बांधकाम व्यवसाय आणि पाणी युद्ध!

“माशाला पाण्यातून बाहेर काढल्यावरच त्याला पाण्याचं महत्व जाणवतं; आपला समाजही माशाहून वेगळा नाही!”…  फॉन्सस ट्राँपेनार्स.

फॉन्सस ट्राँपेनार्स हे डच संघटनात्मक तत्वज्ञ, व्यवस्थापन सल्लागार, व बहु-सांस्कृतिक संज्ञापन विषयाचे लेखक आहेत. त्यांनी विकसित केलेला राष्ट्रीय सांस्कृतिक भेदांसाठीचा ऊपाय टाँपेनार पॅटर्न म्हणुन अतिशय प्रसिद्ध आहे. फॉन्सस व्यवस्थापकीय सल्लागार असले तरीही त्यांनी त्यांच्या अवतरणातून दिलेले उदाहरण मला पुण्यामध्ये एक समाज म्हणून पाण्याविषयीच्या सद्य परिस्थितीसाठी (खरंतर सावळागोंधळ) अतिशय चपखल वाटले. हा विषय पुणेकरांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा आहे, होय मी आपल्या  पुण्याच्या पाण्याविषयीच बोलतोय. पुणेकरांना दोन गोष्टी करायला अतिशय आवडतात एक म्हणजे रस्त्यावरील वाहतुकीला शिव्या घालणे व दुसरे म्हणजे त्यांच्या पाणी पुरवठ्याविषयी अभिमान व्यक्त करणे. सध्या पुण्यात सगळीकडे मेट्रोचं काम सुरू झाल्यामुळे पुणेकरांना त्यांच्या वाहतुकीच्या समस्या लवकरच संपतील असं वाटू लागलंय. त्यामुळे वाहतुकीच्या मुद्द्यावरची चर्चा जरा कमी झालीय. यावर आत्ताच काही टिप्पणी करणे योग्य होणार नाही, कारण मेट्रोचं फलित काय असेल हे काळच सांगेल. पुण्यातल्या वाहतुकीच्या कर्करोगावर मेट्रोची “संजीवनी” (मरणासन्न रोग्यांना पूर्ववत करणारी औषधी वनस्पती) कामी येईल असं म्हटलं जातंय. पुण्याला सगळं काही सुरळीत चाललंय असं वाटत असताना सतत काहीतरी नवीन समस्या निर्माण होण्याचा (निर्माण करण्याचा) शापच आहे. सध्या आपली नवीन समस्या (निर्माण केलेली) आहे पाणी पुरवठा!

पुणे शहर पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत त्याच्या आकाराच्या शहरांच्या तुलनेत फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण देशात वर्षानुवर्षे सर्वोत्तम शहर ठरले आहे. यामध्ये पाण्याचा दर्जा व मुबलकता या दोन्हींचा समावेश होतो. पुणेकर अभिमानानं सांगतात की त्यांना घरांमध्ये कधीच पाणी साठवून ठेवावं लागत नाही जेव्हा की आपल्या राज्यातील इतर गावांमधलेच नाही तर शहरांमधलेही नागरिक पाणी साठवण्याचे शक्यतो सगळे उपाय करतात. गेल्या अनेक दशकांपासून अशीच परिस्थिती आहे. मराठवाडा व विदर्भातल्या हजारो लोकांनी पुण्याला स्थलांतर करण्याचे पाणी हे एक मुख्य कारण आहे. कारण पाणी समजातल्या सर्व घटकांना एकाच पातळीवर आणते. राज्यातल्या इतर ग्रामीण भागांमध्ये, तुम्ही ज्येष्ठ सरकारी अधिकारी असाल, शिक्षक, व्यावसायिक, जमीनदार किंवा हात रिक्षा चालक असाल, पण पाण्याच्या बाबतीत मात्र तुम्ही गरीबच असता. या पार्श्वभूमीवर पुणे स्वर्गच आहे कारण कुणालाही पाण्याची टंचाई जाणवत नाही. इथे वर्षातले 365 दिवस, चोवीस तास पाणी पुरवठा होत असतो. पुणेकरांना एवढंच माहिती असतं की नळ उघडल्यावर पाणी वाहू लागतं. अशातच अचानक जलसंपदा विभागाने पुण्याच्या (पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात) पाणीपुरवठ्यात कपात केली जाईल अशी घोषणा केली तेव्हा पुणेकरांना जपानच्या अणुबाँब हल्ल्यापेक्षाही मोठा धक्का बसला . आपण गेल्या काही दिवसात मथळ्यांमध्ये प्रत्येक सरकारी विभाग, राजकीय पक्षं, तथाकथित नेते व अर्थातच स्वयंसेवी संस्थांची (आपण या शहरात त्यांना कसं विसरू शकतो) पाणी कपातीविषयीची विधाने, आरोप-प्रत्यारोप वाचत आहोत. पुणे महानगरपालिका व जलसंपदा विभागातली “तू-तू मैं-मैं” आता शिगेला पोहोचली आहे. नेहमीप्रमाणे या प्रश्नी न्याय (हा नेत्यांनीच वापरलेला शब्द आहे) मिळावा यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्याकडे दाद मागण्यात आली आहे. 

