“लोक आजकाल विसरून गेले आहेत की ते केवळ निसर्गाचा एक भाग आहेत.

आपले जीवन ज्यावर अवलंबून आहे, तो निसर्गच ते नष्ट करायला निघाले आहेत. त्यांना असे वाटते की ते नेहमी काहीतरी आणखी चांगले निर्माण करू शकतात. विशेषतः वैज्ञानिकांना असे वाटते. ते हुशार असतील परंतु बहुतेकांना निसर्गाचे मनोगतच समजत नाही. परंतु निसर्ग कधीही विसरत नाही व माफ करत नाही, याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे आपण आपल्या जल स्रोतांची जी काही परिस्थिती केली आहे.” …  अकिरा कुरोसावा

अकिरा कुरोसावा हे जपानी चित्रपट दिग्दर्शक व चित्रकार होते. त्यांनी पाच दशकांहून अधिक काळाच्या त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये जवळपास ३० चित्रपटांचे दिग्दर्शन केले ज्यामध्ये रॅशोमॉन व सेव्हन समुराय यांचाही समावेश होतो. त्यांना जपानच्या चित्रपटांच्या इतिहासातील महान व सर्वात प्रभावी चित्रपट दिग्दर्शकांपैकी एक मानले जाते. त्यांनी जवळपास तीस वर्षांपूर्वी निसर्गाविषयी (म्हणजे पाण्याविषयी) जे लिहीले आहे, जे आपण आज पाहात आहोत किंबहुना त्याला तोंड देत आहोत, असे म्हटले तर अधिक योग्य होईल. अकिरा यांचे वरील शब्द वापरण्याचे कारण म्हणजे सध्या देशामध्ये मतांसाठी व पुढील पाच वर्षे कुणाची सत्ता असेल यासाठी युद्ध म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुका (लोकसभेच्या) सुरू आहेत. परंतु त्याहीपेक्षा गंभीर युद्ध संपूर्ण देशात सुरू आहे व ते म्हणजे पाण्याचे युद्ध जे दुर्दैवाने आपल्या नेत्यांना समजतच नाही किंवा त्यांना त्याविषयी फिकीर वाटत नाही. याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये कुणीही पाण्याच्या तुटवड्याविषयी बोलत नाही जो कमी किंवा अधिक प्रमाणात प्रत्येक व्यक्तीला जाणवत आहे, मग तो पुण्यासारख्या विकसित (उपहास) शहरातील असो किंवा विदर्भाच्या दुर्गम भागातील एखादा गावकरी असो. पाण्याच्या मुख्य स्रोताचे (पावसाचे) स्वरूप बदलल्यामुळे महिन्यागणिक शेतकऱ्यांच्या जीवनात व शहरांमध्ये हाहाःकार उडतो आहे परंतु कुणीही त्याची दखल घेतलेली नाही, म्हणूनच मी हा लेख लिहीत आहे. त्यातच सरकारी व्यवस्था अतिशय विचित्र निर्णय घेत असतात परंतु त्यापेक्षाही वृत्त माध्यमे ज्याप्रकारे यासंदर्भातील वार्तांकन ज्याप्रकारे करतात ते अधिक हास्यापद असते. त्यामध्ये अर्थातच रिअल इस्टेटवर ताशेरे ओढलेले असतात ज्याचे सरकारद्वारे तसेच माध्यमांद्वारे समर्थन केले जाते, हे माझ्या लेखाचे कारण आहे.

आपल्याला सध्या आपल्या लाडक्या पुण्यामध्ये अभूतपूर्व (म्हणजे अस्वाभाविक) उन्हाळा जाणवत आहे व तुम्ही जर झाडे तोडण्यासाठी, काँक्रिटच्या इमारतींसाठी, सगळ्या रिकाम्या जागांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी, भूजल पातळी खालावण्यासाठी फक्त बांधकाम व्यावसायिकांना दोष असाल तर मी तुम्हाला दोष देणार नाही. कारण सामान्य माणसाच्या मनावर हेच बिंबवण्यात आले आहे की या शहरामध्ये घडणाऱ्या प्रत्येक चुकीच्या गोष्टीसाठी बांधकाम व्यावसायिकच (म्हणजे रिअल इस्टेट उद्योग) जबाबदार आहेत, मग ते वायू प्रदूषण असो किंवा पाण्याची टंचाई असो, म्हणूनच रिअल इस्टेटलाच शिक्षा केली पाहिजे. अलिकडेच सुरू झालेले पाण्याचे युद्धही याला अपवाद नाही परंतु वस्तुस्थिती काय आहे ते पाहू …

