Tuesday 30 July 2013

रस्त्यांची दुर्दशा आणि शहर

























सर्व महान रस्त्यांवरचा प्रवास हा दु:खद आठवणींनी बनलेला असतो .” ...मी नेफ्ट्झगर 


या महान अमेरिकी लेखक व संशोधकाचे अवतरण वाचून, आपल्या प्रिय शहरातले सगळे रस्ते महान आहेत असेच मला वाटले! जवळपास चार ते पाच वर्षांनी शहराला मुसळधार पावसाचा तडाखा बसला आहे व याचा सर्वप्रथम फटका बसला तो शहरातील रस्त्यांना. नेहमीप्रमाणे सर्व वृत्तपत्रांमध्ये रस्त्यांच्या परिस्थितीविषयी अनेक बातम्या येत आहेत व त्यामध्ये तज्ञांची मते दिली जात आहेत; प्रत्येक राजकीय पक्ष विविध प्रकारांनी निषेध व्यक्त करुन त्यांना रस्त्यांच्या स्थितीविषयी किती चीड आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अगदी स्थानिक रेडिओ स्टेशनही सर्वात वाईट खड्डा स्पर्धा घेत आहेत! जणु काही संपूर्ण शहराला सध्या एकच समस्या भेडसावतेय ती म्हणजे रस्त्यांची परिस्थिती व त्यामुळे सामान्य नागरिकांना होणारा त्रास! आपलं एक चांगलं आहे , मौसम बदलला की आपल्या समस्या पण बदलतात आणि मागच आपण विसरून जातो !  रस्त्यांची दुर्दशा ही एक गंभीर समस्या आहे यात वादच नाही कारण त्यामुळे केवळ अपघातच होत नाहीत, तर रहदारी अडल्यामुळे वाहतूक मंदावते व प्रचंड वेळ वाया जातो. त्याशिवाय अशा रस्त्यांवरुन प्रवास करताना प्रवाशांवर येणारा मानसिक ताणही आपण लक्षात घेतला पाहिजे. रस्त्यांच्या वाईट परिस्थितीमुळे विविध प्रकारे नुकसान होते, सर्वप्रथम त्यामुळे वाहनाचे म्हणजेच संपत्तीचे नुकसान होते. दुसरे म्हणजे अपघात किंवा शारीरिक इजेमुळे होणारा वैद्यकीय खर्च व वेळेचा अपव्यय यामुळे माणसाचे नुकसान होते. तिसरे म्हणजे रस्त्यांवरुन जाणा-या प्रवाशांचा ताण वाढतो कारण धकाधकीच्या जीवनात प्रत्येकालाच वेळेवर कामाच्या ठिकाणी पोहोचायचे असते. अशावेळी रस्त्यांच्या वाईट परिस्थितीमुळे वाहतुकीचा वेग मंदावतो, लोक वैतागतात, सतत हॉर्न वाजवतात, चुकीच्या प्रकारे  दुस-या वाहनाच्या पुढे जाण्याच्या नादात रस्त्यावर भांडणे होतात, वाढत्या तणावाची ही काही लक्षणे आहेत. चौथे नुकसान म्हणजे खराब रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी लागणारा पैसा, जो प्रत्यक्षात सार्वजनिक पैसा आहे.
एका वृत्तसंस्थेच्या मते पुण्यातल्या रस्त्यांची लांबी जवळपास ६०० किमी आहे, यामध्ये बहुतेक केवळ मुख्य रस्त्यांचा समावेश आहे, लहान व जोडरस्त्यांचा नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे जंगली महाराज रस्त्यासारखे काही अपवादात्मक  रस्ते वगळता इतर सर्व रस्त्यांची स्थिती खराब आहे. केवळ मनपाच्या हद्दीतीलच नाही तर आता एकप्रकारे उपनगरे झालेल्या आजूबाजूच्या गावातील रस्त्यांची स्थितीही वाईट आहे. शहराला लागून असलेले विविध महामार्ग व त्यांच्या उपरस्त्यांचीही (बायपास) स्थिती वाईट आहे. याबाबतीत विविध सरकारी संस्थांमधल्या समन्वयाचे मला कौतुक वाटते. इथे माध्यमांना किंवा सामान्य माणसाला कोणतीही तुलनाच करताच येणार नाही कारण पावसामुळे एकाचवेळी सगळ्या रस्त्यांची परिस्थिती सारखीच वाईट झाली आहे असते, किमान यातील सातत्य लक्षणीय आहे! पुण्याला जोडणारा कोणताही रस्ता पाहा किंवा महामार्गाला लागून असलेले रस्ते किंवा पीएमसीच्या हद्दीतील ग्रामीण भागातील रस्ते पाहा, प्रत्येक रस्त्यावर मोठ मोठे खड्डे आहेत व हे रस्ते वापरण्यासारखे नाहीत.