आता सर्वप्रथम सामान्य माणसाच्या दृष्टिकोनातून पाणी समस्या पाहू. मला खरंच प्रश्न पडतो की शहरातील पाणी पुरवठा कुणाच्या, म्हणजे राज्य सरकार (म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांच्या),पुणे महानगरपालिका किंवा जलसंपदा विभागाच्या हातात आहे हे कुणालातरी माहिती आहे का? माझ्या माहितीप्रमाणे तो जलसंपदा विभागाच्याही हातात नाही. त्यासाठी घटनेनुसार राज्य पातळीवरील नियामक प्राधिकरण तयार करण्यात आले आहे व तेच राज्यातील पाण्याचा प्रत्येक थेंब कसा वापरला जाईल याचा निर्णय घेते. त्यावर केंद्रीय पातळीवरील (म्हणजे राष्ट्रीय) प्राधिकरण येते जे प्रत्येक राज्याला किती पाणी मिळेल हे ठरवते कारण आपल्या देशातील बहुतेक नद्या उत्तरेकडून दक्षिणेकडे  वाहतात. जर हे प्राधिकरण अस्तित्वात नसते तर समुद्रसपाटीपासून उंचावर असलेल्या राज्यांनी (म्हणजेच उत्तरेकडील राज्यांनी) स्वतःकडे जास्त पाणी अडविले असते व नद्या दक्षिणेत पोहोचेपर्यंत पूर्णपणे कोरड्या पडल्या असत्या. तर तुम्हाला आत्तापर्यंत समजले असेल की कोणत्याही धरणातील किंवा नदीतील पाणी हे एखाद्या शहराची किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची किंवा जलसंपदा विभागाची मालमत्ता नसते. प्रत्येक राज्याला मोजून पाणी मिळते व त्यानुसार शहरातल्या, किंवा उद्योगातल्या किंवा शेतीतल्या प्रत्येक व्यक्तीला पाणी दिले जाते. जलसंपदा विभागाचं काम बँकेतल्या कॅशियरसारखं असतं, जो फक्त रोख सांभाळण्याचं करतो. हा विभाग फक्त तुमच्या खात्यातील शिल्लक पाण्यानुसार वाटप करतो जे आधीपासूनच ठरवलेले असते. म्हणूनच आपल्या परिसरात असलेली पाच धरणं फक्त पुणे शहरासाठी आहेत असा विचार आपण करत असू तर ते चुकीचं आहे हे वास्तव आधी आपण स्वीकारलं पाहिजे.