बांधकाम स्थळावरील इमारतीच्या काँक्रिटवर पाणी फवारणाऱ्या एका मजुराचे छायाचित्र वर्तमानपत्रात माझ्या पाहण्यात आले व त्या बातमीच्या मथळ्याचा आशय असा होता की “शहराला पाणी टंचाई भेडसावत असताना, रिअल इस्टेट काँक्रिटवर मारण्यासाठी पाणी वाया घालवत आहे”, म्हणजेच थोडक्यात सांगायचे तर रिअल इस्टेट बांधकाम स्थळी पाण्याची नासाडी करत आहे. तुम्ही आता विचार करत असाल की एका विकासकाने रिअल इस्टेट क्षेत्र कसे बरोबर आहे याचे समर्थन करणारा आणखी एक लेख लिहीला आहे, तरीही मी तुम्हाला दोष देणार नाही, कारण ज्या व्यवस्थेमध्ये तर्क, तथ्ये व कारणमीमांसा या घटकांना महत्व दिले जात नाही व ज्यामध्ये आपल्या अपयशासाठी एकमेकांवर केवळ दोषारोप केले जातात तिच्याकडून दुसरी काय अपेक्षा करता येईल व पाणी हे त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. अशाप्रकारची जी ओरड होते, त्यामुळे सगळे असा विचार करू लागतात की बांधकाम व्यावसायिक व ते पुण्यामध्ये ज्या इमारती बांधत आहेत त्यामुळेच पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. एका अर्थाने ते चूक नाहीत कारण जेवढ्या जास्त इमारती, तेवढी जास्त माणसे म्हणजे तेवढी पाण्याची मागणी अधिक परंतु स्रोत मात्र मर्यादित आहेत म्हणूनच सगळ्यांना पाण्याची टंचाई जाणवत आहे व पाण्याच्या टंचाईसाठी जबाबदार असलेला आरोपी म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक (हा उपहास आहे). परंतु या सगळ्या इमारतींना परवानगी कोण देते, या इमारती कोण खरेदी करते, या इमारतींमध्ये कोण राहते व या इमारतींकडून मिळालेल्या महसुलाचा फायदा कुणाला मिळतो व या इमारतींना पाणी देण्याची जबाबदारी कुणाची आहे, या प्रश्नांविषयी कुणीही बोलत नाही, हे माझ्या लेखामागचे कारण आहे.

वर्षानुवर्षे (म्हणजे अनेक दशके) जलसिंचन विभाग जो राज्यामध्ये पाण्याच्या वितरणासाठी जबाबदार आहे व पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाण्याचा वापर व पुण्यासाठी निर्धारित कोट्यासंदर्भात जलयुद्ध सुरू आहे. आता या युद्धामध्ये पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणही उतरले आहे जे पुणे महानगरापालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेरील नागरी वाढीचे नियोजन करणारे प्राधिकरण आहे. यातील विनोद म्हणजे या सगळ्या सरकारी संस्थाच आहेत, त्यामुळे सत्ताधारी सरकार हे त्यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेते तरीही पाण्याचा वापर विरुद्ध पाण्याचा पुरवठा विरुद्ध पाण्याचा कोटा ही समस्या काही सुटलेली नाही. परिणामी लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढतेय व पाणी तेवढेच आहे त्यामुळे पुणे प्रदेशामध्ये पाण्याची टंचाई जाणवतेय व त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना जबाबदार धरले जात आहे. त्याचशिवाय, गेल्यावर्षी पाऊस कमी झाला व यावर्षी प्रचंड उष्णता आहे यामुळे धरणांमधील पाण्याचा साठा बाष्पीभवनामुळेही कमी होतोय, परंतु कुणीही त्यासंदर्भात विचार करत नाही किंवा काहीही करत नाही. पाण्याचे नवीन स्रोत तयार करणे ही काळाची गरज आहे व त्यासाठी व्यवस्थित गळती रहीत वितरण व्यवस्था असली पाहिजे. तसेच जवळपास चाळीस टक्के लोकसंख्या अवैध घरांमध्ये (झोपडपट्ट्यांमध्ये) राहते, त्यामुळे त्यांना पाणी कोण देत आहे व त्यासाठी कुणाला तुटवडा सहन करावा लागतो, हा प्रश्न कुणीही विचारत नाही किंवा त्याकडे सोयिस्करपणे दुर्लक्ष करतात. सर्व प्रकारचे आधुनिक तंत्रज्ञान आपल्या दिमतीला आहे व तरीही आपण पुण्याची नेमकी लोसंख्या किती व या लोकसंख्येला किती पाणी आवश्यक आहे हे ठरवू शकत नाही. एकदा ही आकडेवारी निश्चित केल्यानंतर मग कोण पाणी वाया घालवत आहे हे तपासता येईल, असे करणे या योग्य कृती आराखडा होणार नाही का? त्याचवेळी कायदेशीर व याच शहरातील नागरिकांसाठी घरे बांधण्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी वापरणे हा पाण्याचा अपव्यय कसा होऊ शकतो. हाच तर्क लावायचा असेल तर मग वाहन उद्योगातील कारखान्यांमधील उत्पादनही थांबवा, कारण ते सुद्धा प्रचंड पाणी वापरतात व सर्व आयटी पार्कही बंद करा कारण त्यांना त्यांची वातानुकूलन यंत्रे थंड ठेवण्यासाठी प्रचंड पाणी लागते तसेच त्यांचे कर्मचारीही पाणी वापरतात, अशाप्रकारे प्रत्येक उद्योग पाणी वापरतो किंवा त्यांना किमान पुणे महानगरपालिकेच्या सांडपाण्याच्या प्रक्रिया प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेले पाणी वापरायला लावा, बरोबर?

