गुन्हा आणि शहर !

“शक्तिशाली लोकांसाठी, इतर करतात ते गुन्हे असतात.”...नोआम चॉमस्की

या अमेरिकी भाषातज्ञ, तत्वज्ञ, कार्यकर्ता व बहुआयामी व्यक्तिमत्वाचे हे शब्द आपल्या सध्याच्या परिस्थितीला किती चपखलपणे लागू होतात! आपले शहर एकेकाळी “निवृत्तवेतनधारकांचा स्वर्ग” होता, ते दिवस आता सरले आहेत! हे शहर कुणालाही कोणलाही भुरळ पाडणारे होते, इथले सुरक्षित वातावरण तसेच संस्कृती यामुळे लोक या शहरावर प्रेम करायचे. इथे संस्कृती, आदर, शांतता या शब्दांची जागा पैसा, वाढ, समृद्धी या शब्दांनी कशी घेतली हे पाहणे खरोखर आवश्यक आहे! देशातील इतर महानगरांप्रमाणेच पुण्याचीही सर्वच पातळ्यांवर झपाट्याने वाढ झाली मात्र ही वाढ संस्कृती, आदर किंवा शांतता या तीन घटकांच्या बाबतीत झाली नाही. हे सर्वकाही केवळ वीस वर्षांच्या म्हणजे १९९०-२०१० या कालावधीत झाले आहे व या आघाड्यांवरील अधःपतन अधिकाधिक ठळक होत आहे. एकीकडे आपली प्रगती दाखविणारे मॉल, आयटी पार्क, मोठी निवासी संकुले, मल्टीप्लेक्स, शैक्षणिक संस्था आहेत व त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. दुसरीकडे आपल्या वृत्तपत्रांमध्ये सर्व प्रकारच्या गुन्हांच्या बातम्या दिसतात, त्यामध्ये बॉम्बस्फोट, खून, दरोडा, वाहनांमुळे रस्त्यांवर होणारे अपघात, बलात्कार अशा अनेक बातम्या असतात! सोन्याची साखळी खेचण्यासारखे गुन्हे तर नेहमीचे झाले आहेत, त्यामुळे आपल्याला त्याविषयी काही वाटतच नाही. प्रत्येक पोलीस प्रमुख आजकाल मनुष्यबळाची कमतरता, पोलिसांकडील अपुरी साधने व पोलीस दलाकडे पायाभूत सुविधांची कमतरता अशा समस्यांचे रडगाणे गात असतो. रस्त्यांवर विविध ठिकाणी लावलेल्या कॅमे-याद्वारे घेण्यात आलेली लाखो चित्रे पाहून वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणा-यांवर कारवाई करण्याबाबत संबंधित अधिका-यांमध्ये चाललेला वाद आपण पाहिला आहे! सरकारमधील कोणत्याही वरिष्ठ अधिका-यांनी या गंभीर प्रश्नाबाबत काहीही पावले उचलेली नाहीत, जो थेट शहराच्या सुरक्षेशी निगडित आहे!

आपण प्रत्येक नेत्याची आश्वासने ऐकतो की संपूर्ण शहरात सीसी टीव्ही कॅमेरे लावू, मात्र त्यानंतर त्यासाठी किती पैसे द्यायचे व त्याच्या निविदेविषयी कोण निर्णय घेईल हे ठरविण्यात अनेक वर्षे जातात! हे सर्व नवीन नाही, देशातील प्रत्येक महानगराची हीच कहाणी आहे. मात्र राज्याची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या शहराची अशी गत झाल्यानंतर सुरक्षा व शांतता या जीवनाच्या मूलभूत घटकांबाबत चिंता निर्माण होते. जेव्हा बाँबस्फोटांसारख्या पार्श्वभूमीवर आपले शासनकर्ते अशाप्रकारची आश्वासने देतात व ती पूर्ण करीत नाहीत तेव्हा ती फसवणूक होत नाही का, जो एक गुन्हाच आहे!

