शहर , शहराचे बजेट आणि नागरिक !

“भ्रष्टाचार हा विकासाचा आणि चांगल्या प्रशासनाचा शत्रू आहे. त्याचे निर्मुलन झाले पाहिजे. हे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार व जनतेनं मोठ्या प्रमाणावर एकत्र आलं पाहिजे”... प्रतिभा पाटील.

स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आपल्या प्रथम महिला माजी राष्ट्रपतींची ओळख करून द्यायची गरज नाही, तो त्यांच्या वरील अवतरणातून दिसून येतो. या लेखाचा विषय भ्रष्टाचार अजिबात नाही, मी भ्रष्टाचाराविषयी लिहावं किंवा अगदी विचारही करावा असं काही नाही कारण एवढा आपल्यात व भोवताली तो बोकाळला आहे. त्याऐवजी मी नंतरच्या घटकांविषयी म्हणजे विकास व चांगल्या प्रशासनाविषयी बोलणार आहे. आपण जेव्हा या दोन घटकांचा आपल्या पुणे शहराच्या बाबतीत विचार करतो तेव्हा पुणे महानगरपालिकेचं नाव येतंच. खरं म्हणजे आता पुणे हे काही फक्त पुणे महानगरपालिकेपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही तर तो पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, कँटोन्मेंट, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण व जिल्हा परिषद यांचा समावेश असलेला महाकाय समूह झाला आहे. तरीही घरातल्या मोठ्या भावा किंवा बहिणीप्रमाणे या समुहामध्ये पुणे महानगरपालिकेची भूमिका नेहमीच नेतृत्वाची असते. मला आपल्या माननीय माजी राष्ट्रपतींचं अवतरण आठवण्याचं कारण म्हणजे पुणे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता करात यावर्षी वाढ  होणार असल्याची बातमी. ही खरंतर बातमी नाही, कारण कोणत्याही अर्थसंकल्पापूर्वी मग तो देशाचा असो किंवा राज्याचा किंवा पुणे महानगरपालिकेचा, कळीचा प्रश्न असतो की “काय वाढणार?” म्हणजेच कोणत्या वस्तूंचे दर किंवा कोणते कर वाढतील. कारण कोणतंही सरकार फक्त विद्यमान करदात्यांनाकडून अजुन काय घेता येईल हेच पहात असतं कारण एक सुदृढ माणूसच रक्तदान करू शकतो ना? माझं असं म्हणणं नाही की मालमत्ता कर किंवा कोणताही कर वाढवू नका, या शहरातला किंवा राज्यातला किंवा देशातला बांधकाम व्यावसायिक म्हणून मला तसं म्हणायची परवानगीच नाही! मी फक्त सामान्य माणसाच्या शहराकडून, राज्याकडून किंवा देशाकडून काय अपेक्षा आहेत त्या सांगायचा प्रयत्न करतोय. तो किंवा ती जो कर भरतात त्याच्या मोबदल्यात त्यांना काय मिळतं.

शहराच्या अर्थसंकल्पाकडून (आपण आपला विषय सध्या फक्त शहरापुरताच मर्यादित ठेवू) सामान्य माणसाच्या अपेक्षा जाणून घेण्यापूर्वी पुणे महानगरपालिकेने किंवा शहरातल्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कर वाढविण्याच्या प्रस्तावासाठी काय कारण दिलं आहे ते पाहू. माझ्याकडे नेमकी आकडेवारी नाही मात्र गेल्या वर्षी पुणे महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प साधारण 5000 कोटी रुपयांचा होता व लोकही शेअर बाजाराचा निर्देशांक उसळल्यावर जसे उत्साही किंवा रोमांचित असतात तसे होते. मात्र नेहमीप्रमाणे अर्थसंकल्पात काहीतरी आकडे मांडणे व प्रत्यक्षात ते आकडे गाठणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत हे आपले शासनकर्ते विसरतात. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील जादुई आकड्यांच्या बाबतीतही असंच झालं. मनपाच्या कोणत्याही विभागाला महसूलाचे उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही त्यामुळे महसूलात जवळपास 30% तूट आली आहे असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. आता कुणीही उघडपणे बोलणार नाही मात्र अगदी पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारीच उद्दिष्टच चुकीचे होते व म्हणूनच ते गाठता आले नाही असे म्हणत आहेत. त्यासाठी आपण पुणे महानगरपालिकेसाठी महसूल मिळवून देणारे कोणते विभाग आहेत ते पाहू; ते म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (जो आधी जकात म्हणून ओळखला जायचा), त्यानंतर बांधकाम परवानगी, मालमत्ता कर, पाणी पट्टी, आकाशचिन्ह व आकाशचिन्हासाठीच्या परवानग्या व अतिक्रमणे यातून पुणे महापालिकेला सर्वाधिक महसूल मिळतो. वरील यादीमध्ये, सर्वाधिक कर जीएसटी, बांधकाम परवाने व मालमत्ता करातून मिळतो, तर आता महसूलाच्या बाबतीत प्रत्येक विभागात काय झालं हो पाहू.

पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर आकारला जायचा, आता केंद्र सरकारचा जीएसटी आकारला जातो जो या शहरातल्या प्रत्येक मालाच्या व्यवहारावर आकारला जातो व आकारण्यात आलेल्या करापैकी काही भाग स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पुणे महानगरपालिकेला परत मिळतो. मला असं वाटतं राज्यातील इतर कोणत्याही शहराच्या तुलनेत पुण्यामध्ये या कराची वसुली जवळपास उद्दिष्टापर्यंत पोहोचली आहे. पुण्यामध्ये नोकरी व शिक्षणाच्या निमित्तानं अनेक लोक येतात व या मोठ्या लोकसंख्येला आपल्या गरजा भागवण्यासाठी दररोज अनेक गोष्टी खरेदी कराव्या लागतात. ज्यामुळे परिणामी पुणे महानगरपालिकेला जीएसटी मिळतो. एकीकडे सातत्याने वाढणारी ही लोकसंख्या जीएसटीच्या स्वरुपात मिळणाऱ्या महसूलासाठी वरदान असली तरीही दुसऱ्या बाजूने तो शापही (मला माफ करा मी वाईट अर्थानं म्हणत नाही) आहे, कारण शहरानं या वाढत्या लोकसंख्येला पायाभूत सुविधा देणं सुद्धा अपेक्षित आहे, जो त्यांचा अधिकार आहे. एकीकडे शहरातून जीएसटीचा महसूल वाढणे हे विकासाच्यादृष्टीने चांगले लक्षण असले तरी या विकासाला पुणे महानगरपालिकेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवांचा जोड हवी, जे दुर्दैवानं होताना दिसत नाही. त्याचवेळी केंद्र सरकारनं संकलित केलेल्या जीएसटीमधून आपला हिस्सा मिळविण्यासाठी जोरदार पाठपुरावा घेणंही आवश्यक आहे. म्हणजे पुणे महानगरपालिकेला आपला वाटा वेळेत मिळेल व तिची यंत्रणा सुरू राहू शकेल. नाहीतर जसं उशीरा न्याय मिळणं म्हणजे न्याय नाकारणं तसंच उशीरा पैसे देणं म्हणजे पैसे न देणं असं होईल.

