Wednesday 26 September 2018

अनाथ शहरातील बांधकाम व्यवसाय !

























“योग्य आणि वेगवान निर्णय हे चांगल्या प्रशासनाचे मुख्य लक्षण आहे”…. पियूष गोयल.

बहुतेक जण पियुष गोयल यांना ओळखतात, मात्र भारतीय राजकारणाविषयी ज्यांना फारशी माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगतो. पीयूष वेदप्रकाश गोयल हे भाजपाचे राजकीय नेते आहेत. ते सध्या केंद्रीय रेल्वे, कोळसा व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री आहेत. त्यांना 3 सप्टेंबर 2017 रोजी कॅबिनेट मंत्रीपदी बढती देण्यात आली. श्री. पीयूष गोयल पीएमओ टिममधील  (पंतप्रधानांच्या सर्वोच्च वर्तुळातील, अर्थात चांगल्या अर्थानं) सर्वात सक्रिय मंत्र्यांपैकी एक आहेत. त्यांच्या वरील विधानातून त्यांची कर्तव्यतत्परता दिसून येते. आपल्या पुणे शहराला अनेक बिरूदं मिळालेली आहेत, पहिल्या क्रमांकाचं स्मार्ट शहर, देशातील जगण्यासाठी सर्वात योग्य शहर, पूर्वेचं ऑक्सफर्ड वगैरे. आपल्याच देशातल्या नाही तर इतरही अनेक देशांमधील शहरांच्या तुलनेत हे अतिशय चांगले शहर आहे. आपल्याकडे शहरात अनेक चांगल्या संस्थांच्या माध्यमातुन (त्यात सरकारी व्यवस्थेचाही समावेश आहे) अनेक महान माणसं हे शहर अधिक चांगलं व्हावं यासाठी झटत आहेत. याच कारणानं मला गोयल साहेबांचं वरील विधान आठवलं. एवढ्यात तुम्ही कोणतंही वर्तमानपत्रं उघडून पाहिलं असेल तर आर्थिक घोटाळे किंवा खेळाच्या बातम्यांशिवाय शहराविषयीच्या बातम्यांमध्ये एका गोष्टीनं तुमचं लक्षं वेधून घेतलं असेल. ते म्हणजे विविध विभागांमधील (अर्थातच सरकारी) मतभेद. प्रत्येक विभागाचा असा दावा असतो की त्यांचं बरोबर आहे व (फक्त) तेच शहराच्या विकासासाठी बांधील आहेत. त्यांच्या दाव्यावर विश्वास ठेवून, गेल्या आठवड्यातच वर्तमानपत्रात कोणकोणते मथळे होते यावर एक नजर टाकू

