विषाणू मनातील!
“जेव्हा शहाणा माणूस मूर्खांच्या संगतीत राहतो तेव्हा तोही स्वतःला मूर्ख म्हणून स्वीकारतो”...
अर्थात हे माझ्याशिवाय (म्हणजे मूर्ख म्हणून) दुसरे कोण लिहीणार. लॉकडाऊनच्या चौथ्या (खरतर लॉकडाऊन आहे तरी कुठे आत्ता) टप्प्याचे हे फलित आहे, त्यामुळे साहजिकच ते थोडे जास्त कडवट आहे, पण मी ते टाळू शकत नाही. खर तर ही कटूता लॉकडाऊनमधून आलेली नाही, किंबहुना इतरांच्या तुलनेत (म्हणजे पुरुषांच्या) मी लॉकडाऊन बऱ्याच चांगल्या प्रकारे स्वीकारले आहे. तरीही व्यवसायाने किंवा परिस्थितीने जे माझ्याएवढे सुदैवी नाहीत अशा लोकांचे अनुभव ऐकल्यावर, त्यांना हतबलतेमुळे आलेले नैराश्य पाहिल्यावर माझ्यात हि थोडी कटुता येते. सामान्यपणे मी लेख लिहीताना एखाद्याचा व्यवस्थेविषयीचा अनुभव शेवटी सांगतो. पण या लेखात मात्र मी मला सांगण्यात आलेला एक अनुभव लिहून सुरुवात करणार आहे व त्यानंतर त्याविषयी टिप्पणी करेन. मी माझ्या मावस भावाला त्याच्या कुटुंबासोबत सिंगापूरहून भारतात परत येताना, आलेला अनुभव इथे देत आहे, त्याच्यासोबत त्याची एका वर्षाची जुळी मुलेही होती. त्याचा अनुभव ऐकल्यानंतर, मी त्याला त्याचा संपूर्ण अनुभव लिहून द्यायला सांगितले. व तो येथे त्याच्याच शब्दात देत आहे, त्याने हे मला वॉट्सॲप वर पाठविले.
1. वंदे भारत मिशनने आमची सुटका करण्यासाठी विमानांची सोय केल्याबद्दल तुमचे अतिशय आभार. मी, माझी बायको आणि माझी १ वर्षाची जुळी मुले १० मे २०२० रोजी सिंगापूर ते मुंबई प्रवासासाठी विमानात बसलो. सिंगापूरमध्ये विमानात चढतानाचा अनुभव अतिशय चांगला व नियोजनबद्ध होता. सिंगापूररमधील भारतीय दूतावासातील उप उच्चायुक्त श्री. देशपांडे यांचे त्यासाठी आभार.
विमान प्रवासही अतिशय चांगला होता व शारीरिक संपर्क टाळण्यासाठी सर्व खबरदारी घेण्यात आली होती. आम्ही मुंबईत पोहचलो तेव्हा अडचणींना सुरुवात झाली. ते आम्हाला ३० जणांच्या गटाने बाहेर काढत होते. ते आमच्या मागच्या रांगेत पोहोचेपर्यंत आधीच ४५ मिनिटे होऊन गेली होती. एका भल्या बाईने माझी लहान बाळे पाहिली आणि आणखी उशीर होऊ नये यासाठी आम्हाला पुढे जाऊ देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आम्हाला मुंबई विमानतळावर आरोग्यसेतू ॲप डाउनलोड करण्यासाठी आणखी ४५ मिनिटं लागली कारण आंतरराष्ट्रीय मोबाईल क्रमांक स्वीकारले जात नव्हते तसेच नेटवर्कही नव्हते. ओटीपी मिळवण्यासाठी टाटा वायफायला कनेक्ट व्हावे लागले. ही सगळी प्रक्रिया समजून घेण्यासाठीच आम्हाला ४५ मिनिटे लागली. शेवटी आमची इमिग्रेशनची प्रक्रिया पार पडली व आम्ही आमचं सामान घेतले. आम्हाला ट्रॉली ओढण्यासाठी कुणाचीही मदत मिळाली नाही, मात्र आमची परिस्थिती पाहून एका दयाळू माणसाने आम्हाला मदत सामान हलवायला केली. आम्ही विमानतळावरून बाहेर पडेपर्यंत तो आमच्यासोबत आला. मुंबईतून बाहेर जाणाऱ्या लोकांसाठी वेगवेगळी काउंटर होती. आम्हाला पुण्यासाठीचे एक काउंटर दिसले. आम्ही तिथे गेलो तेव्हा आम्हाला एक बस क्रमांक देण्यात आला. ती एमएसआरटीसीची एसी व्होल्व्हो बस असणे अपेक्षित होते. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे ती साधी लाल एसटी बस होती. आम्ही सहप्रवासींच्या मदतीने ३० किलो वजनाच्या बॅगा कशाबशा बसमध्ये ठेवल्या. बसमध्ये सामाजिक अंतर राखण्याच्या नियमांचे पालन केले जात नव्हते. माझी मुले ३ तासांपासून भुकेली आणि तहानलेली होती आणि भर दुपारी ३ वाजताच्या उकाड्यामुळे ती रडत होती. मी बस वाहकाशी बोललो पण त्याने काहीही दयामाया दाखवली नाही आणि जोपर्यंत बसमध्ये २२ प्रवासी बसत नाहीत तोपर्यंत बस सोडणार नाही असे सांगितले. मला हवे तर मी तक्रार करू शकतो असंही तो म्हणाला. मी आणखी एका प्रभारी अधिकाऱ्याशी बोलायला गेलो. तो म्हणाला सगळ्यांकडून पैसे घेऊन झाले की तो बसला जायची परवानही देऊ शकेल. सिंगापूरमधल्या लोकांना कॅशलेस पेमेंटची सवय आहे. वाहकाने जे पैसे देण्यासाठीचे यंत्र आणले होते ते चालत नव्हतं. त्यामुळे ज्यांच्याकडे रोख पैसे नव्हते त्यांच्यासाठी तिकीटे घ्यायचे मी ठरवले कारण आता माझ्या मुलांना रडतांना पाहणं शक्य नव्हते. बस शेवटी निघाली आणि ५ तासांनी पुण्यात आपटे रस्त्यावर पोहचली. आम्हाला रस्त्यानंवरली कुत्र्यासारखं वागवण्यात आले. बस ऑर्बेट हॉटेलपाशी थांबली जिथे आम्हाला १४ दिवस विलगीकरणात ठेवणं अपेक्षित होते. हॉटेलचा व्यवस्थापक आगत्यशील होता व आमची एकेक करून दखल घेण्याचा प्रयत्न करत होता. आम्हाला स्पष्ट दिसत होते की त्यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने अडचण होती. खोल्या घाण व शौचालय अस्वच्छ होती, कारण हॉटेल गेल्या ३ महिन्यांपासून बंद होते. मात्र अधिकाऱ्यांनी हॉटेल उघडायची सक्ती केली आणि लोक येत असल्याचे ऐनवेळी सांगितले. मात्र ३ ते ४ दिवसात हॉटेलने आणखीन कर्मचारी मिळवले आणि परिस्थिती जरा सुधारली. अधिकाऱ्यांनी आम्हाला १० दिवसांपर्यंत आमच्या चाचण्या कधी केल्या जातील हे सांगितले नव्हते. त्यांनी ११व्या दिवशी सांगितले की चाचण्या उद्या केल्या जातील. आम्ही १४ दिवसांनी घरी कसे जाणार आहोत हेसुद्धा मला माहिती नाही. असो हा सगळा खर्च स्वतःच करावा लागला आहे, मुंबई ते पुणे एसटी बसचे–माणशी ७५० रुपये + हॉटेलमध्ये राहण्याचे दिवसाला ३२०० रुपये +कर + चाचणीसाठी माणशी ३४०० रुपये. म्हणजे या १४ दिवसांमध्ये मला आम्हा चौघांसाठी जवळपास १ लाख रुपयांहून जास्त खर्च करावा लागला आहे...
