Thursday, 14 June 2018

अनधिकृत बांधकाम नावाचा भस्मासुर!




























आपल्याला गुन्हे नियंत्रित करता येत नसतील, तर मग सरळ गुन्ह्यांना कायदेशीरका करू नयेत आणि मग त्यांच्यावर व्यवसायीक कर का लादू नये?”... विल रॉजर्स.

विल्यम पेन ऍडेर उर्फ "विल" रॉजर्स हा नाटक व चित्रपट अभिनेता, रंगकर्मी, अमेरिकन काउबॉय, विनोदवीर, वृत्तपत्र स्तंभलेखक, व ओक्लाहोमासाठी सामाजिक टिप्पणीकार होता. विल्यमने अतिशय योग्य उपसाहात्मक शैलीत आपल्या देशातील सध्याच्याच नाही पण अगदी भूतकाळातल्या (आणि कदाचित भविष्यकाळातल्याही) सरकारांनाही सणसणीत चपराक दिली आहे. सर्व राजकीय पक्षांच्या सरकारच्या कट्टर समर्थांसाठी म्हणून सांगतो (प्रत्येक सरकारचे असतातच) ते कदाचित एक बातमी विसरले सुद्धा असतील जी सध्या हेडलाईनसमेत होती मात्र लवकरच लोक ती विसरले. हिमाचल प्रदेशच्या कसौली या अतिशय निसर्गरम्य पर्वतरांगांच्या व पर्यटकांसाठी स्वर्ग मानल्या जाणाऱ्या गावात 18 एप्रिलला दिवसाढवळ्या एक अतिशय भयंकर गुन्हा झाला. एका हॉटेल मालकानं तेथील सहाय्यक नगर नियोजन अधिकारी शैल बाला यांची गोळी घालून हत्या केली. तिचा गुन्हा केवळ एवढाच होता की ती तिथे संबंधित हॉटेल मालकानं केलेलं अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी आली होती. त्यासाठी तिच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता, तिनं न्यायालयाच्या आदेशाकडे व त्या अवैध बांधकामाकडे डोळेझाक करण्यासाठी लाच स्वीकारली नाही. एवढंच कारण होतं तर मग, ती सहाय्यक नगर नियोजन अधिकारी शैलबाला खरंच मूर्ख होती, नाहीतर तिनं शेकडो मैल दूर असलेल्या दिल्लीतील काळ्या कोटधारी न्यायाधीशांचं म्हणणं एवढं मनावर घ्यायची काय गरज होती. तिनं हॉटेलवर कारवाई केली नसती तरी ते काहीच करू शकणार नव्हते. खरंतर तिनं लाच स्वीकारायला हवी होती, त्यामुळे तिचा जीव वाचला असता एवढंच नाही पण दुबई, सिंगापूरसारख्या ठिकाणी आरामात उन्हाळ्याची सुट्टीही घालवता आली असती. मात्र असं करण्याऐवी त्या वेड्या बाईनं विरोध केला, प्रामाणिकपणानं वागण्याचा प्रयत्न केला आणि परिणामी तिला बंदुकी गोळी स्वीकारावी लागली, आता काय? सरकार त्या हॉटेल मालकाला अटक करायलाही तयार नव्हतं व तो पळून गेल्याचा त्यांचा दावा होता. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाला ही घटना कळली तेव्हा त्यांच्याच आग्रहावरून पोलीसांनी शेजारील राज्यातून मारेकऱ्याला कशीबशी अटक केलीव आता खटला सुरू होईल. आशा करूयात की या प्रकरणात कुणीतरी साक्षीदार त्यांनी जे पाहिलं त्याच्याशी ठाम राहील व सत्याचा विजय होऊन, मारेकऱ्याला त्याच्या गुन्ह्याची शिक्षा मिळेल !
 आता बरेच जण म्हणतील, या लेखाचं शीर्षक तसंच मी ज्या अवतरणानं सुरूवात केली व वर उल्लेख केलेली घटना यांचा काय संबंध आहे. एका चित्रपटामध्ये लोकप्रिय अभिनेता शाहरुख खानचा एक संवाद होता, “बडे बडे शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैंम्हणजेच मोठ्या शहरांमध्ये अशा लहान घटना होत असतात, इथे तर शहरही लहान आहे तर मग त्यावरून एवढा गहजब कशासाठी?  कसौली हे शहर लहान असलं व केवळ एकाच व्यक्तीचा जीव गेला असला (शैल बाला माफ कर, तू अशा एका देशात जन्मली होतीस जिथे कुणालाही जिवाचं मोल वाटत नाही, म्हणून मी फक्त एकच जीव म्हटलं), तरी त्यामुळे देशातली लहान-मोठी शहरं असोत किंवा महानगरं एक अतिशय स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे. केवळ अंधळ्या व्यक्तींनाच तो दिसणार नाही व बहिऱ्यांना ऐकू येणार नाही, दुर्दैवानं गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत प्रत्येक सरकार अंधळ्या व बहिऱ्यांनी भरलेलं आहे. हा संदेश सरकार नावाच्या यंत्रणेमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी आहे ज्यांना असं वाटतं की ते कायद्यासाठी काम करतात (होय शैल बालानं अशी मूर्ख माणसं अजूनही आहेत हे दाखवून दिलं) व ज्या व्यक्तींना कायद्याच्या विरुद्ध बाजूला राहायला आवडतं (म्हणजे चुकीच्या बाजूला) त्यांच्यासाठीही आहे. कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी व कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांसाठी संदेश आहे की, कृपया तुम्ही अवैध बांधकामांच्या प्रकरणांमध्ये पडू नका, त्यापासून दूर राहा नाहीतर जीव धोक्यात येईल. असाही काही महिन्यांचाच प्रश्न आहे. या देशात कायदेशीर बांधकामांपेक्षा अवैध बांधकामं अधिक आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्येक राज्यातील सरकार (ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असले तरी) माननीय न्यायालयाचे अवैध बांधकामांविषयी काहीही मत असले तरीही कालांतराने ती नियमित करते. त्यामुळेच जे सरकारच कालांतरानं वैध करणार आहे ते पाडण्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात कशाला घाला, शेवटी तुम्ही सरकारचेच नोकर आहात, हाच संदेश या हत्येमुळे कायद्याचे पालन करणाऱ्या सरकारी सेवकांपर्यंत पोहोचला आहे.

