भाड्याचे घर , न संपणारा शोध !

घर म्हणजे माणसाच्या जगण्यातील खजिनाच  असला पाहिजे…                                         ली कॉर्बिझियर 

खरतरं चार्ल्स-एडवर्ड जेनरेट –ग्रिस, हे नाव पण ली कॉर्बिझियर नावाने अधिक प्रसिद्ध असलेला हा महान वास्तुविशारद, रचनाकार, चित्रकार, नगर नियोजक आणि लेखक सुद्धा., आपण ज्याला आधुनिक वास्तुशास्त्र म्हणतो त्याच्या आद्यप्रवर्तकांपैकी होता. या महान वास्तुविशारदाने स्वतःच्या घराचे स्वप्न  बघणा-या लाखो लोकांच्या भावनांमागचे गुपित उलगडले आहे. विशेषतः आपल्या देशामध्ये कुणासाठीही स्वतःचे घर म्हणजे सर्वात महत्वाची बाब असते मग तो लक्षाधीश असो किंवा साधा एक गुंठा जमीनीचा मालक, इथे स्वतःच्या चार भिंती असणे हेच अंतिम स्वप्न असते! मात्र बहुतेकांसाठी सातत्याने वाढती लोकसंख्या व जमीनीचा तुटवडा हे स्वप्न खरे होण्यातील प्रमुख अडथळे आहेत व हे चित्र दिवसेंदिवस खालावत आहे. प्रामुख्याने महानगरांमध्ये देशाच्या कानाकोप-यांमधून जास्तीत जास्त स्थलांतर होत असल्याने, जमीनीचा कायदेशीर हक्क असलेल्या, सर्व पायाभूत सुविधा असलेल्या घरांच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. पुण्यामध्येच चांगल्या २ बीएचके सदनिकेची किंमत जवळपास ५० लाखांच्या घरात आहे व मुंबई व दिल्लीसारख्या शहरात हा आकडा १ कोटीच्या घरात जातो!

आता किती जणांना या किमती परवडतील हा एक मोठा प्रश्न आहे व दुर्दैवाने आपल्या “मायबाप” सरकारकडे घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी कोणतेही धोरण नाही किंवा नजीकच्या भविष्यात तसे करण्यासाठी काहीही योजना नाही. गृहबांधणीमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व घटकांनी एकमताने स्वीकारल्याशिवाय कोणतेही धोरण यशस्वी होणार नाही. त्याचशिवाय ही धोरणे व्यवहार्य असली पाहिजेत, ती १ एकरपेक्षा अधिक जमीन असलेल्या प्रकल्पांमध्ये २०% लहान घरे ठेवणे बंधनकारक वगैरेसारखी नसावीत! हा पूर्णपणे वेगळा विषय आहे, मात्र सामान्य माणसाला ज्या किंमतीत व आकाराची घरे हवी आहेत तशी उपलब्ध करुन देण्यासाठी तयार करण्यात आलेली सर्व धोरणे वारंवार अपयशी ठरली आहेत. आता नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्याचेच उदाहरण घ्या, यामुळे जमीनीच्या किमती नियंत्रणात येण्याची अपेक्षा होती, मात्र या हेतूलाच सुरुंग लावण्यात आला व तो असतानाही जमीनीच्या किमती खाली आल्या नाहीत व तो रद्द झाल्यानंतरही आल्या नाहीत हे वास्तव आहे! पण चिंता कोण करतो! सरकार केवळ घरांच्या किमती “सामान्य माणसाच्या” आवाक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला म्हणून खुश आहे, मग त्या प्रत्यक्षात कमी झाल्या किंवा नाही याची चिंता कशाला करायची!

आपण लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याचाही प्रयत्न करत नाही व उपलब्ध जमीनीचा वापर सुधारण्याचाही प्रयत्न करत नाही, या पार्श्वभूमीवर विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये निवासाची समस्या सोडवण्यासाठी भाड्याची घरे हा व्यवहार्य पर्याय होऊ शकतो. चीनच्या शांघायमध्ये, जपानच्या टोकीयामध्ये तसेच सिंगापूरसारख्या जमीन कमी पण घराची गरज प्रचंड असलेल्या शहरांमध्ये याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, कारण येथे जमीनीची समस्या होती व बहुतांश लोकसंख्या काही विशिष्ट शहरांमध्ये वसत होती. आपण वर्षानुवर्षे या शहरांच्या गोष्टी सांगतोय, आपल्या नागरी नियोजनात त्यांचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करतोय मात्र आपली कमकुवत इच्छाशक्ती हेच नेहमी आपल्या अपयशामागचे मुख्य कारण होते. मात्र आपण नेहमी प्रयत्न करत राहिले पाहिजे किंवा किमान काही तोडगा काढण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकला पाहिजे.

