जागतिक लोकसंख्या दिवस आणि रिअल इस्टेट

लोकसंख्येची झपाट्याने वाढ व तांत्रिक प्रगती, यासोबत आपण ज्या नैसर्गिक यंत्रणेचा भाग आहोत ती कशा प्रकारे काम करते याची अजिबात समज नसल्याने आपण सावळा गोंधळ करुन ठेवला आहे...डेव्हिड सुझुकी

जगातील वाढत्या लोकसंख्येच्या समस्यांविषयी लोकांच्या मनात जागरुकता निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी ११ जुलैला जागतिक लोकसंख्या दिन साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास कार्यक्रमांच्या नियामक मंडळाने १९८९ साली या दिवसाची सुरुवात केली. लोकांना ११ जुलै १९८७ सालच्या ५ अब्ज दिनामध्ये स्वारस्य होते, ज्या दिवशी जगाची लोकसंख्या पाच अब्ज झाली, त्याद्वारे प्रेरणा घेऊन या दिवसाची सुरुवात करण्यात आली. आज २३ वर्षांनंतर जागतिक लोकसंख्या ७ अब्जांच्या म्हणजेच ७०० कोटींहून अधिक आहे! ती किती झपाट्याने वाढत आहे हे पाहा. त्यामुळेच कॅनडाचा महान शिक्षणतज्ञ व पर्यावरणवाद्याचे वरील अवतरण आजच्या परिस्थितीसाठी अतिशय समर्पक आहे. अनेक वर्षे लोकांना पर्यावरणाच्या समस्यांमध्ये लोकसंख्येच्या घटकाचे काय महत्व आहे हे समजत नव्हते, मात्र प्रचंड वेगाने वाढणारी लोकसंख्या व मानवच पर्यावरणासाठी सर्वात मोठा धोका आहेत!
एक देश म्हणून आज आपण माहिती तंत्रज्ञान किंवा ऑटो क्षेत्रात आघाडीवर आहोत मात्र लोकसंख्येच्या बाबतीत आपण जगात आघाडीवर आहोत याचा अभिमान बाळगून चालणार नाही. असे म्हणतात की २०३० पर्यंत आपण लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनलाही मागे टाकू कारण  आपली लोकसंख्या आताच १ अब्जाच्या वर आहे म्हणजे जगातील एक सप्तमांश लोकसंख्या आपली आहे. बरेच जण म्हणतील हा विषय कुठल्या दिशेने चालला आहे व त्याचा रिअल इस्टेट किंवा आपल्या देशातील पर्यावरणाशी काय संबंध आहे? आपल्यादेशात ब-याचदा आपण जेव्हा एखाद्या समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा तात्पुरता उपाय शोधतो व मूळ समस्या तशीच राहते! याची सामान्य माणसाला माहिती नाही, त्याच्या या अज्ञानाचा फायदा घेऊनच सत्ताधारी लोक जाणीवपूर्वक समस्येवर तोडगा काढणे टाळतात. आपल्या देशातील सध्याच्या समस्यांना अनेक पदर आहेत, देशातल्या लाखो लोकांना योग्य निवारा नाही, ज्यांच्याकडे घरे आहेत त्यांना पाणी, सांडपाणी, वीज यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, त्यानंतर ग्रामीण भागातून हजारो लोक महानगरांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत व या सर्वांचा अप्रत्यक्षपणे पर्यावरणावर परिणाम होत आहे!

यावर पुन्हा बरेच जण म्हणतील की त्यात नवीन असे काय आहे? आपण अनेक वर्षांपासूनच हेच पाहात आलो आहोत, नाही का? तसेच अधिक लोकसंख्या एका दृष्टीने आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी वरदानच नाही का? त्याचे फायदे आपण अनुभवतो आहोतच मात्र सतत वाढत्या व स्थलांतरित लोकसंख्येचे दुष्परिणामही आपण अनुभवत नाही का? अधिकाधिक लोक शहरांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत कारण वाढत्या लोकसंख्येला उपजीविका चालवण्यासाठी पुरेसा रोजगार गावांमध्ये उपलब्ध नाही. कृषी जमीनी झपाट्याने बिगर-कृषी हेतूने दिल्या जात आहेत, केवळ कृषी जमीनीच नाही तर जंगल, डोंगर, जलाशय इत्यादींनी व्यापलेल्या जमीनींवरही वाढती लोकसंख्या व तिच्या गरजा भागवण्यासाठी अतिक्रमण होत आहे. एकाबाजूला ही स्थलांतरित लोकसंख्या रिअल इस्टेट क्षेत्राच्यादृष्टीने वरदान आहे, कारण महानगरांमध्ये जेवढे अधिक लोक येतील तेवढी घरांची मागणी वाढेल व कुठल्या उद्योगाला त्यांच्या उत्पादनासाठी गरजू ग्राहक नको आहेत? मात्र या मागणीचे परिणाम काय आहेत याचा विचार आपण कधी केला आहे का? सर्वात मुख्य समस्या सुरु होते ती घरांसाठी कच्चा माल मिळविण्यापासून, यात सर्वप्रथम येते ती जमीन व आपण जमीन तयार करु शकत नाही हे जागतिक सत्य आहे. या जमीनीसाठीच युद्धे झाली आहे व आता सर्वच देशांकडे अण्वस्त्रे असल्यामुळे कुणालाच युद्ध परवडणार नाही. त्यामुळे आपल्याकडे जी काही जमीन आहे ती घरे बांधण्यासाठी वापरणे हेच या प्रश्नावरील उत्तर आहे मात्र या धडाक्यात आपण त्या जमीनींवर राहणा-या इतर सर्व प्रजाती नष्ट करत आहोत मग त्या नेहमी दिसणा-या चिमण्या असोत किंवा माळढोकसारखा दुर्मिळ होत चाललेला पक्षी असो. या सर्व प्रजातींना आपल्या जास्तीत जास्त घरे बांधण्याच्या शर्यतीमुळे धोका निर्माण झाला आहे आणि प्रथमदर्शनी त्यात काही चूकही  नाही कारण आपण मानवाच्या गरजांना सर्वाधिक प्राधान्य देत आहोत, ज्याचा या जमीनीवर पहिला अधिकार आहे, अर्थात असे आपणच ठरवले आहे!

