जैवविविधता उद्याने , ८% टीडीआर आणि शहर !

“रहाण्यास असुविधाकारक मागासलेल्या  देशांमध्ये सरकार प्रत्येकाची काळजी घेतं. प्रगत देशांमध्ये त्याची गरज नसते !‏”… सेल्सो कुकीयरकॉर्न. रब्बी सेल्सो कुकीयरकॉर्न हे सिक्रेट्स ऑफ ज्युईश वेल्थ रिव्हील्ड या प्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक आहेत. रब्बी सेल्सो कुकीयरकॉर्न माध्यमांमध्ये “लोकांचे रब्बी” म्हणूनही ओळखले जातात. ते विविध पार्श्वभूमीच्या लोकांना अतिशय सोप्या व रोचक भाषेत लौकिकाची अलौकिकाशी सांगड घालून समाधान व समृद्धी कशी मिळवावी हे शिकवतात. जी व्यक्ती लोकांना आयुष्याचा अर्थ समजावून सांगते ती इतक्या नेमक्या शब्दात सरकारचे वर्णन करते यात यात काहीच आश्चर्य नाही. मला त्यांचं हे अवतरण आठवण्याचं कारण म्हणजे आपलं सरकार कुठल्या ना कुठल्या कारणाने अकारण वादात अडकत असतं. आता यावेळचा मुद्दा आहे जैव विविधता उद्यान, त्यातही तो पुण्याशी संबंधित असतो तेव्हा त्याविषयी जास्तच चर्चा होते (अर्थातच माध्यमांमध्ये). आपण एक रहाण्यास वाईट देश नसूही (नाही, मी असं म्हणायचं धाडस करूच शकत नाही) पण तरी सेल्सोच्या व्याख्येनुसार आपण वाईट आहोत असंच म्हणावं लागेल, कारण आपलं सरकार सगळ्यांनाच खुश करायचा प्रयत्न करतं आणि शेवटी सगळाच घोळ होतो व जैव विविधता उद्यानंही याला अपवाद नाहीत. आता जैवविविधता उद्यान म्हणजे नेमकं काय हे ज्यांना महिती नाही त्या सुदैवी किंवा अज्ञानी लोकांच्या माहितीसाठी सांगतो, पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात व भोवताली डोंगर उतारावरील जमीनीचे तुकडे शहरातल्या जैव विविधतेचे संवर्धन करण्यासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. ही जैव विविधता उद्याने निश्चित करण्यासाठी दोन निकष वापरले जातात एक म्हणजे अशा जमीनी ज्यांचा उतार 1:5 हून अधिक आहे व दुसरा म्हणजे समुद्र सपाटीपासून जमिनीची उंची. तरीही नेमकी कोणती जमीन जैव विविधता उद्यानांतर्गत असावी व कोणती नाही याविषयी बहुतेक लोक साशंक आहेत. कारण अनेक ठिकाणी जमीनींवर बांधकाम करण्यात आलेले आहे व उरलेल्या जमीनीचा तुकडा जैव विविधता उद्यानामध्ये दाखवण्यात आला आहे. त्यानंतर तुम्हाला डोळ्यांनी जी जमीन सपाट दिसते ती सुद्धा जैव विविधता उद्यानांतर्गत दाखवली जाते.  एकदा एखादी जमीन जैव विविधता उद्यानासाठी ठेवण्यात आल्यानंतर तुम्ही त्यावर काहीही बांधकाम करू शकत नाही तिथे फक्त झाडं लावू शकता. मात्र हे आरक्षण नसतं तर फक्त विभाग (झोन) असतो. आता पुन्हा बऱ्याच जणांना प्रश्न पडेल की विभाग (झोन) व आरक्षणामध्ये काय फरक आहे? आपलं सरकार प्रत्येकाची काळजी घेताना हे अशाप्रकारचे विनोद करून ठेवतं ज्यामुळे मूळ धोरणच अपयशी ठरतं. विभागामध्ये जमीन कोणत्या हेतूने वापरली जाणार आहे हे सांगितले जाते मात्र जमीनीची मालकी सदर जमीनीच्या मूळ मालकाकडेच राहते. म्हणजे पुणे महानगरपालिका किंवा स्थानिक प्राधिकरण बळजबरीने जमीन अधिग्रहित करू शकत नाहीत, मात्र जेव्हा जमीन आरक्षित केली जाते तेव्हा पुणे महानगरपालिका जमीनीच्या मालकाला किंवा जमीनधारकाला भरपाई देऊन अशी जमीन अधिग्रहित करू शकते व त्यानंतर ज्यासाठी हेतूने ती आरक्षित करण्यात आली आहे त्यानुसार विकसित करू शकते. उदाहरणार्थ क्रीडांगण किंवा शाळा, पाण्याची टाकी किंवा रस्ता इत्यादी. जैव विविधता उद्यानाला विभाग म्हणायचं किंवा आरक्षण याविषयी सरकार अजूनही संभ्रमात आहे. माझ्या मते जर एखादी जमीन आरक्षित असेल तर पुणे महानगरपालिकेला जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी जमीनीच्या मालकाला पूर्ण नुकसान भरपाई द्यावी लागेल (मी चूक असेन तर दुरुस्त करा) तरच तिला जैव विविधता उद्यानासाठी राखून ठेवलेल्या जमीनी अधिग्रहित करता येतील. सरकारला सगळ्यांना खुश कसे