"परवडणारी घरे नावाचा शाप "!

मजबुत अर्थव्यवस्थेमध्ये घरांची मागणी वाढते; वाढलेल्या मागणीमुळे रिअल-इस्टेटच्या किमती व भाडी आकाशाला भिडतात. त्यानंतर घरे परवडणे पूर्णपणे अशक्य होते."……..विल्यम बाल्डविन अनेकांना या लेखाचं शीर्षक वाचून आश्चर्य वाटेल, मात्र अलिकडच्या काळात रिअल इस्टेट क्षेत्रातल्या घडामोडी पाहिल्यावर माझे याबाबतीतले हेच मत झाले आहे! एवढ्यात रिअल इस्टेट व परवडणारी घरे या विषयावर भरपूर चर्चा झाली मात्र नेहमीप्रमाणे ही चर्चा चुकीच्या कारणांसाठीच होती! एकीकडे “प्रधानमंत्री आवास योजना १६” ची विविध माध्यमांमधून, “पीएम नरेंद्र मोदीजी का सपना, सबका घर हो अपना” अशी जोरदार जाहिरात केली जाते व दुसरीकडे माध्यमे तसेच काही समाजवादी (मला अजूनही याचा नेमका अर्थ समजलेला नाही) प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत किती प्रचंड घोटाळा झालेला आहे हे सिद्ध करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत असतात! खरंतर स्वस्त घर योजनेमागचा हेतू चांगला आहे मात्र ती चुकीच्या पद्धतीने सादर केली जात आहे! या योजनेअंतर्गत जी व्यक्ती पहिल्यांदा घर खरेदी करत आहे व जिचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी आहे तिला घराची किंमत कितीही असली तरी अडीच लाख रुपयांचे अनुदान मिळेल! ही व्यक्ती या योजनेअंतर्गत कुठेही घर घेऊ शकते किंवा स्वतःचे घर बांधूही शकते! या योजनेचा लाभ घेत कुणा कंपनीने माननीय पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांची छायाचित्रे त्यांच्या जाहिरातीत वापरली. आता त्यांच्यावर लोकांची फसवणूक केल्याचा किंबहूना घर घेण्याची इच्छा असलेल्या सामान्य माणसांना फसवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे! या योजनेमध्ये सरकारचे योगदान असले तरीही सरकारने परवानगी दिल्याशिवाय कुणीही त्यांचे नाव वापरु नये हे मान्य आहे; मात्र तरीही विकसकाने तसे केले. आता सर्वांनी त्या विकसकाला तसेच रिअल इस्टेट उद्योगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे! या प्रकरणात विकसकाला निर्दोष मानण्याचा मला काहीच अधिकार नाही, तसे करुही नये मात्र या प्रक्रियेमध्ये आपले मुख्य मुद्द्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे तो म्हणजे परवडणारी घरे! जगण्यासाठी पाणी आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे विशेषतः शहरांमध्ये तुम्हाला जगायचं असेल तर स्वतःचं घर असणे आवश्यक आहे. शहरीकरणाच्या झपाट्यामुळे लोकांचे लोंढे पुणे व मुंबईसारख्या शहरात येत आहेत, मात्र अजूनही लाखो अशी माणसं आहेत जी स्वतःच्या घराचा विचारही करु शकत नाहीत! स्वस्त घरांच्या जाहिरातीला (ज्या प्रकारे जाहिरात करण्यात आली होती त्याचे मी समर्थन करत नाही) मिळालेला प्रतिसाद पाहून सरकारचे तसेच माध्यमांचे डोळे उघडले पाहिजेत, कारण सरकारने अशा प्रकल्पांची सुरुवात केली असती तर कुणाही खाजगी विकसकाला सरकारच्या अनुदान योजनांचा लाभ घ्यावा लागला नसता! मी कुणाही विकसकाची पाठराखण करत नाही त्यांना शिक्षा देण्यासाठी न्यायालय आहे; मात्र ग्राहकांना स्वस्त घरे देण्यात वारंवार अपयशी ठरणाऱ्या सरकारला कुणी शिक्षा देईल का? प्रसिद्धी माध्यमे ज्याप्रकारे त्या बांधकाम व्यवसायिकाच्या व रिअल इस्टेटच्या मागे लागली आहेत, त्यातून असे वाटते की स्वस्त घरे हा एक प्रकारचा शाप आहे. नाहीतर कुणी बांधकाम व्यावसायिक स्वस्त घरांचा विचार का करेल? भरमसाठ फी किंवा डोनेशन घेणारी कोणतीही खाजगी शिक्षण संस्था स्वस्त शिक्षणाविषयी विचार करते का? मल्टीप्लेक्स सिनेमागृहे स्वस्त मनोरंजनाचा विचार करतात का? हॉटेल जेवण कसं परवडेल याचा विचार करतात का? माझ्या विधानातील विनोदाचा किंवा उपहासाचा भाग सोडला तर विकासकांनी तरी स्वस्त घरे का द्यावीत? प्रिय विकासकांनो, तुमचे प्रकल्प तुम्हाला हवे तसे बांधा व तुम्हाला योग्य वाटेल त्या किंमतीला विका, एवढेच मला म्हणावेसे वाटते! स्वस्त घरांचे प्रकल्प सरकारलाच विकसित करु द्या शेवटी ती त्यांचीच कल्पना आहे असे माझे वैयक्तिक मत आहे. या संपूर्ण प्रकरणामधून रिअल इस्टेटने एकच धडा घेतला पाहिजे की तुम्ही इथे बांधलेली घरे विकून पैसे कमावण्यासाठी आला आहात, सरकार किंवा पंतप्रधानांच्या स्वप्नांचा प्रसार करण्यासाठी नाही! म्हणूनच तुम्ही जी आश्वासने दिली आहेत ती पूर्ण करा व तुम्हाला जी आश्वासने द्यायची आहेत ती द्या मात्र अगदी स्पष्टपणे व पारदर्शकपणे, कारण सध्याची परिस्थिती फारशी आश्वासक नाही. तुम्ही काय चांगले काम केले आहे ते कुणी पाहात नाही मात्र तुम्ही अडखळला की सामाजिक माध्यमे तुमच्यावर तुटून पडतात! तुम्ही जे आश्वासन दिले होते ते पूर्ण केले तर ते तुमचे कर्तव्य होते मात्र तुम्ही अपयशी ठरलात तर तुम्हाला फासावर लटकवले जाईल हाच नव्या पिढीच्या समाज माध्यमांचा “मंत्र” आहे! म्हणूनच तो स्वीकारा व लोकांना परवडणारी घरे देण्याचे स्वप्न सोडून द्या व तुमच्या स्वतःच्या अस्तित्वासाठी घरे बांधा, हेच रिअल इस्टेटचे सत्य आहे! मात्र या संपूर्ण घटनाक्रमात अनेक प्रश्न चव्हाट्यावर आले व आपल्याला स्वस्त घरांची खरंच काळजी असेल तर या प्रश्नांना तोंड देण्याची वेळ आली आहे व त्यांना उत्तरे देण्यासाठी आपली ऊर्जा उत्पादक पद्धतीने वापरली पाहिजे! म्हणूनच त्यापैकी काहींचे विश्लेषण करत आहे... परवडणारी घरे बांधणे, ही कुणाची जबाबदारी आहे? सध्या परवडणारी घरे हा सगळ्यांचा चर्चेचा विषय आहे व प्रत्येक वृत्तपत्रांमध्ये तुम्हाला या विषयावर अलिकडेच झालेल्या चर्चा व परिसंवादांविषयी बातम्या वाचायला मिळतील. मी जेव्हा घराबाबत कोणत्याही विषयावर विचार करतो, तेव्हा मला जाणवतं की आपण या विषयावर किती भावनिक आहोत, आपण गृहनिर्माण उद्योगाविषयी आत्तापर्यंत एखादे चांगले धोरण तयार करु शकलो नाही याचे कदाचित हेच कारण असावे. कारण शेवटी सर्व धोरणे व्यावहारिकतेवर आधारित असली पाहिजेत, केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी नाहीत व आपण एक गोष्ट अतिशय स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे की आपल्या देशात वेगवेगळ्या प्रकारचे राहणीमान असलेले लोक राहतात, त्यामुळे आपण सगळ्यांना एकाचवेळी समाधानी करु शकत नाही! " स्वस्त घरे बांधणे म्हणजे लोकांना २ बीएचकेऐवजी १ बीएचके सदनिकेवरच तडजोड करायला सांगणं किंवा खोल्यांचा आकार कमी करुन २बीएचके/३ बीएचकेच्या सदनिका लहान करणं असा होत नाही! याचा अर्थ असा होतो की घर बांधण्यापासून ते घर खरेदी करण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया सोपी व स्पष्ट करणे म्हणजे प्रत्येकाकडे त्यांच्या खिशानुसार घर खरेदी करण्याचे पर्याय उपलब्ध होतील. उदाहरणार्थ कारच्या बाजारात तुम्हाला २.