रस्त्यांच्या अशा परिस्थितीसाठी विविध अधिका-यांनी दिलेली उत्तरे काही वेळा अक्षरशः विनोदी तर काही वेळा दयनीय असतात उदाहरणार्थ, पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी सांडपाण्याच्या पुरेशा वाहिन्या नाहीत, किंवा आम्ही सामान्यपणे रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम मे ते जून महिन्याच्या   मध्यावर हाती घेतो मात्र यंदा पाऊस लवकर आला”! दरवर्षी आपल्याला पावसाळ्यापूर्वी रस्ते दुरुस्त करायची गरज का पडते हा प्रश्न एक सामान्य माणूस म्हणून मला नेहमी भेडसावतो? त्यामुळे या समस्येचा सखोल अभ्यास करुन, एकदाच कायमस्वरुपी कृती करण्याची वेळ आली आहे, कारण प्रत्येक वेळेस  जोरदार पाऊस पडल्यावर रस्त्यांवर भीषण परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे इमानदारपणे कर   देणा-या नागरिकांना कधीपर्यंत आणि का या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार आहे असा प्रश्न आहे?
म्हणूनच रस्ते सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी ज्या सरकारी संस्थांवर आहे त्यांच्या सध्याची स्थितीचे विश्लेषण करु. पीएमसी, पीसीएमसी व जिल्हाधिकारी कार्यालय या प्रशासकीय संस्था सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे रस्ते बांधणी व दुरुस्तीचे काम करुन घेतात तर शहरालगतच्या महामार्गांची देखभाल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करते. आता पीएमसीच्या हद्दीतील म्हणजे पुणे शहरातील रस्ते पाहू. इथे जेएनएनयूआरएमही आहे ज्याअंतर्गत सिंहगड रस्ता, सोलापूर रस्ता, बाणेर रस्ता व नगर रस्त्यांसारखे  मुख्य रस्ते तयार केले जात आहेत त्याशिवाय रस्ते विभागही आहे जो इतर सर्व रस्त्यांसाठी जबाबदार आहे. स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या भाषेत रस्ता ही पायाभूत रचना आहे व शहराच्या सपाट पृष्ठभागावर रस्ते बांधण्यासाठी अभियांत्रिकीचे फार मोठे ज्ञान किंवा कौशल्य आवश्यक नाही. मग हे रस्ते कसे खराब होतात असे आजूबाजूची परिस्थिती पाहिल्यावर वाटते? किमान दहा वर्षे चांगल्या स्थितीत राहील असा रस्ता बांधणे खरोखरच इतके अवघड काम आहे का? तर  कोणताही अभियंता याचे उत्तर नाहीअसेच  देईल, कारण त्यासाठी आपल्याला फक्त  थोडे मूलभूत नियोजन व उघड्या डोळ्यांनी व मनाने व्यवस्थितपणे देखरेख करण्याची गरज आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे रस्ताचे प्रमाणभूत विभाजन (बेसिक ड्राइंग) आवश्यक आहे व ते प्रत्येक रस्ते विभागाकडे असायला हवे व त्यानुसारच कामे झाली पाहिजेत. आपण पाहिले आहे की आपले बहुतेक रस्ते डांबरी आहेत व पाणी हा डांबराचा शत्रू आहे. म्हणूनच रस्त्याची आखणी करताना आपण पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्थित सोय केली तर रस्ते खराब होण्याच्या बहुतेक समस्या कमी होतील, कारण ती एक अगदी प्राथमिक व अत्यावश्यक गरज आहे. त्यासाठी दरवेळी आपल्याला वादळी पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी बांधल्या जाणा-या जमीनीखालील सांडपाण्याच्या महागड्या वाहिन्यांची गरज नाही. त्यासाठी केवळ रस्ता कुठून कुठे जाणार आहे याचा अभ्यास करुन थोडेसे योग्य नियोजन करायची गरज आहे. पुण्याच्या भोवताली डोंगर आहेत व शहरातून दोन नद्या वाहतात, त्यामुळे बहुतेक उतार या दोन्ही नद्यांच्या दिशेने आहेत. आपल्याकडे या नद्यांच्या दिशेने वाहणारे शेकडो ओढे व नाले आहेत. आपण रस्त्याच्या मध्यभागी व्यवस्थित उतार तयार केले जातील याकडे लक्ष द्यायला हवे म्हणजे पाणी कडेला वाहत जाईल व तिथून ते पहिल्या नाल्यात किंवा ओढ्यात जाईल व तिथून पुढे जाईल. हे कदाचित सर्व ठिकाणी शक्य होणार नाही मात्र बहुतेक ठिकाणी रस्त्यावरील चढउतारांचा व्यवस्थित अभ्यास केल्यास हे शक्य आहे व हे रस्त्यांचे काम सुरु करण्यापूर्वीच केले पाहिजे. याशिवाय सध्या जेथे पाणी तुंबते तेथील 