अगदी अलिकडेपर्यंत भाड्याने सदनिका घेणे किंवा कोणतेही घर घेणे अगदी सहज पर्याय होता कारण घर खरेदी करणे महाग होते व भाड्याचे घर सहजपणे, कोणत्याची अडचणींशिवाय मिळत होते. मात्र आता भाडे नियंत्रण कायदा, संमती व परवानगी परवाना यासारख्या कायदेशीर बाबींमुळे जरी वकिलांसाठी ती नेहमीचीच बाब असली तरीही, घर भाड्याने देणा-या व भाड्याने  घेणा-या सामान्य माणसासाठी हे सहज व सोपे राहिलेले नाही! ब-याच घरमालकांचा एकच प्रश्न असतो की घर भाडेपट्टीने घेणा-याने ते वेळेत सोडले नाही तर काय? याचे कायदेशीर उत्तर आहे की न्यायालयात जायचे व संमती व परवानगी परवान्याची व्यवस्थित नोंदणी केलेली असेल तर भाडेकरुला बाहेर काढायला वेळ लागणार नाही! मात्र आपण सगळेच जण वस्तुस्थिती काय आहे हे जाणतो, लोकांना न्यायव्यवस्थेवर विश्वासच नाही असे नाही, त्यांना आहे; त्यांना केवळ न्याय वेळेत मिळेल हा विश्वास वाटत नाही. म्हणूनच कुणीही त्याच्या मालमत्तेचा ताबा मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाण्यास किंवा कोणत्याही सरकारी प्राधिकरणाकडे जाण्यास तयार नसते! त्याशिवाय मालमत्तेच्या मालकाला विशेषतः ती निवासी जागा असल्यास, त्याने मालमत्ता कुणाला भाड्याने दिली आहे याची माहिती स्थानिक पोलीसांना द्यावी लागते. ही प्रक्रिया देखील दमणूक करणारी आहे. सध्या ज्या प्रकारचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे त्याचा वापर करुन सर्व सरकारी विभाग एकत्र का जोडले जाऊ शकत नाहीत ज्याद्वारे सामान्य माणसाला एका व्यवहारासाठी अनेक ठिकाणी नोंदणी करावी लागणार नाही, हा प्रश्न अनेक लोकांच्या मनात असतो की घर भाड्याने घेण्याचा व्यवहार एका सरकारी विभागामध्ये नोंदविण्यात आल्यानंतर त्याची माहिती पोलीस किंवा महानगरपालिका अशा सर्व संबंधित विभागांकडे का पाठविली जात नाही? या सर्व बाबींमुळे लोक त्यांची मालमत्ता भाड्याने देण्यासाठी उत्सुक नसतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यानंतर सोसायट्यांचे स्वतःचे नियम असतात की भाड्याने दिलेल्या सदनिकांसाठी जास्त देखभाल शुल्क आकारले जाईल व तसे करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद देखील आहे. सदनिकेचा वापर सारखाच होणार आहे म्हटल्यावर त्यामध्ये कोण राहात आहे याने काय फरक पडतो असा प्रश्न मला पडतो. केवळ मालकाने त्याचे घर भाड्याने दिले आहे म्हणून त्याला भुर्दंड भरावा लागावा का? असे केल्याने सरतेशेवटी आपण गरजूंवरील भाड्याचे ओझे आणखी वाढवत नाही का? कारण ज्याला स्वतःचे घर परवडत नाही अशी व्यक्तिच भाड्याच्या घराचा पर्याय निवडते, त्यामुळे त्याला कमीत कमी भाडे भरावे लागेल यादृष्टीने प्रयत्न झाला पाहिजे. मात्र आपली सर्व धोरणे अशी आहेत की आपण लोकांना त्यांची सदनिका भाड्याने देण्यापासून रोखतो आणि भाड्याचे   घरदेखील महाग करतो! भाडे नियंत्रण कायदा व संबंधित सर्व धोरणे सोपी व पारदर्शक असली पाहिजेत, मालमत्तेच्या मालकाला तो घर भाड्याने देत असला तरी ते अतिशय सुरक्षित आहे व त्यात कोणताही त्रास नाही असे आश्वस्त केले पाहिजे. असे झाले तरच अधिकाधिक लोक भाड्याने देण्याच्या व्यवसायात येतील.

एकीकडे मालमत्तेच्या किमती आकाशाला भिडल्या असल्याने तुम्ही जी गुंतवणूक केली आहे ती भाड्यातून परत मिळवणे अवघड झाले आहे; विशेषतः महानगरामध्ये घरांची नेहमीच मागणी असते, मात्र बँकेच्या ईएमआयचे हप्ते एवढे जास्त असतात की एखाद्याने घर भाड्याने देऊन त्यातून हप्ते फेडण्याचा विचार केला तर ते शक्य होत नाही. त्याचवेळी अधिकाधिक लोक भाड्याने घर घेण्याचा विचार करत आहेत कारण स्वतःचे घर घेणे हे त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. अशावेळी नागरी विकास विभागाने घरे भाडेतत्वावर देण्यास प्रोत्साहन मिळेल असे काही धोरण तयार केले पाहिजे, कारण पुण्यासारख्या शहरात लोकसंख्येचा एक मोठा भाग भाड्याच्या घरांवर अवलंबून आहे, उदा. शिक्षणासाठी बाहेर गावाहून येणारे विद्यार्थी, शहरात नोकरीसाठी येणारे अविवाहीत व ज्यांची सतत बदलीची नोकरी आहे व असे इतर बरेच लोक. आपण यासाठी विशेष आरक्षणाचा विचार करु शकतो किंवा भाडेतत्वावर घरे देण्याच्या योजनेसाठी अतिरिक्त एफएसआयचा विचार करु शकतो. अशा प्रकल्पांसाठी विशेष दराने पुरेसा वित्तपुरवठाही करु शकतो! मुख्य म्हणजे अशा एखादी संस्था स्थापन करायला हवी जी मालमत्ता भाड्याने देण्याविषयीचे सर्व व्यवहार हाताळेल, ज्यामध्ये जलद गती न्यायालयांचाही समावेश होतो; ती भाडेपट्टीने दिल्या जाणा-या मालमत्तांसाठी एकल खिडकीचे काम करेल. असे झाले तर अधिकाधिक लोक मालमत्ता भाडेपट्टीने देण्यासाठी पुढे येतील व कॉर्बिझियरने म्हटल्याप्रमाणे हा घररुपी खजिना कुणा मूठभर लोकांच्या मालकीचा राहणार नाही तर सर्वांसाठी खुला होईल!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

बॉलीवुडला साकडे !

प्रिय मित्रांनो,

वर्तमानपत्रातल्या एका लहानशा बातमीने आज मला बुचकळ्यात पाडले (आणि विशेषतः तिच्या मथळ्याने, "बॉलिवुडला साकडे" म्हणजे एखादी व्यक्ती आजारी असल्यानंतर आपण देवाला प्रार्थना करतो त्याप्रमाणे) आणि मला पेन हातात घेऊन हा लेख लिहीण्यास उद्युक्त केले! मला इथे कुणाच्याही प्रयत्नांवर टीका करायची नाही, ही केवळ एक विचार प्रक्रिया आहे! ती बातमी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांविषयी होती, त्यांनी सर्व माध्यमांना, तसेच बॉलिवुड, व दूरचित्रवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींना बोलवून पोलीस दलाची चांगली किंवा वास्तववादी बाजू दाखविण्याचे आवाहन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.!

या कृतीमागील पोलीस आयुक्तांच्या प्रामाणिक दृष्टीकोनाचे मला कौतुक वाटते मात्र व्यक्तिशः मला असे वाटते की पोलीस दलाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी माध्यमांना साकडे घालण्यापेक्षाही अधिक चांगला मार्ग आहे. विजेत्या व्यक्ती नेहमीच हा मार्ग अवलंबतात व तो म्हणजे तुमच्या शब्दांऐवजी तुमची कृती बोलू द्या!

माध्यमांमध्ये किंवा चित्रपटांमध्ये पोलीस दलाचे जे चित्र रंगवले जाते त्याला किती महत्व द्यायचे याला एक मर्यादा आहे व आपण आपली प्रतिमा एवढी उंचावली पाहिजे की कुणीही आपली चुकीची प्रतिमा रंगवण्याची  हिम्मतच करणार नाही! कधी विचार केला आहे का की चित्रपटांमध्ये आणि मालिकांमध्ये नेहमी बांधकाम व्यावसायिक, पोलीस आणि राजकीय नेते वाईट असल्याचे का दाखवले जाते? याचे कारण म्हणजे सर्वसामान्य लोकांची तीच भावना आहे व त्यामुळे होणारा त्रास त्यांनी अनुभवला आहे. आपल्यापैकी प्रत्येकाने कधीना कधी ह्या पिळवणुकीचा अनुभव घेतलेला असतो, यंत्रणेमध्ये काही लोक चांगले असतात हे खरे आहे व हे वक्तव्य त्यांच्यावर अन्याय करणारे असले तरी, केवळ मुठभर चांगले लोक संपूर्ण यंत्रणेसाठी पुरेसे पडत नाहीत, मग ते रियल इस्टेट क्षेत्र असो किंवा पोलीस दल किंवा राजकारण!