जमीन मिळाली तरी घर काही हवेने बांधता येत नाही त्यासाठी वाळू, धातू, पोलाद, सिमेंट, टाईल्स व इतरही बरेच साहित्य लागते, जे बहुतांश नैसर्गिक स्त्रोतांपासूनच बनवलेले असते, त्यामुळेच हे साहित्य मिळवण्यासाठी पुन्हा एकदा निसर्गाची हानी होते. विविध साहित्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी अधिक कारखाने तयार होतात. एकदा ही घरे पूर्ण झाली की त्यात राहणा-यांना पाणी व वीज लागते, त्यानंतर प्रवासासाठी वाहने लागतात, त्यासाठी इंधन लागते व आपल्या राहण्यामुळे कचरा व सांडपाणी अशी उपउत्पादने तयार होतात व ही यादी वाढतच जाते.

या समस्येचे मूळ वाढती लोकसंख्या आहे व आपल्या नेत्यांसह आपणही सोयीस्करपणे त्याकडे दुर्लक्ष करतो. कोणत्याही पक्षाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत लोकसंख्या नियंत्रण हा मुद्दा नसतो, पर्यावरण संरक्षणाच्या कोणत्याही धोरणाकडे दुर्लक्ष होण्याचे व घरांच्या किमती आकाशाला भिडण्याचे हेच मुख्य कारण आहे. निवडणूक लढणा-या उमेदवारास दोन किंवा त्यापेक्षा कमी आपत्ये असली तरच तो पात्र ठरु शकतो असा कायदा आपल्याकडे आहे मात्र खाजगी किंवा सरकारी नोक-यांमध्ये असणा-यांसाठी अशा प्रकारचा कुठलाही कायदा नाही. एकदा निवडून आल्यानंतर कोणीही नेता या मुद्याकडे लक्ष देत नाही, माझ्या मते तर राजकारण्यांना या नवजात लोकसंख्येमध्ये त्यांचे भावी मतदार दिसतात व त्यासाठीच ते त्यांच्या मतदारांना प्रोत्साहन देतात!

यातला विनोदाचा भाग सोडला तर, समाजाच्या भावना किंवा काही वेळा धर्माच्या नावाखाली, लोकसंख्या नियंत्रणाच्या समस्येवर कडक पावले उचललली जात नाहीत हे सत्य आहे. परिणामी आपल्याकडे घरांना प्रचंड मागणी असूनही आपण गरजूंना घर पुरविण्यास असमर्थ आहोत. एका सर्वेक्षणात असा उल्लेख करण्यात आला आहे की मुंबईमध्ये ६०% हून अधिक लोकसंख्या ही झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते, म्हणजेच अवैध घरांमध्ये राहते. पुण्यासारख्या दुस-या स्तरातील शहरांमध्ये हे प्रमाण बरेच कमी असले तरीही लवकरच तशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दिवसेंदिवस घरांची मागणी वाढत असल्यामुळे केवळ महानगरांमध्येच नाही तर लहान गावांमध्येही जमीन दुर्मिळ होत चालली आहे. या लोकसंख्येच्या अन्नाच्या मागणीकडेही आपल्याला दुर्लक्ष करुन चालणार नाही, त्यामुळेच निवासी, कृषी व वन जमीनी यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे!

माझ्यामते कोणत्याही सरकार समोरचे हे सर्वात मुख्य आव्हान आहे व जमिनींच्या विनियोगाच्या या तिन्ही आघाड्यांवर एक परिपूर्ण धोरण तयार करण्यात आपण वारंवार अपयशी ठरले आहोत. केवळ आपल्याकडे लोकसंख्या नियंत्रणाविषयी कोणतेही धोरण किंवा नियम नसल्यामुळेच या तिन्ही आघाड्यांवर आपल्याला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. एकीकडे लाखो लोकांना झोपड्यांच्या रुपात अवैध घरांमध्ये राहणे भाग आहे, त्यांना कोणत्याही पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, तर दुसरीकडे हजारो प्रजातींच्या घरांवर आपण अतिक्रमण केल्यामुळे त्यांना बेघर व्हावे लागत आहे. मित्रांनो लोकसंख्या वाढीचा दर भ्रष्टाचाराच्या प्रवृत्तीपेक्षाही भयंकर आहे, या भस्मासुराविरुद्ध आपण एकजुटीने पावले उचलणे आवश्यक आहे, आपण त्याला वेळीच रोखू शकलो तरच आपल्या देशाचे काही भवितव्य आहे नाहीतर श्री. सुझुकी यांनी इशारा दिल्याप्रमाणे, आपल्याला स्वतःच्या विनाशासाठी कोणत्याही जागतिक युद्धाची गरज पडणार नाही, आपल्या लोकसंख्येमुळेच तो होईल.

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स