तुम्ही आता एकदा राज्य पातळीवरील पाणी वितरण समजून घेतल्यावर पुणे महानगरपालिका व पुण्याचा जलसंपदा विभाग यांच्यातील वाद पाहू. पुण्याला दरवर्षी किती पाणी दिले जाते हे आधी जाणून घेऊ म्हणजे आपल्याला परिस्थिती पूर्णपणे समजून घेता येईल. तर या जलप्राधिकरणाच्या आदेशानुसार, पुणे शहराला (पुणे महानगरपालिका) दरवर्षी 8.35 टीएमसी पाणी मिळते. आता बहुतेक वाचक गोंधळून गेले असतील कारण आपल्याला पाणी लीटरमध्ये मोजायची सवय असते. पण जेव्हा चाळीस लाख लोकसंख्येच्या शहरासाठी पाण्याचा वाटा ठरवला जातो तेव्हा तो लीटरमध्ये नाही तर टीएमसीमध्ये मोजला जातो. वाचकांसाठी याचं गणित थोडसं समजावून सांगतो, पाण्याचा प्रवाह क्यूसेकमध्ये म्हणजेच क्यूबिक फीट प्रति सेकंदमध्ये मोजला जातो (जो प्रति सेकंद 28.317 लीटर एवढा असतो) व एका दिवसाचा 11,000 क्यूसेक प्रवाह म्हणजे 1 टीएमसी (एक अब्ज क्यूबिक फीट) पाणी. याचाच अर्थ 1 टीएमसी म्हणजे 29 अब्ज लीटर पाणी असा होतो व यानुसार 8.25 टीएमसी म्हणजे वर्षाला 233.80 अब्ज लिटर पाणी होते. आता पुण्याची (पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातली) लोकसंख्या 40 लाख (0.004 अब्ज) आहे, म्हणजे आपल्याला दर दिवशी प्रति व्यक्ती 160 लीटर पाणी दिले जाते (233.8 अब्ज लिटर / 0.004अब्ज लोकसंख्या/365 दिवस). या बाबतीतही पुणे नागपुरपेक्षा बरेच पुढे आहे जिथे दर दिवशी प्रति व्यक्ती जेमतेम 80 लिटर पाणी दिले जाते, औरंगाबादमध्ये त्याहूनही कमी मिळते. अमरावती, अहमदनगर, लातूर अशा दुसऱ्या स्तरातील शहरांविषयी बोलायलाच नको.

कारण या आकडेवारी मुळे पाण्यावरून जागतिक युद्ध नाही तरी किमान राज्यस्तरीय युद्ध सुरूच होईल. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) मानकांनुसार प्रति व्यक्ती प्रति दिवस 150 लीटर पाण्याचा पुरवठा व्हावा असं म्हणण्यात आलंय व हे प्रमाण युरोपातील विकसित देशांसाठी आहे. आता वरील सर्व आकडेवारी वाचुन आणि जगातील  80% जनतेला स्वच्छ व साठवण्यायोग्य पाणी मिळत नाही अशी परिस्थिती असताना या बाबतीत पुणेकर किती नशीबवान आहेत हे लक्षात येईल.