५ लाखात मारुतीही मिळते व १.५ कोटींची बीएमडब्ल्यू ७ सिरीजही मिळते! या सर्व वाहनांना चारच चाके असतात मात्र ग्राहकांची गरज व त्यानुसार उद्योगाकडून विविध प्रकारच्या वाहनांचा पुरवठा यात समतोल साधणे महत्वाचे असते. त्याच्या जोडीलाच ग्राहकांच्या गरजांची पूर्तता करणे उद्योगाला शक्य होईल अशी धोरणेही असतील याची खात्री केली पाहिजे. गृहबांधणीच्या संदर्भात धोरणे तयार करताना नेमकी इथेच चूक झाली उदाहरणार्थ आपल्याला जमीनीचे मालक, बांधकाम व्यावसायिक, झोपडपट्टीवासी, मध्यमवर्गीय, पर्यावरणवादी, बांधकाम साहित्याचे मोठे उत्पादक, गृहकर्ज वितरण संस्था, बँका, राजकारणी व सर्वात शेवटी म्हणजे महापालिकेलाही एकाच वेळी खुश करायचं असतं! जमीनीच्या मालकांना त्यांच्या जमीनींचा पुरेपूर मोबदला तसंच त्याबदल्यात वापरायला मिळणारा टीडीआर हवा असतो! बांधकाम व्यावसायिकांना घरे विकून नफा कमवायचा असतो कारण तो त्यांचा व्यवसाय आहे, झोपडपट्टीवासियांना एकही पैसा खर्च न करता एक व्यवस्थित, शक्य तितके मोठे व देखभाल खर्च नसलेले घर हवे असते, मध्यमवर्गीयांना कमीत कमी व्याजदराच्या कर्जाने शहराच्या मध्यभागी घर हवे असते, पर्यावरणवाद्यांना स्वच्छ, प्रदूषणरहित, निसर्गाला पूरक, चांगल्या पायाभूत सुविधा असलेले शहर हवे असते, सिमेंट व पोलादासारख्या बांधकाम साहित्य उत्पादकांना सरकारने त्यांच्या उत्पादनांचे दर नियंत्रित करु नयेत असे वाटत असते, गृहकर्ज वितरण संस्थाही त्यांचे व्याजदर कमी करायला तयार नसतात, बँका बांधकाम व्यावसायिकांना विश्वसनीय ग्राहक मानत नाहीत, राजकारण्यांना त्यांच्या मतदारांना नाराज करायचे नसते, महापालिकेला महसूल हवा असतो मात्र ती कोणत्याही गटाला झुकते माप देत आहे असे आरोप नको असतात! आता हे सगळं कसं जुळवून आणायचं? सर्वप्रथम गृहबांधणी उद्योगाचे स्वरुप समजून घ्या, त्याला उद्योग म्हणून वागणूक द्या, त्यानुसारच नियम तयार करा, या नियमांचे वेगाने व कठोरपणे पालन करा. इथे कठोरपणे म्हणजे एकदा तयार केलेल्या कायद्याचे वर नमूद केलेल्या घटकांपैकी कुणीही उल्लंघन केल्यास त्यांना दयामाया दाखवू नका. आपण धोरणे तयार करताना कुणीही त्यांचे उल्लंघन केले तर काय होईल असा विचार करतो का? खरतर आपण कुणाच्याही प्रभावाखाली न येता धोरणांची अंमलबजावणी केली व कोणत्याही घटकाचे लांगूलचालन केले नाही तर त्यांचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न कुणीही करणार नाही. योग्य कायदे तसेच त्यांची अंमलबजावणी करणारी सशक्त यंत्रणा असल्यास वेळ वाचतो, कारण कोणत्याही उद्योगाप्रमाणे इथेही वेळ म्हणजेच पैसा. कुणीही कधी दुबई किंवा हाँगकाँग मध्ये ७०-८० मजली इमारत फक्त ३ वर्षात कशी बांधतात याचं विश्लेषण केलं आहे का? इथे आपल्याला अशा प्रकारच्या टॉवरसाठी सर्व मंजूऱ्या मिळवायलाच तेवढा वेळ लागेल! असे असेल तर होणाऱ्या उशीरासाठीचा खर्च कोण देईल? उशीर होण्याचे कारण अगदी साधे आहे, वारंवार होणाऱ्या घोटाळ्यांमुळे प्रत्येकजण कशावरही स्वाक्षरी करण्यासाठी घाबरतो. कायदे अतिशय अस्पष्ट आहेत व अनेकदा वैयक्तिक प्रकरणांचीच धोरणे बनतात. हेच यंत्रणेचे अपयश आहे, कारण जमीनी व इमारती हा गुंतागुंतीचा विषय असला तरी धोरण तयार करताना आपण त्यामध्ये किमान ९०-९५% प्रकरणांचा समावेश करु शकतो व उरलेल्या प्रकरणांना वैयक्तिकपणे हाताळू शकतो व एखादा लवाद तयार करुन आपण त्यासाठी यंत्रणा तयार करु शकतो. एक खिडकी मंजूरी हे अजूनही एखाद्या परिकथेप्रमाणे आहे व सर्व करांचा भरणाही एका ठिकाणी होत नाही ज्यामध्ये मुद्रांक शुल्क, मुल्यवर्धित कर, सेवा कर, स्थानिक संस्थांद्वारे घेतले जाणारे विकास शुल्क व पायाभूत सुविधांसाठी रस्ता खोदण्यासाठीचे शुल्क यासारख्या असंख्य बाबींचा समावेश असतो! इथे कुणीही स्वतःचा हिस्सा सोडायला तयार नसतो कारण प्रत्येकालाच सोन्याचे अंडे देणारी ही कोंबडी हवी असते! आपण एक गोष्ट विसरतोय की आपण घर बांधताना प्रत्येक रुपया विवेकाने खर्च केला तरच आपल्याला घरांच्या किमती आवाक्यात ठेवता येतील. घरांसाठी लागणारा मूलभूत कच्चा माल म्हणजे जमीन व ती मर्यादित आहे हे सत्य आहे. प्रत्येकालाच शाळा, बाजार, वैद्यकीय सुविधा, कार्यालय जवळ असलेल्या ठिकाणी राहायचे असेल तसेच मुबलक पाणी, वीज तसेच सांडपाण्याची व्यवस्थित सोय हवी असेल तर स्वाभाविकपणे अशा जमीनींसाठीची मागणी व पुरवठा यात तफावत असेल. म्हणूनच आपण सर्वांना परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देऊ शकत नाही, कारण परवडणारी या शब्दाची व्याख्या समाजाच्या प्रत्येक वर्गानुसार बदलते. उदाहरणार्थ महिन्याला ५० हजार रुपये कमावणाऱ्या जोडप्यासाठी ४० लाख रुपयांचे २ बीएचके घर घेणे अवघड नाही कारण त्यांच्याकडे तशी नोकरी आहे व त्यांना कर्ज सहजपणे उपलब्ध आहे, मात्र लहान व्यावसायिक किंवा अन्य व्यावसायिकाला ते शक्य नाही कारण त्यांना कर्ज मिळत नाही! तृतीय किंवा चतुर्थ श्रेणीतील लोकांबद्दल बोलायलाच नको कारण त्यांचं बजेट व समस्या या वेगळ्याच असतात. स्थानिक प्रशासकीय संस्था शहराच्या चारही बाजूंना महापालिका हद्दीबाहेर मोठे भूखंड खरेदी करुन त्यांना पाणी जोडणी व वाहतूक सुविधा यासारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन त्यानंतर जमीनींचे दर निश्चित का करत नाही. त्यानंतर विकासकांना सर्व अंतर्गत पायाभूत सुविधांसह सदनिका बांधायला सांगा व त्यामोबदल्यात मुख्य शहरात टीडीआर द्या व ही घरे खरोखरच गरजू व्यक्तिंना निश्चित दराने विका. आपण केवळ विकासकांकडूनच ही अपेक्षा करणार असू तर त्या सदनिका विकल्या जातील याचीही खात्री केली पाहिजे तसंच पोलाद व सिमेंट यासारख्या कच्च्या मालाचे दरही स्थिर राहतील याची खात्री केली पाहिजे. आपण जेव्हा परवडणारी म्हणतो तेव्हा याचा अर्थ घरांशी संबंधित प्रत्येक घटकाला ते लागू होते. मी विकासकांची बाजू घेत नाही मात्र आपण त्यांना निश्चित नफ्याची खात्री देणार नसू तर आपण त्यांना निश्चित दराने विकण्याचा आग्रह करु शकत नाही, कोणतेही न्यायालय ते मान्य करणार नाही. जमीनीच्या किमती हा सुद्धा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे व तो मागणीवर आधारित आहे. शहराच्या सर्व भागांमध्ये