पाण्यासाठीचे युद्ध, शहर आणि बांधकाम व्यवसाय !

 

पाण्यासाठीचे युद्ध, शहर आणि बांधकाम व्यवसाय  !

“लोक आजकाल विसरून गेले आहेत की ते केवळ निसर्गाचा एक भाग आहेत.

आपले जीवन ज्यावर अवलंबून आहे, तो निसर्गच ते नष्ट करायला निघाले आहेत. त्यांना असे वाटते की ते नेहमी काहीतरी आणखी चांगले निर्माण करू शकतात. विशेषतः वैज्ञानिकांना असे वाटते. ते हुशार असतील परंतु बहुतेकांना निसर्गाचे मनोगतच समजत नाही. परंतु निसर्ग कधीही विसरत नाही व माफ करत नाही, याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे आपण आपल्या जल स्रोतांची जी काही परिस्थिती केली आहे.” …  अकिरा कुरोसावा

अकिरा कुरोसावा हे जपानी चित्रपट दिग्दर्शक व चित्रकार होते. त्यांनी पाच दशकांहून अधिक काळाच्या त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये जवळपास ३० चित्रपटांचे दिग्दर्शन केले ज्यामध्ये रॅशोमॉन व सेव्हन समुराय यांचाही समावेश होतो. त्यांना जपानच्या चित्रपटांच्या इतिहासातील महान व सर्वात प्रभावी चित्रपट दिग्दर्शकांपैकी एक मानले जाते. त्यांनी जवळपास तीस वर्षांपूर्वी निसर्गाविषयी (म्हणजे पाण्याविषयी) जे लिहीले आहे, जे आपण आज पाहात आहोत किंबहुना त्याला तोंड देत आहोत, असे म्हटले तर अधिक योग्य होईल. अकिरा यांचे वरील शब्द वापरण्याचे कारण म्हणजे सध्या देशामध्ये मतांसाठी व पुढील पाच वर्षे कुणाची सत्ता असेल यासाठी युद्ध म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुका (लोकसभेच्या) सुरू आहेत. परंतु त्याहीपेक्षा गंभीर युद्ध संपूर्ण देशात सुरू आहे व ते म्हणजे पाण्याचे युद्ध जे दुर्दैवाने आपल्या नेत्यांना समजतच नाही किंवा त्यांना त्याविषयी फिकीर वाटत नाही. याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये कुणीही पाण्याच्या तुटवड्याविषयी बोलत नाही जो कमी किंवा अधिक प्रमाणात प्रत्येक व्यक्तीला जाणवत आहे, मग तो पुण्यासारख्या विकसित (उपहास) शहरातील असो किंवा विदर्भाच्या दुर्गम भागातील एखादा गावकरी असो. पाण्याच्या मुख्य स्रोताचे (पावसाचे) स्वरूप बदलल्यामुळे महिन्यागणिक शेतकऱ्यांच्या जीवनात व शहरांमध्ये हाहाःकार उडतो आहे परंतु कुणीही त्याची दखल घेतलेली नाही, म्हणूनच मी हा लेख लिहीत आहे. त्यातच सरकारी व्यवस्था अतिशय विचित्र निर्णय घेत असतात परंतु त्यापेक्षाही वृत्त माध्यमे ज्याप्रकारे यासंदर्भातील वार्तांकन ज्याप्रकारे करतात ते अधिक हास्यापद असते. त्यामध्ये अर्थातच रिअल इस्टेटवर ताशेरे ओढलेले असतात ज्याचे सरकारद्वारे तसेच माध्यमांद्वारे समर्थन केले जाते, हे माझ्या लेखाचे कारण आहे.

