… हर्ब केन
हर्बट यूजीन केन हे सॅन फ्रॅन्सिस्कोतील विनोदी लेखक व पत्रकार होते. स्थानिक घडामोडी, आतल्या गोटातून मिळणाऱ्या खमंग बातम्या, सामाजिक व राजकीय घडामोडी, हटके शा‍ब्दिक कोट्या व खुमासदार किस्से अशा गोष्टी त्यांच्या दैनंदिन स्तंभामध्ये असत. मला अमेरिकन लोकांच्या बाबतीत सर्वाधिक आवडणारी बाब म्हणजे ते कशाचीही चेष्टा उडवू शकतात (म्हणजे विनोद करू शकतात), म्हणजे अगदी स्वतःचीही! हे वैशिष्ट्य आपल्या भारतीयांना लागू होत नाही (कुणाचाही अनादर करायचा हेतू नाही, परंतु ही वस्तुस्थिती स्वीकारली पाहिजे), अर्थात आपल्याला चेष्टा करायला आवडते परंतु इतरांची. याच कारणामुळे तत्वज्ञान असो किंवा विनोद, लेखाची सुरुवात करण्यासाठी आपल्या देशबांधवांपेक्षाही हर्बसारखी व्यक्तीमत्वे माझ्या मदतीला येतात, इथेही आज त्यांचीच मदत झाली. अर्थात हर्ब यांचे वरील अवतरण विनोद किंवा मजेविषयी नाही तर लोकांना शहर ही संकल्पना समजून सांगण्यासाठी आहे. म्हणूनच मी हा विषय निवडला, हा लेख पीएमसीविषयी (पुणे महानगरपालिका) आहे, ही पुणे शहरासाठीची सार्वजनिक नागरी संस्था आहे हे बहुतेक लोकांना माहिती असेल. परंतु बहुतेक लोकांना प्रशासकांच्या कारभाराविषयी माहिती नसेल, ज्याविषयी पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनाही फारसे माहिती नसेल. कारण अशी वेळ कधीच आली नव्हती व म्हणूनच हा पैलू थेट शहराशी संबंधित आहे. हा थोडा गुंतागुंतीचा विषय आहे, त्यामुळे मी तो समजून सांगतो, कारण ही स्थिती सध्या राज्यातील अनेक मोठ्या शहरांना लागू आहे किंवा अनुभवली (किंवा सध्या तसे जगावे लागत आहे असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल) जात आहे, त्यामुळे उदाहरणादाखल पुणे शहर घेतले आहे (नेहमीप्रमाणे). आपण सगळे जाणतो की महानगरपालिका ही सार्वजनिक संस्था आहे जेथे आपण नगरसेवकांना (त्यांचे माननीय हेदेखील टोपणनाव आहे) निवडून देतो. जो पक्ष बहुमताने निवडून येतो त्याची सार्वजनिक संस्थेवर, म्हणजे आपल्या संदर्भात बोलायचे झाले तर पुणे महानगरपालिकेवर सत्ता असते.
हे राज्याच्या किंवा देशाच्या निवडणूक यंत्रणेसारखेच असते, अर्थात अनेक विषय किंवा धोरणांसाठी पुणे महानगरपालिकेला राज्य सरकारच्या मार्गदर्शकतत्वांनुसार कार्य करावे लागते, तरीही महापालिकेत अनेक विषयांसंदर्भात स्वतची अधिकारही असतात विशेषतः जे विषय नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनासाठी महत्त्वाचे असतात उदाहरणार्थ पाणी पुरवठा, सांडपाणी, कचरा संकलन व अशा इतरही अनेक विषयांचा यामध्ये समावेश होतो. त्याचप्रमाणे निवडून आलेल्या सदस्यांच्या आमसभेसोबतच नोकरशाहीची यंत्रणाही असते जी आमसभेने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करते तसेच त्यांना प्रशासकीय बाबींमध्ये मार्गदर्शन करते.
