“आपल्यापैकी कुणालाच पुढल्या क्षणाला काय होणार आहे हे माहिती नसतं तरीही आपण पुढे जात राहतो. कारण आपला कुणावरतरी विश्वास असतो, कशावरतरी श्रद्धा असते.” …पाउलो
कोएलो.
या नोबेल
पारितोषिक विजेत्या लेखकाची वेगळी ओळख करून द्यायची गरज नाही, अर्थात बऱ्याच
जणांना पाउलो एवढा आवडत नाही. त्यांना असे वाटते की लेखक म्हणून त्याचे विनाकारणच
फार कौतुक केले जाते मात्र त्याच्या आयुष्याविषयीच्या तत्वज्ञानाकडे दुर्लक्ष करता
येणार नाही आणि मी त्याच्या तत्वज्ञानाचा
चाहता आहे हे नक्की! मला
अलिकडेच पुण्यात पुनर्विकासातील समस्यांविषयी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलवण्यात आलं होतं, तेव्हा मी बोलताना हे पाउलो कोएलोचं
अवतरण वापरलं होतं. आता सगळ्यात मूलभूत प्रश्न आहे तो म्हणजे
पुनर्विकास म्हणजे काय व त्याला एवढं का महत्व आहे कारण त्यादिवशी जवळपास 1500 लोक
सहभागृहात हजर होते. एक वेळ अशी आली की काही लोकांना मंचावरही बसावे लागले. या
गर्दीवरून सामान्य माणसाला पुनर्विकास या विषयाबद्दल कितीतरी शंका आहेत हे दिसून येतं.
नेहमीप्रमाणे आपल्या “मायबाप” सरकारला एकतर
हे दिसत नाही किंवा सरकार यासंदर्भात कानाडोळा करणंच पसंत करतं. तर
पुनर्विकास म्हणजे सध्याची इमारत/बांधकाम पाडून त्या जागी नवीन इमारत बांधणे. हे
वाचायला तर अगदी सोपं वाटतं, पण सकृतदर्शनी अगदी सोप्या वाटणाऱ्या गोष्टी
प्रत्यक्षात अतिशय गुंतागुंतीच्या असतात. आपल्या लाडक्या पुणे शहरातल्या रिअल
इस्टेटचा विचार केला तर यात नक्कीच तथ्य आहे व पुनर्विकासही या नियमाला अपवाद
नाही.
म्हणूनच
थोडक्यात रिअल इस्टेटच्या संदर्भात जेव्हा पुनर्विकासाचा मुद्दा येतो तेव्हा
त्याचा अर्थ जिथे एक किंवा अनेक मालक राहात असतील अशी सध्याची इमारत पाडून त्याच
जागी नवीन इमारत बांधणं ज्यात जुने मालक व आणखी काही नवीन रहिवासी यांना सामावून घ्यायचं असतं. आता
एखादी व्यक्ती विचारेल की आहे ती इमारत कशाला पाडायची? म्हणजे
असं करण्याची अनेक कारणं आहेत. ती इमारत पाडण्यामागच्या (म्हणजेच पुनर्विकासाच्या)
कारणांमुळेच या प्रक्रियेमध्ये अनेक समस्या किंवा अडचणी आहेत. म्हणूनच पुनर्विकास
या मुद्यावर चर्चासत्राचं आयोजन का करण्यात आलं होतं व त्यामध्ये शेकडो
सोसायट्यांचे लोक असंख्य प्रश्न (म्हणजेच समस्या) घेऊन का हजर झाले होते हे जाणून
घेऊ.
आयोजकांनी मला संभाव्य श्रोत्यांनी मांडलेल्या काही महत्वाच्या समस्या आधीच लिहून
पाठवल्या होत्या; मी या विषयाचं गांभीर्य समजावं म्हणून त्यापैकी
काही फक्त नमूद करत आहे
…
1. सोसायटीचा पुनर्विकास करण्यासाठी कमीत कमी किती सदस्यांची परवानगी (इच्छा) आवश्यक असते?
2. यूएलसी कायदा रद्द करण्यात आला आहे पण अजूनही
यूएलसी कायद्यातील तरतुदींनुसार बांधण्यात आलेल्या सोसायटीच्या पुनर्विकासात अडथळे
आहेत, त्यावर काही प्रकाश टाकता येईल का?
3. आम्ही बांधकाम व्यावसायिकासोबत पुनर्विकासाचा
करार केला व तो काम अर्धवट टाकून मध्येच पळून गेला तर?