वर नमूद केल्याप्रमाणे वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणे, साखळी खेचणे, घरफोडी, रस्त्यावरील टोळ्यांमध्ये होणा-या चकमकी व खून या शहरासाठी नेहमीच्या बाबी झाल्या आहेत. मात्र जेव्हा भाडोत्री मारेकरु समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तिची हत्या करतात तेव्हा आपल्या संपूर्ण यंत्रणेचा व शहराच्या भवितव्याचा विचार करायची वेळ खरोखर आली आहे असे जाणवते! आपल्या शहरासाठी ही घटनादेखील नवीन नाही कारण मेजर जनरल वैद्य यांची सुमारे २५ वर्षांपूर्वी अशाचप्रकारे रस्त्यावर गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती, मात्र ते एक दहशतवादी कृत्य होते. श्री दाभोलकरांच्या बाबतीत जे झाले ते समजासाठी अतिशय धक्कादायक आहे कारण ते दहशतवादाचा बळी ठरलेले नाहीत तर राज्यातील किंबहुना शहरातीलच एखाद्या गटाने त्यांना मारले असण्याची शक्यता आहे! दाभोलकर सरांच्या दुःखद अंताविषयी थोडेसे बोलले पाहिजे...
इथे कुठेतरी यंत्रणाही जबाबदार आहे, ज्यामध्ये अशा घटना सहजपणे होऊ शकतात. आज दाभोलकर सरांची हत्या झाली उद्या त्याजागी दुस-या कुणाची हत्या होऊ शकते. ज्या व्यक्ती आपली मते माध्यमांद्वारे स्पष्टपणे मांडतात त्यांच्या चेह-याला काळे फासणे, भांडारकर संस्थेत काही वर्षापूर्वी करण्यात आलेली मोडतोड, किंवा राजकीय कार्यकर्त्यांनी एखाद्या महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयात धुडगूस घालण्यासारखे सत्ता केंद्रांद्वारे केले जाणारे अनेक गुन्हे घडतात! हे सर्व काय दर्शवतात? पोलीस स्वतःहून अगदी लहानसहान राजकीय नेत्याला स्वतःहून संरक्षण देतात, मग श्री. दाभोलकरांच्या जीवाला धोका होता तरीही त्यांना संरक्षण का देण्यात आले नाही? पोलिसांना त्यांचा निर्णय योग्य होता असे वाटत असेल तर मग या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर अचानक काही सामाजिक कार्यकर्त्यांना संरक्षण का देण्यात आले आहे? पोलिसांना हा धोका आधी का ओळखता आला नाही व सर्वात महत्वाचे म्हणजे जेव्हा दाभोलकरांना सुरक्षा देण्यात आली नव्हती व त्यांची हत्या झाली तेव्हा हे सगळे ‘मी दाभोलकर आहे’ अशा टोप्या घातलेले तथाकथित कार्यकर्ते कुठे होते? श्री. दाभोलकरांना सुरक्षा देण्यासाठी अशी निदर्शने का करण्यात आली नाहीत, ज्यामुळे कदाचित त्यांचा जीव वाचला असता?  या घटनेचे माध्यमांमध्ये अनेक पडसाद उमटतील ‘पुणे बंद’ वगैरे करुन निषेध केला जाईल मात्र प्रत्येक वेळी अशा कृत्यांमागील खरे गुन्हेगार, तसेच अशी कृत्ये करणा-या मारेक-यांना लवकरात लवकर अटक होत नाही व त्यांना जास्तीत जास्त कडक शिक्षा होत नाही तोपर्यंत अशा दाभोलकर सरांसारख्या लोकांचा नाहक जीव जाईल!

