पुणे , पर्यावरण आणि बांधकाम व्यवसाय !

“आपण दुर्दैवाने आपल्या विकसित जीवनामुळे ज्या वेगाने भोवतालचे पर्यावरण नष्ट करतो त्यावरून आपली प्रगती मोजतो.” … जॉर्ज मॉनबिऑट.

जॉर्ज जोशुआ रिचर्ड मॉनबिऑट हा एक ब्रिटीश लेखक आहे जो पर्यावरण व राजकीय कार्यकर्ता म्हणून प्रसिद्ध आहे. तो द गार्डियनसाठी साप्ताहिक स्तंभ लिहीतो, व तसंच त्यानं बरीच पुस्तकं लिहीली आहेत. मला खात्री आहे की आपल्या शासनककर्त्यांपैकी कुणीही ती वाचली नसतील, कारण आपला “स्वदेशी”वर विश्वास आहे, त्यामुळे आपल्याला अगदी “विदेशी” ज्ञानही निषिद्ध आहे. नाहीतर आपल्या स्थानिक प्रशासकीय संस्थांनी (म्हणजे पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका) यांनी तथाकथित “पर्यावरण अहवालाच्या” (एन्वाइरन्मेंट रिपोर्ट) सुरूवातीलाच मॉनबिऑटच्या या प्रभावी शब्दांचा वापर केला असता. दर वर्षी आपल्याकडे नावापुरता पर्यावरण अहवाल तयार केला जातो. पंढरपूरच्या वारीसारखी ही परंपरा सुद्धा पाळली जाते. पर्यावरण अहवालाशी संबंधित सगळे पूर्वनियोजित पद्धतीने तो पूर्ण करतात. हा पर्यावरण अहवाल तयार करणारे प्रशासकीय कर्मचारी त्यामध्ये लोकसंख्या, वाहने, शहरातील स्थलांतरित, शहरातील वनस्पती व इतरही अनेक बाबी नमूद करतात. आपले शासनकर्ते (लोकप्रतिनिधी) हा अहवाल वाचायची तसदीही घेत नाहीत, पण माध्यमांमध्ये हा मागच्या वर्षीचाच पर्यावरण अहवाल आहे, हा अहवाल म्हणजे फक्त कट पेस्ट केला आहे अशाप्रकारची निवेदने देतात. तरीही शेवटी सर्वसाधारण मंडळ (निवडून आलेले सर्व सदस्य) पर्यावरण अहवाल आहे तसा मंजूर करतात. विनोद म्हणजे हा पर्यावरण अहवाल ५ जूनला जागतिक पर्यावरण दिनानंतर कधीतरी आठवण आल्यानंतर तयार करण्यात येतो. यावर्षीही  हा वार्षिक सोपस्कार आनंदाने पार पाडण्यात आला. शहरातील पर्यावरणाच्या मृतदेहावर शहराचा विकास सुरू आहे. हॉलिवुडमध्ये प्रसिद्ध चित्रपटांच्या मलिकांना मॅट्रिक्स रिलोडेडसारखी नावं दिली जातात, त्याचप्रमाणे पर्यावरण अहवालाचंही होतं, मागच्या पानावरून पुढे सुरू.