तर, मला असे वाटते माझ्या मावसभावाला जो काही अनुभव आला त्यातनं आपण (म्हणजे सरकार) ही परिस्थिती कशी हाताळतोय याविषयी पुरेशी कल्पना आली असावी. मी इथे त्याचे नाव व तपशील जाहीर केलेले नाहीत (त्याने परवानगी दिली व कुणाला जाणून घ्यायची इच्छा असेल तर करेन). कारण सगळ्या नागरिकांची सरकार नावाच्या व्यवस्थेशी वाकडे घ्यायची तयारी नसते हीच या देशाची मुख्य समस्या आहे. तसेच बऱ्याच लोकांना असेही वाटतं की यामुळे काय फरक पडणार आहे कारण हा भारत आहे. म्हणूनच मी लिहीत असतो म्हणजे कधीतरी कुणालातरी जाणीव होईल व ते बदल घडवून आणतील, किमान तसा प्रयत्न तरी करतील. मला असे वाटते आपण जिला सरकार म्हणतो त्या व्यवस्थेमध्ये काही चांगली माणसेही आहेत पण आपण एकजूट होऊन काम करण्यात अपयशी ठरतो आणि नाकर्तेच बहुसंख्य आहेत. केवळ माझ्या मावस भावालाच असा भयंकर अनुभव आला असं नाही तर मी यापूर्वीही फेसबुकवर असे अनुभव वाचले आहेत. पण जेव्हा तुमच्या आप्तेष्टांना असे अनुभव येतात तेव्हा तुम्हाला ती वेदना तीव्र पणे जाणवते, मी सुद्धा या नियमाला अपवाद नाही. अर्थात मला दररोज वेदना जाणवते, पण काहीवेळा त्याची तीव्रता जास्त असते. तुम्ही आता माझ्या मावस भावाचे पत्रं वाचले असेल तर तुम्हाला समजले असेल की तो “आमची मुंबई” मध्ये आल्यानंतर अडचणींना सुरुवात झाली.
सर्व संबंधित अधिकारी व त्यांच्या हेतूविषयी पूर्णपणे आदर राखत मला काही प्रश्न विचारावेसे वाटतात...
...जसे की, तुम्हाला (भारतीय अधिकाऱ्यांना) दर परदेशातून किती विमाने येणार आहेत, कोणत्या ठिकाणाहून येणार आहेत हे माहिती असताना मुंबई विमानतळावर पुरेशा मनुष्यबळासह तपासणीची वेगळी सोय का केली नाही? आरोग्य सेतू ॲप डाउनलोड करण्याची सक्ती कशासाठी आणि त्याविषयी विमानकंपन्यांना आधीच का कळवण्यात का आले नाही म्हणजे प्रवाशांनी प्रवासाला सुरुवात करण्याआधीच ते केले असते? हे ॲप डाउनलोड करण्यासाठी एक विशिष्ट नेटवर्कच कशाला, जे लोक विदेशात राहात होते त्यांना विमानातून उतरताच लगेच स्थानिक नेटवर्क कसे मिळेल? विशेषतः उन्हाळा असल्यामुळे भारताबाहेरून आलेल्या लोकांना प्रवासासाठी एसी बस का देण्यात आल्या नाहीत? त्याशिवाय केवळ २२ प्रवासी आले तरच बस सुरू होईल असा आग्रह आपण कसा करू शकतो कारण असे तर नियमित सार्वजनिक वाहतुकीच्या बाबतीतही होत नाही. सार्वजनिक वाहतुकीच्या बस भरल्या असोत किंवा नसोत त्या वेळापत्रकानुसारच धावतात नाही का? या बसमध्ये पाणी, नाश्ता यासारख्या मूलभूत सुविधा का नव्हत्या (असो, मूर्खासारखा हा प्रश्न विचारल्याबद्दल मला माफ करा)? विदेशातून आलेल्या लोकांसाठी ई-पेमेंटसारख्या सोयी का करण्यात आल्या नव्हत्या आणि दुसरीकडे माननीय पंतप्रधान कॅशलेस व्यवहारांसाठी आग्रह करतात. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या संपूर्ण मोहिमेवर (म्हणजे गोंधळावर) देखरेख करण्यासाठी तिथे कुणी प्रभारी अधिकारी का नव्हता?
