प , पुण्याचा की पार्किंगचा ?

“ज्याप्रमाणे जंगली जनावरे आपल्या भक्ष्याच्या शोधात असतात वा शहरात माणसे पार्किंगच्या शोधात असतात त्यात खरंच फारसा फरक नाहीये.” … टॉम व्हँडरबिल्ट.

मला ट्रॅफिक: व्हाय वुई ड्राईव्ह द वे वी डू या शहरी जीवनावरील अतिशय लोकप्रिय पुस्तकाचे लेखर टॉम व्हँडरबिल्ट यांचे अभिनंदन करावेसे वाटते. त्यांनी ज्या पार्किंगच्या विषयावर लिहीले आहे तो विशेषतः पुण्यातला अतिशय ज्वलंत प्रश्न आहे. आपले दैनंदिन काम, आपण दिवसातील किती वेळ वाहन चालविण्यात घालवतो याचा विचार करा म्हणजे टॉम यांचे शब्द तुम्हाला मनापासून पटतील. मला खात्री आहे की पुणेकर आतापर्यंत पार्किंगच्या जागा शोधण्यात   जंगली जनावरांपेक्षा तरबेज झालेले आहेत. मी जेव्हा आपल्या “मायबाप” पुणे महानगरपालिकेनं जाहीर केलेल्या पार्किंग धोरणाविषयी झालेल्या गदारोळाबद्दल बातमी वाचली, तेव्हा सर्वप्रथम टॉम यांचे वरील शब्द माझ्या मनात आले. शहराच्या बाबतीत अनेकदा कुठलाही मुद्दयाला केवळ करायचा म्हणून विरोध करणाऱ्या पुणेकरांचं मी कौतुक करतो. अगदी अलिकडचाच मुद्दा म्हणजे पुणे महानगरपालिका प्रशासनानं जाहीर केलेले प्रस्तावित पार्किंग धोरण. शहरातील रस्त्यांना पार्किंगच्या समस्येने कर्करोगाप्रमाणे ग्रासले आहे. ही समस्या एवढी गंभीर झाली आहे की काही दिवसांपूर्वी एका अभियंत्याने त्याच्या बंगल्याच्या दारासमोर वाहने लावू द्यायला हरकत घेतल्यामुळे त्याची हत्या करण्यात आली. पार्किंगवरून  जीव घेणे भांडण झाल्याचे हे पहिले किंवा शेवटचे उदाहरण नाहीये, विशेषतः गावठाण किंवा शहरातल्या जुन्या भागात इमारतींच्या आवारात पार्किंगसाठी जागा नाही व लोकांना त्यांची वाहने रस्त्यावर, जिथे सुरक्षित जागा मिळेल तिथे लावावी लागतात. तेथे या घटना कायम घडतात.  मला असे वाटते की पार्किंगच्या धोरणाचा मुख्य वादाचा मुद्दा म्हणजे सार्वजनिक मालमत्ता असलेल्या रस्त्यांवर  खासगी वाहने मोफत लावू द्यावीत किंवा नाहीत व लावू द्यायची असल्यास त्याचे कारण काय? कुणीही खाजगी हेतूने सार्वजनिक जागा वापरत असेल तर त्याचे पैसे दिले पाहिजेत असे म्हणेल, मात्र याचे उत्तर सकृतदर्शनी दिसते तेवढे सरळ नाही. पार्किंगची समस्या आठ  पायांच्या  ऑक्टोपससारखी आहे,त्यामध्ये सार्वजनिक परिवहन, स्थानिक कायदे तयार करणे, नागरी विकास धोरणे, रिअल इस्टेटची समिकरणे, ऑटो उद्योगांचे ताळेबंद व राजकारण अशा अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. सगळ्यात शेवटचा घटक  राजकारण हे पर्यावरणासारखेच म्हणजे समाजाशी किंवा मानवाशी निगडित प्रत्येक गोष्टींशी संबंधित असते हे मान्य आहे. मला खरोखरच कुतुहल वाटते की कोणत्याही राजकीय पक्षाला (म्हणजे अगदी राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांनाही) पार्किंग नावाचा कर्करोग समजला आहे का व काही समजला  असेल  तर तो बरा व्हावा यासाठी ते काही उपाययोजना करणार आहेत का? कारण पार्किंग ही काही एका दिवसात, आठवड्यात किंवा अगदी वर्षभरातही निर्माण झालेली समस्या नाही. एखादा शहाणा माणूस गेल्या दहावर्षांपासून नियमितपणे पेपरवाचन करत असेल तर पार्किंगची समस्या शहराला काही दिवसात गिळंकृत करून टाकेल, शहरावरील रस्त्यांवर सतत भर पडणाऱ्या