1. मेट्रोच्या कामासाठी देण्यात येणाऱ्या टीडीआरच्या धोरणाविषयी गोंधळ आहे. मेट्रोसाठी पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व स्वतः मेट्रो महामंडळ अशा तब्बल चार संस्था जबाबदार आहेत. अधिक खोलात जाण्यापूर्वी पुणे महानगरपालिका पुणे शहरातल्या विकासासाठी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पिंपरी चिंचवडच्या नियोजन आणि विकासासाठी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण या दोन महानगरपालिकांच्या हद्दीबाहेरील प्रत्येक नियोजन आणि विकासासाठी जबाबदार आहे तर मेट्रो महामंडळ फक्त मेट्रो रेल्वेसाठी कार्यकारी प्राधिकरण आहे. यापैकी प्रत्येक संस्थेला असं वाटतं की त्यांच्या कार्यक्षेत्रातल्या कामावर पूर्णपणे त्यांचं नियंत्रण असावं. पण त्या जी धोरणं तयार करतात त्यामुळे नागरिक गोंधळात पडतात. उदाहरणार्थ मेट्रो व्यवहार्य (विकासाच्या या मुद्याविषयीही शंका आहे) होण्यासाठी मेट्रो मार्गाच्या पट्ट्यात जास्त एफएसआय (म्हणजे मेट्रो मार्गावर जास्त घरं किंवा लोकसंख्या) दिला पाहिजे हे सगळ्यांना मान्य आहे. मेट्रोचे दोन स्वतंत्र मार्ग असल्यामुळे आपल्याकडे त्यासाठी दोन वेगळी धोरणं आहेत. पुणे महानगरपालिकेनं मेट्रो स्थानकांच्या 500 मीटरच्या परिघात 4 एफएसआय द्यावा असं धोरण जाहीर केलं आहे, तर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी 500 मीटरच्या अंतरापर्यंत तेवढा एफएसआय असेल असं म्हटलं आहे. काही ठिकाणं दोन्ही मेट्रो मार्गांमध्ये येतील, अशावेळी तिथल्या मालमत्तांसाठी 8 एफएसआय देणार का असं पुणेकर उपहासानं विचारताहेत. मेट्रोची घोषणा जवळपास चार वर्षांपूर्वी करण्यात आली, साधारण एक वर्षापूर्वी काम सुरू झालं, तरीही मेट्रोच्या मार्गावर किती एफएसआय दिला जाईल याविषयी निर्णय झालेला नाही. आपल्याला किती एफएसआय दिला जाईल हे माहिती नसल्यामुळे, हा एफएसआय कसा वापरला जाईल हे जाणून घेण्याच्या फंदात कुणी पडलेलं नाही. उदाहरणार्थ ईमारतीच्या कडेच्या मोकळ्या भागांची रस्त्याकडील बाजू वापरण्याची व्यवहार्यता, वाढीव पार्किंग, पाणी पुरवठा तसंच वाढलेला निवासी भार सहन करू शकतील अशा सांडपाण्याच्या वाहिन्या इत्यादी इतरही अनेक बाबी आहेत. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आधीच शहरात विजेची मागणी अतिशय जास्त आहे. शहराला वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी असलेल्या एमएसईडीसीएलनं (म्हणजेच एमएसईबीनं) वीज पुरवठा करण्यासाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा नसल्याची तक्रार अनेकदा केली आहे. अशा परिस्थितीत एफएसआय वाढल्यामुळे विजेची चौपट वाढलेली मागणी आपण कशी हाताळणार आहोत? वर नमूद केलेल्या चारही संस्था एफएसआयविषयीचं धोरण एकमतानं ठरवू शकत नाहीत, अशावेळी त्यांनी एमएसईडीसीएलला शहरात भविष्यातली विजेची मागणी वाढणार आहे हे सांगण्याचे किंवा चर्चा करण्याचे कष्ट घेतले असतील का अशी मला शंका येते. एवढंच नाही तर गेल्या वर्षभरात पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतली विकास कामं टोओडीच्या (वाहतूक केंद्रित विकास) गोंधळामुळे खोळंबलेली आहेत. मेट्रोच्या दोन्ही मार्गांनी शहराचा जवळपास अर्धा भाग व्यापला आहे. अशावेळी एफएसआय धोरणच स्पष्ट नसेल तर देवही या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेविषयी काही भाष्य करू शकणार नाही. इथे आपण व्यवसाय सुलभतेच्या गोष्टी करतोय.

