पादचारी, सायकलस्वार आणि पुणे !

“महान शहरांमध्ये, सामुहीक जागा तसेच ठिकाणांची विशेष रचना केली जाते व ती उभारली जातात: घरात राहून खाणे, झोपणे, पादत्राणे तयार करणे, प्रेम करणे किंवा संगीत रचना करणे याप्रमाणेच शहरातुन चालणे, निरीक्षण करणे, सार्वजनिक ठिकाणी सहभागी होणे हा या रचनेचा अविभाज्य भाग व हेतू असतो. नागरिक हा शब्द शहरांशी संबंधित आहे, व आदर्श शहर नागरिकत्वाभोवती व सार्वजनिक जीवनात सहभागी होण्याभोवती संघटित झालेले असते.” … रेबेका सॉलनीट.

रेबेका सॉलनीट, शहरांचे नियोजन या विषयावर लिहीणारी जेन जेकब यांच्यासारखीच अधिकारी अमेरिकी लेखिका. त्यांनी पर्यावरण, राजकारण, ठिकाण, व कला यासारख्या विविध विषयांवर लिहीले आहे. सॉलनीट या हार्पर मासिकाच्या लेखिका संपादिकाही आहेत; त्यामुळेच त्या शहराचे व नागरिकांच्या शहराशी असलेल्या नात्याचे वर्णन इतक्या चपखलपणे करू शकतात. मी जेव्हा जेकब किंवा सॉलनीट यासारख्या लेखिकांची अशी अवतरणे तसेच लेख वाचतो तेव्हा माझ्या मनात नेहमी आपल्या पुणे शहराचा विचार येतो. त्यानंतर मी आपल्या “मायबाप पुणे महानगरपालिकेविषयीच्या” बातम्या वाचतो व मला पुन्हा आपल्या वस्तुस्थितीची जाणीव होते. उदाहरणार्थ वृतपत्रांमध्ये एकाच दिवशी तीन बातम्या आल्या होत्या. पहिली बातमी होती सरकारच्या उद्योजकतेला चालना देण्याच्या प्रयत्नांविषयीची म्हणजेच शहरात स्टार्टअपला (आजकालचा परवलीचा शब्द) चालना देण्याची. याअंतर्गत पुणे महानगरपालिकेने एक धोरण तयार केले आहे ज्यानुसार निवासी जागांचा (म्हणजेच सदनिकांचा) वापर व्यावसायिक हेतूने म्हणजे शिकवण्या, दवाखाने, व्यावसायिक कार्यालये, कॉल सेंटर यासाठी करता येईल. दुसरी बातमी होती पुणे महानगरपालिकेने शहरासाठी बहुचर्चित सायकल योजना प्रसिद्ध करण्याविषयी. तिसरी बातमी पुणे महानगरपालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाने जवळपास 45 मुख्य रस्त्यांसाठी केंद्रीय विशेष अतिक्रमणविरोधी पथक तयार केल्याची होती. हे पथक रस्ते, पदपथ, मुख्य चौक अतिक्रमणमुक्त राखण्याचे काम करेल. सकृतदर्शनी कुणालाही या तिन्ही बातम्यांमध्ये काही संबंध दिसणार नाही. किंबहुना सगळ्यांना शहरामध्ये बेरोजगारी कमी करण्यासाठी, नागरिकांना सायकली वापरायचा किंवा चालायचा आग्रह करून त्यांना पर्यावरणप्रेमी बनविण्यासाठी तसेच रस्त्यावरील फेरीवाल्यांची अतिक्रमणे हटवून वाहतुकीची कोंडी हटविण्याच्यादृष्टिने काहीतरी पावले उचलली जात असल्यामुळे बरे वाटेल!