4. प्रॉपर्टी कार्डवर सोसायटीचे नाव असणे बंधनकारक
आहे का?
5. मेट्रो मार्गाने प्रभावीत झालेल्या
सोसायट्यांना किती अधिक एफएसआय मिळेल, यासंदर्भात नेमकं चित्रं काय आहे?
6. सध्या अस्तित्वात असलेल्या सोसायटीमध्ये जर
सज्जा किंवा गच्ची आत घेतली असेल तर पुनर्विकासामध्ये या जागेचा विचार कसा केला
जाईल?
7. पुनर्विकासासाठी सोसायटी किती जुनी असावी याचा
काही निकष आहे का?
8. जिथे एफएसआय शिल्लक
नसेल, तिथे पुनर्विकास करणे शक्य आहे का?
9. एकदा पुनर्विकासाचा करार केल्यानंतर संबंधित
विकासकाने किती वर्षात प्रकल्प पूर्ण केला पाहिजे?
10.
पुनर्विकासासाठी कोणते दस्तऐवज आवश्यक असतात?
11.
सोसायटीच्या सदस्यांनी पुनर्विकासासाठी विकासक
निश्चित केला असेल, मात्र त्याने
केलेले नकाशे सध्याच्या काही सदस्यांना मान्य नसतील तर काय करायचे?
हे सगळे प्रश्न म्हणजे केवळ हिमनगाचे टोक आहे, कारण याशिवाय सुद्धा अनेक प्रश्न होते. या प्रश्नांवरून सामान्य लोकांच्या (म्हणजेच
सोसायटीच्या सदस्यांच्या) मनात पुनर्विकासाविषयी किती प्रश्न आहेत याची जाणीव
होईल. माझ्यावर विश्वास ठेवा, अनेक प्रकरणांमध्ये बांधकाम व्यावसायिक तसंच
या क्षेत्रातल्या इतर व्यावसायिकांनाही वरील अगदी मूलभूत प्रश्नांची विशेष माहिती
नसते. याशिवायही व्यवहारावरील जीएसटी, तसंच रेरा कायदा लागू होईल का यासारखे अनेक
प्रश्न आहेत. मी वर नमूद केल्याप्रमाणे सभागृहात हजाराहून अधिक लोक होते, त्यात
बरेच विकासही होते, त्यांनाही तज्ञांना प्रश्न विचारायचे होते! सर्वप्रथम
आपण सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा पाहू तो म्हणजे टीओडी किंवा मेट्रो एफएसआय (जो 4
एफएसआय नावानं ओळखला जातो); विविध वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेल्या
अज्ञात स्रोतांकडून आलेल्या बातम्या सोडल्या, तर कुणालाच
हा मेट्रो एफएसआय नेमका किती, कुठे, कुणाला व कोणत्या दराने दिला जाणार आहे हे
माहिती नाही.
तो वापरण्याचा निकष काय असेल, एखाद्या व्यक्तीला (म्हणजे विकासकाला) हा
एफएसआय मिळवण्यासाठी किती शुल्क द्यावे लागेल, त्याशिवाय
पार्किंगचे निकष काय असतील हा सुद्धा आणखी एक महत्वाचा प्रश्न आहे. त्यानंतर
विकासकाला आधीच टीडीआर मिळाला असेल तर अशा भूखंडांवर टीडीआरला परवानगी मिळेल का
किंवा टीडीआर स्वस्त दरात उपलब्ध असला तरीही अशा परिस्थितीत विकासकाला जास्त दराने
मेट्रो एफएसआय घ्यावा लागेल का? केवळ मेट्रो एफएसआय हा एकच मुद्दा घेतला तरीही
त्यासंदर्भात शेकडो प्रश्न उपस्थित केले जातात, ज्यांची उत्तर पुणे महानगरपालिकेचे
अधिकारीही देऊ शकत नाहीत. त्यांचं केवळ, “आम्ही सरकारला
प्रस्ताव पाठवलाय (सरकारमध्येही अनेक सरकारं असतात) व उत्तराची (म्हणजे आदेशाची)
वाट पाहतोय”,
असं उत्तर मिळालं. त्याचशिवाय इमारतीला जोडून असलेल्या 6 मीटर रुंद रस्त्यावर टीडीआर
देण्याविषयीही गोंधळ आहे, कुणालाच यासंदर्भात काय धोरण आहे हे माहिती नाही. ज्या
पुणे महानगरपालिकेकडे शहराच्या नियोजनाचे नियंत्रण असणे अपेक्षित आहे तिचीच अशी
परिस्थिती असेल तर सोसायटीचे बिच्चारे सदस्य व त्याहूनही गरीब बिच्चारे विकासक
(धोरण निर्मितीमध्ये त्यांना काहीही अधिकार नसतो या अर्थानं गरीब बिच्चारे) अशा
कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर कसे देतील. त्यानंतर यूएलसी कायद्यांर्गत (तो कायदा लागू
असताना) विकसित करण्यात आलेल्या सोसायट्यांच्या समस्या आणखी गुंतागुंतीच्या आहेत.