सर्वात मोठा विनोद म्हणजे, कोणत्याही बांधकाम स्थळाला (पुणे महानगरपालिकेने कायदेशीरपणे मंजूरी दिलेल्या) पुणे महानगरपालिकेकडून बांधकामासाठी पाणी पुरवठ्याची जोडणी दिली जात नाही व तरीही रिअल इस्टेट उद्योगच पाणी वापरतो (म्हणजे त्याचा अपव्यय करतो) असे चित्र रंगवले जाते. माध्यमांच्या या दृष्टिकोनाचे वर्णन करण्यासाठी माझ्याकडे पुरेसे शब्दच नाहीत. मला असे वाटते रिअल उद्योगाचे मौन हा त्यांचा भ्याडपणा समजला जातोय ! एकीकडे माध्यमांना रिअल इस्टेट उद्योगाकडून जाहिरातींच्या रुपाने मोठा महसूल मिळतो (रिअल इस्टेटसाठी जाहिरातींचे प्रति चौरस इंच दर सर्वाधिक असतात), परंतु जेव्हा बांधकामविषयक अचूक तथ्ये छापण्याचे वेळी येते तेव्हा मात्र हीच वृत्त माध्यमे रिअल इस्टेटसाठी खलनायकाची भूमिका पार पाडतात व सध्या पाण्यासाठी सुरू असलेले युद्धही या नियमाला अपवाद नाही. आपले मायबाप सरकार केवळ बांधकाम व्यावसायिकांना त्याच माध्यमांमधून जोपर्यंत पाणीपुरवठा सामान्य होत नाही, म्हणजेच जोपर्यंत पाऊस पडत नाही तोपर्यंत बांधकाम थांबवण्याचा इशारा (म्हणजे धमक्या) देते, लोकहो आता मला सांगा आपण कुणाला मूर्ख बनवतोय? आपली लोकसंख्या वाढतेय व पाण्याची गरजही अनेक पटींनी वाढत आहे हे साधे गणित आहे व आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन या पाण्याच्या समस्येवर योग्य ते उत्तर शोधले पाहिजे. इथे एखादा विशिष्ट उद्योग हा शत्रू नाही तर पाण्याच्या समस्येविषयी आपला दृष्टिकोन हा शत्रू आहे. शहराला लोकांची गरज असते कारण त्यांच्या उत्पन्नावरच शहर चालते व संपन्न होते. परंतु या लोकांना घरे लागतात व ही घरे बांधण्यासाठी तसेच ती बांधून पूर्ण झाल्यानंतर या इमारतींमध्ये राहण्यासाठी पाणी आवश्यक असते, हे तथ्य आपण नुसते स्वीकारून चालणार नाही तर त्याचा आदरही केला पाहिजे. किंबहुना नवीन बांधकामांमुळे विकास शुल्काच्या माध्यमातून विकास शुल्क मिळते, तसेच मालमत्ता कराच्या स्वरूपात महसूलाचा कायमस्वरूपी स्रोत मिळतो, ज्यातून शहराचा विकास होणार आहे. म्हणूनच खरे तर बांधकाम उद्योगाला प्राधान्याने पाणी उपलब्ध करून दिले पाहिजे व तुम्ही ते करून देऊ शकत नसाल तर त्यात किमान अडथळे तरी निर्माण करू नका, असेच मी म्हणेन. 