चित्रफीत चित्रण करून ठेवले तर वर्षभरात या चित्रफितींचा अभ्यास करून त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी उपाय करता येइल.

आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे रस्त्याच्या पृष्ठभागाखालील थर (सब ग्रेड) तयार करणे, जी मूलभूत बाब आहे. बहुतेक वेळा असे पाहण्यात आले आहे की रस्त्याचा पाया व्यवस्थित नसल्याने, त्यावर वाहनांचा भार पडतो तेव्हा ते खराब होतात त्यामुळे या भारामुळे रस्त्याच्या पृष्ठभागाखालील थर आणखी खचतो. अशा ठिकाणी पावसाचे पाणी साचते व शेवटी खड्डे पडतात. इथे मला खरोखर प्रश्न पडतो की आपले लोकप्रतिनिधी रस्ते खराब झाल्यानंतर निदर्शने करतात, मात्र रस्त्यांचे काम प्रत्यक्ष सुरु असताना ते देखरेख का करु शकत नाहीत? यामध्ये अभियंते किंवा कंत्राटदाराची चूक आहे हे मान्य आहे, मात्र आपल्या प्रभागात रस्त्याचे काम सुरु असताना त्याची व्यवस्थित देखरेख होत आहे का व त्याचे प्रमाणीकरण झाले आहे का हे पाहण्याची जबाबदारी प्रभागाच्या प्रतिनिधीची नाही का? त्या भागात राहणा-या लोकांचीही तितकीच चूक आहे, त्यांनी संबंधित अधिका-यांना जाब विचारला पाहिजे, मात्र आपल्याला नेहमी आग लागल्यावरच जाग येते हेच सत्य आहे.
त्यानंतर वीजेच्या तारा, टेलिफोनच्या तारा, गॅस वाहिन्या, जलवाहिन्या अशा अंसंख्य कारणांसाठी रस्ते खणले जातात. एकमेकांना जोडणारे रस्ते बांधताना या पायाभूत सुविधांकडे आपण दुर्लक्ष करतो व भविष्यात अशा सेवांसाठी खड्डे किंवा जागा ठेवत नाही. कोणताही रस्ता खणण्यासाठी पीएमसी भरपूर म्हणजे ४००० रुपये/मीटर पैसे आकारते जे कोणत्याही रस्तेबांधणी शुल्कापेक्षा अधिक आहे. यातील समस्या अशी आहे की रस्ते खणले जातात, पैसे दिले जातात मात्र ज्यासाठी पैसे देण्यात आले आहेत ते कारण तसेच राहते. माझ्या वैयक्तिक निरीक्षणानुसार ९९% खणलेल्या भागाची दुरुस्ती व्यवस्थित केली जात नाही व रस्ते खराब होण्याचे हेच मुख्य कारण आहे. दुरुस्त केलेल्या भागाचे बांधकाम व्यवस्थित नसल्यामुळे किंवा पृष्ठभाग व्यवस्थित सपाट नसल्याने तो पुन्हा खचतो, व या भागातून पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होत नाही व या ठिकाणांहूनच कर्करोगाप्रमाणे रस्त्याची हानी सुरु होते. सर्वप्रथम असा रस्ता तयार करा जो खणावा लागणार नाही व खणावा लागलाच तर तो पुन्हा दुरुस्त करण्यासाठी एक प्रमाणभूत प्रक्रिया अवलंबली जाईल व तिचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल हे पाहणे आवश्यक आहे. गतिरोधकासारख्या बाबींमुळे सुद्धा पावसाच्या पाण्याच्या प्रवाहास अडथळा येतो व ते एखाद्या ठिकाणी साचून राहते, त्यामुळे पुन्हा रस्त्याच्या पृष्ठभागाची हानी होते. रस्त्याच्या खणलेल्या भागाच्या दुरुस्तीचे प्रमाणीकरण करताना संबंधित अधिका-याने कामाच्या दर्जाविषयी या परिसरातील रहिवाशांची मतेही विचारात घेणे आवश्यक आहे, कारण शेवटी त्यांच्या भागातील रस्त्यांचे ते सर्वोत्तम परीक्षण करु शकतात!
