प्रशासक राज, मनपा आणि पुणे !

                                 

 

“एका शहराचे मोजमाप त्याच्या लांबी-रुंदीने कधीच होत नाही, तर  शहराच्या राज्यकर्त्याच्या दृष्टिकोनाची व्याप्ती व स्वप्नाच्या उंचीया वरून होते.’

                                                                                                                                         … हर्ब केन

 हर्बट यूजीन केन हे सॅन फ्रॅन्सिस्कोतील विनोदी लेखक व पत्रकार होते. स्थानिक घडामोडी, आतल्या गोटातून मिळणाऱ्या खमंग बातम्या, सामाजिक व राजकीय घडामोडी, हटके शा‍ब्दिक कोट्या व खुमासदार किस्से अशा गोष्टी त्यांच्या दैनंदिन स्तंभामध्ये असत. मला अमेरिकन लोकांच्या बाबतीत सर्वाधिक आवडणारी बाब म्हणजे ते कशाचीही चेष्टा उडवू शकतात (म्हणजे विनोद करू शकतात), म्हणजे अगदी स्वतःचीही! हे वैशिष्ट्य आपल्या भारतीयांना लागू होत नाही (कुणाचाही अनादर करायचा हेतू नाही, परंतु ही वस्तुस्थिती स्वीकारली पाहिजे), अर्थात आपल्याला चेष्टा करायला आवडते परंतु इतरांची. याच कारणामुळे तत्वज्ञान असो किंवा विनोद, लेखाची सुरुवात करण्यासाठी आपल्या देशबांधवांपेक्षाही हर्बसारखी व्यक्तीमत्वे माझ्या मदतीला येतात, इथेही आज त्यांचीच मदत झाली. अर्थात हर्ब यांचे वरील अवतरण विनोद किंवा मजेविषयी नाही तर लोकांना शहर ही संकल्पना समजून सांगण्यासाठी आहे. म्हणूनच मी हा विषय निवडला, हा लेख पीएमसीविषयी (पुणे महानगरपालिका) आहे, ही पुणे शहरासाठीची सार्वजनिक नागरी संस्था आहे हे बहुतेक लोकांना माहिती असेल. परंतु बहुतेक लोकांना प्रशासकांच्या कारभाराविषयी माहिती नसेल, ज्याविषयी पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनाही फारसे माहिती नसेल. कारण अशी वेळ कधीच आली नव्हती व म्हणूनच हा पैलू थेट शहराशी संबंधित आहे. हा थोडा गुंतागुंतीचा विषय आहे, त्यामुळे मी तो समजून सांगतो, कारण ही स्थिती सध्या राज्यातील अनेक मोठ्या शहरांना लागू आहे किंवा अनुभवली (किंवा सध्या तसे जगावे लागत आहे असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल) जात आहे, त्यामुळे उदाहरणादाखल पुणे शहर घेतले आहे (नेहमीप्रमाणे). आपण सगळे जाणतो की महानगरपालिका ही सार्वजनिक संस्था आहे जेथे आपण नगरसेवकांना (त्यांचे माननीय हेदेखील टोपणनाव आहे) निवडून देतो. जो पक्ष बहुमताने निवडून येतो त्याची सार्वजनिक संस्थेवर, म्हणजे आपल्या संदर्भात बोलायचे झाले तर पुणे महानगरपालिकेवर सत्ता असते. 

हे राज्याच्या किंवा देशाच्या निवडणूक यंत्रणेसारखेच असते, अर्थात अनेक विषय किंवा धोरणांसाठी पुणे महानगरपालिकेला राज्य सरकारच्या मार्गदर्शकतत्वांनुसार कार्य करावे लागते, तरीही महापालिकेत अनेक विषयांसंदर्भात स्वतची अधिकारही असतात विशेषतः जे विषय नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनासाठी महत्त्वाचे असतात उदाहरणार्थ पाणी पुरवठा, सांडपाणी, कचरा संकलन व अशा इतरही अनेक विषयांचा यामध्ये समावेश होतो. त्याचप्रमाणे निवडून आलेल्या सदस्यांच्या आमसभेसोबतच नोकरशाहीची यंत्रणाही असते जी आमसभेने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करते तसेच त्यांना प्रशासकीय बाबींमध्ये मार्गदर्शन करते. 

थोडक्यात, पुणे महानगरपालिका (किंवा कोणतीही सार्वजनिक प्रशासकीय संस्था) दोन पायांवर उभ्या असलेल्या मानवी शरीरासारखी असते त्यातील एक पाय म्हणजे प्रशासन (कर्मचारी) व दुसरा पाय म्हणजे निर्वाचित सदस्य. आयुक्त हे कर्मचारी वर्गाचे प्रमुख असतात, तर महापौर निवडून आलेल्या सदस्यांचे नेतृत्व करतात, यामुळे या संस्थेमध्ये म्हणजे दोन्ही चमूंमध्ये संतुलन राहते! दोन्ही चमूंमध्ये जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांनुसार विभाग असतात, उदाहरणार्थ पाणी, रस्ते, सार्वजनिक आरोग्य, मालमत्ता कर, बांधकामाची परवानगी व इतरही अशा बऱ्याच बाबी असतात ज्या कर्मचाऱ्यांकडे असतात. तर स्थायी समिती (जी सर्व निधी वितरणावर देखरेख करते), नगर सुधारणा, शिक्षण व अशा इतरही अनेक समिती असतात, ज्यावर निर्वाचित सदस्यांची नियुक्ती केली जाते व ज्या संबंधित विभागाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवतात. मला माहिती आहे की या अतिशय मूलभूत गोष्टी आहेत तरीही अगदी शिकल्या सवरलेल्या लोकांनाही (पुण्यामध्ये असे पुष्कळ आहेत) यापैकी बऱ्याचशा गोष्टी माहिती नसतात, अलिकडेच मी एका समितीमध्ये सहभागी झालो होतो जी केंद्रीय परिवहन मंत्र्यांना भेटायला गेली होती, जे संपूर्ण देशामध्ये रस्त्याचे जाळे तयार करण्यासाठी जबाबदार आहेत. इतरही काही नागरिक होते जे त्यांना भेटायला आले होते व ते पुण्यामध्ये रस्त्यांचे जाळे व्यवस्थित नसल्याची व रस्त्यांच्या स्थितीविषयी तक्रार करणार होते, जे या मंत्र्यांच्या अखत्यारित येत नाहीत, तर महापालिकेच्या अधिकारात हि कामे येतात आपण ज्या सार्वजनिक संस्थांच्या क्षेत्रात राहतो त्याविषयी बहुतेक नागरिकांचे ज्ञान इतपतच असते.