नवीन वाहनांची सांख्यिकी पाहिली  तर  शहराच्या सध्याच्या परिस्थितीची कल्पना त्यांना पूर्वीच आली असेल. आता पार्किंगच्या समस्येसाठी नेहमीप्रमाणे प्रत्येकजण (अगदी माध्यमेही) विश्लेषण करण्यात किंवा खरं सांगायचं तर दोषारोप करण्यात गुंतलेले आहेत. यात विरोधी पक्ष आघाडीवर आहेत कारण शहरातील नागरिकांविषयीचा कळवळा दाखवण्यासाठी त्यांना याहून अधिक चांगली संधी कुठली असू शकते? नागरिकांच्या खिशावर भार न टाकण्याला पाठिंबा द्यायचा किंवा रस्त्यावर सशुल्क पार्किंगचे धोरण राबविण्यामागच्या प्रस्तावाला पाठिंबा द्यायचा याबाबत विविध सामाजीक संघटनांमध्येही मतभेद आहेत.

अर्थात ही तर पुण्याची खासियत आहे, परिणाम काहीही होवो आपल्याला त्याविषयी वादविवाद करणे आवश्यक असते. आता हे तथाकथित पार्किंग धोरण नेमकं काय आहे हे आपण पाहू. पुण्यामध्ये 1980 च्या सुरवातीच्या काळापर्यंत पार्किंगची समस्या नव्हती, प्रभात रस्ता किंवा कँपातल्या बंगल्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांपर्यंतच म्हणजे श्रीमंत वर्गापर्यंतच हा शब्द मर्यादित होता. हे शहर सायकलस्वारांचं किंवा टांग्यांचं शहर म्हणून ओळखलं जायचं, त्यांना पार्किंगसाठी फारशी जागा लागायची नाही तसेच प्रवास करण्यासाठी अंतरही फारसे नव्हते, स्वयंचलित रिक्षांचा वापरही अगदी तुरळक होता. उपनगरांमध्ये रिअल इस्टेटची पाळेमुळे नुकतीच घट्ट होत होती व त्यामुळे शहराचे नियोजन करणाऱ्यांना कार तसेच दुचाकींच्या पार्किंगसाठी धोरणे तयार करायची गरजच वाटली नाही (हि आपल्या नियोजनकर्त्यांनी केलेली घोडचूक होती, ज्याचे दुष्पपरिणाम शहराला नंतर भोगावे लागले). त्यामुळे शहरातील बहुतेक अंतर्गत रस्ते जेमतेम 6 मीटर किंवा 9 मीटर रुंदीचे आहेत. तुम्हाला 80च्या दशकातल्या अनेक इमारती दिसतील ज्यामध्ये पार्किंगसाठी कोणतीही तरतूद नाही, या सगळ्या बैठ्या इमारती होत्या. अगदी कर्वे रस्ता किंवा सिंहगड रस्ता यासारखे मुख्य रस्तेही पुरेसे रुंद करण्यात आले नाहीत, अर्थात नंतर विकास योजनांमध्ये या चुका दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला मात्र तोपर्यंत व्हायचे ते नुकसान झालेले होते. आयटी पार्क ही संकल्पनाच ऐकीवात नव्हती. टेल्को व बजाजसारखे उद्योग नावारुपाला येत होते मात्र त्यांचे कर्मचारी कंपनीच्या बसने ये-जा करण्यात समाधानी होते. लोक आठवड्याच्या शेवटी डेक्कन किंवा लक्ष्मी रस्ता किंवा एमजी रस्ता यासारख्या मध्यवर्ती भागात रिक्षा किंवा पीएमटी बसने जायचे कारण कार केवळ श्रीमंतांसाठी होत्या. अगदी दुचाकींचीही गरज नव्हती व आठवड्याच्या इतर सगळ्या दिवशी कॉलेज युवकांपासून ते मध्यमवयीन नागरिकांपर्यंत कुणाचीही सायकल चालवत जायला हरकत नसायची. त्या काळी सायकल ही फॅशन नव्हती तर दैनंदिन जीवनाचा एक भाग होता. दुचाकींमध्येही केवळ बजाज स्कूटर किंवा लूना मोपेड होत्या, बाईकमध्येही राजदूत किंवा बुलेट एवढेच पर्याय होते. शहर शांत आणि वाहनांमधून बाहेर पडणाऱ्या धुरापासून मुक्त होते. रस्ते खाजगी तसेच सार्वजनिक वाहने सामावून घेण्यासाठी पुरेसे होते. सकाळच्या किंवा संध्याकाळच्या वेळी  वाहतुकीची कोंडी व्हायची, आजकाल रस्त्यावर कोणत्याही वेळी वाहतुकीची कोंडी होते तसं चित्रं नव्हतं.