ही अतिशय दुखःद गोष्ट आहे की एकीकडे आपण ज्ञान, उद्योग, शिक्षण इत्यादी बाबतीत पुण्याची जगातील आघाडीच्या शहरांशी तुलना करत आहोत व दुसरीकडे आपण शहरामध्ये रस्त्यांसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधा देऊ शकत नाही. माझ्या मते इथे थोडीशी सामान्य माणसाचीही चूक आहे, आपण एखादी वस्तू खरेदी केल्यास योग्य सेवा मिळाली नाही तर लगेच सेवा देणा-यावर टीका करतो. त्या बाबतीत पुणेकर अगदी जागरुक ग्राहक आहेत, मग चांगल्या रस्त्यांसाठी एकजूट होऊन संबंधित अधिका-यांकडे आपला हक्क का मागत नाहीत. आपण करदाते आहोत त्यामुळे आपण ग्राहक पंचायत किंवा ग्राहक न्यायालयासारख्या लवादांकडे दाद मागू शकतो. आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवांचे ग्राहक आहोत व ते आपल्याला व्यवस्थित सेवा देत नसतील तर आपण तसे करु शकतो! इथेही आपण समस्या चिघळेपर्यंत शांत राहतो व त्यामुळे आपल्याला त्रास होतो व वेळ हातातून निघून गेलेली असते.
यामध्ये माध्यमांची भूमिकाही प्रतिक्रियात्मक असते; त्यांनी केवळ पावसाळ्यातच नाही तर वर्षभर या समस्येचा पाठपुरावा केला पाहिजे. कोणतेही वृत्तपत्र किंवा माध्यमे जाब विचारत नाहीत की स्थानिक संस्था रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम एप्रिलमध्येच का सुरु करत नाहीत, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मॉन्सून सुरु होतो तर रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मेपर्यंत थांबण्याची काय गरज आहे? तसेच रस्त्यांची कोणत्या प्रकारची दुरुस्ती करण्याची गरज आहे? केवळ रस्त्यांवर डांबर टाकल्याने समस्या सुटणार नाही. यासाठी कायमचा तोडगा काढणे आवश्यक आहे व त्यासाठी स्थानिक संस्थेकडे काय कृती योजना आहे? हे प्रश्न हिवाळ्यात किंवा उन्हाळ्यातच का विचारले जात नाहीत, म्हणजे आपल्याला प्रत्येक पावसाळ्यात पुन्हा पुन्हा शिक्षा भोगावी लागणार नाही.
इथे समाजाच्या प्रत्येक घटकाने, अगदी बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेनेही पुढाकार घ्यायला हवा कारण शहरात चांगल्या पायाभूत सुविधा असतील तरच ते राहण्यायोग्य होईल व रस्ते कोणत्याही शहराचा चेहरा असतात. एकीकडे आपली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अतिशय वाईट आहे त्यामुळे अधिकाधिक नागरिक रोजच्या प्रवासासाठी खाजगी वाहनांवर अवलंबून राहात आहेत. जर त्यांना प्रवासासाठी आपण चांगले रस्तेही देऊ शकणार नसू तर आपल्याला आदर्श शहर म्हणवून घेण्याचा काय अधिकार आहे? स्वतःला पुणेकर म्हणवणा-या प्रत्येकाची ही जबाबदारी आहे. दुर्दैवाने संपूर्ण राज्यात अशीच परिस्थिती आहे, प्रत्येक गावातील किंवा शहरातील रस्त्यांची परिस्थिती दयनीय आहे, त्यामुळे लाखो लोकांचे जीवन त्रासदायक व असुरक्षित झाले आहे. आता आपण त्यावर चांगल्या किंवा वाईट आठवणींसह प्रवास करायचा किंवा नाही हे आपल्यावर अवलंबून आहे!