आजूबाजूच्या कोणत्याही सामान्य माणसाकडे जा आणि पोलीस ठाणे किंवा बांधकाम व्यावसायिकाविषयीचा त्याचा वैयक्तिक अनुभव विचारा आणि त्यावर काय उत्तर मिळते हे स्वतःच पाहा. या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्तांनी थोडासा वेगळा मार्ग दाखवला असता आणि त्यांच्या यंत्रणेतील सर्वात तळाच्या व्यक्तिस म्हणजे “शिपायास” चांगल्या पायाभूत सुविधा देऊन त्यांचे मनोबल उंचावले असते तर त्याचे अधिक कौतुक झाले असेत. आज कोणत्याही पोलीस कॉलनीत किंवा पोलीस ठाण्यात जा आणि ते लोक कोणत्या परिस्थितीत राहतात किंवा काम करतात हे पाहा व आपण त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करतो याची तुलना करा! ब-याच पोलीस चौक्यांमध्ये शौचालयांसारख्या अगदी मूलभूत बाबीही नाहीत! मुंबईवरील हल्ल्यांना ४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, मात्र किती पोलिसांना बंदुका किंवा अगदी चांगली हेल्मेट किंवा वाहने मिळाली? अगदी वरिष्ठांनाही सरकारी मोबाईल सेवा वापरण्याची परवानगी नसते व ते संपर्कासाठी जुनी पुराणी वॉकी-टॉकी यंत्रणा वापरतात हे खरे आहे. ते कदाचित परिणामकारक असेल मात्र पोलीस दलाचे तथाकथित आधुनिकीकरण अजूनही केवळ कागदावरच आहे किंवा राजकारण्यांच्या बोलण्यातच त्याचा उल्लेख होतो, हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे व आपण पाहिलेही आहे.

पोलीस दलातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी केवळ टीव्ही/चित्रपट वगैरेंमधील माध्यम सम्राट लोकांना साकडे घालण्याऐवजी, त्यांच्या कनिष्ठांना काम करण्यासाठी अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी पाय रोवून उभे का राहात नाहीत, एकजूट होऊन लढा का देत नाहीत किंवा आपल्या शासनकर्त्या राजकारण्यांकडे मागणी का करत नाहीत? माध्यमे कशाप्रकारे काम करतात हे आपण जाणतो, म्हणून ह्या घटनेमुळे पोलीस माध्यमांकडे प्रतिमा सुधारण्यासाठी याचना करत आहेत असा त्याचा अर्थ काढला जाण्याची शक्यता जास्त आहे!

आपली प्रतिमा ही आपल्या कृतीद्वारे तयार होत असते आणि तीच सर्वोत्तम आणि खरी प्रतिमा असते, मग ती एखाद्या शासकीय विभागाची असो किंवा कोणत्याही उद्योगाची. अशा प्रकारची संस्कृती रुजविण्याचा प्रयत्न करा जिचा अनुभव सामान्य माणूस घेऊ शकेल व तो स्वतः माध्यमांना जाऊन सांगेल. यामुळे माध्यमांना गुडघे टेकावे लागतील कारण माध्यमे लोकांना हवे तेच देतात. आणि सामान्य माणूस मूर्ख नाही की पोलीस चांगले काम करत असूनही त्याची चुकीची प्रतिमा दाखवतील, तो वायफळ गोष्टी स्वीकारणार नाही. समाजाने पुन्हा-पुन्हा दाखवून दिले आहे की जे चित्रपट कोणत्याही विषयाची खोटी प्रतिमा दाखवतात, त्यामध्ये किती मोठे तारे असले तरी ते चित्रपट आपतात. आपण पोलीस, बांधकाम व्यावसायिक आणि राजकारणी संगनमताने चुकीच्या गोष्टी करत असल्याचे अनेक चित्रपटांमध्ये पाहतो कारण लोक याच गोष्टी त्यांच्या आजू-बाजूला घडत असल्याचे पाहतात व त्याच त्यांना चित्रपटात पाहायला आवडतात. ब-याच चित्रपटांमध्ये चांगला पोलीस हा हिरो असतो व त्याला बहुतेक वेळा स्वतःच्या विभागाशी किंवा यंत्रणेशी लढा द्यावा लागतो, हे देखील आपण प्रत्यक्ष घडताना पाहिले आहे. आपण “शूट आउट ऍट लोखंडवालासारख्या” चित्रपटांमध्ये पोलीस दलाची असहाय्यता पाहिली आहे व पोलीस दलानेही काम करताना मानवी हक्कांबाबत होणारी टीका वगैरेंसारख्या अडचणी येत असल्याचे मान्य केले आहे. त्यानंतर “सिंघमसारख्या” चित्रपटाचेही पोलीस दलाकडून कौतुक करण्यात आले, मात्र आपण प्रत्यक्ष जीवनात असे किती “सिंघम” पाहतो? असे सिंघम असले तरीही त्यांचे काय होते हे देखील आपल्याला माहिती आहे. कोणे एके काळी पोलीस होणे ही अभिमानाची बाब होती, अगदी रस्त्यावर गस्त घालणा-या शिपायालाही आजूबाजूच्या लोकांकडून आदर व सलाम मिळायचा; मात्र आज पोलीस दलाविषयी वाटणारा तो आदर नाहीसा झाला आहे. ही भावना टिकवून ठेवणे काळाची गरज आहे व ती पोलीस दलासोबत काम करणा-या प्रत्येक व्यक्तितून आली पाहिजे. ही भावना पोलीस दलात सर्व पातळ्यांवर काम करणा-यांच्या वर्तनातून दिसून आली पाहिजे. असे झाल्यास आपल्याला कोणत्याही माध्यम सम्राटाला पोलीस दलाची चांगली प्रतिमा रंगवण्यासाठी आवाहन करावे लागणार नाही!

