“स्मार्ट सिटी नावाची सर्कस” !

“काहीवेळा लोकांना त्यांच्या विश्वासाचे फळ मिळणे आवश्यक असते”… डार्क नाईट, बॅटमॅन चित्रपट!

जगभरात सर्वाधिक गल्ला जमविणाऱ्या चित्रपटांच्या मालिकेतील हा चित्रपट केवळ सुपर हिरोचा चित्रपटच नाही तर त्यात आयुष्याचं तत्वज्ञानही ठासून भरलं आहे हे वरील अवतरणातून स्पष्ट होतंच! मला असं वाटतं आपल्या पुणे शहरात जे सतत घडत असतं ते थोडंफार या चित्रपटांच्या मालिकेसारखंच असतं. आपल्याला चर्चा चर्विचरण करायला, फुटकळ गप्पा मारायला, आपल्या रागाला वाट मोकळी करुन देण्यासाठी काहीतरी नवीन विषय हवा असतो. आणि आपले शासनकर्ते बॅटमन चित्रपटांचे निर्माते जसे दरवर्षी मालिकेतील नवीन चित्रपट प्रदर्शित करत असतात त्याप्रमाणे आपल्याला नवीन विषयात व्यस्त ठेवतात! तुम्हाला मी दिलेली उपमा पटली नसेल तर हेच पाहा ना, काही वेळा आपण कचरा डेपोविषयी चर्चा करत असतो, तर काही वेळा मेट्रो व तिचा मार्ग हा आपल्या चर्चेचा विषय होते, त्यानंतर आपण संपूर्ण शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांविषयी वाद घालत असतो, त्यानंतर अचानक बीडीपी म्हणजे डोंगर माथा व डोंगर उताराचा विषय निघतो व सध्याच्या ज्या विषयावर गरमागरम चर्चा सुरु आहे व सध्या जो विषय गाजतोय तो म्हणजे स्मार्ट सिटी! इथे प्रसार माध्यमे चित्रपटगृहांचे काम करताहेत, प्रत्येक गल्ली बोळातील गट, मनपाची आम सभा, प्रत्येक पक्षाची या चित्रपटामध्ये काहीना काही भूमिका आहे, या चित्रपटाला कधी कधी टीव्हीवरील दैनंदिन मालिकेचं स्वरुप येतं, यातील काही मालिकांचे नवीन भाग दररोज शहराच्या क्षितिजावर प्रदर्शित केले जातात! व काही मालिका तर सीआयडीसारख्या लोकप्रिय मालिकांनाही मात देतील, उदाहरणार्थ कचरा डेपोच्या मालिकेचंच पाहा ना गेली पंधरा वर्षं ती सुरु आहे मात्र तरीही तिचा टीआरपी कायम आहे. त्यानंतर बीआरटीसारख्या इतर मालिकाही आहेत ज्या आता दहा वर्षांहून अधिक काळ सुरु आहेत, त्यानंतर मेट्रोची मालिका गेली सात वर्षे सुरु आहे!

माझ्या म्हणण्याचा उद्देश हा की आपण वरील विषयांवर कोणताही तोडगा काढत नाही आपण त्यांच्याविषयी केवळ चर्चा करण्यात समाधान मानतो. आपले शासनकर्ते या मालिका किंवा त्यांचे भाग प्रसारित करण्याच्या वेळा त्यांच्या सोयीनुसार व प्राधान्यानुसार बदलत असतात. म्हणूनच मी इथे बॅटमन चित्रपटाचे अवतरण दिले आहे व शासनकर्त्यांना जे हवे आहे तेच आपल्याला नेहमी दाखवले जाते. मात्र या मालिकांच्या प्रेक्षकांना म्हणजे सामान्य जनतेच्या काय अपेक्षा आहेत याचा कुणीही विचार करत नाही. सध्या सुरु असलेली स्मार्ट सिटी मालिकाही याला अपवाद नाही! ही नवीन मालिका सुरु होऊन जेमतेम सहा महिनेच झाले आहेच मात्र सगळ्या मालिकांना मागे टाकत तिचा टीआरपी सर्वाधिक आहे.

टीव्हीवरील "सासु सुनांच्या" मालिकेप्रमाणे स्मार्ट शहराच्या गोष्टीचाही कूर्म गतीने प्रवास होत होता व त्यानंतर “गोष्टीला एक नवीन वळण लागलं”; निर्वाचित नगरसेवकांच्या आमसभेनं केंद्र सरकारला पाठवायचा स्मार्ट शहराचा प्रस्ताव रोखून ठेवला जो पाठविण्याची अंतिम मुदत १५ डिसेंबर होती (ही माझी जन्मतारीखही आहे, अर्थात तो निव्वळ योगायोगच आहे). त्यानंतर प्रशासनाने आपली बाजू लढविण्यासाठी दारुगोळा जय्यत तयार केला होता मात्र शासनकर्त्यांच्या मनात काहीतरी वेगळंच होते, त्यांनी बंदुकीचा खटकाच काढून टाकला! त्यानंतर पुन्हा प्रसार माध्यमे, सामाजिक माध्यमांमधून आगपाखड झाली, समाजाच्या सर्व स्तरातून टीका करण्यात आली. महानगरपालिका नियंत्रित करणारा नागरी विकास विभाग मुख्यमंत्र्यांच्या ताब्यात असल्याने महापालिका आयुक्तांनी त्यांना साकडे घातले. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावावर आम सभेमध्ये पुनर्विचार करण्याचे व तो मंजूर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर १४ डिसेंबर रोजी एक विशेष आम सभा बोलाविण्यात आली, जी जवळपास तेरा तास चालली. या बैठकीमध्ये स्मार्ट सिटीच्या तथाकथित प्रस्तावात अनेक सुधारणा सुचविण्यात आल्या व त्यानंतर आपल्या शहराच्या शासनकर्त्यांनी प्रस्तावाला मंजूरी दिली व केंद्र सरकारकडे तो सादर केला. हे सगळं भारत पाकिस्तान क्रिकेट सामान्याच्या प्रक्षेपणासारखं होतं ज्यामध्ये शेवटच्या चेंडूपर्यंत उत्सुकता ताणली गेली होती! हे सगळे वर्तमानपत्रात येऊन गेले आहे व स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजूर करण्याचे श्रेय प्रत्येक जण घेत आहे. मात्र स्मार्ट सिटीसारख्या गंभीर विषयावर एक समाज म्हणून आपण किती अपरिपक्व आहोत हे या पोरखेळामुळे चव्हाट्यावर आले. स्मार्ट सिटी किंवा शहरासाठी त्याचे महत्व या विषयावर बोलण्यास मी कुणी तज्ञ नाही मात्र एक अभियंता किंवा नागरिक म्हणून एक साधी गोष्ट मला समजते की शहर आहे त्यापेक्षा थोडे अधिक चांगले होणार असेल तर त्यात काहीही गैर नाही. केवळ त्याचा दृष्टिकोन अधिक व्यावसायिक व परिपक्व असला पाहिजे असेच सामान्य नागरिकांना वाटते.