संतुलित पायाभूत सुविधा उपलब्ध असतील तर एका विशिष्ट भागासाठी जास्त मागणी राहणार नाही. विशिष्ट भागासाठी मागणी असेल तर ती मर्यादित वर्गापुरतीच असेल, म्हणूनच ज्यांना परवडत असेल त्यांना त्या भागात खरेदी करु देत, मात्र बहुतांश लोकांना शहरात सगळीकडे स्वतःचे घर मिळू शकेल. विकसकावर कितीतरी सरकारी/निमसरकारी संस्थांचे नियंत्रण असते, त्याने किती नफा कमवावा यावर काही मर्यादा नसते. हा कदाचित सर्वात अव्यावसायिकपणे केला जाणारा व्यवसाय असावा, म्हणूनच यात मिळणारा नफाही प्रचंड असतो मात्र जोखीमही तितकीच असते. मात्र या सर्व गोष्टी स्वीकारुन, तुम्ही सामाजिक बांधिलकीची जाणीवही ठेवली पाहिजे व एका मर्यादेतच नफा कमवला पाहिजे. या उद्योगासाठी कुणीही काही ठोस नियम निश्चित करेपर्यंत आपण जास्तीत जास्त एवढेच करु शकतो. बांधकाम साहित्याचा उत्पादक बांधकाम व्यावसायिकांची काळजी करत नाही, सरकार हे त्यांचे मुख्य ग्राहक असते कारण धरणे, रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास सरकार करते. याच क्षेत्रात सिमेंट व पोलादाचा वापर अधिक केला जातो. आपल्याला घरांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवायच्या असतील तर या सर्व साहित्यावर नियंत्रण असले पाहिजे. त्याचप्रमाणे या उद्योगासाठी संशोधन व विकासाचीही गरज आहे व त्यातून व्यवहार्य तोडगेही मिळाले पाहिजेत कारण गगनचुंबी इमारती बांधण्यासाठी आपण माती व झावळ्या वापरु शकत नाही. वर्षानुवर्षे बांधकामाच्या पद्धती तसंच नियोजनाच्या संकल्पनांमध्ये काहीही बदल झालेला नाही. त्याचशिवाय या उद्योगाशी संबंधित सर्वात महत्वाच्या घटकाविषयी सर्वात कमी बोलले जाते किंवा त्यासंबंधित फार कमी विचार केला जातो, ते म्हणजे रिअल इस्टेट उद्योगाला होणारा वित्त पुरवठा. गृहकर्ज देणाऱ्या संस्थांचे व्याजदर व कर्जाच्या पात्रतेचे नियम अधिक स्पष्ट व पारदर्शक असले पाहिजेत, कारण त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तिला घर परवडू शकेल का नाही हे ठरवले जाते. मुख्य अडचण असते ती कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम न करणाऱ्या लोकांसाठी उदाहरणार्थ डिपार्टमेंटल स्टोअर किंवा लहान व्यवसाय इत्यादी, त्यांना हवी तेवढी सुरक्षा नसल्याच्या कारणाने कर्ज मिळत नाही! विकसकापासून ते वित्तीय संस्थांपर्यंत सर्वजण घर खरेदी करु शकणाऱ्या व मोठ मोठ्या रकमांची परतफेड करु शकणाऱ्या लोकांनाच लक्ष्य करतात, मात्र ज्यांचे बजेट मर्यादित आहे अशा लोकांचे काय? त्यांना प्रकल्पांच्या किंवा वित्तीय संस्थांच्या बाबतीत निवड करायला काही वाव नसतो. किती जणांना माहिती आहे की कर्जाची रक्कम २५ लाखांपेक्षा कमी असेल तर व्याजाच्या दरात १%  विशेष सवलत दिली जाते? मात्र यातली मेख अशी आहे की तुम्ही ९०% कर्ज घेत असाल तर २५ लाख म्हणजे एकूण सदनिका ३० लाखांच्या आत असल्या पाहिजेत म्हणजेच तुमचे योगदान २०% असेल, मात्र या किमतीत उपलब्ध होतील अशा सदनिका कुठे आहेत? त्यामुळेच व्याजदरातल्या या सवलतीचा फायदा अतिशय कमी व्यक्ती घेऊ शकतात! आपण कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा करणाऱ्या काही व्यापक कर्ज योजनांची सुरुवात केली पाहिजे. सध्या रिअल इस्टेटला वित्त पुरवठा करणाऱ्या सर्व वित्तीय संस्था अगदी राष्ट्रीयकृत बँकाही स्वतःच्या नफ्याकडे आधी पाहतात, असे असूनही घरांच्या किमती आवाक्यात असाव्यात अशी आपली अपेक्षा असते! बँकाच्या प्राधान्य यादीत बांधकाम व्यावसायिकांचा क्रमांक सर्वात शेवटचा असतो. बँका सदनिकाधारकांना अतिशय आनंदाने कर्जपुरवठा करतात कारण त्यांना गृह कर्ज क्षेत्रात बराच वाव आहे असे वाटते मात्र त्या विकासकांना विशेषतः लहान विकासकांना वित्त पुरवठा करायला उत्सुक नसतात! कुणीही जमीन मालक आजकाल त्यांची जमीन पूर्ण पैसे मिळाल्याशिवाय जमीन विकत नाहीत व बँका जमीनीसाठी वित्त पुरवठा करत नसल्याने विकसकाला हे पैसे खाजगी बाजारातून २४% प्रति वर्ष एवढ्या प्रचंड दराने उभारावे लागतात. या अतिरिक्त ओझ्यासाठी कोण पैसे देणार आहे? अर्थातच सदनिकाधारक, ज्यांना त्यांच्या घराच्या गृहकर्जाचे हप्तेही फेडायचे असतात! मला असे म्हणायचे नाही की यामध्ये विकासकांची काहीच भूमिका नाही, समाजाने या आघाडीवर विचार केला पाहिजे व आधुनिक बांधकाम पद्धतींचा वापर करुन त्यांना जो काही खर्च वाचवता येईल त्याचा फायदा त्यांना ग्राहकांना करुन दिला पाहिजे. यात दुर्दैवाची बाब म्हणजे वरील सर्व घटकांच्या अनिश्चिततेमुळे ज्यांना स्वस्त दराने जमीन मिळाली आहे ते देखील अंतिम उत्पादन म्हणजेच सदनिका चढ्या दराने किंवा बाजार भावाने विकतात यामुळेच स्वस्त घरे कधीच उपलब्ध होत नाहीत! या उद्योगाचा उद्देश केवळ नफा कमावणे हा नाही तर समाजाला आवश्यक असलेली घरे बांधून देणे हा देखील आहे याची हे लक्षात ठेवले पाहिजे.  राजकारण्यांची भूमिका काय आहे? अनेक जण डोळे झाकून म्हणतील की पैसे व प्रसिद्धी कमावणे! यातला विनोदाचा भाग सोडला तर शासनकर्त्यांनी परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे व लोकांना हवी तशी व स्वस्त घरे उपलब्ध करुन देणे ही त्यांचीही जबाबदारी असल्याचे मान्य केले पाहिजे. केवळ लोकप्रिय योजना जाहीर करुन कुणाचेही भले होणार नाही कारण केवळ खाजगी विकासकच परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देऊ शकतात हे सत्य आहे. त्याचप्रमाणे केवळ आरोपप्रत्यारोपांमुळेही कुणाचे भले होणार नाही; त्याऐवजी त्यांना मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करुन स्थानिक संस्था/सरकारच्या मदतीने कायदे तयार करा व हे सर्व वेगाने झाले पाहिजे. असे झाले तरच सामान्य माणसाला परवडणारी घरे उपलब्ध होतील, केवळ एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाला त्याने लोकांना स्वस्त घर योजनेअंतर्गत फसवले म्हणून दोषी ठरवून काही साध्य होणार नाही किंवा रिअल इस्टेटला दोष देणे हा देखील उपाय नाही, एवढेच मला म्हणावेसे वाटते!  त्याचप्रमाणे ग्राहकांनीही समजून घेतले पाहिजे की अगदी पंतप्रधानही स्वतः एखाद्या प्रकल्पाची जाहीरात करत असले तरीही स्वस्त किंवा परवडणाऱ्या घरांची तुमची व्याख्या इतर कुणीही करु शकणार नाही, त्यासाठी तुम्ही तुमचे डोके वापरा व निर्णय घ्या! डोळे उघडे ठेवून, विचारपूर्वक, शहाणपणाने निर्णय घ्या, जे काही चांगले दिसते ते सगळेच तुमच्यासाठी चांगले असेल असे नाही! संजय देशपांडे  smd156812@gmail.com संजीवनी डेव्हलपर्स

