Thursday 22 August 2019

घर सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची ?





















कुणीही व्यक्ती इतरांच्या चांगुलपणावर विश्वास ठेवून आपली सुरक्षा व्यवस्था तयार करू शकत नाही.” … विला कॅथर

विला सायबर्ट कॅथर या अमेरिकी कादंबरीकार होत्या. त्यांच्या कादंबऱ्यांमधून प्रामुख्यानं अमेरिकन भूमीत वसाहती करणारे व सीमा भागात राहणाऱ्यांचं चित्रण दिसून येतं.अमेरिका जेव्हा 1800 व्या शतकाची अखेर व 1900 व्या शतकाची सुरुवात या काळात मोठ्या सांस्कृतीक संक्रमणातून जात होता, त्या काळातलं त्यांचं लेखन असल्यामुळे साहजिकचं त्याचे पडसाद आपल्याला त्यांच्या लेखनातून जाणवतात म्हणुनच त्यांचं वर दिलेलं अवतरण ज्या काळातलं आहे तो सामाजीकरीत्या अत्यंत असुरक्षित काळ होता. खरंतर माझ्या मनात अनेक दिवसांपासून सुरक्षा या मुद्द्यावर लिहायचं होतं. कारण आपल्याकडे या मुद्याकडे अतिशय दुर्लक्ष केलं जातं. बांधकाम व्यवसायात काम करताना असं जाणवतं की घरं सुरक्षित करणं सर्वाधिक महत्वाचं आहे.खरंतर तीन घटनांमुळे मी या पैलूचा जास्त विचार करू लागलो. या तिन्ही घटना माझ्या अवतीभोवतीच व मी बांधलेल्या इमारतींमध्येच घडलेल्या आहेत मात्र माझ्याकडून अभियंता किंवा बांधकाम व्यावसायिक म्हणून काही त्रुटी राहिल्या हे त्यामागचं कारण नव्हतं  परंतु मात्र बांधकाम व्यावसायिक म्हणून नाही तर किमान नागरिक म्हणून मी या घटनांचाच एक भाग होतो.

घटना १ अ:  मी पुण्याच्या पश्चिम भागात मध्य वस्तीत असलेल्या पटवर्धन बाग नावाच्या भागातील एका दहा मजली इमारतीत राहतो. तुम्ही याला उच्चभ्रू वस्ती म्हणू शकता. ही इमारत साधारण वीस वर्षांपूर्वी बांधली आहे, जेव्हा सीसी टीव्ही वगैरे सुरक्षेची साधनं फारशी वापरली जात नव्हती.साधारण पंधरा वर्षांपूर्वी आमच्या सोसायटीमध्ये घरफोडीचा एक प्रकार झाला व मी तेव्हा सोसायटीचा अध्यक्ष होतो. त्यानंतर मी भक्कम लोखंडी ग्रीलने एंट्रन्स लॉबीच्या संपुर्ण भागाला बंदिस्त करून  घेतलं व प्रवेशापाशी लोखंडी सुरक्षाद्वार लावलं. आम्ही मध्यरात्रीनंतर प्रवेशद्वार बंद करू लागलो. इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वारापाशी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या केबिनमध्ये बसलेल्या सुरक्षा रक्षकाकडे त्याची किल्ली ठेवू लागलो. प्रत्येक सदनिकेला सुरक्षा रक्षकाच्या केबिनशी जोडणारी इंटरकॉम यंत्रणा आहे. कुणाही रहिवाशाला मध्यरात्रीनंतर बाहेर जायचे असेल किंवा यायचे असेल तर त्याला किंवा तिला त्यांच्या सदनिकेतून सुरक्षा रक्षकाच्या केबिनमध्ये कॉल करावा लागतो व त्यानंतर एंट्रन्स लॉबीतून प्रवेश करता येतो जिथे लिफ्ट आहेत.आमच्या सोसायटीत गेल्या पंधरा वर्षांपासून हीच पद्धत वापरली जातीय व सुदैवानं आमच्या सोसायटीमध्ये त्यानंतर चोरीचा एकही प्रकार झालेला नाही. साधारण दोन वर्षांपूर्वी सोसायटीतील सर्व इमारतींभोवती व इमारतीच्या प्रवेशद्वारापाशी सीसी टीव्ही बसविण्यात आले.काही महिन्यांपूर्वी मध्यरात्री उशीरा पोलीस माझ्या घरी आले व मला सांगितलं की माझ्या शेजारच्या  फ्लॅटमध्ये राहणारा रहिवासी आमच्या इमारतीच्या प्रवेशद्वारापाशी पडलेला आहे व काही गुंडांनी त्याला मारलं आहे.मी खाली गेलो व त्याला रुग्णालयात नेणे वगैरे औपचारिकता पूर्ण केल्या. रस्त्यावर झालेल्या भांडणाचं पर्यावसन मारामारित झालं होतं व सुदैवानं कुणालाही गंभीर जखमा झाल्या नाहीत. तरीही पोलीसांनी तक्रार दाखल केली व प्रवेशद्वाराच्या सीसीटीव्हीचं फुटेज मागितलं व रात्री कामावर असलेल्या सुरक्षा रक्षकाची चौकशी केली.फुटेजमध्ये एका कारमधून काही तरुण बाहेर पडल्याचं व माझ्या शेजाऱ्याला मारत असल्याचं स्पष्टपणे दिसत होतं. मात्र कॅमेऱ्याच्या दृश्यात त्यांचे चेहरे तसंच कारचा क्रमांक दिसत नव्हता. त्यानंतर इमारतीच्या सुरक्षा रक्षकानं माझ्या शेजाऱ्याला वाचवायचा प्रयत्न करण्याऐवजी किंवा मदत मागण्याऐवजी तिथून पोबारा केला होता. तो त्यानंतर परत आलाच नाही. त्यानं नोकरी सोडून दिल्याचं सुरक्षा एजन्सीच्या व्यवस्थापकानं आम्हाला नंतर सांगितलं.

घटना : आमच्याकडे एक स्वयंचलित लिफ्ट आहे व एक मॅन्युअल लिफ्ट आहे. माझी सत्तर वर्षांची आई काही दिवसांपूर्वी स्वयंचलित लिफ्टमध्ये अडकली. तर लिफ्टमध्ये लाईटही नव्हते व बाहेर कुणाशी बोलायचा मार्गही नव्हता.सुरक्षा रक्षक प्रवेशद्वारापाशी बसलेला होता. कुणी म्हातारी बाई लिफ्टमध्ये अडकलीये याचा त्याला पत्ताच नव्हता. सुदैवानं तिच्याकडे मोबाईल होता व मी घरी होतो. तिनं मला कॉल केला. त्यानंतर मी पटकन खाली गेलो व कसातरी लिफ्टचा दरवाजा उघडला व तिला बाहेर काढलं. आमचा सुरक्षा रक्षक साठहून अधिक वयाचा होता. त्याला बंद पडलेल्या लिफ्टमधून एखाद्या व्यक्तीला कसं बाहेर काढायचं हे त्याला माहिती नव्हतं तसंच लिफ्टचं दार उघडण्यासाठी जी शारिरीक ताकद असली पाहिजे ती त्याच्याकडे नव्हती  तसेच लिफ्ट ते सुरक्षा यंत्रणेपर्यंत किंवा सदनिकेपर्यंत इंटरकॉमची सोय नव्हती.