याविषयी किती गाजावाजा करण्यात आला ते पाहा, महापालिका आयुक्तांनी पुण्याला स्मार्ट सिटीच्या मानांकनात वरचे स्थान मिळावे यासाठी खरोखरच प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले, मात्र तरीही आपल्या शासनकर्त्यांचा सुरवातीपासूनचा थंड प्रतिसाद पहाता  या संकल्पनेबाबतच त्यांचा काय दृष्टिकोन आहे हे कुणाही शहाण्या माणसाला सुरुवातीलाच समजले असते. सर्वप्रथम ज्या लोकांना संपूर्ण चित्रपट किंवा मालिका समजलेली नाही त्यांच्यासाठी स्मार्ट सिटीची संकल्पना थोडक्यात समजावून घेऊ. स्मार्ट सिटी मिशन ही केंद्र सरकारची योजना आहे ज्याअंतर्गत देशातील अठ्याण्णव शहरांमध्ये नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा सुधारल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्यातून दहा शहरांची निवड करण्यात आली असून, पुणे त्यापैकी एक आहे. आता या अठ्याण्णव शहरांपैकी जवळपास तेरा शहरांना प्रथम निधी मिळेल व त्यासाठी केंद्रीय पातळीवरील समिती विविध निकष विचारात घेईल. मात्र त्यासाठी समितीपर्यंत १५ डिसेंबरपूर्वी प्रस्ताव पोहोचला पाहिजे व त्या प्रस्तावाला संबंधित शहराच्या स्थानिक संस्थेची, म्हणजेच आपल्याकडे महानगरपालिकेची मंजूरी पाहिजे ही एक अट होती ज्यामध्ये मनपाच्या सर्व निर्वाचित सदस्यांच्या आम सभेचा समावेश होतो! इथे बऱ्याच जणांना आमसभेचे अधिकार लक्षात येणार नाहीत. मनपाच्या प्रशासनाला कार्यकारी अधिकार असले तरीही आम सभेच्या मंजूरीनंतरच त्यांचा वापर करता येतो! अगदी आपल्या शहराच्या विकास योजनेलाही आमसभेने मंजूरी दिली नसेल तर पुढे मंजूरी मिळणार नाही व नेमकी इथेच गोची होती कारण आमसभेने केंद्र सरकारकडे पाठवायच्या स्मार्ट शहराच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली नव्हती.

प्रशासनाने तयार केलेल्या प्रस्तावावर आमसभेने अनेक हरकती घेतल्या, त्यात तथ्य असले तरीही निर्वाचित सदस्यांना स्मार्ट सिटीची संकल्पना समजावून घेण्यास सुरुवातीपासून कुणी रोखले होते? एसपीव्हीविषयी म्हणजे स्पेशल परपज व्हेईकल कंपनीविषयी मुख्य चिंता व्यक्त करण्यात आली. स्मार्ट सिटी मोहिमेअंतर्गत करायच्या सर्व कामांचे नियंत्रण करण्यासाठी अशी कंपनी स्थापित करणे आवश्यक आहे. आमसभेला असे वाटले की ही कंपनी मनपाचा संपूर्ण कारभार नियंत्रित करेल व एवढ्या मोठ्या अधिकारांवर कुणीही आक्रमण करु शकत नाही असा आमसभेचा समज आहे! विविध पायाभुत सुविधांसाठी जागा निश्चित करणे, निधी वापरण्याची परवानगी देणे ते सल्लागारांची नियुक्ती करण्यापर्यंत अनेक निर्णय ही एसपीव्ही घेणार होती, जिच्या प्रमुखपदी महापालिका आयुक्त असणार होते, अर्थात एसपीव्हीवर निर्वाचित सदस्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते, तरीही आमसभेला त्यावर पूर्ण नियंत्रण हवे होते असे दिसून आले. 

मला एक बाब समजली नाही ती म्हणजे, आमसभेच्या म्हणण्याप्रमाणे आमसभेला सुरुवातीलाच हा प्रस्ताव दाखविण्यात आला नाही, त्यामुळेच अगदी शेवटच्या मिनिटापर्यंत यावर वादावादी सुरु होती! पण मग प्रस्ताव दाखविण्यात आला नाही तर स्मार्ट सिटीवरील प्रस्ताव नेमका काय आहे व तो कशाप्रकारे काम करेल हे जाणून घ्यायचा प्रयत्न कुणी का केला नाही? त्यानंतर आणखी एक हरकत घेण्यात आली ती म्हणजे केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी व नागरिकांवर अतिरिक्त कर आकारुन मनपाद्वारे उभारल्या जाणाऱ्या निधीचा अनुपात किती असेल.  इथे मला एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की, आमसभेने दरडोई किती कर आकारावा लागेल व किती निधी संकलित केल्यास शहराला त्याचा फायदा होईल याचा कधीतरी गांभीर्यानं विचार केला आहे का? त्यानंतर सध्या करव्यवस्थेमध्ये जो निधी संकलित केला जात आहे त्याद्वारे प्रलंबित कामे मार्गी लावण्याचा मुद्दा आहे, वर्षानुवर्षे पाणी किंवा मालमत्ता करासारखे धोरणात्मक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, पायाभूत सुविधांची कामे कधीच वेळेत पूर्ण होत नाहीत हे तथ्य आहे. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे मनपाच्या ताब्यात असलेल्या विविध कारणांनी अधिग्रहित केलेल्या जागा व अशाप्रकारच्या हजारो जागा मनपाच्या मालकीच्या आहेत. आपण अशा मालमत्तांची यादी कधी प्रकाशित केली आहे का ज्यामध्ये त्या कशासाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत हे स्पष्टपणे नमूद केलेले असेल? अशा अगदी मूलभूत बाबींसाठी आपल्याला स्मार्ट सिटीची काय गरज आहे, आमसभा किंवा नागरी प्रशासन याबाबतीत वारंवार अपयशी ठरले आहे! आमसभेने अशा समस्यांविरुद्ध आवाज उठविल्याचे व शहराच्या किंवा नागरिकांच्या फायद्यासाठी प्रशासनाला काम करायला लावल्याचे ऐकिवात नाही? त्यामुळे स्मार्ट सिटी मोहिमेंतर्गत पायाभूत सुविधांच्या कामांवर किंवा तथाकथित कर वाढविण्यावर नियंत्रण राहिले नाही अशी ओरड करण्याचा आमसभेला काय नैतिक अधिकार आहे?

आता इथे अनेक अज्ञानी जीव विचारतील, असे का? स्मार्ट सिटी प्रस्तावामुळे शहराचा फायदा होणार नाही का? अर्थातच होईल, मात्र आमसभेला तसे वाटत नाही किंवा शहराचा फायदा ही तुलनात्मक संज्ञा आहे म्हणजेच शहरासाठी स्मार्टसिटी प्रकल्प चांगला आहे मात्र आपल्यासाठी नाही असे आमसभेला वाटत असावे! आता काही पुन्हा विचारतील, शहराचे शासनकर्ते म्हणजे आम्हीच निवडून दिलेले प्रतिनिधी नाहीत का, त्यामुळे जेव्हा फायद्याचा विचार केला जातो तेव्हा त्यांची मते आपल्यासारखीच असणे अपेक्षित नाही का? अशा आत्म्यांसाठी मी प्रकाश झांच्या “अपहरण” चित्रपटातील एक संवाद देत आहे. या सिनेमात अजय देवगण हा तरुण शास्त्रीजी नावाच्या अतिशय प्रामाणिक सामाजिक कार्यकर्त्याचा मुलगा असतो व स्थानिक गुंडाच्या टोळीत सामील व्हायची त्याची महत्वाकांक्षा असते, या गुंडाची भूमिका नाना पाटेकर यांनी केली आहे. अजय देवगण नाना पाटेकरांकडे जाऊन त्यांच्यावर छाप पाडण्यासाठी आपल्या गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी सांगतो, नाना पाटेकर त्याची विनंती मान्य करतात व त्याला टोळीचा म्होरक्या बनवतात. अजय देवगण प्रामाणिक सामाजिक कार्यकर्ता शास्त्रीजींचा मुलगा असल्याने नानाचा एक सहकारी त्याला हरकत घेतो! यावर नाना केवळ हसतो व म्हणतो, “अब कहाँ किसीका बेटा रहा वो!” म्हणजेच, त्याने आता गुंडाच्या टोळीत सामील व्हायचा निर्णय घेतल्याने, तो आता कुणाचाही मुलगा वगैरे नाही अगदी शास्त्रीजींचाही , आता तो फक्त एक स्वतःचा फायदा बघणारा व्यक्ती आहे !