मात्र वरील तिन्ही बातम्यांचा एकमेकींशी अतिशय जवळचा संबंध आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या हेतूविषयी पूर्णपणे आदर राखत मला सांगावेसे वाटते की ही आणखी एक घोडचूक ठरणार आहे. एक लक्षात ठेवा नागरी नियोजनामध्ये केवळ जनतेला खुष करण्यासाठी तयार केलेली धोरणे नेहमी अपयशी ठरतात. आपण प्रथम निवासी भागांमध्ये (सदनिकांमध्ये) व्यावसायिक कामे सुरु करण्याच्या बातमीविषयी बोलू. या निर्णयाचा हेतू उद्योजकांना अधिक जागा उपलब्ध करून देणे हा आहे तरी त्याच्या दुष्परिणामांचे व व्यवहार्यतेचे काय? मी सुद्धा एक पूर्णपणे निवासी सोसायटीमध्ये राहतो. अर्थातच आम्हाला आमची शांतता अतिशय प्रिय आहे म्हणून आम्ही या सोसायटीमध्ये सदनिका घेतली आहे. आता यातल्या काही सदनिकांचा वापरण शिकवण्या किंवा दवाखान्यासाठी करण्यात आल्यास, आमच्या संकुलामध्ये येणाऱ्या लोकांवर कोण नियंत्रण ठेवणार, त्यामुळे इतर रहिवाश्यांच्या शांततेमध्ये अडचण येईल त्याचे काय. त्यानंतर प्रश्न येतो सुरक्षेचा कारण अशा संस्थांमध्ये पाहुणे किंवा विद्यार्थ्यांच्या नावाखाली आमच्या सोसायटीमध्ये समाजविघातक तत्वांचाही प्रवेश होऊ शकतो. त्यानंतर लिफ्टसारख्या सेवांवर जो ताण पडेल त्याचे काय, कारण त्या निवासी वापरासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय त्यांच्या देखभाल खर्चावर परिणाम होईल तसेच वापरणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने पाण्याची गरजही वाढेल. त्याचशिवाय सार्वजनीक शौचालयांचा तसेच संकुलाच्या एकूणच स्वच्छतेचा मुद्दा येतो. समाजातील सर्व वर्गातून येणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने संकुलामध्ये ही समस्या निर्माण होईल. एखादी सदनिका बहुशाखीय रुग्णालय किंवा आयटी कंपनीसाठी वापरली जात असेल तर त्यातून निर्माण होणारा ई-कचरा किंवा जैविक वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावणार? सगळ्यात शेवटचा मुद्दा म्हणजे निवासी व व्यावसायिक जागांसाठी स्वाभाविकपणे पार्किंगचे नियम वेगळे असताना अशा ठिकाणी पार्किंगची सोय कशी करायची. त्याशिवाय शिकवण्यांसाठी सदनिकांचा वापर झाला तर एखाद्या विशिष्ट वेळी दुचाकींची संख्या वाढेल. जर या वाहनांना संकुलात लावण्यासाठी जागा मिळाली नाही तर त्यानंतरची सर्वात सुरक्षित जागा म्हणजे संकुलांना लागून असलेल्या पदपथांवर ती लावली जातील, जे चित्र आपण सध्या अधिकृतपणे व्यावसायिक असलेल्या इमारतींमध्ये पाहतो आहोत. त्यामुळे मला खात्रीने असे वाटते की या धोरणामुळे वाहने मोठ्या प्रमाणावर पदपथावर लावली जातील. याचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्या वाहतूक पोलीसांकडे पदपथांवर लावलेल्या वाहनांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही तसंच उपनगरांमध्ये याकडे लक्ष द्यायला पुरेसे मनुष्यबळही नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्या शहरातले पदपथ अनाथ मुलांसारखे असतात, त्यामुळेच तिथे लावलेल्या वाहनांची जबाबदारी पुणे महानगरपालिकाही घेत नाही किंवा वाहतूक पोलीसही घेत नाहीत. हीच जर का आयटी कंपनी आली तर चार चाकी वाहनांच्या पार्किंगची सुद्धा समस्या निर्माण होईल. अशा वेळी सोसायटीला लागून असलेले रस्ते पार्किंगच्या जागा होतील कारण सार्वजनिक मालमत्तेवर पार्किंग करण्यासाठी आपण एक छदामही आकारत नाही. याठिकाणी आपण अशा इमारतींमध्ये पार्किंगची पुरेशी सोय उपलब्ध असेल तरच परवानगी द्यावी. त्याचप्रमाणे संबंधित मालकाकडून सोसायटीला अतिरिक्त देखभाल शुल्क द्यायचे मान्य करत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र घ्यावे. ते किती असावे हे प्रत्येक सोसायटीने आपापल्या खर्चानुसार ठरवावे. आता इथे आपआपल्या या शब्दाची व्याख्या करणे जरा अवघड असले तरी अशी धोरणे तयार करताना त्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाही तुम्ही विकसित केली पाहिजे.