आपल्याला सध्या आपल्या लाडक्या पुण्यामध्ये अभूतपूर्व (म्हणजे अस्वाभाविक) उन्हाळा जाणवत आहे व तुम्ही जर झाडे तोडण्यासाठी, काँक्रिटच्या इमारतींसाठी, सगळ्या रिकाम्या जागांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी, भूजल पातळी खालावण्यासाठी फक्त बांधकाम व्यावसायिकांना दोष असाल तर मी तुम्हाला दोष देणार नाही. कारण सामान्य माणसाच्या मनावर हेच बिंबवण्यात आले आहे की या शहरामध्ये घडणाऱ्या प्रत्येक चुकीच्या गोष्टीसाठी बांधकाम व्यावसायिकच (म्हणजे रिअल इस्टेट उद्योग) जबाबदार आहेत, मग ते वायू प्रदूषण असो किंवा पाण्याची टंचाई असो, म्हणूनच रिअल इस्टेटलाच शिक्षा केली पाहिजे. अलिकडेच सुरू झालेले पाण्याचे युद्धही याला अपवाद नाही परंतु वस्तुस्थिती काय आहे ते पाहू …

बांधकाम स्थळावरील इमारतीच्या काँक्रिटवर पाणी फवारणाऱ्या एका मजुराचे छायाचित्र वर्तमानपत्रात माझ्या पाहण्यात आले व त्या बातमीच्या मथळ्याचा आशय असा होता की “शहराला पाणी टंचाई भेडसावत असताना, रिअल इस्टेट काँक्रिटवर मारण्यासाठी पाणी वाया घालवत आहे”, म्हणजेच थोडक्यात सांगायचे तर रिअल इस्टेट बांधकाम स्थळी पाण्याची नासाडी करत आहे. तुम्ही आता विचार करत असाल की एका विकासकाने रिअल इस्टेट क्षेत्र कसे बरोबर आहे याचे समर्थन करणारा आणखी एक लेख लिहीला आहे, तरीही मी तुम्हाला दोष देणार नाही, कारण ज्या व्यवस्थेमध्ये तर्क, तथ्ये व कारणमीमांसा या घटकांना महत्व दिले जात नाही व ज्यामध्ये आपल्या अपयशासाठी एकमेकांवर केवळ दोषारोप केले जातात तिच्याकडून दुसरी काय अपेक्षा करता येईल व पाणी हे त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. अशाप्रकारची जी ओरड होते, त्यामुळे सगळे असा विचार करू लागतात की बांधकाम व्यावसायिक व ते पुण्यामध्ये ज्या इमारती बांधत आहेत त्यामुळेच पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. एका अर्थाने ते चूक नाहीत कारण जेवढ्या जास्त इमारती, तेवढी जास्त माणसे म्हणजे तेवढी पाण्याची मागणी अधिक परंतु स्रोत मात्र मर्यादित आहेत म्हणूनच सगळ्यांना पाण्याची टंचाई जाणवत आहे व पाण्याच्या टंचाईसाठी जबाबदार असलेला आरोपी म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक (हा उपहास आहे). परंतु या सगळ्या इमारतींना परवानगी कोण देते, या इमारती कोण खरेदी करते, या इमारतींमध्ये कोण राहते व या इमारतींकडून मिळालेल्या महसुलाचा फायदा कुणाला मिळतो व या इमारतींना पाणी देण्याची जबाबदारी कुणाची आहे, या प्रश्नांविषयी कुणीही बोलत नाही, हे माझ्या लेखामागचे कारण आहे.