घटना २:  माझं कार्यालय माझ्या घराशेजारच्या इमारतीमध्ये आहे. या इमारतीत पहिल्या मजल्यावर दोन कार्यालयं आहेत, त्यातलं एक माझं आहे व वरच्या मजल्यावर सदनिका आहेत. तळमजल्यावर सहा दुकानं आहे व त्यांचा मुख्य इमारतीशी काहीही संपर्क नाही. आमच्याकडे येण्या-जाण्यासाठी एक प्रवेशद्वार आहे, दिवसा एक सुरक्षा रक्षक असतो व रात्री दोन सुरक्षा रक्षक असतात. त्यातला एक प्रवेशद्वाराबाहेर बसतो व दुसरा आतमध्ये कुठेतरी बसतो.इथेही  लोखंडी सुरक्षा प्रवेशद्वार बसवून एंट्रन्स लॉबी सुरक्षित करण्यात आली आहे व तिला कुलुप घातलं जातं. अगदी गेल्या महिन्यापर्यंत मध्यरात्रीनंतर एंट्रन्स लॉबीचे लोखंडी सुरक्षा प्रवेशद्वार कुलुप लावून बंद केले जायचे, किल्ली सुरक्षा रक्षकाकडे असायची त्यामुळे कुणाही व्यक्तीच्या मध्यरात्रीनंतर येण्यावर नियंत्रण असायचं. या संकुलामध्ये 8 सीसी टीव्ही कॅमेरे आहेत ज्यातील पाच कॅमऱ्यांचे डिस्प्ले मॉनिटर एंट्रन्स लॉबीमध्ये असतात. तसेच पार्किंगमधील सोसायटीच्या कार्यालयात कॅमेरा इनपुट हार्डडिस्कमध्ये संग्रहित केलेले असते, या कार्यालयाला कुलुप असते. मला गेल्या आठवड्यात रविवारी सकाळी या इमारतीच्या एका सदनिकेत राहणाऱ्या रहिवाशाने कॉल केला की चोरांनी या इमारतीच्या 3ऱ्या मजल्यावरील एक सदनिका फोडली आहे. पोलीस आले व त्यांनी तपास सुरू केला. तपासात आढळले की दोन्ही सुरक्षा रक्षकांना चोर संकुलात कसे आले हे समजलं नव्हतं.प्रवेश मार्गिकेचे मुख्यद्वार कुणा सदनिका धारकाने सूचना दिल्यामुळे (असं सुरक्षा रक्षकाचं म्हणणं होतं) बंद करण्यात आलं नव्हतं. मार्गिकेतील सीसी टीव्ही डिस्प्ले मॉनिटर चोरांनी फोडला होता. तिसऱ्या मजल्यावर एकूण 3 सदनिका आहेत, मात्र त्यापैकी एकातील रहिवासी बाहेरगावी गेले असल्याने ती फोडण्यात आली, इतर दोन्ही सदनिकांचे दरवाजे चोरांनी बाहेरून लावून घेतले होते.आम्ही सर्व सदनिकांना लोखंडी सुरक्षा दरवाजे दिले आहेत, मात्र त्याचं ते कुलुप तोडण्यात आलं होतं. मुख्यदरवाजाचं लॅच लॉकही तोडून टाकण्यात आलं होतं.आम्ही सगळ्या सुरक्षा दरवाज्याला बाहेरून एक जास्तीचा कोंडा (बोल्ट) दिलेला आहे, म्हणजे कुणीतरी आत असताना कुणालाही बाहेरून दार बंद करता येणार नाही. पण त्यासाठी त्या जास्तीच्या कोंड्यामध्ये तुम्ही कुलुप लावलं पाहिजे, जे या दोन्ही रहिवाशांनी केलं नव्हतं. त्यामुळेच चोरांना त्यांचे फ्लॅट्स बाहेरून बंद करणं शक्य झालं.प्रत्येक मजल्यावरच्या जिन्याच्या लॉबीत सीसी टीव्ही कॅमेरे नव्हते. पोलीसांनी तळमजल्यावरील कॅमेऱ्यांचं सीसी टीव्ही फुटेज मागितलं तेव्हा त्यांना कळलं की डिस्प्ले सुरू होता मात्र रेकॉर्डिंग संग्रहित करणाऱ्या साधनाची बॅटरी बदलली नसल्यानं कोणतीही दृश्यं रेकॉर्ड झाली नव्हती. ती बॅटरी फक्त 50 रुपयांना मिळते. त्याशिवाय ही घटना होण्यापूर्वी सोसायटीतल्या कुणीही कधीही रेकॉर्डिंग तपासण्याची तसदी घेतली नव्हती. मुख्य एंट्रन्स लॉबीला कुलुप का लावलं नव्हतं असं विचारल्यावर इंटरकॉम आहे मात्र तो सुरू नसल्याने रात्री कुणी उशीरा आलं किंवा जायचं असेल तर सुरक्षा रक्षकाला सांगता येत नाही, म्हणून लोखंडी सुरक्षा दरवाजा उघडा ठेवण्यात आला. सोसायटीनंसीसी टीव्हीच्या तसंच इंटरकॉम यंत्रणेच्या देखभालीसाठी कंत्राट केलेलं नव्हतं.त्याचप्रमाणे सर्व रहिवाशांचे बाहेरचे दिवे गेला संपूर्ण आठवडा अज्ञात कारणांमुळे बंद होते. ते सुरू करण्याची तसदी कुणी घेतली नाही किंवा कृती करणं तर सोडा पण आठवडाभरापासून इमारतीभोवतालचे दिवे का बंद आहेत याची साधी चौकशीही केली नाही.  रात्रीच्या दोन सुरक्षा रक्षकांपैकी एक नवीन होता व दुसरा सुरक्षा रक्षक जुना होता पण तो मधुमेही होता व त्याच्या वैयक्तिक कर्जामुळे सोसायटीतील प्रत्येक सदनिकाधारकाकडे कायम पैसे मागत होता.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे मार्गिकेतील कॅमेरा डीव्हीआरला म्हणजेच माझ्या कार्यालयातील रेकॉर्डिंग हार्ड डिस्कला जोडलेला होता. माझ्या कार्यालयातील इतरही कॅमेरे त्याला जोडलेले होते. मात्र जेव्हा हार्ड डिस्क तपासली तेव्हा ती भरलेली असल्याचं आढळलं व त्याची “ओव्हर राईट की” बंद होती. म्हणजेच हार्ड डिस्कची संग्रहित करण्याची क्षमता संपली होती, ज्यामध्ये साधारण महिनाभराचं रेकॉर्डिंग होतं.त्यानंतर मागचं रेकॉर्डिंग आपोआप डिलीट होतं व नवीन रेकॉर्डिंगसाठी जागा होते. माझ्या प्रशासकीय विभागातील लोकांनी ते तपासायची तसदी घेतली नाही तसंच देखभालीचं कंत्राट ज्यांना दिलेलं आहे त्यांनाही ते केलं नाही, त्यामुळे तो कॅमेराही निरुपयोगी ठरला.

घटना ३: त्याच रात्री आमच्या इमारती परिसरातील आणखी दोन इमारतीमध्येही चोरी झाली. कदाचित त्याच चोरांच्या टोळीने केली असावी. या इमारतींपैकी एकीमध्ये सीसी टीव्ही नव्हता किंवा एंट्रन्स लॉबीलोखंडी सुरक्षा दरवाजा नव्हता.दुसऱ्या एका इमारतीला एंट्रन्स लॉबीमध्ये लोखंडी सुरक्षा दरवाजा होता, मात्र देखभालीची रक्कम जमा होण्याबाबतच्या अडचणींमुळे रात्रीचा सुरक्षा रक्षक नव्हता व देखभालीचे कंत्राट केले नसल्याने सीसी टीव्ही सुरू नव्हता. 
सांगायची गोष्ट म्हणजे, चोरीच्या या घटना सुरू असताना, मी राहतो त्या इमारतीमध्ये, तसंच आमच्या शेजारच्या इमारतीमध्ये काहीही झालं नाही. दोन्ही इमारतींमध्ये प्रवेशद्वारापाशीच सुरक्षा रक्षक असतो, सीसी टीव्ही सुरू असतो व एंट्रन्स लॉबीला सुरक्षितपणे कुलुप लावलेलं असतं. तसंच आमच्या शेजारच्या इमारतीमध्ये पहाऱ्यासाठी तीन कुत्री आहेत ती रात्री सुरक्षा रक्षकांसोबत असतात.

आत्तापर्यंत वाचकांना माझ्या लेखाचं सार कळलं असेल ते म्हणजे आपल्या स्वतःच्या घराच्या सुरक्षिततेविषयी आपला दृष्टिकोन. माझा लेख वाचल्यानंतर अगदी शाळकरी मुलालाही सुरक्षेत कुठे त्रुटी होत्या ते समजेल. माझा अनुभव असा आहे की स्वतःचं संरक्षण करण्याच्या बाबतीत शाळकरी मुलं हीच आपल्या मोठ्यांपेक्षा अधिक शहाणी असतात.आता बरेच जण म्हणतील की पोलीस काय करत होते, आम्ही सरकारला कर देतो तर मग आम्ही सुरक्षेसाठी स्वतंत्र उपाययोजना करायची काय गरज आहे, सोसायटीचे अध्यक्ष व सचिव काय करत होते वगैरे, वगैरे.पण वरील अवतरणात म्हटल्याप्रमाणे जेव्हा तुम्ही एखाद्या वास्तुला आपलं घर मानता तेव्हा त्याचं संरक्षण करणे ही तुमचीही जबाबदारी आहे. हे म्हणजे एखाद्याला आपल्याकडे जीवन विमा असल्यामुळे आपण मरणार नाही असं वाटत असतं, म्हणून तो दहाव्या मजल्यावरून उडी मारतो असं झालं.