त्याचवेळी पुणे प्रदेशामध्ये मोठा भूजल साठा आहे जो सध्या वापरला जातो त्यापेक्षा कितीतरी अधिक चांगल्याप्रकारे वापरला जाऊ शकतो. त्यासाठी त्याचे योग्य पद्धतीने पुनर्भरण केले पाहिजे. तसेच आपल्याला ज्याप्रकारे शक्य आहे त्याप्रकारे पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन केले पाहिजे, म्हणजे ते पृष्ठभागावर तसेच जमीनीमध्ये झिरपवण्यासाठी वापरता येईल. पुणे महानगरपालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमधील प्रक्रिया केलेले पाणी एका मध्यवर्ती भागी संकलित करून ते संपूर्ण शहरामध्ये जलवाहिन्यांद्वारे वितरित करण्याचा विचार करा. हा कदाचित फार दूरचा विचार वाटेल परंतु डिझेल खर्च करून पाण्याच्या टँकरमार्फत अशाप्रकारे पाणी वितरित करण्यापेक्षा हा विचार खचितच मोलाचा आहे. भूजल संवर्धनासाठी वृक्षारोपण करणे व आहेत ती झाडे वाचवणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी बांधकामाचे योग्य नियम तयार करण्यात आले पाहिजेत व हे सगळे एखाद्या युद्धाप्रमाणे अतिशय वेगाने करणे आवश्यक आहे, कारण युद्धात वेळ अतिशय महत्त्वाचा असतो, आपण पाण्याचे युद्ध आधीच हरत असताना, या युद्धाला पण वेळेच्या नियमांचा अपवाद नाही, हे लक्षात ठेवा !

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

लोक मतदान का करतात !

 

“निवडणुका लोकांच्या असतात. हा त्यांचा निर्णय असतो. जर त्यांनी आगीकडे पाठ केली व त्यांच्या पाठी भाजून घेतल्या, तर त्यांना त्यांच्याच जखमांनवर बसण्याशिवाय पर्याय नसेल.”
― अब्राहम लिंकन

“लोकशाहीसाठीचा सर्वोत्तम युक्तिवाद म्हणजे सामान्य मतदाराशी पाच-मिनिटे संवाद.”
― विन्स्टन एस. चर्चिल

