाहिन्या घातल्या जातात, त्यानंतर मग बाग, रुग्णालये, सार्वजनिक शाळा अशा सुविधा उभारल्या जातात आणि सरते शेवटी झालीच तर सार्वजनिक वाहतुकीची सोय केली जाते! पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीभोवती असलेल्या 34 गावांच्या बाबतीत पाटी अजूनही कोरी आहे. आपण आत्तापर्यंत तथाकथित नागरी नियोजनाच्या बाबतीत जे करत करत आलोय त्याच्या उलट करून शहराच्या नियोजनात एका नवीन अध्यायाला सुरुवात करू शकतो. ही संधी गमावून चालणार नाही, नाहीतर आपली भावी पिढी या नागरी घोडचुकीसाठी आपल्याला माफ करणार नाही!

त्यानंतर या 34 गावांसाठी एक महानगरपालिका तयार केली जावी असाही एक मतप्रवाह आहे. मात्र हा उपाय व्यवहार्य होणार नाही असं मला वाटतं कारण ही गावे पुण्याभोवती संपूर्ण परिघात विखुरलेली आहेत. महानगरपालिका स्थापन करण्यासाठी तुमच्याकडे एकसंध जमीन असली पाहिजे ज्यावर ही गावे वसलेली असतील. मात्र ही गावे सगळीकडे विखुरलेली आहेत. म्हणूनच त्यांच्यासाठी एक महानगरपालिका स्थापन केली तरी त्यांचे दैनंदिन प्रशासन चालविणे तसेच त्यांच्या विकासाचे व्यवस्थापन करणे अवघड जाईल. विचार करा पुणे महानगरपालिकेचे एखादे उपनगर किंवा प्रभाग पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीपलिकडे असेल तर काय होईल. पुणे महानगरपालिकेच्या या प्रभागाला पाणी तसंच सांडपाण्याची वाहिनी यासारख्या सेवा देणं, तसंच महापालिकेच्या विकास योजनेत त्याचा समावेश करणं अतिशय अवघड होईल. आपण एकमेकांशी न जोडलेल्या 34 गावांसाठी स्वतंत्र महानगरपालिका स्थापित केली तर अशीच परिस्थिती निर्माण होईल.

विनोद म्हणजे तरीही या 34 गावांमध्ये व भोवताली इमारती (नागरी छळ छावण्या) बांधल्या जात आहेत व कोणत्याही सुविधा नसल्या तरीही लोक तेथे राहात आहेत. याचे कारण म्हणजे लोकांना त्यांच्या खिशाला परवडणारे घर घ्यायचे असेल तर दुसरा कोणताही पर्याय नाही. या 34 गावांमधल्या मंजूर प्रकल्पांमधील, विविध प्रकारचे सरकारी शुल्क भरून बांधण्यात आलेल्या या इमारतींमध्ये राहणारे हे लोक मूर्ख नाहीत. सरकार जर कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य करू शकते तर मग तेच सरकार सर्व कर प्रामाणिकपणे देणाऱ्या नागरिकांच्या मूलभूत गरजांकडे कानाडोळा का करत आहे? 34 गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत विलीन होतील किंवा पीएमआरडीएचे त्यांच्यावर नियंत्रण असेल हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र आपल्याला मान्य केले पाहिजे की आपण आधुनिक काळातल्या छळ छावण्या उभारतोय ज्यात नागरिकांना जगता येईल अशी परिस्थिती नाही व यंत्रणा हिटलरच्या भूमिकेत आहे. मात्र ही पिढी शांत बसणार नाही ती आपला उद्रेक मतदानातून दाखवून देईल, दुर्दैवानं तिच्याकडे व्यवस्थेविरुद्धचा आपला राग व्यक्त करण्यासाठी एवढे एकच शस्त्र आहे. मात्र जेव्हा नव्याने निवडून आलेले सरकार (शासनकर्ते) त्याच किंवा आणखी घोडचुका करते तेव्हा तो लोकशाहीचा सर्वात मोठा पराभव ठरतो, आपल्यालाही तोच शाप आहे!

संजय देशपांडे
Mobile: 09822037109



No comments:

Post a Comment