Sunday, 16 September 2018

सेरेना,सरकार आणि गणेश उत्सव !






















"हे लक्षात ठेवा, अफाट शक्ती सोबत अपार जबाबदारी सुद्धा येते "… स्पायडर-मॅन.

या महाराष्ट्रातील सर्व आदरणीय मंत्री, खासदार, आमदार, नगरसेवक, (हो कार्यकर्ते सुद्धा) आमचे शासनकर्ते म्हणजेच मायबाप सरकारला सप्रेम नमस्कार,

सर्वप्रथम मला तुम्हा सगळ्यांविषयी अतिशय आदर वाटतो हे मला सांगायचंय, कारण तुम्ही शेतकरी आत्महत्या, महागाई, जातीवर आधारित आरक्षण व इतरही अनेक समाजोउद्धारक मुद्दे उचलून धरता. मला माहितीय सामान्य जनांना तुमच्यातील बऱ्याच जणांची कामाची पद्धत आवडत नाही व अनेकांना तुमच्या कार्यकर्त्यांची भीतीही वाटते. पण आपल्या देशातली नेत्याची व्याख्या पाहिली तर त्यात आवश्यकच असते ना ? तर सांगायचा मुद्दा म्हणजे, तुम्ही मला ओळखत नसाल म्हणून मी आधी स्वतःची ओळख करून देतो. मी पुण्यातला एक अभियंता आहे. मी आज तुम्हाला उद्देशून हा लेख लिहीण्याचं कारण म्हणजे माननीय न्यायालयानं आपल्या शहरात डीजे बंदी (स्पीकरच्या भिंतींवर बंदी) व नैसर्गिक जलस्रोतात मूर्ती विसर्जन करण्याविरुद्ध दिलेल्या आदेशाविरुद्ध आपल्या बहुतेक लोकप्रतिनिधींनी घेतलेल्या भूमिकेविषयीची बातमी. तुमची भूमिका वेगळी असेल तर कृपया मला माफ करा, पण जे काही वर्तमानपत्रात याविषयी छापून आलंय त्यामुळे जनतेच्या मनात (तुमच्या बहुतेक मतदारांच्या मनात) तुमची प्रतिमा फार काही चांगली होणार नाही. संसदेत सुद्धा  खासदार म्हणूनही तुम्ही फक्त पाचशे पंचेचाळीस खासदारांपैकी काही मूठभर नसून शिवाजी महाराजांसारख्या महान राज्यकर्त्याच्या राज्याचं प्रतिनिधीत्व करता. म्हणूनच मला हा लेख लिहावासा वाटला कारण लाखो नागरिकांच्या मनात या राज्याची प्रतिमा, शिवरायांचं राज्य अशीच आहे. आजकालच्या काळातही खादार, आमदार, नगरसेवक किंवा जिल्हा परिषद सदस्य हे त्यांच्या मतदारसंघाचे राजेच असतात व त्यांचे मतदार म्हणजे त्यांची प्रजा असते. एक लक्षात ठेवा शिवाजी महारांचा आदर फक्त त्यांचं शौर्य किंवा मुघलांविरुद्ध लढण्यासाठी केला जात नसे तर त्यांचा आदर निःपक्षपाती निवाडा व न्यायासाठीही केला जात असे.

मी तुम्हा सर्व आदरणीय मतदारांच्या राजांची लाउड स्पीकरच्या भिंती तसंच नैसर्गिक जलस्रोतात मूर्तीविसर्जनावर बंदीबाबत न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाविषयी प्रतिक्रिया वाचली. गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीत कर्कश्श आवाजात स्पीकर वाजावेत याला तुमचा पाठिंबा आहे. कारण न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या बिचाऱ्या संगीत साधनांच्या मालकांचं खूप नुकसान होईल व त्याचा फटका त्यांच्या कुटुंबांनाही बसेल म्हणून तुम्ही अशी भूमिका घेतली असे कळते . तुम्ही तुमच्या मतदारसंघाचे राजे असल्यानं सरकारच्या अशा धोरणांमुळे कोणत्याही वर्गाच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होतोय का हा विचार करण्याची जबाबदारी तुमची नक्कीच आहे, तसंच न्यायालयानंही याचा विचार करणं आवश्यक आहे. मात्र माननीय न्यायालयानं मिरवणुकीत लाउडस्पीकरच्या भिंतींवर बंदी घालताना समाजाच्या भल्याचा व्यापक दृष्टीकोनातून विचार केला आहे. यासंदर्भात अनेक लोकप्रतिनिधींनी ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या इतर कार्यक्रमांवर बोट ठेवलंय. विविध संगीत महोत्सवात तसंच कार्यक्रमांमध्ये लाउड स्पीकरचा वापर केला जातो व पोलीस तसंच न्यायालयं अशा वापराला परवानगी देतात. आता हे विधान एखाद्या नागरिकानं केलं असतं तर मी त्यावर टिप्पणी केली नसती, पण तुम्ही तुमच्या प्रजेचे राजे आहात. एक गोष्ट कृपया लक्षात घ्या की एका चुकीच्या कृतीचं समर्थन दुसऱ्या चुकीच्या कृतीनं करता येत नाही. कोणत्याही सांस्कृतिक किंवा धार्मिक हेतूनंही लाउड स्पीकरचा लोकांना त्रास होईल असा वापर करणं चुकीचंच आहे. म्हणून कुणाही अधिकाऱ्यांनी अशी परवानगी दिली तर तुम्ही लोकांना त्याविरुद्ध न्यायालयात जायला सांगू शकता. त्याचशिवाय लोकप्रतिनिधी म्हणून तुम्ही स्वतः त्याविरुद्ध याचिका दाखल करू शकतायामुळे लोक एक चुकीची परवानगी दिलीय तर मग दुसरी चुकीची परवानगी द्यायला काय हरकत आहे असा विचार न करता कायद्याचा अधिक आदर करतील.

लाउडस्पीकरच्या भिंतीवर आपल्या देशातल्याच न्यायालयानं बंदी घातलीय. विचार करा शिवाजी महाराज केवळ एखाद्या घटकाच्या नाही तर संपूर्ण समाजाच्या हिताचा निर्णय घेणाऱ्या स्वतःच्याच न्यायव्यवस्थेविरुद्ध कधीतरी बोलले असते का? प्रिय लोकप्रतिनिधींनो (राजांनो), सामान्य माणसाला आधीच वायू, ध्वनी, जल व इतरही अनेक प्रदूषणांना सामोरं जावं लागतंय. या लाउडस्पीकरच्या भिंतींमुळे होणाऱ्या कर्कश्श आवाजामुळे म्हाताऱ्या लोकांना व लहान मुलांना त्रास होतो, डीजे यंत्रणेच्या मालकांप्रमाणे ही सुद्धा तुमचीच माणसं (प्रजा) आहेत. हे सगळे लोक शांतपणे जगता यावं म्हणून तुमच्याकडेच पाहतात. म्हणूनच त्यांनी ध्वनी प्रदूषणासाठी तुमच्याकडे नाही तर कुणाकडे दाद मागायची. तुम्ही सगळे राजे आहात त्यामुळे तुम्ही शब्द टाकला तर सरकार या डीजेवाल्यांचं नुकसान भरून काढण्यासाठी नक्कीच विचार करेल. कारण सरकार देशातील असंख्य घटकांचा जसे की शेतकरी, विचार करू शकते तर मग या डीजेवाल्यांचा विचार का करणार नाही. मात्र या डीजे यंत्रणेमुळे जे प्रचंड ध्वनी प्रदूषण होतं त्यामुळे हजारो लोकांच्या आरोग्यावर किती घातक परिणाम होतो याचा विचार करा व हे सगळे लोकही तुमचीच प्रजा आहेत.