एक दिवस स्वच्छतेसाठी !

“तुमची घरे व आजूबाजूचा परिसर व शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी तुमचीच आहे.” …लैला गिफ्टी अकिता

लैला गिफ्टी अकिता या आफ्रिकेतील घाना देशाच्या नागरिक असून स्मार्ट युथ व्हॉलंटियर्स फाउंडेशनच्या संस्थापिका आहेत. त्यांनी क्वामी नेक्रूमा युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेन्कॉलॉजी, कुमासी-घाना येथून रिन्यूएबल नॅचरल रिसोर्सेस मॅनेजमेंट (नूतनीकरणीय नैसर्गिक स्रोतांचे व्यवस्थापन) या विषयात बीएससी केले. त्यानंतर त्यांनी घाना विद्यापीठातून ओशियनोग्राफी (समुद्रविज्ञान) या विषयातून एमफिल केले. त्यानंतर त्यांनी सायकल्स-फेड्रिक शिलर युनिव्हर्सिटी ऑफ जेना, जर्मनी येथून जिओसायन्सेस (भूविज्ञान) या विषयातून डॉक्टरेट मिळवली (जून २०११ ते मार्च २०१६). लैला या जगात बदल घडवून आणण्यासाठी तरुणांना प्रेरित करणाऱ्या, त्यांचे सबलीकरण करणाऱ्या अतिशय प्रभावी महिला आहेत. त्या सर्वांसाठीच अतिशय प्रेरणादायी असलेल्या “थिंक ग्रेट” या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत! त्यांचे वरील अवतरण आपणा सर्वांच्याच विशेषतः तथाकथित स्मार्ट पुणेकरांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे आहे!

नेहमीप्रमाणे सकाळ वृत्तपत्राने शहरातील मरणप्राय नद्यांविषयी बातमी छापल्यानंतर, सर्व राजकीय पक्षांनी तसेच आपल्या स्थानिक संस्थांनी स्वच्छता मोहीम हाती घेतली, त्याचवेळी “थुंकण्यास प्रतिबंध करणारी मोहीम”, किंबहुना “थुंकण्यास प्रतिबंध करणारा दिवसही” जाहीर करण्यात आला! हे खरंच अति होतंय, कारण आता जर का आपल्याला लोकांना रस्त्यावर किंवा सार्वजनीक ठिकाणी थुंकू नका सांगावे लागत असेल तर पुढे काय काय शिकवावे लागेल? इकडे-तिकडे लघवी करु नका किंवा प्रातर्विधींसाठी स्वतःच्या घरच्या शौचालयांचाच वापर करा, हे सुद्धा का रस्त्यांवर दाढी  करू नका ? यातली अतिशयोक्ती सोडली  तर हे शहर व इथल्या नागरिकांच्या दुटप्पीपणाचं मला नेहमीच आश्चर्य वाटतं. स्वतःच्या घरांच्या बाबतीत आपण इतके जागरुक असतो की कुठल्याही गृहनिर्माण सोसायटीला त्यांच्या इमारतीसमोर किंवा जवळपासही सार्वजनिक शौचालय किंवा कचरापेटी नको असते. मात्र हेच नागरिक तंबाखुच पान किंवा गुटखा खाऊन थुंकताना किंवा बियरचे कॅन रस्तावर इतस्ततः फेकताना अजिबात फिकीर करत नाहीत! माझ्या इमारतीमध्ये श्री. आनंद सोनटक्के नावाचे आयटी क्षेत्रात काम करणारे साधेसरळ गृहस्थ राहतात. दुर्दैवानं त्याचं घर पहिल्या मजल्यावर आहे, त्यांनी सोसायटीच्या सर्व सदस्यांच्या नावे एक पत्र लिहीलं की, वरच्या फ्लॅटमधून रात्री कुणीतरी सिगरेटची थोटकं फेकतं, त्याचशिवाय सांडपाण्याच्या वाहिन्यांसाठी व हवा खेळती राहण्यासाठी असलेल्या डक्ट्स मध्ये लोक शँपूच्या रिकाम्या बाटल्या, दाढीची वापरेली ब्लेड यासारखा काहीबाही कचरा टाकत असतात! आमच्या इमारतीत तथाकथित उच्चभ्रू माणसं राहतात, मात्र येथीलच एका सदनिकाधारकाला त्याच्या शेजाऱ्यांना स्वच्छतेविषयी पत्र लिहावं लागतं, अस असताना आपण स्वतःला सुशिक्षित कसे म्हणवू शकतो? हेच नागरिक वृत्तपत्रांमध्ये ओसंडून वाहणाऱ्या कचरापेट्यांविषयी “जागरुक नागरिक” या नावाखाली पत्र लिहीत असतात! व वॉट्स A^प पत्रीकारीतेसाठी फोटो पाठवीत असतात

दररोज सकाळी मनपाचा कचरा उचलून नेणारा ट्रक आमच्या सोसायटीत येतो व त्या ट्रकवर काम करणारा माणूस माझ्याकडे पाहून छान स्मित हास्य करतो, कचरा उपसणे हे खरंतर किती भयंकर काम आहे! दिवसभर प्रचंड दुर्गंधी येत असलेल्या कचऱ्याच्या ढिगावर बसावे लागते, त्यामुळे त्यांना कोणताही आजार होण्याची शक्यता असते, आपल्यापैकी कितीजण हे करु शकतील व त्यानंतरही हसतमुख राहू शकतील, त्यामुळे या माणसाचं मला मनापासून कौतुक वाटतं! मी कोरडा आणि ओला कचरा स्वतः वेगळा करण्याचा व कचरा शक्य तितका व्यवस्थित झाकून ठेवण्याचा प्रयत्न करतो व तशाच सूचना कुटुंबातल्या इतर सदस्यांना तसंच आमच्या घरातल्या कामवाल्या बाईलाही दिल्या आहेत, मात्र तरीही सोसायटीच्या दारापाशी सगळा कचरा एकत्र होतोच व ट्रकवर काम करणाऱ्या बिचाऱ्या माणसाला हा कचरा उघड्या हाताने वेगळा करावा लागतो!