चार तरुण अपघातात गाडीसकट नदीत बुडाल्याची एक बातमी नुकतीच आली होती, या दुर्घटनेतील पीडितांना शोधण्यासाठी पोलीसांनी खूप प्रयत्न केल्याचे नमूद केले गेले, मात्र हे देखील खरे आहे की जेव्हा त्यांचे नातेवाईक ते तक्रार दाखल करण्यासाठी गेले तेव्हा कार्यक्षेत्रावरुन दोन पोलीस ठाण्यांनी कुणी तक्रार दाखल करुन घ्यायची याबाबत एकमेकांवर जबाबदारी ढकलली. जेव्हा त्यापैकी एका पालकाने पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांना संपर्क केला, तेव्हा सूत्रे वेगाने हालली व यंत्रणा कामाला लागली! आणखी एक बातमी अलिकडेच आली होती की एक मुलीने स्थानिक गुंडांकडून छेडछाड होत असल्यामुळे शरमेने आत्महत्या केली. कारण स्थानिक पोलीसांनी त्याबाबतची तक्रार दाखल करुन घ्यायला केवळ नकारच दिला नाही तर त्या गुंडांवर कोणतीही कारवाई केली नाही! आता मुलीच्या मृत्यूनंतर यंत्रणा कामाला लागली आहे व अगदी संबंधित पोलीस अधिकारीही गजाआड आहेत, मात्र त्या मुलीचे काय जिचा नाहक जीव गेला? आपण प्रत्येक वेळी नाकातोंडापर्यंत पाणी येईपर्यंत वाट का पाहतो आणि काहीतरी झाल्यानंतरच आपल्याला का जाग येते? मग माध्यमांनी आपले असे चित्र रंगवले तर त्यात गैर काय!

असे आवाहन एखाद्या राजकारण्याने किंवा एखाद्या खात्याच्या मंत्र्याने केले असते तर मला एवढे वाईट वाटले नसते, कारण बहुतेक राजकारणी तसेच असतात, प्रत्येक गोष्टीचे खापर प्रशासनावर फोडतात व आपण असाहाय्य असल्याची बतावणी करुन, कोणतेही काम करण्याच्या इच्छाशक्तिचा अभाव असल्याचे झाकण्याचा प्रयत्न करतात. केवळ पोलीस खात्याच्याच नाही तर रियल इस्टेटच्या प्रतिमेचीही माध्यमांनी हानी केली आहे. तर मग अशा परिस्थितीत बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेच्या प्रमुखांनी काय केले पाहिजे? माध्यमांकडे जाऊन, बांधकाम व्यावसायिकांची चुकीची प्रतिमा रंगवू नये असे आवाहन केले पाहिजे? विचार करा विकासकांच्या किंवा तथाकथित बांधकाम व्यावसायिकांच्या या कृतीविषयी माध्यमांची तसेच सामान्य माणसाची प्रतिक्रिया काय असेल! ते संपूर्ण समाजाच्या चेष्टेचा विषय होतील आणि आपल्यापैकी प्रत्येक जण म्हणेल की आधी तुम्ही स्वतःचा चेहरा आरशात पाहा आणि त्यानंतर इतर कुणाला तो व्यवस्थित करण्यास सांगा! बांधकाम व्यावसायिकांविषयी चांगले लिहीण्याचे आवाहन करण्याऐवजी, जा आणि ग्राहकांना चांगली सेवा द्या, चांगल्या इमारती बांधा असा सल्ला आपल्याला मिळेल! आता आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे व त्यानंतर यंत्रणा तळापासून सुधारण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे व त्यानंतरच अशा प्रकारचे आवाहन करणे अधिक योग्य होईल. किंबहुना चित्रपटासारख्या माध्यमांना करण्यात आलेले आवाहन पोलीस दलाच्या सुधारणेमधील अडथळा ठरणा-या घटकांविरुद्ध लढा देण्यास मदत म्हणून करायला हवे होते!

माझे अनेक चांगले मित्र पोलीस दलातील आहेत व मला त्यांच्या कामाचा नेहमी अभिमान वाटतो त्यामुळेच सामान्य माणसांपेक्षा मी पोलीस खाते थोडे अधिक जवळून पाहिले आहे, म्हणून मी हे अधिकाराने लिहू शकतो. एक मित्र जे बोलतो ते कटू वाटले तरीही तोच तुम्हाला योग्य विचार करण्यास भाग पाडू शकतो. एक लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की व्यक्ती म्हणून आपण कितीही चांगले असलो तरीही आपण ज्या वातावरणामध्ये राहतो त्याची आपली प्रतिमा घडविण्यात, आपल्याला एक व्यक्ती म्हणून घडविण्यात महत्वाची भूमिका असते! आज एक प्रामाणिक पोलीस, समाजाचा कणा असलेल्या पोलीस खात्याची प्रतिमा सुधारण्यासाठी माध्यमांना आवाहन करत आहे; या प्रयत्नांच्या प्रामाणिकपणाविषयी मला पूर्ण आदर आहे, मात्र हे पोलीस दलाचे अपयश आहे की प्रसार माध्यमांचे यश हे समजण्यास मी असमर्थ आहे!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

बांधकाम या व्यवसायातील दिवाळी

विशेषाधिकार असलेला माणूस म्हणून आपल्या ज्या संधी मिळाल्या आहेत त्यांची समाजाला परतफेड करणे ही आपली जबाबदारी आहे …कॅथरीन ऍनास्टॉस

कॅथरीन ऍनास्टॉस, एमडी या एक डॉक्टर, कार्यकारी अधिकारी, वैद्यकीय चिकित्सक व वैद्यकीय संशोधक आहेत. त्या दक्षिण ब्राँक्स येथे २० वर्षांहून अधिक काळ वैद्यकीय देखभाल व शल्यचिकित्सा व वैद्यकीय क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. कृष्णवर्णीयांमधील गरीब समुदायांना उच्च दर्जाची, सांस्कृतिकदृष्ट्या संवेदनशील देखभाल सहज उपलब्ध होण्यासाठी, नाविन्यपूर्ण मोठे कार्यक्रम विकसित करण्याचा प्रचंड अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे, वैद्यकीय व आर्थिकदृष्ट्या सर्वात खालच्या स्तरातील लोकांपर्यंत त्यांनी सेवा पोहोचवल्या आहेत. मला पाश्चात्य जगाचे कौतुक वाटते की ते त्यांच्या उपजीविकेतून पैसे कमावताना नेहमी समाजाच्या उपकारांची परतफेड कशा प्रकारे करता येईल याचा विचार करत असतात. ब-याच जणांना हे फारसे आवडणार नाही कारण आपल्याकडे अझीम प्रेमजी, नारायण मूर्ती, टाटा, बिर्ला यासारखे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच दाते आहेत, मग असा प्रश्न पडतो की त्यांनी समाजासाठी पुरेसे काम केलेले नाही का? त्यांनी केले आहे, मात्र १०० कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात अशी किती नावे आपण घेऊ शकतो व समाजाचे पांग फेडण्याच्या बाबतीत त्यांना आदर्श मानू शकतो? सामाजिक जबाबदारी ही केवळ अब्जाधीश किंवा अतिशय श्रीमंत लोकांसाठी नाही, तर समाजातील प्रत्येक व्यक्तिची जबाबदारी आहे; अगदी पदपथावर भीक मागणा-या भिका-याचीही पदपथ व आजूबाजूचा भाग स्वच्छ ठेवण्याची सामाजिक जबाबदारी आहे, कारण तिथेच तो त्याची उपजीविका कमावतो! मात्र आपल्या आजूबाजूला आपल्याला काय दिसते हे पाहा व आपण समाजाबद्दलच्या आपल्या जबाबदारीविषयी किती जागरुक आहोत हे सांगा?