आता “आपल्या पुण्यातल्या” अनुभवाविषयी, या लोकांना पहिल्या दिवशीच वैद्यकीय चाचणीसाठी का घेऊन गेले नाहीत, त्यांनी अकरा दिवस का थांबायला लावले? आता हॉटेलमधल्या अव्यवस्थेविषयी, तिथल्या मूलभूत सुविधा आधीपासूनच का करून ठेवण्यात आल्या नव्हत्या? तुम्ही एखादे हॉटेल अचानक एके दिवशी उघडायला लावून त्याच दिवशी तिथे लहान मुले असलेल्या कुटुंबांची राहण्याची सोय कशी करू शकता? ही काही झोपडपट्टीत राहणारी माणसं नाहीत, त्यांना त्यांच्याच घरात विलगीकरणात राहण्याचा पर्याय का देण्यात आला नाही? हॉटेलच्याच खोल्यांचे भाडे कुणी ठरवले व पुणे महानगरपालिका हजारो लोकांसाठी मोफत राहण्याची सोय करत असताना या लोकांनी पैसे भरावेत अशी अपेक्षा का? ते विदेशातून आले आहेत हे मान्य असले तरी एक लाख रुपयांची रक्कम ही उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठीही काही थोडीथोडकी रक्कम नाही? तसंच या सगळ्या सोयी कोण ठरवतं व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना त्याची आधीच माहिती का देण्यात आली नव्हती? एखाद्या (खरंतर अनेक) प्रवाशाला खरंच एवढ्या अडचणी असतील तर त्याबाबत कारवाई करण्यासाठी प्रभारी किंवा अधिकारी व्यक्ती का नव्हती? दुर्दैवाने या चौदा दिवसांमध्ये एकाही अधिकाऱ्याने या प्रवाशांची खुशाली विचारण्याची तसदी घेतली नाही, बिचारे हॉटेल व्यवस्थापन मात्र हे काम करत होते, त्यांचे आभार.
या घटनेनंतर व्यवस्थेतल्या कुणातही (म्हणजे कोणत्याही सरकारी विभागात) माझ्या भावाला जो काही त्रास झाला किंवा जी अपमानास्पद वागणूक मिळाली ती मान्य करण्याची हिंमत आहे का? मला खात्री आहे की सोबत आलेल्या इतर कुटुंबांनाही आपल्या महान देशाच्या आतिथ्याचा असाच अनुभव आला असावा. मी ज्यांना व्यक्तिशः ओळखतो अशा एकाच कुटुंबाचा हा अनुभव आहे, अशी शेकडो कुटुंबं इतर देशांमधून पुन्हा भारतात येताहेत. विचार करा ते परत जातांना इथली काय प्रतिमा मनात घेऊन जातील. त्याशिवाय आपले शासनकर्ते (तसंच इतरही अनेक तथाकथित मोठी नावं) भारतीयांना मायदेशात परत येण्याचे आवाहन करतात, तसंच आपण देशातून कुशल मनुष्यबळ इतर देशात जातं अशी ओरड करत असतो. एकीकडे आपण विदेशातील तथाकथित गुंतवणूक दारांसमोर आपली प्रतिमा स्वागतशील, प्रेमळ आणि मैत्रीपूर्ण वागणूक देणारा देश अशी करतो आणि दुसरीकडे आपण चांगली वागणूक सोडा पण आपल्याच देशवासियांची नीट काळजीही घेऊ शकत नाही, हेच का ते इंडिया शायनिंग?