मी जाणीवपूर्वक माझ्या भोवताली झालेल्या घटनाच निवडल्या आहेत. मला इमारतींच्या यंत्रणा व सुरक्षा व्यवस्थेचा एवढा अनुभव असूनही माझ्याही बारीकसारीक तपशील लक्षात आले नाहीत (दुर्लक्ष झालं). ते लक्षात घेतले असते तर चोऱ्या टाळता आल्या असत्या किंवा चोरांना घर फोडीची त्यांची योजना लांबवणीवर टाकावी लागली असती. वेळोवेळी सीसीटीव्ही यंत्रणा तपासणे, कर्जबाजारी सुरक्षा रक्षकाला कामावर न ठेवणे अशा अनेक गोष्टी करता आल्या असत्या. माझ्या इमारतीच्या स्वयंलित लिफ्टविषयी बोलायचं तर मी तिथे माझ्या खर्चानं इंटरकॉम बसवून घेतला कारण माझं कुटुंबही ती लिफ्ट वापरणार आहे. केवळ सोसायटी एखाद्या समस्येवर लवकर तोडगा काढत नाही म्हणून कुणीही लिफ्टमध्ये अडकू नये व अडकल्यास घाबरल्याने त्याच्या किंवा तिच्या तब्येतीवर परिणाम होऊ नये असं मला वाटतं. यावर बरेच जण म्हणतील की हे बरोबर नाही, सोसायटी किंवा अगदी सरकारही त्यांचं काम करत नाही म्हणून एखाद्याला आपल्या खिशातून सीसी टीव्ही दुरुस्ती किंवा इंटरकॉम अशा खर्चांसाठी पैसे का द्यायला लागावेत? तुमचा प्रश्न बरोबर आहे, पण ज्यांचं घर फोडलं गेलंय, अनेक मूल्यवान वस्तू चोरल्या गेल्या आहेत त्यांना विचारा. मग तुम्हाला जाणवेल की तिनं किंवा त्यानं दुरुस्तीच काय संपूर्ण सीसी टीव्ही यंत्रणा बसवण्याचा खर्चही स्वतः केला असता. मी सोसायटी किंवा पोलीस यंत्रणेतील त्रुटींचं समर्थन करत नाही. मात्र प्रश्न जेव्हा आपल्या स्वतःच्या सुरक्षेचा असतो तेव्हा आपण थोडं आणखी जागरुक व्हायला नको का असा प्रश्न मला या शहरातल्या सगळ्या नागरिकांना विचारावासा वाटतो. जो सुरक्षा रक्षक तंदुरुस्त नाही व नेहमी रहिवाशांकडून पैसे मागत असतो त्याला काढून टाकण्यासाठी थोडा चौकसपणा दाखवण्याची व कृतीची गरज आहे. अशी व्यक्ती तुमच्या इमारतीच्या सुरक्षेतील त्रुटींविषयीची माहिती थोड्याशा पैशांसाठी चुकीच्या लोकांना विकू शकते किंवा चोर आल्यावर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू शकते, असं होऊ शकणार नाही का?

समजा तुमच्या बांधकाम व्यावसायिकानं काहीच सुरक्षा उपाययोजना करून दिलेल्या नसतील तर तुमच्या अंतर्गत सजावटीवर थोडा कमी खर्च करा व ते पैसे तुमचं घर व ते ज्या इमारतीमध्ये आहे तिची सुरक्षा थोडी वाढवण्यासाठी करा, हेच अधिक शहाणपणाचं होईल. त्याचप्रमाणे सुरक्षा म्हणजे केवळ काही साधनं बसवणं नाही तर तो एक दृष्टिकोन आहे. इमारतीमध्ये येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची नोंद ठेवण्यापासून ते इमारतीमध्ये रात्री पुरेसा उजेड असेल याची खात्री करण्यासारख्या लहानसहान गोष्टींमुळेही तुमचं घर अधिक सुरक्षित होऊ शकतंत्याचप्रमाणे तुमच्या बांधकाम व्यावसायिकानं जी काही सुरक्षा साधने दिली असतील ती सुरू राहण्यासाठी त्यांच्यावर थोडा पैसा खर्च करा. यासाठी फार काही तांत्रिक ज्ञान असण्याची गरज नाही. तुमच्या घरातला टीव्ही बंद पडला तर तुम्ही लगेच टीव्ही दुरुस्त करणाऱ्या माणसाला बोलवता, असं असताना सोसायटीचा सीसी टीव्ही बंद असेल तर तुम्हाला कसं समजत नाही? याचं उत्तर असं आहे की तुम्हाला सीसी टीव्ही तपासण्याची गरज वाटत नाही. म्हणूनच सुरक्षेविषयी दुसऱ्या कुणाचा नाही तर तुमचास्वतःचाच दृष्टिकोन तुमच्या घराची सुरक्षा ठरवणार आहे. पोलीस जसे सराव संचलन करतात, तसंच तुम्ही स्थानिक पोलीस ठाण्यात कॉल करून तुमच्या इमारतीच्या सुरक्षाविषयक बाबी तपासून घेऊ शकता. त्यांच्या सल्ल्यानुसार आवश्यक ते बदल करून घेऊ शकता, पण अडचण अशी आहे की पोलीसांनी हे सगळं आपणहून केलं पाहिजे अशी आपली अपेक्षा असते.आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की हा जवळपास 120 कोटी लोकांचा देश आहे. यातील अनेक लोक वंचित घटकातले आहेत. अशा परिस्थितीत पोलीस प्रत्येक घर सुरक्षित ठेवू शकत नाहीत हे कटू सत्य आहे. त्यांना त्यांची कारणं असतील किंवा मर्यादा असतील पण म्हणून आपणही आपल्या घराकडे दुर्लक्षं करावं असा होत नाही. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे, वॉट्सअॅप व फेसबुकमधून थोडा वेळ काढून तुमच्या शेजाऱ्यांच्याही संपर्कात राहा. याची खरंच मदत होते कारण तेसुद्धा तुमच्या घराकडे लक्षं ठेवू शकतात.

सगळ्या शेवटी थोडंसं पोलीसांसाठी, पोलीस खाते आपले शहर सुरक्षित ठेवण्यासाठी अथक प्रयत्न करतात. मात्र कुठेतरी लोकांचा पोलीसांवरील विश्वास कमी होत चाललाय ही वस्तुस्थिती आहे. लोकांना आपण सुरक्षित आहोत असं वाटत नाही व हे नक्कीच सुदृढ समाजाचे लक्षण नाहीनागरिकांनी स्वतःच सुरक्षेची खबरदारी घेतली पाहिजे मात्र सीसी टीव्हीसारख्या गोष्टी एकप्रकारे शवविच्छेदनासारख्याच आहेत, नाही का? इतके सारे लोक चोरीचा मार्ग का पत्करतात किंवा त्यांची चोरी करायची हिंमत कशी होते, असा प्रश्न सरकार नावाच्या यंत्रणेनं स्वतःला विचारला पाहिजे. लोकांमध्ये सुरक्षितपणाची भावना निर्माण व्हावी असं सरकारला वाटत असेल तर त्यादिशेनं कृती करायलाच हवी आणि यासाठी पोलीसांचा गुन्हेगारांवर धाक हवाच 

इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनो एक लक्षात ठेवा पोलीस, सरकार, सोसायटीच्या कार्यालयातील कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक, सुरक्षा साधने या सगळ्या गोष्टी तुमच्या घराच्या विम्यासारख्या आहेत. तुम्ही घर घेतल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी अस्तित्वात आहेत, त्यामुळे प्रत्येकाने या पॉलिसीचे हप्ते तरी वेळच्या वेळी भरले पाहिजेत.प्रश्न जेव्हा तुमच्या घराच्या सुरक्षेचा असतो तेव्हा, पॉलिसीचे हप्ते भरण्यासारख्या लहान सुरक्षाविषयक बाबींकडे तुम्ही स्वतः लक्षं दिलं पाहिजे. मात्र तुम्ही त्याकडे दुर्लक्ष केलं किंवा दुसरं कुणीतरी तुमची जबाबदारी पूर्ण करेल असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही स्वतःचं भविष्य स्वतःच लिहीलं आहे, एवढंच मी म्हणेन!



संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स



Sunday 18 August 2019

पाऊस , नद्या आणि पुर

























नदी आपल्याला अनेक गोष्टी शिकवते, मात्र तिची सर्वात महत्वाची शिकवण आहेतुमच्याभोवती काहीही होत असेल तरीही, तुम्ही तुमच्या मार्गावरून तुमच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने वाहात राहा!” … मेहमत मुरात इल्दान.

मेहमत मुरात इल्दान, हा तुर्की लेखक व नाटकार आहे. एवढंच नाही तर तो एक अर्थतज्ञही आहे. म्हणूनच आपल्या लेखनातून नदीचं वर्णन करताना त्याचे तर्कशुद्ध विचार जाणवतात. आपल्या तथाकथित विकसित राज्यानं ह्या पावसाळयातील गेल्या पंधरवड्यात जे काही अनुभवलं त्यासाठी मेहमतच्या अवतरणाचा काही भाग अतिशय योग्यप्रकारे लागू होतो, की नदी तिच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने वाहत असते. तुम्ही तिच्या प्रवाहात अडथळे आणले तर त्याचे परिणाम काय होतील हे आता तरी तुम्हाला माहिती झालं असेल. अजूनही काही लोक असे असतील की ज्यांना आपल्या राज्याच्या पश्चिम भागात नदीमुळे काय हाहाकार उडाला हे माहिती नसेल किंवा त्याचा परिणाम न होण्याइतके ते सुदैवी असतील. मी त्यांना दोष देत नाही, कारण पावसामुळे व नद्यांना पूर आल्यामुळे ज्यांच्यावर आपत्ती ओढवली ते निष्पाप लोक (त्यांच्यापैकी बहुतेक खरंच निष्पाप आहेत) अगदी अलिकडच्या काळापर्यंत या समस्येविषयी अनभिज्ञ होते किंवा सुदैवी होते. मी पुरग्रस्तांच्या भावना दुखावल्या असतील तर मला माफ करा. पावसामुळे व नद्यांमुळे जे काही नुकसान झालं त्याविषयी मला मनापासून वाईट वाटतं व माझ्यापरीनं जी काही मदत करता येईल ती मी करणार आहे. पण मला सांगा आपण केवळ नैसर्गिक आपत्ती म्हणून हा विषय सोडून देऊ शकतो का?माध्यमांमध्ये यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. तज्ञ (त्यात पर्यावरणवादीही आले) नेहमीप्रमाणे यंत्रणेतील सगळ्यांना दोष देत आहेत ज्यामध्ये सरकार (जलसिंचन ते नगरविकास अशा विविध विभागांचे व स्थानिक संस्थांचे अधिकारी), लोकप्रतिनिधी (नगरसेवक, आमदार व मंत्री) असा सगळ्यांचा समावेश होतो. त्याशिवाय सर्वात मोठा खलनायक बांधकाम व्यावसायिकाला कसं विसरता येईल. माध्यमे व सर्व संबंधितांनुसार वरील सर्व वर्गवाऱ्या पुरासाठी व त्यामुळे सामान्य माणसाचे जे नुकसान झाले आहे त्यासाठी कारणीभूत आहेत.