त्यानंतर, बांधकाम परवाने विभाग जो अगदी काही वर्षांपर्यंत पुणे महानगरपालिकेला सर्वाधिक महसूल मिळवून देत होता. ज्यांना बांधकाम परवान्यांमुळे पुणे महानगरपालिकेला कसा महसूल मिळतो हे समजलेलं नाही त्यांना समजून सांगतो, पुणे महानगरपालिकेला शहरामध्ये (पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत) बांधकामास परवानगी देण्यासाठी प्रति चौरस फूट सरासरी जवळपास दोनशे रुपये महसूल मिळतो. हा महसूल विकास शुल्क, जिने, पॅसेजेस ,पार्किंग, टेरेसेस इत्यादींसारखा मोफत चटई क्षेत्राचा भाग मिळविण्यासाठी आकारले जाणारे विविध अधिभार यातून मिळतो. त्याचप्रमाणे असे शुल्क भरून अतिरिक्त टीडीआरही वापरला जातो त्याशिवाय रस्तेविकासासारखी शुल्कं आहेत जी आकारण्याची परवानगी नसूनही पुणे महानगरपालिका ती आकारते. त्यामुळे जर अंदाजे एक कोटी चौरस फूट क्षेत्रं असलेल्या नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असेल तर याचा अर्थ असा होतो की पुणे महानगरपालिकेला त्यातून जवळपास दोनशे कोटी रुपये महसूल मिळेल. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून हा आलेख सातत्यानं घसरतोय व या आलेख चढता असावा असं वाटत असेल तर पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण इमारत परवान्यांच्या मूलभूत बाबी तसंच रिअल इस्टेटमधील परिस्थितीचा सखोल विचार केला पाहिजे. जोपर्यंत बांधकाम परवान्यांसाठी अधिकाधिक प्रस्ताव येत नाहीत तोपर्यंत महसूलाचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही व त्यासाठी काही मूलभूत बाबींचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे. कोणत्याही व्यावसायिकाला माहिती असतं की पैसे मिळवायचे दोन मार्ग असतात, एक म्हणजे कमी उलाढाल व जास्त नफा तर दुसरा म्हणजे जास्त उलाढाल व कमी नफा, आत्तापर्यंत पुणे महानगरपालिका पहिल्या मार्गानं चालली होती. उलाढाल कमी होती तरीही अंतिम उत्पादन म्हणजे सदनिकांची विक्री होत होती. मात्र हळूहळू पुणे महानगरपालिकेच्या भोवतालच्या भागात म्हणजेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या परिसरात विकास होऊ लागला. त्यामुळे लोकांना कमी दरात घर खरेदी करण्याचा पर्याय मिळाला. त्याचवेळी पुणे महानगरपालिकेनं पायाभूत सुविधांचा विकास असंतुलित पद्धतीनं केल्यामुळे काही भाग (उपनगरे) सर्व पायाभूत सुविधांसह सुविकसित झाली. स्वाभाविकच या भागातील जमीनींचे तसंच सदनिकांचे नैसर्गिक दर आभाळाला भिडले व बहुतेक ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर गेले. त्याचशिवाय सर्व अधिभार तसंच विकास शुल्क थेट रेडी रेकनर दराशी संबंधित असल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत जमीनींचे तसंच इमारतींचे दर इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील दरांपेक्षा जास्त झाले. त्यानंतर परिस्थिती बदलायला सुरूवात झालीय/बदलतीय. या शहरात बाहेरून स्थलांतरित झालेले अनेक लोक आहेत व त्यांना घराची गरज आहे. मात्र घर त्यांच्या खिशाला परवडणारं असलं पाहिजे जे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत शक्य नाही, त्यामुळे तिथे मागणी नाही. मागणी नसल्यामुळे या भागात आधी जेवढे प्रस्ताव असायचे तेवढे आता नाहीत. यामुळेच बांधकाम परवान्यांमधून मिळणाऱ्या महसूलावर परिणाम झाला आहे.

आपल्या नगर विकास विभागाला मात्र आश्चर्यकारकपणे याची कल्पनाही नाही व हा विभाग सातत्यानं आपले धोरणं बदलत आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात बांधकामाचे नवीन प्रस्ताव कमी होण्यामागचं हे सुद्धा एक कारण आहे. डोंगराच्या पायथ्यापासून 100 मीटरच्या अंतरात बांधकामावर प्रतिबंध, ओढ्या व नाल्यांना लागून विकास करायचा नाही, पार्किंगविषयीची अशक्य अशी धोरणं, मेट्रोच्या मार्गात डीपीआरविषयी निर्णय न घेणं, अशी कितीतरी धोरणं अशाप्रकारे तयार करण्यात आली आहेत की एखाद्या इमारतीचं नियोजन करणं व लोकांना परवडणारी इमारत बांधणं अशक्य होत चाललं आहे. तुम्हाला जास्त  इमारती हव्या असतील तर तुम्ही त्यासाठी जास्त जागा उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे हे नागरी नियोजनाचं साधं-सोपं मूलतत्व आहे. तुम्हाला परवडणारी घरं बांधायची असतील तर शहराच्या सगळ्या भागांमध्ये रस्ते, पाणी, सांडपाणी व सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या पायाभूत सुविधा सम प्रमाणात वितरित झाल्याची खात्री करा, म्हणजे लोक विशिष्ट उपनगरामध्येच गर्दी करणार नाहीत. अगदी बाणेर-बालेवाडी यासारख्या स्मार्ट उपनगरांमध्येही सगळीकडे व्यवस्थित पाणीपुरवठा होत नाही, रस्ते चांगले नाहीत. रात्रीचे काय दिवसा सुद्धा कुठल्याही वेळी रिक्षावाले इथे यायला नकार देतात, स्मार्ट उपनगरांची अशी परिस्थिती असेल तर इतर भागांमध्ये काय होत असेल याचा विचार करा. लोक दोन परिस्थितीत सदनिका खरेदी करणार नाहीत, एक म्हणजे दर त्यांच्या खिशाला परवडणारे नसतील व दुसरे म्हणजे दर त्यांच्या आवाक्यात असतील मात्र तिथे काही पायाभूत सुविधाच उपलब्ध नसतील. इथे विकास योजना तयार करणे व तिची अंमलबजावणी यांची महत्वाची भूमिका असते. जोपर्यंत आपण ते वेगानं करत नाही तोपर्यंत बांधकाम परवान्यांमधून मिळणाऱ्या महसूलाचा आलेख पुन्हा चढता होणार नाही. पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी अतिशय कसून प्रयत्न करताहेत व वास्तुविशारदांनी योजनांना मंजुरी देणे, चोवीस तासात योजनेला मंजुरी यासारख्या मुद्द्यांवर गांभिर्यानं विचार सुरू आहे. मात्र जेव्हा तुमच्या हाताचं हाड मोडलं असेल तेव्हा फक्त वेदनाशामक गोळ्या घेऊन भागणार नाही. आणि महत्वाचे म्हणजे तुम्हाला हाताला प्लास्टर घालावं लागेल, पायाला नाही!