आता शहरातल्या बहुचर्चित सायकल योजनेविषयी. काही दशकांपूर्वी या शहराला कोणत्याही सायकल योजनेची गरज नव्हती किंबहुना सायकलींचे शहर हीच या शहराची ओळख होती, जसे युरोपात सध्या अँमस्टरडॅम ओळखले जाते. मात्र 90च्या दशकानंतर परिस्थिती झपाट्याने बदलू लागली, शहराचा विस्तार (सूज हा खरंतर योग्य शब्द होईल) होऊ लागला व लोकांना त्यांच्या दैनंदिन कामांसाठी लांबवर प्रवास करणे आवश्यक होऊ लागले. याच काळात ऑटो (स्वयंचलित वाहन) उद्योगाने तसेच आयटी उद्योगाने या शहरात पैसा आणला. आता याचा परिणाम म्हणून आपल्या रस्त्यांवर दररोज जवळपास  एकत्रीत चाळीस लाख दोन व चार चाकी वाहनांची कोंडी होत आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा दर्जाही अतिशय निकृष्ट असल्यामुळेही स्वयंचलित वाहनांचा वापर वाढला, यामुळे रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी तर होऊ लागलीच मात्र त्याचशिवाय सायकलींचे युगही संपले.  आता अगदी गरीबातली गरीब माणसंही सायकली वापरत नाही. मी छातीठोकपणे सांगू शकतो की तब्येतीसाठी सायकल चालवणाऱ्यांची संख्या आपल्या दैनंदिन कामांसाठी सायकल चालविणाऱ्या लोकांपेक्षा जास्त आहे! स्वाभाविकपणे आपल्या संपूर्ण शहराचे नियोजन स्वयंचलित वाहनांना विचारात घेऊन केले जाते, सायकलींना विचारात घेवून केले जात नाही. परिणामी आजकाल सायकली चालविण्यासाठी रस्त्यावर जागाच उरलेली नाही. या चाळीस लाख वाहनांना सामावून घेण्यासाठी रस्ते रुंद करण्यात (सगळ्यात सोपा उपाय) आपण रस्त्याला लागून असलेली झाडे तोडली, त्याचप्रमाणे या वाहनांसाठी पार्किंगला जागा करताना उरली सुरली झाडे तोडण्यात आली. पुण्यातल्या बेशीस्त रहदारीतून वाट काढत सायकल चालवणं धोकादायक आहेच त्याचशिवाय या चाळीस लाख वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरामुळेही पुण्यातल्या रस्त्यांवर सायकल चालवणं अतिशय धोकादायक झाले आहे. अनेक ठिकाणी केवळ सायकलस्वारांसाठी मार्ग असे फलक लावलेले आहेत मात्र तो एक निव्वळ विनोदच म्हणावा लागेल. किंबहुना सायकलींचा मार्ग कसा नसावा हेच या मार्गांवर दिसतं अशी वस्तुस्थिती