वरील संपूर्ण दृश्य जेमतेम पाच मिनिटांचे आहे, मात्र जे अज्ञानी जीव त्यांनी लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले आहे व ते आता केवळ त्यांच्याच हिताचा विचार करतील असा विचार करतात त्यांच्यासाठी हा एक धडा आहे. लोकप्रतिनिधींना एकदा निवडून दिल्यानंतर ते कुणाचेही प्रतिनिधी नाहीत केवळ स्वतःचे प्रतिनिधी आहेत, हे लोकशाहीचे दुर्दैवी सत्य आहे. असे नसते तर स्मार्ट सिटीचा विषय बाजूला ठेवू, मात्र शहराच्या संदर्भातील इतर अनेक विषय कोणत्याही कारवाईशिवाय प्रलंबित राहिले नसते. कृपया समजून घ्या, की मला आमसभेचा किंवा कुणाही निर्वाचित सदस्याचा अनादर करायचा नाही, मात्र त्यांच्या स्मार्ट सिटी प्रस्तावाविषयी इतक्या तीव्र भावना असतील, त्या सुरुवातीलाच तो का फेटाळण्यात आला नाहीत? आमसभेला याची नंतर जाणीव झाली असेल तर आधी सादरीकरणाची तारीख लांबणीवर टाकून प्रस्ताव फेटाळण्यात आला, त्यामुळे तो असाही रद्द झाला असता, मात्र पुन्हा विशेष आमसभा बोलावून शेवटच्या क्षणाला ते देखील माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आमसभा बोलावण्याचे आदेश दिल्यानंतर का मंजूर करण्यात आला? आमसभा स्मार्ट सिटी प्रस्ताव फेटाळण्याच्या आपल्या निर्णयावर ठाम का राहिली नाही? त्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला ज्यामध्ये कितीतरी अगदी मूलभूत सूचना आहेत, ज्या स्मार्ट सिटी मोहिमेच्या मूल तत्वाविरुद्ध आहेत, त्यामुळे केंद्र सरकारची समिती त्या स्वीकारेल किंवा संपूर्ण प्रस्ताव फेटाळेल किंवा शहरावरील प्रस्ताव त्याच्या मूळ स्वरुपात दाखल करण्याचा आग्रह करेल हे अजून स्पष्ट झालेले नाही!

प्रत्येक राजकीय पक्षाने केलेल्या या “दिखाउपणाचे” कारण अगदी उघड आहे, मनपाच्या निवडणुका तोंडावर आहेत, त्यामुळे कोणत्याही पक्षाला आपण शहर स्मार्ट बनविण्याच्याविरुद्ध आहोत असा आरोप नको आहे, कारण असे दूषण डोक्यावर घेऊन  येत्या मनपा निवडणुकीमध्ये जागा जिंकणे अतिशय अवघड आहे. विनोद म्हणजे या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये कोणताही राजकीय पक्ष किंवा सामाजिक संस्थांना किंवा प्रसार माध्यमाला स्मार्ट शहराची संकल्पनाच समजलेली नाही. कोणतेही वर्तमात्रपत्र उघडा, तुम्हाला आजूबाजूला दिवसेंदिवस वाढत्या समस्यांविषयीच वाचायला मिळते, यापैकी बहुतेक याच शहरातील नागरिकांच्या व नागरी संस्थांच्या व निर्वाचित सदस्यांच्या वर्तनाचा परिणाम आहेत. त्यामुळे स्मार्ट शहराचा शिक्का लागल्याने काहीही बदल होणार नाही तर हे शहर खऱ्या अर्थाने स्मार्ट बनविण्यासाठी प्रत्येकाने वैयक्तिक दृष्टिकोन बदलला पाहिजे, ही साधी बाब समजावून घेण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. 

यापुढे कदाचित प्रशासनाने केलेल्या सादरीकरणाच्या आधारे आपल्याला स्मार्ट सिटीसाठी पहिला क्रमांक मिळेलसुद्धा व आपल्याला निधीही मिळेल, मात्र रस्त्यांवर वाहतुकीचा खोळंबा होतच राहील, लोक त्यांना हवा तसा कचरा सगळीकडे फेकतच राहतील, कार व बाईकचालक सिग्नल तोडतच राहतील ज्यामुळे रस्त्यावरील प्रत्येकाचा जीव धोक्यात येत राहील, नदी प्रदूषित होतच राहील, मेट्रोचा प्रस्ताव दरवर्षी लांबवणीवरच टाकला जाईल व त्याच्या अर्थसंकल्पात सतत वाढ होत राहील, बीआरटी सुरु करण्यासाठी दर महिन्याला नवीन तारीख मिळतच राहील, कचरा डेपो ओसंडून वाहत राहतील, सार्वजनिक शौचालये घाणच राहतील व पायाभूत सुविधांचे सर्व प्रकल्प प्रलंबित राहतील व त्यानंतरही आपले आयुष्य सुरुच राहील. केवळ काही सरकारी फाईलींमधील नोंदींमध्ये बदल होईल, पुणे शहराच्या नावाआधी स्मार्ट उपाधी जोडली जाईल व ते “स्मार्ट पुणे शहर” होईल! स्मार्ट सिटी मोहिमेची ही फलनिष्पत्ती असावी असे आपल्याला वाटते का? मला असे वाटते सामान्य लोकांना हे सत्य जाणून घ्यायचे आहे व सामान्य माणसाला त्याच्या विश्वासाचे इनाम देण्याची वेळ आता आली आहे हे आपल्या शासनकर्त्यांनी समजावून घेतले पाहिजे व त्यानुसारच प्रतिसाद दिला पाहिजे, यामध्येच स्मार्ट सिटी मोहिमेचे खरे यश आहे !

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

“स्मार्ट शहरातला पाऊस”!