तो कायदा आज रद्द करण्यात आला असला तरीही अशा सोसायट्यांच्या पुनर्विकासासाठी
यूएलसीकडून (नगर विकास तसंच महसूल विभागाचं नियंत्रण असलेल्या) परवानगी घ्यावी
लागते. यासंदर्भात एकमेकांकडे बोटं दाखवण्याचा खेळ सुरू झाला आहे, यूएलसीमुळे
प्रभावित सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचं काय भविष्य आहे याविषयी मार्गदर्शक तत्वे
घालून देणारे कोणतेही स्पष्ट धोरण नाही. माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला प्रश्न
विचारावासा वाटतो की तुम्ही एखाद्या जमीनीवर इमारत बांधली, ती अतिरिक्त जमीन असली
तरीही त्या इमारतीमध्ये राहणारे लोक त्या घरांचे वैध मालक आहेत. अशावेळी यूएलसी
कायदा रद्द झालेला असताना, तुम्ही अशा इमारतींना वेगळी वागणूक द्यायची काय गरज आहे? याचं
उत्तर सोपं आहे,
या देशात फुकट काहीच मिळत नाही. फुकट मिळावं अशी अपेक्षा कुणी करूही नये कारण
एखाद्यानं कष्टानं मिळवलेल्या फळावर दुसरं कुणी दावा कसा करू शकतं? सरकार
यूएलसीने प्रभावित सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाला रेडी रेकनरप्रमाणे साधारण 5%
शुल्क भरून परवानगी द्यायची शक्यता आहे असं वृत्त आहे. मात्र इथे बातमी आणि
वस्तुस्थिती यातलं अंतर (कालावधी) कितीही असू शकतं, म्हणूनच
तोपर्यंत थांबा एवढंच उत्तर मी देऊ शकतो.
माझ्याशिवाय
तिथे या क्षेत्रातील अनेक तज्ञ, ज्येष्ठ मंडळी होती. विशेषतः कायदा तसंच सहकारी
संस्थांच्या शिखर संस्थेचे सदस्य, वास्तुविशारद तसंच पुणे महानगरपालिकेचे
अधिकारीही होते. ज्या सोसायट्यांना पुनर्विकास करायचा आहे त्यांना भेडसावणारा
सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे पुनर्विकासासाठी किती सदस्यांची परवानगी आवश्यक आहे?
कायद्यानुसार अगदी 51% सदस्यांची परवानगीही चालते (म्हणजे
आवश्यक असते किंवा कायदेशीर मानली जाते) पण सध्यास्थिती पहाता हा
देश केवळ कायद्याने व मुल्यांवर चालतो का असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो?