मात्र ही वादळापूर्वीची शांतता होती, एखाद्या काल्पनिक कथेवर आधारित चित्रपटाप्रमाणे, एखादी चेटकीण काहीतरी जादू करते आणि एक लहान मुलगा एका आक्राळ विक्राळ राक्षसात रुपांतरित होतो तसं झालं. शहराची वाहतुकीची परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याच्या मार्गावर होती, कुणीही काही करू शकण्यापूर्वीच पार्किंगने अक्राळ विक्राळ राक्षसाचे रूप घेतले होते. मी म्हटल्याप्रमाणे एक नियोजनकर्ता म्हणून या वाहतूकरूपी राक्षसाला समजून घेण्यात आपण अपयशी ठरतो हे देखील खरे आहे. शहराचे अर्थकारण, शिक्षण उद्योग (मला हा शब्द वापरल्याबद्दल माफ करा) 90च्या दशकानंतर बदलायला सुरूवात झाली तसेच शहरात व शहराच्या भोवती इतर उद्योग वाढायला सुरूवात झाली. यामुळे दोन गोष्टी झाल्या, सध्याचे शहर जे मोठ्या गावासारखे होते त्याचा परीघ वाढू लागला व अधिकाधिक लोक या शहरात स्थायिक होण्यासाठी येऊ लागले. शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीवर (जी काही थोडीफार होती) ताण होता, अर्थातच तेव्हाच्या पीएमटीकडे म्हणजे आताच्या पीएमपीएमएलकडे पुरेशा पायाभूत सुविधा नव्हत्या तसंच अचानक वाढलेली गर्दी सामावून घेण्याची मानसिकताही नव्हती. किंबहुना कोणत्याही व्यावसायिक वाहतूक संघटनेसाठी वाढलेले अंतर, नवीन ठिकाणे, प्रवाशांची वाढलेली संख्या याचा व्यवसायासाठी मोठा फायदा झाला असता, मात्र आपल्या पीएमटीने तसा करून घेतला नाही. त्यातले ज्येष्ठ पदाधिकारी आधी राजकारणी होते आणि त्यांनी शहराचा विचार कधीच केला नाही. पुण्यामध्ये इथेच रहदारीचा कर्करोग फोफावायला सुरूवात झाली. आता लोकांना त्यांच्या कामासाठी, खरेदीसाठी, शाळेसाठी किंवा आठवड्याच्या शेवटी अगदी मनोरंजनासाठी प्रवास करणे आवश्यक झाले होते. पुणे किंवा भोवतालच्या परिसरात त्यांच्या वाहतुकीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध नव्हती. स्वाभाविकपणे खाजगी वाहने खरेदी केली जाऊ लागली व त्याचवेळी 90च्या उत्तरार्धात आपल्याकडे अर्थव्यवस्था मुक्त झाली. बाजारामध्ये होंडा, यामाहा, कावासाकी, हिरो, टीव्हीएस सुझुकी यासारखे शेकडो पर्याय दुचाकी खरेदीदारांना उपलब्ध झाले. पुढील दहा वर्षात म्हणजे 2000 सालापर्यंत हे शहर सायकलस्वारांचं शहर राहिलं नव्हतं तर दुचाकीस्वारांचं शहर झालं होतं. खरंतर तोपर्यंत रहदारीचं नियोजन करणाऱ्यांना तसंच शहराच्या राज्यकर्त्यांना वाहतुकीच्या धोक्याची कल्पना यायला हवी होती तरीही कुणीही काहीही केलं नाही. लवकरच तोपर्यंत शहराच्या कानाकोपऱ्यात दुचाकी कंपन्यांची शोरूम दिसू लागली, ज्यांच्याकडे खरेदीदारांसाठी सर्वप्रकारच्या वित्तपुरवठा योजना उपलब्ध होत्या.