2.  त्यानंतर आणखी एक बातमी होती पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या स्कीम टीपीविषयी (नगर नियोजन योजनेविषयी).म्हाळुंगे नावाच्या शहराच्या पश्चिमेकडील भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय महत्वाच्या उपनगराच्या नियंत्रित वाढीसाठी (म्हणजेच नियोजित वाढीसाठी) ही विकास योजना आहे. म्हाळुंगे हे एकप्रकारे हिंजेवाडी आयटी पार्कचे प्रवेशद्वार असल्यामुळे फार महत्वाचे आहे. इथे बरीचशी जमीन हरित विभागांतर्गत वर्ग (म्हणजेच ना विकास विभागात) करण्यात आली आहे, हा सुद्धा प्रादेशिक योजना म्हणजेच आरपीमधील एक विनोदच म्हणवा लागेल. ही जमीन कित्येक वर्षं तशीच पडून होती. तिच्या भोवतालच्या भागाचा विकास झाला आहे. अजूनपर्यंत तरी या ठिकाणी अवैध बांधकामं कशी झाली नाहीत याचंच मला आश्चर्य वाटते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण (हिंजेवाडी आयटी पार्कावर नियंत्रण असलेली आणखी एक सरकारी संस्था), पुणे महानगरपालिका व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची हिंजेवाडी आयटी पार्ककडे जाणारा रस्ता 150 फूट रुंद करायची योजना आहे. हिंजेवाडी आयटी पार्केकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी हा समाज माध्यमांवर थट्टेचा विषय झालाय. वॉट्स ऍपवरील एका विनोदात, बीएमडब्ल्यू चालवणारा एक माणूस पदपथावरून चालेल्या एक माणसाला हिंजेवडी आयटी पार्कला जाण्यासाठी लिफ्ट देऊ करतो. त्यावर पादचारी उत्तर देतो, नको धन्यवाद, मी चालत लवकर पोहोचेन!” मला असं वाटतं या विनोदामधून आपल्या तथाकथित आयटी पार्कची परिस्थिती किती भयंकर आहे हे दिसून येतं, जिथे शेकडो बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालयं आहेत. आता आपण आपल्या नागरी पायाभूत सुविधा ज्याप्रकारे हाताळतो त्यातून जगाला काय संदेश देतोय. वर नमूद केलेला रस्ता म्हाळुंगे गावातल्या ना विकास क्षेत्रातून जातो जिथे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं नगर नियोजन योजना जाहीर केली आहे. नगर नियोजन योजनेअंतर्गत महत्वाचे विकास प्रकल्प हाती घेता येऊ शकतात कारण या क्षेत्राची व्याप्ती जवळपास 450 हेक्टर आहे. पुणे प्रदेशात पायाभूत सुविधा तसंच रोजगार निर्मितीला या नगर नियोजन योजनेमुळे मोठी चालना मिळेल. मात्र नेहमीप्रमाणे, त्यावर नियंत्रण कुणाचं असेल या मुद्द्यावरून या योजनेचं भविष्य अंधारातच आहे.  पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व नगर नियोजन विभाग यांच्यात या मुद्द्यावरून तू-तू-मैं-मैं सुरू आहे. माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला असं वाटतं की नगर नियोजन योजनेविषयी नगर नियोजन विभागाचं मत विचारात घ्यायची गरज नाही. मात्र राज्य सरकारनं पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला नगर नियोजन योजनेविषयी नगर नियोजन विभागाकडून सूचना घ्यायला सांगितल्या आहेत. हा सुद्धा एक विनोदच आहे कारण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे स्वतःच नियोजन प्राधिकरण असल्यामुळे दुसऱ्या नियोजन प्राधिकरणाकडून सूचना घ्यायची काय गरज आहे आणि घ्यायच्याच असतील तर मग या सूचनांचा नेमका अर्थ काय आहे? कारण या सूचनांचा अर्थ, नगर नियोजन योजनेची संपूर्ण संकल्पना बदलण्यापासून ते किरकोळ बदल करण्यापर्यंत काहीही असू शकतो. अशावेळी नगर नियोजन विभागानं पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला संपूर्ण नगर नियोजन योजनाच बदलायला लावली तर काय? अशा परिस्थितीत म्हाळुंगे नगर नियोजन योजनेचे तसंच या भागाच्या संपूर्ण विकासाचे काय भवितव्य आहे हे देवच जाणे !
3. तसंच शहरात वळसा घालुन जाणार बहुचर्चित रिंग रोड हा सुद्धा एक विनोदाचा विषय झालाय. एक रिंग रोड पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा व एक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा (आणखी एक विभाग, पीडब्ल्यूडीला बरेच जण पब्लिक वेट डिपार्टमेंट असंही म्हणतात) आहे. आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना संपूर्ण पुणे प्रदेशासाठी झाली असेल तर रिंग रोडसारख्या एकाच कामासाठी दुसऱ्या विभागाची काय गरज आहे? पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अस्तित्वात येण्यापूर्वी अनेक वर्षांपासून पीडब्ल्यूडी आहे. त्यांनी आधीच या रिंग रोडचं नियोजन करून तशी आखणी करायला काय हरकत होती? यामुळे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा रस्ते आखणीचा त्रास वाचला असता. त्यांना फक्त रस्त्याची जमीन ताब्यात घ्यावी लागली असती व तो विकसित करावा लागला असता. आता कुणालाही रिंग रोडची आखणी कशी आहे (किंवा नेमका कुठला रिंग रोड खरा आहे) व तो कोण विकसित करणार आहे याविषयी खात्री नाही? पण सरकार विशेषतः पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत अशाचप्रकारे काम करताना दिसतंय, विविध विभाग एकमेकांना दोष देताहेत व मधल्यामध्ये सामान्य माणसाला मात्र रस्ता कधी अस्तित्वात येईल अशी वाट पाहात बसावी लागतेय.