ठेवायचे याची खात्री नसल्यामुळे, जैव विविधता उद्यानासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे पण त्यांना अशा सगळ्या जमीनी जैव विविधता उद्यानासाठी विकसित करायच्या आहे, मात्र त्या कशा करायच्या हा प्रश्न आहे? पुणे महानगरपालिका (म्हणजे सरकार) कोणतीही जमीन केवळ दोनच प्रकारे अधिग्रहित करू शकते, एक म्हणजे जमीन मालकांना सद्य कायद्यानुसार बाजार दराने दुप्पट पैसे देऊन, किंवा त्या जमीनीचा टीडीआर देऊन जोसुद्धा सध्याच्या कायद्यानुसार दुप्पट असेल. म्हणजेच पुणे महानगरपालिकेला साधारण 1000 चौरस फूट जमीन अधिग्रहित करायची असेल तर तिला 2000 चौरस फुटांसाठी पैसे द्यावे लागतील किंवा शहराच्या हद्दीत कुठेही 2000 चौरस फूट बांधकाम क्षमतेचा टीडीआर द्यावा लागेल. म्हणूनच जैव विविधता उद्यानांसाठी 8% टीडीआर देण्याच्या प्रकाशित धोरणानुसार, सरकारने टीडीआर तसंच बीडीपीशी संबंधित सर्व घटकांची काळजी घेण्याच्या प्रयत्नात नेहमीप्रमाणे या विषयाची गुंतागुंत वाढवून ठेवली आहे. आपल्या धोरणकर्त्यांचा हेतू व क्षमता याविषयी पूर्णपणे आदर राखून असं सांगावसं वाटतं की एक गोष्ट कृपया लक्षात घ्या; तुम्ही विशेषतः जेव्हा पर्यावरणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करता (म्हणजे जे काही पर्यावरण अजून शिल्लक आहे) तेव्हा तुम्ही सगळ्यांना खुश करू शकत नाही. सरकार एकीकडे जैव विविधता उद्यानाच्या जागा वाचवण्याचा (?) प्रयत्न करत असताना कुणाला खुश करण्याचा प्रयत्न करतंय हे पाहू! जे जमीन मालक मतदाता आहेत तसेच ज्यांच्या जमीनी जैव विविधता उद्यानांतर्गत येतात त्यांच्या दोन वर्गावाऱ्या आहेत, एक म्हणजे ज्यांना त्यांची जमीन जैव विविधता उद्यानांर्गत आहे हे माहिती असते व दुसरे म्हणजे ज्यांना त्यांची जमीन जैव विविधता उद्यानात का आहे हे माहिती नसते. त्यानंतर अशाही व्यक्ती आहेत ज्यांनी जैव विविधता उद्यानासाठीचे आरक्षण किंवा विभाग अस्तित्वात नसताना या जमीनी विकत घेतल्या. अगदी अलिकडेपर्यंत जैव विविधता उद्यानांच्या जमीनींसाठी कोणत्याही प्रकारची भरपाई दिली जात नव्हती. ज्या जमीनीवर कोणतेही बांधकाम केले जाणार नसेल तिच्यासाठी भरपाई का द्यायची असा तर्क होता? पुण्यासारख्या शहरामध्ये जमीन म्हणजे सोन्याची खाण असताना आपण एवढा मोठा जमीनींचा साठा कसा सुरक्षित ठेवणार आहोत व या जमीनींवर कोणतेही अवैध बांधकाम केले जाणार नाही याची खात्री कशी करणार आहोत? सरकारकडे याचे उत्तर नाही, परिणामी सदर बीडीपी जमीनीपैकी एक तृतीयांश जमीनीवर विविध प्रकारची बांधकामे आधीच झालेली आहेत, ती अवैध आहेत हे वेगळे सांगायची गरज नाही. तुम्ही एकदा जमीन आरक्षित म्हणून जाहीर केल्यानंतर तुम्ही त्या जमीनीचा वापर बदलता व त्यानंतर अशा जमीनीच्या मालकाला कायद्याने जी काही भरपाई लागू असेल ती मिळवण्याचा अधिकार असतो. शहराच्या हद्दीतील हरित पट्ट्यांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. या विभागामध्ये फक्त 4% (आता 8%) बांधकामाला परवानगी आहे मात्र एकदा अशा आरक्षित जमीनीतून रस्ता गेल्यानंतर तिचा वापर बदलतो म्हणजे हरित पट्ट्याऐवजी जेव्हा तो रस्ता होतो. अशावेळी याच सरकारने पूर्वी अनेक निर्णयांद्वारे टीडीआरच्या स्वरूपात पूर्ण भरपाई दिली आहे. असं असताना हेच सरकार जैव विविधता उद्यानाच्या जमीनींसाठी फक्त 8% टीडीआर देण्याच्या भूमिकेचे समर्थन कसे करू शकते?  