Wednesday 13 September 2017

नगर विकास धोरण आणि आपले शहर !








































 जेव्हा शहराच्या निर्मितीत समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचे योगदान असते तेव्हाच त्या शहरामध्ये प्रत्येकाला काहीतरी देण्याची क्षमता निर्माण होते”… जेन जेकब.

शहरांच्या नियोजनांविषयी बोलताना जेन जेकब यांचे नाव घेतल्याशिवाय हा विषय पूर्ण होतच नाही. त्यांच्या लेखनातून घेतलेली शेकडो अशी अवतरणे शहराच्या नियोजनाचा आधार आहेत. शहराच्या नियोजनाचे नामकरण आपण दुर्दैवाने नगर विकास असे केले आहे. आपल्या राज्य सरकारमध्येही हा विभाग नगर विकास म्हणून ओळखला जातो, ज्याला संक्षेपाने यूडी असे म्हणतात! केवळ यूडी असा उल्लेख करताच माध्यमांचे कान काही गरमागरम बातमी मिळतीय का यासाठी टवकारले जातात, विकासक/राजकारणी/प्रशासकीय अधिकारी यांना त्यात मिळणाऱ्या बक्कळ पैशांमुळे स्वारस्य असते व सामान्य माणसाला युडी मुले होणा-या निर्णयांची चिंता लागून राहते! अशाप्रकारे नगर विकास कायम (बहुतेकवेळा चुकीच्या कारणांसाठीच) प्रसिद्धीच्या झोतात असतो. मात्र केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा एखादा महत्वाचा मंत्री, हा विभाग चांगली कामगिरी करत नसल्याची तक्रार करतो, तेव्हा अचानक कहानी में ट्विस्ट येतो, सगळ्यांच्या भुवया उंचावतात व आता पुढे काय असा प्रश्न विचारला जातो? आपल्या राज्यात 90च्या दशकापूर्वी नगर विकास खात्याला फारसं महत्व नव्हतं, जो काही 80 च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून ते 90 च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत शहरांचा विकास होता तो मुंबई व पुण्यापुरता मर्यादित होता. अर्थातच नगर विकास मंत्रालय किंवा विभागाला विशेष महत्व नसायचे व ही जबाबदारी दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दर्जाच्या मंत्र्याला दिली जायची. कारण आपले राज्य कृषीप्रधान होते व बहुतेक मुख्यमंत्री ग्रामीण भागातील होते व राज्याची धोरणे व अर्थसंकल्प जलसिंचन, कृषी, ग्रामीण विकास, रस्ते वगैरेंभोवतीच फिरत असत. अतिशय कमी जणांना अगदी 80 च्या उत्तरार्धापर्यंत नगर विकास नावाचे काही खाते आहे याची कल्पनाही नव्हती. पहिल्यांदा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी (ते स्वतः बांधकाम व्यावसायिक होते हे सांगायला नको) यांनी नगर विकास खाते स्वतःकडे ठेवले, कारण त्यांना राज्याचे, त्यातील गावे तसेच मोठ्या शहरांचे भवितव्य बदलण्याच्या संदर्भात नागरी विकासाचे काय महत्व आहे हे अतिशय चांगल्याप्रकारे समजले होतेतेव्हापासून नगर विकास विभागाने कधी मागे वळून पाहिले नाही व ते आता इतके महत्वाचे खाते झाले आहे की प्रत्येक मुख्यमंत्री ते स्वतःकडेच ठेवतो. गंमत म्हणजे त्यातील बहुतेकांना राज्याच्या गैर व्यवस्थापनामुळे नाही तर नगर विकास खात्याच्या गैरकारभारांमुळे मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले आहे!