“मला खळखळत्या पाण्याचा आवाज आणि उत्साह अतिशय आवडतो, मग तो लाटांचा असेल किंवा धबधब्याचा”…माईक मे

मायकेल जी "माईक" हे एक अमेरिकी व्यावसायिक, स्कीपटू व इतर खेळांचे हौशी खेळाडू आहेत. वयाच्या तिसऱ्या वर्षी एका रासायनिक स्फोटात त्यांना अंधत्व आले, मात्र २००० साली वयाच्या ४६व्या वर्षी अंशतः दृष्टी परत आली. म्हणूनच ते दृष्टीपेक्षाही कानांवर जास्त अवलंबून असतात, त्यामुळेच वरील अवतरणात ते पाण्याच्या आवाजाविषयी बोलतात! असं म्हणतात की तुमच्या एखाद्या ज्ञानेंद्रियाची क्षमता कमी झाल्यावर बाकीच्या ज्ञानेंद्रियांची क्षमता वाढते. म्हणूनच ज्यांची दृष्टी कमजोर आहे ते अधिक चांगल्याप्रकारे आवाज ऐकु शकतात! माईक गेल्या काही दिवसांत म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये जर पुण्यात आला असता तर त्याला शहरातील सर्व रस्त्यांवर पाण्याचा आवाज ऐकू आला असता व तो एखाद्या दुथडीभरुन वाहणाऱ्या नदीत किंवा काठोकाठ भरुन वाहणाऱ्या तलावापाशी आहे असे त्याला वाटले असते अशीच परिस्थिती सगळीकडे होती. हे शहर मला नेहमी आश्चर्यचकीत करते . पंधरवड्यापूर्वी मी पाण्याच्या तुटवड्याविषयी व आपण पाण्याचा प्रत्येक थेंब कसा साठवला पाहिजे याविषयी बोलत होतो. आता केवळ एका दिवसाच्या पावसानंतर संपूर्ण शहरात पावसामुळे कसा प्रलय आला व त्याची काय कारणे आहेत याविषयी बोलत आहे!

पावसाच्या बाबतीत हे वर्ष अगदी कोरडं गेलं व माझ्या विधानाला दुजोरा देण्यासाठी मी कोणतीही सांख्यिकी देत नाही, तर गेल्या तीस वर्षात मला शहराचा जो काही अनुभव आल आहे त्यातून हे सांगतोय! प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यात जेव्हा एखाद्या महिन्यात पाऊस पडत नाही, तेव्हा सगळीकडून पाणी वाचवा पुणे वाचवाच्या घोषणा दिल्या जातात व त्यानंतर वरुण देवतेची कृपा होते व सर्वकाही सामान्य होते! असा खेळ आपण अनेक वर्षांपासून खेळत आहोत, मात्र यावर्षी वरुण देवतेच्या मनात काही वेगळ्या योजना होत्या. संपूर्ण मॉन्सूनमध्ये पाऊस पडलाच नाही व आता आपल्याला आत्तापर्यंतची सर्वात तीव्र पाणी टंचाई जाणवतेय, मात्र आपल्यापैकी बहुतेकांना याची जाणीव झाली आहे किंवा नाही असा प्रश्न मला पडतो! मात्र आता सगळेजण थंडीची वाट पाहात असताना अचानक आकाशात ढग दाटून आले व नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात पुन्हा पावसाळा सुरु झाल्यासारखा वाटतोय. याचा परिणाम जो व्हायचा तोच झाला, या अवेळी आलेल्या पावसाला तोंड द्यायला प्रशासनाच्या कोणत्याही विभागाची अजिबात तयारी नव्हती! सगळीकडे पाण्याचे पाट वाहात होते व जिथे पाण्याला वाहातला जागा नव्हती तिथे पाण्याची तळी साचली होती. सखल भागातील अनेक इमारती याला बळी पडल्या. पाण्याची पातळी तळमजल्याच्या पायापर्यंत व दुकानांपर्यंत पोहोचली होती, वाहन तळावरील गाड्या पाण्यात बुडाल्या होत्या. अनेक ठिकाणी पाणी वीजेच्या मीटर बोर्डमध्ये शिरले, त्यामुळे शॉर्ट सर्किट होऊन अनेक तास वीज पुरवठा खंडित झाला होता. मलाशय पाण्याने भरुन गेले होते जे होण्याची खरंतर अपेक्षा नव्हती, त्यामुळे सांडपाणी रस्त्यावरुन वाहात होते, ज्यामुळे सर्वत्र अस्वच्छता पसरली होती. रस्त्यावरुन पाण्याचे पाट वाहात होते, ज्यांना काही ठिकाणी ओढ्याचे किंवा नाल्याचे किंवा काही ठिकाणी तर नदीचे स्वरुप प्राप्त झाले होते. अनेक ठिकाणी कुंपणाच्या भिंती कोसळल्या ज्यामुळे वाहनांचे नुकसान झाले, सुदैवाने कोणतीही जीवित हानी झाली नाही. त्यानंतर नेहमीप्रमाणे झाडे पडल्याप्रमाणे वाहतुकीचा खोळंबा झाला त्याचसोबत पाणी तुंबल्यामुळे रस्ते बंद झाले! शॉर्ट सर्किटमुळे वाहतूक सिग्नल बंद झाले (किमान वाहतूक विभागाचा तरी असा दावा आहे) व संपूर्ण वाहतूक ठप्प झाली. ही परिस्थिती हॉलिवुडच्या वॉटर वर्ल्डसारख्या सिनेमाप्रमाणे झाली होती, ज्यात सगळीकडे पाणीच पाणी होते!

काही एखाद्याला असं वाटेल की चेन्नईमध्ये गेल्या आठवड्यात जो प्रचंड पाऊस पडला त्यासारखा पाऊस पडल्यामुळे पुण्यात अशी परिस्थिती झाली असेल, मात्र अशी परिस्थिती नाही. केवळ दिवसभर झालेल्या तीन इंच पावसामुळे अशी परिस्थिती झाली! एकीकडे प्रत्येक व्यक्ती, विभाग, निर्वाचित सदस्य, शहराचे शासनकर्ते स्मार्ट सिटी उभारण्यात सहभागी आहे किंवा त्या स्पर्धेत आहेत. या पार्श्वभूमी एका जोरदार पावसाने स्मार्ट सिटी होण्याच्या आपल्या दाव्यातली हवा निघून जाते, हा खरोखर गंभीर इशारा आहे असं मला वाटतं! एकीकडे आपण नागरिकांना पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचविण्याविषयी प्रत्येक नागरिकाला जागरुक करत आहोत व त्याचवेळी पाणी वाया जातेय तसेच त्यामुळे नागरिकांचेही नुकसान होतेय!