नुकत्याच आलेल्या प्रलयंकारी पुरासाठी जी कारणं दिली जात आहेत त्यामध्ये या तिन्ही वर्गवाऱ्यांनी आपल्या फायद्यासाठी किंवा हव्यासापोटी नद्यांवर (पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांवर) अतिक्रमण केलं. त्यामुळे नद्यांचा प्रवाह आकसला किंवा त्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी झाली. यंदा शतकातील (100 वर्षातील) सर्वाधिक पाऊस झाला. या प्रचंड पावसामुळे पूर आला (पाणी जमीनीत झिरपले नाही पृष्ठभागावर वाहू लागले). नदीचा प्रवाह आकसल्यामुळे पाणी चहूबाजूनी पसरले, त्यामुळे अभूतपूर्व पूरपरिस्थिती निर्माण झालीअसं सगळ्यांचं मत आहे ,तर नक्की काय घडलंय ?

खरंतर अति पावसामुळे व नद्यांचे प्रवाह बदलल्यामुळे पूर आला अशी एका वाक्यात कारणमीमांसा करता येईल. मात्र हे सगळे एका रात्रीत किंवा काही महिन्यात किंवा वर्षात झाले कातर अजिबात नाही, आपल्या या तथाकथित विकसित राज्यात अनेक दशकांपासून प्रत्येक गावातील व शहरातील नैसर्गिक जलस्रोतांवर अतिक्रमण सुरू आहे. ते सामान्यपणे घराची गरज किंवा असंही नदीला पाणीच नाही किंवा आजकाल मुसळधार पाऊस पडत नाही किंवा शहरात पायाभूत सुविधा उभारणे (नदीतून मेट्रोचा मार्ग) किंवा शहराचे सुशोभीकरण अशा विविध नावांखाली केलं जातं. खरंतर या विविध नावांखाली आपण निसर्गा निसर्गाचे अक्षरशः लचके तोडले आहेत. मी लेखात असा कठोर शब्द वापरल्याबद्दल मला माफ करा मात्र आपण आपल्या नद्या तसंच नैसर्गिक जलस्रोतांचं जे करून ठेवलंय त्याचं वर्णन करण्यासाठी मला हाच शब्द योग्य वाटतो. आता अनेक जण मला ढोंगीही म्हणून शकतील कारण मी पण एक स्थापत्य अभियंता व बांधकाम व्यावसायिक आहे व मी सुद्धा या गुन्ह्यात सहभागी आहे.  माझा व्यवसाय जो काही आहे तो आहेच, मात्र कुणीही असं म्हटलेलं नाही की गरजूंसाठी घरं बांधू नका किंवा नद्या सुशोभित करू नका किंवा शहरासाठी पायाभूत सुविधा उभारू नका किंवा स्मार्ट शहरे उभारू नका. आपल्याला शहरे किंवा गावे विकसित करण्याचा अधिकार आहे, पण (हा पण अतिशय महत्वाचा आहे) निसर्गाला हात न लावता व नद्या या निसर्गाचा अतिशय महत्वाचा भाग आहेत. नाहीतर निसर्ग (म्हणजेच नद्या) आपण जसं त्याला मनमानीपणे वागवतो तसंच आपल्यालाही वागवायला स्वतंत्र आहे. आपण हे वेळोवेळी अनुभवलंय.

माणूस (विशेषतः आपल्या राज्यातील) स्वतःला अतिशय हुशार समजत असला तरी तो खरंतर मूर्खच  असतो. कारण फक्त मूर्खालाच असं वाटतं की तो अतिशय हुशार आहे, मात्र प्रत्येक कृतीतून तो मूर्ख असल्याचं दाखवून देत असतो. आपल्यावर जेव्हा पूर्वी कधीही किंवा सध्या जशी नैसर्गिक आपत्ती आलीय तेव्हा आपल्या प्रतिक्रिया किंवा प्रतिसाद पाहा. बचावकार्यासाठी जाणाऱ्या पथकातील प्रसिद्ध व्यक्ती (हसरे) सेल्फी काढण्यात गुंग असतात. त्याव्यतिरिक्त आपण केवळ समित्या व त्यांच्या उपसमित्या स्थापन करतो ज्यामध्ये तेच जुने चेहरे असतात, जे अशा आपत्तींना स्वतःच कारणीभूत असतात किंवा अशा आपत्तींचा अंदाज बांधण्यात किंवा त्या रोखण्यात अपयशी ठरलेले असतात. या समित्यांमधले हे जुने चेहरे काय करावे व काय टाळावे अशा स्वरूपाचे जुनाट अहवाल तयार करतात. यासंदर्भात नदीच्या निळ्या पूररेषा व लाल पूररेषा ठरवणे किंवा धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग किंवा पावसाच्या पाण्याचे संधारण करण्याविषयी जागरुकता निर्माण करणे इत्यादी घटकांचा त्यामध्ये समावेश होतो. काही दिवस जातात व कालांतराने सगळे पढत मूर्ख आपत्ती विसरतात. जुनाट समित्यांनी सादर केलेले अहवाल कपाटात बंद केले जातात व नदी पात्रांमधील अतिक्रमणे सुरूच राहतात. पावसाच्या पाण्याचे संधारण करण्याविषयी केवळ जागरुकता निर्माण केली जाते (म्हणजे स्थानिक संस्था व त्यांचे वरिष्ठ), आपले शासनकर्ते (म्हणजे स्थानिक संस्थांचे निवडून आलेले सदस्य व त्यांचे अधिकारी) जमीनीच्या प्रत्येक इंचाचे काँक्रिटीकरण करतात. ज्या यंत्रणेनं (म्हणजे अधिकाऱ्यांनी) धरणे व पाण्याचा विसर्ग नियंत्रित करणे अपेक्षित आहे ती केवळ मंत्र्यांची व त्यांच्या अधिकाऱ्यांची खुशामत करताना दिसते, त्यांच्या प्राधान्यानुसार वागते. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की त्यांचे प्राधान्य कशाला असते. अगदी माध्यमेही याकडे दुर्लक्ष करतात व वाचकांसाठी सतत नवनवीन मथळ्यांच्या शोधात असतात. एखादी नवीन आपत्ती येईपर्यंत सगळे मूर्ख आनंदाने जगत असतात. मला असं म्हणायचं नाही की संपूर्ण यंत्रणाच (सरकार) वाईट आहे व सर्व जण मूर्ख आहेत. यंत्रणेमध्ये अर्थातच अशी काही माणसं आहेत जी एकएकटी लढाई लढत असतात व योग्य त्या गोष्टी करायचा प्रयत्न करतात. मात्र त्यांची संख्या कमी आहे व सरकार नावाची यंत्रणा अशा लोकांना कोपऱ्यात बसवून एखादं कारकुनी काम करायला लावते ही वस्तुस्थिती आहे.