केवळ एक बांधकाम व्यावसायिक म्हणून नाही तर एक सामान्य माणूस म्हणून एकाही
सदनिकाधारकाने पुनर्विकासात सहभागी व्हायला नकार दिला तर तुम्ही त्याला घर खाली
करायला कसे लावणार आहात? एक
लक्षात ठेवा आपण अशा देशात आहोत जिथे आपण अवैध इमारतींमधल्या नागरिकांनाही घर खाली
करायला लावू शकत नाही, त्यासाठीची कायदेशीर लढाई कित्येक वर्षं सुरू राहते. इथे तर
आपण कायदेशीर रहिवाशांना कायदेशीर लढाईद्वारे त्यांचे वैध घर खाली करायला
लावण्याविषयी बोलतोय; यासंदर्भात तुम्हाला शुभेच्छा एवढंच मी म्हणेन! माझं
उत्तर असं आहे की कायद्याने जरी केवळ 51% सदस्यांची मंजुरी लागत असली तरीही जोपर्यंत 100% सदस्य
पुनर्विकासाला मंजुरी देत नाहीत तोपर्यंत यासंदर्भात पुढे जाणे शहाणपणाचे ठरणार
नाही. एक बांधकाम व्यावसायिक म्हणून किमान मी तरी अशा प्रस्तावाला हात लावणार नाही
ही वस्तुस्थिती आहे. काही सदस्य आराखड्यांना मंजुरी देत नसतील तरीही
असंच होतं, जोपर्यंत सगळे सदस्य आराखड्याला मंजुरी देत नाहीत जोपर्यंत पुढे जाता
येत नाही. कारण इथे आपण एखाद्या बंगल्याविषयी बोलत नाही, ज्यात प्रत्येकाच्या मनात
आदर्श योजना तयार असते. म्हणूनच सगळ्यांनी कुठेतरी एका समान मंचावर येणं आवश्यक
असतं तरच पुनर्विकास शक्य होऊ शकतो. त्यानंतर ज्या सदस्यांनी सज्जा घरात घेतलीय
किंवा ज्यांच्याकडे सगळ्यात वरच्या मजल्यावरची गच्ची किंवा तळमजल्यावरची बाग आहे
(जी खरंतर कडेची किंवा मागची बाजू असते), तर त्यांना अशा जागेसाठी (म्हणजे
त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जागेसाठी) पुनर्विकासात भरपाई कशी देता येईल? याविषयी
बांधकाम व्यावसायिकाकडे काही उत्तर नसतं कारण तुमच्याकडे एखादी बेकायदेशीर गोष्ट
असेल (म्हणजे सरळ सांगायचं तर “चोरीचा माल”), तर ती फक्त तुमच्या ताब्यात आहे म्हणून कायदेशीर ठरत नाही व तुम्हाला
त्याचा काहीही फायदा होणार नाही हेच नैतिक उत्तर आहे. पण
हा देश आता नैतिकता व मूल्यांवर चालत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच हे विकासक
व सोसायटीचे इतर सदस्य अशा जागेसाठी त्यांच्या जागेतील किती हिस्सा देऊ शकतात यावर
ते अवलंबून असेल. कारण कुणीही विकासक त्याच्या खिशातून एकही पैसा काढून देण्याइतका
वेडा नसेल (पण खरंतर असे बरेच आहेत), शेवटी त्याच्यासाठी हा संयुक्त करार आहे.
त्यामुळे अशी अतिरिक्त जागा असलेल्या सदस्यांना तो जे काही देऊ करेल त्यामुळे इतर
सदनिकाधारकांच्या क्षेत्रातूनच कपात होईल हे खरंय व त्यात काहीही गैर नाही. कारण
हे सगळ्यांच्या भल्यासाठी आहे. नाहीतर अशाप्रकारे गच्ची किंवा बागेचा अवैध ताबा
असलेले सदस्य पुनर्विकासात सहभागी होणार नाहीत.
त्यानंतर येतो
लाख मोलाचा प्रश्न तो म्हणजे विकासक निम्म्यातूनच प्रकल्प सोडून निघून गेला तर अशा
परिस्थितीत सदस्यांनी (सध्याच्या) काय करायचं व अशा पुनर्विकास प्रकल्पाचं भवितव्य
काय असेल? हा अतिशय रोचक प्रश्न आहे कारण भोवताली असे
कितीतरी प्रकल्प सुरू आहेत व उत्तर प्रत्येक प्रकरणानुसार वेगळं असू शकतं,
प्रत्येक अपयशाचे
स्वतःचे वेगळे कारण
असते. सगळ्यात महत्वाचे आणि सामायिक कारण म्हणजे लोभ; जे विकासक व
सोसायटीचे सदस्य या दोघांनाही लागू होतं. एक लक्षात ठेवा ज्या भागात दर चांगले
(म्हणजे जवळपास 10,000 रुपये प्रति चौरस फूट व त्याहून अधिक) आहेत तिथेच
पुनर्विकास शक्य आहे. अर्थातच या भागात सदनिकांना मागणी असते व
प्रस्ताव व्यवस्थित तयार करण्यात आला व नवीन सदनिकांच्या आरक्षणातून आलेला पैसा
केवळ सदर प्रकल्पासाठी वापरला गेला तर कोणताही प्रकल्प कधीच तोट्यात जाणार नाही.
इथेच नेमका लोभीपणाचा मुद्दा येतो. मी दोन मुद्दे विशेषत्वाने नमूद केले आहेत, एक म्हणजे
प्रस्ताव व्यवस्थित तयार केला पाहिजे, म्हणजे सोसायटीच्या सदस्यांनी अतिरिक्त
क्षेत्र मिळावं म्हणून फार लोभीपणा करू नये, कारण विकासकाला जे काही क्षेत्र उरलं
आहे ते विकून काही नफा झाला पाहिजे व प्रकल्प बांधता आला पाहिजे.