त्याशिवाय माननीय न्यायालयानं तलाव, नद्या किंवा नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये गणपतीच्या मूर्ती विसर्जन करायला बंदी घातली आहे. पण तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांची भूमिका आमच्याच शहरातल्या जलस्रोतांमध्ये मूर्ती विसर्जन करण्यापासून आम्हाला कोण रोखतं हे पाहू अशी आहे. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी म्हणून तुमच्याच शहरातल्या किंवा प्रभागातल्या तलावांमध्ये किंवा नद्यांमध्ये विसर्जन करण्यापासून तुम्हाला कुणीच रोखू शकत नाही. पण तुम्हाला आपल्या शाळेच्या पाठ्यपुस्तकात शिवाजी महाराजांविषयी एक धडा होता आठवतंय का. त्यामध्ये त्यानं त्यांच्या सरदारांना तसंच किल्लेदारांना त्यांच्या परिसरातील झाडं तोडू नका व जैव विविधता जपा असा आदेश दिला होता. याचसाठी ते जनतेचा राजा म्हणून ओळखले जात, असा त्यात उल्लेख होता. कृपया एक लक्षात घ्या तुमच्या शहरात एखादा तलाव किंवा नदी असेल तर त्या तलावातले किंवा नदीतले मासे, साप, कीटक हेसुद्धा तुमचीच प्रजा आहेत. म्हणूनच गणपती विसर्जनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे या सगळ्या प्रजाती नष्ट होणार असतील तर आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी त्या कुणाकडे दाद मागतील?

राजा हा माणसांसाठीच नाही तर त्याच्या अधिकार क्षेत्रातल्या प्रत्येक प्रजातीसाठी देवासारखा असतो. राजा त्याच्या राज्यातल्या प्रत्येकाच्या अगदी मुंगीच्या आयुष्यासाठीही जबाबदार असतो. आता तुम्हीच विचार करा आपण तलाव व नद्यांमध्ये विसर्जनाला परवानगी देऊन काय साध्य करणार आहोत. खरंतर तुम्ही कोणत्याही नैसर्गिक जलस्रोतामध्ये विसर्जनाला परवानगी न देऊन तसंच मिरवणुकीतलं ध्वनी प्रदूषण कमी करून संपूर्ण राज्यासमोर एक चांगला आदर्श निर्माण करू शकता. तुमच्या मतदारसंघातले लोक तुम्हाला अतिशय मान देतात, तुम्ही चांगले आहात म्हणूनच त्यांनी तुम्हाला निवडून दिलंय. म्हणूनच तुम्ही हा निर्णय घेऊ शकता. त्याचशिवाय रस्त्यावर घातल्या जाणाऱ्या गणपती मंडपांमुळे आधीच खोळंबलेल्या रस्त्यावर आणखी वाहतूक कोंडी होते, पदपथ अडवले जातात. आपण गणशोत्सव कशाप्रकारे साजरा करतो, लोकांना आनंद देण्यासाठी का त्यांना त्रास व्हावा यासाठी, याविषयी गांभिर्यानं विचार करायची वेळ आली आहे.

मला माहितीय बहुतेक नगरसेवक ,आमदार व खासदार क्रीडाप्रेमी आहेत. रशियात अलिकडेच झालेल्या फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेत सगळ्यांनी तेथील जपानी चाहत्यांचं अतिशय कौतुक केलं. त्यांच्या संघाच्या सामन्यानंतर त्यांनी प्रेक्षागरात झालेला सगळा कचरा गोळा केला मगच स्टेडीअम सोडले. त्याचप्रमाणे तुम्ही सगळे आपापल्या प्रभागात प्रदूषण-थांबवा मोहीम सुरू करू शकत नाही का? असा पुढाकार घेण्यासाठी जग निश्चितच तुमचं कौतुक करेल. अर्थात डीजे मालकांचीही वेगळी काळजी घ्या एवढंच एक प्रजा म्हणून (नागरिक म्हणून) माझं तुमच्याकडे मागणं आहे.

मला या निमित्तानी आणखी एक उदाहरण तुम्हाला द्यावसं वाटतं. अमेरिकन खुल्या टेनिस स्पर्धेत अलिकडेच टेनिस सम्राज्ञी सेरेना विल्यम्सची पंचांशी खडाजंगी झाली, कारण त्यांनी तिच्याविरुद्ध काही निर्णय दिला. तिनं पंचांसाठी अपशब्द वापरले ज्यासाठी तिला दंड झाला. माध्यमांमध्ये याविषयी बरीच चर्चा सुरू होती म्हणून तुम्हीही याविषयी ऐकलं असेल. अनेक प्रसिद्ध खेळाडु सेरेनाच्या बाजूनं व विरुद्धही बोलले. सेरेनाचं म्हणणं होतं ती महिला असल्यामुळे पंचांनी इतकी कठोर भूमिका घेतली. पंच पुरूष खेळाडूंच्या बाबतीत अशा अनेक घटनांकडे दुर्लक्ष करतात. हा मुद्दा खरा असला तरीही, सेरेनानं जे केलं त्याचं समर्थन करता येत नाही हे एक क्रीडाप्रेमी म्हणून तुम्हीही मान्य कराल. खरंतर जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या सेरेनानं पंचांचा आदर करून एक आदर्श निर्माण करायला हवा. पंचाचीही चूक होऊ शकते कारण ते सुद्धा माणूसच आहेत. सेरेनानं खिलाडूवृत्तीनं चुकीचा निर्णय स्वीकारला असता आणि सामन्यानंतर पंचांच्या निकृष्ट कामगिरीविषयी तक्रार केली असती तर अधिक योग्य झालं असतंयाचं कारण म्हणजे ती नंबर एकची  खेळाडू आहे व लाखो तरूण खेळाडू तिच्याकडे आदर्श म्हणून पाहतात. स्पायडर मॅनच्या चित्रपटातही हेच सांगण्यात आलंय की राजा होणे किंवा अव्वल होणे ही मोठी शक्ती असली तरी तिच्यासोबत मोठी जबाबदारीही असते. कारण लाखो लोकांचं भविष्य तुमच्यावर अवलंबून असतं. लोकप्रतिनिधी म्हणूनही तुमच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी आहे. कारण तुम्ही आज प्रदूषणाविरुद्ध जी भूमिका घेणार आहात त्याचेच तरुण पिढी भविष्यात अनुकरण करणार आहे.