मी वैतागल्यामुळे वा चिडल्याने वा उपहासानं असे बोलतोय का, तर याचं उत्तर निश्चितपणे हो असं आहे. आपण सगळे जाणतो की नदीच्या पुराची समस्या हाताळायची असते तेव्हा आपण सगळे एकमेकांना दोष देतो व पुराच्या मूलभूत कारणाकडे दुर्लक्ष करतो हे कटू सत्य आहे. स्मार्ट पुणे शहर व तिच्या नद्यांचे एक साधे उदाहरण घ्या. संबंधित सरकारी संस्थांना म्हणजेच जलसिंचन विभाग व पुणे महानगरपालिकेला शहराच्या हद्दीत मुळा व मुठेच्या दोन्ही किनाऱ्यांवर 100 वर्षांमधील पुराची पातळी म्हणजे लाल रेषा निश्चित करण्यास व निळी रेषा म्हणजे गेल्या 25 वर्षांमधील पुराची पातळी ठरवण्यास कुणी मनाई केली आहेनिळ्या रेषेंतर्गत कोणतेही बांधकाम पूर्णपणे मनाई करा व निळ्या व लाल रेषांदरम्यान केवळ मर्यादित बांधकामांना परवानगी द्या. नदीचे पात्र म्हणजेच जलस्रोत स्वच्छ राहील याची खात्री करण्यासाठी या साध्या नियमाचे पालन होणे आवश्यक आहे. अर्थातच कुणी एक बांधकाम व्यावसायिक किंवा बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेमध्ये निळी किंवा लाल रेषा ठरविण्यापासून सरकारला रोखण्याची क्षमता नाही. असती तर आम्ही नदी पात्रही मोकळे सोडले नसते, नाही का? मी बांधकाम व्यावसायिकांचं समर्थन करत नाही कारण त्यांना जमीनीच्या प्रत्येक तुकड्यावर बांधकाम करायची इच्छा असते (त्यांच्यापैकी काही जणांना असते) जो कधीकाळी एखाद्या नदीचा भाग होता. मात्र काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या सांगण्यावरून नदीचा प्रवाह वळवणारी यंत्रणा (म्हणजेच सरकार) अधिक दोषी नाही काया पूर आपत्तीचे कारण नदी पात्रं सुरक्षित न ठेवणे एवढेच नाही तर धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात झपाट्याने सुरू असलेली वृक्षतोडही त्याला तितकीच कारणीभूत आहे हे आपण समजून घेतलं नाही किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केलं. तुम्ही जंगलाच्या बाबतीतली आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येईल की वाघांची संख्या वाढली आहे मात्र राज्यभरात त्यांचे वसतिस्थान (जंगलाचा आकार) बरेच कमी झाले आहे. हे आपण केवळ अभयारण्यांविषयी बोलत आहोत मात्र धरणे किंवा नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रातील संरक्षण नसलेल्या जंगलाची काय परिस्थिती आहे याकडे लक्षं द्यायला कुणाला वेळच नाही. गेल्या अनेक वर्षात झाडे कमी होत असल्यामुळेजमीनीत न झिरपता नद्या व धरणांमध्ये जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे पावसानंतर धरणातून पाण्याचा विसर्ग करण्याचे आपले पूर्वापार चालत आलेले गणित चुकू लागले आहे व आपण मात्र निसर्गाला दोष देतो. त्यामुळे सगळ्यात मुख्य चूक म्हणजे (खरंतर गुन्हा म्हणा) फक्त व्याघ्र प्रकल्पातच नाही तर सगळीकडे पुरेसे वृक्ष संवर्धन न करणे. याची जबाबदारी कुणाची आहे, बांधकाम व्यावसायिकांचीवृक्षारोपण व संवर्धन करणे ही केवळ बांधकाम व्यावसायिकच नाही तर सगळ्यांची जबाबदारी आहे त्यामुळेच पाऊस आला तरी पूरपरिस्थिती निर्माण होणार नाही.

यंत्रणा नदी पात्र सुरक्षित ठेवू शकत नाही, त्यामुळे पाणलोट क्षेत्राचे संरक्षण केले जाईल अशी अपेक्षा ठेवणे जे स्वप्नवतच आहे (म्हणजे मूर्खपणा आहे). मला असे वाटते संपूर्ण पूर नियंत्रण यंत्रणेचा महत्वाचा घटक म्हणजे जमीनीचा वापर निश्चित करणे व जो वापर निश्चित केला आहे तो नियंत्रित करणेशेकडो वर्षांपासून नद्या, ओढे असे पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत अस्तित्वात आहेत. मात्र कागदावर काही नकाशे तयार करण्याव्यतिरिक्त आपण प्रत्यक्षात त्यांचे संरक्षण करायची तसदी घेतलेली नाही

तज्ञ शहरातील विविध भागांचे काँक्रिटीकरण होत असताना बेंबीच्या देठापासून ओरडत होते की शहरात (म्हणजे पुण्यात) काही ठिकाणी जमीन उघडी राहू द्या म्हणजे पावसाचे पाणी त्यात झिरपेल. त्यामुळे भूजल पातळी वाढेल व पाणी वायाही जाणार नाही. जे सरकार (म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्था) पावसाच्या पाण्याचे संधारण करण्याविषयी वर्तमानपत्रात जागरूकीकरणाच्या जाहिराती देते, तसे करणाऱ्या नागरिकांना मालमत्ता करात सवलत देते, तेच शहरातील प्रत्येक स्क्वेअर फुट जमीनीचे काँक्रिटीकरण करायच्या मागे लागलेय. यामुळे पाणी जमीनीत न झिरपल्याने, शहरांमध्ये व गावांमध्ये पूर येतो. मात्र याची काळजी कुणाला आहे कारण काँक्रिटचे रस्ते व पेव्हर ब्लॉकची कंत्राटे पुराहून जास्त महत्वाची आहेत, नाही का? कुणीही सरकारला याचा जाब विचारत नाही, कारण आपण देवाला प्रश्न विचारू शकतो का? कारण सरकार म्हणजे देवच ना ! त्यानंतर पुराच्या व त्यामुळे झालेल्या नुकसानाच्या जबाबदारीचा मुद्दा येतो. एखाद्या खाजगी बांधकाम व्यावसायिकाच्या किंवा उद्योजकाच्या कामावर एखादा अपघात झाल्यास लगेच पोलीसांकडे तक्रार दाखल केली जाते व संबंधित व्यक्तींना (अगदी मजूर कंत्राटदारांसह) तुरुंगात पाठवले जाते. या व्यक्तींच्या (बहुतेकवेळा बांधकाम व्यावसायिक) हव्यासामुळे निष्पाप लोकांना जीव गमवावा लागल्याने त्यांना माननीय न्यायालयाद्वारे जामीनही नाकारला जातो. मी कुणाचंही समर्थन किंवा तुलना करत नाही. मात्र जेव्हा पूर येतो तो माणसाच्या चुकांमुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे येतो व त्यामुळे शेकडो माणसांना व हजारो प्राण्यांना आपला जीव गमवावा लागतो, कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान होते. मात्र या प्रकरणात एकाही व्यक्तीला अटक का होत नाही किंवा बांधकाम व्यावसायिक किंवा स्थापत्य अभियंता म्हणून नाही तर एक सामान्य माणूस म्हणून येथे कोणावरच आरोप निश्चित का केला जात नाही, असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो.

एकही सरकारी विभाग पुराची (आपत्तीची) किंवा त्याच्या कारणांची जबाबदारी घ्यायला पुढे येत नाही. पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतात अतिक्रमण हे पुराचे मुख्य कारण आहे. मात्र प्रत्येक विभाग किंवा संस्था त्यांनी किती परिणामकारकपणे आपत्ती व्यवस्थापन केले हे दाखवण्यात गुंग असतात. मात्र ही आपत्तीनंतर केली जाणारी कारवाई आहे, त्याऐवजी आपत्ती येऊच नये यासाठी व्यवस्थापन कसे करायचेमला असं वाटतं या पुरातून आपण एक गोष्ट शिकली पाहिजे ती म्हणजे भविष्यात पूर येऊ नये यासाठी जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे ठरवल्या पाहिजेत. या पुराची जबाबदारी, एरवी शहराचा पाणी पुरवठा तत्परतेने खंडित करणाऱ्या जलसिंचन विभागाने घेतलेली नाही किंवा मायबाप पुणे महानगरपालिकेने घेतलेली नाही (म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी), सगळे एकमेकांवर दोषारोप करताहेत. म्हणूनच सरकारला (मंत्रालयातल्या बड्या अधिकाऱ्यांना) खरोखरच सामान्य माणसाच्या आयुष्याची काळजी असेल व त्याचे संरक्षण करायचे असेल तर नेमकी जबाबदारी ठरवली पाहिजे म्हणजे किमान कातडी तरी वाचवता येईल (चेहरा वाचवता आला नाही तर) म्हणुन तरी हे विभाग नीट काम करतील, मग नक्कीच नैसर्गिक जल स्रोतांचा मार्ग निश्चित केला जाईल व त्याचप्रमाणे त्याचे संरक्षण सुद्धा केले जाईल याची खात्री करतील. हे वनविभागालाही लागू होतं, ते वाघ वाचवा मोहिमेचा प्रचार करण्यात गुंग आहेत, मात्र आपल्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक झाड वाचवण्याची तसेच झाडांची संख्या वाढवण्याची जबाबदारी त्यांनी घेतली पाहिजे. नदी पात्रे व पाणलोट क्षेत्रात तर हे आवर्जून झाले पाहिजे. सगळ्यात शेवटचे म्हणजे पोलीस दलानेही ज्या विभागांनी नद्यांचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे त्यांचे संरक्षण करण्याची किंवा त्यांना सुरक्षा देण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये अतिक्रमण करायची लोकांची हिंमत होते कारण कानून के हाथ लंबे तो है पर ताकतवर नहीं हैं, माफ करा हिंदी चित्रपटातला संवाद वापरतोय, पण याचा अर्थ असा होतो की कायद्याचे हात (म्हणजेच पोलीसांचे) आपल्यापर्यंत पोहोचण्याइतके लांब असले तरीही आपली मानगुट पकडण्याइतके बळकट नाहीत हे अतिक्रमण करणाऱ्यांना माहिती असतं. त्याचवेळी न्याय व्यवस्थेविषयी पूर्णपणे आदर राखत असे म्हणावेसे वाटते की त्यांच्याकडूनही नद्यांना संरक्षण मिळाले पाहिजे. नदी पात्रातील अवैध बांधकामे किंवा अतिक्रमणांविरुद्धचे खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित असतात (त्यातले काही पर्यावरणवाद्यांनी दाखल केलेलेही असतात), अशा अवैध तत्वांच्या हे पथ्यावरच पडतं. म्हणूनच असे अवैध घटक (इथे गुन्ह्यात प्रत्येक जण सहभागी आहे) कायद्याच्या भानगडीतच पडत नाहीत, सरळ नद्यांवर अतिक्रमण  करून तिचे लचके तोडतात, कारण पुढे काहीच होणार नाही हे त्यांना माहिती असतं.