त्याशिवाय नव्याने विलिनीकरण झालेल्या गावांच्या विकासाची समस्या आहे. यातला विनोद म्हणजे येथील बहुतेक इमारतींचं बांधकाम पूर्ण झालेलं आहे ज्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना वेगवेगळे कर व अधिभार मिळालेले आहेत, मात्र पायाभूत सुविधांसाठीचा खर्च पुणे महानगरपालिकेनं करायचा आहे. मला असं वाटतं राजकारण्यांनी व प्रशासनानं या गावांच्या महसूलातील त्यांचा वाटा मिळाला पाहिजे अशी ठाम भूमिका घेतली पाहिजे. हे फक्त अकरा गावांच्याच नाही तर सर्व चौतीस गावांच्या बाबतीत आतापासूनच झालं पाहिजे.

सगळ्यात शेवटी मुद्दा येतो मालमत्ता कराचा. तो वाढविण्याचा मुद्दा प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्यावेळी येतो. मात्र आपल्या प्रिय लोकप्रतिधींना आपल्या मतदारांना नाराज करायचं नसतं त्यामुळे या प्रस्ताव नेहमी बासनात गुंडाळला जातो. त्याऐवजी इतर विभागांना ही तूट भरून काढण्यासाठी उद्दिष्ट दिलं जातं जे सोपं असतं व सगळ्यांनाच सोयीचे जाते. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व मालमत्तांची नोंद होते किंवा नाही अशी शंका मला वाटते, त्यानंतर त्यांच्यावर कर आकारणे व प्रत्येक मालमत्तेकडून कर संकलित करण्याचा मुद्दा येतो. मी सुरूवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे, सुदृढ व्यक्ती नेहमी रक्तदान करते मात्र सुदृढ असूनही आजारी असल्याचा आव आणणाऱ्या व्यक्तीचं काय करायचं? शहरातली जवळपास चाळीस टक्के जनता ही झोपडपट्ट्यांमध्ये (म्हणजे अवैध बांधकामांमध्ये) राहते असं अनौपचारिकपणे म्हटलं जातं, ज्यावर नक्कीच काही कर आकारणी होत नाही. याचाच अर्थ असा होतो की साठ टक्के लोक शंभर टक्के लोकांसाठी मालमत्ता कर भरत असतात. त्या उरलेल्या साठ टक्के लोकांपैकी सुद्धा करदाते म्हणून किती जणांची नोंद आहे हे देवालाच माहिती. त्यानंतर मुद्दा येतो जुन्या व नव्या आस्थापनांचा. नवीन दोन बीएचके सदनिकेला वर्षाला जवळपास १८,०००/- रुपये मालमत्ता कर भरावा लागतो. त्याचवेळी जुन्या साधारण वीस वर्षे सदनिकेला याच्या एक तृतीयांश दराने मालमत्ता कर भरावा लागतो. शहराच्या जुन्या भागातील काही घरांच्या बाबतीत तर हा दर तर जेमतेम काही शे रुपयांपर्यंतच आहे. मात्र या तिन्ही प्रकारच्या घरांमध्ये राहणारे नागरिक शहरातीच सारख्याच पायाभूत सुविधा वापरत असतात. मला आपली ही करप्रणाली खरंच कुणी तयार केली असा प्रश्न पडतो; ही जगातली एकमेवाद्वितीय असली पाहिजे! माझ्यासारखा सरळसोट विचार करायचा तर आयकराप्रमाणे मालमत्ताकरासाठी एकच निकष असावा म्हणजे मी किती चटई क्षेत्रं वापरत आहे व ते व्यावसायिक आहे किंवा निवासी. आपले हे तथाकथित “माननीय” प्रत्येक वेळी करवाढीला विरोध करण्याचे कारण म्हणजे थकबाकी. मात्र ते कधीही एकत्र येऊन मालमत्ता कराची सर्व थकबाकी वसूल व्हावी यासाठी प्रयत्न करत नाहीत, थकबाकी वसूल करण्याच्या मोहिमेला कधीच पाठिंबा मिळत नाही. त्यानंतर असा मुद्दा येतो की आपण झोपडपट्ट्यांमधून मालमत्ता कर कसा वसूल करणार आहोत. पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये याविषयी कधी चर्चा झाल्याचं ऐकिवात नाही. त्याउलट ज्या विकासांकडून मिळणाऱ्या महसूलातून हे शहर चालतं त्यांच्यावर दंड आकारण्याबाबत मात्र नेहमी चर्चा होते. जेव्हा मर्यादित करदात्यांवर कराचा आणखी बोजा टाकला जातो तेव्हा त्याला सर्व वर्गातून विरोध होणं स्वाभाविक आहे आणि खात्रीही आहे की काही काळानं ही वाढसुद्धा मागे घेतली जाईल.