दिवसेंदिवस वाढती लोकसंख्या, समाजातील सधन व निर्धन लोकांमधील वाढती दरी यामुळे अधिक लोक गुन्ह्यांकडे वळत आहेत व पोलीस प्रत्येकाला सुरक्षा देऊ शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती असल्याचे मान्य आहे. आपण स्वतःही आपल्या सुरक्षेबाबत अतिशय निष्काळजी असतो, हे वारंवार दिसून आले आहे. गृहसंकुलातील निवासी त्यांच्या घराच्या सजावटीवर हजारो रुपये खर्च करतील मात्र प्रवेशद्वारापाशी किंवा सामाईक जागेत सुरक्षा कॅमेरे बसविणार नाहीत. ते चोवीस तासांच्या चांगल्या सुरक्षा सेवेसाठीही पैसे देत नाहीत, ही सगळी सरकारची किंवा पोलिसांची जबाबदारी असल्याचे त्यांना वाटते! सुरक्षेच्या बाबतीत आपण अतिशय निष्काळजी असतो व आपल्याला कोणताही त्रास न होता सुरक्षेची जबाबदारी कुणीतरी घ्यावी असे आपल्याला वाटते. एफसी रस्त्यावर पार्किंगला मनाई करण्यात आल्याविरुद्ध निदर्शने करण्यात आली हे त्याचे एक उदाहरण आहे. पार्किंगसाठी पर्यायी सोय असली पाहिजे हे मान्य आहे मात्र इतर ठिकाणी जाणा-यांची सुरक्षा सर्वात महत्वाची आहे जे बाँबस्फोटासारख्या घटनांचे संभाव्य लक्ष्य असू शकतात! अशा घटनांना आपली प्रतिक्रिया हा देखील चिंतेचा विषय आहे, बरेचजण गुन्हा झालेल्या ठिकाणांची छायाचित्रे काढण्यात व ती सोशल मीडियावर टाकण्यात गुंतलेले असतात, असे करणे अवैध असल्याचेही त्यांच्या लक्षात येत नाही. केवळ गुन्हेगार हीच समस्या नाही तर आपण गुन्ह्याला ज्या प्रकारे प्रतिकार करतो ती देखील एक समस्या आहे. आपण एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर जागे होतो व ते देखील अगदी अल्पावधीसाठी! दिवसेंदिवस कायद्याचा धाक कमी होत चालला आहे, मग येथे पार्किंग करु नये असे लिहीलेल्या फलकाखालीच गाडी लावणे असो किंवा काही रुपयांसाठी कुणाला मारण्याची ‘सुपारी’ घेणे असो, कायदा आपल्या हातात आहे ही मानसिकताच समाजासाठी घातक आहे! त्यास वेळीच आळा घातला नाही तर आपण केवळ अशा कृत्यांचा निषेधच करत राहू, जी एक नेहमीची बाब होईल. वरील अवतरणात म्हटल्याप्रमाणे जे शासनकर्ते कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष करत आहेत व केवळ आपली खुर्ची सुरक्षित ठेवण्यात गुंतलेले आहेत त्यांच्या कृत्यांचा ‘भस्मासूर’ एकदिवस त्यांनाच गिळंकृत करुन टाकेल, मात्र तोपर्यंत सर्वांसाठीच फार उशीर झालेला असेल. कोणत्याही शहराचे यश ते शहर नागरिकांसाठी किती सुरक्षित व शांत आहे यावर अवलंबून असते व ते शहराच्या संस्कृतीद्वारेच ठरते. सामान्य माणसासाठी हे शहर सुरक्षित करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांवर आहे, आपण वेळीच कृती केली नाही तर आपले काहीही भविष्य नसेल!

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स

काहीतरी वेगळेपण असलेले घर

नद्या, डबकी, तळी व ओढे – त्यांची नावे वेगवेगळी आहेत, मात्र त्या सगळ्यांमध्ये पाणीच असते. धर्मांचेही तसेच आहे – त्या सर्वांमध्ये सत्य आहे... मुहम्मद अली.

मुहम्मद अली या मुष्ठीयोद्ध्याने जो पुढे तत्ववेत्ताही झाला, त्याने विविध धर्मांची तुलना करण्यासाठी वरील विधान केले आहे, मात्र ते रिअल इस्टेटसाठीही तेवढेच लागू होते! आपण दररोज आजूबाजूला नवनवीन प्रकल्पांची सुरुवात झाल्याचे व त्याच्या विपणनासाठी लढविल्या जाणा-या विविध क्लुप्त्या पाहतो. त्यात काही चुकीचे नाही कारण आपण आपल्या उत्पादनाचे मार्केटिंग केले नाही तर आपल्याला ते विकता कसे येईल; मात्र ही उत्पादने ज्या पद्धतीने प्रदर्शित केली जातात त्यातच खरी गंमत आहे! जसे दर आठवड्याला नवीन चित्रपट प्रदर्शित होतो व निर्माता त्याचे उत्पादन कसे वेगळे आहे हे समजावून देण्याचा प्रयत्न करत असतो! प्रत्येक चित्रपट निर्माता/दिग्दर्शक विविध व्यासपीठांवर त्यांचा चित्रपट नेहमीपेक्षा कसा “हटके” आहे व प्रेक्षकांनी तो का पाहावा हे सांगत असतो!

सध्या रिअल इस्टेटमध्येही कोणताही नवीन प्रकल्प सुरु करण्यासाठी अशाच प्रकारे प्रचार करण्याचा कल आहे! आता आपल्याकडे विविध क्षेत्रातल्या प्रसिद्ध व्यक्ती प्रकल्पाच्या ब्रँड A^ म्बेसिडर  असतात. त्या एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पाशी का संलग्न झाल्या व तो प्रकल्प ग्राहकांच्या दृष्टीकोनातून कसा वेगळा आहे व अशा गोष्टींविषयी त्यांची मते सांगतात. विकासक अनेक गोष्टी देण्याचा प्रयत्न करतात ज्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या इतर प्रकल्पांमध्ये नसल्याचा व त्यांचा प्रकल्प इतरांपेक्षा अनोखा व वेगळा असल्याचा त्यांचा दावा असतो.