वर्षानुवर्षे (म्हणजे अनेक दशके) जलसिंचन विभाग जो राज्यामध्ये पाण्याच्या वितरणासाठी जबाबदार आहे व पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाण्याचा वापर व पुण्यासाठी निर्धारित कोट्यासंदर्भात जलयुद्ध सुरू आहे. आता या युद्धामध्ये पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणही उतरले आहे जे पुणे महानगरापालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेरील नागरी वाढीचे नियोजन करणारे प्राधिकरण आहे. यातील विनोद म्हणजे या सगळ्या सरकारी संस्थाच आहेत, त्यामुळे सत्ताधारी सरकार हे त्यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेते तरीही पाण्याचा वापर विरुद्ध पाण्याचा पुरवठा विरुद्ध पाण्याचा कोटा ही समस्या काही सुटलेली नाही. परिणामी लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढतेय व पाणी तेवढेच आहे त्यामुळे पुणे प्रदेशामध्ये पाण्याची टंचाई जाणवतेय व त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना जबाबदार धरले जात आहे. त्याचशिवाय, गेल्यावर्षी पाऊस कमी झाला व यावर्षी प्रचंड उष्णता आहे यामुळे धरणांमधील पाण्याचा साठा बाष्पीभवनामुळेही कमी होतोय, परंतु कुणीही त्यासंदर्भात विचार करत नाही किंवा काहीही करत नाही. पाण्याचे नवीन स्रोत तयार करणे ही काळाची गरज आहे व त्यासाठी व्यवस्थित गळती रहीत वितरण व्यवस्था असली पाहिजे. तसेच जवळपास चाळीस टक्के लोकसंख्या अवैध घरांमध्ये (झोपडपट्ट्यांमध्ये) राहते, त्यामुळे त्यांना पाणी कोण देत आहे व त्यासाठी कुणाला तुटवडा सहन करावा लागतो, हा प्रश्न कुणीही विचारत नाही किंवा त्याकडे सोयिस्करपणे दुर्लक्ष करतात. सर्व प्रकारचे आधुनिक तंत्रज्ञान आपल्या दिमतीला आहे व तरीही आपण पुण्याची नेमकी लोसंख्या किती व या लोकसंख्येला किती पाणी आवश्यक आहे हे ठरवू शकत नाही. एकदा ही आकडेवारी निश्चित केल्यानंतर मग कोण पाणी वाया घालवत आहे हे तपासता येईल, असे करणे या योग्य कृती आराखडा होणार नाही का? त्याचवेळी कायदेशीर व याच शहरातील नागरिकांसाठी घरे बांधण्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी वापरणे हा पाण्याचा अपव्यय कसा होऊ शकतो. हाच तर्क लावायचा असेल तर मग वाहन उद्योगातील कारखान्यांमधील उत्पादनही थांबवा, कारण ते सुद्धा प्रचंड पाणी वापरतात व सर्व आयटी पार्कही बंद करा कारण त्यांना त्यांची वातानुकूलन यंत्रे थंड ठेवण्यासाठी प्रचंड पाणी लागते तसेच त्यांचे कर्मचारीही पाणी वापरतात, अशाप्रकारे प्रत्येक उद्योग पाणी वापरतो किंवा त्यांना किमान पुणे महानगरपालिकेच्या सांडपाण्याच्या प्रक्रिया प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेले पाणी वापरायला लावा, बरोबर?