याचे कारण सोपे आहे, सरकारला जैव विविधता उद्यानाशी संबंधित इतर सर्व घटकांना खुश करायचे आहे. त्याचशिवाय टीडीआर लॉबीही आहे (या शब्दासाठी मला माफ करा, पण या संस्थांसाठी हाच शब्द वापरला जातो) आणि आपल्याला पर्यावरणवादी व स्वयंसेवी संघटनांना कसे विसरता येईल. मी स्वयंसेवी संघटनांविषयी उपहासाने बोलत नाही, त्यांनी पुणे सुस्थितीत राहावे यासाठी विविध नागरी समस्यांविरुद्ध वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. त्यामुळे त्यांचं मतही विचारात घेणं आवश्यक आहे. पर्यावरणवादी बऱ्याच काळापासून मागणी करत आहेत की जैव विविधता उद्यानांसाठी आरक्षण जाहीर केलं किंवा नाही तरी तिथे बांधकामाला परवानगी देऊ नये व सर्व डोंगरावर (जैव विविधता उद्यानांमध्ये) वृक्षारोपण केले पाहिजे. मात्र सरकारकडे जैव विविधता उद्यानांच्या जमीनींवर कोणत्याही बांधकामाला परवानगी न देऊन तिथे वृक्षारोपण केलं जाईल याची खात्री कशी द्यायची याचं उत्तर नाही; स्वयंसेवी संस्थाही या पैलूबाबत फारसा गांभिर्यानं विचार करताना दिसत नाहीत. सरकारने (म्हणजे पुणे महानगरपालिकेने) आधीच जैव विविधता उद्यानांच्या जागेवर अवैध बांधकाम सुरू आहे हे स्वीकारले आहे, पण त्याविरुद्ध काही पावलं उचलली जात आहेत का यासारखे प्रश्न आपण इथे विचारत नाहीत. त्यामुळेच सध्या तरी स्वयंसेवी संस्था त्यांना मिळालेल्या यशावरच आनंदी आहेत, कारण किमान कायद्यानुसार तरी जैव विविधता उद्यानांच्या जमीनींवर बांधकाम करता येणार नाही. आता टीडीआर लॉबीला खुश ठेवणंही भाग आहे. एका आघाडीच्या नगर नियोजकाच्या मते जैव विविधता उद्यानाखाली असलेल्या जमीनींपैकी खाजगी मालकीच्या जागा जवळपास 950 हेक्टर आहेत म्हणजेच जवळपास दहा कोटी चौरस फूट (1 हेक्टर = 1,07,639 चौ.फू.) आहे. सध्याच्या जमीन अधिग्रहण नियमांनुसार भरपाई म्हणून दुप्पट टीडीआर द्यावा लागेल. म्हणजे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये जवळपास बावीस कोटी चौरस फूट टीडीआर उपलब्ध होईल. असे झाल्यावर आरक्षित जमीनींसाठी देण्यात आलेल्या किंवा दिल्या जाणाऱ्या सध्याच्या टीडीआर दरांचे काय होईल. यामुळे टीडीआर लॉबी नाखुश होईलच त्याचशिवाय पुणे महानगरपालिकेचेही नुकसान होईल, कारण टीडीआरचे दर पडले तर ज्या जमीन मालकाच्या जमीनीवर आरक्षण आहे त्यापैकी कुणीही टीडीआरच्या बदल्यात त्याची किंवा तिची जमीन द्यायला तयार होणार नाही. पुणे महानगरपालिकेकडे जमीनी अधिग्रहित करण्यासाठी पैसे नाहीत आणि राज्य सरकार आधीच कर्जबाजारी आहे. त्यामुळे राज्यसरकार पुणे महानगरपालिकेला अशा जमीनी अधिग्रहित करण्यासाठी निधी देणार नाही, म्हणजेच टीडीआरचे दर पडणं पुणे महानगरपालिकेला परवडण्यासारखं नाही. वर नमूद केलेल्या नगर नियोजकाने तसंच अनेक स्वयंसेवी संस्थांनीही खाजगी जमीन मालकांकडून जैव विविधता उद्यानांसाठी जागा खरेदी करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने 300 कोटी रुपये उभारावेत असे सुचवले आहे. जैव विविधता उद्यानाच्या 10 कोटी चौरस फूट जमीनीसाठी 300 कोटी रुपये म्हणजे याअंतर्गत येणाऱ्या जमीनीसाठीचा दर 30 रुपये प्रति चौरस फूट असेल. म्हणजेच जैव विविधता उद्यानासाठी जमीन हस्तांतरणाचे काय भविष्य असेल हे मी समजावून सांगायची गरज आहे का. यातला सर्वात मोठा विनोद म्हणजे  कुठल्याही आकडेवारी खात्रीशीरपणे माहिती नाही, मग जैव विविधता उद्यानांतर्गत असलेले एकूण जमीनीचे क्षेत्र असेल, खाजगी जमीन असेल, तिचा रेडी रेकनर दर  काय असेल, प्रत्यक्ष बाजार दर  काय असेल, किंवा अशा जमीनींवरील कायदेशीर बांधकामांची स्थिती असेल, काहीच स्पष्ट नाही. यामुळेच जैव विविधता उद्यानांसाठी आरक्षण म्हणावं किंवा विभाग याविषयी सरकारचा गोंधळ आहे. एकदा आरक्षित जाहीर केल्यानंतर जैव विविधता उद्यानांसाठी जमीन अधिग्रहित करण्याची व ती विकसित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेवर येईल. मात्र तिला सध्या तरी सरकारनं सावध भूमिका घेतली आहे, कारण आता नागरिकच जैव विविधता उद्यानांसाठी जमीनी देत नाहीत, त्यामुळे आम्ही काय करणार असं त्यांना म्हणता येईल. पुणे महानगरपालिकेकडे जैव विविधता उद्यान किंवा कोणत्याही सरकारी जमीनीवरील विकास थांबवण्यासाठी मनुष्यबळ (काहीजण इच्छाशक्तीही म्हणतात) नाही, तरीही याच्याशी संबंधित सगळे जण खुश आहेत असे हे धोरण आहे. खरंतर शहराच्या मध्यवर्ती भागात अगदी आपल्या डोळ्यादेखत काय झालं याकडे आपल्याला दुर्लक्ष कसं करता येईल, होय मी पर्वतीविषयी बोलतोय. सिंहगड रस्त्याला लागून असलेला हा परिसर एकेकाळी घनदाट वृक्षराजी व शांत टेकड्यांचा परिसर म्हणून ओळखला जात असे. आता इथे सगळीकडे झोपडपट्ट्यांनी भरलेलं दिसतं (विविध प्रकारचं बांधकाम व  सगळंच अवैध आहे). कात्रज व इतर अनेक उपनगरांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे जिथे डोंगर माथा व डोंगर उतार धोरण अस्तित्वात होते, ज्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला 4% बांधकामाची परवानगी होती, कारण तो विभाग होता आरक्षण नाही. आपण शहरात अस्तित्वात असलेल्या टेकड्यांचे अवैध बांधकामांपासून संरक्षण करू शकत नाही, त्यावर वृक्षारोपण करू शकत नाही. आता आपण शहराच्या हद्दीतील जैव विविधता उद्यानांना तेच 8% टीडीआर धोरण लागू करण्याचा विचार करतोय. चांगलं आहे, करा, कारण असंही मेलेल्याला मारताच येत नाही, त्यामुळे ज्या टेकड्यांवर आधीच अतिक्रमण झालंय तिथे काय फरक पडणार आहे. खरं म्हणजे जर राज्य सरकारला (व पुणे महानगरपालिकेला) डोंगर-टेकड्या हिरव्या व्हाव्यात असं वाटत असेल तर त्यांच्यासाठी आरक्षण जाहीर करा व जैव विविधता उद्यानासाठीच्या जमीनी बाजार दराने खरेदी/अधिग्रहित करण्यासाठी तरतूद करा, हाच कायदेशीर मार्ग आहे. तुम्ही मेट्रो व नदी विकासासाठी निधीची तरतूद करू शकता तर जैव विविधता उद्यानासाठी का नाही असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो. मात्र निधी पुरवठ्याचा मुद्दा येतो तेव्हा सरकारला केवळ पुण्याचीच काळजी नसते तर शेतकरी, दुष्काळग्रस्त लोक, अवैध बांधकामे नियमित करणे, वीज बिल माफी, बँक कर्ज माफी, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी अशी यादी संपत नाही. यावर उत्तम तोडगा म्हणजे सगळेजण खुश होतील किंवा खरंतर गोंधळात पडतील असं काहीतरी धोरण तयार करा, तोपर्यंत निवडणुका तोंडावर येतील व सगळेजण बीडीपी विसरतील. ज्या जमीन मालकांना पर्यावरणाची काळजी आहे (अजूनही असे काही मूर्ख आहेत) किंवा ज्यांना कायद्याचा धाक वाटतो (असेही मूर्ख अजून आहेत) ते 8% टीडीआर घेतील व त्यांच्या जमीनी समर्पित करतील. थोडे कमी मूर्ख या धोरणाविरुद्ध न्यायालयात जातील व वर्षानुवर्षे लढत बसतील व परिणामी एक दिवस एखादे नवीन धोरण तयार केले जाईल. हुशार लोक त्यांच्या जमीनी धनाढ्य लोकांना विकतील जे जैव विविधता उद्यानांच्या जमीनींवर त्यांना हवं ते बांधकाम करतील. एक दिवस हेच सरकार ही सगळी बांधकामं नियमित करेल. आता उरलेला शेवटचा घटक म्हणजे शहरातला सामान्य माणूस (म्हणजेच सामान्य नागरिक). त्याला जैव विविधता उद्यानांविषयी अजिबात काळजी वाटत नाही. त्याच्या समोर वाहतुकीची कोंडी, रस्त्यांवरचे खड्डे, गृहकर्जाचे हप्ते, मुलांच्या शाळेची फी, वैद्यकीय खर्च अशा कितीतरी समस्या असतात, त्यामुळे जैव विविधता उद्यानाविषयी विचार करायला त्यांच्याकडे वेळ नसतो. खरंतर या जैव विविधता उद्यानाच्या मुद्यामुळे मला अकबर बिरबलाची एक गोष्ट आठवते. अकबर बादशहाला एक पोपट अतिशय प्रिय होता. “दर सकाळी अकबर त्याची दैनंदिन कामे सुरू करण्यापूर्वी त्याच्या पोपटाला पाहात असे. एक दिवस सेवकांना पिंजऱ्यातला पोपट मरण पावल्याचे दिसले. आता बादशहाला ही बातमी कोण सांगणार म्हणून ते घाबरले, कारण तो ही बातमी घेऊन येणाऱ्याचं शीर धडावेगळं करेल. म्हणून ते बिरबरलाकडे गेले व त्याला पोपटाविषयी समजावून सांगितले. बिरबल त्यानंतर बादशहाकडे गेला, तो सेवक पोपटाला त्याच्याकडे घेऊन येण्याची वाटच पाहात होता. बिरबल म्हणाला जहापना, पोपटाच्या बाबतीत एक विचित्र गोष्ट घडलीय. तुमचा