दुसऱ्या वर्गासाठीचा म्हणजे कायद्याच्या विरुद्ध बाजूला असलेल्या सर्व लोकांसाठी असलेला संदेश म्हणजे (आजकाल कायद्याची बाजू कोणती याची व्याख्या करणं खरंच अवघड असतं), काळजी करू नका तुम्ही जे करत आहात ते करत राहा. म्हणजे तुम्ही तुमची हॉटेलं, धाबे, इमारती, कारखाने किंवा तुम्हाला जे काही बांधायचं आहे ते बांधताना कोणत्याही कायद्याचे पालन करू नका. तुम्ही जे काही बांधकाम करताय त्यातून बक्कळ पैसे कमवा, कोणत्याही सरकारी विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वाचा ताण घ्यायची गरज नाही, मग तो नागरी विकास विभाग असो, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ असो, महसूल विभाग, नगर सर्वेक्षण, वीजमंडळ (मला अजूनही एमएसईबी असंच म्हणायला आवडतं), पोलीस किंवा अगदी सर्वोच्च न्यायालय. पर्यावरण किंवा निसर्ग संवर्धन वगैरे सारख्या गोष्टींचा तर अजिबातच विचार करू नका; एक लक्षात ठेवा हिरव्या निसर्गामुळे नाही तर तुमच्या खिशातल्या हिरव्या नोटांमुळेच तुम्हाला खरा आनंद मिळणार आहे. म्हणूनच कशाचाही विचार करू नका व तुमच्या प्रामाणिक हेतूवर (अवैध नाही) जो कुणी आक्षेप घेईल त्या व्यक्तीला गोळ्या घाला. कारण तुम्ही जे काही बांधकाम करताय त्याचा अवैध असा जे विचार करतात ते याच लायकीचे आहेत. तुमच्यासारख्या व्यक्तीच्या बाबतीत ते इतके क्रूर कसे होऊ शकतात, तुमचा केवळ कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणं व रोजगार निर्मिती करणं एवढाच प्रामाणिक उद्देश आहे. असे करताना तुम्ही एखाद्या नियोजन प्राधिकरणानं व न्यायालयानं घालून दिलेल्या बांधकामाच्या काही फालतू नियमांचं उल्लंघन केलं तर काय फरक पडतो. त्यानंतर तुम्ही जे अवैध बांधकाम केले आहे त्याबाबत आपल्या माय बाप सरकारचे मवाळ धोरण पाहता निवांत राहा, निवडून आलेल्या नगरसेवकापासून ते माननीय मुख्यमंत्र्यांपर्यंत, किंवा अगदी विरोधी पक्ष नेत्यापर्यंत सगळे तुमच्यासोबत आहेत. तुमच्या अवैध बांधकामामुळे तुमच्यावर आलेला ताण कमी करायला हे सगळे अगदी उत्सुक आहेत. म्हणूनच हे सगळे तुमचं बांधकाम नियमित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील, तोपर्यंत तुम्ही तुमच्याकडचे सगळे उपाय वापरू शैल बालासारख्या काही मूर्ख अधिकाऱ्यांना तुमच्या बांधाकामापासून दूर ठेवण्यासाठी वापरू शकता. तुम्ही लगे रहो मुन्नाभाई हा लोकप्रिय चित्रपट पाहिला नाही का, ज्यात बांधकाम व्यावसायिक झालेला बोमन इराणी पैशानं भरलेलं पाकीट व एक बंदूक महापालिका अधिकाऱ्यासमोर ठेवतो, जो त्याच्या नवीन प्रकल्पाच्या आराखड्याला मंजुरी देत नसतो. तो त्याला विचारतो, ये वॉलेट वो बुलेट, बोल क्या लेके साईन करेगा?” म्हणजे बंदुकीची गोळी तरी खा किंवा नाहीतर पैसे तरी (लाच म्हणून), कोणत्याही प्रकारे तुला आराखडा मंजूर करावाच लागेल. तो अधिकारी पाकीट निवडतो व आराखड्याला मंजुरी देतो हे सांगायची गरज नाही. शैल बालानं बहुतेक तो चित्रपट पाहिला नसावा, नाहीतर तिनंही कसौलीमध्ये शहाणपणानं निवड केली असती व मला हा लेख लिहावा लागला नसता.

मी इतक्या तीव्र शब्दात भावना व्यक्त करतोय म्हणून मला माफ करा. हे सगळं मला विल रॉजर्ससारखं उपहासानं लिहावं लागतंय इतकी परिस्थिती वाईट आहे, विशेषतः तुम्ही जेव्हा विकासक किंवा अभियंता म्हणून नाही तर अगदी सामान्य माणूस म्हणून भोवताली पाहता. मी एवढ्यात आणखी बातमी एक वाचली व ती पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेच्या स्थायी समितीविषयी होती. ही निवडून आलेल्या सदस्यांची समिती शहराच्या विकासाचे भविष्य ठरवते, त्यात निर्णय घेण्यात आला की या भागात कोणत्याही नवीन बांधकामाला परवानगी दिली जाणार नाही कारण पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका या भागांमध्ये झपाट्याने होणाऱ्या बांधकामांना पाणी पुरवठा करण्यास सक्षम नाही. तार्किकदृष्ट्या विचार केला तर अतिशय उत्तम निर्णय आहे. कुणीही शहाणा माणूस म्हणेल की तुम्ही पाण्यासारख्या पायाभूत सुविधा देऊ शकत नसाल तर इथे बांधकामाला परवानगी द्यायचीच कशाला. मात्र आपण एका बाबीकडे दुर्लक्ष करतोय की हा फार विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय नाही तर फक्त पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी टाळण्याचा प्रकार आहे. याचे कारण म्हणजे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका किंवा असं पाहिलं तर कोणत्याही नियोजन प्राधिकरणानं एवढ्या झपाट्यानं विकास होईल अशी अपेक्षा केली नव्हती. हे त्यांचेच काम आहे, त्यांनी जेव्हा विकास योजनेला मंजुरी दिली तेव्हा होणाऱ्या विकासाची त्यांना कल्पना होती. म्हणजे तुम्ही विकास योजनेमध्ये काहीतरी पिवळ्या रंगाने रंगवले असेल (म्हणजे निवासी विभाग अशी खूण केली असेल) तर या पिवळ्या पट्ट्यात पाणी, सांडपाणी, रस्ते यासारख्या पायभूत सुविधा पुरविण्याचे काम कुणाचे आहे? ज्या विकासकांनी हे निवासी भाग असल्याची खात्री करून इथे जमीनी खरेदी केल्या त्यांचे काय. त्याचशिवाय ज्या भागांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अजून पूर्णपणे विकास व्हायचा असतो तिथेच जमीनी थोड्या स्वस्त असतात व घर घेणाऱ्या बहुतेक ग्राहकांना अशा ठिकाणी परवडणारी घरे मिळू शकतात. तुम्ही एका रात्रीत घाईघाईनं घेतलेल्या निर्णयात एखाद्या नवीन बांधकामाला परवानगी दिली नाही तर लोकांकडे अवैध बांधकांमांमध्ये घर घेण्याशिवाय दुसरा कोणता पर्याय उरतो? हे फार काही विशेष नाही कारण आपल्या नागरी नियोजनाचा इतिहास अशा विनोदांनी भरलेला आहे. आधी तुम्ही एखाद्याचा गळा घोटून जीव घेऊ लागता. जेव्हा ती व्यक्ती प्रतिकार करते आणि मग तेव्हा तुम्ही तो व्यवस्थेवरचा हल्ला असल्याचं म्हणता व त्यावर बेकायदेशीर असा ठपका बसतो, अवैध बांधकामांचंही न्यायालयासमोर असंच झालं आहे.