रिअल इस्टेटमध्ये काही वर्षांपूर्वी ८०-९०च्या दशकात काय परिस्थिती होती हे पाहू, या काळामध्ये गृहबांधणीत अनेक बदल होत होते, कारण ८०च्या दशकाच्या शेवटपर्यंत लहान आकाराचे प्रकल्प असायचे व त्यांच्या आकारात व शहराची वाढ फारशी झालेली नव्हती. त्याचवेळी ग्राहकांसाठी मर्यादित पर्याय होते व वेगळेपणाची गरज नव्हती. ९०च्या दशकापासून ग्राहक अधिक जागरुक झाले व त्यांची जीवनशैली बदलू लागली. समाजामध्ये आता समृद्धी आहे, लोकांच्या हाती अधिक पैसा आहे, यामुळे त्यांची जीवनशैली बदलली आहे, तसेच जीवनातील गरजाही बदलल्या आहेत. आता काळ बदललाय, आपल्याला सगळ्या सुविधा हाताच्या अंतरावर हव्या आहेत! आपल्याला सकाळचा फेरफटका मारण्यासाठी रस्त्यावर जायचे नाही, कारण तिथे वाहने व प्रदूषणामुळे चालण्यासाठी आरोग्यदायी परिस्थिती नाही, ब-याच ठिकाणी पादपथांवर अतिक्रमणे झाल्याचे दिसते व आपल्याकडे वेळही कमी असतो. त्यामुळेच गृहसंकुलातच जिम व जॉगिंग ट्रॅकसारख्या सुविधा दिल्या जाऊ लागल्या. पूर्वी पोहणे केवळ उच्चवर्गीयांसाठी असलेली चैन मानली जायची, जी त्यांना स्वतःच्या स्विमिंग पुलमध्ये किंवा पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये पूर्ण करता यायची. सर्वसाधारण जनतेसाठी सार्वजनिक स्विमिंग पुल हा एकमेव पर्याय होता, जो सभ्य मध्यमवर्गीय कुटुंबांना वापरता येत नाही व म्हणूनच स्विमिंग पुल असलेल्या वसाहती किंवा प्रकल्प उभारले जाऊ लागले. त्याप्रमाणे क्लब हाउस व जिमच्या सुविधा दिल्या जाऊ लागल्या. हळूहळू यात काहीच नाविन्य राहिले नाही, त्यामुळे विकासकांना त्यांच्या घरांसाठी काहीतरी अधिक वेगळे शोधण्याची गरज वाटू लागली. वाचनालय किंवा ध्यानधारणेसाठी खोली किंवा योगासनांसाठी खोली अशा विविध सुविधा स्विमिंग पुल व जिमसोबत द्यायला सुरुवात झाली. ग्राहक आता जगभरात फिरत असल्याने ते विकसित देश पाहून आलेले असतात, त्यामुळेच इथल्या बांधकामांमध्ये विदेशी वास्तुविशारदांची मदत घ्यायला सुरुवात झाली. आता आपण आपल्याकडे सिंगापूर किंवा दुबईत स्थित वास्तुविशारद कंपन्यांनी तयार केलेले प्रकल्प पाहू शकतो. या कंपन्यांच्या गाठीशी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करायचा अनुभव असल्याने विकासकाला त्यांच्या मदतीने काही नवीन संकल्पना सादर करता येते.

सध्या डिझायनर घरे व डिझायनर प्रकल्पांचा जमाना आहे, ज्यामध्ये ग्राहक त्यांच्या घराची अंतर्गत सजावट, नमुन्यादाखल तयार करण्यात आलेल्या सदनिकेच्या अद्ययावत सजावटीप्रमाणे असावी अशी मागणी करु शकतात. आता काही प्रकल्पांमध्ये त्यांचा स्वतःचा, घराला जोडून असलेल्या गच्चीवर स्विमिंग पुल असतो व काही ठिकाणी तर सदनिकेलगत कारलिफ्टसह पार्किंगचेही दावे केले जातात. सर्वात वरच्या मजल्यावर आकाशातील बाग (स्काय गार्डन) व जिम ही देखील नवीन संकल्पना राहिलेली नाही, जिथे व्यायाम करताना तुम्हाला आजुबाजूचा नजारा पाहता येतो! केवळ काही श्रीमंत ग्राहकांसाठीच या सुविधा मर्यादित राहिलेल्या नाहीत तर कमी दरातील गृहयोजनांमध्येही डिझायनर बागा व मनोरंजनासाठी छोटे नाट्यगृह अशा सुविधा असतात. आजकाल प्रकल्पांमध्ये  ज्येष्ठ नागरिकांना विरंगुळ्यासाठी वेगळ्या जागेचा विचार करुन इतर सुविधांसोबत ती दिली जाते. त्यामुळेच प्रत्येक नव्या प्रकल्पासोबत “काहीतरी वेगळे” देण्याचा प्रघात सुरुच आहे व ते नक्कीच ग्राहकाच्या फायद्याचे आहे, मात्र ग्राहकाने त्याला जे “काहीतरी वेगळे” दिले जाते त्यातून नेमक्या कशाची निवड करावी.

काहीतरी वेगळे देण्याच्या चढाओढीत आपले घर या मुख्य गोष्टीकडे दुर्लक्ष होते आहे का असा प्रश्न मला विचारायचा आहे. घर घेणा-या ग्राहकाला खरोखरच या काहीतरी वेगळ्या गोष्टींची गरज असते का? अगदी साध्या, सोप्या, खिशाला परवडणा-या घराचा विचार करायला काय हरकत आहे? आरामदायी सुविधा नसल्या तरी चालतील मात्र गृहसंकुलाबाहेर मूलभूत सुविधा असणे आवश्यक आहे, म्हणजे व्यवस्थित पाणी पुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक व जास्तीत जास्त नैसर्गिक प्रकाशयोजना व खेळती हवा असलेले घर, ज्याच्या आजूबाजूला पुरेशी मोकळी जागा असेल. जवळपासच्या परिसरातल्या बांधकाम व्यवसायिकांनी एकत्र येऊन, सार्वजनिक वाहतूक सेवा सुरु करण्याचा विचार करायला काय हरकत आहे, ज्याचा भविष्यकाळात अतिशय उपयोग होईल? त्याचप्रमाणे आपला दृष्टीकोन केवळ आपल्या प्रकल्पापुरता मर्यादित ठेवण्याऐवजी, प्रशासकीय संस्थेकडून स्थानिक बाग किंवा आरक्षित जागा घेऊन संपूर्ण परिसरासाठी ती विकसित का करु नये? त्याचप्रमाणे गृहसंकुलापर्यंत जाण्यासाठी चांगले पक्के रस्ते बांधण्याचाही विचार करावा, ज्यामुळे लोकांना त्यांच्या वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत? हे सर्व करण्यासाठी आपल्याला सरकारवर अवलंबून का राहावे लागते आपली “काहीतरी वेगळेची” संकल्पना इथे का वापरु शकत नाही? आपला प्रकल्प त्याच्या वैशिष्ट्यांवरुन निसर्गास पूरक आहे किंवा नाही हे ठरविणारे गुणांकन अस्तित्वात आहे, मात्र गेल्या ३ वर्षात संपूर्ण पुणे क्षेत्रातून केवळ ६० प्रकल्पांची नोंदणी करण्यात आली आहे व त्यापैकी केवळ काही प्रकल्पच गुणांकनाच्या या यंत्रणे अंतर्गत प्रमाणित आहेत. पीएमसीने सुरु केलेल्या तारांकन यंत्रणेचीही अशीच परिस्थिती आहे. असे असताना जे हजारो विकासक दररोज नवीन प्रकल्प सुरु करतात त्यांच्या प्रकल्पात हरित किंवा निसर्गास पूरक इमारती का उभारत नाहीत व त्यांना काहीतरी वेगळे नाव का देत नाहीत, कारण हे केवळ अशा प्रकल्पामध्ये राहणा-या काही रहिवशांसाठीच नाही तर संपूर्ण समाजासाठी असेल? आपण आरामदायी सुविधांची यादी देऊन उत्पादन महाग करण्याऐवजी उत्पादन खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न का करत नाही? आपण जर चांगल्या दर्जाच्या बांधकामासाठी सर्वात कमी प्रति चौरस फूट दर आकारत असू तर ते काहीतरी वेगळे होणार नाही का? खरोखर गरजू ग्राहकासाठी त्याला सरतेशेवटी किती पैसे द्यावे लागतात हेच सर्वात महत्वाचे असते! रिअल इस्टेटमध्ये अतिशय श्रीमंत किंवा अतिशय गरीबांसाठी फारशी अडचण कधीच नसते. कारण श्रीमंत व्यक्ती त्याला हव्या त्या दराने हवे तसे घर खरेदी करु शकते व गरीब लोक त्यांच्या खिशाला परवडते आहे म्हटल्यावर त्यांना काय मिळते आहे याची काळजी करत नाहीत! त्यामुळे मध्यमवर्ग व उच्च मध्यम वर्ग या ‘काहीतरी वेगळेच्या’ कचाट्यात सापडतो!