म्हणूनच लोकप्रिनिधींनो तुम्हाला सामाजिक समस्या तसंच सामान्य माणसाच्या समस्यांकडे अतिशय संवेदनशीलपणे पाहावं लागणार आहे. प्रदूषण ही केवळ माणसांसाठीच नाही तर चिमण्या, फुलपाखरं यासारख्या प्रत्येक प्रजातीसाठी मोठी समस्या आहे, यामुळेच या प्रजाती शहरांमधुन नामशेष होत चालल्या आहेत. तुम्ही वाचलं असेल की आपल्याला कधीकाळी हिरव्यागार असलेल्या पुण्यामध्ये आजकाल मैना, बुलबुल, चिमण्या यासारखे पक्षी पाहायला सुद्धा मिळत नाहीत. याचं मुख्य कारण म्हणजे ध्वनी व वायू प्रदूषण. या प्रजाती कर्कश्श आवाजात तसंच आपल्या वाहनांमधून निघालेल्या विषारी वायूंनी भरलेल्या हवेत जगू शकत नाहीत. मुळा-मुठा नदी तसंच शहरातल्या तलावांमधल्या माशांसहीत अनेक प्रजातींचीही अशीच परिस्थिती आहे. आपण आपले सगळे नैसर्गिक जलस्रोत प्रदूषित केले आहेत. आपण या पाण्यातले बहुतेक मासे व कीटक नष्ट केले आहेतमाझं शहरातले सगळे आमदार, खासदार व नगरसेवकांना आवाहन आहे की, त्यांनी एकत्र येऊन एक तरी गणेशोत्सव निसर्गाप्रती  आदर्शपणे साजरा करून दाखवावा. जगाला दाखवून द्यावं की तुम्हाला तुमच्या शहराची (म्हणजेच तुमच्या प्रजेचीही) खरंच काळजी आहे, एवढंच मला सांगायचं आहे. देशभरात पुण्याच्या गणेशोत्सवाचा मोठा नावलौकिक आहे. म्हणूनच प्रदूषणरहित विसर्जन मिरवणूक काढून हा नावलौकिक आणखी वाढवू. मी काही चुकीचं बोललो असेन तर मला माफ करा. तुमची प्रजा म्हणून जे काही सांगावसं वाटलं ते मी लिहीलं, मला जनतेचे राजे म्हणून तुमच्याबद्दल आदर वाटतोच. गणपती बाप्पा मोरया!


संजय देशपांडे
09822037109



Monday, 3 September 2018

न्यायसंस्था , रिअल ईस्टेट आणि घराचे स्वप्न !























कोणतीही न्यायसंस्था माणसाला त्याच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक कृतीचं समर्थन करण्यासाठी भाग पाडत नाही किंवा त्याला प्रत्येक अशा कृतीसाठी आरोपीही ठरवत नाही.”… जॉन मार्शल.

जॉन जेम्स हे अमेरिकी राजकीय पुढारी व 1801 ते 1835 पर्यंत अमेरिकेचे चौथे सरन्यायाधीश होते. ते व्हर्जिनियाचे रहिवासी होते. अमेरिकी क्रांती लढ्यापूर्वी ब्रिटीश नागरिक म्हणून जन्माला आलेले ते शेवटचे सरन्यायाधीश होते. म्हणूनच जेम्स यांच्या वरील वक्तव्यात ब्रिटीश बोचरेपणा व अमेरिकेचं मुक्त तत्वज्ञान यांचा संगम पाहायला मिळतो. आपल्या देशातील कायदा व त्याचा अन्वयार्थ लावणाऱ्या न्यायाधीशांविषयी वापरलेल्या त्यांच्या वरील विधानातूनही हे दिसून येते. मा. न्यायालयांविषयी पूर्णपणे आदर राखत असं म्हणावसं वाटतं की त्यांचे बरेच निकाल बरेचदा प्रसिद्धीच्या झोतात असतात ज्यात सामान्य माणसांना नाही परंतू सरकारला त्यांच्या प्रत्येक कृतीचं समर्थन करायला सांगितलेलं असतं. अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालात संपूर्ण देशात कोणतंही नवीन बांधकाम किंवा बांधकामाला परवानगी देण्यावर स्थगिती आणण्यात आली. त्यात राज्यसरकारला घन कचरा व्यवस्थापनासाठी कोणतंही ठोस धोरण न बनवल्याबद्दल लक्ष्य करण्यात आलं.  हा अतिशय उत्तम निकाल आहे असं लोक विशेषतः स्वयंसेवी संस्था म्हणतील. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा ज्यांचं स्वतःचं घर आहे असे लोक सुद्धा म्हणतील पण या देशात लाखो लोकांकडे स्वतःचंच काय भाड्याचंही घर नाही. अशा निर्णयांमुळे या लाखो लोकांच्या स्वप्नातल्या घराचं स्वप्न आणखी महागच नाही तर अवघडही (म्हणजेच अशक्य) होणार आहे. मी माननीय न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर करत नाही. पण गेल्या काही न्याय समाविष्ठ प्रकरणांमध्ये नवीन बांधकामांवर बंदी घालणे हाच न्याय यंत्रणेचा एकमेव उद्देश असल्याचं दिसतंय, त्याच्या कारणांविषयी आपण नंतर चर्चा करू. पण स्थानिक प्रशासकीय संस्था (पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगैरे) नागरिकांना पाणीपुरवठा करू शकत नाहीत, नवीन बांधकाम किंवा बांधकामांना परवानगी थांबवा, प्रशासकीय संस्थेने सांडपाण्याच्या वाहिन्यांचे जाळे तयार केलेले नाही, नवीन बांधकाम थांबवा, नदीतून बेकायदेशीरपणे वाळू उपसा होतोय, नवीन बांधकाम थांबवा, डोंगर माथा व डोंगर उतारावर अतिक्रमण होतंय, त्यांच्याभोवती नवीन बांधकाम थांबवा, विमानतळांना अचानक त्यांच्या उड्डाणविषयक नियमांची जाणीव झाली, शहरातील नवीन बांधकामं थांबवा, संरक्षण संस्थांनी त्यांच्या सीमेचे निकष बदलले, त्यांच्या भोवती नवीन बांधकाम थांबवा, काही प्रकरणांमध्ये पर्यावरणविषयक परवानग्यांचे उल्लंघन दिसून आले, नवीन बांधकाम थांबवा, ही यादी अशी वाढतच जाते. काही वेळा पर्यावरण संवर्धनाच्या नावाखाली, काही वेळा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली, काही वेळा नागरी समस्यांसाठी, काहीवेळा सर्वोच्च न्यायालयानं आपणहून दखल घेतल्यामुळे नवीन बांधकाम थांबवलं जातं. सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायदानाचं काम करणं अपेक्षित आहे, मला पुन्हा सांगावसं वाटतं की मी माननीय न्यायालयाला दोष देत नाही. मात्र व्यापक हिताचा विचार करताना न्यायदानाच्या मूलभूत तत्वांचाही विचार केला गेला पाहिजे, जे सांगते,  “शेकडो दोषींची सुटका झाली तरी चालेल मात्र एका निरपराधी व्यक्तीला शिक्षा व्हायला नको. मला वैयक्तिकपणे हे विधान फारसं पटत नाही मात्र जेव्हा इतर कुणाच्या तरी चुकांमुळे शेकडो निरपराधांना शिक्षा होते, तेव्हा काय म्हणायचं ?
 इथे आपण जेव्हा नवीन बांधकाम थांबवण्याविषयी बोलतो तेव्हा त्यामध्ये नवीन परवानग्या, सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांमधील सुधारणा, टीडीआर किंवा रस्ते रुंदीकरणाचा एफएसआय किंवा सुविधा क्षेत्रासाठीचा एफएसआय लागू करणे या सगळ्यांचा समवेश होतो. कुणी कधी विचार केलाय का एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकावर त्याच्या कामावर स्थगिती आल्यामुळे किंवा त्याचं काम थांबल्यामुळे किंवा सुरू असलेला प्रकल्प खंडित झाल्यामुळे काय परिणाम होईल? सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यातल्या सगळ्या नवीन बांधकामांवर स्थगिती आणल्याची बातमी वर्तमानपत्राचा मथळा असेल तर काय होईल याचा विचार केलाय का? कल्पना करा एका मुलीचं दुसऱ्या दिवशी लग्न आहे. लग्न घरी तयारीची लगबग सुरू आहे अचानक वरपक्षाकडून संदेश येतो की, हे लग्न होऊ शकणार नाही”! आपण अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये असे प्रसंग पाहिले आहेत, अगदी अलिकडच्या क्विन (कंगना रानावत अभिनित) चित्रपटातंही असं दृश्य होतं. अर्थातच त्याचा भयंकर परिणाम होतो, वधुपक्षाकडच्या सगळ्यांचे चेहरे पडतात, वधुची आई रडतेय, तिच्या वडिलांना हृदय विकाराचा सौम्य झटका येतो, नातेवाईक कुजबुजू लागतात, नक्कीच मुलीचं बाहेर काहीतरी लफडं असलं पाहिजे (महिला सशक्तिकरणाविषयी पूर्णपणे आदर राखत सांगावसं वाटतं भारतात तरी अशीच परिस्थिती आहे, नेहमी चूक मुलीचीच मानली जाते, मुलाला कधीच दोष दिला जात नाही), नुसता सावळागोंधळ सुरू असतो. आता तुम्ही कल्पना करू शकता की सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बांधकाम थांबवण्याचे व नवीन बांधकाम व परवानग्यांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिल्यानंतर विकासकाच्या कार्यालयात काय परिस्थिती असेल. यामुळे अर्थातच मोठं आर्थिक नुकसान होतं त्याचशिवाय घर घेणाऱ्या ग्राहकाच्या मनात बिल्डरांविषयी शंका निर्माण होते. ज्या उद्योगानं याच देशातल्या नागरिकांसाठी घरं बांधणं अपेक्षित आहे त्या रियल इस्टेटविषयी बाजारामध्ये नकारात्मक भावना निर्माण होते तसंच संपूर्ण बांधकाम उद्योगाचा नावलौकिक खालावतो.