मी कोणत्याही प्रकारे अवैध बांधकामांचे समर्थन करत नाही व कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या कर्तव्याचे पालन करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यावरील हल्ला योग्य म्हणता येणार नाही. मात्र तरीही लोक टोकाची भूमिका का घेतात ही नाण्याची दुसरी बाजूही आहे. हिंदी चित्रपटामध्ये एक प्रसिद्ध संवाद आहे, “इन्सान गुनहगार नही होता, हालात उसे मजबूर कर देते हैं!” म्हणजेच जन्मानं कुणीही गुन्हेगार नसतं, मात्र परिस्थिती त्याला तसं करायला भाग पाडते. प्रत्येक कायद्याला अपवाद असतात, अवैध बांधकामांमध्येही अशा व्यक्ती असतात, खरंतर बऱ्याच असतात. काही माणसं मात्र अट्टल गुन्हेगार असतात, अवैध इमारती बांधणे हाच त्यांचा मुख्य व्यवसाय असतो, सरकार मात्र अशा गुन्हेगारांना टिकू देते व वाढूही देते हे वास्तव आहे. अशा लोकांकडे असलेलं आर्थिक बळ व सातत्याने बदलणारी व जिचे पालन करणे जवळपास अशक्य आहे अशी मंजुरी यंत्रणा पाहता, बरेच लोक अवैध मार्ग स्वीकारतात. या वस्तुस्थितीकडे आपल्याला डोळेझाक करून चालणार नाही. शैल बालावर हल्ला करणारा माणूसच कशाला, आपण आपल्या राज्यातील शहरांमध्ये आपलं कर्तव्य बजावणाऱ्या अतिक्रमणविरोधी पथकांवर हल्ला करणारे जनसमुदाय पाहिले नाहीत का? अशा अनेक प्रकरणांमध्ये निवडून आलेले सदस्य कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर हल्ला करण्यासाठी जनसमुदायाला चिथवण्या देत असतात. अशा लोकप्रतिनिधींवर काय कारवाई करण्यात आली आहे असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो? आता बरेच जण असा प्रश्न विचारतील की अवैध बांधकाम किंवा अतिक्रमण एका रात्रीत होत नाही, अशा वेळी संबंधित अधिकारी काय करत होते, मात्र एका चुकीच्या गोष्टीला परवानगी दिल्याने ती गोष्ट बरोबर होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. एक गोष्ट म्हणजे शैल बाला प्रकरणामुळे अशा अनेक अधिकाऱ्यांचे डोळे उघडले असतील ज्यांनी अवैध बांधकाम नावाच्या राक्षसाला (आपल्या पुराणातल्या भस्मासुरासारखा) महाकाय रूप धारण करू दिलं, मग तो कोणत्याही प्रदेशात असेल. आता हा अवैध बांधकामांचा राक्षस एवढा मोठा व धीट झाला आहे की पैशानं काम झालं नाही तर कायद्याच्या रक्षणकर्त्यावरच गोळी चालवायलाही तो मागे पुढे पाहात नाही. केवळ शैल बालाच्या मारेकऱ्याला शोधून शिक्षा देणं हा अवैध बांधकामरूपी राक्षसावरचा तोडगा नाही, त्या हॉटेल वाल्याला कधीतरी शिक्षा होईलच. यावरचा उपाय म्हणजे काय कायदेशीर आहे व काय बेकायदेशीर आहे याची स्पष्ट व लवकरात लवकर व्याख्या करणं. तसंच तुम्ही कायदेशीर बांधकाम करत असाल तर परवानग्याही शक्य तितक्या लवकर द्या मात्र एखाद्या गोष्टीला बेकायदेशीर घोषित करण्यात आल्यानंतर लगेच, कोणतीही हयगय न करता त्या बेकायदेशीर बांधकामाला तोडून टाका.

खरंतर प्रत्येक व्यक्तीनं आता काय बरोबर आहे व काय चूक याबाबत स्वतःचा दृष्टिकोन तपासण्याची वेळ आली आहे, शेवटी सरकार म्हणजे तरी काय ते आपल्या सगळ्यांच्याच चेहऱ्यांचं सामूहिक प्रतिबिबंबच आहे. भोवताली घडणाऱ्या प्रत्येक चुकीच्या गोष्टीसाठी सरकारला दोष देणं नेहमी सोपं असतं, मात्र आपण सोयीस्कररित्या विसरतो की सरकार हे आपलंच प्रतिनिधित्व करतं.  एका सहाय्यक नगर नियोजन अधिकाऱ्यानं हिमाचल प्रदेशातल्या कसौलीसारख्या दुर्गम भागात अवैध बांधकामं थांबवण्यासाठी आज आपला जीव दिला आहे, उद्या तुमच्या तथाकथित सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या शहरात तुमच्याच कुटुंबातल्या एखाद्या व्यक्तीवरही अशी वेळ येऊ शकते आणि  हा उद्याचा दिवस फार लांब नाही एवढंच मला सांगायचं आहे. 


संजय देशपांडे

Mobile: 09822037109




Thursday, 7 June 2018

परवडणाऱ्या घरांचे मृगजळ !

























“समाजाचे चक्र एकमेकात गुंतलेले असते. पण समाजात नोकऱ्या, उद्योग, व्यवसाय व यासारख्याच बाबींमुळेच पैसा खेळता राहतो. त्यातूनच इतर जीवनावश्यक  गोष्टींचा खर्च चालतो. मात्र तुम्ही फक्त परवडणारी घरे बांधली व लोकांकडे नोकऱ्याच नसतील, तर ती अजिबात परवडणारी राहणार नाहीत. म्हणूनच तुम्ही नोकरी/ व्यवसायांना केंद्रस्थानी ठेवून विकास केला पाहिजे”… जेमी डायमन.