ग्राहकानेही ‘काहीतरी वेगळेच्या’ नावाखाली केल्या जाणा-या मार्केटिंगच्या क्लुप्त्यांकडे उघड्या डोळ्यांनी पाहिले पाहिजे, घर घेताना एखाद्या विशिष्ट सुविधेची त्याला खरोखर गरज आहे का याचा विचार केला पाहिजे. काहीही “मोफत मिळत नसते” त्यामुळे ”काहीतरी वेगळेसाठी” तुम्हाला काय किंमत मोजावी लागतेय याचा व्यवस्थित विचार करा! आधी आपले प्राधान्य ठरवा व त्यानंतर व्यवहार करा, चांगले घर मिळण्याचा मार्ग नक्कीच आहे असे मला वाटते.  महान मुष्ठीयोद्ध्याने म्हटल्याप्रमाणे शेवटी घराच्या चार भिंती व त्याचा परिसर हेच सर्वात महत्वाचे आहेत व त्यासाठी काही वेगळे करण्याची नाही तर ते साधे व सोपे असण्याची गरज आहे व तेच दीर्घकाळ टिकणार आहे! खरोखर वेगळे व त्यांच्या घरासाठी नेमके काय आवश्यक आहे हे ठरविण्याची क्षमता केवळ ग्राहकांमध्येच आहे!

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स

smd156812@gmail.com

आता लक्ष ग्रामीण भागाकडे !

“शहरावर कोणताही तर्क लादला जाऊ शकत नाही; लोक तो तयार करतात, आपण त्यांच्यानुसार आपली योजना तयार केली पाहिजे, इमारतींनुसार नाही.” … जेन जेकब्ज.

“द डेथ अँड लाईफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज” पुस्तकाच्या या कॅनडियन लेखिकेने शहरीकरण कसे झाले पाहिजे यावर बरोबर प्रकाशझोत टाकला आहे व आपण अगदी त्याविरुद्ध वागत आहोत! अलिकडेच बहुतेक वृत्तपत्रांमध्ये, संपूर्ण महाराष्ट्रात म्हणजे अगदी ग्रामीण भागामध्येही वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकासह (एफएसआय) बहुमजली इमारतींना परवानगी देण्याविषयी एक बातमी होती. आपल्या सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठीच्या फाईल किंवा प्रस्तावास मंजूरी दिली आहे. त्यामध्ये असेही नमूद करण्यात आले होते की ज्या व्यक्ती इमारती बांधतील (म्हणजे विकासक किंवा बांधकाम व्यावसायिक) ते संबंधित प्रशासकीय संस्थेस अधिमूल्य देऊन पाय-या, इमारतीमधील मोकळी जागा (पॅसेज), सज्जा, इत्यादींसाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक घेऊ शकतो. या वृत्तात पुढे असेही म्हटले होते की यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत जवळपास ३००० कोटी रुपयांची भर पडेल!  यामुळे पुणे, नागपूर, नाशिक यासारख्या महानगरांना जोडून असलेल्या ग्रामीण भागात घरांच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे. यामुळे घरेही परवडणा-या दरात उपलब्ध होतील कारण याठिकाणी जमीनीचे दर तुलनेने कमी आहेत. यामुळे या मोठ्या शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर सातत्याने पडत असलेला ताणही कमी होईल. अरे वा, हा किती चांगला प्रयत्न आहे, यामुळे गृहबांधणी क्षेत्रातल्या कितीतरी समस्या एकाचवेळी सोडवल्या जातील असेच सामान्य माणसाला नेहमीप्रमाणे वाटेल.

हीच तर आपल्या समाजाची गंमत आहे; आपण फार लवकर व अशा घोषणांच्या परिणामांची वाट न पाहता खुश होतो. घरे परवडणारी व्हावीत म्हणून शहरी कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करण्यासारख्या घोषणेच्या वेळीही आपण हे पाहिले नाही का? आणि त्यानंतर या शहराशी संबंधित प्रत्येक प्राधिकरणाने शहराची वाहतूक सुधारण्याविषयी असंख्य आश्वासने दिली व आपल्याला मेट्रोसारखी स्वप्ने दाखवण्यात आली; व आता अलिकडेच आलेली बातमी पाहा ज्यामध्ये वरिष्ठ राज्यकर्त्यानीच मेट्रो कधी अस्तित्वात येईल याची खात्री नसल्याचे म्हटले आहे! मेट्रो सोडा सध्याची यंत्रणाच म्हणजेच पीएमपीएमएल अधिक बळकट करण्यापासून यांना कुणी थांबवले आहे! मात्र आपण नेहमीच नव्या-नव्या स्वप्नांवर विश्वास ठेवतो, म्हणूनच आपल्याला आधी कोणते स्वप्न दाखवण्यात आले होते याची चिंता कुणाला आहे?