मी बांधकाम व्यावसायिकांची तुलना लग्न मोडलेल्या वधूशी करत नाही किंवा त्यांच्याबद्दल काही सहानुभूतीही दाखवत नाही. फक्त दोघांमध्ये एकच समानता आहे ती म्हणजे काहीही चूक झाली तरी आपल्या देशात मुलीप्रमाणे बांधकाम व्यावसायिकालाच दोष दिला जातोखरंतर थोडेथोडके नाही तर असंख्य बांधकाम व्यावसायिक आहेत जे प्रामाणिकपणे घरे बांधून काही पैसे कमवताहेत, त्यात काही चूक आहे असं मला वाटत नाही. असं नसतं तर जे बांधकाम व्यवसायिकांविरुद्ध ओरडताहेत (वृत्त माध्यमांचे पत्रकारही) ते आरामात त्यांच्या घरात किंवा कार्यालयात बसून बांधकाम व्यवसायाविरुद्धच लेखन करू शकले नसते. अडचण अशी आहे की बांधकाम थांबवण्याच्या कोणत्याही प्रकरणामध्ये माननीय न्यायालयानं बांधकाम व्यावसायिकांचा उल्लेखही केलेला नाही, किंबहुना बहुतेक प्रकरणांमध्ये (काही प्रकरणांचा अपवाद वगळता) कुणीही बांधकाम व्यावसायिक प्रतिवादी नाही. बहुतेक प्रकरणांमध्ये एखादे राज्य सरकार किंवा सर्व राज्ये प्रतिवादी आहेत. वर नमूद केलेल्या घन कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रकरणामध्ये न्यायालयानं राज्य सरकारला चुकीच्या धोरणामुळे किंवा कोणतंही धोरण नसल्यामुळे किंवा पायाभूत सुविधा अपुऱ्या असल्यामुळे कोणतंही नवीन बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. कारण काहीही असलं तरी परिणामी कुऱ्हाड बांधकाम व्यावसायिकाच्याच डोक्यावर कोसळते. बांधकाम व्यावसायिकांची संपत्ती , रहाणीमान, त्यांनी ती कशाप्रकारे मिळवली (आता ते दिवस गेले) वगैरे दंतकथा विसरून जा. कोणत्या तर्काने तुम्ही सुरू असलेल्या बांधकामावर किंवा प्रस्थापित कायद्यानुसार मजले वाढविण्यावर बंदी घालता, ज्यासाठी रीतसर परवानगी, प्रत्येक प्रकारची मंजुरी घेण्यात आली आहे व शक्य त्या सर्व कायद्यांनुसार जमीनीची बांधकाम क्षमता तपासल्यानंतरच ती खरेदी करण्यात आली आहे. सामान्य माणसाचे जीवन अधिक सुखकर व्हावे यासाठी योग्य धोरणे बनविण्यात राज्य सरकार किंवा स्थानिक संस्था वारंवार अपयशी ठरल्याने हा त्यांचा दोष (या शब्दासाठी माफ करा) आहे, ज्याविषयी माननीय न्यायालयाला काळजी वाटते. पण बळी बांधकाम व्यवसायीकांचा जातोय .

आता सध्याचंच प्रकरण पाहा, माननीय न्यायालयानं राज्य सरकारला घन कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात धोरण सादर करायला सांगितलं. न्यायालयानं दंड ठोठावल्यानंतर व सगळी नवीन बांधकामं थांबवल्यानंतर राज्य सरकारचं आता म्हणणं आहे की त्यांनी घन कचरा व्यवस्थापनासंबंधी आधीच एक धोरण तयार केलेलं आहे. असं असेल तर आत्तापर्यंत हे धोरण सादर करायला कुणी अडवलं होतं असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो. सदर धोरणाविषयी आदर राखत आपल्या पुणे शहरावरच एक नजर टाका सगळीकडे कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसतात. फुरसुंगीच्या गावकऱ्यांनी त्यांच्या शेजारी असलेल्या कचरा डेपोकडे कचरा घेऊन जाणारी वाहनं रोखून धरली अशा बातम्या दर पंधरा दिवसांनी येत असतात. मी फुरसुंगीच्या गावकऱ्यांना दोष देत नाही. तुमच्या कचऱ्यामुळे इतरांवर काय परिणाम होऊ शकतो हे पाहायचं असेल तर फुरसुंगी गावाला तसंच कचरा डेपोला भेट द्या, जिथे या स्मार्ट व राहण्यासाठी सर्वात योग्य शहराचा कचरा टाकला जातो. अशा परिस्थितीत जर एखाद्यानं त्यांचं आयुष्य सुकर होण्यासाठी न्यायालयाकडे दाद मागितली तर न्यायालय सरकारला (म्हणजेच पुणे महानगरपालिकेला) कचरा टाकण्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्येवर तोडगा काढायला सांगणारच. त्यानंतर वारंवार इशारा देऊनही सरकार धोरण तयार करत नसेल किंवा त्याची अंमलबजावणी करत नसेल तर न्यायालयाकडे शेवटी नवी बांधकामांना स्थगिती देण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरत नाही. नदीपात्रातून होणाऱ्या वाळू उपशाचीही अशीच परिस्थिती आहे. धडाक्यानं होणारा उपसा पर्यावरणाच्यादृष्टीनं अतिशय घातक असतो कारण त्यामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा निर्माण होतो. पण मग उपशासाठी एकाच ठिकाणावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी सरकार विविध ठिकाणी नियंत्रित उपशाला परवानगी का देत नाही असा प्रश्न सामान्य माणूस (म्हणजेच बांधकाम व्यावसायिक) विचारेल. त्यानंतर पाण्याचा प्रश्न आहे जो दर दिवशी गंभीर होत चाललाय कारण नवीन घरं म्हणजे जास्त पाणी ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारनं पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी कोणतीही पावलं उचलली नाहीत तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे नवीन बांधकामांना स्थगिती देण्याशिवाय काहीही पर्याय राहणार नाही.