मला आश्चर्य वाटतं की पुण्याचे (तसंच पिंपरी चिंचवडचे) लोकप्रतिनिधी माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया देण्यात पुढे असतात की पर्यावरण अहवाल “कट पेस्ट” केलेला आहे किंवा गेल्या वर्षीचीच आकडेवारीच पुन्हा छापण्यात आली आहे. मात्र संपूर्ण वर्षभर शहराच्या पर्यावरणाविषयी त्यांचं वागणंही कसं पहिले पाढे पंच्चावन्न असतं हे सोयीस्करपणे विसरतात. यातली गंमत म्हणजे सगळ्या राजकीय पक्षांचा या अहवालाविषयी सारखाच दृष्टिकोन असतो, मग तो कालचा सत्ताधारी पक्ष असू दे किंवा आजचा विरोधी पक्ष, सगळ्यांचा पर्यावरण संवर्धनाविषयीचा दृष्टिकोन (म्हणजेच अज्ञान) सर्वपक्षीय संमेलक असतो.   नाहीतर निसर्ग, पर्यावरण, जैव-विवधता, तसंच या शहरातील जीवनाच्या दर्जाची अवनती दर्शवणाऱ्या पर्यावरण अहवालातील आकडे बदलण्याची जबाबदारी आपल्या लोकप्रतिनिधींशिवाय कुणाची आहे. मला माध्यमांमध्ये अजून एकही अशी बातमी आठवत नाही की एखाद्या निवडून आलेल्या सदस्याने (म्हणजे माननीयांनी) पर्यावरण अहवालाची प्रत त्याच्यासोबत किंवा तिच्यासोबत नेऊन त्यांच्या प्रभागामध्ये (म्हणजे मतदारसंघामध्ये) जाऊन सकारात्मक पर्यावरण अहवाल तयार व्हावा, जेणेकरून सगळ्यांना चांगलं पर्यावरण मिळेल, यासाठी रहिवाशांचीही काय भूमिका आहे हे समजावून सांगितलं असेल. असं झालं तरंच पर्यावरण अहवालातील वायू किंवा नदीच्या पाण्याच्या प्रदूषणाच्या आकडेवारीत बदल होईल, आपल्याला मैना, चिमण्या किंवा बुलबुल यासारखे पक्षी पाहता येतील. सगळीकडे पसरलेल्या कचऱ्यावर व घाणीवर बसलेले कावळे व आकाशात भिरभिरणाऱ्या घारी असं चित्रं दिसणार नाही.

आता पर्यावरण अहवालाविषयी पुन्हा थोडसं, म्हणजे पर्यावरण अहवाल व त्याचा परिणाम. मला असं वाटतं पर्यावरण अहवालाचे निष्कर्ष व त्यावरील कृती योजनेला महत्व द्यायची व त्यासाठीच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करायची वेळ आली आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे गेल्या वर्षीच्या पर्यावरण अहवालातील कोणत्या बाबींची अंमलबजावणी झाली व कोणत्या बाबींची झाली नाही, याचा सुद्धा पर्यावरण अहवालामध्ये समावेश असला पाहिजे. शहरातील पर्यावरण संवर्धनासाठी कुणी काय करणे अपेक्षित आहे हे ठरवले पाहिजे. तरच आपल्याला शहरात जे काही थोडेफार पर्यावरण उरले आहे त्याचे संवर्धन करायची काही आशा आहे. अडचण अशी आहे की आपल्याला आपल्या महसुलाची एवढी काळजी आहे की, त्यासाठी आपण नियोजनातील फक्त एफएसआय, टीडीआर, टीओडी या घटकांकडेच लक्ष देतो, म्हणजे मेट्रोसारखे प्रस्ताव व्यवहार्य व्हावेत यासाठी अधिक एफएसआय दिला जातो. या बाबी महत्वाच्या आहेतच पण हे शहर राहण्यायोग्य नसेल तर या एफएसआयचा उपयोग काय हा प्रश्न आपण आधी विचारला पाहिजे. गंमत म्हणजे या वर्षीच्या पर्यावरण अहवालामध्ये शहरातील स्थलांतरितांची आकडेवारी नमूद करण्यात आली आहे (अर्थात ती कशी काढण्यात आली आहे याविषयी मला शंका वाटते) म्हणजे विविध हेतूंनी या शहरात येणाऱ्यांची लोकसंख्या गेल्या काही वर्षात पहिल्यांदाच कमी झाली आहे. सामान्य पुणेकर म्हणतील, बरं झालं किमान गर्दी तरी कमी होईल. पण हा धोक्याचा इशारा आहे, कारण राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून, अगदी देशाच्याही वेगवेगळ्या भागांमधून मधूनही लोक इथे कामासाठी व शिक्षणासाठी येतात. याच लोकांमुळे शहरातील व्यापार-उद्यमाला चालना मिळते तसेच ते शहराच्या महसुलातही योगदान देतात. एक लक्षात ठेवा हजारो लोकांनी हे शहर त्यांचे घर म्हणून निवडले आहे, कारण इथे त्यांना चांगली संस्कृती तसेच चांगले वातावरणही मिळते. मात्र आपण हळूहळू हे दोन्ही नष्ट करत चाललो आहोत. वर्तमानपत्राचे मथळे पाहिले तर हे शहर गुन्हेगारी केंद्र होत चालले आहे, इथे दिवसाढवळ्या व भर रस्त्यात अनेक गुन्हे घडत असतात, त्यामुळे समाजजीवनाची हानी होते. दुसरीकडे शहराच्या पर्यावरण अहवालाचा निष्कर्ष पाहिला तर शहराची अधिकाधिक अधोगती होत आहे असेच म्हणावे लागेल. त्यामध्ये ३४  लाख लोकसंख्येसाठी ३६ लाख वाहने आहेत असे म्हटले आहे (मला खात्री आहे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेरील परवानाधारक वाहनांचा इथे विचार करण्यात आलेला नाही), म्हणजे सार्वजनिक वाहतुकीचा पार बोऱ्या वाजला आहे. प्रत्येकजण मेट्रोच्या प्रगतीविषयी छापतंय, मात्र ती केवळ काही मार्गांवरच धावणार आहे. शहराला बस सेवेच्या सर्वसमावेशक जाळ्याची गरज आहे. या लक्षावधी वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरापासून पर्यावरण वाचवायचं असेल तर हाच एकमेव पर्याय आहे हे अगदी एखादं लहान मूलही सांगू शकेल. मात्र आपले शासनकर्ते सार्वजनिक वाहतुकीच्या बाबतीत आंधळे व बहिरे आहेत. त्याऐवजी आपल्याला काय पाहायला मिळतं तर सार्वजनिक वाहतुकीचे निकृष्ट जाळे, ज्यामध्ये शेकडो बस नादुरुस्त असतात. त्यामुळे लोक सेवेसाठी पैसे द्यायला तयार असूनही त्यांना सेवा मिळत नाही. जे शासनकर्ते पर्यावरण अहवाल जुन्या अहवालासारखाच असल्याची टीका करतात ते पीएमटी पूर्ण क्षमतेने चालावी यासाठी काहीच प्रयत्न करत नाहीत. त्याऐवजी ते त्यांच्या प्रभागातील रस्ते काँक्रीटचे करून घेण्यामध्ये धन्यता मानतात. शहराचे प्रशासन आणखी रस्ते, उड्डाण पूल बांधणे व पार्किंगसाठीचे नियम वाढवून अधिक वाहने सामावून घेण्यासाठी डीसी नियम तयार करणे यातच व्यस्त असतात. 