पोपट ध्यान लावून बसलाय, तो बोलत नाही, त्याचे डोळे मिटलेले आहेत, तो अतिशय स्थिर बसलेला आहे. हे ऐकून बादशहाला उत्सुकता वाटली व तो म्हणाला मी स्वतः पाहतो. म्हणून बिरबल बादशहाला पोपटाच्या पिंजऱ्याकडे घेऊन गेला. पोपटावर एक नजर टाकताच बादशहाला कळून चुकलं की पोपट मरण पावलाय. तो बिरबलाला म्हणाला, ध्यान वगैरे काय सांगतोयस, पोपट मरण पावल्याचं तुला दिसत नाही? हे ऐकल्यावर बिरबल हसून म्हणाला, हो जहापना, पण तो मरण पावला आहे असं तुम्ही म्हणालात मी नाही!” आपल्या गोष्टीतला पोपट कोण हे आपण सगळे जाणतो, अर्थातच जैव विविधता उद्यान. मात्र अडचण अशी आहे की बाकी सगळे सेवक तरी आहेत किंवा बिरबल तरी, पोपट मरण पावलाय हे मान्य करणारा बादशहाच नाही. तोपर्यंत ध्यान लावून बसलेल्या पोपटावरच म्हणजेच वृक्षराजींनी नटलेले हिरवे डोंगर व त्यावर पक्ष्यांच्या किलबिलाटाच्या प्रस्तावावरच आपण समाधान मानू. संजय देशपांडे smd156812@gmail.com Mobile: 09822037109

सर्वोत्तम शहर,एक जबाबदारीसुद्धा !

“रुक्ष, निष्क्रिय शहरं एक प्रकारे स्वतःच्या विनाशाचं बीजच रोवत असतात. मात्र उत्साहाने सळसळणारी, विविधतेने नटलेली, जोशपूर्ण शहरं स्वतःच्याच नवनिर्मितीची बिजं रुजवत असतात, त्यांच्यात स्वतःच्या समस्या सोडवण्याची व गरजा पूर्ण करण्याची ऊर्जा व क्षमता असते.”… जेन जेकब्ज.

जेन जेकब्ज या अमेरिकी वंशाच्या कॅनडियन लेखिका व कार्यकर्त्या होत्या. समाज, नागरी नियोजन व ऱ्हास हे प्रामुख्याने त्यांच्या अभ्यासाचे विषय होते. त्यांचं अमेरिकेतील 1950 च्या दशकातील नागरी नूतनीकरण धोरणांवर समर्पकपणे टीका करणारं ‘द डेथ अँड लाईफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज’ (1961) हे पुस्तक अतिशय गाजलं. या पुस्तकाने केवळ नियोजनातील समस्यांचाच उहापोह केला नाही तर त्या काळातील विचारसरणीवरही मोठा प्रभाव टाकला. जेकब्ज त्यांच्या लेखनाशिवाय, स्थानिक परिसर नष्ट करणाऱ्या नागरी-नूतनीकरण प्रकल्पांना ठाम विरोध करण्याकरता तळागाळात केलेल्या कामासाठीही ओळखल्या जातात. बहुतेक लेखक अनेक पुस्तके लिहीतात मात्र त्यातील एखादंच पुस्तक साहित्याच्या इतिहासात त्यांचं नाव कोरून जातं. ‘द डेथ अँड लाईफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज’ या पुस्तकाद्वारे जेन यांनी ही किमया साध्य केली आहे. मी माझ्या आधीच्या काही लेखांमध्ये या पुस्तकाचा उल्लेख नागरी नियोजनाचे बायबल, भगवद्गीता किंवा कुराण असा केला आहे. मी जेन यांच्या पुस्तकांची तुलना या धर्मग्रंथांशी केल्यामुळे कुणाच्या धार्मिक भावना दुखवल्या गेल्या असतील तर मला माफ करा. पण नागरी नियोजनाच्या क्षेत्रासाठी जेन यांचं काम किती महत्वाचं आहे हे अधोरेखित करण्यासाठी मी ही तुलना केली.

पुण्यानं अलिकडेच राहण्यासाठी सर्वोत्तम शहरांच्या यादीत अव्वल स्थान पटकावलं. म्हणूनच याविषयी बोलण्यासाठी मला जेन यांचे शब्द अतिशय चपखल वाटले. देशातील 40 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये हे सर्वेक्षण करण्यात आलं व जवळपास चौदा निकषांवर या सगळ्या महत्वाच्या शहरांची तुलना करण्यात आली. त्यातूनच पुण्याला राहण्यासाठी सर्वोत्तम शहरांच्या यादीत पहिलं स्थान मिळालं, ही बातमी वर्तमानपत्रात सगळीकडेच हेडलाईन होती. हे चौदा निकष आहेत, सुरक्षा व सुरक्षितता, वीज पुरवठा, खात्रीशीर पाणीपुरवठा, जमीनीचा मिश्र वापर, अर्थव्यवस्था व रोजगार, प्रशासन, आरोग्य, गृहबांधणी समावेशकता, ओळख व संस्कृती, शिक्षण, सार्वजनिक ठिकाणे, प्रदूषणात घट, घन कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन व सर्वात शेवटचे म्हणजे परिवहन व गतिशीलता. या सर्व क्षेत्रांमध्ये शहरात कशाप्रकारे काम करण्यात आलं आहे यावरूनच त्या शहरातल्या नागरिकांचं आयुष्य कशाप्रकारचं आहे हे ठरतं.