जेमी डायमन हा अमेरिकेत फार मोठ्या ग्रुपचा कार्यकारी अधिकारी आहे. तो जेपी मॉर्गन बँकेचा अध्यक्ष व सीईओही आहे. ही अमेरिकेच्या चार सर्वात मोठ्या बँकांपैकी एक आहे. डायमनने आधी फेडरल रिझर्व बँक ऑफ न्यूयॉर्कच्य संचालक मंडळावरही काम केले आहे. जेमीला व्यवसाय क्षेत्राचा इतका व्यापक अनुभव असल्यामुळे त्यानं परवडणाऱ्या घरांच्या विषयाच्या वर्मावर बोट ठेवलं आहे, जो की आपल्या शासनकर्त्यांचा फारच जिव्हाळ्याचा विषय आहे (म्हणजे किमान जिव्हाळ्याचा असल्याचं चित्रं तरी रंगवलं जातं). तुम्ही कुठलंही वर्तमानपत्रं उघडा, अपघात किंवा दुर्घटनांच्या बातम्या वाचून झाल्यावर तुमचं लक्षं वेधून घेणाऱ्या बातम्या असतात त्या परवडणाऱ्या घरांच्या. अगदी माझ्या लहानपणापासून आपल्या देशातअन्न, वस्त्र, निवारा हे सरकारचं आवडतं घोषवाक्य आहे. मात्र आपल्या देशातल्या प्रत्येक शासनकर्त्यासाठी (म्हणजे सरकारसाठी) आज स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षानंतरही, निवारा ही डोकेदुखीच आहे. अगदी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सगळ्यांनी यावर लक्षं केंद्रित केलंय असं दिसतंय. म्हणजेच पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यासारख्या स्थानिक संस्थांपासून ते दिल्लीतील केंद्र सरकारपर्यंत सगळ्यांचा एकच कार्यक्रम दिसतोय, तो म्हणजे परवडणारी घरं उपलब्ध करून देणं. आपलं राज्य सरकारही (ज्याचा उल्लेख मला मायबाप सरकार असा करावासा वाटतो) स्वस्त घरं उपलब्ध करून देण्याच्या स्पर्धेत मागे नाही. पण एक अडचण आहे याविषयी एवढी चर्चा होतेय, एवढे प्रयत्न केले जात असले तरी कुणालाही परवडणारी घरे कशी बांधायची हे माहिती नाही. मी अलिकडेच वर्तमान पत्रातील हेडलाईन वाचली की, घरे परवडावीत यासाठी त्यांचा आकार लहान होत चालला आहे व आणखी एक बातमी होती की रिझर्व्ह बँकेने कमी दरातील गृहकर्जाच्या पात्रतेसाठी कमाल दर मर्यादा वाढवली आहे. मला इथे सहजच एक प्रसिद्ध आणि अतिशय चपखल अवतरण आठवतंय, “तुमच्या पहिल्या पावलामुळे नाही तर तुम्ही ते पाऊल कोणत्या दिशेनं टाकता यावर तुम्ही प्रवासाच्या शेवटी कुठे पोहोचाल हे ठरतं. इथे पहिलं पाउलच नाही तर संपूर्ण प्रवासच चुकीच्या दिशेने किंबहुना विरुद्ध दिशेला चालला  आहे, त्यामुळेच आपण परवडणाऱ्या घरांचं उद्दिष्ट गाठू शकत नाही.

अनेक जणांना माझं विधान पटणार नाही कारण, पंतप्रधान आवास योजनेचं काय ज्याद्वारे पहिल्यांदा सदनिका खरेदी करणाऱ्या प्रत्येकाला त्याच्या/तिच्या घराच्या किमतीत 2 लाख रुपयांचे अनुदान मिळेल? त्यानंतर राज्य सरकारचे प्रयत्न पाहा ज्याद्वारे प्रत्येक इंच जमीन निवासी करायचा प्रयत्न केला जातोय (एनए अर्थातच बिगर कृषी हा त्यासाठी परवलीचा शब्द आहे). त्यामुळे घरांसाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजेच आणखी जमीनी उपलब्ध होतील का? (त्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत असले, झाडांचे आच्छादन कमी होत असले तरी काळजी करू नका, कारण घरे झाडांपेक्षा अधिक महत्वाची आहेत, नाही का?) त्याचप्रमाणे शहरांच्या विकास योजना पाहा ज्यामध्ये भरपूर टीडीआर तसेच सशुल्क एफएसआयसारख्या तरतूदी केल्या जात आहेत ज्यामुळे जमीनीची घर बांधण्याची क्षमता वाढेल व प्रत्येक भूखंडावर आणखी घरे बांधता येतील. त्याचशिवाय तुम्हाला टीओडीच्या (वाहतूक केंद्रित विकास) नावाखाली चौपट एफएसआयसारख्या तरतूदी कशा विसरता येतील, ज्यामुळे मेट्रो व बीआरटीसारख्या गोष्टी शक्य होतातआणि हो आपल्याला शक्य ती सर्व अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा सरकारचा उदारपणा कसा विसरता येईल, ही खरंतर सगळी गरीब व निष्पाप लोकांची   परवडणारी घरं तर आहेत असाच  विचार सरकारने केला आहे . मी शक्य ती सगळी अवैध बांधकामं असं म्हटलं कारण या राज्यामध्ये उच्च न्यायालय नावाचा एक अतिशय वाईट घटक आहे व ते तथाकथित अवैध घरं नियमित करण्याच्या सरकारच्या  उदात्त हेतूवर शंका घेतो ! असं नसतं तर आपल्या सरकारनं विकास नियंत्रण नियमातून अवैध ही संज्ञाच काढून टाकली असती, ज्यामुळे एका रात्रीत सगळ्यांसाठी घरं परवडणारी झाली असती, असो तो स्वतंत्र विषय आहे. अर्थात काही मूर्ख लोक सरकारच्या या उदात्त विचारामुळे नागरी पायाभूत सुविधांवर भार पडतोय, नद्या, तलाव, डोंगर व हरित पट्टे यासारख्या निसर्गाच्या तथाकथित ठेव्यांवर अतिक्रमण होतंय अशी ओरड करत राहातात. मात्र व्यापक दृष्टिकोनातून पाहा, आपल्या नागरिकांनी तलाव, डोंगर व झाडांच्या सान्निध्यात राहावं अशी अपेक्षा आपण करू शकत नाही. आपले पूर्वज असे करत असत, मात्र आपण विकसित समाज आहोत, इथे प्रत्येक घर हा प्रत्येक माणसाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे, नाही का?