ठीक आहे, तर आता तुम्हाला आपल्या शहराचे कामकाज कसे चालते हे समजले असेल तर या लेखाच्या दुसऱ्या पैलूकडे येऊ, तो म्हणजे प्रशासकांचा कारभार, जो गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवा, पुण्याच्या पन्नासहून अधिक वर्षांच्या इतिहासात असे कधीही घडलेले नाही. याचाच अर्थ असा होतो की गेल्या दोन वर्षात इथे सार्वजनिक संस्थाच अस्तित्वात नाही, कारण निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. त्यामुळेच पुणे महानगरपालिकेचे कामकाज सार्वजनिक प्रतिनिधी किंवा नगरसेवकांशिवायच सुरू आहे. म्हणजे तुलनाच करायची झाली तर पुणे महानगरपालिका ही प्रशासकीय संस्था सध्या एका पायावर चालते आहे. हाच लेखाचा विषय आहे, माननीय सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित कायदेशीर प्रकरणामुळे, पुणे महानगरपालिकेची निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. महापालिकेतील आधी निवडून आलेल्या सदस्यांचा कालावधी संपुष्टात आला आहे परंतु शहरातील आयुष्य सुरूच राहते. त्यामुळेच पुणे महानगरपालिकेच्या माननीय आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती (काळजीवाहू) करण्यात आली आहे, त्यासोबतच त्यांना पुणे महापालिकेच्या प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रमुख म्हणून नियमित जबाबदारी पार पाडायची आहेच. पुणे महापालिकेचे काम गेली दोन वर्षे अशाचप्रकारे सुरू आहे, हा एकप्रकारचा विक्रमच म्हटला पाहिजे. आता, याचा अर्थ असा होतो की पुणे महानगरपालिकेमध्ये नागरिकांचा कुणीही प्रतिनिधी नाही व बरेच जण म्हणतील की त्याची गरजच काय कारण दोन वर्षांपासून सुरळीतपणे कारभार सुरू आहे, परंतु हीच गोष्ट कुप्रसिद्ध आणीबाणीच्या काळालाही लागू होते, जेव्हा सर्व अधिकार किंवा हक्क काही विशिष्ट पदांद्वारेच नियंत्रित केले जात होते, व तरीही आणीबाणीच्या काळाचे कौतुक करणारी माणसे आजही आहेत. सोप्या शब्दात सांगायचे तर आता आयुक्तांना ठरवावे लागते की नागरिकांसाठी महत्त्वाचे काय आहे. आयुक्तांना जे महत्त्वाचे वाटते त्याची त्यांनाच अंमलबजावणी करायची असते व जर यंत्रणा नागरिकांना सेवा देण्यात अपयशी ठरली तर नागरिकांच्या तक्रारी ऐकायची जबाबदारीही आयुक्तांची असते.

 एकापरीने ही चांगली गोष्ट आहे कारण अनेक नागरिकांना (पुणे महानगरपालिकेच्या बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना सुद्धा ) असे वाटते की निवडून आलेल्या सदस्यांचा काय उपयोग आहे, कारण ते वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करत असले तरीही ते सर्व सारखेच आहेत, शहराच्या हितापेक्षाही ते स्वहिताला सर्वाधिक प्राधान्य देतात व ही यादी वाढतच जाते. परंतु म्हणूनच आपण स्वतःला लोकशाही देश म्हणवतो जेथे आपण आपले प्रतिनिधी निवडू शकतो जे आपल्या समस्या मांडू शकतात व त्यासंदर्भात पावले उचलू शकतात, बरोबर? परंतु दोन वर्षांपासून प्रशासकांचा कारभार सुरू असल्यामुळे लोकशाहीच्या मूळ संकल्पनेलाच हरताळ फासला गेला आहे व एकूणच शहरासाठी तसेच समाजासाठी हे चांगले लक्षण नाही.