2000 नंतर शहरामध्ये आयटीचं युग सुरू झालं, पुण्यातले सामान्य नागरिक बऱ्यापैकी श्रीमंत झाले त्यामुळे आयटी उद्योगाशी म्हणजेच सेवा उद्योगाशी संबंधित सगळ्यांची भरभराट झाली. त्यानंतर रिअल इस्टेट क्षेत्राचीही झपाट्यानं वाढ झाली, जमीनीला सोन्याचे भाव आले. पैशाचा नव्यानं ओघ सुरू झाल्यामुळे अर्थातच चारचाकी घेण्याचे प्रमाण वाढले, ते केवळ प्रतिष्ठेचे लक्षणच नाही तर गरजेचेही झाले. चौघांच्या कुटुंबाला कुठेही जायचं असेल तर रिक्षातून केवळ तीनच प्रवासी जाऊ शकत. रिक्षाची सेवाही ज्या प्रकारची होती ते पाहता (म्हणजे प्रवासाचे अंतर पाहुन भाडे घेणे) सार्वजनिक वाहतुकीसाठी रिक्षा हा कधीच फारसा सशक्त पर्याय नव्हता. शहरातील प्रत्येक घटक (म्हणजे समाज) जेव्हा आर्थिक तसंच दर्जाच्या बाबतीत सशक्त होत होता तेव्हा शहरातली सार्वजनिक वाहतूक मात्र (पुणे महानगरपालिका व पिंपरी महानगरपालिका दोन्हींचीही) कमकुवत होत होती. मला खरोखरंच अशी शंका येते की आपल्या शासनकर्त्यांनी ऑटो उद्योगाला फायदा होण्यासाठी जाणीवपूर्वक हे केलं की काय. याचं कारण म्हणजे जगातलं कोणत्याही शहरात सार्वजनिक वाहतूक शहरासोबतच वाढली किंबहुना तिची भरभराट झाली, पुण्याच्या बाबतीत मात्र नेमकं उलटं झालं. परिणामी 2017 संपेपर्यंत आपल्याकडे जवळपास चार दशलक्ष खाजगी वाहने (दोन किंवा चार चाकी) झाली, रस्ते अरुंद राहिले आणि पार्किंगसाठी कोणतीही सार्वजनिक आपल्याकडे नाही.

आता पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पार्किंगचे नियम कडक केले आहेत, म्हणजे नव्या प्रकल्पांमध्ये प्रति सदनिका पार्किंगची जागा वाढविण्यास सांगितली. पण हे म्हणजे जास्त कचरा टाकण्याठी कचरा डेपोचा आकार मोठा करण्यासारखं आहे, ज्याचा कधीच उपयोग होणार नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या इमारती व त्यातील रहिवाशांच्या वाहनांचं काय? आता परिस्थिती अशी आहे की प्रत्येक घरी दोन चार चाकी व तीन दुचाकी गाड्या आहेत.  कोणतीही इमारत इतक्या वाहनांसाठी जागा करून देऊ शकत नाही, त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या तसेच प्रत्यक्षातही इतक्या वाहनांचा भार सहन करणे त्या गृहप्रकल्पाला शक्य नसते. ही सगळी वाहनं रस्त्यावर आली व वापरली जाऊ लागली तर आपण काय करणार आहोत? ज्या इमारतीमध्ये मालक राहतो तिथे त्याला रात्री पार्किंगसाठी जागा मिळू शकते मात्र जेव्हा तो किराणा सामान खरेदी करायला जातो किंवा शाळेत मुलांना सोडवायला जातो किंवा दंतवैद्यांकडे जातो तेव्हा काय? अशावेळी तो वाहन कुठे लावेल कारण रस्त्यावर जागा नसते, सार्वजनिक पार्किंगसाठी आवश्यक तेवढी जागा उपलब्ध करून दिली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