आहे. सायकलींसाठीच्या मार्गाचे नियोजन, त्यांचा पृष्ठभाग व रुंदी काहीच बरोबर नाही. अनेक ठिकाणी सायकलींसाठीचे हे रस्ते जसे अचानक सुरु होतात तसेच अचानक संपतात, अशावेळी सायकलस्वाराला नेमकं कुठे जायचं असा प्रश्न पडतो. या सायकलींच्या मार्गांसाठी दोन्ही बाजूंनी काहीच संरक्षण नाही. कारण एका बाजूनी व्यावसायिक संस्था त्यांचा जन्मजात हक्क असल्यासारखी ही जागा वापरतात व रस्त्यांच्या कडेला असलेले सायकलींची अनेक मार्ग हे रस्त्यांच्याच पातळीवर असल्यामुळे या संस्थांमध्ये येणारे प्रवासी सायकलींच्या मार्गांचा वापर त्यांच्या गाड्या लावण्यासाठी करतात. अशावेळी सायकलस्वारांना रहदारीतून सायकल चालवून आपला जीव धोक्यात घालण्याशिवाय काहीच पर्याय उरत नाही. सायकलींच्या मार्गाला लागून कोणतीही झाडे लावलेली नाहीत किंवा कोणताही अडथळा नाही ज्यामुळे सायकलस्वारांचे संरक्षण होऊ शकेल. वाहनांमधून निघणारा धूर ही आणखी एक समस्या आहे व त्याचा काही बंदोबस्त होऊ शकेल असं मला अजिबात वाटत नाही. अशा पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिका नागरिकांना सायकल योजनेविषयी सूचना मागवतेय, चांगलं आहे, आम्ही याचे स्वागतच करतो. मात्र तुम्ही आधीपासून अस्तित्वात असलेले सायकलींसाठीचे मार्ग दुरुस्त करून त्यानंतर त्या नमुन्यावर आधारित व्यवस्था का तयार करत नाही असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो? त्यानंतर या सायकलींच्या मार्गाचे अंतिम स्थान किंवा मार्गाचा प्रश्न येतो, कारण लोकांना त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी सायकली वापरायला लावण्याच्या परिस्थितीत हे शहर आहे का हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारला पाहिजे. इथे मला शहराचे नियोजन असे म्हणायचे आहे कारण आपल्याकडे शहराचा मध्यवर्ती भाग अथवा व्यावसायिक भाग व निवासी भाग अशी सुनियोजित विभागणीच नाही. आपण शहराचा कुठलाही भाग कशाही प्रकारे वापरू देतो, अशावेळी मग आपल्याला सायकल चालवणाऱ्या मूठभर लोकांसाठी समर्पित विशेष मार्ग तयार करायचा असेल तर आपण सुरुवात व अंतिम ठिकाण कसे निश्चित करणार आहोत?