सगळे पक्ष नेहमीप्रमाणे नंतर आरडाओरड करतात व प्रशासनाला दोष देतात, त्यानंतर प्रशासनाचे ज्येष्ठ अधिकारी पाणी तुंबल्यामुळे सर्वाधिक नुकसान झालेल्या भागांची पाहाणी करतात व संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांचे काम सुधारण्यासाठी सूचना देतात, त्यानंतर काही काळाने पाणी ओसरते व कृती योजना राबविण्याचा उत्साहदेखील ओसरतो!  महापालिका आयुक्तांनी मोठ्या मनाने हे स्वीकारले की रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर काँक्रिटीकरण झाल्यामुळे, मातीची पाणी शोषून घेण्याची क्षमता कमी झाली आहे व त्यामुळेच पावसाचे पाणी ठिकठिकाणी साचते! हे अगदी शेंबड्या पोरालाही समजू शकते मात्र आपल्याकडे धडाक्याने सुरु असलेले रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण थांबविण्यासाठी पूर परिस्थिती निर्माण व्हावी लागली? मी अलिकडे पडद्यांची एक जाहिरात पाहिली होती ज्यामध्ये एक महिला घराचे पडदे बदलताना दाखवली आहे व “सगळ्या घराचे बदलून टाकेन” असे त्या जाहिरातीचे घोषवाक्य आहे, म्हणजेच ती तिच्या घरातील पडते विशिष्ट ब्रँडच्या पडद्यांनी बदलेल. इथे आपल्या शहराच्या शासनकर्त्यांनी “सगळ्या शहराचे बदलून टाकू” या घोषवाक्याचे पालन करायचे ठरवले आहे, म्हणजेच रस्ते, गल्ल्या, वाटा असे शहरातील प्रत्येक उघड्या कानाकोपऱ्याचे काँक्रिटीकरण करु! रस्त्याच्या कडेला असलेल्या चेंबरचे काँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे. आता मनपाचे पुन्हा बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांच्या संकुलांमध्ये पावसाळी पाण्याच्या जलसंवर्धनासाठी एनओसी घ्यायला सांगते म्हणजे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळू शकेल. याचाच अर्थ असा होतो की संकुलामध्ये पावसाचे पाणी जमीनीत झिरपण्यासाठी ठराविक टक्के जमीन उघडी हवी. मात्र नेहमीप्रमाणे नियम हे सामान्य जनतेसाठी असतात कायदे तयार करणाऱ्यांसाठी नाही व पावसाच्या पाण्याचे संवर्धनही त्याला अपवाद नाही! याचा आणखी एक पैलू आहे की आधीच खालावलेली पातळी आणखी खालावेल कारण आपण पाणी जमीनीत झिरपू दिल नाही तर भूजल पातळी कशी वाढेल? आपल्या शासनकर्त्यांसाठी पाणी वाचवा केवळ घोषणेपुरते आहे कारण कुणीही निर्वाचित नेता रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण किंवा संपूर्ण शहरात फरसबंदी थांबविण्याचे आवाहन करत नाही, याची कारणे सगळे जाणतातच! काँक्रिटीकरणामुळे शहराच्या दुतर्फा असलेल्या झाडांचा कोंडमारा होतो, त्यांना वाढण्यासाठी जागा राहात नाही, तसेच जमीनीत पाणीही अजिबात झिरपत नसल्यामुळे झाडांना पाणी मिळविण्यासाठी झगडावे लागते व ती कालांतराने कमजोर होतात. यामुळे संपूर्ण शहरात झाडे कोसळण्याचे प्रकार वाढतात ज्यामुळे मालमत्ता व जीवितहानीचे प्रमाण वाढते! मी काही वनस्पतीतज्ञ नाही मात्र तर्कसंगत विचार केला तर हीच कारणे असतील असे वाटते म्हणून ती सांगितली!

पावसाचे पाणी वाहून नेणारी गटारे हा म्हणजे अभियांत्रिकीच्यादृष्टीने एक विनोदच म्हणावा लागेल कारण प्रत्येक मोसमात पुन्हा तोच अनुभव येतो, ही पावसाळी गटारे सोडून पाणी इतरत्र वाहत असते! पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या गटारांची संपूर्ण व्यवस्था अभ्यासण्याची व त्या दुरुस्त करण्याची हीच वेळ आहे. पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी आपण बांधलेली गटारे व्यवस्थित कार्य करत नाहीत हे सिद्ध करण्यासाठी आपल्याला असे आणखी किती पूर आवश्यक आहेत. चेंबर चुकीच्या ठिकाणी आहेत, पृष्ठभागाच्या पातळीवर नाहीत. अनेक ठिकाणी पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्याच चुकीच्या ठिकाणी आहेत, त्यामुळे त्या पाणी वाहून नेण्याऐवजी त्यात पाणी तुंबते.  सांडपाणी वाहून नेणारे चेंबर पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या गटारांच्या चेंबरपेक्षा खालच्या पातळीवर आहेत त्यामुळे पावसाचे पाणी सांडपाण्याच्या गटारांमध्ये वाहात जाते व बाहेर वाहू लागते, जोराचा पाऊस झाल्यास सर्व सांडपाणी रस्त्यावर वाहायला लागते. सर्वप्रथम संपूर्ण शहरातील रस्त्यांचे व नाल्यांचे रुपरेखा सर्वेक्षण करुन घ्या, म्हणजे आपल्याला पावसाचे पाणी कुठे संकलित करायचे व कुठे त्याचा निचरा करायचा हे समजेल. जे शहर सर्वोच्च स्मार्ट सिटी व्हायचा प्रयत्न करते त्यात डेटाची भूमिका अतिशय महत्वाची असते व आपल्याकडील डेटा अतिशय निकृष्ट आहे. एकदा आपल्याला सर्व पातळ्यांविषयी माहिती मिळाल्यानंतर पावसाच्या पाण्याची गटारे व पृष्ठभागावरील गटारे कुठे वापरायची हे आपल्याला समजेल. त्यांचा प्रभागनिहाय नकाशा तयार करा व संपूर्ण शहरासाठी मुख्य योजना तयार करा व त्यानंतर एक लक्ष्य निश्चित करुन राबवायला सुरुवात करा.

आणखी एक महत्वाचा घटक म्हणजे पावसाळी पाण्याच्या गटारांचा व चेंबरचा दर्जा; आपण प्रत्येक प्रभागामध्ये एक पर्यवेक्षक व दोन गवंड्यांचा चमू तयार करु शकतो व त्यांचे काम पावसाचे पाणी साठवणाऱ्या चेंबरची पातळी तपासणे व पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांची स्थिती तपासणे व त्यात काही समस्या असल्यास त्या दुरुस्त करणे हे असेल. पावसाचे पाणी साठविणाऱ्या चेंबरची पातळी तपासणे हे कदाचित सर्वात सोपे काम असेल, प्रशिक्षित अभियंता उघड्या डोळ्यांनीही हे सांगू शकतो मात्र आपण ज्याप्रमाणे शौचालयातील फरशांचा उतार तपासतो त्याचप्रमाणे आपण चेंबरच्या आजूबाजूला पाणी टाकायचे व पाणी चेंबरच्या दिशेने वाहतेय की इतर कोणत्या दिशेने हे तपासायचे! हे काम केवळ पावसाळ्यापूर्वी दिखाव्यापुरते नाही तर वर्षभर करत राहिले पाहिजे. यामुळे पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्या मोकळ्या राहतील याची खात्री केली जाईल, मात्र तुम्ही कधीही वर्तमानपत्रात पाहिले तर तुम्हाला जास्तीत जास्त अपघात सांडपाणी/पावसाचे पाणी साठविणाऱ्या चेंबरच्या झाकणाचे काम व्यवस्थित केले नसल्याने होतात हे दिसून येईल. म्हणूनच सर्व चेंबरचे झाकण पातळीत ठेवल्याने रस्त्याच्या सुरक्षेला मदत होईल. आपण मनपा मध्ये दर्जा नियंत्रण चमू सुरु करण्याविषयीही विचार करु शकतो. हा चमू संपूर्ण शहरात फिरुन शांतपणे कामची प्रगती नोंदवेल तसेच गटारांशी व पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांशी संबंधित कामाचा काय परिणाम झाला याची नोंद करेल. त्याचशिवाय हा चमू पदपथाच्या फरसबंदीपासून ते रस्त्याच्या दुभाजकापर्यंत प्रत्येक काम तपासू शकतो, म्हणजे शेवटी रस्ता वापरणाऱ्या सामान्य माणसाला त्याचा फायदा होईल! हा चमू पावसामध्ये पाणी नेमके कुठे तुंबते हे पाहून त्यावर उपाययोजना करु शकतो. हाच चमू पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांमध्ये सांडपाणी मिसळत आहे का किंवा सांडपाण्याच्या वाहिन्यांमध्ये पावसाचे पाणी जाते आहे का हे तपासेल!