इथे महानगरपालिकेने एक नवीन शक्कल लढवली, नव्या पार्किंग धोरणानुसार लोकांनी रस्त्यावर वाहन लावल्यानंतर त्यांना पार्किंगचे पैसे द्यावे लागतील. हे तार्किकदृष्ट्या बरोबर आहे, तुम्ही खाजगी पार्किंगसाठी सार्वजनिक जागा वापरत असाल तर तुम्ही त्यासाठी पैसे दिलेच पाहिजेत. जगातल्या बहुतेक मोठ्या शहरांना हे लागू होते. मात्र एखाद्या व्यक्तीला त्याचे खाजगी वाहन वारंवार रस्त्यावर का काढावे लागते, हा प्रश्न मी आपल्या शासनकर्त्यांना विचारेन. त्याचवेळी आपल्या विकास नियंत्रण नियमांकडे पाहा, ज्याअंतर्गत सार्वजनीक पार्किंगसाठी पुरेसे आरक्षण देण्याऐवजी, सार्वजनिक वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा सशक्त करण्याऐवजी, इमारतीमध्ये जास्तीत जास्त वाहनांना कसे सामावून घेता येईल यावर लक्ष केंद्रित करते. यामुळे लोक एकप्रकारे अधिक वाहने खरेदी करण्यासाठी उद्युक्त होतात, त्यामुळे इतर सर्व बाबींसाठी म्हणजे प्रामुख्याने झाडे लावण्यासाठी व मुलांना खेळण्यासाठी जागा राहात नाही. कुणीही मुले इमारतीच्या भोवती खेळू शकत नाहीत कारण जागाच नसते. सोसायटीतल्या सदस्यांच्या कारच्या काचा फुटतील म्हणून वॉचमन सतत धाक घालत असतो. झाडांच्या पानांचा व फांद्यांच्या कचऱ्याचा त्रास होतो हे कारण सांगुन झाडे कापली जातात, इमारतींच्या बाहेर व रस्त्यांवरही अशीच परिस्थिती असते.  या मागचे खरे कारण म्हणजे रस्त्यावर आणखी वाहने चालवता यावीत व इमारतींमध्ये वाहने लावण्यासाठी जागा असावी. आपण आपल्या शहराचे नियोजन वाहनांभोवतीचा विचार केंद्रित करून होत नाही हे स्वीकारण्याची वेळ आता आली आहे. असे केले नाही तर   आपले शहर हे  एक चांगले जगण्यायोग्य शहर होऊच शकणार नाही. खरंतर आपण झाडे व माणसांच्या अनुषंगानं शहराचे नियोजन केले पाहिजे. हे शब्द कदाचित फार पुस्तकी किंवा “ज्ञान” अशा स्वरूपाचे वाटतील पण हीच वस्तुस्थिती आहे व आपण तिच्याकडे अनेकवर्षे दुर्लक्ष करत आलोय व आपल्याला आपल्या निष्काळजीपणासाठी आणखी किती किंमत मोजायची आहे?

हा पार्किंगचा कर्करोग सुधारण्यासाठी एकमेव मार्ग म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम करणे. आपण जोपर्यंत तसे करत नाही तोपर्यंत आपल्याला लाखो वाहनांशिवाय पर्याय नाही. या वाहनांच्या पार्किंगसाठी आपल्याला जागा लागेल जी कधीच पुरेशी नसेल (सकाळसारख्या माध्यम समूहांचीही हीच भूमिका आहे). ही केवळ घरगुती वाहनांची समस्या नाही, व्यावसायिक वाहनांचे किंवा अगदी सार्वजनिक वाहनांचे काय ज्यामुळे रस्त्याचा बहुतेक भाग व्यापला जातो, जी रात्रभर रस्त्यांवर लावली जातात! आपण पीएमटीच्या बससाठीही जागा उपलब्ध करून देऊ शकत नाही आणि आपण सशुल्क पार्किंगचे धोरण तयार करतोय, अशावेळी नागरिक ते कसं स्वीकारतील? माझ्याकडे खाजगी वाहन आहे व सार्वजनिक रस्त्यावर पार्किंगसाठी थोडे जास्त पैसे द्यायला माझी हरकत नाही. मात्र हा पार्किंगच्या समस्येवरचा अंतिम तोडगा नाही, रस्त्यावर धावणारी लाखो वाहने हीच मुख्य समस्या आहे हे आपण सोयीस्करपणे विसरत आहोत. वाहने रस्त्यावर लावायला परवानगी दिल्यानंतर गाड्या चालवण्यासाठी कमी जागा उरेल व वाहतुकीची कोंडी होईल त्याचे काय?  