त्याऐवजी पुणे महानगरपालिकेनं आपलं मालमत्ता कराचं जाळं अधिक विस्तारण्याची तसंच सर्व नागरिकांना कर भरण्यासाठी एकाच मंचावर आणण्याची वेळ आता आली आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे मालमत्ता कराच्या मोबदल्यात सेवा देण्याचा. जर लोकांना व्यवस्थित पाणी पुरवठा मिळणार नसेल, रस्ते वाहन चालवण्यायोग्य नसतील, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसेल, सार्वजनिक शौचालये घाण असतील, सार्वजनिक शाळा व रुग्णालये निकृष्ट दर्जाची असतील; तर अशा परिस्थितीत तुम्ही लोकांना कशाप्रकारे कर भरायला लावणार आहात किंवा ते मालमत्ता कर भरायला तयार होतील अशी अपेक्षा कशी करू शकता असा प्रश्न मला पुणे महानगरपालिकेतल्या शासनकर्त्यांना विचारावासा वाटतो.

खरंतर दरम्यानच्या काळात माझ्या असं वाचण्यात आलं की पुणे महानगरपालिकेच्या माननीय आयुक्तांना अशी अपेक्षा आहे की जाहिरात फलकातून मिळणारे शुल्क सध्याच्या 20 कोटी रुपयांवरून दोनशे कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल. मला श्री. आयुक्तांच्या सकारात्मकतेचं कौतुक वाटतं मात्र जवळपास नव्वद टक्के जाहिरात फलक अवैध व राजकीय नेत्यांचे असतात. अशावेळी शुल्काच्या बाबतीत गेल्यावर्षीचं उद्दिष्ट तरी पूर्ण होईल का अशी शंका मला वाटते. अतिक्रमण शुल्क तसंच जाहिरात फलक (होर्डिंग) शुल्क यातून मिळणाऱ्या महसूलाचा विचार करता, एकीकडे नागरिक विविध वस्तू विकण्यासाठी रस्त्यांवर/पदपथांवर अतिक्रमण करतात व दुसरीकडे नागरिकच अशा अतिक्रमण करणाऱ्यांकडून वस्तू खरेदी करतात. त्याचशिवाय पुणेकरांनी एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे, या जगात फुकट काहीच मिळत नाही. पुणे महानगरपालिकेनं तुम्हाला चांगली सेवा द्यावी असं तुम्हाला वाटत असेल तर केवळ मालमत्ता कर भरून तुमची जबाबदारी संपत नाही. तुम्ही आपली जबाबदारी, तुमचा परिसर स्वच्छ ठेवणे, पाण्याची बचत करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे, अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तिंकडून भाजी खरेदी न करणे अशा अनेक मार्गांनी पार पाडू शकता. असं केलं तरच तुम्हाला या शहराचे नागरिक म्हणवून घेण्याचा अधिकार असेल नाहीतर तुमच्यात आणि अवैध स्थलांतरितांमध्ये काहीही फरक नसेल हे लक्षात ठेवा!!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109