त्यानंतर मला आमच्या परिसरातील पदपथ स्वच्छ करणारा माणूस रोज दिसतो, या पदपथावर कुत्र्याची विष्ठा, गाईचे शेण, कचरा तसंच धुळीचा थर असतो त्यामुळे आपल्याला यावरुन पादत्राणे घाण न होता चालणे अशक्य असते. मात्र तरीही बिचारा सफाई कर्मचारी शांतपणे एखाद्या निर्जीव माणसाप्रमाणे जी काही साधने उपलब्ध असतील त्याने, कधीकधी उघड्या हातांनीही स्वच्छता करत असतो, त्याच्याकडे हातात घालायला रबरी हातमोजे नसतात (या दोघांसाठीही स्वतःच्या खर्चाने हातमोजे घेतले पाहिजेत ही आठवण मला तेव्हा होते)! माझ्या घरापासून पुढे काही मीटरवर ओळीने उपहारगृहे आहेत व त्यामुळे तिथे काही पानपट्ट्या व सिगरेटची दुकाने आहेत. इथे लोक सतत धूम्रपान करत असतात व तंबाखू खाऊन, पदपथांना फुकटात रंगवत असतात. मला असं वाटतं तंबाखू व पान खाण्याचे व्यसन या देशाला लागलेला एक मोठा शाप आहे. मला आठवतंय ह्यूएन त्सँग नावाच्या एका चिनी प्रवाशाने भारताचे प्रवासवर्णन शंभर एक वर्षांपूर्वी लिहून ठेवले होते व त्यामध्ये त्याने लिहीले होते की भारतीय पुरुष कुठल्यातरी प्रकारची झाडाची पाने खातात व रक्त थुंकतात! मी हे वाचलं तेव्हा अगदी लहान होतो व त्सँगला भारताविषयी किती अत्यल्प माहिती होती म्हणून मला कीव आली. मात्र त्याचं म्हणणं खरं होतं कारण लोक जे करतात ते रक्तापेक्षाही वाईट असते, त्यामुळे परिसराचे सौंदर्य नष्ट होतेच मात्र ते विष खाऊन तुम्ही स्वतःच्या शरीराचेही नुकसान करता. आयुर्वेदामध्ये विशिष्ट प्रकारचे पान खाणे पचनासाठी व शरारीचे तापमान कमी करण्यासाठी चांगले असते असे म्हणतात. मात्र आयुर्वेदामध्ये काही तंबाखूचे पान खा किंवा खाऊन सगळीकडे थुंका असे सांगितलेले नाही!

आपल्या माननीय महापौरांनी अवैधपणे लावलेली मोठ मोठाली चित्रे/फलक किंवा जाहीरात फलक हटविण्यासाठी पीएमसी प्रशासनाला अंतिम मुदत दिली आहे त्यामुळे आता भरपूर मनोरंजन होणार आहे; मात्र प्रश्न जेव्हा राजकीय नेत्यांच्या फलकांचा येतो तेव्हा कायदेशीर नावाचा शब्द अस्तित्वात तरी आहे का असा प्रश्न मला पडतो! महापौरांचे स्वतःचे कार्यकर्तेही ते गंभीरपणे घेणार नाहीत, मात्र सामान्य माणूस म्हणून मला एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की अवैध फलक हटविण्यासाठी तुम्हाला मुदत द्यायची काय गरज आहे. त्याचशिवाय एखादा निष्पाप माणूस या फलकांचा स्वच्छ पुणे मोहिमेशी काय संबंध आहे असा प्रश्न विचारु शकेल! मला असं वाटतं त्यासाठी आपण स्वच्छ व सुंदर शहराची व्याख्या समजून घेतली पाहिजे. तुम्ही शहराच्या कोणत्याही भागात जा तुम्हाला काय दिसतं सगळीकडे कचरापेट्या ओसंडून वाहत असतात, उरलेलं अन्न, बियरचे कॅन, सिगरेटची थोटकं असा काहीही कचरा इस्ततः फेकलेला असतो, पदपथ पानांच्या पिचकाऱ्यांनी रंगलेले असतात, सार्वजनिक शौचालयांना अतिशय दुर्गंधी येत असतो, गाईचे शेणही रस्त्यावरच पसरलेले असते! ही झाली जमीनीवरील परिस्थिती, तुम्ही आकाशाकडे पाहिलं तर “भाऊ, अण्णा, साहेब किंवा महाराज” अशा नावांचे अत्यंत कुरुप चेहरे आकाशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यातून तुमच्याकडे पाहात असतात! मला नेहमी असं वाटतं की यातील काही चेहरे पोलीस ठाण्यात वाँटेडच्या यादीत अधिक चांगले शोभून दिसतील, मात्र त्यांना तिथे इतके चाहते मिळणार नाहीत! यासाठीच स्वच्छ शहर हे फलक किंवा भित्तीपत्रकरहित शहर असलं पाहिजे कारण अशा फलकांमुळे आपण आपले क्षितीज विद्रुप करतो!

मी ज्या अनेक देशांना भेट दिली आहे व विशेषतः सिंगापूर तसंच अमेरिकेमध्ये सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ ठेवण्याविषयी ते लोक अतिशय जागरुक आहेत. न्यूयॉर्कमध्ये स्वातंत्र्यदेवतेच्या पुतळ्याच्या परिसराला सर्वाधिक पर्यटक भेट देतात, तिथे किंवा समुद्रात पाण्याच्या रिकाम्या बाटल्या किंवा कॅन फेकणाऱ्याला २५,००० अमेरिकन डॉलरचा दंड केला जाईल असं तिथे स्पष्ट शब्दात लिहीलेलं आहे! आपल्या चलनात सांगायचं तर १८ लाख रुपयांचा दंड केला जाईल, तुम्ही एवढ्या प्रचंड दंडाचा विचार करु शकता का, आपल्या देशात मृत्यूसाठी दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईपेक्षाही ही रक्कम अधिक आहे! माझी खात्री आहे की तिथे कुणी चुकूनही पाण्याची बाटली फेटण्याची हिंमत करणार नाही. पोलीस किंवा स्थानिक संस्थांचे प्रतिनिधी दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी किंवा अशा गुन्ह्यासाठी व्यक्तिला तुरुंगात टाकलण्यासाठी तैनात असतात! या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकारांतर्गत मला एक अर्ज करायचा मोह होतोय, ते म्हणजे पुणे शहरात गेल्या एका वर्षात रस्त्यावर थुंकणाऱ्या किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकणाऱ्या किती जणांना दंड करण्यात आला? या गोष्टींच्या बाबतीत आपण इतके निर्ढावलेले आहोत की आपले शहर घाण करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे हे आपण विसरलो आहोत! आपली स्वच्छतेची व्याख्या आपल्या चार भिंतींपुरतीच मर्यादित आहे ज्याला आपण घर म्हणतो, आपल्या घराबाहेरच्या कोणत्याही कचऱ्याकडे आपण कानाडोळा करतो!

मला असे वाटते यावर दोन उपाय आहेत, एक म्हणजे लोकांना जागरुक करणे, केवळ वृत्तपत्रातील जाहिराती किंवा फलकांनी नाही तर रस्त्यावर मोर्चे काढून. यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची, कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांची, शाळकरी मुलांची, महाविद्यालयीन मुलांची मदत घ्या. रस्त्यावर ठिकठिकाणी असे मोर्चे निघाले पाहिजेत व नागरिकांना कचरा फेकून किंवा थुंकून शहराचा परिसर घाण करु नका असे आवाहन केले पाहिजे. त्याचवेळी ज्या पक्षांच्या तथाकथित नेत्यांचे कमीत कमी फलक किंवा जाहिरात फलक असतील त्याच पक्षाच्या उमेदवारांना मत देण्याची आपण शपथ घेऊ, हा संदेश आपण सार्वजनिक पातळीवर सगळीकडे पोहोचवू व त्यामध्ये माध्यमांची भूमिका महत्वाची आहे. आपल्या राजकीय नेत्यांना केवळ एकाच गोष्टीची भीती वाटते ती म्हणजे निवडणूक. आपणही त्यांना निक्षून सांगू की आम्हालाही तुमचे व तुमच्या कार्यकर्त्यांचे चेहरे सतत जाहिरात फलकांमध्ये पाहायला आवडत नाहीत! प्रत्येक प्रभागाच्या नगरसेवकाला तिथल्या अवैध फलकांसाठी तसंच सार्वजनिक शौचालयांच्या वाईट परिस्थितीसाठी व त्याच्या किंवा तिच्या प्रभागात स्वच्छता राखण्यासाठी जबाबदार मानलं पाहिजे! प्रभागात एखाद्या पदपथाचे किंवा सायकल मार्गाचे किंवा भुयारी मार्गाचे उद्घाटन असो, हेच सदस्य कार्यक्रमाच्या वेळी त्यांचे नाव घेतले नाही तर लगेच हस्तक्षेप करतात कारण तो त्यांचा प्रभाग असल्याने त्यांचा ह्क्क असतो. मग त्यांच्या प्रभागात होणाऱ्या चुकीच्या गोष्टींची जबाबदारी त्यांनी घ्यायला काय हरकत आहे? शहरातल्या सर्वोत्तम प्रभागाची स्पर्धा घ्या व अर्थसंकल्पामध्ये सर्वात स्वच्छ व नीटनेटक्या प्रभागासाठी अधिक तरतूद करा!