आता नगर विकास खात्याला एवढे वलय का आहे की कोणताही मुख्यमंत्री ते इतरांना देऊ शकत नाही हे पाहू. याचे कारण म्हणजे जो लोकांचे आयुष्य नियंत्रित करतो तो देवासारखा असतो, व राज्याची लोकसंख्या (म्हणजेच मतदार) मोठ्या संख्येने शहरांकडे स्थलांतरित होत असाताना, शहरातील या लाखो लोकांच्या आयुष्यावर नगर विकास विभागाचे नियंत्रण असते खेडी गावांमध्ये, गावे शहरांमध्ये, शहरे महानगरांमध्ये रुपांतरित होत असताना, अमेरिकेतल्या सर्वश्रुत गोल्ड रश प्रमाणे शहरीकरण हा परवलीचा शब्द झाला आहे. नगर विकास विभाग जमीन वापराशी संबंधित प्रत्येक धोरणाला नियंत्रित करत असल्यामुळे सरकारसाठी तसंच या विभागाशी संबंधित सगळ्यांसाठी हा विभाग अनेक प्रकारे पैशांच्या उलाढालीला कारणीभूत ठरतो. म्हणूनच आपण आपल्या राज्यातल्या शहरांमधील तसेच गावांमधील जमीनीशी संबंधित प्रत्येक घटकाची रचना समजून घेतली पाहिजे. आपण समूहाने राहणारी, नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून असणारी गावे राहिलो नाहीत याची आपल्याला जाणीव झाल्यानंतर नागरी विकासाची गरज निर्माण झाली. अर्थातच पूर्वी लोकसंख्या कमी होती त्यामुळे पाणी, निवारा (म्हणजेच घरे), रस्ते इत्यादी पुरेसे होते. उद्योग किंवा आयटी पार्कसारख्या विकासाचा काही प्रश्नच नव्हता व बहुतेक वाहतूक ही पायानं किंवा बैलगाडीनं व्हायची. त्यामुळे पार्किंग सारखी समस्या अजिबात नव्हती, थोडक्यात आपण आधुनिक काळामध्ये पायाभूत समस्यांविषयी जे काही ऐकतो ते आपण ऐकलेले नव्हते.

औद्योगिकरण जसे वाढले, तसे एकाच ठिकाणी किंवा गावी लोकांचे स्थलांतर होण्याचे प्रमाण वाढले. या लोकसंख्येसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची तीव्र गरज निर्माण झाली. याचसाठी लोकसंख्या, तिच्या गरजांचा अभ्यास करणारी व अशा सर्व पायाभूत सुविधांसाठी जमीनीच्या वापराचे नियोजन करणारी एखादी संघटना असण्याची गरज निर्माण झाली. थोडक्यात कोणतेही गाव, शहर किंवा महानगरांतर्गत (मुंबईसारखी मोठी शहरे) येणाऱ्या जमीनीच्या प्रत्येक तुकड्याचा वापर कसा केला जाईल हे नगर विकास विभागाद्वारे ठरवले जाते. अर्थात या गावांचे किंवा शहरांचे प्रशासन, त्यांच्या लोकसंख्येनुसार स्थानिक संस्थांद्वारे केले जाते उदा. पुण्यामध्ये पुणे महानगरपालिका आहे किंवा बारामतीसारख्या गावांमध्ये नगर परिषद आहे. या सर्व स्थानिक संस्थांचे स्वतःचे नियम असतात ज्याला विकास नियंत्रण नियम म्हणजेच डीसी रुल्स असे म्हणतात ज्याला नगर विकास विभागाची मंजुरी लागते. यासाठी नगर विकास खात्यामध्ये नगर नियोजन विभाग असतो (ज्याला नगर विकास विभागाची शाखा म्हणतात). हा विभाग महापालिका किंवा नगरपरिषदेसारख्या नागरी संस्थेच्या नियंत्रणात नसलेल्या जमीनींचा वापर नियंत्रित करतो. नगर नियोजन विभागाचा संचालक या नगर विकास विभागाचा सर्वोच्च अधिकारी किंवा सल्लागार असतो. जो जमीनीच्या वापरासंदर्भात किंवा विकास नियंत्रण नियमांसंदर्भात राज्यात काहीही वाद झाल्यास हाताळतो. नगर विकास खात्यात दोन भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असतात, ज्याचे कामकाज मुंबईतील मंत्रालयातून चालते. त्याचा प्रमुख हा कॅबिनेट दर्जाचा मंत्री असतो, जो अनेक वर्षांपासून माननीय मुख्यमंत्रीच होत आहेतया पार्श्वभुमीवर तुम्हाला आता आजच्या काळात नगर विकास विभागाचे महत्व समजू शकेल, कारण राज्यातील जमीनीच्या प्रत्येक इंचाचा वापर (म्हणजेच क्षमता) नगर विकास विभागाद्वारे ठरवला जाते. म्हणजे प्रत्येक जमीनीचे तसेच जमीन मालकाचे भवितव्य नगर विकास विभागाद्वारे ठरवले जाते! त्याचप्रमाणे राज्यातील प्रत्येक महानगरपालिका तसेच नगरपालिका नगर विकास विभागाच्या अखत्यारित येते, त्यामुळेच कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी त्यातील मतदारांची संख्या खूप मोठी असते. म्हणून प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांना हा विभाग स्वतःकडे ठेवण्याचा मोह टाळता येत नाहीयात चुकीचे काहीच नाही कारण याच क्षमतेमुळे नगर विकास हे सर्वात महत्वाचे खाते झाले आहे. तुम्हाला राज्यात विकास घडवून आणायचा असेल तर नगर विकास विभाग अतिशय महत्वाचा आहे ही वस्तुस्थिती आहे.