“तुम्ही मतदान करता म्हणजे, तुमचा आशेवर विश्वास आहे” … मी

ज्यांचे वरील उदगार आहेत त्या व्यक्ती महणजे दोन, महान नावे (अर्थात मी नव्हे) जे जगातील सर्वात महान लोकशाहींचे नेते होते (कुणाचाही अनादर करत नाही, भारत अलिकडे झाला आहे, मी भूतकाळाविषयी बोलतो आहे) व ते लोकशाहीचा कणा असलेल्या मतदारांचे डोळे उघडतात. श्री. लिंकन यांच्या अमेरिकेतील प्रतिमेची तुलना महात्मा गांधीची आपल्या देशातील प्रतिमा जोखमीच्या व श्री. चर्चिल यांच्या यूकेतील भूमिकेशी करता येऊ शकते जे दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाच्या जोखमीच्या काळामध्ये इंग्लंडचे पंतप्रधान होते. या लेखाचे कारण म्हणजे अचानक मला राजकारणात रस निर्माण झाला आहे असे नाही किंवा मी कुणी राजकीय किंवा समाजतज्ज्ञ नाही (खर म्हणजे पुण्यामध्ये कोणत्याही विषयाचे तज्ज्ञ होण्यासाठी तुम्हाला विशेष कोणत्याही अनुभवाची  गरज नसते,) तर एक बातमी आली होती की आपल्या सार्वत्रिक किंवा १८व्या लोकसभेसाठी होत असलेल्या निवडणुकीत तथाकथित विकसित महाराष्ट्र राज्यांमध्ये मतदानाच्या पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये मतदानाची टक्केवारी भारतात सर्वात कमी होती. आपण या शतकातील सर्वात तीव्र उन्हाळ्यांपैकी एक अनुभवत आहोत हे मान्य असले तरीही तथाकथित सुशिक्षित मतदारांची अनिच्छा हे देखील त्याचे कारण आहे ज्यांनी मतदानाकडे पाठ फिरवली आहे व हीच चिंतेची मुख्य बाब आहे असे मला वाटते. आपल्या देशातील शिक्षणाची मुख्य समस्या म्हणजे (म्हणजे सर्वसाधारणपणे) म्हणजे आपल्याला एखादी पदवी मिळाली की आपल्याला असे वाटते की आपण सर्वज्ञ आहोत, मग ते कोणतेही क्षेत्र असो, मग त्यानंतर आपण निवाडा देतो फक्त मत व्यक्त करत नाही. निवडणुकांविषयी आणखी एक महत्त्वाचा निर्वाळा म्हणजे, “यहाँ, कुछ नही बदलनेवाला (इथे काहीही बदलणार नाही), असे असेल तर मग मतदानच कशाला करायचे? इथे आपण बदलाचा मूलभूत नियमच अगदी सोयीस्करपणे विसरतो तो म्हणजे कुठल्याही बदलाची सुरुवात आपल्यापासून होते व जेव्हा आपण म्हणतो इथे काहीही बदलणार नाही व हा तर्क लावून मतदान करत नाही, तेव्हा आपणच बदल नाकारात असतो व हे सांगण्यासाठीच हा लेख प्रपंच.

लोकहो, मी आता लोकसभा निवडणुका म्हणजे काय, आपल्या देशासाठी व समाजासाठी त्या किती महत्त्वाच्या आहेत, कारण ते करण्याची गरज पडत असेल तर पुढे वाचूच नका. कारण मी तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या मताचे महत्त्व जाणून घ्या हे सांगायचा प्रयत्न करतोय, निवडणुका असोत किंवा नसोत त्याने फारसा फरक पडत नाही तर ! मतदान न करण्याचा दृष्टिकोन ही खरी समस्या आहे व फक्त ५८% मतदान होत असेल तर जवळपास ४२% लोकांना आपल्या समाजामध्ये त्यांचे स्वतःचे मत मोलाचे वाटत नाही हा त्यामागचा तर्क आहे. मतदान न करण्याच्या या दृष्टिकोनाचा काय परिणाम होतो याचा थोडी काल्पनिक आकडेवारी घेऊन विचार करून पाहू. लोकसभेच्या निवडणुकीत एखाद्या मतदारसंघामध्ये १०,००,००० (दहा लाख) अधिकृत उमेदवार असतील व त्यापैकी केवळ ५८% लोकांनी मतदान केले तर याचा अर्थ केवळ ५,८०,००० लोकांनी मतदान केले असा होतो. लोकसभेच्या या मतदारसंघासाठी जर पंधरा उमेदवार रिंगणात असतील व त्यापैकी चार प्रमुख पक्षांचे प्रतिनिधित्व करत असतील व त्यांना जवळपास ८०% मते मिळाली व विजेत्या ५०,००० मताधिक्याने निवडून आला, तर त्याला जास्तीत जास्त २,५०,००० मते मिळतील म्हणजे एकूण मतांपैकी केवळ २५% मते मिळतील. याचाच अर्थ निर्वाचित उमेदवार केवळ २५% मतदारांनी निवडून दिल्यामुळे संपूर्ण मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करेल, अशावेळी तो किंवा ती त्यांच्या कामाला न्याय देऊ शकेल का, हा प्रश्न स्वतःलाच विचारा. यावर तुम्ही म्हणाल की दहाच्या दहा लाख मतदारांनी मतदान केले असते तरीही १००% मते एकाच व्यक्तीला मिळतील असे होणार नाही. मला हे मान्य आहे, परंतु त्या उमेदवारावर दहा लाख मतदारांचा दबाव असेल किंवा त्यांना उत्तर देण्यास तो बांधील असेल, त्यांची जबाबदारी त्याच्यावर असेल हे आपण विसरतो. कोणत्याही लोकशाहीमध्ये ५०% लोक नेहमी नाखुश असतील कारण त्यांनी मतदान केलेला उमेदवार निवडून सत्तेत आला नाही. परंतु म्हणून त्यांचे मत वाया गेले असा त्याचा अर्थ होत नाही, याचा अर्थ केवळ असा होतो की अधिक लोकांना दुसरी व्यक्ती सत्तेत यावी असे वाटते. तरीही यातून एक स्पष्ट संदेश दिला जातो तो म्हणजे तुम्हाला तुमच्या मताची ताकद मोलाची वाटते व मतदान करून तुम्ही या ताकदीचा वापर केला. मतदान न करून आपण लोकशाहीचा हाच पैलू गमावतोय हे मला सांगायचे आहे. मतदान टाळून आपण संपूर्ण देश २५% मतदारांनी निवडलेल्या उमेदवाराच्या मेहरबानीवर चालवू देत आहोत, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.