 सायकलींचा मुद्दा थोडावेळ बाजूला ठेवू; पदपथांची काय परिस्थिती आहे ते पाहू. कारण तिसरी बातमी ही अतिक्रमणविरोधी विशेष पथक तयार करण्याविषयी होती, ज्यामुळे पदपथ पादचाऱ्यांसाठी मोकळे राहतील. हा निर्णय अर्थातच स्वागतार्ह आहे पण या पथकाच्या जबाबदारीचे काय, तसेच पदपथांच्या दयनीय परिस्थितीचे काय ज्यामुळे पादचाऱ्यांना त्यावर चालणे अशक्य होऊन जाते? संबंधित विभागांना या पदपथांची दुरुस्ती करण्यापासून व त्यावर पादचाऱ्यांना किमान चालता येईल असे करण्यापासून कुणी थांबवलंय? सदर पथक यासाठीही जबाबदार असेल का? मला तर असं वाटतं की हे पादपथ जाणून बुजून पाचदाऱ्यांना चालता येणार नाहीत असे ठेवले जातात, म्हणजे ती जागा फेरीवाल्यांपासून ते भिकाऱ्यांपर्यंत सगळ्यांना वापरता येईल. केवळ फेरीवालेच पदपथांवर अतिक्रमण करतात असं नाही तर तथाकथित लोकप्रतिनिधींच्या कापडी फलकांची, प्रसिद्धी फलकांचीही गर्दी झालेली असते. हे विशेष पथक असे कापडी फलक/प्रसिद्धी फलक काढण्याची व ते लावणाऱ्यांना शिक्षा करण्याची हिंमत करेल का? या पथकाला पदपथांवर लावलेल्या वाहनांना दंड करण्याचा किंवा ती जप्त करण्याचा अधिकार द्यावा कारण शहरातल्या पादचाऱ्यांना याचा अतिशय त्रास होतो व शहरातल्या सर्व भागांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. पुणे पोलीसांनी “बडी कॉप” तसेच “पोलीस काका” हे मदत क्रमांक वॉट्स ऍप ग्रूप तयार केले आहेत. आपण या विशेष पथकांसाठी प्रभागनिहाय वॉट्स ऍप ग्रूप तयार करू शकतो, त्यावर स्थानिक रहिवासी पदपथांवर होणाऱ्या अतिक्रमणाची छायाचित्रे टाकू शकतात. मला इथे यासंदर्भात पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 13 चे नगरसेवक संदीप खर्डेकर व मंजुषा खर्डेकर यांनी सुरु केलेला एक अतिशय चांगला उपक्रम सांगावासा वाटतो. त्यांनी वॉट्स-ऍपवर एक ग्रूप तयार केलाय व त्यात त्यांच्या प्रभागातील जास्तीत जास्त नागरिकांना तसेच पुणे महानगरापालिकेच्या सर्व विभागांच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांना सहभागी करून घेतले आहे. या ग्रूपवर नागरिक त्यांना महानगरपालिकेच्या कोणत्याही सेवेविषयी काही तक्रार असेल तर ती टाकू शकतात व नगरसेवक तिचा पाठपुरावा घेतात. सौ. माधुरी सहस्त्रबुद्धे व दीपक पोटे हे नगरसेवकही या ग्रूपमध्ये आहेत.

एक लक्षात ठेवा तंत्रज्ञानामुळे काहीही फरक पडणार नाही, तर आपण त्याचा वापर कसा करतो यामुळे आपल्या आयुष्यात फरक पडतो. पुणे महानगरपालिका करत असलेल्या प्रयत्नांवर शहराला विश्वास आहे मात्र केवळ धोरणे जाहीर करणे किंवा एखादा कृती गट अथवा पथक तयार करणे पुरेसे नाही. नागरिकांच्या आयुष्यात या सगळ्यामुळे थोडाफार फरक पडला तरच त्यांचा सरकार नावाच्या यंत्रणेवर विश्वास बसेल, तरच आपल्याला “अच्छे दिन” आले असं म्हणता येईल. आणखी एक छोटीशी बातमी दुर्लक्षितच राहीली ती थुंकण्यासाठी/रस्ते किंवा सार्वजनिक जागा घाण करण्यासाठी 25,000 रुपये दंड आकारण्याविषयी होती. अर्थात त्यावर असाही कुणाचा विश्वास बसला नाही, पण मला असं वाटतं की ज्या समाजामध्ये रस्त्यावर थुंकण्यासाठी असा दंड करावा लागतो तो समाज स्वच्छ परिसर मिळविण्याच्या लायकीचा नाही, कारण कुणीही भटक्या कुत्र्याला किंवा डुकराला घाण राहण्यासाठी दंड करू शकतो का? एक समाज म्हणून आपण आपल्या स्वतःच्या शहराविषयी या बिचाऱ्या प्राण्यांपेक्षाही अतिशय हीन दृष्टिकोन ठेवतो, मात्र पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हे समजलेलं नाही असं दिसतं, म्हणून प्रयत्न करत राहा एवढंच मी म्हणू शकतो!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109