तर सर्वप्रथम मी या सन्मानाबदद्ल शहरातल्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो! शहरात काही समस्या निर्माण झाली (म्हणजे त्यातील सेवांच्या संदर्भात) तर आपण लगेच यंत्रणा, प्रशासकीय संस्था, सरकार किंवा एकमेकांना दोष देतो. म्हणजे सरकार (आपल्या इथे पुण्याचे नगरसेवक असं म्हणावं लागेल) प्रशासनाला दोष देते, प्रशासन राजकारण्यांना (अर्थात उघडपणे नाही) तसेच नागरिकांना (बहुतेकवेळा बांधकाम व्यावसायिकांना) दोष देते, बांधकाम व्यावसायिक भ्रष्टाचार व लाल फितीच्या कारभाराला दोष देतात, स्वयंसेवी संस्था वरील तिघांनाही दोष देतात व बिचारे नागरिक त्यांना या शहरात राहावं लागतंय म्हणून त्यांच्या नशीबाला दोष देतात. मात्र जेव्हा शहराला राहणीमानाच्या क्षमतेबद्दल पहिला क्रमांक मिळतो तेव्हा कुणीही इतरांचे अभिनंदन करत नाही, तर सगळ्यांमध्ये त्याचे श्रेय घेण्यावरून चढाओढ सुरू होते, त्यात पुणे महानगरपालिकेतील सत्ताधारी पक्ष असो किंवा विरोधक कुणीच मागे नसतं. खरंतर टीका करणं हा पुणेकरांचा स्थायीभाव आहे, त्यामुळे अनेकांनी लगेच ही गुणांकनाची पद्धत कशी चुकीची आहे, तसंच वर नमूद केलेल्या चौदा निकषांच्या संदर्भात शहरातील त्रुटींवर बोट ठेवत पुण्याला मिळालेला सन्मान कसा चुकीचा आहे अशी टीका करायला सुरूवात केली आहे (मी त्यांना पूर्णपणे दोष देत नाही). काही पुणेकरांनी त्याही पुढे जाऊन टीका केला की पुण्याला पहिला क्रमांक मिळवून देण्यात बांधकाम व्यावसायिकांचाच हात आहे, म्हणजे त्यांना मंदीमुळे विकल्या न गेलेल्या त्यांच्या सदनिका विकता येतील. मला असं वाटतं बांधकाम व्यावसायिकांना राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणात अशाप्रकारे हस्तक्षेप करणं शक्य असतं तर त्यांनी इतके दिवस नक्कीच वाट पाहिली नसती! बहुतेक पुणेकरांनी उपहासाने प्रतिक्रिया दिली की, “राहण्यासाठी सर्वोत्तम शहरांमध्ये पुण्याचा क्रमांक पहिला असेल तर इतर शहरांची स्थिती काय असेल याचा विचार केलेलाच बरा!”

ही शेवटची प्रतिक्रीया अतिशय महत्वाची आहे त्यातला उपहासाचा भाग काही वेळ बाजूला ठेवू, ज्याप्रमाणे अमेरिकन लोकांना त्यांच्या देशाबाहेर जगात काय चाललं आहे याचं सोयरसुतक नसतं (खरंतर बहुतेक अमेरिकन लोकांना त्यांच्या गावाबाहेर सुद्धा काय चाललं आहे याची महिती नसते), त्याचप्रमाणे पुणेकरांना पुणे शहराच्या पलिकडे काय चाललं आहे याविषयी कल्पना नसते. आता हिंजेवाडी आयटी पार्क, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, चाकण तसंच तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रं यामुळे पुणेकरांना ही ठिकाणंही अस्तित्वात आहेत याची जाणीव झाली आहे, पण ते तेवढ्यापुरतंच मर्यादित आहे. काही महिन्यांपुर्वी गडचिरोली पोलीसांनी (पुणेकरांसाठी सांगतो, गडचिरोली हा महाराष्ट्राच्या पूर्वकडे असलेला एक जिल्हा आहे.) एका मोठ्या नक्षलवादविरोधी मोहीमेत तीस नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातलं. मी या मोहिमेनंतर त्यात सहभागी असलेल्या जिगरबाज पोलीस अधिकाऱ्यांचं अभिनंदन करणारं एक पत्रं लिहीलं. त्यांचे प्रमुख डॉ. हरी बालाजी व पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख या दोन्ही तरूण आयपीएस अधिकाऱ्यांनी मला धन्यवादपर पत्र पाठवलं. त्यात त्यांनी जे लिहीलं होतं ते अतिशय महत्वाचं होतं, “पुण्या-मुंबईतल्या लोकांना गडचिरोली याच राज्यात व देशात आहे हे महिती असल्याचं पाहून अतिशय उत्साह व आनंद वाटला.” आपण आपल्या शहरावर टीका करतो, पण आपल्याभोवती काय परिस्थिती आहे हे आपण पाहू म्हणजे आपल्याला ही जीवनशैली मिळाल्याबद्दल आपण किती सुदैवी आहोत याची जाणीव होईल. त्यासाठी आपल्या राज्याबाहेरच्या कशाला आपल्या राज्यातल्याच इतर शहरांशी तुलना करू. मी विदर्भातल्या एका अतिशय लहान गावातून आलोय. माझ्या कामामुळे मला राज्यभरात फिरण्याची व राज्यातल्या इतर शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा व एकूणच जीवनाची काय स्थिती आहे हे जाणून घेण्याची संधी मिळाली.