 आता ओरड अशी केली जातेय की पाण्याचा कोटा 13 टीएमसीवरून 11 टीएमसीपर्यंत कमी करण्यात आलाय. म्हणजे सध्या आपल्याला प्रति व्यक्ती प्रति दिवस 260 लिटर मिळताहेत जे प्रति व्यक्ती प्रति दिवस 200 लिटरपर्यंत कमी करण्यात आलं आहे. हे कमी केलेलं प्रमाणही कायद्यानं, नैतिकदृष्ट्या व वैज्ञानिकदृष्ट्याही आपल्याला जेवढं पाणी मिळालं पाहिजे त्याहून अधिक आहे. कारण ते जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांपेक्षा जास्त आहे. आता मी विचारेन की पाणी कपात प्रत्यक्षात कुठे केली जातेय? माझ्या महाविद्यालयीन दिवसांमध्ये “फिशपाँडचा” खेळ असायचा. ज्यांचं वय 45 हून अधिक आहे त्यांना हे आठवत असेल. यामध्ये विद्यार्थ्यांना तसंच प्राध्यापकांना मजेशीर नावं ठेवली जायची. ती मंचावरून जाहीर केली जात असताना प्रेक्षकांमधून हास्याची कारंजी फुटायची. ही नावं त्या विद्यार्थ्याच्या किंवा शिक्षकाच्या विशिष्ट सवयी किंवा लकबींवरून ठेवलेली असायची. मला आठवतंय आमच्यातल्या एका लक्षाधीश व्यक्तिच्या मुलाला फिशपाँड पडला होता, “मेरी वजह से मेरा बाप बना लखपती, पर ये बात छोडो कि पहले था वो करोडपती”! म्हणजेच, माझ्या प्रयत्नांमुळे माझा करोडपती बाप लखपती झालाय. म्हणजेच थोडक्यात वडील लक्षाधीश असले तरीही मुलाच्या खर्चामुळे ते गरीब झाले आहेत हे त्यातले बोचरे सत्य आहे! पुण्याच्या सध्याच्या परिस्थितीसाठी हा फिशपाँड अगदी योग्य वाटतो, कारण आपण आपल्या हक्कापेक्षाही जास्त पाणी वापरत होतो. ज्या पाण्यावर आपला हक्कच नव्हता त्यात कपात केल्यामुळे, आपल्याला आपलं नुकसान झाल्यासारखं वाटतंय, हो नं? मी वर दिलेली सगळी आकडेवारी सरकारी अधिकृत संकेतस्थळांवरूनच घेतलीय, तसंच रुपांतरित आकडेवारीही कोणत्याही गणिताच्या पुस्तकात मिळू शकेल.

आता पुण्याला प्रति व्यक्ती प्रति दिवस 200 लिटरपेक्षा जास्त पाणी मिळते हे सिद्ध झालंय. तरीही अनेक उपनगरांमध्ये पाणी पुरवठ्याची समस्या सातत्याने का जाणवते. गरजेपेक्षाही जास्त पाणी मिळत असताना त्यात थोडीशी कपात केली तर संपूर्ण शहरात दुष्काळ पडल्यासारखं वाटायची काय गरज आहे, असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो. शहरातल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राचा पाणी हा मुख्य घटक आहे व स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून चांगल्या दर्जेदार पाण्याचा खात्रीशीर पुरवठा होत असेल तर रिअल इस्टेटचे दरही वाढतात व सदनिका आरक्षणावरही परिणाम होतो हे सर्वज्ञात आहे. कोणताही ग्राहक तुमच्या प्रकल्पाविषयी चौकशी करताना पहिला प्रश्न विचारतो की, “पुणे महानगरपालिकेकडून पाणी पुरवठा होतो का?” याचं उत्तर नाही असेल, तर पन्नास टक्के ग्राहक तो प्रकल्प राहण्यासाठी नाकारतात विशेषतः महिला ग्राहक ,कारण पाणी टंचाईला त्यांनाच तोंड द्यावं लागतं. टँकर तसंच कूपनलिकेचं पाणी घेण्यातंही वेगळ्या समस्या असतात, त्यातल्या काही महत्वाच्या समस्या म्हणजे खर्च व पाण्याचा दर्जा. तुम्ही पूर्णपणे पाणी टँकर पुरवठादारांच्या (म्हणजेच लॉबीच्या) दयेवर जगत असता. उपनगरांमध्ये अलिकडे ही गंभीर समस्या झाली आहे. या टँकर पुरवठादारांची मक्तेदारी असते, दराच्या बाबतीतही ते आरेरावी करतात. अगदी एखाद्या सोसायटीतल्या नागरिकांनी दुसरा टँकर मागवला तर त्यांना धमकावण्यापर्यंतही त्यांची मजल जाते. ज्या ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेच्या जलवाहिन्यांचे जाळे नाही किंवा जी पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेर आहेत तिथल्या नागरिकांना विश्वासात घेऊन विचारा, तुम्हाला अशा अनेक बाबी समजतील. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतही सीमेवरच्या भागांमध्ये पाणी पुरवठ्याची स्थिती गंभीर आहे मात्र कुणीही उघडपणे ते मान्य करत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.  अशा घोषणा करण्यात आल्या की 24X 7 म्हणजेच दिवसभर पाणीपुरवठा केला जाईल. पाणी पुणे महानगरपालिकेच्या वाहिन्यांमधून मिळेल मात्र त्यावर मीटर बसवले जाईल. म्हणजेच जेवढा पाण्याचा वापर असेल तेवढंच बिल आकारलं जाईल, वापर जास्त झाला तर प्रति लीटर जास्त दर आकारले जातील. मात्र नेहमीप्रमाणे ही घोषणाच राहीली. माझ्या महितीप्रमाणे, बाणेर-बालेवाडी या स्मार्ट शहरांमध्येही पाणी टंचाई जाणवते, त्यामुळे शेवटी रहिवाशांना पाणी पुरवठ्यासारख्या मूलभूत बाबीसाठी उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली. त्याशिवाय आपल्याला नव्याने महापालिका हद्दीत समाविष्ट केलेल्या 28 गावांची गरज भागवायची आहे. तसंच ज्या धरणांवर पुणेकरांना त्यांचाच मालकीहक्क वाटतो त्यातून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणही पाणी मागतंय.