                      
                                                    
संजय देशपांडे

Smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

Thursday 18 July 2013

माहितीची शक्ती आणि रिअल इस्टेट


















माहिती हा आधुनिक युगाचा प्राणवायू आहे. अणकुचीदार तारा लावलेल्या भिंतींमधूनही तो घुसतो, व विद्युतप्रवाह सोडलेल्या सीमांमधूनही तो निसटतो....रोनाल्ड रीगन

अमेरिकेच्या माजी अध्यक्षांनी नव्या युगाचा मंत्र म्हणजेच माहितीचे अतिशय समर्पक शब्दांमध्ये वर्णन केले आहे! मात्र रिअल इस्टेटविषयी बोलायचे झाले तर आपण अजूनही हिमयुगात वावरत आहोत असे मला वाटते. इथे माहिती केवळ काही व्यक्तिंपुरती मर्यादित आहे किंवा काही कार्यालयांच्या भिंतींमध्ये बंदिस्त आहे, मग ते विकासक असोत किंवा सरकारी संस्था! अजूनही ग्राहकाला उत्पादनाबद्दल कितीतरी गोष्टी माहित नसतात. विकासक किंवा एजंट उत्पादनाविषयी जे काही सांगेल त्यावरच ग्राहकाला अवलंबून राहावे लागते. आता पारदर्शकता या शब्दाचा नेमका अर्थ काय आहे? सोप्या शब्दात सांगायचे झाले तर पारदर्शकता म्हणजे उत्पादनाविषयी व ते ज्या पद्धतीने देण्यात आले आहे त्याविषयीची सगळी माहिती, म्हणजे इथेही माहितीशीच संबंध असतो. ग्राहक किंवा सामान्य माणूस नेहमी, बांधकाम व्यावसायिक किंवा रिअल इस्टेटशी संबंधित लोकांकडे साशंक मनाने पाहात आला आहे. ते समजण्यासारखे आहे कारण आपल्याला ज्या गोष्टींची माहिती नसते त्याविषयी आपल्याला भीती वाटते. यासंदर्भात कोणताही डाटा किंवा माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे लोकांना भीती वाटते किंवा संपूर्ण उद्योगाविषयीच शंका वाटते. या उद्योगाच्या चांगल्या बाजू असूनही स्वतःच्याच ग्राहकाचा विश्वास संपादन करण्यात उपयशी ठरण्याच्या महत्वाच्या कारणांपैकी हे एक आहे!
पूर्वीचे दिवस वेगळे होते. मला अजूनही आठवते, बांधकामाच्या प्रगतीची छायाचित्रे घेऊन त्याच्या प्रती काढून, ज्यांनी सदनिका आरक्षित केल्या आहेत त्या प्रत्येकाला त्या टपालाने पाठवणे किचकट प्रक्रिया होती. मात्र आजकाल मोबाईल कॅमेरा आणि ३जी नेटवर्क हाताशी असताना बांधकामस्थळाची छायाचित्रे प्रत्येक ग्राहकाला एका मिनिटात पाठवता येतात! त्याचशिवाय तुम्ही बांधकामाचा आराखडा, त्यात केलेले बदल असे अनेक तपशील देऊ शकता. अगदी अलिकडे झालेला बदल म्हणजे गुगल छायाचित्रांमुळे संपूर्ण परिसराची स्पष्ट कल्पना देता येते, अशा असंख्य गोष्टी आहेत तुम्ही जेवढे अधिक द्याल तेवढे तुमच्या ग्राहकासाठी जास्त सोयीचे होईल. विचार करा की अमेरिकेत बसलेल्या माणसाला योग्य लिंक्स उपलब्ध करुन दिल्या तर तो बांधकामस्थळावर सुरु असलेले काम पाहू शकतो! संकेतस्थळांमध्येही (वेबसाईट) अमूलाग्र बदल झाला आहे व आता तुम्ही संवाद साधणारी संकेतस्थळे तयार करु शकता व सदनिका ऑनलाईन आरक्षितही करु शकता. अर्थात इतर वस्तुंप्रमाणे प्रत्यक्ष न पाहता घर आरक्षित करता येणार नाही किंवा केलेही जाऊ नये, मात्र ते पाहण्यापूर्वीचा ९०% गृहपाठ ग्राहकाला योग्य माहिती उपलब्ध करुन दिली तर, आधीच होऊ शकेल. मात्र माहिती पाठवण्याची ही सर्व माध्यमे उपलब्ध असूनही, बांधकाम