त्याचवेळी जबाबदारीचे, अपेक्षांचे किंवा अधिकाराचे ओझे किती आहे तुम्ही विचार करा, प्रशासकाच्या कारभारामध्ये एकाच व्यक्तीकडे म्हणजे पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या हाती सर्व कारभार असतो, तुमच्या निर्णयाला कुणीही आव्हान देत नाही, तसेच तुम्ही कुणाला उत्तर देण्यासही बांधील नसता, ही झाली नाण्याची एक बाजू. प्रशासकांच्या कारभाराची दुसरी बाजू म्हणजे शहरामध्ये घडणाऱ्या प्रत्येक चुकीच्या गोष्टीसाठी तुम्हाला जबाबदार धरले जाते. आता, जर तुम्हाला परिस्थिती समजली असेल तर प्रशासकांच्या कारभाराच्या दोन वर्षांनी या शहराला काय दिले आहे ते पाहू, कारण सार्वजनिक संस्था असो किंवा नसो, शहराची वाढ कधीच थांबली नाही, किंबहुना गेल्या दोन वर्षात ती झपाट्याने झाली जी कोव्हिडच्या काळानंतर अतिशय महत्त्वाची होती. असेही पुण्याला आपणहून अतिशय उत्तम वाढीचे वरदान लाभले आहे, तरीही नशीब नेहमीच साथ देत नाही व हळूहळू शहराच्या वाढीची दुसरी बाजू दिसत आहे व ती म्हणजे अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचे दुष्परिणाम. मी हा लेख लिहीत असताना, पुण्याच्या पश्चिम उपनगरामध्ये अरिजीत सिंहच्या (प्रसिद्ध हिंदी गायक) गाण्याच्या कार्यक्रमाची व त्यामुळे वाहतुकीचा खोळंबा झाल्याची एक बातमी व्हायरल झाली होती. त्यामुळे वाहतुकीचा एवढा खोळंबा झाला की शहराच्या पोलीस आयुक्तांनाही या वाहतुकीत काही तास ताटकळत थांबावे लागले व त्या कार्यक्रमाचा आस्वाद न घेता परत जावे लागले. त्यानंतर येतो पाण्याचा मुद्दा, गेली अनेक दशके तो शहराच्या वाढीचा कणा होता परंतु आता त्यानेही आपले रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे बहुतेक उपनगरे टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून झाली आहेत व माननीय विभागीय आयुक्तांनी पुणे महानगरपालिकेच्या नव्याने विस्तारित भागांच्या सीमेवरील काही परिसरांमध्ये नवीन बांधकामांना परवानगी देणे थांबवले आहे. या गोष्टी हाताळण्यासाठी प्रशासकांचा कारभारच आवश्यक आहे अशी ही लक्षणे होती. सध्याची राजकीय व कायदेशीर परिस्थिती पाहता, पुढील सहा महिने तरी महापालिकेच्या निवडणुका निश्चितपणे होणार नाहीत व पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत समस्या मात्र अनेक पटींनी वाढत जातील हे नक्की.

माजी आयुक्तांनी (प्रशासकांनी) त्यांना एकाचवेळी पार पाडाव्या लागत असलेल्या तिन्ही भूमिकांना जास्तीत जास्त चांगल्याप्रकारे न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. ते ज्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा घेत होते ते नदी किनाऱ्याचा विकास, मेट्रो रेल्वेचा समन्वय व रस्त्यांचे जाळे विस्तारणे एकूणच शहरासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्याचवेळी महापालिकेला राज्यातील सर्वोत्तम सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधांसाठी पुरस्कारही मिळाले, तसेच त्यांनी कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी त्यांचा दृष्टिकोन प्रकाशित केला व हे शहराच्या भवितव्यासाठी महत्त्वाचे घटक आहेत. परंतु महापालिकेच्या हद्दीत विलीन झालेल्या गावांच्या विकास योजना तयार करणे व त्यांना मंजुरी मिळवणे हे बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करणे जो पुणे प्रदेशाचा सर्वात कच्चा दुवा आहे. सध्या पीएमपीएमएल म्हणजेच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या मालकीची आहे. दोन्ही महानगरपालिकांचा कारभार प्रशासकच पाहात आहेत, सार्वजनिक वाहतुकीची प्रत्येक समस्या सोडवता आली असती परंतु अजूनतरी असे झालेले नाही. विजेवर चालणाऱ्या बस घेणे ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे, परंतु बसच्या वेळापत्रकावर देखरेख करणे, बस लावण्यासाठी जागा, बस डेपो, बसचे थांबे यासारख्या पायाभूत सुविधा प्रवाशांच्या अपेक्षेपेक्षा अतिशय कमी आहेत. तसेच पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने “आचारसंहितेच्या” नावाखाली राजकीय नेत्यांचे सर्व अवैध फलक उतरवण्याचे आदेश दिले आहेत कारण लोकसभा निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे अर्थातच सामान्य माणसाच्या मनात असा विचार येतो की आधी हे फलक हटविण्यास प्रशासनाला कुणी रोखले होते, जे शहराच्या चेहऱ्यावरील बटबटीत डागाप्रमाणे वाटतात, प्रशासकांकडे अधिकार असताना त्यांनी सर्व अवैध फलक व भित्तीपत्रके काढून का टाकली नाहीत, बरोबर? झाडांचे आच्छादन व भूजल पातळी कमी होणे हे दोन्ही शहरासाठी धोक्याचे इशारे आहेत कारण या दोन्हींचा (म्हणजे कारण आहे) अनेक दुष्परिणामांशी थेट संबंध आहे उदाहरणार्थ तापमानामध्ये वाढ होणे, शहरातील व भोवतालचे प्रदूषण वाढणे. प्रशासकांच्या कारभारामध्ये भूजल संवर्धनासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली तरीही बेधडकपणे होत असलेल्या वृक्षतोडीकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्यानंतर अतिशय वाईट दृश्य किंवा पैलू म्हणजे कचऱ्याचा, जवळपास एक कोटी लोकसंख्या व तिच्या जीवनशैलीमुळे दररोज कित्येक टन कचरा तयार होतो व त्याचे व्यवस्थापन करण्याचे काम दिवसेंदिवस वाढतच आहे. * असो, एक अतिशय चौकस प्रश्न माझ्या मनात घोळत आहे: आपण संपूर्ण देशामध्ये निवडणुका घेऊ शकतो, तर पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसारख्या अगदी लहान प्रमाणातील निवडणुका घेता न येण्यामागे काय समस्या (कायदेशीर) आहे?

