अवैध बांधकामे, रिअल ईस्टेटचा मुख्य शत्रू !

 “तुम्ही ‘भविष्यात काय करणार आहात’ फक्त या आधारावर सन्मान मिळवू शकत नाही, “… हेन्री फोर्ड.

या नावाची ओळख करून द्यायची गरज नाही, या महान व्यक्तीमत्वाने (फक्त उद्योजक नाही ), नाव लौकिक कसा मिळवायचा हे अगदी चपखल शब्दात सांगितलं आहे. मला असं वाटतं त्याचं हे विधान आपल्या प्रत्येक सरकारी कार्यालयात कोरून ठेवावं, विशेषतः रिअल इस्टेट क्षेत्रं ज्या अंतर्गत येतं तिथे. नेहमीप्रमाणे माझे बहुतेक लेख आपल्या “मायबाप” सरकारच्या कृतींमुळे प्रेरित असतात, ज्याला प्रसिद्धी द्यायला प्रसार माध्यमे अतिशय उत्सुक असतात, जेव्हा अवैध बांधकामांचा विषय असतो तेव्हा तर ही उत्सुकता अधिकच असते. फार पूर्वीपासून, आपल्या राज्यातील सत्तेतील  प्रत्येक सरकारला अवैध बांधकामांच्या प्रश्नानं पछाडलं आहे. मी पछाडलं असा शब्द वापरला कारण जे लोक स्वतःला सरकार म्हणवतात त्यांना सुद्धा अवैध बांधकामांविषयी आपली भूमिका कशी असावी याची खात्री नाही. प्रत्येक सरकारला अवैध बांधकामे हवी असतात मात्र ते उघडपणे (म्हणजेच कायदेशीरपणे, या देशात अजूनही माननीय न्यायालये अस्तित्वात आहेत हे सुदैव) त्याचा स्वीकार करू शकत नाहीत. मी हे म्हणण्याचे कारण म्हणजे अलिकडेच अवैध बांधकामांविषयी दोन बातम्या होत्या, पहिली म्हणजे मुंबई महानगरपालिका अवैध बांधकामांवर उपग्रहाद्वारे लक्षं ठेवणार आहे, अशी!

मी जेव्हा पहिल्यांदा बातमी वाचली तेव्हा माझ्या मनात वा, फारच छान, उत्तम, मस्त, कल्पक व विचारपूर्ण अशा प्रतिक्रिया आल्या. त्यापूर्वीही एका नियोजन प्राधिकरणानी (मी आता त्याचं नावही विसरलोय, कारण एका सर्वेक्षणानुसार आपला मेंदू निरुपयोगी माहिती संग्रहित करून ठेवत नाही) ड्रोनद्वारे (उडता स्वयंचलीत कॅमेरा ) अवैध बांधकामांची देखरेख करण्याची घोषणा केली होती ज्याला माध्यमांनी मोठी प्रसिद्धी दिली होती. आधी ड्रोन आता उपग्रह यानंतर अवैध बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कशाचा वापर करणार परग्रहवासीयांचा? आपल्या शासनकर्ते (म्हणजेच सरकार) इतके निर्लज्ज आहेत की सुरूवातीला तेच अवैध बांधकामांना परवानगी देतात व नंतर त्यावर लक्ष ठेवण्यासारख्या मूर्ख योजना जाहीर करतात. एक सामान्य माणूस म्हणून मला प्रश्न पडतो की भोवताली एवढी अवैध बांधकामं होतातच कशी की तुम्हाला त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी उपग्रहाची गरज पडते? कारण आपण येथे एखाद्या दुर्गम भागातल्या अवैध बांधकामाविषयी बोलत नाही तर अगदी शहरात आपल्या डोळ्यांसमोर उभ्या राहणाऱ्या अवैध बांधकामाविषयी बोलत आहोत. अवैध इमारतींवर नजर ठेवण्यासाठी उपग्रहांचा वापर करणे म्हणजे पोलीस प्रमुखांनी गृहनिर्माण संस्थांना किंवा दुकानदारांना किंवा बँकांना सुरक्षिततेसाठी त्यांच्या आवारामध्ये सीसी टीव्ही लावायला सांगण्यासारखं आहे.  मला असं वाटतं सीसी टीव्हीचं काम भोवताली घडणाऱ्या गुन्ह्यांचा पुरावा गोळा करणं असलं तरीही त्यामुळे गुन्हे थांबत नाहीत हे महत्वाचं आहे. मात्र पोलीस आजकाल तक्रारदारांनाच जबाबदार धरतात की त्यांच्या घरी चोरी झाली तर त्यांनी घरात किंवा भोवताली सीसी टीव्ही कॅमेरे का बसवले नाहीत. सीसी टीव्हीमुळे गुन्ह्यांचा शोध लावणे सोपे जाते मात्र पोलीसांच्या गस्तीचे काय व गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याविषयी भीती कशी निर्माण होईल जो गुन्हेगारीला आळा घालणारा मुख्य घटक आहे?