त्यानंतर सर्वात शेवटचा मुद्दा म्हणजे प्रशासनाचा शहराविषयीचा दृष्टीकोन, स्वच्छता हा खरोखरच चिंतेचा विषय आहे. प्रशासनाला एकतर अजिबात काळजी नाही किंवा त्यांना राजकीय पक्षांशी किंवा जनतेशी पंगा घ्यायचा नसतो. शहराच्या सुशोभीकरणाविषयी कुणाला चिंता आहे का याचा विचार करा! पोलीसांपासून ते प्रभाग अधिकाऱ्यांपर्यंत किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक ठिकाणी घाण करताना कुणी दिसल्यास त्यांना थांबविण्याचा व दंड करण्याचा अधिकार द्या व त्यांना इतका प्रचंड दंड करा की कुणीही पुन्हा असे करायचा प्रयत्न करणार नाही! त्याचशिवाय जे लोक रस्ते तसेच सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता करतात त्यांना ते काम करण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा व चांगला पगार द्या. रस्त्याच्या कडेला लावल्या जाणाऱ्या खाद्य पदार्थांच्या गाड्या तसेच पान/सिगरेटच्या दुकानांना त्यांचा परिसर स्वच्छ ठेवणे बंधनकारक करा किंवा त्यांना भरमसाठ दंड आकारा व त्यांचे ग्राहक त्यानंतरही परिसर घाण करत राहिले तर ते दुकान बंद करा! त्यासाठी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना जाणीव झाली पाहिजे की हे शहर स्वच्छ ठेवणे हा त्यांचा कर्तव्याचाच एक भाग आहे! 

आपल्याला थुंकण्यास प्रतिबंध करणारा दिवस साजरा करावा लागतो ही खरोखर शरमेची बाब आहे. नागरिकांनी तसंच स्वयंसेवी संस्थांनी शहरातल्या नद्या व रस्ते स्वच्छ ठेवण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात यासारखे दुर्दैव नाही शहराचे! आपल्यात काही स्वाभिमान उरला असेल तर कृती करण्याची हीच वेळ आहे. झटपट पावले उचलली नाहीत तर एक दिवस संपूर्ण शहर कचऱ्याचा व घाणीचा ढिगारा झाले असेल व आपले भविष्य नष्ट करण्यासाठी आपणच जबाबदार असू! मला एवढंच म्हणावसं वाटतं की खरी समस्या कचरा किंवा थुंकणे नाही तर आपला शहरप्रति असलेला घाणेरडा दृष्टीकोन आहे.

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

पर्यावरण अहवाल आहे , पण पर्यावरण कुठय ?

“माझ्या घरच्या आवारात एक चिमणी होती व एकेदिवशी ती उडून गेली; माझ्याकडे एक खारुताई होती एक दिवस ती सुद्धा निघून गेली; एक दिवस मी अंगणात एक झाड लावले व त्या दोघी परत आल्या”… डॉ. ए पी जे कलाम.

श्री.कलाम यांची ओळख करुन देण्याची गरज नाही, आपण त्यांच्याविषयी जेवढे बोलू तेवढे कमीच आहे. मला एवढेच म्हणावेसे वाटते की ते महान संशोधकतर होतेच व एक निसर्गप्रेमी सुद्धा होते, नाहीतर निसर्गाविषयी आपल्याला एवढे सुंदर शब्द वाचायलाच मिळाले नसते! मला पुणे महानगरपालिकेचा पर्यावरणविषयक अहवाल वाचताना कलामांचे हे महान शब्द आठवले. अनेकजणांना कल्पनाही नसेल की असा काही अहवाल अस्तित्वात आहे; पुणेकर नेहमीच्या पुणेरी खोचकपणाने विचारतील की मग तो काय एखाद्या बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवला आहे का? मात्र केवळ पुणेच नाही तर प्रत्येक महापालिकेला वार्षिक पर्यावरणविषयक अहवाल तयार करावा लागतो, तो तयार करणे कायद्याने बंधनकारक आहे; जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हापरिषदेलाही ते बंधनकारक आहे का हे मला नक्की माहिती नाही मात्र तसं काही ऐकलं नाही. एका दृष्टिने हे चांगलंच आहे कारण मनपाच्या अशा अहवालांमुळे होणारे वाद तसंच त्यातून काय साध्य होतं हे पाहिलं तर असे अहवाल नसलेलेच बरे! कुणाला मनपाचा पर्यावरणविषयक अहवाल वाचायचा असेल तर मनपाच्या संकेतस्थळावर पाहू नका कारण तुम्हाला तो तिथे सहजा सहजी सापडणार नाही, तुम्ही पर्यावरण अधिकाऱ्याला तो मागू शकता, मात्र त्यांच्याकडेही त्याची शिल्लक प्रत असेल का याची मला शंकाच वाटते!

माझ्या मनात गेल्या अनेक वर्षांपासून हा विषय घोळत होता किंबहुना हा अहवाल कसा तयार केला जातो व त्यामध्ये कशाकशाचा समावेश असतो याविषयी मला कुतुहल होतं. मी त्याविषयीचे माझे विचार कधी लिहू शकलो नाही, मात्र यावर्षी पर्यावरण अहवाला विषयी जेव्हा विविध बातम्या वाचनात आल्या व सकाळनेही मरणप्राय झालेल्या मुळा, मुठा नद्यांची भयंकर चित्रे छापली, त्यानंतर मी पर्यावरण अहवालाविषयी माझे विचार व्यक्त करायचं ठरवलं. काही गोष्टी फक्त औपचारिकता म्हणून पार पाडल्या जातात तसंच दरवर्षी हा अहवालही केवळ यांत्रिकपणे प्रसिद्ध केला जातो. तुम्ही या अहवालाविषयीच्या गेल्या काही वर्षातल्या बातम्या वाचल्या तर तुमच्या लक्षात येईल की आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी तसंच प्रशासन त्याविषयी किती गंभीर आहे! तसं पाहिलं तर पुणे अतिशय पुराणमतवादी व सवयींनुसार चालणारे शहर आहे, वर्षानुवर्षे आपल्याला त्याच त्याच गोष्टी पाहायची सवय असते, वृत्तपत्रामध्येही थोड्याफार फरकाने सारखेच मथळे छापले जातात. तुम्ही वृत्तपत्राचे नियमित व काळजीपूर्वक वाचन करत असाल, तर पालखीविषयी (ज्ञानेश्वर महाराज व तुकाराम महाराजांची) किंवा गणेशोत्सवाविषयी किंवा अगदी मनपाच्या वर्धापन दिनाविषयी अगदी ठोकळेबाज बातम्या येतात, मनपाच्या वर्धापन दिनाच्या दिवशी निर्वाचित सदस्य व प्रशासनाच्या केवळ गंमती खातर सर्वसाधारण सभा होतात; त्याविषयी वाचताना मी काय म्हणतोय हे तुम्हाला जाणवेल.

आता त्यात भर पडलीय ती मनपाच्या पर्यावरणविषयक अहवालाची, तेच शब्द व तसेच मथळे, थोडाफार काही फरक असेल तर तो म्हणजे फक्त मनपा  प्रशासनातील नावं बदलतात. एखाद्या वार्षिक प्रथेप्रमाणे विविध विभागांकडून डेटा गोळा केला जातो, त्यानंतर कट व पेस्ट करुन प्रकाशित केला जातो व हे माझे म्हणणे नाही तर वृत्तपत्रात छापल्याप्रमाणे आपल्या लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. सर्वसाधारण सभेमध्ये जेव्हा तो मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला तेव्हा त्यावर अशा प्रतिक्रिया आल्या. आपल्या “माननीयांची” (आपल्या नगरसेवकांसाठी लाडाचे नाव) त्यावर सविस्तर चर्चा झाली व नेहमीप्रमाणे पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचा व गेल्या वर्षीच्याच अहवालामध्ये केवळ शब्दांची फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला! सदस्यांना अहवाल वेळेत कसा देण्यात आला नाही व त्यांना तो अभ्यासण्यासाठी कसा वेळ मिळाला नाही वगैरे टीका झाली! त्यानंतर मनपाच्या सर्वसाधारण सभेने पाच ते सहा तासांच्या चर्चेनंतर पर्यावरण अहवालास मंजूरी दिली, पर्यावरण अहवालाचे नाट्य तिथेच संपले! त्यानंतर एखाद्या वृत्तपत्राने दखल घेतलीच तर एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेने तथाकथित पर्यावरण अहवालावर टीका केली व ज्याप्रकारे अहवाल तयार करण्यात आला त्याचा निषेध करणारे पत्र माननीय आयुक्तांना देण्यात आले अशा आशयाची बातमी छापून येते! दरवर्षी हीच सर्कस सुरु असते. पुण्याला इथे उपलब्ध असलेल्या ज्ञान व बुद्धिमत्तेमुळे विद्येचं माहेरघर म्हटलं जातं, अर्थात त्यातले बरेच जण हे स्वघोषित बुद्धिमान असतात हा भाग सोडा, मात्र पर्यावरण अहवालाविषयी आपला दृष्टिकोन पाहता या पुण्यनगरितल्या नागरिकांची मला कीव येते!