झालेल्या नुकसानाचे मुख्य कारण म्हणजे पूर व पाणी, सर्व माध्यमे पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत बंद झाले आहे किंवा त्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी झाली आहे याविषयी टिपेच्या आवाजात आरडाओरड करत आहेत! म्हणूनच प्रत्येक प्रवाह/नाला/ओढ्याचे व्हीडिओ चित्रण करुन ठेवा व ही डिजिटल नोंद आपल्याला संदर्भ म्हणून पाहता यावी यासाठी ठेवा. जे भूखंड उतारांवर असतील त्यांना, पूर्वी जे उघडे भूखंड होते त्या शेजारील मालमत्तेमधून वाहून येणाऱ्या पावसाच्या पाण्यासाठी जागा सोडणे बंधनकारक करा; हे पृष्ठभागावरही करता येईल! जेव्हा एखादा रस्ता नैसर्गिक जलप्रवाहातून जात असेल तेव्हा पूल किंवा बांधाची रचना प्रमाणभूत ठेवा व तिचे काटेकोरपणे पालन केलेच पाहिजे, यामुळे पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह मुक्तपणे वाहू शकतील व पूर येणार नाही.

पावसाची गरज आपल्या सगळ्यांनाच आहे कारण ते जीवन आहे, मात्र थोड्या तांत्रिक नियंत्रणामुळे हा पाऊस विनाशाचे कारण होणार नाही. माईक मे यांनी म्हटल्याप्रमाणे खळखळत्या पाण्याचा आवाज आपल्या कानांना सुखावणारा असावा, तो ऐकणाऱ्यांच्या तोंडून त्याच्यासाठी शिव्या-शाप निघू नयेत, असे झाले तरच आपण स्मार्ट सिटी म्हणून यशस्वी होऊ!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

शहरासं गरज, जास्त महसुलाची !