अशी टीका करून, या लढाईमध्ये आघाडीवर लढणाऱ्यांचे श्रेय मला काढून घ्यायचं नाही, पण जेव्हा कधी या लढाईत विजय होईल तेव्हा त्याला काळी किनार असेल किंवा कडू चव असेल, हेच तथ्य या अनुभवातून दिसून येतं. हे झाले विदेशातून येणाऱ्यांचे, दुसरी बाजू आहे पुण्यातून तसंच राज्यातल्या सर्व मोठ्या शहरातून बाहेर जायचं असलेल्या मजूर वर्गाची. समाज माध्यमांमधून तसंच वर्तमानपत्रातून त्यांची छायाचित्रं आपल्याला दिसताहेत. मी दोनच दिवसांपूर्वी माझ्या बांधकामाच्या ठिकाणावरून गाडीने घरी चाललो होतो. मला माझ्या भागातल्या पोलीस ठाण्याबाहेर लोकांची भलीमोठी रांग दिसली. हा आपल्या देशातल्या कष्टकरी वर्गाचा चेहरा आहे. ते मुलांना घेऊन आपल्या सामानसुमानासह तळपत्या उन्हात उभे होते. मी तिथे उभ्या असलेल्या ओमप्रकाश नावाच्या मध्यप्रदेशातल्या एका माणसाला विचारले, तेव्हा तो सिंहगड रस्त्यावरील झोपडपट्टीत राहात असल्याचं त्यानं सांगितले. त्याला स्वतःला व मुलांना कोरोनाचा संसर्ग होईल अशी भीती वाटतेय म्हणून त्याला आपल्या मूळ गावी जायचे होते. याचसाठी त्याला प्रवासकरता पोलीसांचा पास हवा होता. त्याला काम करायचंय कारण गावात त्याला काही रोजगार मिळणार नाही हे माहितीय. पण इथे त्याला सुरक्षित वाटेल अशी कोणतीही जागा नाही. दाटीवाटीने बांधलेल्या पत्र्याच्या झोपडीत तो राहतो, पंधरा कुटुंबांमध्ये एक शौचालय आहे अशावेळी सामाजिक अंतर राखणे अशक्य आहे. त्याला जेव्हा कळले की मी बांधकाम व्यावसायिक आहे तेव्हा त्याने विचारले की मी त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला राहायला थोडी जागा देऊ शकतो का म्हणजे त्याला हे शहर सोडून जावे लागणार नाही. माझ्याकडे याचे उत्तर नव्हते, आज अगदी बांधकाम व्यावसायिक असूनही मी त्याला हवं असलेले सुरक्षित घर देऊ शकत नव्हतो याची मला लाज वाटली. हे झाले मजुरांचे, घरकाम करणाऱ्या बायकांच्या बाबतीत तर आणखीन गोंधळ होता व आहे, ज्या आपल्या तथाकथित उच्चभ्रू समाजाचा कणा आहेत. लॉकडाऊनच्या अगदी पहिल्या दिवसापासून झोपडपट्टीत किंवा अवैध घरांमध्ये राहणाऱ्या कामवाल्या बायकांना येऊ द्यायचे का याविषयी गोंधळ सुरू आहे. यामुद्द्यावरून सोसायटीच्या सदस्यांमध्ये खडाजंगी सुरू असताना कुणीही अधिकारी स्पष्टीकरण देण्यासाठी पुढाकार घेत नाही. जेव्हा एखादी व्यक्ती एखाद्या अधिकाऱ्याला संपर्क करते तेव्हा वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळी उत्तरे मिळतात. या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये साथीच्या रोगाचे व्यवस्थापन करणे ही नेमकी कुणाची जबाबदारी आहे याची स्पष्ट व्याख्या नसणे हा सर्वात “कमकुवत दुवा” आहे. व्यवस्थापनात टोटल फूटबॉल, नावाची एक ब्राझिलियन संकल्पना आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक खेळाडू कुठल्याही जागेवरून खेळू शकतो, पण या लॉकडाउनच्या खेळामध्ये गोल कीपरही इकडे तिकडे पळत होता आणि गोलपोस्टचं रक्षण करण्यासाठीच कुणी नव्हते अशी परिस्थिती होती.
मला असे वाटते खरी लढाई एखाद्या रोगाविरुद्ध किंवा बाहेरून आलेल्या विषाणूविरुद्ध नाही तर आपल्यातील निर्लज्ज, भावनाशून्य, स्वार्थी आणि अहंकारी मानसिकता विरुद्ध आहे ज्यामुळे आपल्या समाजाच्या प्रत्येक घटकात प्रवेश केलाय किंवा आपण त्याला घुसखोरी म्हणूयात, ज्यामुळे समाज दिवसेंदिवस अतिशय कमजोर होतोय! जोपर्यंत आपण हा अंतर्गत विषाणू नष्ट करत नाही, तोपर्यंत कोणताही विजय अंतिम नसेल हे लक्षात ठेवा!
-
link of clip, labors waiting at a police station...
संजय देशपांडे
संजीवनी डेव्हलपर्स