पण असं असेल तर मग कार व दुचाकींमुळे होणाऱ्या वाहतुकीच्या कोंडीचं काय? सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत वाहतुकीच्या कोंडीचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत सर्व वाहनांच्या निर्मितीवर बंदी का घालत नाही? त्याचशिवाय तंबाखुजन्य उत्पादनांचं काय, ज्यामुळे लाखो माणसं मृत्यूमुखी पडतात, सर्वोच्च न्यायालय आपणहून दखल घेऊन अशा तंबाखुजन्य उत्पादनांची निर्मिती का थांबवत नाही? संगणक किंवा आयटी उद्योग प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर ई-कचरा निर्मिती करतात ज्यापैकी बहुतेक फेरवापर करण्यायोग्य नसतो. नागरी संस्थांसमोरची ही मोठी समस्या आहे. असं असेल तर मग सगळ्या नवीन संगणक कंपन्या व आयटी पार्क का बंद करत नाही? ऍमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टसारख्या (थेट नावांचा उल्लेख केल्याबद्दल माफ करा) ई-वाणिज्य कंपन्यांना पॅकेजिंगसाठी कित्येक टन प्लॅस्टिक/थर्माकॉल लागतं. त्यामुळे हजारो टन कचरा निर्मिती होते, मग अशा ई-वाणिज्य कंपन्यांवर बंदी का नकोदरवेळी न्यायालयानं शासनाच्या ढिसाळ प्रशासनामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनाच का फटकारावं, असा प्रश्न माझ्या मनात येतो. बांधकाम व्यवसाय, आयटी किंवा ऑटो उद्योगासारखा पांढरपेशा व्यवसाय नाही म्हणून बांधकाम व्यावसायिकांना समाजामध्ये काहीच स्थान नाही का? स्थानिक प्रशासकीय संस्था, आता पुण्याच्या बाबतीत बोलायचं तर पुणे महानगरपालिका कोणत्याही नवीन बांधकामाला परवानगी देताना विकास योजनेनुसार देते. विकास योजना विविध सरकारी संस्थांद्वारे एका दिर्घ प्रक्रियेनंतर तयार केली जाते. संपूर्ण शहराचा विकास तसंच वाढ या दस्तऐवजानुसारच करणे बंधनकारक असते. या विकासयोजनेनुसार नागरी संस्थेला येत्या वीस वर्षांमध्ये ती किती लोकसंख्येला सामावून घेऊ शकेल व यामुळे भोवतालच्या पर्यावरणावर काय परिणाम होईल हे माहिती असते. मग ती पाण्याची मागणी असेल किंवा कमी होणारी झाडं असतील किंवा घन कचरा निर्मिती असेल. बांधकाम व्यावसायिकांना जर या विकास योजनेनुसारच बांधकामाची परवानगी दिली जात असेल तर कोणतंही नवीन बांधकाम निसर्गावर किंवा सध्याच्या लोकसंख्यावर अनावश्यक ओझं कसं काय होऊ शकतंत्याचशिवाय या नागरी संस्था बांधकाम व्यावसायिकांकडून विकास शुल्क, अधिभार, अधिशुल्क, जीएसटी, मुद्रांक शुल्क, सीएसआर कर असे विविध प्रकारचे कर व शुल्क वसूल करत असतात. शेकडो प्रकारची ना हरकत प्रमाणपत्रं मिळवल्यानंतर व लाखो रुपये सरकारला दिल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांच्या प्रकल्पासाठी मंजुरी मिळते. केवळ सरकार नागरिकांप्रती त्यांचं कर्तव्य बजावण्यात कमी पडलंय म्हणून त्याचा दंड बांधकाम व्यावसायिकांना का असा प्रश्न मला प्रामाणिकपणे माननीय न्यायालयाला विचारावासा वाटतो.

मला असं वाटतं इथून पुढे प्रादेशिक योजनांना किंवा कोणत्याही शहराच्या किंवा जिल्ह्याच्या विकास योजनांना मंजुरी देण्यापूर्वी, त्या माननीय न्यायालयासमोर मंजुरीसाठी सादर केल्या जाव्यात. म्हणजे तरी किमान त्या योजनेनुसार असलेल्या प्रकल्पांवर माननीय न्यायालयाच्या मानवीय दृष्टीकोनामुळे गदा येणार नाही असं मला सुचवावसं वाटतं.  सर्वोच्च न्यायालयानं नवीन घरांच्या बांधकामांना परवानगी देण्यावर वारंवार बंदी घालण्याऐवजी, विशिष्ट काळासाठी संपूर्ण देशातली विकास कामं थांबवावीत. संबंधित सरकारांना विकासाशी संबंधित धोरणं सुरळीत करायला सांगावीत व ती न्यायालयानंच मंजूर करावीत असं करायची वेळ आता आलीय. नाहीतर एक दिवस रिअल इस्टेट उद्योग सरकारच्या निष्क्रीयतेमुळे कायमचा लयास जाईल, त्यासोबत याच देशातल्या लाखो नागरिकांचं स्वतःचं घर घेण्याचं स्वप्नही लयास जाईल


संजय देशपांडे 
smd156812@gmail.com


Sunday, 26 August 2018

जैवविविधता उद्याने , ८% टीडीआर आणि शहर !


























“रहाण्यास असुविधाकारक मागासलेल्या  देशांमध्ये सरकार प्रत्येकाची काळजी घेतं. प्रगत देशांमध्ये त्याची गरज नसते !”… सेल्सो कुकीयरकॉर्न.