एवढे पुरेसे नाही म्हणून की काय, विकासाच्या नावाखाली आपण झाडे तोडतो तसंच आपल्या नद्या प्रदूषित करतो, ज्या पक्षी, फुलपाखरं, खार अशा अनेक प्रजातींचं निवासस्थान होत्या व शहरासाठी अभिमानाची बाब होत्या. त्यानंतर आपण असा दावा करतो की आपण शहरामध्ये शेकडो उद्यानांची निर्मिती केली आहे. मात्र हे संपूर्ण शरीरावर आगीमुळे जळाल्याच्या जखमा असताना केवळ शरीराच्या एका भागाला बरनॉल लावण्यासारखं आहे. पर्यावरण अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की शहरातली जैवविविधता झपाट्याने कमी होतेय. शहरात पक्ष्यांच्या वीस ते तीस प्रजातीच उरल्या आहेत, एका दशकभरापूर्वी हा आकडा जवळपास दोनशेच्या वर होता. पण याची काळजी कुणाला आहे, कारण पक्षी किंवा फुलपाखरं बिचारे कोणतेही विकसन शुल्क भरत नाहीत किंवा सशुल्क एफएसआय घेत नाही किंवा त्यांच्या घरांसाठी टीडीआर खरेदी करू शकत नाहीत. ते त्यांच्या घरांसाठी शहराला मालमत्ता कर देत नाहीत, मग असे नागरिक शहरातून बाहेर गेलेलेच बरे, असे आपले शासनकर्ते कदाचित विचार करत असावेत. दुर्दैव म्हणजे सामान्य नागरिकही असाच विचार करतात. नाहीतर ते परवडणारी घरं मिळावी यासाठी जशी मागणी करतात त्याचप्रमाणे त्यांनी शहरातून पक्षी व फुलपाखरं स्थलांतर करत असल्याबद्दलही आवाज उठवला असता, कारण ते देखील आपल्या चांगल्या रहाणीमासाठी तितकेच महत्वाचे आहेत!