मतदानाचा आणखी एक पैलू म्हणजे कुणीही उमेदवार निवडून आला तरी त्याला किंवा तिला माहिती असते की सर्व मतदारांनी निवडणुकीमध्ये मतदान केले असेल व तो उमेदवार त्या उमेदवारांना उत्तर देण्यास बांधील आहे विशेषतः ज्यांनी त्याला किंवा तिला मतदान केलेले नाही, कारण जेवढी मतदारांची संख्या अधिक तेवढी चांगली कामगिरी करून दाखविण्याची जबाबदारी वाढते. आपण ज्या सोसायटीमध्ये राहतो त्याचेच उदाहरण घ्या, जेव्हा सोसायटीमध्ये करायच्या एखाद्या कामाशी संबंधित बैठकीमध्ये मतदान करण्यासाठी जेव्हा एखादा सदस्य येत नाही, तरीही ते काम करण्यासाठी सोसायटीला निर्णय घ्यावा लागतो. नंतर तो सदस्य संबंधित कामास हरकत घेतो तेव्हा त्याला तसे करण्याचा काहीही नैतिक किंवा न्यायिक सुद्धा  अधिकार नसतो कारण तो मतदान करण्यासाठी आला नाही, हेच तत्व स्थानिक पातळीवरील निवडणुका असोत (पुणे महानगरपालिका) किंवा सार्वत्रिक निवडणुका असोत (लोकसभा) लागू होते, बरोबर? त्यानंतर समस्या केवळ एका निवडणुकीमध्ये मतदान न करणे ही समस्या नाही तर त्यातून आपल्या जबाबदारीविषयी आपला दृष्टिकोन दिसून येतो कारण आज लोकसभा निवडणूक आहे, उद्या कदाचित विधानसभा निवडणूक असेल, त्यानंतर शहरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची (महानगरपालिका) निवडणूक असेल. आपण जर अशाचप्रकारे मतदान करणे टाळत राहिलो तर आपणच चांगल्या सरकारला लायक नाही कारण आपणच सरकार स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेपासून स्वतःला लांब ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर आपण तक्रार करत राहू की हे सरकार काम करत नाही, ते सरकार भ्रष्टाचारी आहे परंतु त्यावेळी आपण हे विसरतो की मतदान न करायचा पर्याय निवडून आपणच या सरकारला सत्तेत येण्याची संधी दिली आहे, हा माझ्या लेखाचा मुद्दा आहे.