सर्वप्रथम ग्रामीण भागामध्ये अधिक चटई क्षेत्र निर्देशांकासह उंची देण्याचा काय अर्थ हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. संपूर्ण राज्यात इमारतींचे नियमन करणा-या तीन प्रकारच्या संस्था आहेत; एक म्हणजे ३ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या शहरांसाठी महानगरपालिका. दुसरी म्हणजे ३०,००० आणि वरच्या लोकसंख्येसाठी नगर परिषद किंवा नगरपालिका. व त्यानंतर जो ग्रामीण भाग या दोन्हींच्याही अंतर्गत येत नाही त्यावर शहर नियोजन व जिल्हाधिका-यांचे नियंत्रण असते. प्रामुख्याने या तिस-या विभागात इमारतींच्या परवानगीबाबत कोणतेही निश्चित नियम व नियमन नव्हते. या विभागामध्ये उंची, चटईक्षेत्र निर्देशांक पहिल्या दोन विभागांच्या तुलनेत मर्यादित होते. ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी हे सांगतो की पुण्यामध्ये ११ मजली इमारती बांधल्या जाण्यापूर्वी जळगावसारख्या शहरामध्ये १७ मजली इमारती होत्या! याचे कारण म्हणजे नगरपालिका व महानगरपालिका स्थानिक कायदे करु शकतात व ते शहरी विकास मंत्रालयाकडून मंजूर करुन घेऊ शकतात. मात्र ग्रामीण भागात तशी तरतूद नाही म्हणूनच तिथे वाढ मर्यादित होती.

विशेषतः महानगरांना जोडून असलेल्या भागांमध्ये जमीन उपलब्ध आहे मात्र तिथे बांधकामविषयक योग्य नियम नाहीत व त्यामुळे जमीनीची क्षमता वाया जात होती. आपण जमीन वाढवू शकत नाही किंवा ती तयारही करु शकत नाही, आपण केवळ उपलब्ध असलेल्या जमीनीची क्षमता पुरेपूर वापरु शकतो, ज्यामुळे अधिकाधिक घरे रास्त दरात उपलब्ध होतील! एका दृष्टीने हा अतिशय योग्य विचार आहे मात्र नाण्याच्या दुस-या बाजूचे काय? तुम्ही केवळ घरे बांधून ती परवडणारी बनवू शकत नाही कारण परवडणारी या शब्दाचे अनेक पैलू आहेत. घरात राहण्यासाठी पायाभूत सुविधांची गरज असते, त्या नसतील तर त्यामुळे यंत्रणेवर पडतो. पुणे व मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये सगळीकडे पसरलेल्या झोपड्या पाहा, एकादृष्टीने ती देखील घरेच आहेत व परवडणारी आहेत, मात्र ती राहण्यासारखी आहेत का हा प्रश्न आहे! त्याचप्रमाणे उंची वाढवून व अतिरिक्त एफएसआय देऊन सरकार अधिक घरे तयार करु शकेल व त्यावर अधिमूल्य आकारुन चांगले उत्पन्नही मिळवू शकेल, मात्र एका घरासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत बाबींचे काय? त्या आहेत पाणी, वीज, रस्त्यांचे जाळे व सांडपाणी! त्यानंतर सार्वजनिक वाहतूक, शाळा, वैद्यकीय सुविधा, बाजार अशाप्रकारे ही यादी वाढतच जाते.

आपल्या पुण्याच्या आजाबाजूला असलेल्या गावांवर (तुम्ही त्यांना आता गावही म्हणू शकत नाही कारण ती पुण्याचाच भाग झाली आहेत) एक नजर टाका म्हणजे तुम्हाला जाणवेल, येथे रस्त्यांचे जाळे सोडा व्यवस्थित आखलेले रस्तेही नाहीत, त्यावर दिवे नाहीत, पाणी पुरवठा नाही त्यामुळे यातल्या ब-याच गावांना पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. सांडपाण्यासारख्या गोष्टी अस्तित्वातच नाहीत, विद्युत ग्रिडची स्थापना व्हायची आहे. ब-याच ठिकाणी प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आलेल्या नाहीत, त्यामुळे विकास अस्ताव्यस्त आहे व शाळा व रुग्णालयांसारख्या सामाजिक सुविधा नियोजनातही नाहीत त्यामुळे त्या अस्तित्वात येणे ही दूरचीच बाब आहे! अशी परिस्थिती असताना आपण केवळ उंची व अतिरिक्त एफएसआयची घोषणा करुन नव्या सिमेंटच्या उंच झोपड्याच उभारणार नाही का? हे सर्व शहरीकरण करताना जैवविविधता व पर्यावरण यासारख्या गोष्टींचा विचारही करण्यात आलेला नाही.