 आपण थोडावेळ पर्यावरण अहवाल बाजूला ठेवू व शहरातील पर्यावरणाची प्रत्यक्ष काय स्थिती आहे ते पाहू. कोणत्याही शहराच्या पर्यावरणाचा विचार आपण नदी किंवा शहरातल्या जलाशयाशिवाय करु शकत नाही. या बाबतीत सर्वात नशीबवान शहर आहोत असं म्हटलं पाहिजे कारण शहराच्या हद्दीत: मुळा, मुठा, पवना, इंद्रायणी यासारख्या नद्या व देव नदी व राम नदी यासारख्या लहान उपनद्या आहेत मात्र त्यांच्या काठाने फेरफटका मारणे सुद्धा शक्य नाही. इथे पवना व इंद्रायणी मनपाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाहीत म्हणूनच आपण मुळा व मुठा या नद्यांवर व इतर दोन उपनद्यांवर तसंच विविध ओढे व झऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करु, ज्यातून नद्यांमध्ये ताजे पाणी वाहून नेले जात असे. तळी किंवा इतर जलाशयांविषयी विचारुच नका ते फार पूर्वीच गायब झाले आहेत! शहराला जवळपास पन्नास किलोमीटरचा नदी किनारा लाभला आहे (हा मी विस्तारीत हद्दीचा समावेश करुन मोजला आहे) मात्र त्यातील एक किलोमीटर किनाऱ्याचीही व्यवस्थित देखभाल होत असेल का याविषयी मला शंका वाटते. मला सांगा एक तरी पट्टा असा आहे का जिथे आपण नदी किनारी उघड्या डोळ्यांनी व उघड्या नाकाने चालू शकू, नदीच्या पात्राची ही परिस्थिती आहे, तर नदी किनाऱ्यांचा तर विचारच करायला नको! मी एका जैवविविधतेवरील परिसंवादाला हजर राहिलो होतो ज्यात वनस्पतिशास्त्राच्या निवृत्त प्राध्यापिका हेमा साने मॅडमही होत्या. त्यावेळी त्यांनी सांगितले की ४० वर्षांपूर्वी मुळा मुठा नद्यांचे पात्र तसेच दोन्ही किनारे जैवविविधतेने अतिशय समृद्ध होते, तेव्हा त्या परिसरात जवळपास वनस्पतींच्या २०० प्रजाती होत्या, तेवढेच पक्षी, मासे, फुलपाखरे आजूबाजूला होती व त्या आपल्या विद्यार्थ्यांना नेहमी तिथे अभ्यास दोऱ्यावर घेऊन जात असत. याच परिसंवादात महाजन सरांनीही सांगितलं की पन्नास वर्षांपूर्वी नागरिक पिण्यासाठी तसेच घरगुती वापरासाठी थेट नदीतून पाणी उपसत असत! मला असं वाटतं लेखातला हा भाग आजच्या पिढीला हँन्स अँडरसनच्या परिकथेप्रमाणे वाटेल! आपल्या पर्यावरण अहवालामध्ये आपल्या नद्यांचे गतवैभव परत मिळविण्यासाठी काय सूचना देण्यात आल्या व पर्यावरण अहवाल तयार करण्यास सुरुवात करण्यात आल्यानंतर प्रत्यक्षात काय करण्यात आले हे पाहू? आपण रोज काही तरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी किंवा बोटीने वाहतूक करण्यासारख्या कधीही प्रत्यक्षात येणार नाहीत अशा स्वप्नवत घोषणा जाहीर करण्याऐवजी केवळ नदीचा एक किलोमीटरचा पट्टा घेऊन त्यातील जैववैविध्य पूर्ववत करायचा प्रयत्न का करत नाही व त्यानंतर तोच नमुना सगळीकडे का राबवत नाही! त्यानंतर लोकांना नदीत कचरा फेकू नये म्हणून आपण पुलावर दोन्ही बाजूला जाळी बसविण्यासारख्या उपाययोजना करतो, आता यावर आयडिया इंटरनेटच्या जाहिरातीप्रमाणे “वॉट ऍन आयडिया सर जी” असेच म्हटले पाहिजे! आता पुढे काय, नदीच्या पात्रातही दोन्ही बाजूंनी लोखंडी जाळ्या लावा म्हणजे लोकांना कचरा किंवा घाण टाकता येणार नाही किंवा संपूर्ण नदीच बुजवून टाकून व त्यावर स्लॅब टाकून तो भाग शॉपिंग किंवा पार्किंगसाठी वापरु! आता पुढील पर्यावरण अहवालात नदी किंवा जे काही उरलं आहे ते वाचविण्यासाठी हाच कार्यक्रम असेल की काय असा प्रश्न मला पडतो! आपण आपल्या नद्यांविषयी व आपण कसं त्यांना नामशेष केलं आहे याविषयी कितीतरी लिहू शकतो, तो पीएचडीच्या प्रबंधाचाही विषय होऊ शकतो, मात्र एकही पर्यावरण अहवाल आपल्याला नद्या प्रत्यक्ष कशा पुनरुज्जीवित करायच्या हे सांगत नाही किंवा आत्तापर्यंतच्या प्रयत्नांबद्दल बोलत नाही वा   कोणाची जबाबदारी आहे हे पण ठरवत नाहीत !

त्यानंतर शहरातली कचऱ्याची काय स्थिती आहे ते पाहू; इथेही जोपर्यंत फुरसुंगीचे (इथे सध्या कचरा डेपो आहे) गावकरी रस्ता अडवत नाही किंवा शहरातून डेपोकडे कचरा वाहून नेणारे डंपर थांबवत नाही तोपर्यंत आपल्याला कचरा प्रश्नाची धग जाणवत नाही! शासनकर्ते किंवा प्रशासन किंवा नागरिक कचऱ्याच्या समस्येविषयी गांभीर्यानं विचार करत नाहीत किंबहुना जिकडे तिकडे कचरा फेकणे हा आपल्याला आपला अधिकार वाटतो! संपूर्ण शहरातील रस्त्यांच्या बाजूला असलेल्या कचरापेट्या कचऱ्याने ओसंडून वाहत असतात व त्यामध्ये सर्वप्रकारचा कचरा असतो. कायद्याने ओल्या व कोरडा कचरा वेगळा करणे बंधनकारक आहे व सर्व नव्या इमारतींच्या (म्हणजे गेल्या किमान दहा वर्षांमधील) आवारातच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. मला यासंदर्भात पर्यावरण अहवालात नेमकी आकडेवारी काय आहे व जे या नियमाचे पालन करत नाहीत त्यांच्याविरुद्ध कोणती कारवाई करणे प्रस्तावित आहे याविषयी कुतुहल वाटतं! काहीही नाही असं मला वाटतं, कारण माझ्या माहितीप्रमाणे ज्या सोसायट्यांना ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या अटीवर मंजूरी देण्यात आली आहे त्यांनी आत्तापर्यंत तसे केले नाही म्हणून त्या सोसायट्यांवर कोणतीही कारवाई झाल्याचे मला तरी माहिती नाही. पर्यावरण अहवालात  ही कोणाची जबाबदारी यावर भाष्य नाहीच !