अगदी अलिकडेच आलेल्या बातमीनुसार शेवटी फक्त पाच रस्त्यांवर सशुल्क पार्किंग ठरविण्यात आले आहे (हा आणखी एक विनोद), यामुळे काय फरक पडणार आहे? कल्पना करा आपल्याकडे 10 लाख (एक दशलक्ष) चारचाकी वाहने आहेत व पार्किंगसाठी सरासरी 20 फूट जागा ठेवल्यावर दोन कोटी फूट लांबीचा रस्ता हा कारनीच व्यापला जाईल. आपण एकावेळी 20% कार रस्त्यावर असतील असं गृहित धरू (सवलतीचा घटक वापरून) तरीही चाळीस लाख फूट लांबीचा रस्ता व्यापला जाईल. म्हणजेच जवळपास बारा लाख मीटर लांबीचे किंवा बाराशे किलोमीटर लांबीचे रस्ते केवळ शहरातल्या 20% कार सामावून घेण्यासाठी लागतील. मी त्यामध्ये 35 लाख (3.5 दशलक्ष) दुचाकींचा विचारच केलेला नाही. आता तुम्हाला आपण ज्या पार्किंग नावाच्या कर्करोगाशी झटतोय तो किती गंभीर आहे याची कल्पना येईल.

त्याचवेळी आपण तथाकथित हरित पट्ट्याखाली असलेल्या जमीनींचे आरक्षण हटविण्याचा धडाका लावलाय, मात्र संपूर्ण शहरात व भोवती पार्किंगसाठी जागा आरक्षित करायचे काय? विकास योजनेमध्ये पार्किंगच्या जागांसाठी किती आरक्षणे आहेत व त्यापैकी किती अशा आरक्षित जागा अधिगृहित करून तयार करण्यात आल्या आहेत, याविषयीची तपशीलवार माहिती कुणाकडे आहे, त्यासाठी कोण जबाबदार आहे? पार्किंगच्या शुल्काविषयीही गोंधळ आहे, एखाद्या खरोखर गरजू नागरिकाला पार्किंगसाठी पैसे द्यावे लागतात मात्र त्याचवेळी व्यावसायिक बसेस अवैधपणे रात्रभर रस्त्यावर लावलेल्या असतात. एखाद्या मॅरेज लॉनसारख्या व्यावसायिक ठिकाणी (अर्थातच अवैध हे सांगायची गरज नाही) येणाऱ्या पाहुण्यांनाही वाहने रस्त्याच्या कडेला लावावी लागतात, खरंतर अशा मंगल कार्यालयांना त्यांच्या आवारात पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले पाहिजे. थोडक्यात असे एक शहर घडवा जिथे लोकांना त्यांची स्वतःची वाहने वारंवार वापरावी लागणार नाहीत. त्यानंतर सामान्य माणसाच्या खिशावर ताण पडणार नाही असं सशुल्क पार्किंगचं धोरण तयार करा. आपल्या हिंदी चित्रपटातील एका प्रसिद्ध संवादानुसार, “इन्सान गुनहगार नहीं होता, हालात उसे गुनहगार बनने पर मजबूर कर देते हैं” म्हणजेच "माणूस मुळात गुन्हेगार नसतो तर त्याला परिस्थिती गुन्हा करायला भाग पाडते!" एखादी व्यक्ती त्याची कार किंवा बाईक शहरातल्या रस्त्यांवर लावते तेंव्हा तिच्याबाबतीतही हे खरं असतं! मला असं वाटतं नागरिकांना या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळाली पाहिजेत तरंच महानगरपालिकेला रस्त्यावरील सशुल्क पार्किंगचं धोरण किंवा अगदी इमारतीमध्ये पार्किंगचे नियम राबविण्याचा अधिकार असेल. नाहीतरी तो दिवस लांब नसेल जेव्हा हॉलिवुडच्या मॅडमॅक्स चित्रपटात दाखवल्यामाणे आपल्याला सगळीकडे कार, बाईक व त्यांच्या धुरानी भरलेली हवा एवढंच दिसेल, त्यादिवशी आपलं धोरण “ज्याच्या हाती बंदूक त्याचं पार्किंग” अशीच असेल!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स