 सर्वप्रथम पुण्याला मिळालेला सन्मान योग्यच आहे कारण पुण्यामध्ये जशी राजकीय परिस्थिती आहे, नोकरशाही (लाल फित) आहे तसंच नागरिकांचा दृष्टिकोन आहे इतर शहरातही तशीच परिस्थिती आहे. पुण्याशी (म्हणजे पुणे महानगरपालिकेशी) स्पर्धा करणाऱ्या इतर सगळ्या शहरांमध्येही महानगरपालिका आहे, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आहेत, प्रशासकीय व्यवस्था आहे, त्यांनाही राजकीय हस्तक्षेप, जीएसटीसारख्या घटकांमुळे महसूलात आलेली तूट, चुकीची कर रचना किंवा निःश्चलनीकरणामुळे आलेली मंदी यासारख्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. या इतर शहरांनाही पुण्यासारखंच लोकांनी मालमत्ता कर वेळेत न भरणे, अतिक्रमणे, अवैध बांधकामे (म्हणजे झोपडपट्या), अर्थसंकल्पातील तुटपुंज्या तरतुदी व इतरही अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागतं. तरीही या शहरांच्या तुलनेत नागरिक म्हणून पुण्यामध्ये आपल्या कितीतरी अधिक चांगल्या सेवा (म्हणजेच जीवन शैली) मिळतात ही वस्तुस्थिती आहे. फक्त इतर शहरांची परिस्थिती अतिशय वाईट असल्यामुळे आपल्याला पहिला क्रमांक मिळालाय असं नाही. तर यात इतरही अनेक बाबी आहेत ज्याविषयी कुणीही कधीच बोलत नाही. म्हणूनच आपल्याला ज्यांच्यामुळे पहिला क्रमांक मिळाला आहे त्यांचं मला अभिनंदन करावसं वाटतं. शहराची प्रशासकीय संस्था असलेल्या पुणे महानगरपालिकेचं हे मोठं यश आहे त्याचप्रमाणे शहराला हा सन्मान मिळवून देण्यात एमएसईडीसीएल (मला अजूनही एमएसईबी म्हणायला आवडतं), जलसिंचन विभाग, पोलीस विभाग यांचंही मोठं योगदान आहे. त्याचप्रमाणे इतर अनेक संघटना, खाजगी क्षेत्रं व स्वयंसेवी संघटनांचं योगदानही आपापल्या परीनं मोठं आहे.

तुम्ही वर नमूद केलेले चौदा निकष पाहिले तर त्यापैकी प्रत्येकाचा शहरातील जीवनावर परिणाम होतो, मात्र त्यातही पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा, सुरक्षा/सुरक्षितता व शिक्षण हे सर्वात महत्वाचे आहेत. कोणत्याही शहरात हे चारही घटक व्यवस्थित असतील तर सर्व इतर घटक विशेषतः रोजगार येणारच.

आता अनेक पुणेकरांना सार्वजनिक वाहतूक, रहदारी याचं काय असा प्रश्न पडेल? आपल्याला जेव्हा शिक्षणासाठी व नोकरीसाठी सगळीकडे फिरावं लागतं तेव्हाच आपल्याला वाहतुकीची गरज पडते. हे शहर किमान लोकांना सगळीकडे फिरण्यासाठी एक निमित्त तर देते, इतर शहरात तर रोजगारच नाही किंवा शिक्षणाच्या चांगल्या सोयी नाहीत ज्यासाठी नागरिकांना रोज ईतका प्रवास करावा लागतो. बऱ्याच जणांना माझा हा दृष्टिकोन आवडणार नाही आणि अर्थातच मी शहरातल्या वाहतुकीच्या भयंकर कोंडीचं समर्थन करत नाही, पण किमान या रहदारीच्या मागचं कारण तरी स्वीकारू की या शहरात नागरिकांना शिक्षणाच्या व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत हे शहर बहुसंख्य नागरिकांना जगण्यासाठी फक्त एक कारण देत नाही तर ते कारण पूर्ण करायला संधीपण देते! पुण्यातल्या पाणीपुरवठ्याविषयी बोलायचं तर तो शहराच्या शिरपेचात मानाचा तुरा आहे असं म्हणता येईल, अर्थात मी आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या जलस्रोताविषयी बोलतोय वितरणाविषयी नाही. आपलं सुदैव आहे की एकाच शहरासाठी जवळपास पाच धरणं आहेत. तुम्ही इतिहासाची पानं उलटून पाहा, ज्या शहराला वापरण्यायोग्य मुबलक पाणी मिळालं त्यांचीच भरभराट झाल्याचं दिसून येईल. विदर्भासारख्या प्रदेशातून आलेल्या माझ्यासारख्या माणसाशिवाय पाण्याचं महत्व कुणाला जाणवू शकेल. अनेक मोठ्या शहरांमध्ये पाणी पुरवठा हीच एक समस्या आहे. वीज पुरवठ्याच्या बाबतीत, एमएसईडीसीएलच्या पुणे परिमंडळातून (प्रदेशातून) सर्वाधिक महसूल मिळतो. बहुतेक गावांमध्ये व शहरांमध्ये वीज कपातीची समस्या असताना पुण्याला मात्र चोवीस तास वीज पुरवठा होतो, म्हणूनच ते सर्वप्रकारच्या उद्योगांचे आवडते ठिकाण आहे.