शेवटचा मुद्दा म्हणजे, राजकीय पक्ष व राजकारण्यांनीही त्यांच्या वर्तनाविषयी (मला माहितीय मी स्वतःलाच मूर्ख बनवतो आहे परंतु आपण कधीही प्रयत्न सोडता कामा नये, बरोबर?) थोडे आत्मचिंतन केले पाहिजे. याचे कारण म्हणजे जेव्हा एखादा मतदार जेव्हा मतदान करतो ते व्यक्ती म्हणून किंवा पक्ष म्हणून त्यांना असले किंवा नसले तरीही ते मत, उमेदवार जेव्हा मतदारांना मतदानासाठी आवाहन करायला येतो तेव्हा त्यांना दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून, संबंधित उमेदवाराने (तसेच पक्षाने) घेतलेल्या भूमिकेमुळे दिलेले असते. जेव्हा निवडणुकीनंतर जेव्हा ते आश्वासन मोडते व भूमिका बदलली जाते, तेव्हा लोकांच्या मतदान यंत्रणेवरचा विश्वासच उडतो, परिणामी मतदान करणे टाळले जाते, हेसुद्धा आपल्या राज्यात मतदानाची टक्केवारी एवढी कमी असण्याचे कारण आहे. त्याचवेळी तुम्ही मतदारांसमोर जो कार्यक्रम ठेवता किंवा त्यांच्यावर जो आश्वासनांचा भडीमार करता त्यासाठी आधी मतदारांच्या गरजा समजून घेतल्या पाहिजेत, दुर्दैवाने त्याची परिस्थिती मात्रा प्रत्येक निवडणुकीमध्ये विशेषतः अशा सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दिवसेंदिवस खालावते आहे. आपल्याला विकास हवा आहे व प्रगती हवी आहे परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, उमेदवार निवडण्यापासून ते निवडणुका जिंकण्यापर्यंत सर्व काही अशा मुद्द्यांभोवती फिरत असते ज्यामध्ये सामान्य माणसाला फारसे काही स्वारस्य नसते. तुम्हाला माझ्यावर विश्वास नसेल तर सध्या वर्तमानपत्रात येणाऱ्या बातम्या वाचा (निवडणूक प्रचार मोहिमेच्या) किंवा सामान्य मतदारांशी चर्चा करा जे आपल्या भोवती आहेत. प्रत्येक उमेदवार दुसरा पक्ष कशा चुका करतोय, ते किती भ्रष्ट आहेत, जात, धर्म, मोफत वीज, मोफत अन्नधान्य, मोफत शिक्षण, सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण, जातनिहाय जनगणना व तत्सम विषयांवर बोलातात. परंतु कुणीही विकास, खाजगी क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, परवडणारी घरे, पाणी व सार्वजनिक आरोग्य यासारख्या पायाभूत सुविधा व अशाप्रकारच्या समस्यांचे काय. त्यासंदर्भात कुणीही काही ठोस आश्वासन देत नाही, लोक निवडणुकांना कंटाळण्याचे हे आणखी एक कारण आहे. मात्र एखाद्याने काही चूक केली व आपण त्याला आणखी एक चूक करून प्रत्युत्तर दिले तर ते बरोबर होत नाही, इथेच बुद्धिमत्ता व शिक्षण यातील फरक दिसून येतो. म्हणूनच मतदान न करणाऱ्या प्रिय नागरिकांनो याविषयी विचार करा. किंबहुना जेव्हा मतदान करण्याची वेळ येते तेव्हा तथाकथित गरीब व निरक्षर लोक आपल्यासारख्या सुशिक्षितांपेक्षा अधिक सूज्ञ असतात, कारण त्यांना मतदान करून आपल्यासाठी काही आशा आहे किंवा आपल्याला काही संधी मिळून शकेल याची त्यांना जाणीव असते. त्याचशिवाय केवळ तुमचे मत देऊन तुमची जबाबदारी संपत नाही, किंबहुना ती इथून पुढे सुरू होते. तुमच्या मतामुळे पुढील पाच वर्षे तुम्हाला तुमच्या गरजांविषयी उमेदवाराला जाब विचारण्याचा हक्क असतो, कारण तो तुमच्या मतदानामुळेच निवडणून आलेला असतो.

खरे तर या लेखाचे शीर्षक “लोक मतदान का करत नाहीत” असे द्यावे असा विचार मी सुरुवातीला केला होता, परंतु त्यातून चुकीचा संदेश गेला असता त्यामुळे ते शीर्षक बदलून “लोक मतदान का करतात असे केले”. लोक मतदान करतात कारण ते बदल घडवून आणू शकतात या आशेवर त्यांचा विश्वास असतो व ती आशा कधीही मरत नाही किंबहुना प्रत्येक मतागणिक ती वाढत जाते. मित्रहो, शेवची मी एकच गोष्ट सांगेन, मतदान करणे हा केवळ तुमचा हक्कच नाही तर ते तुमच्या जिवंतपणाचे लक्षण आहे, तुमच्याकडे असलेल्या शक्तीचा तुम्ही आदर करता तसेच तुम्हाला जाणीव आहे व तुमच्याकडे असलेल्या शक्तीची तुम्हाला जाणीव झाली नाही व तुमच्याकडे असलेल्या शक्तीचा तुम्ही आदर केला नाही, इतर कोणीही तुमचा किंवा तुमच्या गरजांचा आदर करतील अशी पण अपेक्षा करू नका, म्हणूनच तुमच्या स्वाभिमानासाठी मतदान करा, एवढे सांगून निरोप घेतो!

-

संजय देशपांडे 

smd156812@gmail.com