विशेषतः रियल इस्टेटच्या बाबतीत या व्यवसायातील बडी प्रस्थे कसा खर्च करतात, त्यांची जीवनशैली किती श्रीमंती आहे याविषयी गोष्टी कायम ऐकू येत असतात व चविष्टपणे वाचल्यापण जातात बरेचसे लोक केवळ रियल इस्टेट उद्योगातील थोड्या काळात मिळणारा प्रचंड पैसा बघून या व्यावसायात येतात. ब-याच जणांना असे वाटते की विकासकाला थोडेसे कष्ट करुन खूप पैसा मिळतो व सर्वात महत्वाचे म्हणजे कुणीही बांधकाम व्यावसायिक बनू शकतो कारण त्यासाठी शिक्षणाचा किंवा पात्रतेचा कोणताही निकष नसतो. पण मग हॉटेल व्यावसायिक किंवा उद्योजकांसाठीही असा काही निकष नाही, आपल्याकडे श्री. धिरुभाई अंबानी व इतर अनेकांची उदाहरणे आहेत ज्यांच्याकडे कोणतीही पदवी नव्हती मात्र तरीही त्यांनी स्वतःच एक साम्राज्य उभे केले! आपण कदाचित बांधकाम व्यावसायिकांना किती कष्ट पडतात याऐवजी त्यांच्या श्रीमंती जिवनाविषयी अधिक गोष्टी वाचतो त्यामुळे त्यांच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टीकोन असा आहे. पण कुठेतरी बांधकाम व्यावसायिक स्वतः देखील अशी प्रतिमा तयार होण्यासाठी जबाबदार आहेत. किंबहुना ब-याच बांधकाम व्यावसायिकांना श्रीमंती दाखवायला आवडते, आपल्या मोठ-मोठ्या गाड्या, आलिशान घरे व झगमगत्या पार्ट्यांद्वारे तिचे प्रदर्शन मांडले जाते. दुर्दैवाने समाज रियल इस्टेटमध्ये नाव कमावण्यासाठी, आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी कराव्या लागणा-या मेहनतीकडे दुर्लक्ष करतो व बांधकाम व्यावसायिकांवर आधुनिक समाजाचे कॅसानोव्हा (खुशालचेंडू व्यक्ती) असा शिक्का मारतो!

या उद्योगामध्ये अनेक चांगली माणसे सुद्धा आहेत, जी भरपूर सामाजिक कामे करत आहेत, मात्र कदाचित त्यांची संख्या पुरेशी नाही किंवा कदाचित ते करत असलेले काम योग्यप्रकारे प्रदर्शित केले जात नाही. उदाहरणार्थ आपण नुकत्याच साज-या केलेल्या दिवाळीमध्ये कशाप्रकारे बदल करु शकतो हे पाहू; हा सण आपल्या सर्वांसाठी आनंद व मजेचा असतो. म्हणूनच आपण भरपूर खरेदी करतो, महागड्या घड्याळांपासून ते कारपर्यंत खरेदी होते, मात्र ही खरेदी स्वतःसाठी किंवा आप्तेष्ठांना भेट म्हणून किंवा व्यावसायिक हितसंबंधांसाठीच केली जाते! एवढेच पुरेसे आहे का? आपण सध्या ज्या स्थानावर आहोत तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला या ना त्या मार्गाने मदत करणा-या अनेक लोकांचे काय? उदाहरणार्थ बांधकाम मजूर, त्यातल्या ब-याच जणांसाठी दिवाळी हा मजेचा किंवा सुट्टीचा दिवस नसतो, तर त्यादिवशीचे वेतन त्यांना मिळत नाही कारण ते रोजंदारीवर काम करतात व त्या दिवशी सुटी असते. ते ज्या पत्र्याच्या झोपड्यांमध्ये राहतात, त्यांच्या मुलांना तशाच परिस्थितीत राहावे लागते, त्यांच्यासाठी दिवाळीची खरेदी तसेच फटाके केवळ एक स्वप्नच असते. ब-याच प्रकारे यावेळची दिवाळी विशेष होती, एकीकडे फटाके वाजविण्याचे प्रमाण कमी झालेले दिसले, मात्र त्याच वेळी जिवनावश्यक वस्तुंचे दर वाढल्याने महागाईने सामान्यांचे कंबरडे मोडले होते, त्यामुळे त्यांची दिवाळी एक दुःस्वप्नच होती! बांधकाम मजुरांचे सोडा किरकोळ कंत्राटदारांसाठीही जिवनावश्यक वस्तुंच्या महागाईमुळे दिवाळी साजरी करणे अवघड होते, कारण, गोडधोड बनविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तुंचे दर भरमसाठ वाढले होते, व काही तरी गोडधोड बनविल्याशिवाय दिवाळी कशी साजरी होणार.

रियल इस्टेटच्या ब-याच कार्यालयांमध्ये केलेल्या कामाच्या किंवा दिलेल्या सामानाची बिले दिवाळीच्या महिन्यात न स्वीकारण्याची किंवा दिवाळीच्या आठवड्यात कोणतेही धनादेश न देण्याची पद्धत आहे, त्यामुळेच सर्व पैसे दिवाळीनंतर दिले जातात. एका दृष्टीने वित्त विभागावर दिवाळीच्या दिवसात येणारा ताण कमी करण्यासाठी हे योग्य आहे, कारण आधीच कर्मचा-यांना बोनस वगैरे द्यायचा भार असतोच. मात्र अशावेळी लहान कंत्राटदार किंवा त्यांच्या कामगारांचे काय? किंबहुना त्यांना या पैशांची अशा सणासुदीच्या काळातच अधिक गरज नसते का? आपण आपल्या सर्व विक्रेत्यांना आगाऊ रक्कम जरी नाही पण जर सर्व देय पैसे दिवाळीपूर्वी दिले तर त्यांची दिवाळी थोडी अधिक आनंददायक होणार नाही का? तसेच आपले लहान विक्रेत्यांसह सुरक्षा रक्षक वगैरे लोकांना केवळ पैसे देण्याऐवजी, त्यांना वापरता येईल अशी एखादी वस्तू द्यायला काय हरकत आहे. आपण कामगारांना रेनकोट, गरम कपडे इत्यादी देऊ शकतो, तसेच त्यांच्या मुलांना डबा, दप्तर, बूट अशा भेटवस्तू देण्याचाही विचार करा, कारण बांधकाम मजुरांची ही मुले अनवाणीच फिरत असतात, यामुळे ते इकडे तिकडे फिरत असताना अपघात होतात. आपण दिवाळीच्या निमित्ताने आपल्या कार्यालयावर तसेच प्रकल्पाच्या ठिकाणी रोषणाई करतो, मात्र त्याचवेळी ब-याच कामगारांच्या घरात एक दिवाही नसतो ही वस्तुस्थिती आहे, म्हणूनच आपण बांधकाम मजुरांच्या घरावरही रोषणाई करु शकतो. या एका लहानशा कृतीनेही मजूर आनंदी होतील व सणासुदीला त्यांचा आनंद द्विगुणित होईल.