 सुरक्षा व सुरक्षिततेविषयी बोलायचं तर याबाबतीतही अनेकजण टिका करतील की शहरात अजिबात कायदा व सुव्यवस्था नाही. मात्र तुम्ही आपल्या राज्यातल्या इतर गावांना व शहरांना भेट दिलीय का? विदर्भ व मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी अजूनही चित्रपटगृहांमध्ये सुद्धा पुरुषांचा व स्त्रियांचा विभाग वेगळा असतो! तसंच बहुतेक शहरांमध्ये स्त्रिया रात्री उशीराचा सिनेमाचा खेळ पाहायला जाऊ शकत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर पुण्याचे रात्र जीवन पाहा. काही घटनांचा अपवाद वगळता हे महानगरांपैकी नक्कीच सर्वात सुरक्षित शहर आहे. याचे योग्य ते श्रेय पुणे पोलीसांना तसंच शहराच्या सांस्कृतिक पार्श्वभूमीला (म्हणजेच नागरिकांना) दिलं पाहिजे, जी प्रत्येक पाहुण्याला आदरानं व प्रेमानं आपलसं करते. शिक्षण क्षेत्रात सिंबायोसिस, भारती विद्यापीठ, डी वाय पाटील, एमआयटी, व्हीआयटी यासारख्या खाजगी संस्था तसंच सीओईपी, फर्ग्युसन कॉलेज, एसपी कॉलेज, एमईएस कॉलेज यासारख्या अनेक दर्जेदार सरकारी महाविद्यालयांमुळे हे निश्चितच पूर्वेचं ऑक्सफर्ड आहे. या सगळ्या शैक्षणिक संस्था सर्व प्रकारच्या उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरवतात, त्यामुळेच इथे रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. याच कारणाने पुणे रहाण्यासाठी अधिक योग्य आहे, ज्यामुळे देशभरातून लोक इथे येऊन स्थायिक होतात. मी म्हटल्याप्रमाणे तुमच्याकडे पाणी, वीज, सुरक्षा व शिक्षण हे मुख्य घटक असतील तर बाकीच्या गोष्टी आपोआप येतीलच, त्यानंतर तुम्हाला फक्त शहराच्या वाढीचं नियंत्रण करावं लागेल. मला असं वाटतं आपण इथून पुढे या वाढीचं योग्य नियंत्रण करण्यावरच लक्षं केंद्रित केलं पाहिजे. कारण चांगलं शहर असणं हा एक प्रकारे शापही आहे, त्यामुळे सगळेच जण या शहराकडे आकर्षित होतात, याचाच परिणाम वाहतुकीची कोंडी, लाखो अवैध बांधकामांच्या स्वरूपात आपण अनुभवतोच आहोत.

वरील परिच्छेदाचा शेवटचा भाग काळजी करण्यासारखा आहे, देशातील राहण्यासाठी सर्वोत्तम शहरांमध्ये अव्वल क्रमांक पटकावणं ही नक्कीच अभिमानास्पद बाब आहे, मात्र त्यामुळे आपण परिपूर्ण झालो असं होत नाही हे आपण स्वतःला बजावलं पाहिजे. हा सन्मान आपल्या प्रवासातला मैलाचा दगड आहे असं मानलं पाहिजे. हा सन्मान शहरातल्या अनेक उद्योगांसाठी (रिअल इस्टेटसाठीही) नक्कीच वरदान ठरेल, मात्र कोणतंही बिरूद (म्हणजेच सन्मान) जबाबदारीशिवाय मिळत नाही. आता आपल्यावर शहरातल्या नागरी पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे. वर्गात एखादा विद्यार्थी पहिला आल्यानंतर त्याचे किंवा तिचे शिक्षक तसंच पालक आणखी मार्कांची अपेक्षा करतात. आता आपण पहिल्या क्रमांकाचे शहर ठरल्यामुळे आपल्याविषयीच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. आपण त्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलो तर आगामी काही वर्षात हा सन्मान इतर कोणत्या शहराला दिला जाईल. तोपर्यंत तरी या यशात आनंद मानूया आणि आगामी आव्हानांना तोंड द्यायला सज्ज होऊ. लक्षात ठेवा कोणतंही शहर त्यातल्या इमारती, उड्डाणपूल किंवा उद्योगांमुळे सर्वोत्तम होत नाही, तर शहरातील नागरिकांमुळे, त्यांच्या शहराविषयीच्या दृष्टिकोनामुळे सर्वोत्तम होते. म्हणूनच आपल्या शहराला मिळालेला हा सन्मान टिकवून ठेवणं आणि त्याची उत्तरोत्तर प्रगती करणं ही आपल्या सगळ्यांचीच जबाबदारी आहे.

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109