खरंतर पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची मागणी पूर्ण करण्यासाठीच पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत पाणी कपात करण्याचा मुद्दा पुढे आला. यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली व ती तर्कशुद्ध होती. या शहरात प्रति व्यक्ती प्रति दिवस 150 लिटर पाणी मिळतंय. पण या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही यंत्रणा अस्तित्वात आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर कुणीही देत नाही. सध्या पुण्याची नेमकी लोकसंख्या किती आहे याचीसुद्धा कुणीही शास्त्रशुद्ध मोजणी केलेली नाही. 50% हून अधिक लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते (यात अवैध बांधकामांचाही समावेश होतो). असं असेल तर आपल्याकडे नेमकी लोकसंख्या मोजण्याचं काय साधन आहे व आपल्याला पाण्याची नेमकी गरज किती आहे हे कसं समजेल हा प्रश्न आहे? नागरिकांना (वैध व अवैध घरात राहणाऱ्या) हा पाणीपुरवठा कसा केला जातो याविषयी जेवढं कमी बोलू तितकं चांगलं. ज्या शहरामध्ये पाणीपट्टी भरतोय ना मग हवं तितकं पाणी वापरा असा विचार केला जातो, त्या शहराची पाण्याची गरज देवही पूर्ण करू शकणार नाही. यामुळे अशी परिस्थिती आहे की शहरातल्या काही भागात प्रति व्यक्ती प्रति दिवस 400 लिटर एवढं मुबलक पाणी मिळतं तर काही भागात पाण्याचा ठणठणाट असतो (तिथे टँकर लॉबीच्या दयेवर जगावं लागतं). हे जाणीवपूर्वक केलं जातं अशी कुजबूजही होते, पण शहरातल्या सत्ताधाऱ्यांचाच त्यांना पाठिंबा असल्यावर, दादही कुणाकडे मागायची असा प्रश्न आहे. त्याचवेळी ज्यांना मुबलक पाणी मिळतंय त्यांनी जबाबदारीनं त्याचा वापर करायला हवा. कार धुणे, सदनिकेच्या फरशा धुणे यासारखी पाण्याची चैन सुरू असताना इतर अनेकांना पाण्याची टंचाई जाणवतेय याची जाणीव असायला हवी. पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांनी नव्या प्रकल्पांमध्ये पावसाळी पाण्याचे संधारण करणे बंधनकारक केले आहे. पण या धोरणांची परिणामकारकपणे अंमलबजावणी होतेय का, त्याचा काय परिणाम होतोय याची दखल कुणीही घेत नाही. त्याचवेळी सध्या अस्तित्वात असलेल्या इमारतींमध्ये पावसाच्या पाण्याचे संधारण बंधनकारक करायला काय हरकत आहे, नाहीतर त्यांचा मालमत्ता कर वाढवा. लोक त्यांच्या घरांच्या अंतर्गत सजावटीवर लाखो रुपये खर्च करतात पण सोसायटीच्या पावसाच्या पाण्याचे संधारण करण्याच्या प्रकल्पसाठी काही हजार रुपये खर्च करायची त्यांची तयारी नसते. याचं कारण म्हणजे त्यांना