पुन्हा एका हिंदी चित्रपटाचाच संवाद वापरतोयउसकी आँखें सब देखती हैं और उसकी लाठी जब चलती है तब आवाज नही होता, आगाज होता है, म्हणजेच, “देव कशाकडेही दुर्लक्ष करत नाहीआपण माणसे न्याय करू शकलो नाही तर तो नक्की करतो. पण तो अतिशय शांतपणे पण अतिशय कठोरपणे न्याय करतोच!”.  माझा या तत्वज्ञानावर पुन्हा एकदा विश्वास बसलाय. मला पूरग्रस्तांविषयी पूर्णपणे सहानुभती आहे, आपण नुकत्याच आलेल्या पुरात जे अनुभवलं तो एकप्रकारे निसर्गाचा न्याय होता.देवाच्या न्यायाला जे बळी पडतात ते गुन्हेगारच असतात असं नाही. निसर्गदेवता (इथे नदी) माणसांमध्ये त्यांचे पद, धर्म किंवा जातीच्या आधारावर भेदभाव करत नाही. ती खऱ्या अर्थानं आंधळी असते तिच्या मार्गात येणाऱ्या प्रत्येकाला ती शिक्षा करते व आपल्या उद्दिष्टापर्यंत वाहत राहते. तिचा न्याय संपूर्ण मानवजातीला भोगावा लागतो. मात्र एवढ्या कठोर शिक्षेनंतरही माणसाला शहाणपण येत नाही!

अर्थात या पुराच्या आपत्तीतही काही आशादायक गोष्टी दिसून आल्या. उपजिल्हाधिकारी सुरेखा माने यांनी त्यांच्या बक्षिसाची रक्कम पूरग्रस्तांच्या मदतकार्यासाठी दान केली. दुसऱ्या एका घटनेमध्ये एक कुत्रा आपल्या हरवलेल्या मालकाची वाट पाहात आठवडाभर एकाच ठिकाणी थांबून होता. एका प्राण्याची निष्ठा दाखवणारी ही घटना अतिशय हृदयस्पर्शी होती. त्यासोबत पूरग्रस्तांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी हजारो हात धावून आले. अशा अनुभवांमुळे आपण मूर्ख असलो तरीही, सगळं काही संपलेलं नाही असा विश्वास वाटतो!  

 संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स

Monday 5 August 2019

बांधकाम व्यवसायाचे भवितव्य !


























“जमिनीच्या मालकीची मक्तेदारी ही सर्वार्थाने सगळ्यात मोठी मक्तेदारी असते; ती चिरस्वरुपी मक्तेदारी असते व इतर सर्व प्रकारच्या मक्तेदारींपेक्षा ती जास्त ताकदवान असते.”…विन्स्टन चर्चिल.
बाजारातील चढउतारांकडे तुमचा शत्रू म्हणून पाहण्याऐवजी तुमचा मित्र म्हणून पाहा; काहीतरी अविवेकीपणा करण्याऐवजी त्यातून नफा कमवा.”... वॉरन बफेट.

ही दोन वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या दिग्गजांची वेगवेगळ्या विषयांवरील अवतरणे आहेत, मात्र या दोघांमध्ये एक गुण सारखा होता तो म्हणजे पथदर्शी नेतृत्व. चर्चिल यांच्या नेतृत्वाखाली दुसऱ्या महायुद्धात ब्रिटनचा विजय झाला तर बफेट यांनी दाखवलेल्या गुंतवणुकीच्या मार्गामुळे अमेरिकेची व्यापार क्षेत्रात (व्यवसायात) भरभराट झाली. विन्स्टन चर्चिल यांनी जमीनीच्या मक्तेदारीबाबत केलेलं विधान फार पूर्वीचं आहे. मात्र आपले सध्याचे शासनकर्ते (म्हणजे सरकार) चर्चिल यांचं अपूर्ण काम पूर्ण करायच्या मागे लागलेत असं दिसतंय, ते म्हणजे रिअल इस्टेटमधली जमीनीची मक्तेदारी मोडून काढणं. या अशा वातावरणामध्ये रिअल इस्टेटमधली बडी मंडळीही चिंतेत असताना आपण बफेट यांचे शब्द आठवले पाहिजेत. म्हणूनच माझ्या लेखाची सुरुवात करण्यासाठी मी या दोघांची अवतरणं वापरली.

मला अलिकडे बरेचजण विचारतात की रिअल इस्टेटचं काय होईल. एखादा रुग्ण बराच काळ पलंगाला खिळून असल्यावर त्याच्या तब्येतीविषयी विचारावं तसा त्यांचा सूर असतो. आपल्याला रुग्ण आजारी आहे हे दिसत असतं मात्र त्याचे कुटुंबीय व डॉक्टरसुद्धा रुग्णाच्या आरोग्याविषयी व निदानाविषयी खरी परिस्थिती सांगत नसल्यानं (सांगू शकत नसल्यानं), आपल्याला त्याच्या आजारपणाचं कारणच समजत नाही. 

आता या रुग्णाच्या जागी रिअल इस्टेट आहे म्हणून मी काही त्यातला तज्ञ किंवा डॉक्टर नसलोत तरीही रुग्णाला पाहिल्यानंतर मी तो रुग्ण आहे हे सांगू शकतो एवढं नक्की (खरंतर आपल्यापैकी सगळेच सांगू शकतात). मी आता पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ रिअल इस्टेटमध्ये वेगवेगळ्या भुमिकांमधून काम केलंय  म्हणून काम केल्यामुळे या रुग्णाविषयीथोड्याफार गोष्टी जाणतो ज्यामुळे आपल्याला रोगाचं स्वरूप समजू शकेल. रोगाचं निदान झालं तरच आपल्याला योग्य उपचाराचा विचार करता येईल. इथे सगळ्यात पहिला व महत्वाचा नियम म्हणजे आपल्या मायबाप सरकारचा देशाविषयीचा (म्हणजे मतदारांविषयीचा) जो दृष्टिकोन आहे त्यानुसार देशातला कोणताही व्यवसाय चालवला जातो व रिअल इस्टेटही या नियमाला अपवाद नाही. तुम्ही म्हणाल त्यात काय मोठंसं, सगळयाच देशांना हे लागू होत नाही का तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. अमेरिकेमध्ये सरकार काही उद्योग समूहांपुढे (उद्योजकांपुढे) झुकतं, पण हे उद्योग बहुतेकवेळा केवळ त्यांच्या व्यवसायाचाच नाही तर संपूर्ण देशाचा विचार करतात. कोणत्याही विकसित देशाचं उदाहरण घ्या तिथे अशीच परिस्थिती दिसते किंबहुना म्हणूनच ते देश विकसित आहेत. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून इतक्या वर्षांनंतरही आपल्यावर मात्र अजुनही विकसनशील देशाचा शिक्का कायम आहे. अनेक दशकांपासून रिअल इस्टेट ही दुभती गाय होती व प्रत्येकानं तिच्यापासून आपला फायदा करून घेतला. मी जेव्हा प्रत्येकजण असं म्हणतो त्यामध्ये बांधकाम व्यावसायिक, जमीनदार, पुरवठादार, कंत्राटदार, गुंतवणूकदार, सनदी लेखापाल, वास्तुविशारद, सल्लागार यासारखे व्यावसायिक, माध्यमे (वर्तमानपत्रे), बँका तसंच अगदी सरकारचाही समावेश होतो. या सगळ्यांनी रिअल इस्टेटमधून रग्गड पैसा कमावला. मात्र याला केवळ दोन अपवाद आहेत ते म्हणजे सदनिका खरेदी करणारे ग्राहक व बांधकामावर राबणारे मजूर. बांधकाम व्यावसायिकांनी घरांच्या विक्रीतून पैसा कमावला तर जमीन मालकांनी केवळ जमीनी मालकीच्या असल्यामुळे बक्कळ पैसा कमावला ज्यावर ही घरं बांधण्यात आली. पुरवठादार व उत्पादकांनी त्यांच्या वस्तुंची भरपूर विक्री करून पैसा कमावला, कंत्राटदारांनी कमावला (अर्थात इतरांहून थोडंसं कमी), सल्लागारांनी त्यांच्या बांधकाम व्यावसायिक ग्राहकांना भरभक्कम शुल्क आकारून पैसा कमावला, बँकांच्या चढ्या व्याजदरांनी बांधकाम व्यावसायिकांना हैराण केलं तर गुंतवणूकदार खरेदी केलेल्यापेक्षा दुप्पट भावानं घरे विकून श्रीमंत झाले. माध्यमांनी बांधकाम प्रकल्पांच्या पानभर जाहिराती छापून पैसे कमावले. सरकारही या सगळ्यात मागे नव्हतं, त्यांनी रिअल इस्टेटवर मुद्रांक शुल्क ते आयकरापर्यंत विविध प्रकारची शुल्क आकारून भरपूर कमाई केली.रिअल इस्टेटचा फायदा करून घेण्यात मी वर उल्लेख केलेले दोन घटकच मागे राहिले. खरंतर या दोन्ही घटकांचीच पिळवणूक झाली. त्यातला एक घटक म्हणजे प्रत्यक्ष बांधकामस्थळी काम करणारा मजूर जो वर्षानुवर्षे साईटवर पत्र्याच्या झोपड्या बांधून रहात होता आणि अजुनही तसाच रहातोय व दुसरा म्हणजे सदनिका खरेदी करणारा ग्राहक. त्यानं खरेदी केलेल्या घरावर वेगवेगळ्या संस्थांनी  विविध शुल्क आकारून पैसे कमावले व त्याला आयुष्यभर या घराचे हफ्ते फेडत बसावं लागले.