त्यानंतर माझ्या मनात आणखी एक प्रश्न येतो की सीसी टीव्ही द्वारा गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवत असताना व गैरप्रकारांचे निरीक्षण करताना, एखाद्या व्यक्तीने सीसी टीव्हीवर खून होताना पाहिला तर तो न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहील, किंवा जी व्यक्ती कुणाचा तरी खून करत आहे तिला नोटीस देईल किंवा सरळ त्या गुन्हेगाराला गोळी घालेल ?  मला असं वाटतं अवैध बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रश्न येतो तेव्हाच आपल्या सरकारचा खरा दृष्टिकोन दिसून येतो. कुणीतरी कदाचित असा विचार करेल की मी बादरायण संबंध लावतो आहे म्हणजे खून, सीसी टीव्हीचा संबंध अवैध बांधकामांसाठीच्या उपग्रह निरीक्षणाशी लावतोय. मात्र मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगाविशी वाटते, खून किंवा चोरीपेक्षाही अवैध बांधकाम हा अधिक गंभीर गुन्हा आहे. तुम्ही एखादी अवैध इमारत बांधता ज्यामध्ये शेकडो कुटुंब राहात असतात किंवा असंख्य व्यक्ती येथे काम करीत असतात (जर व्यावसायिक इमारत असेल) तेव्हा तुम्ही किती गुन्हे करताय ते पाहा. सर्वप्रथम तुम्ही सरकारी जमीनीवर अतिक्रमण करता (बहुतेक अवैध इमारती या सरकारी जमीनीवर उभ्या राहिल्या आहेत, जी सर्वात सुरक्षित जागा आहे) म्हणजेच लोकांच्या मालमत्तेवर (अर्थातच पैशांवर) अतिक्रमण करता जी संपूर्ण समाजासाठी आरक्षित होती, मात्र आता असे होणार नाही कारण त्याचा गुन्ह्यांसाठी वापर करण्यात आला आहे. दुसरे म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक (म्हणजेच ज्या व्यक्तीने अवैध बांधकाम केलेले आहे) पुन्हा समाजातल्याच व्यक्तींना फसवून अशी दुकाने किंवा घरे विकून पैसे कमावतो. कुणीही शहाणा माणूस त्यांच्या मेहनतीच्या पैशातून अवैध घरे/कार्यालये खरेदी करणार नाही. म्हणजेच या गुन्ह्यामध्ये सार्वजनिक पैसा लाटण्यासह फसवणुकीचाही समावेश असतो. तिसरी व सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे तुम्ही फसव्या व चोर प्रवृत्तीच्या माणसाकडून चांगल्या दर्जाच्या बांधकामाची अपेक्षा करू शकता का, याचं उत्तर अर्थातच “नाही” असेल. म्हणजेच अशी व्यक्ती जी इमारत बांधेल ती त्यातल्या रहिवाशांसाठी धोकादायक असेल, कारण अशा इमारतींमध्ये मोठा अपघात होऊ शकतो. अशा इमारतींच्या बाबतीत झालेले सर्व मोठे अपघात पाहा (खरंतर आपण त्यांना अपघात म्हणू शकत नाही ते खून आहेत), ज्यात शेकडो रहिवाशांचे जीव गेले आहेत, यातील बहुतेक इमारती अवैध असल्याचे तुम्हाला दिसेल. सर्वात शेवटी शहरामध्ये अवैध बांधकामांना परवानगी देऊन, आपण सर्व वैध बांधकामांची थट्टा करत असतो, कारण आपण एकप्रकारे संदेश देत असतो की जे कायद्याचे पालन किंवा आदर करतात ते मूर्ख आहेत. असं करून आपण संपूर्ण समाजाला मूलभूत हेतूपासून म्हणजेच आपल्याला एक सुसंस्कृत शांताताप्रिय समाज म्हणून घडवण्यापासून दूर नेत असतो. मात्र आपल्या भोवती अवैध बांधकामांचा हा गुन्हा घडत असताना आपण एक सुसंस्कृत समाज कधीच उभा करू शकणार नाही.  मला असं वाटतं मी तुम्हाला अवैध बांधकामे खून व चोरीपेक्षाही अधिक गंभीर गुन्हा का आहे हे पुरेसं समजावून सांगितलं आहे कारण जेव्हा अवैध इमारती बांधल्या जातात एक प्रकारे खून व दरोडेच होत असतात.