रब्बी सेल्सो कुकीयरकॉर्न हे सिक्रेट्स ऑफ ज्युईश वेल्थ रिव्हील्ड या प्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक आहेत. रब्बी सेल्सो कुकीयरकॉर्न माध्यमांमध्ये लोकांचे रब्बी म्हणूनही ओळखले जातात. ते विविध पार्श्वभूमीच्या लोकांना अतिशय सोप्या व रोचक भाषेत लौकिकाची अलौकिकाशी सांगड घालून समाधान व समृद्धी कशी मिळवावी हे शिकवतात. जी व्यक्ती लोकांना आयुष्याचा अर्थ समजावून सांगते ती इतक्या नेमक्या शब्दात सरकारचे वर्णन करते यात यात काहीच आश्चर्य नाही. मला त्यांचं हे अवतरण आठवण्याचं कारण म्हणजे आपलं सरकार कुठल्या ना कुठल्या कारणाने अकारण वादात अडकत असतं. आता यावेळचा मुद्दा आहे जैव विविधता उद्यान, त्यातही तो पुण्याशी संबंधित असतो तेव्हा त्याविषयी जास्तच चर्चा होते (अर्थातच माध्यमांमध्ये)आपण एक रहाण्यास वाईट देश नसूही (नाही, मी असं म्हणायचं धाडस करूच शकत नाही) पण तरी सेल्सोच्या व्याख्येनुसार आपण वाईट आहोत असंच म्हणावं लागेल, कारण आपलं सरकार सगळ्यांनाच खुश करायचा प्रयत्न करतं आणि शेवटी सगळाच घोळ होतो व जैव विविधता उद्यानंही याला अपवाद नाहीत. आता जैवविविधता उद्यान म्हणजे नेमकं काय हे ज्यांना महिती नाही त्या सुदैवी किंवा अज्ञानी लोकांच्या माहितीसाठी सांगतो, पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात व भोवताली डोंगर उतारावरील जमीनीचे तुकडे शहरातल्या जैव विविधतेचे संवर्धन करण्यासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. ही जैव विविधता उद्याने निश्चित करण्यासाठी दोन निकष वापरले जातात एक म्हणजे अशा जमीनी ज्यांचा उतार 1:5 हून अधिक आहे व दुसरा म्हणजे समुद्र सपाटीपासून जमिनीची उंची. तरीही नेमकी कोणती जमीन जैव विविधता उद्यानांतर्गत असावी व कोणती नाही याविषयी बहुतेक लोक साशंक आहेत. कारण अनेक ठिकाणी जमीनींवर बांधकाम करण्यात आलेले आहे व उरलेल्या जमीनीचा तुकडा जैव विविधता उद्यानामध्ये दाखवण्यात आला आहे. त्यानंतर तुम्हाला डोळ्यांनी जी जमीन सपाट दिसते ती सुद्धा जैव विविधता उद्यानांतर्गत दाखवली जाते. 

एकदा एखादी जमीन जैव विविधता उद्यानासाठी ठेवण्यात आल्यानंतर तुम्ही त्यावर काहीही बांधकाम करू शकत नाही तिथे फक्त झाडं लावू शकता. मात्र हे आरक्षण नसतं तर फक्त विभाग (झोन) असतो. आता पुन्हा बऱ्याच जणांना प्रश्न पडेल की विभाग (झोन) व आरक्षणामध्ये काय फरक आहे? आपलं सरकार प्रत्येकाची काळजी घेताना हे अशाप्रकारचे विनोद करून ठेवतं ज्यामुळे मूळ धोरणच अपयशी ठरतं. विभागामध्ये जमीन कोणत्या हेतूने वापरली जाणार आहे हे सांगितले जाते मात्र जमीनीची मालकी सदर जमीनीच्या मूळ मालकाकडेच राहते. म्हणजे पुणे महानगरपालिका किंवा स्थानिक प्राधिकरण बळजबरीने जमीन अधिग्रहित करू शकत नाहीत, मात्र जेव्हा जमीन आरक्षित केली जाते तेव्हा पुणे महानगरपालिका जमीनीच्या मालकाला किंवा जमीनधारकाला भरपाई देऊन अशी जमीन अधिग्रहित करू शकते व त्यानंतर ज्यासाठी हेतूने ती आरक्षित करण्यात आली आहे त्यानुसार विकसित करू शकते. उदाहरणार्थ क्रीडांगण किंवा शाळा, पाण्याची टाकी किंवा रस्ता इत्यादी. जैव विविधता उद्यानाला विभाग म्हणायचं किंवा आरक्षण याविषयी सरकार अजूनही संभ्रमात आहे. माझ्या मते जर एखादी जमीन आरक्षित असेल तर पुणे महानगरपालिकेला जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी जमीनीच्या मालकाला पूर्ण नुकसान भरपाई द्यावी लागेल (मी चूक असेन तर दुरुस्त करा) तरच तिला जैव विविधता उद्यानासाठी राखून ठेवलेल्या जमीनी अधिग्रहित करता येतील. सरकारला सगळ्यांना खुश कसे ठेवायचे याची खात्री नसल्यामुळे, जैव विविधता उद्यानासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे पण त्यांना अशा सगळ्या जमीनी जैव विविधता उद्यानासाठी विकसित करायच्या आहे, मात्र त्या कशा करायच्या हा प्रश्न आहे? पुणे महानगरपालिका (म्हणजे सरकार) कोणतीही जमीन केवळ दोनच प्रकारे अधिग्रहित करू शकते, एक म्हणजे जमीन मालकांना सद्य कायद्यानुसार बाजार दराने दुप्पट पैसे देऊन, किंवा त्या जमीनीचा टीडीआर देऊन जोसुद्धा सध्याच्या कायद्यानुसार दुप्पट असेल. म्हणजेच पुणे महानगरपालिकेला साधारण 1000 चौरस फूट जमीन अधिग्रहित करायची असेल तर तिला 2000 चौरस फुटांसाठी पैसे द्यावे लागतील किंवा शहराच्या हद्दीत कुठेही 2000 चौरस फूट बांधकाम क्षमतेचा टीडीआर द्यावा लागेल.