यावरून स्पष्ट झाले पाहिजे की आपल्या शासनकर्त्यांना म्हणजे सरकारला गांभिर्यानं, मनापासून घर घेणाऱ्या प्रत्येकाला घर परवडलं पाहिजे असं वाटतं. मात्र सरकारच्या एवढ्या जीवापाड प्रयत्नांनंतर, लोकांना घरं का परवडत नाहीत, अजूनही ते अवैध बांधकामांमध्ये सदनिका का खरेदी करतात व अजूनही प्रत्येक शहरात झोपडपट्टी नावाचा कर्करोग दिवसागणिक का फोफावतो आहेअसे प्रश्न विचारून तुम्ही राज्याशी शत्रूत्व पत्कराल व तुम्ही स्वतः विकासक असाल तर तुमच्या अडचणी आणखी वाढतील. याचे कारण म्हणजे सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे या सगळ्या योजना, सुविधा व धोरणांमुळे परवडणारी घरे बांधणे व ती गरजूंना देणे हे फक्त बिल्डरांचे म्हणजेच विकसकाचे काम आहे. म्हणूनच कृपया तुम्ही विकसक म्हणून ही परवडणारी घरे बांधण्यासाठी जमीन खरेदी करता तेव्हा जमीनींच्या दरांवर कोणतेही नियंत्रण नसते यासारख्या बाबींकडे दुर्लक्ष करा. त्याचप्रमाणे पार्किंगच्या तरतूदी किंवा बाजूला सोडायची जागा यासारख्या नियमांचे पालन करणे जवळपास अशक्य असले, त्याचप्रमाणे सातत्याने बदलणारी नागरी विकास धोरणं ज्यामुळे तुमच्या इमारतीचे एकुणच बांधकाम अतिशय महाग होऊ शकते, तरी त्यांचा बाऊ करू नका, त्याच्याशी सरकारला काही घेणंदेणं नाही. त्याचप्रमाणे तुमचा प्रकल्प एखाद्या नाल्याच्या काठी किंवा एखाद्या डोंगराजवळ असेल तर तुम्हाला कधीही काम थांबवण्याचे आदेश मिळू शकतात कारण तुम्ही परवडणारी घरे बांधणे अपेक्षित असले तरीही सरकारला पर्यावरणाचे संरक्षण करायचे असते. आणि हो कृपया सरकारकडून (म्हणजेच पुणे महानगरपालिका, पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, महसूल व इतर) कोणत्याही शुल्कात किंवा करांमध्ये सवलत मिळेल अशी अपेक्षा करू नका, कारण तुम्ही नागरिकांना मोफत घरे द्यावीत असे सरकार म्हणत नाही, किंबहुना ही घरे विकून तुम्ही पैसेच कमवणार आहात ना मग सवलत का पाहिजे, असे विकसक म्हणून सरकार तुम्हाला विचारेल. आणखी एक गोष्ट, ती म्हणजे तुम्ही परवडणारी घरं बांधणं अपेक्षित असतं मात्र तुम्हाला सरकारी किंवा राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल अशी अपेक्षा तुम्ही करू शकत नाही. तुमचा उद्योग अतिशय धोकादायक आहे असं बँका तुम्हाला ऐकवतील, त्यामुळे कर्ज स्वस्त व्याजदरानं मिळेल अशी अपेक्षा करू नका. म्हणूनच तुम्ही परवडणारी घरं बांधता तेव्हा तुम्ही फक्त जोखीम उचलायची असते, ती कशी उचलायची हे विचारू नका कारण सरकारनं तुम्हाला बांधकाम व्यावसायिक व्हायला सांगितलेलं नाही. हो, सरकारी बँकेस (म्हणजेच रिझर्व बँक) ग्राहकांना घरे खरेदी करता यावीत यासाठी गृह कर्जावरील व्याजदर कमी करेल, त्याचप्रमाणे या घरांची एकुण कर्ज सवलतीस पात्र किंमतीत ही  वाढ करेल, मात्र त्या किंमतीत  ती घरे उपलब्ध करून देणे हे तुमचे काम आहे, सरकारचे नाही हे लक्षात ठेवा. त्याचप्रमाणे जीएसटीसारख्या करांमध्ये कपात करणे, तसंच घर खरेदी करण्याशिवाय जीवनशैलीवर होणारे इतर खर्च कमी करणे हे सरकारचे काम नाही. त्याचप्रमाणे लोकांना या परवडणाऱ्या घरांमध्ये जगता यावे यासाठी पाणी, सांडपाणी, रस्ते, पथदिवे तसेच सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या सुविधा पुरविणे हे सुद्धा सरकारचे काम नाही; विकासक म्हणून या सगळ्याची सोय तुम्ही करायची आहे. तुम्ही एकतर घर खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीकडून या सगळ्या गोष्टींसाठी आवश्यक असलेला पैसा घेऊ शकता (या प्रक्रियेमध्ये घर परवडणारे राहिले नाही तर काळजी करू नका) किंवा त्यांना सरळ सांगा की तुमच्या प्रकल्पात सदनिका खरेदी करू नका, कारण तुम्ही परवडणारी घरं बांधत असताना पारदर्शक राहावं यासाठी रेरा नावाचा एक कायदा आहे.

सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सरकार ही परवडणारी घरे घेणाऱ्या ग्राहकांना नोकरीची किंवा त्यांच्या संबंधित व्यवसायाचा आर्थिक ताळेबंद सशक्त असेल याची हमी देणार नाहीतुम्ही आयटी किंवा ऑटो उद्योगातील एखाद्या व्यक्तीला एखादे दिवशी अचानक पगार मिळणं बंद झालं तर त्यासाठी सरकारने हमी द्यावी अशी अपेक्षा कशी करू शकता. तुम्ही केवळ सरकारी कर्मचारी असाल तरच तुम्हाला ते सुरक्षा कवच मिळू शकतं, कारण जसे सरकारने तुम्हाला बांधकाम व्यावसायिक व्हा असं सांगितलेलं नाही, तसेच सरकारनं तुम्हाला खाजगी उद्योगात नोकरी करा असंही सांगितलेलं नाही. तुम्हीही सरकारी नोकरी करू शकला असता किंवा देशाबाहेर जाऊन अमेरिकी डॉलरमध्ये कमवू शकला असता पण तुम्ही खाजगी उद्योगात काम करण्याचा किंवा या राज्यात तुमचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार केला असेल तर तुम्हीच तुमच्या गृह कर्जाच्या हप्त्यांची काळजी घेतली पाहिजे. सरकारने तुमच्या नोकरीची सुरक्षितता किंवा व्यवसायाच्या स्थितीची काळजी का करावी. सरकारनं आधीच तुम्हाला घरं परवडावीत यासाठी पुरेसे प्रयत्न केलेले नाहीत का, आता तुम्हाला आणखी काय हवं? आता काय सरकारनं परवडणाऱ्या घरांच्या नावाखाली तुम्ही बिग बास्केट किंवा ग्रोफर्स मधून मागवलेल्या किराणा सामानाची बिलं सुद्धा भरायची का?

मला असं वाटतं परवडणारी घरं बनविण्यासाठी आपण आधी परवडणारी या शब्दाची व्याख्या केली पाहिजे. कारण केवळ काही घरांच्या खोल्यांचे आकार व एकूणच सोईसुविधा कमी करून आपल्याला कधीच परवडणारी घरं बांधता येणार नाहीत.  जेमी डायमन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, संपूर्ण समाजाच्या कल्याणाविषयी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन असेल तेव्हाच घरे परवडू शकतील. आपल्याला हे जितक्या लवकर उमजेल तितक्या लवकर आपण त्या दिशेने पहिलं पाऊल टाकू. नाहीतर सध्या तरी परवडणारी घरे हे केवळ एका मृगजळासारखंच वाटतंय!


संजय देशपांडे
Mobile: 09822037109


Thursday, 19 April 2018

अवैध बांधकामे, रिअल ईस्टेटचा मुख्य शत्रू !





















 तुम्ही भविष्यात काय करणार आहातफक्त या आधारावर सन्मान मिळवू शकत नाही, “… हेन्री फोर्ड.