एका प्रशासकाचा कालावधी संपला आहे परंतु पालिकेचा कारभार सुरूच आहे व आपण प्रत्येक चुकीच्या गोष्टीसाठी यंत्रणेला दोष देऊ शकत नाही, पुण्याचे नागरिकही त्यांच्या काही समस्या कमी करण्यासाठी बऱ्याचशा गोष्टी करू शकतात उदाहरणार्थ पाण्याचा वापर नियंत्रित ठेवणे, वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करणे किंवा त्यांचा कचरा मोकळ्या सार्वजनिक जागी न टाकणे (विशेषतः जलाशय व पाणवठे) व वाहनातून त्यांच्या इच्छित स्थळाच्या अगदी दरवाजापर्यंत वाहनाने पोहचण्याची अपेक्षा करण्याऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्यासाठी थोडे चालायला शिका व अशा इतरही अनेक गोष्टी आहेत. एक लक्षात ठेवा एका शहराचा कारभार निर्वाचित सदस्यांद्वारे चालवला जाऊ शकतो, किंवा त्यांची सत्ता, किंवा नियंत्रण असू शकते परंतु शहराचे नागरिकच आपल्या वागण्याने त्या शहराचे भवितव्य ठरवतात; एवढे बोलून निरोप घेतो!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

                                                                                                                                                           

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, वन्यजीवन पर्यटन व वन्यजीवनाचे भवितव्य !

 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, वन्यजीवन पर्यटन व वन्यजीवनाचे भवितव्य !

 प्रति,

श्री. धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय

 

विषय: वन्य पर्यटनासाठी धोरण तयार करणे व देशातील वन्यजीवनाची परिस्थिती

 

माननीय महोदय,

वरील विषयासंदर्भात आमचे म्हणणे  किंवा बाजू कृपया ऐकावे ही नम्र विनंती!

 

संजय देशपांडे, हेमांगी वर्तक, जंगल बेल्स, पुणे.

 “ज्यांनी जग बघितलेले च  नाही त्यांचा जगाविषयीचा दृष्टिकोन हा सर्वात त्रासदायक दृष्टिकोन असतो.” … अलेक्झँडर व्हॉन हमबोल्ड

 फेड्रिक विल्हेम हेन्रीच अलेक्झँडर व्हॉन हमबोल्ड हे जर्मन विद्वान, भूगोलतज्ज्ञ, निसर्गतज्ज्ञ, शोधक प्रवासी व भावनाप्रधान तत्वज्ञानाचे व विज्ञानाचे पुरस्कर्ते होते. त्यांचे वरील शब्द माझ्या या लेखासाठी अतिशय चपखल आहेत, कारण याचा विषय पुन्हा एकदा वन्यजीवन (अर्थात ताडोबा नव्हे), परंतु एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून. खरे सांगायचे तर हमबोल्ड यांचे अवतरण आधी मला स्वतःला  समजण्यास थोडा वेळ लागला कारण ज्यांनी जग पाहिलेले नाही, त्यांचा “जगाविषयीचा दृष्टिकोन” असा शब्द प्रयोग तुम्ही कसा वापरू शकता. इथेच माझ्या लेखाचा संदर्भ येतो कारण तो माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या (जे आपला जगाविषयीचा दृष्टिकोन ठरवते) वन्य पर्यटनाविषयीच्या दृष्टिकोनाविषयी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच उत्तराखंडमधील वन्यजीवन संवर्धनातील गैरप्रकारांची आपणहून दखल घेतल्याने, यासंदर्भात चर्चा सुरू आहेत कारण मा. न्यायालयाने कॉर्बेट व्याघ्र राष्ट्रीय उद्यानाने तेथील जंगलाच्या काही भागामध्ये पर्यटनावर काही काळ निर्बंध घातले आहेत. त्याचवेळी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली तसेच एकूणच देशातील वन्य पर्यटनाविषयी स्पष्टीकरण मागितले. ही चांगली गोष्ट आहे परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालयाविषयी पूर्णपणे आदर राखत असे सांगावेसे वाटते की सरतेशेवटी हा निसर्ग आहे, आपण त्याची व्याख्या करण्याऐवजी किंवा तो नियंत्रित करण्याऐवजी त्याचे जास्तीत जास्त चांगल्याप्रकारे संवर्धन कसे करू शकतो,हे जास्त महत्वाचे आहे  असे मला वाटते.

 दुर्दैवाने, अलिकडच्या काही काळात वन्य पर्यटन चुकीच्याच कारणांसाठी चर्चेत राहीले आहे व त्याचे प्रमाण एवढे आहे की देशाच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला वन्यजीवनाचे प्रशासन चुकीच्या प्रकारे केले जात आहे असे वाटू लागले आहे व यामुळे पहिला आघात वन्य पर्यटनावर झाला आहे ही दुर्दैवी बाब आहे. साधारण दशकभरापूर्वी पहिला वार झाला तो जंगलाच्या कोअर क्षेत्रातील पर्यटनावर जो पर्यटनासाठी मोठा धक्का होता त्यामुळे राष्ट्रीय उद्यानांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या कमी झाली यामुळे एकीकडे वन्यजीव पर्यटन अतिशय महाग झाले व दुसरीकडे बहुतेक देशवासीयांना ते परवडेनासे झाले. इथे माननीय सर्वोच्च न्यायालय व अनेक तथाकथित पर्यावरणवादी म्हणतील की, ती वन्यजीवन संवर्धनासाठी चुकवलेली किंमत आहे परंतु हाच जगाविषयीचा चुकीचा दृष्टीकोन आहे, व कारण म्हणूनच मी हा लेख लिहीत आहे. आधीच वन्यजीवन पर्यटनाचा व्यवसाय चालविणे ही खार्चिक बाब आहे व बहुतेक ठिकाणी ही रिसॉर्ट दुर्गम भागात असतात. अशा

ठिकाणी पिण्याचे पाणी, भाज्यावगैरेंसारख्या मूलभूत गरजेच्या वस्तू उपलब्ध करणे तसेच पर्यटकांसाठी निवासासाठी सुस्थितीतील सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे सगळे अतिशय कठीण असते. त्याचप्रमाणे, इथे पर्यटक फक्त वन्यजीवनासाठी येतात, त्यामुळे जेव्हा सफारींची संख्याच कमी झाली तेव्हा पर्यटकांची संख्याही रोडावली. परंतु त्यामुळे वन्यजीवनाला फायदा झाला आहे का याचा अभ्यास आपण केला आहे का? किंबहुना ताडोबाचे उदाहरण घ्या जे सध्या सर्वात लोकप्रिय वन्यजिव पर्यटन स्थळ आहे. इथे ज्या भागांमध्ये वाघीणीसह बछडे आहेत तिथे वन्य पर्यटनाला परवानगी दिली जाते, तरीही दरवर्षी वाघांची संख्या वाढत आहे, ती एवढी वाढत आहे की आपल्याला वाघांसाठी जास्त जागेची आवश्यकता भासत आहे, म्हणजेच पर्यटक व नियंत्रित पद्धतीने पर्यटन हे एकूणच वाघांसाठी वरदान आहे, बरोबर?