व्यावसायिक ती ग्राहकांना देण्यास विशेष उत्सुक नसतात व ग्राहकही त्याची मागणी करत नाहीत. प्रकल्पाविषयीची कोणतीही माहिती मिळवणे हा ग्राहकाचा मूलभूत हक्क आहे व दुर्दैवाने रिअल इस्टेट क्षेत्रात अनेक लोक त्यांचा हा हक्क विसरतात व त्यानंतर फसवणुकीसाठी यंत्रणेला दोष देतात. यातला विनोदाचा भाग म्हणजे पुण्यात किती वैध विकासक आहेत यासारखी अगदी मूलभूत माहिती व त्यांच्या पूर्ण झालेल्या/सुरु असलेल्या प्रकल्पांचे एकत्रित तपशील कुणाकडेही नाहीत. या बांधकामांच्या आराखड्यांना परवानगी देणा-या सरकारी संस्थांकडेही असा डाटा तयार करणारी यंत्रणा नाही व प्रकल्प विकसित करणा-या कंपनीच्या प्रवर्तकांचे तपशील नाहीत!
याबाबतीत विकासकांचा विचार केला तरीही चित्र वेगळे दिसत नाही. वेगवेगळी सर्च इंजिन किंवा व्यापारी संकेतस्थळांवरुन निकॉन कॅमे-यासारखी अत्याधुनिक साधने सर्वात स्वस्त किमतीत कोठे मिळतात हि  माहिती  आपण क्षणार्धात मिळवू शकतो, मात्र आपल्याच शहरात ४३ ग्रेडचे सिमेंट सर्वात कमी किंमतीत कोणत्या दुकानात मिळेल असे विचारल्यास, त्याविषयी कोणतीही माहिती उपलब्ध नसते. सिमेंटच कशाला, या उद्योगाच्या इतरही बाबींचे असेच आहे, त्यांचा काहीही डाटाबेस उपलब्ध नाही किंवा माहितीची देवाणघेवाण होत नाही. पुरवठादार व त्यांच्याकडे असलेल्या मालाची यादीही उपलब्ध नसते, जेव्हा फ्लोर टाइल्ससारखा माल घाउक खरेदी करायचा असतो तेव्हा कंपनीच्या खरेदी व्यवस्थापकाला तो शोधण्यासाठी पूर्ण बाजार धुंडाळावा लागतो. विविध मालाचे पुरवठादार किंवा उत्पादकांची माहिती देणारी कोणतीही पोर्टल नाही किंवा विकासकांना मालाचे ऑनलाईन आरक्षण करणे शक्य नाही, अशा प्रकारचे कोणतेही प्रयत्न विकासकांच्या शिखर संस्थेकडून केले जात 
नाहीत. माल खरेदीसाठी त्यासाठीची माहिती मिळविण्यासाठी प्रत्येक बांधकाम कंपनीला किती वेळ वाया घालवावा लागतो याचा विचार करा व त्यानंतर तुम्हाला हा उद्योग माहिती तंत्रज्ञान आघाडीवर किती मागासलेला आहे हे जाणवेल!
जर मालाच्या बाबतीतच ही परिस्थिती असेल तर मजूर किंवा मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेच्या माहितीसंदर्भात काय परिस्थिती असेल हे वेगळे सांगायला नको! मजूर पुरवणा-यांपैकी नव्वद टक्के कंत्राटदारांची नोंद नाही व माझ्या माहितीप्रमाणे या उद्योगाच्या विविध विभागात काम करणा-या कोणत्याही संस्थांसाठी निश्चित किंवा प्रमाणभूत दरपत्रक नाही. गवंडी, जोडारी (फिटर) किंवा सुताराला किती पैसे द्यायला हवेत व त्यांचे दिवसभरात किती काम झाले पाहिजे हे कुणालाही माहिती नाही! एका मजूराचे किंवा कुशल कामगाराचे दिवभरातील काम किती असले पाहिजे याची दस्तऐवजात कुठेही नोंद नाही, ज्याच्या आधारे त्यांची दैनंदिन मजुरी ठरवता येईल. संपूर्ण उद्योग ढोबळ नियमांवर चालतो, हे नियम केवळ प्रत्येक शहरानुसारच नाही तर प्रत्येक कंपनीनुसारही बदलतात! मजूरांच्या कंत्राटदारांच्या संस्था शोधण्यासाठी किंवा त्यांच्याकडे किती मनुष्यबळ आहे हे पाहण्यासाठी कोणताही डाटा उपलब्ध नाही. इथे ज्याच्याकडे थोडेफार मजूर आहेत तो कशाचाही ठेकेदार होऊ शकतो व काम मिळवू शकतो! हि वस्तुस्थिती आहे .