या नावाची ओळख करून द्यायची गरज नाही, या महान व्यक्तीमत्वाने (फक्त उद्योजक नाही ), नाव लौकिक कसा मिळवायचा हे अगदी चपखल शब्दात सांगितलं आहे. मला असं वाटतं त्याचं हे विधान आपल्या प्रत्येक सरकारी कार्यालयात कोरून ठेवावं, विशेषतः रिअल इस्टेट क्षेत्रं ज्या अंतर्गत येतं तिथे. नेहमीप्रमाणे माझे बहुतेक लेख आपल्या मायबापसरकारच्या कृतींमुळे प्रेरित असतात, ज्याला प्रसिद्धी द्यायला प्रसार माध्यमे अतिशय उत्सुक असतात, जेव्हा अवैध बांधकामांचा विषय असतो तेव्हा तर ही उत्सुकता अधिकच असते. फार पूर्वीपासून, आपल्या राज्यातील सत्तेतील  प्रत्येक सरकारला अवैध बांधकामांच्या प्रश्नानं पछाडलं आहे. मी पछाडलं असा शब्द वापरला कारण जे लोक स्वतःला सरकार म्हणवतात त्यांना सुद्धा अवैध बांधकामांविषयी आपली भूमिका कशी असावी याची खात्री नाही. प्रत्येक सरकारला अवैध बांधकामे हवी असतात मात्र ते उघडपणे (म्हणजेच कायदेशीरपणे, या देशात अजूनही माननीय न्यायालये अस्तित्वात आहेत हे सुदैव) त्याचा स्वीकार करू शकत नाहीत. मी हे म्हणण्याचे कारण म्हणजे अलिकडेच अवैध बांधकामांविषयी दोन बातम्या होत्या, पहिली म्हणजे मुंबई महानगरपालिका अवैध बांधकामांवर उपग्रहाद्वारे लक्षं ठेवणार आहे, अशी!
मी जेव्हा पहिल्यांदा बातमी वाचली तेव्हा माझ्या मनात वा, फारच छान, उत्तम, मस्त, कल्पक व विचारपूर्ण अशा प्रतिक्रिया आल्या. त्यापूर्वीही एका नियोजन प्राधिकरणानी (मी आता त्याचं नावही विसरलोय, कारण एका सर्वेक्षणानुसार आपला मेंदू निरुपयोगी माहिती संग्रहित करून ठेवत नाही) ड्रोनद्वारे (उडता स्वयंचलीत कॅमेरा ) अवैध बांधकामांची देखरेख करण्याची घोषणा केली होती ज्याला माध्यमांनी मोठी प्रसिद्धी दिली होती. आधी ड्रोन आता उपग्रह यानंतर अवैध बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कशाचा वापर करणार परग्रहवासीयांचा? आपल्या शासनकर्ते (म्हणजेच सरकार) इतके निर्लज्ज आहेत की सुरूवातीला तेच अवैध बांधकामांना परवानगी देतात व नंतर त्यावर लक्ष ठेवण्यासारख्या मूर्ख योजना जाहीर करतात. एक सामान्य माणूस म्हणून मला प्रश्न पडतो की भोवताली एवढी अवैध बांधकामं होतातच कशी की तुम्हाला त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी उपग्रहाची गरज पडते? कारण आपण येथे एखाद्या दुर्गम भागातल्या अवैध बांधकामाविषयी बोलत नाही तर अगदी शहरात आपल्या डोळ्यांसमोर उभ्या राहणाऱ्या अवैध बांधकामाविषयी बोलत आहोत. अवैध इमारतींवर नजर ठेवण्यासाठी उपग्रहांचा वापर करणे म्हणजे पोलीस प्रमुखांनी गृहनिर्माण संस्थांना किंवा दुकानदारांना किंवा बँकांना सुरक्षिततेसाठी त्यांच्या आवारामध्ये सीसी टीव्ही लावायला सांगण्यासारखं आहे.  मला असं वाटतं सीसी टीव्हीचं काम भोवताली घडणाऱ्या गुन्ह्यांचा पुरावा गोळा करणं असलं तरीही त्यामुळे गुन्हे थांबत नाहीत हे महत्वाचं आहे. मात्र पोलीस आजकाल तक्रारदारांनाच जबाबदार धरतात की त्यांच्या घरी चोरी झाली तर त्यांनी घरात किंवा भोवताली सीसी टीव्ही कॅमेरे का बसवले नाहीत. सीसी टीव्हीमुळे गुन्ह्यांचा शोध लावणे सोपे जाते मात्र पोलीसांच्या गस्तीचे काय व गुन्हेगारांच्या मनात कायद्याविषयी भीती कशी निर्माण होईल जो गुन्हेगारीला आळा घालणारा मुख्य घटक आहे?

त्यानंतर माझ्या मनात आणखी एक प्रश्न येतो की सीसी टीव्ही द्वारा गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवत असताना व गैरप्रकारांचे निरीक्षण करताना, एखाद्या व्यक्तीने सीसी टीव्हीवर खून होताना पाहिला तर तो न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहील, किंवा जी व्यक्ती कुणाचा तरी खून करत आहे तिला नोटीस देईल किंवा सरळ त्या गुन्हेगाराला गोळी घालेल ?  मला असं वाटतं अवैध बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रश्न येतो तेव्हाच आपल्या सरकारचा खरा दृष्टिकोन दिसून येतो. कुणीतरी कदाचित असा विचार करेल की मी बादरायण संबंध लावतो आहे म्हणजे खून, सीसी टीव्हीचा संबंध अवैध बांधकामांसाठीच्या उपग्रह निरीक्षणाशी लावतोय. मात्र मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगाविशी वाटते, खून किंवा चोरीपेक्षाही अवैध बांधकाम हा अधिक गंभीर गुन्हा आहे. तुम्ही एखादी अवैध इमारत बांधता ज्यामध्ये शेकडो कुटुंब राहात असतात किंवा असंख्य व्यक्ती येथे काम करीत असतात (जर व्यावसायिक इमारत असेल) तेव्हा तुम्ही किती गुन्हे करताय ते पाहा. सर्वप्रथम तुम्ही सरकारी जमीनीवर अतिक्रमण करता (बहुतेक अवैध इमारती या सरकारी जमीनीवर उभ्या राहिल्या आहेत, जी सर्वात सुरक्षित जागा आहे) म्हणजेच लोकांच्या मालमत्तेवर (अर्थातच पैशांवर) अतिक्रमण करता जी संपूर्ण समाजासाठी आरक्षित होती, मात्र आता असे होणार नाही कारण त्याचा गुन्ह्यांसाठी वापर करण्यात आला आहे. दुसरे म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक (म्हणजेच ज्या व्यक्तीने अवैध बांधकाम केलेले आहे) पुन्हा समाजातल्याच व्यक्तींना फसवून अशी दुकाने किंवा घरे विकून पैसे कमावतो. कुणीही शहाणा माणूस त्यांच्या मेहनतीच्या पैशातून अवैध घरे/कार्यालये खरेदी करणार नाही. म्हणजेच या गुन्ह्यामध्ये सार्वजनिक पैसा लाटण्यासह फसवणुकीचाही समावेश असतो. तिसरी व सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे तुम्ही फसव्या व चोर प्रवृत्तीच्या माणसाकडून चांगल्या दर्जाच्या बांधकामाची अपेक्षा करू शकता का, याचं उत्तर अर्थातच नाही असेल. म्हणजेच अशी व्यक्ती जी इमारत बांधेल ती त्यातल्या रहिवाशांसाठी धोकादायक असेल, कारण अशा इमारतींमध्ये मोठा अपघात होऊ शकतो. अशा इमारतींच्या बाबतीत झालेले सर्व मोठे अपघात पाहा (खरंतर आपण त्यांना अपघात म्हणू शकत नाही ते खून आहेत), ज्यात शेकडो रहिवाशांचे जीव गेले आहेत, यातील बहुतेक इमारती अवैध असल्याचे तुम्हाला दिसेल. सर्वात शेवटी शहरामध्ये अवैध बांधकामांना परवानगी देऊन, आपण सर्व वैध बांधकामांची थट्टा करत असतो, कारण आपण एकप्रकारे संदेश देत असतो की जे कायद्याचे पालन किंवा आदर करतात ते मूर्ख आहेत. असं करून आपण संपूर्ण समाजाला मूलभूत हेतूपासून म्हणजेच आपल्याला एक सुसंस्कृत शांताताप्रिय समाज म्हणून घडवण्यापासून दूर नेत असतो. मात्र आपल्या भोवती अवैध बांधकामांचा हा गुन्हा घडत असताना आपण एक सुसंस्कृत समाज कधीच उभा करू शकणार नाही.  मला असं वाटतं मी तुम्हाला अवैध बांधकामे खून व चोरीपेक्षाही अधिक गंभीर गुन्हा का आहे हे पुरेसं समजावून सांगितलं आहे कारण जेव्हा अवैध इमारती बांधल्या जातात एक प्रकारे खून दरोडेच होत असतात.