म्हणूनच जैव विविधता उद्यानांसाठी 8% टीडीआर देण्याच्या प्रकाशित धोरणानुसार, सरकारने टीडीआर तसंच बीडीपीशी संबंधित सर्व घटकांची काळजी घेण्याच्या प्रयत्नात नेहमीप्रमाणे या विषयाची गुंतागुंत वाढवून ठेवली आहेआपल्या धोरणकर्त्यांचा हेतू व क्षमता याविषयी पूर्णपणे आदर राखून असं सांगावसं वाटतं की एक गोष्ट कृपया लक्षात घ्या; तुम्ही विशेषतः जेव्हा पर्यावरणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करता (म्हणजे जे काही पर्यावरण अजून शिल्लक आहे) तेव्हा तुम्ही सगळ्यांना खुश करू शकत नाही. सरकार एकीकडे जैव विविधता उद्यानाच्या जागा वाचवण्याचा (?) प्रयत्न करत असताना कुणाला खुश करण्याचा प्रयत्न करतंय हे पाहू! जे जमीन मालक मतदाता आहेत तसेच ज्यांच्या जमीनी जैव विविधता उद्यानांतर्गत येतात त्यांच्या दोन वर्गावाऱ्या आहेत, एक म्हणजे ज्यांना त्यांची जमीन जैव विविधता उद्यानांर्गत आहे हे माहिती असते व दुसरे म्हणजे ज्यांना त्यांची जमीन जैव विविधता उद्यानात का आहे हे माहिती नसते. त्यानंतर अशाही व्यक्ती आहेत ज्यांनी जैव विविधता उद्यानासाठीचे आरक्षण किंवा विभाग अस्तित्वात नसताना या जमीनी विकत घेतल्या. अगदी अलिकडेपर्यंत जैव विविधता उद्यानांच्या जमीनींसाठी कोणत्याही प्रकारची भरपाई दिली जात नव्हती. ज्या जमीनीवर कोणतेही बांधकाम केले जाणार नसेल तिच्यासाठी भरपाई का द्यायची असा तर्क होता? पुण्यासारख्या शहरामध्ये जमीन म्हणजे सोन्याची खाण असताना आपण एवढा मोठा जमीनींचा साठा कसा सुरक्षित ठेवणार आहोत व या जमीनींवर कोणतेही अवैध बांधकाम केले जाणार नाही याची खात्री कशी करणार आहोत? सरकारकडे याचे उत्तर नाही, परिणामी सदर बीडीपी जमीनीपैकी एक तृतीयांश जमीनीवर विविध प्रकारची बांधकामे आधीच झालेली आहेत, ती अवैध आहेत हे वेगळे सांगायची गरज नाही. तुम्ही एकदा जमीन आरक्षित म्हणून जाहीर केल्यानंतर तुम्ही त्या जमीनीचा वापर बदलता व त्यानंतर अशा जमीनीच्या मालकाला कायद्याने जी काही भरपाई लागू असेल ती मिळवण्याचा अधिकार असतो. शहराच्या हद्दीतील हरित पट्ट्यांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. या विभागामध्ये फक्त 4% (आता 8%) बांधकामाला परवानगी आहे मात्र एकदा अशा आरक्षित जमीनीतून रस्ता गेल्यानंतर तिचा वापर बदलतो म्हणजे हरित पट्ट्याऐवजी जेव्हा तो रस्ता होतो. अशावेळी याच सरकारने पूर्वी अनेक निर्णयांद्वारे टीडीआरच्या स्वरूपात पूर्ण भरपाई दिली आहे. असं असताना हेच सरकार जैव विविधता उद्यानाच्या जमीनींसाठी फक्त 8% टीडीआर देण्याच्या भूमिकेचे समर्थन कसे करू शकते
याचे कारण सोपे आहे, सरकारला जैव विविधता उद्यानाशी संबंधित इतर सर्व घटकांना खुश करायचे आहे. त्याचशिवाय टीडीआर लॉबीही आहे (या शब्दासाठी मला माफ करा, पण या संस्थांसाठी हाच शब्द वापरला जातो) आणि आपल्याला पर्यावरणवादी व स्वयंसेवी संघटनांना कसे विसरता येईल. मी स्वयंसेवी संघटनांविषयी उपहासाने बोलत नाही, त्यांनी पुणे सुस्थितीत राहावे यासाठी विविध नागरी समस्यांविरुद्ध वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. त्यामुळे त्यांचं मतही विचारात घेणं आवश्यक आहे. पर्यावरणवादी बऱ्याच काळापासून मागणी करत आहेत की जैव विविधता उद्यानांसाठी आरक्षण जाहीर केलं किंवा नाही तरी तिथे बांधकामाला परवानगी देऊ नये व सर्व डोंगरावर (जैव विविधता उद्यानांमध्ये) वृक्षारोपण केले पाहिजे. मात्र सरकारकडे जैव विविधता उद्यानांच्या जमीनींवर कोणत्याही बांधकामाला परवानगी न देऊन तिथे वृक्षारोपण केलं जाईल याची खात्री कशी द्यायची याचं उत्तर नाही; स्वयंसेवी संस्थाही या पैलूबाबत फारसा गांभिर्यानं विचार करताना दिसत नाहीत. सरकारने (म्हणजे पुणे महानगरपालिकेने) आधीच जैव विविधता उद्यानांच्या जागेवर अवैध बांधकाम सुरू आहे हे स्वीकारले आहे, पण त्याविरुद्ध काही पावलं उचलली जात आहेत का यासारखे प्रश्न आपण इथे विचारत नाहीत. त्यामुळेच सध्या तरी स्वयंसेवी संस्था त्यांना मिळालेल्या यशावरच आनंदी आहेत, कारण किमान कायद्यानुसार तरी जैव विविधता उद्यानांच्या जमीनींवर बांधकाम करता येणार नाही. आता टीडीआर लॉबीला खुश ठेवणंही भाग आहे. एका आघाडीच्या नगर नियोजकाच्या मते जैव विविधता उद्यानाखाली असलेल्या जमीनींपैकी खाजगी मालकीच्या जागा जवळपास 950 हेक्टर आहेत म्हणजेच जवळपास दहा कोटी चौरस फूट (1 हेक्टर = 1,07,639 चौ.फू.) आहे. सध्याच्या जमीन अधिग्रहण नियमांनुसार भरपाई म्हणून दुप्पट टीडीआर द्यावा लागेल. म्हणजे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये जवळपास बावीस कोटी चौरस फूट टीडीआर उपलब्ध होईल. असे झाल्यावर आरक्षित जमीनींसाठी देण्यात आलेल्या किंवा दिल्या जाणाऱ्या सध्याच्या टीडीआर दरांचे काय होईल. यामुळे टीडीआर लॉबी नाखुश होईलच त्याचशिवाय पुणे महानगरपालिकेचेही नुकसान होईल, कारण टीडीआरचे दर पडले तर ज्या जमीन मालकाच्या जमीनीवर आरक्षण आहे त्यापैकी कुणीही टीडीआरच्या बदल्यात त्याची किंवा तिची जमीन द्यायला तयार होणार नाही. पुणे महानगरपालिकेकडे जमीनी अधिग्रहित करण्यासाठी पैसे नाहीत आणि राज्य सरकार आधीच कर्जबाजारी आहे. त्यामुळे राज्यसरकार पुणे महानगरपालिकेला अशा जमीनी अधिग्रहित करण्यासाठी निधी देणार नाही, म्हणजेच टीडीआरचे दर पडणं पुणे महानगरपालिकेला परवडण्यासारखं नाही.