मी अजिबात विकास, मेट्रो, उड्डाणपूल, टीडीआर किंवा एफएसआयच्या विरुद्ध नाही, पण आपण पर्यावरणासह याचा समतोल साधू शकत नाही का? मला असं वाटतं पर्यावरण अहवालाचा हाच उद्देश आहे, जे प्रत्यक्ष होताना दिसत नाही. संपूर्ण जगभर लोक नागरिक नियोजनाच्या केंद्रस्थानी पर्यावरणाला ठेवून विचार करत आहेत, मात्र आपण नेमके या संकल्पनेच्या विरुद्ध चाललोय. आपण हरित इमारतींसाठी नियम तयार केले आहेत व आपल्या विकासामध्ये (म्हणजे सगळ्याप्रकारच्या बांधकामामध्ये) पर्यावरण संवर्धनाला चालना देण्यासाठी गृह किंवा ईसीबीसीसारख्या गुणांकन यंत्रणा आहेत. मात्र पर्यावरण अहवालामध्ये गेल्या वर्षी किती नवीन इमारतींना हरित असल्याचे गुणांकन मिळाले आहे याचा उल्लेख केलेला नाही. यातूनच हरित असण्यासंदर्भात आपल्या विद्रूप व खरा चेहरा पाहायला मिळतो. या ईमारतीच्या हरित गुणांकन पध्दतीची समस्या म्हणजे कुणालाच ही आवडत नाही. मी पूर्णपणे आदर राखून हे विधान करतोय, कारण कुणीही जाहीरपणे हे मान्य करणार नाही. मात्र हरित गुणांकन असलेल्या इमारती बांधणाऱ्या कोणत्याही विकासकाला, हे गुणांकन मिळवण्यासाठी तसंच विविध शुल्कातील तसेच विकास शुल्कातील सवलती मिळवण्यासाठी किती तास सहन करावे लागतात ते विचारा. हरित इमारती बांधण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत या सवलती अतिशय किरकोळ असतात. इथे समाजही तितकाच दोषी आहे कारण ग्राहक तरण तलाव तसंच क्लब हाउससाठी जास्तीचे पैसे मोजायला तयार असतो, मात्र बांधकाम व्यावसायिकाद्वारे बसवल्या जाणाऱ्या सौर प्रकल्प किंवा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जास्तीचे पैसे मोजायची त्याची तयारी नसते. आणि अशाच राजेशाही सुविधा असलेल्या प्रकल्पांमधील उच्चभ्रू नागरिकच शहरातील पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्याची ओरड करतील; आपण इतके दुटप्पी आहोत हे खरोखरच अतिशय दुर्दैवी आहे.

वरील सर्व वस्तुस्थिती विचारात घेतल्यानंतर थोडी आशेची बाब म्हणजे किमान हे पर्यावरण अहवाल तयार तरी केले जात आहेत, म्हणजे कुणीतरी त्यांची दखल घेईल (तसेच वाचेल अशी आशा) व परिस्थितीत बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करेल. त्यासाठी अतिशय व्यापक प्रयत्न होणं आवश्यक आहे. कारण किती आशादायी चित्र दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, तरी पर्यावरण अहवालातून आपल्या पुढे काय वाढून ठेवलंय हे स्पष्टपणे दिसतं. शहराच्या पर्यावरणाचा झपाट्याने ऱ्हास होतोय व पुढची वाट अतिशय अवघड आहे. परिस्थितीमध्ये अमूलाग्र बदल घडवून आणणे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. रिअल इस्टेट उद्योगाने पर्यावरणाच्या आघाडीवर काहीतरी ठोस उपाय केले पाहिजेत कारण हे शहर राहण्यासाठी योग्य राहिले नाही तर सर्वाधिक तोटा याच उद्योगाचा होईल. त्यासाठी दबाव गट तयार करा, स्वयंसेवी संस्थांसोबत काम करा, तुमचं म्हणणं शक्य त्या सर्व मंचांवर मांडा, पण शहराचं पर्यावरण वाचवा कारण तरंच रिअल इस्टेटला “अच्छे दिन” येतील. त्याचसाठी आपण सगळ्यांनी पर्यावरणाचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. नाहीतर आज फक्त पक्षी हे शहर सोडून चालले आहेत, उद्या माणसांनाही हे शहर सोडून जावं लागेल. त्यानंतरही पर्यावरण अहवाल सादर केले जात राहतील पण पर्यावरणाचा पूर्णपणे ऱ्हास झालेला असेल!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com