“आपल्याला नव्या करांची गरज नाही. आपल्याला नवीन करदाते हवे आहेत, ज्या लोकांना चांगल्या पगाराची नोकरी आहे, जे पैसे मिळवत आहेत व कर व्यवस्थेमध्ये पैसा देत आहेत. त्यानंतर आपल्याला असे सरकार हवे आहे ज्याच्याकडे अतिरिक्त महसूल घेण्याची व कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तो वापरण्याची व कर्ज पुन्हा कधीही वाढू नये यासाठी शिस्त असेल”… मार्को रुबियो मार्को अँटोनियो रुबियो अमेरिकेच्या फ्लोरिडा राज्यात जानेवारी २०११ पासून सिनेटर आहेत, ते २०१६ साली होणाऱ्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदीय निवडणुकीचे उमेदवारही आहेत. ते कर वाढविण्याविषयी बोलत नाहीत तर नवीन करदाते वाढविण्याविषयी बोलताहेत यात काही नवल नाही कारण आता निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत व कर वाढविण्याविषयी बोलणारा उमेदवार कोणत्याही मतदाराला आवडणार नाही. म्हणजेच महसूल हा केवळ आपल्यासारख्या विकसनशील देशांसाठीच नाही तर अमेरिकेसारख्या विकसित देशांसाठीही चिंतेचा विषय आहे ज्यांना आपण श्रीमंत देश मानतो!  या पार्श्वभूमीवर वर्तमानपत्रातील एक बातमी मुख्य पानावर आली नसली तरी तिने माझे लक्ष वेधून घेतले. ज्यात लिहिले होते की आपल्या राज्याच्या प्रिय शासनकर्त्यांना वाढत्या कर्जाबद्दल व घटत्या महसुलाबद्दल अतिशय काळजी वाटतेय. बातमीमध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की राज्य अधिक महसूल कसा मिळेल याबद्दल विचार करत आहे व महसूल निर्मिती संदर्भात कल्पना किंवा संकल्पना सादर करण्यासाठी लवकरच एक स्पर्धा आयोजित केली जाईल व सर्वोत्तम संकल्पना सादर करणाऱ्यांना दहा लाख रुपयांचे घसघशीत बक्षीस दिले जाईल! अरे व्वा, फारच मोठी रक्कम आहे! यातून दोन गोष्टी समजतात, पहिली म्हणजे राज्याची आर्थिक परिस्थिती अतिशय वाईट आहे व दुसरी म्हणजे शासकर्त्यांनी त्यांच्याकडे नव्या कल्पनांचा दुष्काळ असल्याचे मान्य केले आहे! राज्यातच कशाला, आपल्या पुणे शहराचीही अशीच परिस्थिती आहे. विकास कामांसाठी पैसे नाहीत व निधीच्या कमतरतेमुळे अनेक प्रकल्पांचे काम रखडले आहे, म्हणूनच पीएमसीच्या पातळीवरही काही अधिकाऱ्यांची समिती स्थापित करण्यात आली आहे जी महसूल मिळविण्याच्या नवीन मार्गांचा अभ्यास करेल! ही अतिशय मजेशीर परिस्थिती आहे की सरकारकडेच पैसे नाही; अशा वेळी सामान्य माणसानं काय करावं? मात्र मला असं वाटतं की लोकांकडून कल्पना मागवून सरकारने एक चांगला पुढाकार घेतला आहे. मात्र त्यापूर्वी सरकारने तसेच पीएमसीने आधी सध्याची महसूल व्यवस्था व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी याविषयी आत्मपरीक्षण करावे. उदाहरणार्थ दोन दिवासांपूर्वी एक बातमी होती की आता पीएमसीला राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयामुळे कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळू शकेल, ज्यामध्ये फटाक्याच्या प्रत्येक दुकानाला फटाक्यांमुळे होणारा कचरा व प्रदूषणामुळे स्वच्छतेसाठी तीन हजार रुपये अधिभार द्यावा लागेल! मात्र लगेच या संदर्भात दुसऱ्या दिवशी आणखी एक बातमी होती की अधिकृत सूत्रांनुसार पीएमसीला सदर निर्णयाची प्रतच अजुन मिळाली नाही, त्यामुळे यावर्षी फटाके विक्रेत्यांकडून असा कोणताही अधिभार/ कर घेता येणार नाही; धन्य आहे, नाही का? अगदी शेंबड्या पोरालाही माहिती आहे की ही फटाक्यांची दुकाने कुणाच्या मालकीची आहेत त्यामुळे वरपर्यंत हात पोहोचलेल्या या फटाके विक्रेत्यांकडून पैसे घेण्याचे धाडस कुणाही अधिकाऱ्यामध्ये नाही, म्हणुन अशी कारणे पुढे केली जातात .या फटाकावाल्यांची सुद्धा एवढी पोहोच आहे की ते स्वतःला मनपाच समजतात! हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे, संपूर्ण शहरात व जिल्ह्यात लाखो चौरस फूट अवैध बांधकाम आहे, त्याचे प्रमाण एवढे मोठे आहे की संबंधित यंत्रणेतील लोक चेष्टेने म्हणतात, “अवैध बांधकामांपेक्षा वैध बांधकामे किती आहेत हे मोजणे किंवा त्यांची यादी करणे अधिक सोपं आहे!” म्हणूनच या अवैध बांधकामांना न पाडता किंवा नियमित करून त्यावर कर आकारायला सुरुवात करा! असे केल्याने आपल्याला दुप्पट उत्पन्न मिळेल एक म्हणजे संबंधित विकासकांना मोठा दंड करा, म्हणजे त्यातून बरेच उत्पन्न मिळेल तसेच अशा इमारतींमध्ये घर खरेदी करुन पैसे वाचविणाऱ्या व योग्यप्रकारे मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पामध्ये घर खरेदी न करणाऱ्या लोकांनाही थोडा दंड करा. त्यानंतर या बांधकामांना कायदेशीर बांधकामांपेक्षा जास्त दराने मालमत्ता कर आकारण्यास सुरुवात करा. यामुळे स्थानिक तसेच राज्य सरकारला अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. मात्र यंत्रणेकडे अवैध बांधकामांची व्यवस्थित यादीही नसताना, ती एवढे महाकाय काम करु शकेल अशी अपेक्षा तुम्ही करु शकता का? तसेच या अवैध प्रकल्पांची यादी तयार करण्यात आली तरीही ते नियमत केले जातील मात्र त्यांच्याकडून कोणताही दंड वसूल केला जाणार नाही हे सत्य आहे! पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात मिळून जवळपास पन्नास टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते, म्हणजेच  हे लोक ज्या पायाभूत सुविधा वापरतात त्यासाठी पैसे देत नाहीत, ज्यामध्ये पाण्यापासून ते रस्ते तसेच शहरातील प्रत्येक सुविधेचा समावेश होतो. मी झोपडपट्टीवासियांच्या विरोधात नाही कारण कुणीही स्वखुशीने झोपडपट्टीत राहात नाही मात्र म्हणून त्यांनी शहराला कोणताही कर देऊ नये असा अर्थ होत नाही! पीएमसीने आजपर्यंत शहराची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, नोंदणीकृत मालमत्ता किती आहेत व अनोंदणीकृत मालमत्ता किती आहेत हे कधीही प्रकाशित केलेले नाही! असे झाले तरच आपल्याला शहरामध्ये किती लोक कर न देता राहात आहेत याची नेमकी कल्पना येईल! कोणत्याही निर्वाचित सदस्याने किंवा शासनकर्त्याने हा मुद्दा उचललेला नाही किंवा कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने स्वतःहून हे आव्हान स्वीकारलेले नाही हे खरे आहे! याचे कारण म्हणजे सगळ्याच पक्षातील नेत्यांना त्यांच्या मतदारांना नाराज करायचे नसते, म्हणूनच त्याऐवजी कर आकारणीचे नवीन पर्याय शोधले जातात व अजिबात विरोध न करता मुका मार सहन करत, प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या करदात्यावर आणखी कर आकारण्याचा विचार केला जातो! केवळ पन्नास टक्के लोक शहरातील शंभर टक्के लोकांचे कर भरतात ही किती शरमेची बाब आहे, हे केवळ इथेच होऊ शकते. हे केवळ मालमत्ता कराच्या बाबतीत झालं, व्हॅट किंवा विक्री कर यासारखे आणखी किती कर राज्य सरकार आकारते हे देवालाच माहित, शेवटी प्रामाणिक करदात्यावरच कराचे ओझे वाढत जाते! रस्त्यावरील फेरीवाल्यांचे किंवा रस्त्याच्या कडेला बसणाऱ्या विक्रेत्यांचे उदाहरण घ्या, राज्यभरात असे लाखो विक्रेते आहेत व ते सरकारला कोणते कर देतात? याचे उत्तर आहे शून्य, हे आपण सगळे जाणतो! सरकार त्यांच्याकडून सार्वजनिक ठिकाणी व्यवसाय करण्यासाठी एकदाच एकरकमी शुल्क का घेत नाही? संबंधित विभागाला महसुलाचे लक्ष्य निश्चित करुन द्या, त्यांनी तेवढा महसूल गोळा केलाच पाहिजे नाहीतर अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा; कारण भ्रष्टाचारामुळे महसुलाला मुख्य गळती लागते हे एक कटु सत्य आहे!  