असे झाले नाही तर त्याला पैशांची चणचण जाणवेल व प्रकल्प लांबणीवर पडेल.
दुसरा मुद्दा म्हणजे विकासकाचा लोभीपणा, त्याने या प्रकल्पातला पैसा दुसऱ्या
कुठल्याही कारणाने वापरू नये. त्यामुळेच प्रत्येकानेच दोन गोष्टींचा विचार केला
पाहिजे. एक म्हणजे एखाद्या व्यावसायिक संस्थेकडून व्यवहार्यता अहवाल तयार करून
घ्या व अतिरिक्त क्षेत्र रास्त प्रमाणात मागा व दुसरे म्हणजे ज्याची पार्श्वभूमी
चांगली आहे व जो लोभी नाही अशा बांधकाम व्यावसायिकाला प्रकल्प द्या. त्याने पूर्ण
केलेल्या प्रकल्पातील रहिवशांशी बोला तसंच त्याचा ताळेबंद काळजीपूर्वक अभ्यासा.
त्याचप्रमाणे एकूण बांधकाम खर्चाच्या 50% बँक हमी मागा किंवा त्याची तेवढ्याच रकमेची
स्पष्ट मालकीहक्क असलेली दुसरी एखादी मालमत्ता तारण सुरक्षा म्हणून घ्या
उदाहरणार्थ सदनिका किंवा दुकाने वगैरे. तसेच “तुमच्या हातात पूर्ण मंजूर झालेली योजना टीडीआर/सशुल्क
एफएसआय इत्यादी शुल्कासह मिळाल्याशिवाय तुमच्या घरातून स्थलांतर करू नका”,
हा एकच सल्ला मी श्रोत्यांना दिला. सर्वाधिक समस्या स्थगित प्रकल्पांमध्ये येतात,
कारण सदस्यांनी संपूर्ण योजनेला मंजुरी मिळाल्याची खात्री केल्याशिवाय त्यांच्या
घरातून स्थलांतर केलेले असते. मग शासनकर्ते तसंच टीडीआर शुल्कासंदर्भातील धोरणे
बदलतात किंवा विकास योजनेत अचानक बदल केले जातात (म्हणजे नाल्यांशेजारी किंवा
डोंगर माथ्याजवळ कोणतेही
बांधकाम करू
नका वगैरे प्रकारचे). त्याचप्रमाणे प्रकल्पाला जोडणाऱ्या रस्त्यांची
रचना रात्रीतून बदलते व या सगळ्यांमुळे प्रकल्पासाठीच्या पुढील मंजुऱ्यांवर परिणाम
होऊ शकतो. म्हणूनच आधीच सगळ्या योजना मंजूर करून घेणे व त्यानंतरच इमारतीतून
इतरत्र स्थलांतर करून विकासकाला ती पाडायची मंजुरी देणेच सर्वात श्रेयस्कर. हे करायचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे बांधकाम
व्यावसायिकालाही तुमच्या सोसायटीच्या चमूत सहभागी करून घ्या. कारण पुनर्विकास हा
काही केवळ एका सदस्याचा किंवा बांधकाम व्यावसायिकाचा प्रकल्प नसतो,
तर तो संयुक्त उपक्रम असतो. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी एक चमू म्हणून काम केले,
एकमेकांवर खऱ्या अर्थाने विश्वास ठेवला तरंच तो यशस्वी होईल.
सोसायटीच्या
मालकीहक्काविषयी एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, पुनर्विकास
असला तरीही सोसायटी त्या मालमत्तेची कायदेशीर मालक असली पाहिजे. तुम्ही फक्त तिथले
निवासी असणं पुरेसं नाही, तर मालमत्ता कार्ड, अनुसूची-2 तसंच भोगवटा प्रमाणपत्र
यासारख्या दस्तऐवजामध्ये तुम्ही मालक आहात हे स्पष्टपणे नमूद असलं पाहिजे, नाहीतर
कुणीही शहाणा विकासक त्या प्रस्तावाला हातही लावणार नाही. हे सगळे
तपशील पडताळून पाहण्यासाठी व्यावसायिक व्यक्तीला नियुक्त करणेच कधीही शहाणपणाचं
ठरेल. पण जेव्हा अशा मूलभूत बाबींवर काम करायची वेळ येते तेव्हा बहुतेक सोसायटीचे
लोक संकुचित दृष्टिकोन ठेवतात (कंजूसपणा करतात) व सगळं काही विकासकावर सोडून देतात
जो अर्थातच सगळं काही त्याच्या फायद्याचं करेल.