 त्याचवेळी वन्य पर्यटन हे निश्चितपणे नेहमीच्या मौज-मजेसाठीच्या (उदा. गोवा) पर्यटनापेक्षा वेगळे असते, जेथे दारू व कर्कश्य आवाजात संगीत हे त्याचे अविभाज्य भाग असतात. , मात्र  आपण या दोन गोष्टी टाळल्या व नागरिकांचे अधिक लक्ष निसर्गावर व त्याचे संवर्धन करण्याच्या आपल्या जबाबदारीवर केंद्रित केले तरच वन्यजीवनासाठी काही आशा आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने कृपया या पैलूचा विचार करावा व त्यानुसार वन्य पर्यटनासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करावीत ही नम्र विनंती आहे. मी अलिकडेच वृत्तपत्रांमध्ये सर्वोच न्यायालयाने नमूद केलेले काही मुद्दे किंवा काही हरकती वाचल्या ज्या वन्य पर्यटनासंदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला ज्या मुद्द्यांची/समस्यांची काळजी आहे त्याविषयी होत्या, त्यामुळे मी त्या नमूद करण्याचा तसेच एक सामान्य वन्यप्रेमी तसेच स्थापत्य अभियंता म्हणून त्याविषयी माझा दृष्टिकोन मांडण्याचा विचार केला, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला त्याचा काही उपयोग होईल व तो त्यांच्यापर्यंत  पोहोचेल अशी आशा करतो!

 बफर क्षेत्र किंवा सीमेवरील भागांमध्ये व्याघ्र सफारींना परवानगी दिली , जावी का हा प्रश्न आहे…

 माझे असे ठाम मत आहे की केवळ बफर क्षेत्र किंवा सीमेवरील भागांमध्येच नव्हे तर जंगलाच्या प्रत्येक सुरक्षित किंवा असुरक्षित भागांमध्ये संसाधनांचा विचार करता (निधी/मनुष्यबळ) सरकार (म्हणजेच महसूल/वन विभाग) जंगले वाचवू शकत नाही व जोपर्यंत या जंगलांमध्ये राहणाऱ्या व्यक्ती स्वतः हे करत नाहीत तोपर्यंत आपल्याला जंगले वाचवता येणार नाहीत. त्याचप्रमाणे नियंत्रित पर्यटक या अधिवासांवर देखरेख करण्यासाठी ठेवलेल्या कुत्र्यांप्रमाणे असतात ज्या सर्व अवैध घटक बाजूला ठेवतात, हा वन्यजीवन पर्यटनाचा आणखी एक फायदा आहे ज्याला आपण सफारी म्हणतो. म्हणूनच सगळी जंगल व त्याचे सगळे भाग पर्यटनाला खुले करावे

 वन्यजीव सफारींना परवानगी देण्यात आली, तर अशा सफारी सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे काय असली पाहिजेत?

खरेतर हेच वन्य पर्यटनाचे सार आहे, आपण भारतीय असल्यामुळे व सार्वजनिक ठिकाणचा आपला एकूणच वागण्याचा दृष्टिकोन लक्षात घेता आपण कोणत्याही प्रकारच्या जंगलांमध्ये सफारीची व्याख्या अतिशय काळजीपूर्वक व कडकपणे केली पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वन्यजीवन पर्यटनासाठी स्वतंत्र संस्था तयार करा. हा विचार कदाचित वेडगळ वाटेल परंतु परिस्थिती अशी आहे की वन विभागाकडे आधीच त्यांच्या कामाचा अतिशय जास्त भार आहे ज्यामध्ये जंगलात तसेच जंगलाच्या बाहेरच्या भागात गस्त घालण्याचा समावेश होतो, कारण माणूस व प्राण्यांमधील संघर्ष हा जास्तीत जास्त संरक्षित जंगलाच्या बाहेर होतो ही वस्तुस्थिती आहे व आपण त्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. वन्यजीव सफारी आयोजित करणे व त्यांच्यावर देखरेख करणे हे पूर्णपणे वेगळे व व्यावसायिक चमूचे काम आहे ज्यांच्याकडे तसे कौशल्य असले पाहिजे. ही मार्गदर्शक तत्वे आपले जे उद्दिष्ट आहे त्याच्या हेतूसाठी अनुकूल हवीत व हेच वन्यजीव संवर्धन आहे व ते वाढवले पाहिजे. अभयारण्यातील विविध मार्गांवर योग्य संख्येने वाहने, त्यांच्यासोबत प्रशिक्षित गाईड व वाहन चालक असणे, त्यांना सातत्याने प्रशिक्षण देणे व या कामांवर सतत देखरेख करणे तसेच शौचालयांसारख्या सोयी उपलब्ध करून देणे, तसेच सफारींमध्ये कोणत्या प्रकारची वाहने असावीत तसेच वाहनांचा प्रकार व सफारींमध्ये थांबे कुठे असावेत याविषयी केंद्रीय समितीने एक नियमावली तयार करावी. या समितीमध्ये तज्ज्ञांचा समावेश असावा ज्यामध्ये पर्यटनाच्या क्षेत्रातील व्यवसायिक, स्थापत्य अभियंते, पर्यावरणवादी व वनाधिकारी असावेत. हे सगळे वेगाने करणे आवश्यक आहे. पर्यटक वन्यजीवनामध्ये अडथळा न आणता व त्यांची गैरसोय होऊ न देता त्याचा आनंद घेऊ शकतात, असे झाले तरच सफारी सर्वांसाठी व्यवहार्य होऊ शकतील. सध्यातरी सफारींच्या मार्गावर सुरक्षित शौचालये नाहीत ही अनेक पर्यटकांसाठी त्रासदायक बाब असते ज्यासंदर्भात वन विभाग काहीच करत नाही, कारण हा त्यांना डोक्याला आणखी ताप वाटतो किंवा वाढीव काम वाटते. परंतु ही पर्यटनासाठी महत्त्वाची गरज आहे हे ते विसरतात कारण वन विभाग हा पर्यटनासाठी तयार करण्यात आलेला नाही.