त्याची काहीच फिकीर नसते. एखाद्याला (नागरिकांना) त्याच्या किंवा तिच्या सामाजिक जबाबदारीची जाणीव नसेल तर त्यांना समज देऊन किंवा आर्थिक दंड करून ती करून देणे ही सरकारची (पुणे महानगरपालिकेची) जबाबदारी आहे. आणि नेमकी इथेच आपल्या सरकारची इच्छाशक्ती कमी पडते. पाण्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर दंड आकारल्याने थेट मतपेटीला धोका निर्माण होईल. मात्र विचार करा सगळे राजकीय पक्ष या मुद्द्यावर एकजूट झाले व पाण्याच्या गैरवापरासाठी मोठ्या दंडाची शिक्षा करण्यात आली. या धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात आली तर मतदारही शरण जातील, कारण त्यांनी कुठल्याही पक्षाला मतदान केलं असलं तरीही, सगळ्यांचाच या धोरणाला पाठिंबा असेल! मात्र दुर्दैवानं केवळ पुणेच नाही तर आपल्या संपूर्ण देशाला लागलेला सगळ्यात मोठा शाप म्हणजे लोकांच्या शाश्वत सुखाचा विचार न करता त्यांची खुशामत करणारे निर्णय घेणे. याचाच परिणाम म्हणजे पुणे शहरात पाण्याचा वापर, धोरण, पुरवठा याबाबतीत सावळागोंधळ झालेला दिसतो. एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे, आपल्याकडील धरणांची धारणक्षमता निश्चित आहे. ही धरणे काठोकाठ भरल्यानंतरही पुणे जिल्ह्यातल्या प्रत्येक व्यक्तीचा या पाण्यावर तितकाच हक्क आहे. त्यामुळे सगळ्या वापरकर्त्यांना त्याचे समान प्रमाणात वाटप करणे एवढेच आपण करू शकतो. त्याचसाठी पाणी पुरवठ्याची एक सक्षम यंत्रणा स्थापित करण्यावर भर दिला पाहिजे. आणखी एक गोष्ट, पुण्याला मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण निश्चित (नैसर्गिकदृष्ट्या तसेच राज्य व केंद्रीय पातळीवर ठरविण्यात आल्याप्रमाणे) असले तरीही दररोज लोकसंख्येत वाढ होतेय. म्हणून आजपासूनच पाण्याचा वापर अतिशय काळजीपूर्वक करायला सुरूवात केली पाहिजे.

शहरातील रिअल इस्टेट क्षेत्रं यासंदर्भात पुढाकार घेऊ शकतं. क्रेडेई किंवा एमबीव्हीए यासारख्या संघटनांनी केवळ एफएसआय, टीओडी, इमारतीची उंची किंवा व्यवसाय सुलभता धोरणे यावरच लक्षं केंद्रित न करता शहरातल्या पाणीपुरवठ्यासारख्या मूलभूत मुद्द्यावर आवाज उठवला पाहिजे. नाहीतर एक दिवस असा येईल की भऱपूर एफएसआय, टीडीआर, प्रिमियम एफएसआय, 100 मीटर उंची, योजनांना तात्काळ मंजूरी सगळं काही उपलब्ध असेल पण या प्रकल्पांसाठी पाणीच नसेल. अशावेळी फक्त व्यवसाय सुलभता धोरणे रिअल इस्टेटला वाचवू शकणार नाहीत ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे!

संजय देशपांडे 

smd156812@gmail.com