इथे ग्राहकाचीही चूक आहे तुम्ही घर खरेदी करत असाल किंवा भाजी, तुम्ही ते कायदेशीर विक्रेत्याकडून खरेदी करत असल्याची खात्री करा, एका आदर्श किंवा जागरुक नागरिकाची ही जबाबदारी आहे! कारण तुम्ही जे काही खरेदी करता ते कायदेशीर असेल तरच सरकारला त्या व्यवहारातून महसूल मिळेल, जो आपल्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याकरीता वापरला जाईल. याप्रकारे महसूल कमी होण्यामध्ये प्रत्येक व्यक्ती तेवढीच दोषी असते! आणखी एक मोठे कारण ज्याकडे मुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री दुर्लक्ष करत आहेत ते म्हणजे कोणत्याही धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात होणारा उशीर, यामुळेही प्रत्येक प्रकल्पाचा खर्च वाढतो. पुण्यातल्या मेट्रोचेच उदाहरण पाहा; ती जेव्हा जाहीर करण्यात आली तेव्हा तिचा खर्च अंदाजे ८००० कोटी रुपयांचा होता व आता बातम्यांमध्ये असे सांगितले जाते की तो १२,५०० कोटी रुपये आहे! त्यामुळे आता वाढलेला खर्च भरुन काढण्यासाठी आणखी कर आकारले जातील. मेट्रोच्या संदर्भातील सर्व निर्णय वेळच्या वेळी घेतले असते व काम सुरु झाले असते तर त्याचा खर्च कमी झाला असता, हा तर्क अगदी शाळकरी मुलगाही सांगू शकतो, मात्र आपल्या शासनकर्त्यांना ते समजत नाही! हीच गोष्ट अनेक धोरणात्मक निर्णयांना, विकास योजना मंजूर करण्यापासून ते रिअल इस्टेट क्षेत्राविषयी शेकडो निर्णय घेण्यापर्यंत लागू होते. रिअल इस्टेट क्षेत्रातून पीएमसीला तसेच राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळतो! टीडीआर वापरण्याच्या धोरणासारखे साधे निर्णय किंवा सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये तेथील डीसी नियम प्रलंबित आहेत, परिणामी जे कायदेशीर मार्गाने पैसे भरण्यास तयार आहेत त्यांना थांबावे लागते. जे कोणत्याही कायदेशीर मार्गाने जात नाहीत ते आणखी बेकायदेशीर इमारती बांधतात; यामुळे सरकारच्या महसुलाचा दोन्ही बाजूने नुकसान होते! दुसरीकडे जे कर भरतात त्यांना त्यांच्या प्रामाणिकपणाचा काय मोबदला मिळतो, काहीच नाही. त्यांना रस्त्यावर प्रवास करताना वाहतुकीच्या कोंडी सहन करावी लागते, पाणी टँकरने आणावे लागते, त्यांना कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आजूबाजूच्या गावातील नागरिकांच्या दयेवर अवलंबून राहावे लागते, त्यांच्या नदीला गटारीसारखी दुर्गंधी येते, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा सावळा गोंधळ असतो व इतरही बरेच काही! याचे कारण म्हणजे सार्वजनिक संस्था किंवा सरकारकडे पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी नाही व सुव्यवस्थित यंत्रणा नाही! पर्यटनासारख्या महसूल देणाऱ्या इतर घटकांचा विचार करा; शहरात व आजूबाजूला अशी कितीतरी ठिकाणे आहेत जी पर्यटन स्थळे म्हणून विकसित केली जाऊ शकतात, मात्र त्यासाठीही आपल्याकडे व्यवस्थित पायाभूत सुविधा असल्या पाहिजेत, हे परिस्थिती “आधी अंडे की आधी कोंबडी” अशी आहे. आपल्याकडे पर्यटन नाही कारण आपल्याकडे पायाभूत सुविधा नाहीत व आपल्याकडे महसूल नाही म्हणून आपल्याकडे पायाभूत सुविझा नाहीत! सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ ठेवण्यासारखी साधी बाब आहे, आपण कॉर्पोरेट कंपन्यांनी शौचालये दत्तक घेणे व त्यांना त्या ठिकाणी जाहिरात करु देण्यासारखे निर्णय अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवतो! आपण शहराच्या आजूबाजूला असलेल्या ताम्हिणी घाटासारख्या ठिकाणांची यादी करुन शहराची प्रसिद्धी करण्यासाठी वापरत नाही, जी पर्यटकांना आकर्षित करु शकते. आहे त्याच परिस्थितीत सरकार इतक्या साध्या उपाययोजना का करत नाही असा प्रश्न मला नेहमी पडतो! अजून एक मुद्दा आहे, वेळेची बचत म्हणजेच पैश्यांची बचत,मला असं वाटतं आपल्या प्रिय सरकारने स्वतःला याची आठवण करुन दिली पाहिजे. कोणत्याही नव्या प्रस्तावाला वेगाने व कोणत्याही कटकटीशिवाय मंजुरी दिली तर महसुलाचे महाद्वारच उघडेल. दोन लाख चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांसाठीच्या पर्यावरण एनओसी प्रक्रिया पाहा. त्यामागच्या चांगल्या हेतूविषयी मला पूर्ण आदर आहे मात्र स्थानिक प्रशासनाने मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांमध्ये पुन्हा पाणी पुरवठा किंवा येण्या-जाण्याचा रस्ता, सांडपाणी किंवा पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी वाहिनी यासारख्या गोष्टींची पुन्हा पडताळणी केली जाते. यामुळेच सर्व काही वर्षानुवर्षे रखडते! या प्रश्नांची उत्तरे सरकारी विभागच देऊ शकतो असे असतानाही पर्यावरण समिती विकासकाला हे प्रश्न का विचारते! या प्रक्रियेमध्ये केवळ प्रकल्पच रखडतो असे नाही तर सरकारला महसूल मिळण्यासही उशीर होतो, सरकारला हे कोण समजावून सांगेल? हे विभाग त्यांच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस उशीर झाला तर त्यासाठी सतराशे साठ कारणं देतात. त्यामध्ये मनुष्यबळाच्या कमतरतेपासून ते जमीन अधिग्रहण किंवा साहित्याची कमतरता व अशा इतरही अनेक कारणांचा समावेश असतो. शेवटी ज्या व्यक्तिमुळे उशीर होतो ती सुद्धा एखाद्या सरकारी विभागतलीच असते, आता यासाठी नेमका कुणाला दोष द्यायचा व यावर कोण कारवाई करेल हा प्रश्न आहे! हे विशेषतः रस्ते किंवा धरणे किंवा कालवे व शहराशी संबंधित पायाभूत सुविधा अशा प्रकल्पांच्या बाबतीत होते. आपल्याला विमानतळासाठी, कचरा डेपोसाठी किंवा अगदी मेट्रो टर्मिनलसाठी जागा मिळत नाही. मला कधी कधी प्रश्न पडतो की आपल्याला आपल्या समस्यांवर तोडगा काढायचा आहे किंवा आपण त्याविषयी केवळ आरडाओरड करत राहणार आहोत! सरकार प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र पाठपुरावा कक्ष स्थापन करण्याचा विचार करु शकते ज्यामध्ये संबंधित प्रत्येक क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा समावेश असेल. हा चमू ठराविक आकारापेक्षा मोठ्या प्रकल्पांचा पाठपुरावा घेईल व त्यांच्या प्रगती विषयीची माहिती वरिष्ठ पातळीवर कळवेल. त्याचवेळी खाजगी क्षेत्राप्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रकल्पास होणाऱ्या विलंबासाठी जबाबदार धरले पाहिजे व त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली पाहिजे. महसूल वसूल करण्यासाठीच्या प्रत्येक क्षेत्रात हेच तत्वे अवलंबले पाहिजे, म्हणजे आपल्याला “आम्हाला अजून न्यायालयाचा आदेश मिळायचा आहे म्हणून आम्ही कर वसूल केला नाही!” यासारखी उत्तरे मिळणार नाहीत. प्रत्येक सामान्य करदात्याला भेडसावणारा आणखी एक फ्रश्न म्हणजे सरकार करातून मिळालेल्या महसुलाचे नेमके करते काय? अगदी अवैध वाहनांच्या अपघातामध्ये तसेच इमारत कोसळल्यामुळे मरण पावलेल्यांना नुकसान भरपाई देण्यापासून ते सार्वजनिक क्षेत्रातील लोकांची स्मारके उभारण्यापर्यंत विविध कामांसाठी सरकारी म्हणजेच जनतेचा पैसा वापरला जातो, ज्याचा सामान्य माणसाला काहीही उपयोग होत नाही. इथेही दुर्दैवाने काही जणांना अधिक सामान्य मानले जाते व जनमत किंवा जनतेच्या मागणीच्या नावाखाली, भावनेच्या ओघात लोक त्यांच्या खऱ्या गरजा विसरतात! आपल्यापैकी अनेकांना जिथे दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी झगडावे लागते तिथे लोकांनी अशा स्मारकांच्या मागण्या करणे थांबविले पाहिजे, सामान्य लोकांनी जागरुक व्हायची वेळ आली आहे! ज्या प्रकारच्या आपत्तींमध्ये जीवितहानी होऊ शकतो अशा नुकसानभरपाईची एकच अंतिम यादी असली पाहिजे व कुणीही मनमानीपणे नुकसानभरपाई जाहीर करु नये! मराठीमध्ये एक अतिशय प्रसिद्ध म्हण आहे “झोपलेल्याला जागं करता येतं पण झोपेचं सोंग घेतलेल्याला नाही.” ही म्हण आपल्या शासनकर्त्यांच्या बाबतीतही हे लागू होते! महसूल वाढविण्याच्या कल्पना मागविण्यात व त्यासाठी जनतेला सहभागी करुन घेण्यात काहीही गैर नाही. मात्र शेवटी काय होईल तर कुणीतरी महसूल वाढविण्यासाठी काहीतरी भन्नाट कल्पना देईल दहा लाख रुपयांचे बक्षिस मिळवेल, त्यानंतर ती कल्पना फाईलमध्ये बंद होईल व मंत्रालयाच्या कोणत्यातरी कप्प्यात धूळ खात पडून राहील व एखादे दिवशी लागलेल्या किंवा लावलेल्या आगीत जळून खाक होईल! माननीय मुख्यमंत्री साहेब, महसूलाचे नवीन मार्ग ही समस्या नाही, तर तो महसूल संकलित करणारी यंत्रणा ही समस्या आहे! महसूल वाढविण्याविषयी तुमच्या व तुमच्या सहकाऱ्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांविषयी पूर्ण आदर राखत सांगेवेसे वाटते की, केवळ हेतू किंवा कल्पना चांगल्या असून महसूल वाढणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. महसूल मिळविण्यासाठी काम करणाऱ्या यंत्रणेमुळे तो वाढेल, तोपर्यंत सामान्य माणसाला त्रासच  होत राहील  व आपली यंत्रणा त्या त्रासावरही पैसे कमवत राहील! संजय देशपांडे smd156812@gmail.com संजीवनी डेव्हलपर्स