वन्यजीवन पर्यटनाचा विचार करताना निसर्गकेंद्रित दृष्टिकोन असावा व मानवकेंद्रित दृष्टिकोन असू नये;

 

… हे मान्य आहे परंतु आधी आपण निसर्गस्नेही पर्यटन म्हणजे काय व आपण ते का करत आहोत हे आधी समजून घेतले पाहिजे, बरोबर? वन्यजीवन संवर्धनावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे व संवर्धनासंदर्भात जुन्या-पुराण्या विचारसरणीनुसार न जाता जे खरेतर आवश्यक आहे त्याचा समावेश करून घेतला पाहिजे.

 पर्यावरणाला होणारा अपाय कमीत कमी असेल याची खात्री आपण कशी करू शकतो;

 यासाठी आपण केवळ कडक नियम तयार न करता सतत जागरुकता कार्यक्रम राबवले पाहिजेत. त्याकरता आपल्याला तज्ज्ञ व पूर्णपणे समर्पित यंत्रणा/संस्था/मंडळ/विभाग आवश्यक आहे जो प्रत्येक निसर्गस्नेही पर्यटनाचे योग्यप्रकारे नियंत्रण करण्याकडे लक्ष देईल, जे सध्या कुठेही होताना दिसत नाही.

 व्याघ्र प्रकल्पाभोवती प्राणीसंग्रहालय व बचाव केंद्रांविषयी:

 … जंगलाच्या सीमा भागांमध्ये म्हणजे बफर क्षेत्राच्या बाहेर बचाव केंद्रे व प्राणी संग्रहालयासारख्या संस्था स्थापन केल्या जाऊ शकतात, त्यांच्यासोबत जागरुकता उपक्रम केंद्रांची स्थापना केली जावी.

 माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला योग्य वाटेल तेव्हा इतर घटक विचारात घेण्याचा अधिकार आहेच

...… ही एक समस्या आहे, वन्यजीवन पर्यटनाची धोरणे तयार करण्यासंदर्भात काहीही अस्पष्टता नसावी, तसेच त्यामध्ये परिस्थितीनुसार बदलही झाले पाहिजेत व भौगोलिक तसेच सामाजिक परिस्थितीनुसार प्रत्येक ठिकाणची स्थिती तसेच संबंधित ठिकाणापर्यंत येण्या-जाण्याची सोय तसेच शहरी लोकसंख्येपासूनचे वेगवेगळे असणार आहे. तसेच प्राणी व त्यांचे अधिवास वेगवेगळे असतील व पर्यटकांच्या व स्थानिकांच्या गरजाही वेगळ्या असतील. उदाहरणार्थ सुंदरबनचा अधिवास वेगळा आहे व त्याची व्याप्ती उमरेड कऱ्हांडलासारख्या जंगलांपेक्षा खूप मोठी आहे, धोरणे तयार करताना या वैविध्याचा विचार आपल्याला करावा लागेल. पेंचसारखी ठिकाणे नागपूरपासून अतिशय जवळ आङे, लोक तिथे केवळ मौज मजेसाठी म्हणूनही भेट देतात व आपण त्यांचाही विचार केला पाहिजे कारण ते इथे पैसे खर्च करतात जो वन्यजीवन संवर्धनासाठी वापरला जातो, परंतु त्यांची मजा वन्यजीवनासाठी अडथळा ठरणार नाही हे तपासले पाहिजे व त्यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे.

व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रामध्ये व सीमा क्षेत्रामध्ये कोणत्या प्रकारच्या उपक्रमांना परवानगी देण्यात यावी व कोणत्या उपक्रमांना प्रतिबंध केला जावा. हे उपक्रम राबवताना, निसर्गस्नेही पर्यटनाला चालना दिली जावी. अशा रिसॉर्टमध्ये नैसर्गिक पर्यावरणाला अनुकूल अशा बांधकामालाच परवानगी दिली पाहिजे…