चाणक्याने म्हटले आहे, “माणूस त्याची कमाई कशी खर्च करतो यावरुन ओळखला जातो”. रियल इस्टेटमधील वरिष्ठांनी या विधानातून शिकले पाहिजे, कारण आपण दिवाळीला कसा खर्च करतो यावरुन आपण ज्या समाजात राहतो त्याबाबतचा आपला दृष्टीकोन निश्चित होणार आहे. आपण अनेक मार्गांनी समाजासाठी योगदान देऊ शकतो व या उद्योगामध्ये येणा-या नवोदितांना चांगला मार्ग दाखवू शकतो. यामुळे केवळ व्यवसायालाच लाभ होईल असे नाही तर संपूर्ण उद्योगाची प्रतिमा सुधारण्यास मदत होईल. म्हणूनच आपल्याला ज्या क्षेत्राद्वारे पैसा व संधी मिळाल्या आहेत ज्याविषयी आपली जबाबदारी दाखविण्यासाठी दिवाळीपेक्षा दुसरी चांगली वेळ कोणती असू शकते. आपल्या दृष्टीकोनातूनच आपण कोण आहोत व आपण कशास पात्र आहोत हे ठरणार आहे, आपण ज्यासाठी पात्र आहोत तेच आपल्यासोबत राहते हा निसर्गाचा नियम आहे! आणि रियल इस्टेट या निसर्ग नियमाला अपवाद नाही! म्हणूनच या दिवाळीत, आपल्यापैकी प्रत्येकाने स्वतःला एक प्रश्न विचारला पाहिजे की आपण या शहराला आणि समाजाला काय भेट दिली आहे? मला असे वाटते त्याचे उत्तरच शहराचे व त्यातील रियल इस्टेट क्षेत्राचे भवितव्य निश्चित करेल!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

कॅम्पाकोला च्या निम्मित्तानी !

राष्ट्राध्याक्षांनी ते केले असेल तर, त्याचाच अर्थ की ते बेकायदेशीर नाही ….रिचर्ड निक्सन

हे शब्द आहेत “वॉटरगेट” प्रकरणासाठी कुप्रसिद्ध असलेले अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रिचर्ड मिलहाउस निक्सन यांचे. ते १९६९ ते १९७४ पर्यंत या पदावर होते व एखाद्या प्रकरणात पदाचा राजीनामा द्यावे लागलेले ते अमेरिकेचे एकमेव अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या वरील विधानातून राज्यकर्त्यांना देश किंवा राज्य चालवताना मिळणा-या अधिकारांतून येणारा गर्व दिसून येतो, मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे अध्यक्ष म्हणून श्री. निक्सन यांच्या नशीबी जे आले त्यातील विरोधाभासाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही!

मात्र आपल्या भारतीय राज्यकर्त्यांनी निक्सन यांच्या वक्तत्वाचे पुर्णतः पालन केल्यासारखे वाटते, कारण तुम्ही अलिकडील काही दिवसातील वृत्तपत्रातले मथळे वाचले तर ते अवैध बांधकाम व त्याविरुद्ध चाललेल्या लढाईविषयी आहेत. यातील दुद्दैवाचा भाग म्हणजे आपल्या न्याय व्यवस्थेची आपल्या सत्ताधारी सरकारशी लढाई सुरु आहे, संपूर्ण राज्यातील आपल्या अनेक तथाकथित बांधकाम किंवा रियल इस्टेट नियामक संस्थांची अशी दयनीय अवस्था आहे! या स्तभांमध्ये मी यापूर्वीही अनेक सरकारी विभाग/संस्थांची नावे दिली आहे, ज्यांनी विविध प्रकारच्या इमारतीचे बांधकाम नियंत्रित करणे अपेक्षित आहे. पुणे शहर व परिसरात दोन महापालिका आहेत, तीन कँटोन्मेंट आहेत, एक विकास प्राधिकरण आहे आणि त्याशिवाय स्वतः जिल्हाधिकारी आहेत व त्यांच्या मदतीला नगर नियोजन आहे! त्याशिवाय नियोजन खात्याच्या डोक्यातून निर्माण झालेले, प्रसिद्ध व बहुप्रतिक्षित पुणे प्रादेशिक विकास नियंत्रण प्राधिकरण रांगेत आहेच, देवालाही कदाचित माहिती नसेल ते कधी अस्तित्वात येईल!

अवैध बांधकामांच्या बाबतीत राज्यभरातील चित्र सारखेच आहे पण आपण आपले प्रिय शहर पुण्यावर लक्ष केंद्रित करु. एवढ्या प्रशासकीय संस्था असूनही फक्त पीसीएमसीच्या हद्दीत जवळपास लाखभर अवैध बांधकामे आहेत, तसेच हा केवळ अधिका-यांनी नोंदवलेला आकडा आहे. अशा प्रकारची कोणतीही नोंद जिल्हाधिकारी किंवा पीएमसीने प्रकाशित केलेली नाही, मात्र सुमारे ४ वर्षांपूर्वी मी तत्कालीन जिल्हाधिका-यांनी आयोजित केलेल्या एका सादरीकरणाला  उपस्थित होते, जी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीमधील सुधारणा तसेच यंत्रणेपुढील आव्हानांचा विचार याविषयी तयार करण्यात आली होती. तेव्हा शहराच्या दक्षिणेला असलेल्या आंबेगावसारख्या भागात फक्त काही सर्वेनंबरमध्येच शंभराहून अधिक अवैध बांधकामे असल्याचे जिल्हाधिका-यांनी स्वतः मान्य केले होते! विचार करा की मग जिल्हाधिका-यांच्या कार्यकक्षेतील एकूण भागात अवैध बांधकामांची संख्या किती असेल! कँटोन्मेंटसारखे भाग कधीही नगर किंवा शहर नियोजन योजनांसाठी प्रसिद्ध नव्हते, त्यामुळे त्यांच्याविषयी फारसे न बोललेलेच बरे.