हे एवढे सगळे
प्रश्न व गोंधळ पाहिल्यानंतर, मला असं वाटतं महानगरपालिकेनं ज्या लोकांना
पुनर्विकास करून हवा आहे त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी एक कक्ष सुरू करावा.
त्याचप्रमाणे क्रेडाईसारख्या संस्था माध्यमांच्या मदतीनेही यासंदर्भात पुढाकार घेऊ शकतात.
प्रत्येक पुनर्विकास हा वैशिष्ट्यपूर्ण असतो, सगळ्यांसाठी सरसकटपणे एकच नियम लावता
येत नाही.
एक महत्वाची गोष्ट कुणीच विचारली नाही ती म्हणजे संपूर्ण योजना तसंच ताबा
मिळाल्यानंतर इमारतीच्या देखभालीसारख्या गोष्टी. विकासक जेवढी
जास्त जागा देऊ करेल तेवढ्या जास्त सदनिका तो बांधेल. कारण तसंच झालं तरंच जो जास्त
जागा देऊ शकतो, मात्र तुमची जागा तेवढीच राहणार आहे हे लक्षात ठेवा.
पुनर्विकासासाठी आलेल्या बहुतेक इमारतींमधील सदस्य हे सामान्यपणे मध्यवर्गीय
ज्येष्ठ नागरिक आहेत, अशा इमारतींचा देखभाल खर्च अतिशय कमी म्हणजे प्रत्येक
सदनिकेसाठी दर महिन्याला 500 ते 1000 रुपये असतो. मात्र पूर्णपणे नवीन बांधकाम
झाल्यानंतर, मालमत्ता कर, लिफ्ट, जनरेटर, यांत्रिक पार्किंग वगैरेसारख्या
सुविधांची वार्षिक देखभाल यासारख्या बाबींमुळे देखभाल खर्च 5000 रुपये व त्याहून
अधिक होऊ शकतो.
नव्याने येणाऱ्या सदस्याला ते सहजपणे परवडू शकतं कारण तो कोट्यवधी रुपये खर्चून ती
सदनिका घेणार असतो, पण विद्यमान सदस्यांचं काय? याविषयी कुणी
कधी विचार केला आहे का? इमारतीमधील खुल्या जागा तसंच झाडा-झुडुपांच्या
बाबतीतही असंच आहे, तुम्ही इमारतीचा पुनर्विकास करताय मात्र जमीनीचा आकार वाढत
नाहीये.
मी अनेक सोसायट्यांमध्ये मोठमोठाली झाडं पुनर्विकासाच्या नावाखाली तोडेलेली पाहिली
आहेत. पण नव्यानं झाडं लावण्याचा काहीही विचार करण्यात आलेला नाही, आपण आज झाडं
लावली तर ती वाढायला किती काळ लागेल? मला पुनर्विकास हवा असलेल्या प्रत्येक सोसायटीच्या सदस्याला
केवळ एकच प्रश्न विचारायचा आहे की, तुम्हाला सगळ्यांना काही अधिक चौरस फूट जागा
मोफत मिळेल, तुमचं जीवनमानही आत्तापेक्षा सुधारेल. तुम्हाला तुमच्या घराचा
पुनर्विकास करून जीवनाच्या सर्व सुखसोयींनी युक्त नवीन घर मिळेल. पण तुमच्या
जुन्या सोसायटीत जे कडुनिंबाचं किंवा जांभळाचं झाड तुमच्या सोबतच वाढत होतं
त्याच्या पुनर्विकासाचं काय. त्या झाडांवर राहणाऱ्या चिमण्या, पोपट, खारी या
सगळ्यांच्या नावे काही मालमत्ता कार्ड नाही, त्यांचं काय हा प्रश्न स्वतःला विचारा आणि मग
पुढे जा. असं झालं तरंच तो खऱ्या अर्थानं पुनर्विकास होईल, केवळ तुम्ही ज्याला
स्वतःचं घर म्हणता ते काँक्रीटचं बांधकाम करून होणार नाही!
संजय देशपांडे
संजीवनी डेव्हलपर्स
No comments:
Post a Comment