वर नमूद केलेल्या नगर नियोजकाने तसंच अनेक स्वयंसेवी संस्थांनीही खाजगी जमीन मालकांकडून जैव विविधता उद्यानांसाठी जागा खरेदी करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने 300 कोटी रुपये उभारावेत असे सुचवले आहे. जैव विविधता उद्यानाच्या 10 कोटी चौरस फूट जमीनीसाठी 300 कोटी रुपये म्हणजे याअंतर्गत येणाऱ्या जमीनीसाठीचा दर 30 रुपये प्रति चौरस फूट असेल. म्हणजेच जैव विविधता उद्यानासाठी जमीन हस्तांतरणाचे काय भविष्य असेल हे मी समजावून सांगायची गरज आहे का. यातला सर्वात मोठा विनोद म्हणजे  कुठल्याही आकडेवारी खात्रीशीरपणे माहिती नाही, मग जैव विविधता उद्यानांतर्गत असलेले एकूण जमीनीचे क्षेत्र असेल, खाजगी जमीन असेल, तिचा रेडी रेकनर दर  काय असेल, प्रत्यक्ष बाजार दर  काय असेल, किंवा अशा जमीनींवरील कायदेशीर बांधकामांची स्थिती असेल, काहीच स्पष्ट नाही. यामुळेच जैव विविधता उद्यानांसाठी आरक्षण म्हणावं किंवा विभाग याविषयी सरकारचा गोंधळ आहे. एकदा आरक्षित जाहीर केल्यानंतर जैव विविधता उद्यानांसाठी जमीन अधिग्रहित करण्याची व ती विकसित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेवर येईल. मात्र तिला सध्या तरी सरकारनं सावध भूमिका घेतली आहे, कारण आता नागरिकच जैव विविधता उद्यानांसाठी जमीनी देत नाहीत, त्यामुळे आम्ही काय करणार असं त्यांना म्हणता येईल. पुणे महानगरपालिकेकडे जैव विविधता उद्यान किंवा कोणत्याही सरकारी जमीनीवरील विकास थांबवण्यासाठी मनुष्यबळ (काहीजण इच्छाशक्तीही म्हणतात) नाही, तरीही याच्याशी संबंधित सगळे जण खुश आहेत असे हे धोरण आहे. खरंतर शहराच्या मध्यवर्ती भागात अगदी आपल्या डोळ्यादेखत काय झालं याकडे आपल्याला दुर्लक्ष कसं करता येईल, होय मी पर्वतीविषयी बोलतोय. सिंहगड रस्त्याला लागून असलेला हा परिसर एकेकाळी घनदाट वृक्षराजी व शांत टेकड्यांचा परिसर म्हणून ओळखला जात असे. आता इथे सगळीकडे झोपडपट्ट्यांनी भरलेलं दिसतं (विविध प्रकारचं बांधकाम व  सगळंच अवैध आहे). कात्रज व इतर अनेक उपनगरांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे जिथे डोंगर माथा व डोंगर उतार धोरण अस्तित्वात होते, ज्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला 4% बांधकामाची परवानगी होती, कारण तो विभाग होता आरक्षण नाही. आपण शहरात अस्तित्वात असलेल्या टेकड्यांचे अवैध बांधकामांपासून संरक्षण करू शकत नाही, त्यावर वृक्षारोपण करू शकत नाही. आता आपण शहराच्या हद्दीतील जैव विविधता उद्यानांना तेच 8% टीडीआर धोरण लागू करण्याचा विचार करतोय. चांगलं आहे, करा, कारण असंही मेलेल्याला मारताच येत नाही, त्यामुळे ज्या टेकड्यांवर आधीच अतिक्रमण झालंय तिथे काय फरक पडणार आहे.

खरं म्हणजे जर राज्य सरकारला (व पुणे महानगरपालिकेला) डोंगर-टेकड्या हिरव्या व्हाव्यात असं वाटत असेल तर त्यांच्यासाठी आरक्षण जाहीर करा व जैव विविधता उद्यानासाठीच्या जमीनी बाजार दराने खरेदी/अधिग्रहित करण्यासाठी तरतूद करा, हाच कायदेशीर मार्ग आहे. तुम्ही मेट्रो व नदी विकासासाठी निधीची तरतूद करू शकता तर जैव विविधता उद्यानासाठी का नाही असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो. मात्र निधी पुरवठ्याचा मुद्दा येतो तेव्हा सरकारला केवळ पुण्याचीच काळजी नसते तर शेतकरी, दुष्काळग्रस्त लोक, अवैध बांधकामे नियमित करणे, वीज बिल माफी, बँक कर्ज माफी, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी अशी यादी संपत नाही. यावर उत्तम तोडगा म्हणजे सगळेजण खुश होतील किंवा खरंतर गोंधळात पडतील असं काहीतरी धोरण तयार करा, तोपर्यंत निवडणुका तोंडावर येतील व सगळेजण बीडीपी विसरतील. ज्या जमीन मालकांना पर्यावरणाची काळजी आहे (अजूनही असे काही मूर्ख आहेत) किंवा ज्यांना कायद्याचा धाक वाटतो (असेही मूर्ख अजून आहेत) ते 8% टीडीआर घेतील व त्यांच्या जमीनी समर्पित करतील. थोडे कमी मूर्ख या धोरणाविरुद्ध न्यायालयात जातील व वर्षानुवर्षे लढत बसतील व परिणामी एक दिवस एखादे नवीन धोरण तयार केले जाईल. हुशार लोक त्यांच्या जमीनी धनाढ्य लोकांना विकतील जे जैव विविधता उद्यानांच्या जमीनींवर त्यांना हवं ते बांधकाम करतील. एक दिवस हेच सरकार ही सगळी बांधकामं नियमित करेल. आता उरलेला शेवटचा घटक म्हणजे शहरातला सामान्य माणूस (म्हणजेच सामान्य नागरिक). त्याला जैव विविधता उद्यानांविषयी अजिबात काळजी वाटत नाही. त्याच्या समोर वाहतुकीची कोंडी, रस्त्यांवरचे खड्डे, गृहकर्जाचे हप्ते, मुलांच्या शाळेची फी, वैद्यकीय खर्च अशा कितीतरी समस्या असतात, त्यामुळे जैव विविधता उद्यानाविषयी विचार करायला त्यांच्याकडे वेळ नसतो.

खरंतर या जैव विविधता उद्यानाच्या मुद्यामुळे मला अकबर बिरबलाची एक गोष्ट आठवते. अकबर बादशहाला एक पोपट अतिशय प्रिय होता. “दर सकाळी अकबर त्याची दैनंदिन कामे सुरू करण्यापूर्वी त्याच्या पोपटाला पाहात असे. एक दिवस सेवकांना पिंजऱ्यातला पोपट मरण पावल्याचे दिसले. आता बादशहाला ही बातमी कोण सांगणार म्हणून ते घाबरले, कारण तो ही बातमी घेऊन येणाऱ्याचं शीर धडावेगळं करेल. म्हणून ते बिरबरलाकडे गेले व त्याला पोपटाविषयी समजावून सांगितले. बिरबल त्यानंतर बादशहाकडे गेला, तो सेवक पोपटाला त्याच्याकडे घेऊन येण्याची वाटच पाहात होता. बिरबल म्हणाला जहापना, पोपटाच्या बाबतीत एक विचित्र गोष्ट घडलीय. तुमचा पोपट ध्यान लावून बसलाय, तो बोलत नाही, त्याचे डोळे मिटलेले आहेत, तो अतिशय स्थिर बसलेला आहे. हे ऐकून बादशहाला उत्सुकता वाटली व तो म्हणाला मी स्वतः पाहतो. म्हणून बिरबल बादशहाला पोपटाच्या पिंजऱ्याकडे घेऊन गेला. पोपटावर एक नजर टाकताच बादशहाला कळून चुकलं की पोपट मरण पावलाय. तो बिरबलाला म्हणाला, ध्यान वगैरे काय सांगतोयस, पोपट मरण पावल्याचं तुला दिसत नाही? हे ऐकल्यावर बिरबल हसून म्हणाला, हो जहापना, पण तो मरण पावला आहे असं तुम्ही म्हणालात मी नाही!” आपल्या गोष्टीतला पोपट कोण हे आपण सगळे जाणतो, अर्थातच जैव विविधता उद्यान. मात्र अडचण अशी आहे की बाकी सगळे सेवक तरी आहेत किंवा बिरबल तरी, पोपट मरण पावलाय हे मान्य करणारा बादशहाच नाही. तोपर्यंत ध्यान लावून बसलेल्या पोपटावरच म्हणजेच वृक्षराजींनी नटलेले हिरवे डोंगर व त्यावर पक्ष्यांच्या किलबिलाटाच्या प्रस्तावावरच आपण समाधान मानू.


संजय देशपांडे
Mobile: 09822037109