 मला असे वाटते आपण जितके जास्तीत जास्त सामान्य माणसाला जंगलात आणू शकू तितके त्यांना वन्यजीवन संवर्धनाविषयी अधिक जाणून घेता येईल. तेथील निवास व्यवस्था तसेच इमारती वन्यजीवन सफारींसाठी (संख्येने) पुरेशा असल्या पाहिजेत, तसेच अगदी सीमेवरील भाग मनोरंजन व जागरुकता निर्माण करण्यासाठीच्या कृतींसाठी वापरता येतील. आपण बफर व सीमेवरील भागामध्ये रिसॉर्ट, जागरुकता केंद्र व निसर्गाच्या सान्निध्यात राहण्याचा अनुभव देणाऱ्या उपक्रमांना परवानगी देऊ शकतो. परंतु अशा बांधकामांची रचना करण्यासाठी एक नियमावली तयार करा. मी वर सफारींसाठी जी संस्था सुचवली होती तीच हा विकास व त्यांचे दैनंदिन संचालन त्यांच्या मूळ हेतूला धक्का न लावता व्हावे यासाठी नियंत्रित करेल. आपण डेस्टिनेशन वेडिंगसारख्या सोहळ्यांचे आयोजन करणाऱ्या रिसॉर्टचाही विचार करू शकतो व त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठी करांवर विशेष सवलती देऊ शकतो, परंतु ही ठिकाणे कोणत्याही प्रवेशद्वारापासून दहा किलोमीटर लांब असली पाहिजेत व ध्वनी व मद्यपानावरील नियंत्रण काटेकोर हवे. अधिकाधिक लोकांनी जंगलांना भेट दिली पाहिजे तरच जंगलाच्या अवतीभोवती राहणारी माणसे जंगलाच्या मदतीने जगू शकतील. बफर क्षेत्रांच्या पलिकडे जंगलाच्या सीमेवरील भागात निसर्ग प्रशिक्षण केंद्रे/शाळा/शैक्षणिक केंद्रे स्थापन करण्याचाही आपण विचार करू शकतो.

 संरक्षित क्षेत्रांच्या जवळ किती व कोणत्याप्रकारच्या रिसॉर्टना परवानगी दिली पाहिजे. अशा रिसॉर्टवर कोणत्या प्रकारचे निर्बंध घालावेत म्हणजे तेथील परिस्थितिक व्यवस्थेमध्ये अडथळा येण्याऐवजी तिचे संरक्षण व देखभाल करण्याच्या उद्देशाने त्यांचे व्यवस्थापन केले जाईल.

 रिसॉर्टच्या खोल्यांची रचना तेथील निसर्गाला पूरक अशी असली पाहिजे कारण संबंधित ठिकाणच्या जमीनीच्या स्थितीनुसार ती वेगवेगळी असेल, त्यामुळे आपण बहुतेक अधिवासांचा अभ्यास केला पाहिजे व अशा रचनांचे अनेक पर्याय तयार ठेवले पाहिजेत. अशा रिसॉर्टमधील नोकऱ्या प्राधान्याने स्थानिकांना मिळतील याकडे लक्ष दिले पहिजे तसेच या रिसॉर्टचा काही भाग वन्यजीवन संवर्धनासाठी दिला गेला पाहिजे. वन्य पर्यटनासाठी जीएसटी व आयकराऐवजी वेगळी कर व्यवस्था तयार करा. कोणत्याही सेवा क्षेत्राला दुर्गम भागामध्ये काम करणे अवघड असते व त्यातून मिळणारा नफा अतिशय कमी असतो. नाहीतर वन्य पर्यटन केवळ श्रीमंतांपुरतेच मर्यादित राहील, असे होता कामा नये, अगदी गरीब लोकांनाही जंगलात जाणे परवडले पाहिजे, जे सध्या होताना दिसत नाही.

 संरक्षित जंगलांच्या सीमारेषेपासून किती क्षेत्रात मर्यादा असल्या पाहिजेत:

 … काही निवास व्यवस्था म्हणजे एकूण सफारींच्या संख्येच्या साधारण १०% कोअर क्षेत्रातही असू शकतात, तर ८०% बफऱ क्षेत्रात असली पाहिजे व बफर क्षेत्राच्या पलिकडच्या भागात संख्येचे कोणतेही बंधन नसावे! मात्र आराखडे हे त्या समितीच्या नियमांनप्रमाणेच असावेत

 ध्वनी पातळी किती असावी व ध्वनी पातळी किती ठेवण्यास परवानगी मिळू शकेल:

 … कोअर क्षेत्रामध्ये व बफऱ क्षेत्रामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत ध्वनीक्षेपक किंवा मद्यविक्रीला परवानगी नसावी, तसेच योग्य ते नियम तयार करून व एक प्रशासकीय यंत्रणा तयार करून प्रकाशाच्या प्रदूषणालाही नियंत्रित करा. सीमेवरील भागांमध्ये आपण मनोरंजनाच्या उपक्रमांना परवानगी देऊ शकतो, तरीही प्रकाश व ध्वनी प्रदूषणाचे निरीक्षण केले पाहिजे.

 व्याघ्र अभयारण्यांचे व्यवस्थापन व संरक्षण प्रभावीपणे करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे ज्या संपूर्ण भारतात लागू होतील:

 …सर्वप्रथम व्याघ्र संवर्धनाची संकल्पना समजून घ्या, जे अगदी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवरही होताना दिसत नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे, की सध्याचे व्याघ्र प्रकल्प खुल्या प्राणी संग्रहालयासारखे झाले आहेत, जेथे वाघ मुक्तपणे संचार करू शकतो तर पर्यटकांना आपापल्या वाहनांमध्ये बसावे लागते. कारण प्रत्येक वाघाचे आपले क्षेत्र असते, प्रजनन ही नैसर्गिक प्रक्रिया असल्याने जेव्हा कोअर क्षेत्रातील वाघांची संख्या वाढते तेव्हा हे नवीन वाघ त्यांचे क्षेत्र तयार करण्यासाठी बफर क्षेत्राची मदत घेतात व जेव्हा बफर क्षेत्रही भरते तेव्हा हे वाघ व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमेलगतच्या मानवी वसाहतींमध्ये जातात व व्याघ्र प्रकल्पातील ही सर्वात मोठी त्रुटी आहे. आपण या मूलभूत तथ्याकडे एकतर दुर्लक्ष करतोय किंवा जाणीवपूर्वक काणाडोळा करत आहोत. आपण लोकांना वाघांसोबत सहजीवनासाठी तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे कारण आपण नवीन वाघांसाठी नवीन जंगले तयार करू शकत नाही व हे होण्यासाठी वन्य पर्यटन हा एकमेव पर्याय आहे, नाहीतर आपल्याकडे केवळ मर्यादित संख्येनेच वाघ शिल्लक राहतील जसे आपल्याकडे प्राणी संग्रहालयामध्ये असतात. नवीन वाघांचा जागेसाठी इतर वाघांशी लढल्यामुळे किंवा व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरच्या माणसांशी संघर्ष झाल्यामुळे मृत्यू होत राहतात. उदाहरण द्यायचे झाले, तर जर २०२३ मध्ये वाघांची संख्या वाढली असेल तर आपण जवळपास २०० हून अधिक वाघही गमावले आहेत व हे नैसर्गिक मृत्यू नव्हते. आपल्याकडे जेव्हा संपूर्ण देशात केवळ ४००० हून अधिक वाघ असताना २०० वाघांचा मृत्यू हा फार मोठा आकडा आहे. वन्य पर्यटनाचा विस्तार करून हे साध्य करता येईल कारण हे केवळ वाघांच्या संदर्भात नाही तर नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या अनेक वन्य प्रजातींच्या संदर्भातही आहे!