सर्वात मोठा विनोद म्हणजे, कोणत्याही बांधकाम स्थळाला (पुणे महानगरपालिकेने कायदेशीरपणे मंजूरी दिलेल्या) पुणे महानगरपालिकेकडून बांधकामासाठी पाणी पुरवठ्याची जोडणी दिली जात नाही व तरीही रिअल इस्टेट उद्योगच पाणी वापरतो (म्हणजे त्याचा अपव्यय करतो) असे चित्र रंगवले जाते. माध्यमांच्या या दृष्टिकोनाचे वर्णन करण्यासाठी माझ्याकडे पुरेसे शब्दच नाहीत. मला असे वाटते रिअल उद्योगाचे मौन हा त्यांचा भ्याडपणा समजला जातोय ! एकीकडे माध्यमांना रिअल इस्टेट उद्योगाकडून जाहिरातींच्या रुपाने मोठा महसूल मिळतो (रिअल इस्टेटसाठी जाहिरातींचे प्रति चौरस इंच दर सर्वाधिक असतात), परंतु जेव्हा बांधकामविषयक अचूक तथ्ये छापण्याचे वेळी येते तेव्हा मात्र हीच वृत्त माध्यमे रिअल इस्टेटसाठी खलनायकाची भूमिका पार पाडतात व सध्या पाण्यासाठी सुरू असलेले युद्धही या नियमाला अपवाद नाही. आपले मायबाप सरकार केवळ बांधकाम व्यावसायिकांना त्याच माध्यमांमधून जोपर्यंत पाणीपुरवठा सामान्य होत नाही, म्हणजेच जोपर्यंत पाऊस पडत नाही तोपर्यंत बांधकाम थांबवण्याचा इशारा (म्हणजे धमक्या) देते, लोकहो आता मला सांगा आपण कुणाला मूर्ख बनवतोय? आपली लोकसंख्या वाढतेय व पाण्याची गरजही अनेक पटींनी वाढत आहे हे साधे गणित आहे व आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन या पाण्याच्या समस्येवर योग्य ते उत्तर शोधले पाहिजे. इथे एखादा विशिष्ट उद्योग हा शत्रू नाही तर पाण्याच्या समस्येविषयी आपला दृष्टिकोन हा शत्रू आहे. शहराला लोकांची गरज असते कारण त्यांच्या उत्पन्नावरच शहर चालते व संपन्न होते. परंतु या लोकांना घरे लागतात व ही घरे बांधण्यासाठी तसेच ती बांधून पूर्ण झाल्यानंतर या इमारतींमध्ये राहण्यासाठी पाणी आवश्यक असते, हे तथ्य आपण नुसते स्वीकारून चालणार नाही तर त्याचा आदरही केला पाहिजे. किंबहुना नवीन बांधकामांमुळे विकास शुल्काच्या माध्यमातून विकास शुल्क मिळते, तसेच मालमत्ता कराच्या स्वरूपात महसूलाचा कायमस्वरूपी स्रोत मिळतो, ज्यातून शहराचा विकास होणार आहे. म्हणूनच खरे तर बांधकाम उद्योगाला प्राधान्याने पाणी उपलब्ध करून दिले पाहिजे व तुम्ही ते करून देऊ शकत नसाल तर त्यात किमान अडथळे तरी निर्माण करू नका, असेच मी म्हणेन. 

त्याचवेळी पुणे प्रदेशामध्ये मोठा भूजल साठा आहे जो सध्या वापरला जातो त्यापेक्षा कितीतरी अधिक चांगल्याप्रकारे वापरला जाऊ शकतो. त्यासाठी त्याचे योग्य पद्धतीने पुनर्भरण केले पाहिजे. तसेच आपल्याला ज्याप्रकारे शक्य आहे त्याप्रकारे पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन केले पाहिजे, म्हणजे ते पृष्ठभागावर तसेच जमीनीमध्ये झिरपवण्यासाठी वापरता येईल. पुणे महानगरपालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमधील प्रक्रिया केलेले पाणी एका मध्यवर्ती भागी संकलित करून ते संपूर्ण शहरामध्ये जलवाहिन्यांद्वारे वितरित करण्याचा विचार करा. हा कदाचित फार दूरचा विचार वाटेल परंतु डिझेल खर्च करून पाण्याच्या टँकरमार्फत अशाप्रकारे पाणी वितरित करण्यापेक्षा हा विचार खचितच मोलाचा आहे. भूजल संवर्धनासाठी वृक्षारोपण करणे व आहेत ती झाडे वाचवणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी बांधकामाचे योग्य नियम तयार करण्यात आले पाहिजेत व हे सगळे एखाद्या युद्धाप्रमाणे अतिशय वेगाने करणे आवश्यक आहे, कारण युद्धात वेळ अतिशय महत्त्वाचा असतो, आपण पाण्याचे युद्ध आधीच हरत असताना, या युद्धाला पण वेळेच्या नियमांचा अपवाद नाही, हे लक्षात ठेवा !

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com