4. त्यानंतर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनद्वारे विकसित केल्या जाणाऱ्या वाहतूक केंद्राचा मुद्दा येतो. ज्यांना आपलं पुणे हे एक स्मार्ट शहरही आहे हे माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगतो की शहर आणखी स्मार्ट (आधीच स्मार्ट असल्यानंतर ते आणखी जास्त स्मार्टच होऊ शकतं) व्हावं यासाठी ही एक स्वतंत्र कंपनी आहे. आता ही संस्था नेमकं काय करते हे विचारू नका. स्मार्टपणा एका दिवसात येत नाही. ज्या शहरामध्ये सार्वजनिक सायकली जाळल्या जातात किंवा कचऱ्यात टाकून दिल्या जातात तिथे नागरिकांना कदाचित स्मार्ट शहराची गरज नाही किंवा त्यांची स्मार्ट शहरासाठी लायकी नाही. जेव्हापासून स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची स्थापना झाली आहे तिचे पुणे महानगरपालिका या पालक संस्थेशी वाद होत आले आहेत. माध्यमांमध्ये दरदिवशी स्मार्ट सिटी डेव्हलंपमेंट कॉर्पोरेशननं व पुणे महानगरपालिकेनं घेतलेल्या निर्णयांविषयी बातमी असते. मग डिजिटल प्रदर्शन फलक असेल किंवा रस्ते सुशोभीकरण असेल. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशननं बालेवाडी (पुण्याचं पश्चिम उपनगर) इथे जाहीर केलेल्या वाहतूक केंद्राच्या (ट्रान्झिट हब) प्रकल्पावरूनही अलिकडेच वाद झाला. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या कर्मचाऱ्यांनी या प्रकल्पाचा उपयोग, त्यामुळे होणारी रोजगार निर्मिती इत्यादींविषयी उत्तम सादरीकरण केलं व घोषणाही केल्या. दुसरीकडे पुणे महानगरपालिका या वाहतूक केंद्र प्रकल्पाच्या उदात्त हेतूविषयी पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याचं दिसतं, कारण त्यांनी या प्रकल्पासाठी जमीन द्यायला नकार दिला आहे. आता या प्रकरणाला नवीन वळण लागलं आहे कारण ही जमीन पुणे महानगरपालिकेच्या मालकीची नाहीच असं सांगण्यात आलंय. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेनं ही जमीन स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला देण्याच्या प्रस्तावाबाबत राज्य सरकारकडे दाद मागितली आहे. अशा परिस्थितीत या वाहतूक केंद्राचं भविष्य काय असेल याची कल्पना तुम्ही करू शकता.

5. आगामी प्रकल्प किंवा पायाभूत सुविधांविषयी एवढं गोंधळाचं वातावरण आहे किंवा रस्सीखेच सुरू आहे. त्यात पाण्याचा मुद्दाही ज्वलंत आहे.  मार्व्हलच्या एक्स-मेन चित्रपटांमध्ये जसं नेहमी चांगले म्युटन्टस व वाईट यांच्यात युद्ध होत असतं त्याचप्रमाणे पुणे शहराच्या (नागरिकांच्या) पाणी वापराविषयी पुणे महानगरपालिका व राज्य सरकारचा जलसिंचन विभाग यांच्यात युद्ध होत असतं. दोन्ही बाजू पाणी वापराविषयी वेगवेगळे दावे करत असतात व आकडेवारीविषयी दोन्ही बाजूंचं एकमत कधीच होत नाही याविषयी वेगळं सांगायची गरज नाही. तुम्ही कल्पना करू शकता का की हे 2018 साल आहे व पुणे महानगरपालिका किंवा जलसिंचन विभाग पुण्याला दररोज किती पाणी लागतं याची एकच आकडेवारी देऊ शकत नाहीत. परिणामी जलसिंचन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडून पाण्यासाठी काही ठराविक रक्कम मागतो व पुणे महानगरपालिका नकार देते, त्यामुळे या तथाकथित स्मार्ट शहराच्या अनेक भागांना पाणी टंचाईला तोंड द्यावं लागतं. त्याशिवाय शहरामध्ये कालव्यातून जलवाहिन्यांद्वारे जे पाणी पुरवलं जातं, त्यात जवळपास 3 टीएमसी पाणी सध्या वाया जातं. या पाण्याची बचत करून ते पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला दिलं जाईल असा दावा केला जातोय. आता खरंच या शहराच्या प्रशासनाचं कौतुक करण्यासाठी मला शब्द अपुरे पडताहेत. एक लक्षात ठेवा आपण देशातलं पहिल्या वा दुसऱ्या क्रमांकाचं स्मार्ट शहर आहोत आणि येथे अशी परिस्थिती असेल तर देव इतर शहरांचं रक्षण करो एवढंच म्हणांवं लागेल. पाणी हा नगर नियोजनातला सगळ्यात दुर्लक्षित मुद्दा आहे. तिसरं जागतिक महायुद्ध कधी झालंच तर ते पाण्यावरून होईल हे सांगण्यासाठी नॉस्ट्रडॅमसची गरज नाही. मी जागतिक महायुद्धाविषयी तर सांगू शकत नाही पण वर नमूद केलेल्या संस्थांमध्ये तर पाणी युद्ध नक्कीच सुरू आहे आणि लवकरच ते नागरिकांपर्यंत पोहोचेल. सगळ्या नियोजन प्राधिकरणांचा दृष्टिकोन असाच निष्काळजी राहिला तर ही पाण्यासाठीची लढाई लवकरच रस्त्यावर येईल.