 अशा शिफारसींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणती पावले उचलली पाहिजेत.

मी अगोदर उल्लेख केल्याप्रमाणे सर्वप्रथम वन्य पर्यटनासाठी एक संस्था तयार करा जी लाल-फितीच्या कारभारात अडकणार नाही. त्यावर केवळ खऱ्या तज्ज्ञ व्यावसायिकांचीच नियुक्ती करा. काही धाडसी बदल करण्यास सज्ज राहा व जुन्या-पुराण्या पर्यावरणाकडे डोळेझाक करणाऱ्या दृष्टिकोनात अडकू नका. मी सुद्धा एक पर्यावरण अभियंता आहे व पर्यावरणाचे विज्ञान हे सातत्याने विकसित होत असते. “जेवढे पर्यटन अधिक तेवढा वाघांना व वन्यजीवनाला अडथळा अधिक” या मानसिकतेतून बाहेर पडा, कारण असे असते तर एकाचवेळी तीस जिप्सी आजूबाजूला असताना ताडोबातील माया व छोटी तारा व पेंचमधील कॉलरवाली या वाघीणींनी मिळून पन्नासहून अधिक बछड्यांना जन्म दिला नसता. ताडोबाच्या बफऱ क्षेत्रातील वाघांची संख्या सातत्याने वाढली नसती, हे वाघ या भागात जवळपास एक लाख माणसे राहात असताना त्यांच्या सान्निध्यात राहतात. मात्र दरवर्षी हजारो वन्य प्राणी संरक्षित जंगलांबाहेरील रस्त्यांवरील अपघातांमध्ये मारले जातात, याचे कारण म्हणजे केवळ आपल्याला वन्यजीवनाविषयी प्रेम व काळजी नाही. जेव्हा आपल्यापैकी प्रत्येकजण वन्यजीवन ही आपल्याला मिळालेली किती सुंदर भेट आहे हे पाहणार नाही तोपर्यंत हे थांबणार नाही व त्याचे संरक्षण हे आपल्यालाच करायचे आहे.

 आपण वाघांपासून सुरक्षित अंतर ठेवल्यास त्यांना पर्यटकांच्या संख्येने काहीही फरक पडत नाही हे आम्ही पाहिले आहे, त्यामुळे असे धोरण तयार करा ज्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना आपल्या जंगलांना भेट देणे शक्य होईल व ते वन्यजीवनाचा त्यांच्या जीवनामध्ये समावेश करण्यास सुरुवात करतील, असे झाले तरच वन्यजीवनासाठी काही आशा आहे कारण त्यांना १५० कोटींहून अधिक लोकसंख्येसोबत जमीन वाटून घ्यावी लागते.

रोचक बाब म्हणजे जेव्हा मी हा लेख लिहीत होतो तेव्हा वर्तमानपत्रांमध्ये राज्यसरकारच्या शहरी भागांमधील अवैध बांधकामे नाममात्र शुल्क आकारून (म्हणजे काहीच नाही) नियमित करण्याच्या निर्णयाविषयी मथळे होते. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला एक नम्र विनंती आहे की व्याघ्र प्रकल्पातील अनियमिततांची तुम्ही आपणहून दखल घेतली, तशीच संवेदनशीलता शहरी जंगलांमधील (म्हणजे गावे व शहरे) अनियमिततांविषयीही दाखवावी. महारेरासारख्या संस्था असूनही जर सरकार स्वतःच अवैध इमारती नियमित करत असेल तर काय उपयोग आहे, असे असल्यास कुणी मग वैध इमारती कशाला उभाराव्यात.

 माननीय सरन्यायाधीश महोदय, न्यायदेवतेचे डोळे झाकलेले असूनही तिच्याकडे दृष्टी असणे अपेक्षित असते व वन्य पर्यटनालाही तुमच्या याच दृष्टीची गरज आहे, ज्याद्वारे आपण प्राणी व मानवाचे सहजीवन साध्य करू शकू, त्यासाठी या कामावर अतिशय योग्य प्रकारे नियंत्रण हवे व हाच एकमेव मार्ग आहे. आपल्याकडे अनेक बुद्धिमान व सारासार विचार करणाऱ्या व्यक्ती आहेत ज्या यासाठी नियम तयार करू शकतील, केवळ तुम्ही त्यासाठी पुढाकार घेतला तर हे शक्य होईल. यासंदर्भात काहीही मदत करता आली तर मला आनंदच होईल, वन्यजीवनाच्या भविष्यासाठी एवढी विनंती करून निरोप घेतो!

संजय देशपांडे, हेमांगी वर्तक आणि टीम जंगल बेल्स.

smd156812@gmail.com

 मित्रांनो, वन्यजीव पर्यटन आणि काळाची गरज याबद्दल काहीतरी, तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर वाचू शकता आणि लोकांना जागरूक करण्यासाठी कृपया शेअर करा...

https://visonoflife.blogspot.com/2024/03/hon-supreme-court-wildlife-tourism-fate.html