अलिकडेच प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये एक बातमी आली होती, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने सरकारला अवैध बांधकामे नियंत्रित करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालये तसेच पोलीस ठाणी देण्याचा आदेश दिला! काही वेळा मला खरोखर भारतीय न्यायालये व न्यायाधीशांची कीव येते की त्यांना निर्लज्ज अधिकारी व शासनकर्त्यांपुढे कसे वाटत असेल. हे लोक अवैध बांधकामे फोफावू देतात व त्यानंतर ती हटवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा किंवा मदत देत नाहीत, किंबहुना असे बांधकाम नियमित करण्यासाठी त्यांची सर्व शक्ती वापरतात! विविध न्यायालयांनी वारंवार इशारा देऊनही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी अवैध बांधकामेच तोडण्यात आली आहेत हे सत्य आहे, त्याहूनही वरचढ म्हणजे सरकार मार्च १३ पर्यंतची सर्व अवैध बांधकामे नियमित करणार असल्याची बातमी आमच्या कानावर पडली आहे! माझ्यासारखा सामान्य माणूस विचार करेल की अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा दिखावा कशासाठी करायचा, राज्यातील बांधकाम उद्योगावरील सगळे नियम व बंधने काढून टाका, म्हणजे बांधकाम उद्योग बंधनमुक्त होईल! कारण यंत्रणेने एवढे नियम व अटी बनविण्याचा व त्यानंतर अवैध बांधकामांना नियमित करण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्याचा त्रास कशाला घ्यायचा, यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या वेळेचा व मनुष्यबळाचा अपव्यय होतो! यामुळे कायदा व अंमलबजावणीविषयक सर्व समस्या सोडवल्या जातील, प्रत्येकाला त्याच्या इच्छेनुसार बांधकाम करता येईल व नियम व कायद्यांचा उपहास केला जाणार नाही. सर्व बांधकामांसाठी एकच नियम लागू झाल्यानंतर  शहरीकरण, शहर नियोजन व त्याच्याशी निगडित समस्या यासारख्या विषयांवर परिषदा, चर्चासत्रे कशाला आयोजित करायची! शहरीकरण व त्याच्या समस्या या विषयावरील अशाच एका परिषदेमध्ये, अलिकडेच एका ज्येष्ठ राज्य मंत्र्याने, स्वतःच्याच सत्ताधारी सरकारला अवैध बांधकामांच्या धोक्याविषयी इशारा दिला! मला आपल्या राजकीय नेत्यांचे खरोखर कौतुक वाटते, जे अतिक्रमण, अवैधता, चुकीची धोरणे याविषयी सार्वजनिक विधाने देतात व स्वतःच्याच सरकारवर टीका करतात! लोकदेखील ही विधाने स्वीकारण्याचा मूर्खपणा करतात व त्यावर टाळ्या वाजवतात, मुद्दा असा आहे की या सत्ताधा-यांना अवैधतेविरुद्ध पाउल उचलण्यापासून व त्यांना आळा घालण्यापासून कुणी रोखले आहे ! नेते अशा  परिषदांमध्ये अशी विधाने करण्याऐवजी त्यांच्या संबंधित विभागांना कोणत्याही अतिक्रमणावर कडक कारवाई करायला का सांगत नाहीत! मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणे तयार होताना अशीच भूमिका का घेत नाहीत! किंबहुना शासनकर्ते एकीकडे केवळ लोकप्रियतेसाठी सार्वजनिक व्यासपीठांवर खोटी विधाने करतात व दुसरीकडे सत्ताधारी पक्ष अवैध बांधकामे पाडल्याने तथाकथित निष्पाप सामान्य माणसाच्या हिताचे नुकसान होईल हे सिद्ध करण्यात व्यस्त असतो व त्याचवेळी प्रत्येक महापालिकेची अवैध बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी पोलीसांकडून कोणतीही मदत मिळत नसल्याची रड असते, हे सत्य आहे. राज्यकर्त्यांच्या अशा वागण्याचा काय अर्थ काढायचा?

वर्षानुवर्षे सरल्यानंतरही, शहराचा विकास आराखडा मुदतीत प्रकाशित न करणे व त्यास मंजूरी न देणे, डोंगरांवर बीडीपी म्हणजेच जैव विविधता उद्यानांसाठी आरक्षण यासारख्या सोप्या मुद्यांविषयी आपण अंतिम निर्णय घेऊ शकत नाही व आपण अतिक्रमणावर आळा घालण्याबाबत व अवैध बांधकामांविषयी बोलतो! आपण खेड्यांमध्ये किंवा लहान गावांमध्ये पाणी, वीज, स्वच्छता व शिक्षण यासारख्या अगदी मूलभूत पायाभूत सुविधा देऊ शकत नाही व या ठिकाणी नोक-याही उपलब्ध नाहीत. म्हणूनच लाखो लोक मोठ्या शहरांमध्ये किंवा महानगरांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत, यामुळे ही शहरे बकाल झाली आहेत, व आपण ही वाढ नियंत्रित करण्यासाठी किंवा त्यामध्ये सुधारणा होण्यासाठी किंवा शहरांमध्ये होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी काहीही करत नाही. आपण एक देश आहोत व या देशातील प्रत्येक नागरिकाला राज्यघटनेने कुठे काम करायचे व राहायचे हे निवडण्याचा अधिकार दिलेला आहे. मात्र लाखो लोक एखाद्या विशिष्ट ठिकाणीच स्थलांतरित का होतात व या ठिकाणी होणारे स्थलांतर सुरुच राहिले तर काही वर्षांनी या ठिकाणांची अवस्था कशी असेल याचा विचार करणे आवश्यक नाही का? हे स्थलांतरच अवैध बांधकामांचे व सार्वजनिक जमिनींवरील अतिक्रमणाचे मुख्य कारण आहे, जे अगदी दहा वर्षांच्या मुलालाही समजू शकते ते न समजण्याएवढे सरकार मूर्ख आहे का!  