आता अवैध इमारतींवर नजर ठेवण्यासाठी उपग्रह किंवा ड्रोन वापरण्याच्या बातमीविषयी पाहू. वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मी हे समजू शकतो कारण वाहतूक सदैव वाहती असते, व एखादा अपघात क्षणार्धात घडतो. त्यावर लक्ष ठेवणे म्हणजे वाहतुकीचे निरीक्षण करणे, केवळ त्या वाहतुकीचे दर्शक असून चालत नाही. त्याचप्रमाणे सोसायटीमध्ये सुरक्षारक्षकाला सतर्क राहण्यासाठी अतिरिक्त मदत म्हणून व कुठल्याही बाहेरील व्यक्तीला इमारतीच्या आवारात येण्यास निर्बंध करण्यासाठी सीसी टीव्हीची मदत होते. मात्र सुरक्षा रक्षकांऐवजी सोसायटीमध्ये केवळ सीसी टीव्ही चोरांपासून रक्षण करतील का? तुम्ही या कल्पनेवर हसाल म्हणूनच गुन्ह्यावर लक्ष ठेवून ते कमी होणार नाहीत, मी आधी म्हटल्याप्रमाणे गुन्हा घडून गेल्यानंतर त्याचा तपास करण्यासाठी याची गरज पडेल. आता अवैध बांधकामांचा वाहतुकीची कोंडी किंवा रस्त्यावरील अपघात किंवा सोसायटीतील चोरी यासारखा विचार करा. एखादी अवैध इमारत एका रात्रीत किंवा क्षणार्धात बांधली जाते का? अगदी लहान मूलही सांगू शकेल की अगदी एक मजली इमारत बांधण्यासाठी सुद्धा किमान एक महिना तरी लागतो. मग या इमारती बांधल्या जात असताना हे तथाकथित सुरक्षारक्षक (म्हणजेच अधिकारी) ज्यांच्यावर अवैध बांधकाम थांबवण्याची जबाबदारी असते, ते इमारत बांधली जात असताना महिनाभर काय करत होते? किंबहुना पुणे शहरात किंवा भोवती होणारी सर्व बांधकामे पाहा. अवैध बांधकामे थांबवण्यासाठी कुणी प्रयत्न करत आहे का, तसेच कोणती बांधकामे वैध आहेत व कोणती अवैध आहेत हे तपासण्यासाठी आपल्याकडे काही यंत्रणा आहे का, हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे. मला आठवतंय, काही वर्षांपूर्वी जेव्हा अशी एक अवैध इमारत कोसळली (बहुतेकींचा असाच होतो) तेव्हा संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी (म्हणजेच बॉसनी) नेहमीप्रमाणे सर्व अवैध बांधकामांविरुद्ध ज्या घटकांना काही कारवाई करण्यात रस आहे त्यांची एक बैठक बोलावली. सर्वप्रथम पुणे जिल्ह्यातल्या तथाकथित अवैध इमारतींची यादी तयार करण्यात आली. त्या बैठकीमध्ये एक कनिष्ठ अधिकारी विनोदानं म्हणाला, “सर खरंतर आपण आधी वैध इमारतींचीच यादी तयार केली पाहिजे, त्यामुळे काम सोपं होईल”, मी रिअल इस्टेटच्या अवैध बांधकामाच्या आघाडीवर आणखी काही स्पष्टीकरण द्यायला हवंय का? मला अवैध बांधकामांच्या परिस्थितीविषयी काळजी वाटत नाही कारण अमेरिकेसारख्या विकसित देशामध्ये, गुन्हेगारीचं प्रमाण मोठं होतं व माफिया (टोळ्या) शिकागोसारख्या शहरांवर राज्य करत होत्या. मात्र नंतर अमेरिका सरकारनं गुन्हेगारांविरुद्ध कडक पावलं उचलली व संपूर्ण गुन्हेगारी जगताला आळा घातला.