ग्रामीणच कशाला, ज्या ३४ गावांचा महानगरपालिकेत नव्यानेच समावेश करण्यात आला तिथली परिस्थिती पाहू. या ठिकाणी डांबरी रस्ते नाहीत, सार्वजनिक वाहतुकीचे दूरवर काहीही चिन्ह नाही. या भागासाठी पाणीपुरवठा योजनेचे नियोजन करण्यात आलेले नाही, इथे पाण्याची मागणी किती असेल याचा हिशेबही करण्यात आलेला नाही. एमएसईडीसील म्हणजेच महावितरण कंपनीला ही गावे विलीन करण्यात आल्याबद्दल व या भविष्यातल्या शहरी भागातून विजेची मागणी किती असणार आहे याविषयी काहीही माहिती नाही व या नवीन विकासानंतर तिथे विजेचा पुरवठा कसा केला जाणार आहे याबाबत त्यांनी काहीही मूलभूत अभ्यास केलेला नाही! किंबहुना याच भागांमध्ये प्रचंड वाढ होणार आहे कारण आता शहरात वाढ व्हायला जागाच नाही व सर्व मोठ्या शहरांची अशीच परिस्थिती आहे. मुख्य पुणे शहरातही आपण वाहतूक व पाण्यावरुन भांडणे होताना पाहतो. आपण शहर नियोजनाच्या आपल्या मागील चुकांवरुन काही धडा घेतलेला नाही हे दुर्दैव आहे व  अशी धोरणे घोषित करुन पुन्हा पुन्हा चुका करत आहोत. मात्र आपल्याला असे वाटते की आपला विकास व वाढ होत आहे!

मात्र अजूनही वेळ गेलेली नाही; नियोजन करणा-या तसेच पायाभूत सुविधा देणा-या प्राधिकरणांनी एकत्र बसून विचार करायला हवा व भविष्यात शहरीकरणाची शक्यता असलेल्या या संभाव्य भागांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. या भागांची वाढ होण्याची क्षमता लक्षात घेऊन त्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक नियोजन केले पाहिजे व किमान मूलभूत गरजा तरी पूर्ण झाल्या पाहिजेत. कामाचा एवढा प्रचंड भार उचलण्यासाठी यंत्रणेच्या पायाभूत सुविधाही बळकट केल्या पाहिजेत, नाहीतर अवैध बांधकामांचे पेव फुटेल व ते थांबवण्यासाठी किंवा नियंत्रित करण्यासाठी आपल्याकडे कोणतीही यंत्रणा नसेल. त्याशिवाय केवळ वाढीशी संबंधित धोरणांनाच परवानगी द्यायला हवी व हे सर्व वेगाने होण्याची गरज आहे कारण वाढ कोणत्याही धोरणासाठी थांबत नाही. सतत वाढती लोकसंख्या व तिच्या गरजा या कर्करोगाप्रमाणे आहेत, त्या कुणीही एखादे धोरण घोषित करण्याची वाट पाहात बसत नाहीत. त्यामुळेच वेळीच जागे होऊन योग्य ती पावले उचलायची किंवा या वाढीचा बळी व्हायचे हे ठरवणे आपल्या हातात आहे. मूळ समस्या जाणून घेण्याची वेळ आता आली आहे व यामध्ये प्रत्येक व्यक्तिची भूमिका महत्वाची आहे, कारण हे आपल्या भविष्यासाठी, किंबहुना अस्तित्वासाठी अतिशय महत्वाचे आहे!

माध्यमे, स्वयंसेवी संस्था, व्यावसायिक संघटना तसेच सर्व विकासकांनी एकजूट होऊन, शहरी तसेच ग्रामीण भागामध्ये व्यवस्थित पायाभूत सुविधा असाव्यात यासाठी दबाव टाकला पाहिजे. या दोन्हींमधील दरी वेगाने कमी होतेय, त्यामुळे आपली कृतीही वेगानेच झाली पाहिजे. केवळ सरकारची लोकप्रियता वाढविण्या-या घोषणा करुन चालणार नाही, त्याचा परिणाम पायाभूत स्तरावर दिसला पाहिजे व सरकारची कार्यक्षमता निश्चित करण्याचा तोच निकष असला पाहिजे. नाहीतर आपल्या प्रिय शहराच्या विनाशाचा दिवस फार लांब नसेल व त्यासाठीच आपणच जबाबदार असू हे लक्षात ठेवा!

संजय देशपांडे

Smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

एन्व्हो_पॉवर समिती, सीआरईडीएआय, पुणे

संजीवनीची विचारणी जाणून घेण्यासाठी कृपया माझ्या ब्लॉगला भेट द्या!

http://visonoflife.blogspot.com/