माझ्या रिअल इस्टेटशी कोणत्याहीप्रकारे संबंधित असलेल्या मित्रांना माझं वरील विश्लेषण आवडणार नाही. पण मला सांगा रिअल इस्टेट सोडला तर कोणत्या उद्योगामध्ये उत्पादनाचे मूल्य एक-दोन वर्षांमध्ये दुप्पट किंवा तिप्पट वाढतेते देखील उत्पादनामध्ये कोणत्याही मोठ्या तांत्रिक किंवा दर्जात्मक सुधारणा न होता. केवळ रिअल इस्टेटचंच असं नशीब होतं कारण जमीन मर्यादित होती व आहे, लोकसंख्या वाढतेय, नोकऱ्या मर्यादित आहेत व केवळ काही जागीच उपलब्ध आहेत. पाणी, रस्ते, वीज, वाहतूक, शाळा व वैद्यकीय सुविधा यासारख्या पायाभूत सुविधांच्याबाबतीतही असंच आहे. अर्थातच अशा जागी पुरवठ्यापेक्षा मागणी जास्त झाली व वर नमूद केलेल्या सर्व व्यावसायिकांच्या साखळीला ते योग्य वेळी योग्य ठिकाणी असल्यामुळे (खरंतर चुकीच्या ठिकाणी) असल्यामुळे फायदा झाला व त्यांनी या दुभत्या गाईला पिळून काढलं (बक्कळ पैसा कमावला). अर्थात या प्रक्रियेत लाखो लोकांना घरं मिळाली मात्र जरा स्वतःच्या अंतरंगातून डोकावून पाहा (ज्यांना माझा तर्क आवडला नाही त्यांनी) व या विक्री झालेल्या घरांचे दर रास्त होते का हा प्रश्न विचारा? मग तुम्हाला या प्रश्नाचं जे उत्तर मिळेल (तुम्हाला अंतरंगात डोकावून पाहायची हिंमत असेल तर) त्यानेच रुग्णाच्या म्हणजेच रिअल इस्टेचच्या आजाराचं निदान होईल.

रिअल इस्टेटची खरी समस्या अशी आहे की रिअल इस्टेटशी संबंधित व्यक्तींना कमी नफ्यात टिकून राहायची तसंच ग्राहकांची वाट पाहायची सवयच राहिली नाहीये नाही. आपण आता आज जी परिस्थिती आहे त्या दृष्टिकोनातून वरील घटनाक्रम पुन्हा पाहू. जमीनीचे मालक त्यांच्याकडे एखादा बहुमूल्य दुर्मीळ खजिना असल्यासारखे वागायचे व त्यांच्या जमीनींसाठी बोली लावणाऱ्यांची रांग लागलेली असायची. मात्र आता त्यांच्या जमीनींसाठी ग्राहकच नाही. या साखळीतल्या इतर व्यावसायिकांचीही हीच कथा आहे. पुरवठादार  व कंत्राटदार आज बांधकाम व्यावसायिकाच्या मागे ऑर्डरसाठी धावत असतात, त्याशिवाय आपल्याला पैसे वेळेत मिळतील का याचीही डोक्यावर टांगती तलवार असते. उधारी दिल्याशिवाय ऑर्डर मिळत नाहीत व दुसरीकडे बांधकाम व्यावसायिक पैसे देतीलच याचीही शाश्वती नसते, त्यामुळे त्यांची मधल्यामध्ये गोची होते. आर्किटेक्ट वा चार्टर्ड अकाउंटंट्स आधी बांधकाम व्यावसायिकांकडून भरपूरसल्ला शुल्क घ्यायचे मात्र आता नवीन प्रकल्पच सुरू होत नाहीत त्यामुळे आधीचं शुल्क मिळणंही कठीण झालंय, त्यामुळे तेही अडचणीत आहेत. बँकांनी रिअल इस्टेटला कर्ज पुरवठा करणं थांबललं आहे पण त्यांच्या ठेवींवर त्यांना व्याज द्यावं लागतंय. गृहकर्ज घेण्यासाठी कुणी आलंच नाही तर काय म्हणून बँकाही विवंचनेत आहेत. एनबीएफसी व गुंतवणूकदारांना याचा सर्वाधिक फटका बसलाय. बांधकाम व्यावसायिकांना दिलेल्या विनाहमी कर्जाविषयी तसंच त्यांना अपेक्षा होती त्या दरानं घरं घेण्यासाठी ग्राहक येत नसल्याने अपूर्ण घरे पडून असल्याबद्दल ते चिंतेत आहेत. प्रसार माध्यमांनाही याचा फटका बसलाय, तुम्ही कोणतंही वर्तमानपत्र उघडून पाहा, तुम्हाला त्यामध्ये क्वचितच एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाची जाहिरात दिसेल. त्यामुळेच त्यांना रिअल इस्टेटकडून मिळणारे उत्पन्न अतिशय कमी झाले आहे, तसंच त्यांना डिजिटल माध्यमांशीही स्पर्धा करावी लागतेय जी स्वस्त व व्यापक आहेत. वाघ जसा जंगलातल्या साखळीत सर्वोच्च स्थानी असतो, बांधकाम व्यावसायिकांचंही रिअल इस्टेटमध्ये तसंच स्थान आहे. मात्र ज्याप्रमाणे वाघाला अन्न व पाण्यासाठी जंगलात भटकावं लागतं त्याचप्रमाणे बांधकाम व्यावसायिकांनाही ग्राहकांच्या व वित्त पुरवठ्याच्या शोधात फिरावं लागतं ही वस्तुस्थिती आहे. या सगळ्यात एकाच घटकाला तुलनेने कमी फटका बसलाय तो म्हणजे अर्थातच आपलं सरकार. ते करांमध्ये वाढ करतं व रिअल इस्टेटशी संबंधित प्रत्येक व्यवहारातून त्यांना आपला वाटा मिळत असतो. मात्र विकास शुल्कांमधून व विविध अधिभारांमधून स्थानिक संस्थांना मिळणाऱ्या महसुलात घट झालाय. यावरूनच जर रिअल इस्टेट क्षेत्र आजारी पडलं तर कुणीच त्यातून वाचणार नाही हा सरकारसाठी सुद्धा इशारा आहे.

आता रिअल इस्टेटच्या बाबतीत असं का झालं हे पाहू व याचं एकमेव कारण म्हणजे रिअल इस्टेटशी संबंधित प्रत्येकानं वर्षानुवर्षं चालत आलेलं नफ्याचं गणित बदललं पाहिजे तसंच आपली हाव शक्य तितकी कमी केली पाहिजे. हे सरकार जमीनीच्या बाबतीत श्री. चर्चिल यांचं धोरण अवलंबत असल्यामुळे पूर्वीसारखा नफा कधीच असणार नाही व घरं बांधण्यासाठी जास्तीत जास्त जमीन उपलब्ध करून देईल. परिणामी घरासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाचा मुबलक पुरवठा होईल (किंबहुना झालाय) जो मागणीपेक्षा कितीतरी पटीनं अधिक असेल.स्पर्धेचं खुलं धोरण स्वीकारल्यानंतर इतर सगळ्या बाजारपेठांमध्ये काय झालं हे लक्षात ठेवा. सेल फोन, कार, दुचाकी ते विद्युत उपकरणांपर्यंत सगळ्या बाजारपेठा अनेक उत्पादकांच्या वस्तुंनी गजबजून गेल्या, त्यामुळेच त्यांच्या किमती कमी झाल्या. याचा दोन प्रकारे परिणाम झाला, एक म्हणजे ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध झाले व कुणा एकाची मक्तेदारी उरली नाही, जी फक्त आता रिअल इस्टेटमध्ये उरली आहे किंवा होती म्हणा! खुल्या धोरणामुळे वरील कुठल्याही व्यवसायांवर अवकळा आली नाही किंबहुना ते भरभराटीलाच आले कारण उत्पादक व संबंधित उद्योगांना कमी नफ्यात काम करण्याची सवय लागली व दर्जेदार उत्पादनातून त्यांनी नफा कमवायला सुरूवात केली. नवनवीन बाजारपेठांचा शोध घेतला गेला व उत्पादकांनी ग्राहकांची वाट पाहण्यापेक्षा आपणहून त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. उत्पादनाच्या प्रत्येक पैलूचा विचार करताना वापरकर्त्याला (म्हणजे ग्राहकाला) केंद्रस्थानी ठेवण्यात आलं, म्हणूनच या व्यवसायांचा गाडा सुरळीतपणे चालला आहे. ज्या कंपन्या (अगदी नावाजलेल्याही) हे बदल स्वीकारू शकल्या नाहीत त्या बाजारातून गायब झाल्या. मोबाईल उद्योग किंवा सेवा पुरवठा या झपाट्याने वाढणाऱ्या क्षेत्रातली नोकिया किंवा एअरसेल ही याची सर्वोत्तम उदाहरणं म्हणता येतील. बफेट यांनी प्रतिकूल परिस्थितीचाही वापर करून घ्या असं म्हटलंय. म्हणूनच नोकिया व एअरसेलसारख्या कंपन्या नामशेष होत असताना जिओसारख्या कंपन्या याच उद्योगात आज अग्रणी ठरल्या आहेत. ऑटो उद्योगाही आपण पाहिलं की महाराष्ट्र स्कूटरसारखी कंपनी जी प्रिया नावाची प्रसिद्ध स्कूटर बनवायची, ती बंद पडली. मात्र आज पियाजिओ व्हेस्पा व होंडा अॅक्टिव्हाची तडाखेबंद विक्री होतेय. रॉयल एनफिल्ड या बुलेट मोटरसायकलच्या लोकप्रिय ब्रँडची गोष्ट तर आणखी रोचक आहे. कोणे एकेकाळी बाजारामध्ये आघाडीवर असलेल्या या ब्रँडची फॅशन जुनी झाली व कंपनी बंद पडण्याच्या मार्गावर होती. त्याचवेळी तिनं पुन्हा फिनिक्स पक्ष्यासारखी झेप घेतली व प्रचंड स्पर्धा असूनही आज पुन्हा एकदा हा लोकप्रिय ब्रँड ठरला आहे.