अतिक्रमण अतिशय पद्धशीरपणे केले जाते, म्हणजे सुरुवातीला डोंगर उतारावर किंवा ना विकास क्षेत्रासारख्या भागात सार्वजनिक आरक्षित जमीनीवर किंवा खाजगी जमिनींवर झोपड्या बांधल्या जातात. त्यानंतर त्यांना पाणी, वीज, सार्वजनिक शौचालये (त्यांची अवस्था कितीही दयनीय असली तरीही) अशा मूलभूत सुविधा दिल्या जातात, हे झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित करुन नियमित केले जाते व त्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांतर्गत म्हणजे एसआरए अंतर्गत त्यांना नियमित केले जाते. किंवा कोणतीही परवानगी न घेता ना विकास क्षेत्रात नेहमीप्रमाणे प्रकल्प बांधले जातात व अशा इमारतींमध्ये सदनिकाधारक राहायला लागल्यानंतर, त्यांच्याद्वारे तृतीय पक्ष हित तयार होते, पुन्हा अशा इमारतींना निष्पाप नागरिकांच्या हिताच्या नावाखाली नियमित केले जाते! ते निष्पाप आहेत याविषयी काही शंका नाही कारण त्यांच्याकडे चांगल्या बांधकाम व्यवसायिकाकडून सदनिका खरेदी करण्यासाठी पुरेसा पैसा नाही, जो स्पष्ट मालकी असलेल्या जमिनीवर सर्व परवानग्या घेऊन इमारत बांधतो, ज्या प्रकल्पाचे दर अवैध बांधकामापेक्षा स्वाभाविकपणे जास्त असतात.  मात्र पुन्हा दोन प्रश्न पडतात, पहिला म्हणजे कायदेशीर बांधकामे अवैध बांधकामांपेक्षा खर्चिक का असतात व नियंत्रण करणारी एवढी प्राधिकरणे असूनही अवैध बांधकामे बांधलीच का जातात? दुस-या प्रश्नाविषयी माध्यमे व वार्ताहरांनी शोध लावावा, आपण पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर शोधू म्हणजे गरजू लोकांना रास्त दरात उपलब्ध होतील अशी घरे बांधणारी यंत्रणा कशी तयार करता येईल. कोणत्याही मानवी वसाहतीसाठी पायाभूत सुविधा असणे महत्वाचे आहे व स्वाभाविकपणे जिथे पाणी, रस्ते, वीज अशा बाबी इतर शहरांच्या तुलनेत सहजपणे उपलब्ध आहेत अशा शहरांमध्ये जमिनी मिळणे दुर्लभ होते व त्यामुळेच त्यांना प्रचंड मागणी असते. स्वाभाविकपणे अशा जमिनींचे दर आकाशाला भिडतात व हे राज्यातील सर्व महानगरे, शहरे, गावे तसेच संपूर्ण देशातही होत आहे.

सरकारने केवळ पायाभूत सुविधा सुधारणे आवश्यक आहे, त्यामुळे आपोआप स्थलांतर संतुलित होईल, पण त्याची कुणालाच चिंता नाही हीच समस्या आहे! त्यासाठी आपण उपलब्ध जमिनीच्या प्रत्येक इंचाचे योग्य प्रकारे नियोजन करणे आवश्यक आहे व हे नियोजन वेगाने झाले पाहिजे. अशा प्रकारे विकासासाठी भरपूर जमीन उपलब्ध होईल, ज्यामुळे जमीनीचे दर कमी होतील जो सध्याच्या तयार घरांच्या किमतीमधील सर्वात मोठा घटक आहे. त्यानंतर अशी एक यंत्रणा तयार करावी ज्यामुळे वैध बांधकामासाठी घ्याव्या लागणा-या शेकडो परवानग्यांसाठीचा वेळ कमी होईल व अधिकाधिक चांगले लोक रियल इस्टेट क्षेत्रात येऊ शकतील व या शहरातील निष्पाप नागरिकांना एखाद्या अवैध संस्थेकडून घर खरेदी करावे लागणार नाही.

बेकायदेशीर बांधकामे संपूर्ण रियल इस्टेटच्या चेह-यावरील “काळा डाग” आहेत. पैशाच्या मागे पडलेले काही बांधकाम व्यावसायिक यंत्रणेच्या मदतीने अवैध इमारती बांधतात, त्या कमी दराने विकतात व लोकांची फसणूक करुन हजारोंच्या जीवाशी खेळतात. या काही बांधकाम व्यावसायिकांमुळे संपूर्ण उद्योगास जबाबदार धरले जाते व त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांची सध्या जशी प्रतिमा तयार झाली आहे तशी तयार होते. शहरात कुठेही काही चुकीचे झाले किंवा अवैध बांधकामाची समस्या असेल तर माध्यमांपासून सर्वांची, बांधकाम व्यावसायिकांनी फसवणूक केल्याची ओरड असते! खरे तर बांधकाम व्यावसायिक दोन प्रकारचे असतात, एक म्हणजे जे प्रामाणिकपणे प्रत्येक नियमाचे पालन करुन स्वतःचे उत्पादन बांधतात व दुसरे म्हणजे जे सर्व कायदे, नियम बासनात गुंडाळून ठेवतात, यंत्रणेला लाच देतात व त्यांची अवैध घरे बांधतात. अर्थातच ग्राहकांनी कुणाकडून खरेदी करायची हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे; हे म्हणणे सोपे आहे, मात्र हाता-तोंडाशी गाठ असलेले अत्यंत गरजू कुटुंब आर्थिक मर्यादांना शरण जाते व त्यांच्या स्वप्नातील घर खरेदी करण्यासाठी अवैध व्यक्तिकडे जाते. इथे राज्यकर्त्यांची भूमिका महत्वाची असते, सर्व राजकीय पक्ष आपापल्या मतपेट्यांवर डोळा ठेवून, निष्पाप नागरिकांची बाजू घेतात व अवैध बांधकामांची मर्यादा वाढत जाते! या कटात सामान्य माणसाचाच बळी जातो, त्याचे भवितव्य टांगणीला लागते हे अतिशय दुर्दैवी आहे, या विषयाशी निगडित प्रत्येक जण पैसे कमावतो व पोबारा करतो! सामान्य माणसाने घर खरेदी करताना कुठेतरी याचा विचार करायला हवा व मी वर नमूद केल्याप्रमाणे थोडेसे अधिक जागरुक व्हायला हवे, मात्र मर्यादित पैसे व घर खरेदी करण्याची निकड यापुढे माणसाची विवेकबुद्धी चालत नाही!

रियल इस्टेट क्षेत्रातील चांगल्या लोकांनी या अवैध बांधकामांच्या कर्करोगाविरुद्ध आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी आपणही विश्लेषण करणे व कार्यपद्धतींमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे, उदाहरणार्थ नफेखोरीवर मर्यादा घालणे, श्रीमंती थाट असलेली घरे बांधण्याची हाव सोडून गरजू लोकांसाठी घरे बांधली पाहिजेत! असे झाले नाही तर एक दिवस हा कर्करोग रियल इस्टेट उद्योगाला खाऊन टाकेल व आपले भवितव्य नष्ट करण्यासाठी आपणच जबाबदार असू!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स