त्यानंतर रस्त्याचे काँक्रिटीकरण व नाल्याच्या पात्राचे काँक्रिटीकरण याचा विचार करु, मी कदाचित चुकीचा असेन मात्र या शहराच्या संदर्भात सर्वात वाईट काही झाले असेल तर ती म्हणजे वाहतुकीत वाढ नाही तर धडाक्याने सुरु असलेले काँक्रिटीकरण! कारण यामुळे शहरातील उरलीसुरली जैवविविधता नष्ट होते तसेच जमीनीची पाणी शोषून घेण्याची क्षमताही नष्ट होते! मी काही काँक्रिटीकरणाच्या विरुद्ध नाही मात्र ते ज्या पद्धतीने केले जात आहे ते चुकीचे आहे. नाल्याच्या संपूर्ण पात्राचे काँक्रिटीकरण केले जाते, तसेच रस्त्याचेही काँक्रिटीकरण केले जाते, त्यामुळे कुठेही जमीन उघडी राहात नाही जी हजारो प्रजातींसाठी अत्यावश्यक आहे व त्यांच्या जीवनचक्राचा एक भाग आहे. मी ज्या संकुलात राहतो त्याच्या कडेने एक ओढा वाहत होता, बारा एक वर्षांपूर्वी त्याच्या काठाने भरपूर झाडेझुडपे होती, पाण्यात सापही वाहत येत असत, काहीवेळा ते आमच्या इमारतीच्या पार्किंगमध्ये येत असत, तसंच खंड्यासारखे पक्षी पात्राच्या बाजुच्या झाडीत घरटी बांधत असत. एकेदिवशी अचानक ओढयाच्या कडेने असलेली माती व झाडेझुडुपे नाहीशी झाली व संपूर्ण ओढ्याच्या पात्राचे काँक्रिटीकरण करण्यात आले व आता आमच्या इमारतीत सापही येत नाही व खंड्याचे घरटेही दिसत नाही!  रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करताना आपण एकदाही विचार केला नाही की थोडीशीही जमीन उघडी ठेवली नाही तर गांडुळ किंवा अळ्या किडे यासारख्या प्रजाती कुठे जातील? या प्रजाती चिमण्या, मैना व बुलबुल यासारख्या लहान पक्षांचे खाद्य असते व या प्रजाती नष्ट म्हणजे पक्ष्यांचा अधिवास पण नष्ट हे सत्य पर्यावरण अहवाल डोळे मिटून पाहतो ! वाहनांचा प्रवास सहज व्हावा यासाठी आपण आपल्या शहरातील प्रत्येक पक्षी, फुलपाखरु व कीटक यांना शहरातून बाहेर घालवतोय, ज्यामुळे जीवनाचे सौंदर्य नष्ट होत चालले आहे! मला खरोखरच विचारायचं आहे की शहराच्या या पैलुविषयी पर्यावरण अहवालामध्ये काय म्हटले आहे.

आपण आपल्या शहरातल्या वायू प्रदूषणाचा विचारही करत नाही किंबहुना आपल्याला वाहनांमुळे प्रदूषित हवेत श्वास घ्यायची इतकी सवय लागली आहे की मला असं वाटतं की आपल्याला खरोखच शुद्ध मिळाली तर आपण आजारी पडू!  विनोदाचा भाग सोडला तर मनपाच्या संकेतस्थळावर तक्रारी या शीर्षकाखाली ध्वनी प्रदूषणाचा एक विभाग आहे, त्याचा कधी वापर करुन पाहा. नदी किनारी राजाराम पुलापासून ते म्हात्रे पुलापर्यंत प्रत्येक मंगल कार्यालयामध्ये (ही अवैध आहेत हे सांगायची गरज नाही), शहरातल्या धनदांडग्यांच्या विवाह समारंभांमध्ये दररोज फटाक्यांचा कानठळ्या बसविणारा आवाज व धूर निघत असतो. मला खात्री वाटते की कोणत्याही पर्यावरण अहवालाने या प्रदूषणाची कधीच दखल घेतली नसेल, त्यासंदर्भात मनपाच्या संकेतस्थळावर तथाकथित पर्यावरण विभागाकडे तक्रार करणे तर दूरची गोष्ट आहे! पर्यावरण अहवालात ध्वनी व वायू प्रदूषणाची यादी तयार करण्यात आली असेल तर त्याविरुद्ध काही कारवाई करण्यात आली का? लोकांना संकेतस्थळावर अशी काही लिंक आहे हे माहितीच नसावे किंवा पर्यावरणाच्या या पैलुविषयी त्यांना फारशी काळजी वाटत नाही!

सार्वजनिक आरोग्य, शहराचे सुशोभीकरण या बाबी त्यानंतर येतात, ज्याविषयी आपण सर्वजण बोलत मात्र कुणीच काही करत नाही. पर्यावरण अहवालांमध्ये सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ राहावीत व सुरळीतपणे चालावीत यासाठीच्या उपाययोजनांविषयी काही का बोलले जात नाही व कॉर्पोरेट कंपन्यांना ती दत्तक घेण्याचे व ही प्रक्रिया वेगाने व्हावी यासाठी आवाहन का करत नाही!

या लहान सहान गोष्टी आहेत, मी याचा जेवढा अधिक विचार करतो व शहराच्या पर्यावरणविषयक परिस्थितीविषयी लिहीतो तेवढे मला अधिक नैराश्य येते. मात्र केवळ निराश होऊन हाती काहीच लागणार नाही, मात्र यामुळे एक गोष्ट चांगली होते की मी एक नागरिक म्हणून स्वतःमध्ये डोकवून पाहतो, व मला स्वतःला काय करता येईल याचा विचार करतो? मला माहिती आहे की काही चांगले अधिकारी आहेत व ते चांगले काम करत आहेत मात्र ते ज्या व्यवस्थेशी लढताहेत याचा विचार केला तर त्यांचे प्रयत्न अगदी अपुरे आहेत! खरं म्हणजे आपण अतिशय ढोंगी समाज आहोत, आपण प्रत्येक गोष्ट चुकीची करतो मात्र तरीही आपणच योग्य आहोत असा आपला दावा असतो! पर्यावरण अहवाल हा शहराच्या एमआरआय स्कॅनसारखा आहे, यामुळे शहराच्या प्रकृतीची नेमकी कल्पना येते; मात्र विनोद म्हणजे आपल्याकडे कुणीही प्रशिक्षित डॉक्टर नाहीत जे एमआरआय स्कॅन वाचू शकतील किंवा आपले एमआरआय यंत्रच सदोष आहे कारण अहवालामध्ये सर्व काही आलबेल आहे असं चित्र रंगवण्यात आलं आहे व आपल्याला अगदी उघड्या डोळ्यांनीही दिसतंय की रुग्णाच्या अवयवांना अगदी बाहेरुनही इजा झाली आहे व खूप रक्तस्त्राव होतोय व रुग्ण मरणप्राय अवस्थेत आहे!  आता पर्यावरण अहवालाला सर्वाधिक महत्व देऊन तो तयार करण्यासाठी गांभिर्यानं प्रयत्न करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी शहराच्या सर्व पैलुंविषयी खरी माहिती गोळा करण्याचा व त्यानंतर तिचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे, केवळ तेवढेच नाही तर समस्येवर नेमका तोडगाही सुचवला पाहिजे.

याची पहिली पायरी म्हणजे नागरिकांना पर्यावरण अहवालाच्या महत्वाविषयी जागरुक केले पाहिजे व त्यासाठी मनपाच्या संकेतस्थळावरील मुख्य पानावर पर्यावरण अहवाल अगदी थेट त्याच्या मसुद्यापासून उपलब्ध करुन दिला पाहिजे कारण माझ्या दृष्टीने शहराच्या विकास योजनेपेक्षाही हा अहवाल अधिक महत्वाचा आहे. आपल्या शासकर्त्यांना हे समजले पाहिजे की त्यांची राजकीय कारकीर्द ही या शहराच्या पर्यावरणाच्या भवितव्यापेक्षा महत्वाची नाही!

एक लक्षात ठेवा पर्यावरणाचा ऱ्हास झाल्यावर आपण काही केले तरीही, डॉ. कलामांनी म्हटल्याप्रमाणे चिमण्या किंवा खारुताईच काय अगदी माणसेही या शहरातून निघून जातील व परत येणार नाहीत! किशोर कुमार यांचं एक गाणं आहे “जिंदगी के सफऱ में गुजर जाते हो वो मुकाम, वो फिर नही आते”, त्याचप्रमाणे शहराकडेही केवळ स्मार्ट शहराचं बिरुद असेल व पर्यावरण अहवाल कुठेतरी धुळ खात रेकॉर्ड रुम मध्ये पडला असेल ! म्हणूनच आपण शहराच्या भवितव्यासाठी कोणता रस्ता निवडतो हे केवळ प्रत्येक नागरिकावरच अवलंबून आहे, कारण जे शहराचं भवितव्य असेल तेच आपलंही असेल!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स