गुन्हे हे मानवी स्वभावाचं दुसरं नाव आहे हे मान्य आहे व ते पूर्णपणे कधीच संपुष्टात येणार नाहीत, मात्र आपण त्यांचं अस्तित्व कमी करू शकतो कारण तरच आपण एक जगण्यायोग्य समाज निर्मिती करू शकतो. म्हणूनच आपल्या भोवतालच्या अवैध बांधकामांमुळे मी इतका अस्वस्थ होत नाही मात्र आपल्या शासनकर्त्यांच्या त्यांच्याविषयीच्या दुष्टिकोनामुळे होतो, तोच खरा चिंतेचा विषय आहे. आमचे सगळे शासनकर्ते पुराणातल्या दुतोंडी सापासारखे आहेत, एक तोंड गोड बोलत असताना दुसरं तोंड विष ओकत असतं. आपल्या सरकारचं एक डोकं ते किती कल्पकतेनं व गंभीरपणे अवैध बांधकामांविरुद्ध लढा देतंय हे दाखवत असतं तर दुसरं डोकं अवैध बांधकामांचा सुळसुळाट होऊ देण्यास तसंच त्यांना नियमित करण्यात गुंतलेलं असतं. दुसरी बातमी मला अगदी अलिकडे एका स्वयंसेवी संस्थेनं दाखल केलेल्या याचिकेविषयी वाचायला मिळाली, ज्यामध्ये आपल्या राज्य सरकारच्या 2015 पर्यंतची अवैध बांधकामं नियमित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. माननीय न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीत योग्य प्रश्न विचारला, 2015 पर्यंतचीच का, ही मुदत देताना कोणता निकष लावण्यात आला होता? आणि आता आपलं हेच सरकार (म्हणजेच शासनकर्ते) आता अवैध बांधकामांविषयीच्या त्यांच्या जिव्हाळ्याचं समर्थन करत आहे, म्हणूनच मला असा प्रश्न विचारावासा वाटतो की उपग्रह किंवा ड्रोन  वापरून, त्यावर नजर ठेवण्यासाठी पैसे का वाया घालवायचे?

त्याऐवजी आपल्याकडे हजारो बेरोजगार तरुणांची फौज आहे, आपण प्रत्येक शहराच्या पातळीवर अवैध बांधकामांविरुद्धची तथाकथित मोहीम सशक्त करण्यासाठी त्याचा वापर का करत नाही? जेव्हा उच्च न्यायालयातून अवैध इमारती पाडण्यासाठी आदेश येतो तेव्हा हेच सरकार पीसीएमसी, एमएमसी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय या विविध नावांखाली लाखो अवैध बांधकामे हटविण्यासाठी कर्मचारी किंवा पायाभूत सुविधाच अपुऱ्या आहेत असा गळा काढतात. त्यानंतर सर्व अवैध इमारती वैध करण्याची अधिसूचना काढतात, तो जास्त सोपा पर्याय आहे. खरी समस्या ही अपुऱ्या पायाभूत सुविधा किंवा कर्मचारी नाही. ज्याप्रमाणे आपली सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा जाणीवपूर्वक कमजोर ठेवण्यात आली आहे म्हणजे लोक खाजगी वाहने खरेदी करू शकतील, त्याचप्रमाणे अवैध बांधकामविरोधी पथक किंवा मोहीम (काही अस्तित्वात असे तर) कमोजर ठेवण्यात आली आहे, म्हणजे लोक सहजपणे अवैध इमारती वाचू शकतील. अवैध इमारतींमुळे (म्हणजे शासनकर्त्यांमुळे) सरकारला दोन प्रकारे मदत होते, यापैकी बहुतेक बांधकाम व्यावसायिक (म्हणेजच जे लोक अवैध इमारती बांधतात) कुठल्या ना कुठल्या राजकीय पक्षाशी संबंधित असतात, म्हणूनच "कार्यकर्त्यांना" खुश ठेवलं जातं व त्यानंतर अशा इमारतींमधली घरे किंवा दुकाने कायदेशीर इमारतींपेक्षा बरीच स्वस्त असतात, त्यामुळे ग्राहक (म्हणजेच मतदार) खुश असतात. 1995 पासून प्रत्येक सरकारनं एक गोष्ट अगदी झटपट केली आहे ती म्हणजे अवैध इमारती नियमित करण्याची मुदत वाढविणे व ती आता 2015 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजे एकप्रकारे तुम्ही तुमची मत पेटीच सुरक्षित ठेवत असता, मग मला सांगा कुठल्या पक्षाला त्याच्या मतदारांना खुश करायला आवडणार नाही?