नगर नियोजनाच्या आघाडीवर काय चाललंय याची ही फक्त झलक आहे. या सगळ्यात आणखी एक प्राधिकरण आहे तो म्हणजे हरित लवाद जो नियोजनाच्या अनेक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करतो, ज्यामध्ये पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका किंवा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी तयार केलेल्या विकास नियंत्रण नियमांचा समावेश होतो. मग त्यामध्ये डोंगर माथा, डोंगर उतार किंवा नैसर्गिक जलस्रोतांच्या संवर्धनाचाही समावेश होतो. शहरात व भोवताली निसर्ग संवर्धन करण्याविषयी कुणाचंच दुमत नाही. मात्र सगळे जण एकत्र बसा व एकदाच काय ते एकमतानं नियम किंवा मार्गदर्शक तत्वं तयार करा एवढीच सामान्य माणसाची (म्हणजेच विकासकाची) अपेक्षा असते. दरदिवशी काहीतरी नवीन धोरण येतं किंवा नियोजनात काहीतरी बदल होतो, त्यामुळे काम करणं जवळपास अशक्य होऊन जातं आणि यातुन मार्ग काढुन आम्ही लाखो नागरिकांना घरं देणं अपेक्षित असतं, नाहीतर हे नागरीक अवैध बांधकामांचा पर्याय तरी निवडतील जी वर नमूद केलेल्या प्राधिकरणांचे सगळे नियम धाब्यावर बसवून बांधलेली असतील. सरतेशेवटी या सगळ्या संस्थाची तारणहार, मायबाप सरकार ही सगळी अवैध बांधकामं वैध करतं ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे.

मला प्रश्न पडतो की राज्य सरकारला या शहरातल्या रिअल इस्टेटचं नेमकं काय करायचं आहे, फक्त रिअल इस्टेटच कशाला शहराचंच काय कराचं आहे? राज्य सरकारचं उद्दिष्ट अधिकारांचं विक्रेंदीकरण करण्याचं असेल तर पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका किंवा स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला सातत्याने राज्य सरकारकडून (म्हणजेच नगर विकास विभागाकडून) सतत परवानगी का घ्यावी लागते? तसंच राज्य सरकारला नियंत्रण स्वतःच्याच हातात (म्हणजे मंत्रालयात) ठेवायचं असेल तर इतकी नियोजन प्राधिकरणं स्थापन करायची काय गरज आहे. तुम्ही फक्त पुणे प्रदेशासाठी एक केंद्रीय नागरी नियोजन आयोग तयार केला, सगळ्यांसाठी एक मुख्य योजना तयार केली, पर्यावरण विभागाचं ना हरकत प्रमाणपत्रं किंवा परवानगी घेतली आणि स्थानिक प्राधिकरणांना ही मुख्य योजना अंमलबजावणीसाठी दिली की काम झालं. स्थानिक प्राधिकरणांना या मुख्य योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकार दिले जातील याची व ते हे अधिकार परिणामकारक दाखवून देण्यासाठी करत असल्याची खात्री करा. पुणे महानगरपालिका असो, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका असो किंवा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण असो सगळीकडे सारखीच परिस्थिती आहे. नागरिकांना एक साधं सरळ आयुष्य हवं असतं. ज्यात नळाला मुबलक नाही तर किमान पुरेसं पाणी यावं, रस्ते चांगल्या स्थितीत असावेत, फक्त मेट्रोच नाही तर सगळ्याप्रकारची सार्वजनिक वाहतूक असावी, सांडपाण्याच्या वाहिन्यांचं सुनियोजित जाळं असावं, भरपूर मोकळ्या जागा व हिरवळ असावी एवढीच माफक अपेक्षा असते. हे उपलब्ध करून दिलंत तर बाकीचं म्हणजे शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, मनोरंजन आणि नोकऱ्या आपोआप उपलब्ध होतील. दुर्दैवानं शहरात वर नमूद केलेल्या कोणत्याही पायाभूत सुविधा नाही, फक्त त्याच्या पालकांची संख्या वाढलीय. नागरिक मात्र हे शहर नामक बाळ नक्की कुणाचं आहे अशा पेचात पडलेत. हे असंच चालत राहिलं तर लवकरच आपल्याला स्मार्ट सिटी नाही तर अनाथ शहर म्हणून नक्कीच ओळखलं जाईल!


संजय देशपांडे 
smd156812@gmail.com

No comments:

Post a Comment