आता नगर विकास विभागाकडून जमीनीचा वापर किंवा शहरांसंदर्भात काय अपेक्षित असते हे पाहू. नावातून सुचवल्याप्रमाणे नगर विकास म्हणजे गावांचा किंवा शहरांचा विकास योग्यप्रकारे करणे. इथे योग्यप्रकारेला अनेक पैलू आहेत ज्यामध्ये पाणी, रस्ते, वीज, गटारे यासारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच या शहरांचा समाजिक विकास करण्याचाही समावेश होतो, ज्यांना आपण वसाहती म्हणू शकतो. सामाजिक विकासामध्ये केवळ शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्यच नाही तर रोजगार निर्मितीचाही समावेश होतो. त्याचशिवाय गरजूंना या वसाहतींमध्ये व भोवताली वर नमूद केलेल्या सर्व पायाभूत सुविधांसह परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देणे हे नगर विकास विभागाचे मुख्य काम असते. मात्र नगर विकास विभागामध्ये काम करणाऱ्या सर्व व्यक्तिंविषयी पूर्णपणे आदर राखून असे सांगावेसे वाटते की आपण विकास म्हणजे नेमकं काय हे समजून न घेता शहरांचा विकास करत आहोत. उदाहरणार्थ लाखो लोक लहान शहरांमधून मुंबई व पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतरित होतात. याचे कारण म्हणजे लहान शहरांमध्ये नोकऱ्या उपलब्ध नसतात तसंच वर नमूद केल्याप्रमाणे पायाभूत सुविधाही नसतात. अर्थात जे या मोठ्या शहरांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत ते देखील तिथल्या जीवनशैलीविषयी समाधानी आहेत कायासंदर्भात पुण्यातलीच स्थिती पाहू; विकास कामांची अंमलबजावणी विविध नागरी संस्थांमध्ये विभागण्यात आली आहे व प्रत्येक संस्थेचे वेगळे विकास नियंत्रण नियम आहेत. हे विकास नियंत्रण नियम अगदी 50 किलोमीटरच्या परिघातही बदलतात, यासंदर्भात पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व पुणे महानगरपालिका प्रदेश विकास प्राधिकरणाचेच उदाहरण घ्या. या सगळ्या संस्थांद्वारे आकारले जाणारे अग्निशमन शुल्कासारखे अधिभार पूर्णपणे वेगळे असतात. तसेच या भागांमधील नगर विकासाशी संबंधित अनेक धोरणांच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती आहे. त्याचशिवाय पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे निरीक्षण करण्यावर काहीही नियंत्रण नसते, कारण आपल्यादृष्टीने बांधकाम परवाना विभाग फक्त नवीन इमारतींना मंजुरी देतो तसेच विविध नावाने शुल्क वसूल करतो शहरांच्या/प्रदेशांच्या विकास योजनांना अंतिम स्वरुप द्यायला अनेक वर्षे लागतात, त्यानंतर गोगलगाईच्या वेगाने त्यांची अंमलबजावणी होते. या काळात शहराच्या विकासाचे काय या प्रश्नाचे कुणाकडे उत्तर नसते. शहराची अस्ताव्यस्त वाढ होत असताना जमीन धोरणांमुळे मूठभर लोक श्रीमंत होत आहेत व लाखो लोक गरीब राहताहेत, नियोजनाची ही अशीच परिस्थिती आहे. आपण पहिले इमारतींना मंजुरी देतो, त्या बांधतो व त्यानंतर वैयक्तिक मर्जीनुसार किंवा सोयीनुसार रस्ते व पाणी यासारख्या या ईमारतीमधील रहिवाश्यांना सुविधा दिल्या जातात. राज्यभरातली परिस्थिती अशीच आहे. त्याचशिवाय अवैध बांधकामांची समस्या आहे जी परवडण्यासारखी कायदेशीर घरे उपलब्ध नसल्यामुळे बांधली जातात, इथेच नगर विकास विभागाचा मूळ उद्देश अपयशी ठरतो.