आता अवैध इमारतींवर नजर ठेवण्यासाठी उपग्रह किंवा ड्रोन वापरण्याच्या बातमीविषयी पाहू. वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी मी हे समजू शकतो कारण वाहतूक सदैव वाहती असते, एखादा अपघात क्षणार्धात घडतो. त्यावर लक्ष ठेवणे म्हणजे वाहतुकीचे निरीक्षण करणे, केवळ त्या वाहतुकीचे दर्शक असून चालत नाही. त्याचप्रमाणे सोसायटीमध्ये सुरक्षारक्षकाला सतर्क राहण्यासाठी अतिरिक्त मदत म्हणून व कुठल्याही बाहेरील व्यक्तीला इमारतीच्या आवारात येण्यास निर्बंध करण्यासाठी सीसी टीव्हीची मदत होते. मात्र सुरक्षा रक्षकांऐवजी सोसायटीमध्ये केवळ सीसी टीव्ही चोरांपासून रक्षण करतील का? तुम्ही या कल्पनेवर हसाल म्हणूनच गुन्ह्यावर लक्ष ठेवून ते कमी होणार नाहीत, मी आधी म्हटल्याप्रमाणे गुन्हा घडून गेल्यानंतर त्याचा तपास करण्यासाठी याची गरज पडेलआता अवैध बांधकामांचा वाहतुकीची कोंडी किंवा रस्त्यावरील अपघात किंवा सोसायटीतील चोरी यासारखा विचार करा. एखादी अवैध इमारत एका रात्रीत किंवा क्षणार्धात बांधली जाते का? अगदी लहान मूलही सांगू शकेल की अगदी एक मजली इमारत बांधण्यासाठी सुद्धा किमान एक महिना तरी लागतो. मग या इमारती बांधल्या जात असताना हे तथाकथित सुरक्षारक्षक (म्हणजेच अधिकारी) ज्यांच्यावर अवैध बांधकाम थांबवण्याची जबाबदारी असते, ते इमारत बांधली जात असताना महिनाभर काय करत होतेकिंबहुना पुणे शहरात किंवा भोवती होणारी सर्व बांधकामे पाहा. अवैध बांधकामे थांबवण्यासाठी कुणी प्रयत्न करत आहे का, तसेच कोणती बांधकामे वैध आहेत व कोणती अवैध आहेत हे तपासण्यासाठी आपल्याकडे काही यंत्रणा आहे का, हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे. मला आठवतंय, काही वर्षांपूर्वी जेव्हा अशी एक अवैध इमारत कोसळली (बहुतेकींचा असाच होतो) तेव्हा संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी (म्हणजेच बॉसनी) नेहमीप्रमाणे सर्व अवैध बांधकामांविरुद्ध ज्या घटकांना काही कारवाई करण्यात रस आहे त्यांची एक बैठक बोलावली. सर्वप्रथम पुणे जिल्ह्यातल्या तथाकथित अवैध इमारतींची यादी तयार करण्यात आली. त्या बैठकीमध्ये एक कनिष्ठ अधिकारी विनोदानं म्हणाला, सर खरंतर आपण आधी वैध इमारतींचीच यादी तयार केली पाहिजे, त्यामुळे काम सोपं होईल”, मी रिअल इस्टेटच्या अवैध बांधकामाच्या आघाडीवर आणखी काही स्पष्टीकरण द्यायला हवंय का? मला अवैध बांधकामांच्या परिस्थितीविषयी काळजी वाटत नाही कारण अमेरिकेसारख्या विकसित देशामध्ये, गुन्हेगारीचं प्रमाण मोठं होतं व माफिया (टोळ्या) शिकागोसारख्या शहरांवर राज्य करत होत्या. मात्र नंतर अमेरिका सरकारनं गुन्हेगारांविरुद्ध कडक पावलं उचलली व संपूर्ण गुन्हेगारी जगताला आळा घातला.

गुन्हे हे मानवी स्वभावाचं दुसरं नाव आहे हे मान्य आहे व ते पूर्णपणे कधीच संपुष्टात येणार नाहीत, मात्र आपण त्यांचं अस्तित्व कमी करू शकतो कारण तरच आपण एक जगण्यायोग्य समाज निर्मिती करू शकतोम्हणूनच आपल्या भोवतालच्या अवैध बांधकामांमुळे मी इतका अस्वस्थ होत नाही मात्र आपल्या शासनकर्त्यांच्या त्यांच्याविषयीच्या दुष्टिकोनामुळे होतो, तोच खरा चिंतेचा विषय आहे. आमचे सगळे शासनकर्ते पुराणातल्या दुतोंडी सापासारखे आहेत, एक तोंड गोड बोलत असताना दुसरं तोंड विष ओकत असतं. आपल्या सरकारचं एक डोकं ते किती कल्पकतेनं व गंभीरपणे अवैध बांधकामांविरुद्ध लढा देतंय हे दाखवत असतं तर दुसरं डोकं अवैध बांधकामांचा सुळसुळाट होऊ देण्यास तसंच त्यांना नियमित करण्यात गुंतलेलं असतं. दुसरी बातमी मला अगदी अलिकडे एका स्वयंसेवी संस्थेनं दाखल केलेल्या याचिकेविषयी वाचायला मिळाली, ज्यामध्ये आपल्या राज्य सरकारच्या 2015 पर्यंतची अवैध बांधकामं नियमित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. माननीय न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीत योग्य प्रश्न विचारला, 2015 पर्यंतचीच का, ही मुदत देताना कोणता निकष लावण्यात आला होता? आणि आता आपलं हेच सरकार (म्हणजेच शासनकर्ते) आता अवैध बांधकामांविषयीच्या त्यांच्या जिव्हाळ्याचं समर्थन करत आहे, म्हणूनच मला असा प्रश्न विचारावासा वाटतो की उपग्रह किंवा ड्रोन  वापरून, त्यावर नजर ठेवण्यासाठी पैसे का वाया घालवायचे?