खरं सांगायचं तर प्रत्येक सरकारला लोकांना परवडणारी घरं उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या योजना राबविण्यात अपयश आल्यामुळेच अवैध इमारतींचा सुळसुळात झाला आहे. म्हणूनच सरकार अवैध बांधकामांकडे दुर्लक्ष करतं, याच कारणामुळे आपल्याला भोवताली वैध इमारतींपेक्षा अवैध इमारती जास्त दिसतात. एकीकडे सरकार रिअल इस्टेटवर राबवायला अशक्य अशा धोरणांचा मारा करत असतं उदाहरणार्थ पार्किंगची संख्या, शहरांच्या विकास योजनांना विलंब करणे, 12% जीएसटी, सातत्याने वाढणार रेडी रेकनर दर (यावर्षी सरकारनं तो वाढवायची तसदी घेतली नाही कारण काही मतदार वैध घरांमध्ये सुद्धा राहतात व निवडणुका तोंडावर आहेत), पोलाद/सिमेंट यासारखे अत्यावश्यक साहित्य तसेच जमीनीचे दर यावर काहीही नियंत्रण नाही किंवा रस्ते, पाणी व सांडपाणी यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात पुरवल्या जात नाहीत, तरीही विकासकांनी परवडणारी घरे उपलब्ध करून द्यावीत अशी अपेक्षा केली जाते. आणि जेव्हा घर घ्यायची इच्छा असलेल्या सामान्य ग्राहकाला वैध घर घेणे परवडत नाही तेव्हा तेच सरकार अवैध इमारती बांधायला परवानगी देते व पुढे त्या नियमितही करते. यामुळे एकप्रकारे वैध घरांची व वैध घरे बांधणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची संख्या कमी होतेय. मला असं वाटतं ज्याप्रमाणे चित्रपट/सिनेमा उद्योग चित्रपटांच्या अवैध प्रसारणाविरुद्ध एकजूट झाला त्याचप्रमाणे क्रेडई व विकासकांच्या संघटनांनी अशा अवैध बांधकामांविरुद्ध एकजूट झालं पाहिजे व माननीय उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली पाहिजे. मात्र यात एक प्रमुख अडचण अशी आहे की न्यायालयाने इमारत पाडण्याचा आदेश दिल्यानंतर सरकारनं ती पाडणे अपेक्षित असलं तरीही सरकारचा त्याची अंमलबजावणी करण्यातला उत्साह किती असतो हे आपण पाहिलंच आहे. मात्र तोपर्यंत आपण किमान लढत राहू शकतो व लोकांना अवैध बांधकाम नावाच्या या गुन्ह्याविरुद्ध सरकारच्या दुतोंडी धोरणाबाबत जागरुक करू शकतो. नाहीतर एक दिवस आपण कायदेशीर हा शब्दच विसरून जाऊ.  "शेवटी, पुन्हा एकदा सांगतो की मी उपग्रह किंवा ड्रोनसारखं (अगदी परग्रहावरच्या माणसांचीही मदत घ्यायला माझी काही हरकत नाही) तंत्रज्ञान वापरण्याविरुद्ध नाही. पण एक लक्षात ठेवा कोणतंही तंत्रज्ञान अवैध बंधकामांसारख्या भेसूर गुन्ह्याला आळा घालू शकणार नाही. त्याला आळा घालण्यासाठी आपली इच्छाशक्ती दुर्दम्य असली पाहिजे.

तंत्रज्ञान हे फक्त एक शस्त्र आहे, मात्र कोणत्याही शस्त्राची परिणामकारकता ते कुणाच्या हातात आहे यावर अवलंबून असते. दुर्दैवानं आपल्या शासनकर्त्यांचे (पूर्वीचे व सध्याचे) हात केवळ कमकुवतच नाहीत तर भ्रष्ट सुद्धा आहेत, म्हणूनच तोपर्यंत “देव वैध इमारती व तिच्या बांधकाम व्यावसायिकांचं भलं करो”, एवढंच मला म्हणावसं वाटतं!"...

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109