मूलभूत घटकांच्या बाबतीत अशी परिस्थिती आहे तर मागणी व पुरवठा या आघाडीवरही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. या देशात आपल्याला कोणत्या प्रकारची घरे हवी आहेत, कुठे हवी आहेत याची माहिती केवळ देवाकडेच असेल! आपल्याकडे दरवर्षी किती घरे बांधली जातात याची शहर/गावनिहाय माहिती उपलब्ध नाही व ती उपलब्ध असली तरीही ती घरे नेमकी कुठे आहेत हे आपल्याला माहिती नाही. आपल्याला जर प्रत्येक शहरानुसार घरांची नेमकी मागणी किती आहे हे माहित नसेल, तर आपण ती पूर्ण कशी करणार, तसेच त्यासाठी आपण धोरणे कशी बनविणार हा एक मोठा प्रश्न आहे. या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याकडेच नसल्यानेच आपल्या पायाभूत सुविधांच्या नियोजनाचे बारा वाजतात. इथे संबंधित सरकारी विभागांचीही तेवढीच चूक आहे, त्यांच्याकडे डाटा गोळा करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणा नाही. अगदी पीएमसीच्या कर विभागाकडेही बांधकाम विभागाने किती इमारतींना भोगवटा पत्र (बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र) दिले आहे याची महिती नसते. किंवा पाणी पुरवठा विभागाकडे वर्षभरात किती ग्राहक वाढले आहेत किंवा पुढील वर्षी त्यात किती भर पडणार आहे याची माहिती नसते व त्यानुसार तयारी नसते! मोठ्या शहरांमधील महानगपालिकांमध्ये ही परिस्थिती आहे, तर मग विविध जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषदा व गावांच्या नगरपरिषांमध्ये काय परिस्थिती असेल याचा आपण विचारही करु शकत नाही!