त्याऐवजी आपल्याकडे हजारो बेरोजगार तरुणांची फौज आहे, आपण प्रत्येक शहराच्या पातळीवर अवैध बांधकामांविरुद्धची तथाकथित मोहीम सशक्त करण्यासाठी त्याचा वापर का करत नाही? जेव्हा उच्च न्यायालयातून अवैध इमारती पाडण्यासाठी आदेश येतो तेव्हा हेच सरकार पीसीएमसी, एमएमसी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय या विविध नावांखाली लाखो अवैध बांधकामे हटविण्यासाठी कर्मचारी किंवा पायाभूत सुविधाच अपुऱ्या आहेत असा गळा काढतात. त्यानंतर सर्व अवैध इमारती वैध करण्याची अधिसूचना काढतात, तो जास्त सोपा पर्याय आहेखरी समस्या ही अपुऱ्या पायाभूत सुविधा किंवा कर्मचारी नाही. ज्याप्रमाणे आपली सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा जाणीवपूर्वक कमजोर ठेवण्यात आली आहे म्हणजे लोक खाजगी वाहने खरेदी करू शकतील, त्याचप्रमाणे अवैध बांधकामविरोधी पथक किंवा मोहीम (काही अस्तित्वात असे तर) कमोजर ठेवण्यात आली आहे, म्हणजे लोक सहजपणे अवैध इमारती वाचू शकतील. अवैध इमारतींमुळे (म्हणजे शासनकर्त्यांमुळे) सरकारला दोन प्रकारे मदत होते, यापैकी बहुतेक बांधकाम व्यावसायिक (म्हणेजच जे लोक अवैध इमारती बांधतात) कुठल्या ना कुठल्या राजकीय पक्षाशी संबंधित असतात, म्हणूनच "कार्यकर्त्यांना" खुश ठेवलं जातं व त्यानंतर अशा इमारतींमधली घरे किंवा दुकाने कायदेशीर इमारतींपेक्षा बरीच स्वस्त असतात, त्यामुळे ग्राहक (म्हणजेच मतदार) खुश असतात. 1995 पासून प्रत्येक सरकारनं एक गोष्ट अगदी झटपट केली आहे ती म्हणजे अवैध इमारती नियमित करण्याची मुदत वाढविणे व ती आता 2015 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजे एकप्रकारे तुम्ही तुमची मत पेटीच सुरक्षित ठेवत असता, मग मला सांगा कुठल्या पक्षाला त्याच्या मतदारांना खुश करायला आवडणार नाही?

खरं सांगायचं तर प्रत्येक सरकारला लोकांना परवडणारी घरं उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या योजना राबविण्यात अपयश आल्यामुळेच अवैध इमारतींचा सुळसुळात झाला आहे. म्हणूनच सरकार अवैध बांधकामांकडे दुर्लक्ष करतं, याच कारणामुळे आपल्याला भोवताली वैध इमारतींपेक्षा अवैध इमारती जास्त दिसतात. एकीकडे सरकार रिअल इस्टेटवर राबवायला अशक्य अशा धोरणांचा मारा करत असतं उदाहरणार्थ पार्किंगची संख्या, शहरांच्या विकास योजनांना विलंब करणे, 12% जीएसटी, सातत्याने वाढणार रेडी रेकनर दर (यावर्षी सरकारनं तो वाढवायची तसदी घेतली नाही कारण काही मतदार वैध घरांमध्ये सुद्धा राहतात व निवडणुका तोंडावर आहेत), पोलाद/सिमेंट यासारखे अत्यावश्यक साहित्य तसेच जमीनीचे दर यावर काहीही नियंत्रण नाही किंवा रस्ते, पाणी व सांडपाणी यासारख्या मूलभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात पुरवल्या जात नाहीत, तरीही विकासकांनी परवडणारी घरे उपलब्ध करून द्यावीत अशी अपेक्षा केली जाते. आणि जेव्हा घर घ्यायची इच्छा असलेल्या सामान्य ग्राहकाला वैध घर घेणे परवडत नाही तेव्हा तेच सरकार अवैध इमारती बांधायला परवानगी देते व पुढे त्या नियमितही करते. यामुळे एकप्रकारे वैध घरांची व वैध घरे बांधणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची संख्या कमी होतेय. मला असं वाटतं ज्याप्रमाणे चित्रपट/सिनेमा उद्योग चित्रपटांच्या अवैध प्रसारणाविरुद्ध एकजूट झाला त्याचप्रमाणे क्रेडई व विकासकांच्या संघटनांनी अशा अवैध बांधकामांविरुद्ध एकजूट झालं पाहिजे व माननीय उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली पाहिजे. मात्र यात एक प्रमुख अडचण अशी आहे की न्यायालयाने इमारत पाडण्याचा आदेश दिल्यानंतर सरकारनं ती पाडणे अपेक्षित असलं तरीही सरकारचा त्याची अंमलबजावणी करण्यातला उत्साह किती असतो हे आपण पाहिलंच आहे. मात्र तोपर्यंत आपण किमान लढत राहू शकतो व लोकांना अवैध बांधकाम नावाच्या या गुन्ह्याविरुद्ध सरकारच्या दुतोंडी धोरणाबाबत जागरुक करू शकतो. नाहीतर एक दिवस आपण कायदेशीर हा शब्दच विसरून जाऊ.  "शेवटी, पुन्हा एकदा सांगतो की मी उपग्रह किंवा ड्रोनसारखं (अगदी परग्रहावरच्या माणसांचीही मदत घ्यायला माझी काही हरकत नाही) तंत्रज्ञान वापरण्याविरुद्ध नाही. पण एक लक्षात ठेवा कोणतंही तंत्रज्ञान अवैध बंधकामांसारख्या भेसूर गुन्ह्याला आळा घालू शकणार नाही. त्याला आळा घालण्यासाठी आपली इच्छाशक्ती दुर्दम्य असली पाहिजे.

तंत्रज्ञान हे फक्त एक शस्त्र आहे, मात्र कोणत्याही शस्त्राची परिणामकारकता ते कुणाच्या हातात आहे यावर अवलंबून असते. दुर्दैवानं आपल्या शासनकर्त्यांचे (पूर्वीचे व सध्याचे) हात केवळ कमकुवतच नाहीत तर भ्रष्ट सुद्धा आहेत, म्हणूनच तोपर्यंत देव वैध इमारती व तिच्या बांधकाम व्यावसायिकांचं भलं करो”, एवढंच मला म्हणावसं वाटतं!"...

संजय देशपांडे
Mobile: 09822037109