नगर विकास विभागाच्या कामकाजाविषयी गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे, सर्व शहरांसाठी सारखेच विकास नियंत्रण नियम, धोरणे तसेच शुल्के आकारली जाणे अतिशय आवश्यक आहे. त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे एक यंत्रणा असली पाहिजे ज्यामुळे या विकास नियमांची, तसेच स्थानिक नागरी संस्थांच्या धोरणांची वेळीच अंमलबजावणी केली जाईल. या स्थानीक संस्था सध्या समांतर नगर विकास खात्याप्रमाणे काम करत आहेत. त्याचप्रमाणे आपण नगर विकास विभागामध्ये महत्वाच्या जागांवर नेहमीच्या सरकारी पदांसाठीच्या नियुक्ती प्रक्रियेऐवजी नागरी नियोजन क्षेत्रातील व्यावसायिकांची नियुक्ती करण्याचा विचार करू शकतो. हे अतिशय कौशल्याचे काम आहे, यासाठी केवळ सरकारी वृत्तीची ज्येष्ठता उपयोगी नाही. एक आयएएस किंवा प्रशासकीय अधिकारी यंत्रणेचे उत्तम प्रशासन करू शकतो मात्र नगर नियोजनाच्या सगळ्या संकल्पना समजण्यासाठी व त्यासाठी योग्य ती धोरणे तयार करण्यासाठी, नगर नियोजन म्हणजे काय हे चांगल्याप्रकारे समजणारी एक व्यक्तिच असली पाहिजे. त्यानंतर या व्यावसायिकांना त्यांनी जे नियोजन केले आहे ते पूर्णत्वास नेण्यासाठी वेळेची मर्यादा घालून द्या. मला सांगायला खेद वाटतो की सध्या नगर विकास विभाग हा समुद्रात दिशा भरकटलेल्या जहाजाप्रमाणे झाला आहे. माझ्या अनेक मित्रांना माझे हे विधान आवडणार नाही, मात्र आपल्या भोवताली कशी परिस्थिती आहे ते पाहा. आपल्या पुण्यासारख्या स्मार्ट शहरात आपण विमानतळाची जागा वेळेत ठरवू शकत नाही किंवा शहराच्या कचऱ्यासाठी पर्यायी जागा शोधू शकत नाही. दुसरीकडे आपण वर्षानु वर्षे मेट्रो रेल्वे व नदी पात्रांचा विकास यासारख्या प्रकल्पांची स्वप्ने पाहतो, या सगळ्यातून काय दिसून येतेमधल्या काळात शहराचा विस्तार होत राहतो, लोकांना घरांची गरज असल्यामुळे सगळीकडे प्रकल्पांचा सुळसुळाट झालेला दिसून येतो. आणि हे समजायला तथाकथित नगर विकास विभागातील किती जणांनी एकातरी वसाहतींच्या प्रकल्पाचे नियोजन केले आहे व त्याचा ताबा देईपर्यंत ते प्रकल्प पूर्णपणे राबवले आहेत? त्यांनी हे केले नसेल तर त्यांना या शहरामध्ये एखादी इमारत बांधताना सामान्य विकासकांच्या किंवा स्वतःचे घर खरेदी करताना सदनिकाधारकांच्या समस्या कशा समजतील? बहुतेक लोकप्रतिनिधींना तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांना राहण्यासाठी शहराच्या सर्वोत्तम भागांमध्ये सरकारी घरे मिळतात (याला पोलीसांच्या वसाहतींसारखे अपवाद आहेत). त्यामुळे ज्या घरासाठी तुम्ही आयुष्यभराची कमाई लावली आहे तरीही तुम्हाला तिथे किंवा तिथून कामावर जाण्यासाठी चांगला रस्ता किंवा सार्वजनिक वाहतुकीची सोय नसेल तर किती अडचणी येतात हे अधिकारी वर्गाला कधीच समजत नाही, पाणी व इतर सुविधा तर फार दूरची बाब झाली.

सर्वात शेटचा मुद्दा म्हणजे पर्यावरणाचा समतोल राखणे, झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे आपण प्रत्यक्षात लाखो प्रजातींचे नैसर्गिक वसतिस्थान नष्ट करत आहोत. आपण आपल्या नद्या, डोंगर, तलाव किंवा जंगलांनाही सोडलेले नाही, आपण आपल्या घरांसाठी त्यांच्या जागेवर अतिक्रमण करतोय. बहुसंख्य लोकसंख्या रोजगारासाठी शहरांकडे स्थलांतरित होत असताना नगर विकास विभागाचे काम अतिशय महत्वाचे आहे. आपण वेळीच पावले उचलली नाहीत तर, एखाद्या फुग्यात जास्त हवा भरल्यानंतर तो जसा फुटतो तसा आपल्या शहरांचा लोकसंख्येचा ताण सहन न झाल्यामुळे विस्फोट होईल व तो दिवस फार लांब नाही

संजय देशपांडे


संजीवनी डेव्हलपर्स


No comments:

Post a Comment