रिअल इस्टेटमध्ये माहितीची एकूण काय परिस्थिती आहे हे पाहिल्यानंतर आपण घरांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यात अपयशी ठरलो आहोत यात नवल नाही, कारण आपल्याला काय नियंत्रणात ठेवायचे आहे  हेच माहित नाही! कोणतीही समस्या सोडवण्यासाठी तिची व्याप्ती तसेच प्रमाण माहित हवे व इथे आपल्याकडे हीच मूलभूत माहिती उपलब्ध नाही. आपल्याला नेमकी किती, कुठे व कधीपर्यंत घरे हवी आहेत हे माहित असल्याशिवाय आपल्याला जमीनीचा वापर व त्याविषयीची धोरणे यासारख्या प्राथमिक बाबींचा निर्णय घेता येणार नाही? आपल्याला देशात एका वर्षात घरांकरिता  किती सिमेंट किंवा पोलाद लागणार आहे हे माहित नसेल तर आपल्याला त्यांच्या

दरांविषयीचे धोरण किंवा त्याविषयी कुठलीही उपाययोजना कशी ठरविता येईल?
ऑटोमोबाईल उत्पादक संघटनांकडे त्यांच्या उत्पादकांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व आवश्यक बाबींचा उच्च दर्जाचा व अचूक राष्ट्रीय डाटा उपलब्ध आहे, बांधकाम उद्योगानेही तसे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आपण वृत्तपत्रांमध्ये ऑटोमोबाईलच्या प्रत्येक विभागातील विक्रीचे आकडे वाचतो. या उद्योगातील आघाडीचे उत्पादक त्यावर बारकाईने नजर ठेवतात, या आकडेवारीतूनच त्या उद्योगाचा रोजगार निर्देशांक व भविष्यातील कल ठरतात. या माहितीमुळे किंवा डाटामुळेच प्रत्येक औद्योगिक संस्थेला तिच्या विपणनाच्या किंवा उत्पादनाच्या धोरणांचे नियोजन करण्यास मदत होते. आता आपल्याकडे अत्याधुनिक साधने व तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, गरज आहे ती केवळ आपल्या इच्छाशक्तिची व माहितीचे महत्व जाणून घेण्याची. नाहीतर शेवटी माहितीच्या ताकदीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे आपलाच तोटा होईल हे अलिखित सत्य आहे!


संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स