रिअल इस्टेट व्यावसायिकांनीही रिलायन्स जिओ किंवा रॉयल एनफिल्ड यासारख्या ब्रँडमधून शिकलं पाहिजे (आवर्जून शिकलं पाहिजे) कारण त्यांनी बाजारातील प्रतिकूल परिस्थितीवरही मात केली. यासाठी बाजाराचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे, सरकारच्या मनात काय आहे तसंच आगामी धोरणं पाहिली पाहिजेत त्याचसोबत ग्राहकांना त्यांच्या बजेटमध्ये हव्या असलेल्या वस्तू दिल्या पाहिजेत व हे सगळं करत असतानाच थोडाफार नफाही कमवायचा आहे. त्यासाठी रिअल इस्टेट व्यावसायिकांनी देशभरातील ग्राहकांच्या काय गरज आहेत याविषयीच्या डेटावर लक्षं केंद्रित केलं पाहिजेइतर कोणत्याही उत्पादनाच्या उलट रिअल इस्टेट क्षेत्र स्थानिक घटकांवर म्हणजे पायाभूत सुविधा, शिक्षण, रोजगार, अगदी एखाद्या ठिकाणची संस्कृती यावरही अवलंबून असते. म्हणूनच मी माझा लेख पुण्यापुरताच मर्यादित ठेवलाय, अर्थात थोड्याफार फरकानं हे कुठल्याही शहराला लागू होईल. आपण जेव्हा परवडणाऱ्या घरांविषयीबोलतो तेव्हा ते फक्त आपल्यासाठीच नाही तर बांधकाम व्यावसायिकासाठीही परवडणारे असलं पाहिजे. बांधकाम व्यवसायायिकासाठी परवडणारे घर म्हणजे ज्याची विक्री वेगानं होईल व गुंतवणुकीपेक्षा दुप्पट नफा मिळेल. आता वेळ आहे की परवडणाऱ्या घराचा विचार ग्राहकाच्या दृष्टिकोनातून झाला पाहिजे कारण तो त्या घरात राहणार आहे, एखाद्या गुंतवणूकदाराच्या दृष्टिकोनातून नाही कारण तो कधीना कधी पैशांसाठी ते विकून टाकेल. तुम्ही जेव्हा ग्राहकाच्या दृष्टिकोनातून घराकडे पाहायला सुरुवात करता तेव्हा पूर्वीपेक्षा आजच्या परिस्थितीत काय फरक झालाय आहे हे समजतं. आता तुम्हाला ग्राहकाची खरेदी करण्याची क्षमता, त्याच्या गरजा, त्याचे इतर खर्च उदाहरणार्थ मुलांच्या शाळेचे शुल्क, कारचे हप्ते व सुट्टीच्या दिवशी होणारा खर्च तसंच त्याची बचत इत्यादी गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतात. या सगळ्या गोष्टींव्यतिरिक्त त्याला घरही खरेदी करायचं आहे व त्याचे हप्ते फेडायचे आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे.

त्याशिवाय बांधकाम व्यावसायिकांनी सरकारवर योग्य धोरणांसाठी दबाव टाकण्यासाठी स्वतःच  एक दबाव गट (प्रेशर ग्रुप) तयार केला पाहिजे, कारण रिअल इस्टेटमधल्या पडझडीची झळ सरकारला आत्तापर्यंत बसलेली नाही. ते केवळ या क्षेत्रावरील विविध शुल्क व कर वाढविण्यात व्यस्त आहेआपण आपलं शहर स्मार्ट म्हणतो मात्र तरीही इथे पायाभूत सुविधा शून्य आहेत ही वस्तुस्थिती आहेकेवळ एक मेट्रो सारखी गोष्ट लाखोंचं आयुष्य बदलू शकणार नाही. तो एक महत्वाचा घटक असला तरीही पाणी, सांडपाणी, चांगले रस्ते, शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा, वीज व इतरही अशा सोयीसुविधा शहरामध्ये सगळीकडे सारख्या नाही. अशा ठिकाणी ग्राहकाला गृहकर्जाच्यां हप्त्यांशिवायही बराच खर्च करावा लागतो, त्यामुळे अशा भागात घरं घ्यायला ग्राहक फारसे इच्छुक नसतात. एक लक्षात ठेवा सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी दबाव गट बनविण्यासाठी आधी आपण ग्राहकांच्या मनातील आपली प्रतिमा सुधारली पाहिजे, त्यांचा आदर मिळवला पाहिजे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना तोंड देताना, जनतेकडून त्या व्यवसायीकांना मिळणारा आदर हीच कोणत्याही उद्योगाची खरी ताकद असते.

ग्राहकांच्या बाबतीत बोलायचं (व सरकारच्याही) तर केवळ घरं स्वस्त करणं हे उद्दिष्ट नसावं तर रिअल इस्टेटसाठी धोरणं आखताना, निर्माता व ग्राहक या दोघांसाठी परवडणारी घरं असतील याचा विचार झाला पाहिजे. एक लक्षात ठेवा लोभीपणा केवळ बांधकाम व्यावसायिकांची मक्तेदारी नाही, अनेकदा ग्राहकही एखाद्या अतिशय गरजू बांधकाम व्यावसायिकाला (ज्याला पैशांची नितांत गरज आहे) पाहून लोभीपणा करतो व घासाघीस करून त्याच्याकडून शक्य तितक्या कमी दरात घर घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्यातून त्याला अनेकदा तोटाही होतो ही वस्तुस्थिती आपल्यापैकी अनेकांनी पाहिली आहे. स्वस्त घरं नेहमीच उत्तम असतात असं नाही, अवैध घरांमध्ये राहणाऱ्या हजारो लोकांना, स्वस्त घराचा पर्याय निवडण्याच्या त्यांच्या निर्णयाचा काय परिणाम झाला हे विचारा. खरंतर सरकारच ग्राहकाला तसंच बांधकाम व्यावसायिकांनाही परवडणारी कायदेशीर घरं बांधता येतील अशी यंत्रणा तयार करण्यात अपयशी ठरलं आहे. म्हणूनच अवैध घरांची संख्या दररोज वाढतेय. अजूनही वेळ गेलेली नाही. उद्योगातील काही जाणत्या मंडळींची नियुक्ती करून एक समिती स्थापन करा व धोरणं तयार करा, अजूनही लाखो लोकांना स्वतःचं घर हवंय व हजारो लोक ही घरं बांधण्यासाठी तयार आहेत. केवळ हे घडवण्यासाठी आपण एक योग्य यंत्रणा तयार केली पाहिजे. तोपर्यंत रिअल इस्टेट व्यावसायिकांनो, ग्राहक जशी हवी आहेत तशी घरं बांधण्यावर लक्ष केंद्रित करा. त्याचसोबत ही घरं विकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा देण्यासाठी सरकारशी लढत राहा. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जमीनीमागे हा पृथ्वीवरचा शेवटचा जमीनीचा तुकडा असल्याप्रमाणे लागू नका, तरच जमीन मालकांना आता आपली मक्तेदारी उरलेली नाही याची जाणीव होईल. तसंच ग्राहकाला त्याच्या पैशांच्या योग्य मोबदला द्या ज्यामध्ये पारदर्शक व चांगल्या सेवांचाही समावेश होतो. नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा वापर अतिशय महत्वाचा आहे. असं झालं तर भविष्य अगदी सोनेरी नाही तर किमान रुपेरी तरी असेल. घर ही केवळ माणसाचीच नाही तर प्रत्येक प्राण्याची मूलभूत गरज आहे, त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक कधीही उपाशी मरणार नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे; केवळ बांधकामाची कला अधिक चांगल्याप्रकारे आत्मसात करा, एवढाच हे सगळे सांगण्याचा मतितार्थ आहे!

 संजय देशपांडे 
संजीवनी डेव्हलपर्स