थोडक्यात, पुणे महानगरपालिका (किंवा कोणतीही
सार्वजनिक प्रशासकीय संस्था) दोन पायांवर उभ्या असलेल्या
मानवी शरीरासारखी असते त्यातील एक पाय म्हणजे प्रशासन (कर्मचारी) व दुसरा पाय
म्हणजे निर्वाचित सदस्य. आयुक्त हे कर्मचारी वर्गाचे प्रमुख असतात, तर महापौर
निवडून आलेल्या सदस्यांचे नेतृत्व करतात, यामुळे या
संस्थेमध्ये म्हणजे दोन्ही चमूंमध्ये संतुलन राहते! दोन्ही चमूंमध्ये जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या
पायाभूत सुविधांनुसार विभाग असतात, उदाहरणार्थ पाणी, रस्ते, सार्वजनिक आरोग्य, मालमत्ता कर,
बांधकामाची परवानगी व इतरही अशा बऱ्याच बाबी असतात ज्या कर्मचाऱ्यांकडे असतात. तर
स्थायी समिती (जी सर्व निधी वितरणावर देखरेख करते), नगर सुधारणा, शिक्षण व अशा
इतरही अनेक समिती असतात, ज्यावर निर्वाचित सदस्यांची नियुक्ती केली जाते व ज्या
संबंधित विभागाच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवतात. मला माहिती आहे की या अतिशय मूलभूत
गोष्टी आहेत तरीही अगदी शिकल्या सवरलेल्या लोकांनाही (पुण्यामध्ये असे पुष्कळ
आहेत) यापैकी बऱ्याचशा गोष्टी माहिती नसतात, अलिकडेच मी एका समितीमध्ये सहभागी
झालो होतो जी केंद्रीय परिवहन मंत्र्यांना भेटायला गेली होती, जे संपूर्ण
देशामध्ये रस्त्याचे जाळे तयार करण्यासाठी जबाबदार आहेत. इतरही काही नागरिक होते
जे त्यांना भेटायला आले होते व ते पुण्यामध्ये रस्त्यांचे जाळे व्यवस्थित नसल्याची
व रस्त्यांच्या स्थितीविषयी तक्रार करणार होते, जे या मंत्र्यांच्या अखत्यारित येत नाहीत, तर महापालिकेच्या अधिकारात हि कामे येतात आपण ज्या सार्वजनिक संस्थांच्या क्षेत्रात राहतो त्याविषयी बहुतेक
नागरिकांचे ज्ञान इतपतच असते.
ठीक आहे, तर
आता तुम्हाला आपल्या शहराचे कामकाज कसे चालते हे समजले असेल तर या लेखाच्या
दुसऱ्या पैलूकडे येऊ, तो म्हणजे प्रशासकांचा कारभार, जो गेल्या दोन वर्षांपासून
सुरू आहे. माझ्यावर विश्वास ठेवा, पुण्याच्या पन्नासहून अधिक वर्षांच्या इतिहासात
असे कधीही घडलेले नाही. याचाच अर्थ असा होतो की गेल्या दोन वर्षात इथे सार्वजनिक
संस्थाच अस्तित्वात नाही, कारण निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. त्यामुळेच पुणे
महानगरपालिकेचे कामकाज सार्वजनिक प्रतिनिधी किंवा नगरसेवकांशिवायच सुरू आहे.
म्हणजे तुलनाच करायची झाली तर पुणे महानगरपालिका ही प्रशासकीय संस्था सध्या एका
पायावर चालते आहे. हाच लेखाचा विषय आहे, माननीय सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित कायदेशीर
प्रकरणामुळे, पुणे महानगरपालिकेची निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.
महापालिकेतील आधी निवडून आलेल्या सदस्यांचा कालावधी संपुष्टात आला आहे परंतु
शहरातील आयुष्य सुरूच राहते. त्यामुळेच पुणे महानगरपालिकेच्या माननीय आयुक्तांची
प्रशासक म्हणून नियुक्ती (काळजीवाहू) करण्यात आली आहे, त्यासोबतच त्यांना पुणे
महापालिकेच्या प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रमुख म्हणून नियमित जबाबदारी पार पाडायची
आहेच. पुणे महापालिकेचे काम गेली दोन वर्षे अशाचप्रकारे सुरू आहे, हा एकप्रकारचा
विक्रमच म्हटला पाहिजे. आता, याचा अर्थ असा होतो की पुणे महानगरपालिकेमध्ये
नागरिकांचा कुणीही प्रतिनिधी नाही व बरेच जण म्हणतील की त्याची गरजच काय कारण दोन
वर्षांपासून सुरळीतपणे कारभार सुरू आहे, परंतु हीच गोष्ट कुप्रसिद्ध आणीबाणीच्या
काळालाही लागू होते, जेव्हा सर्व अधिकार किंवा हक्क काही विशिष्ट पदांद्वारेच
नियंत्रित केले जात होते, व तरीही आणीबाणीच्या काळाचे कौतुक करणारी माणसे आजही
आहेत. सोप्या शब्दात सांगायचे तर आता आयुक्तांना ठरवावे लागते की नागरिकांसाठी
महत्त्वाचे काय आहे. आयुक्तांना जे महत्त्वाचे वाटते त्याची त्यांनाच अंमलबजावणी करायची असते व जर यंत्रणा नागरिकांना सेवा देण्यात अपयशी ठरली
तर नागरिकांच्या तक्रारी ऐकायची जबाबदारीही आयुक्तांची असते.
एकापरीने ही चांगली गोष्ट आहे कारण अनेक नागरिकांना (पुणे महानगरपालिकेच्या
बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना सुद्धा ) असे वाटते की निवडून आलेल्या सदस्यांचा काय उपयोग आहे, कारण ते
वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करत असले तरीही ते सर्व सारखेच आहेत, शहराच्या हितापेक्षाही ते स्वहिताला सर्वाधिक प्राधान्य
देतात व ही यादी वाढतच जाते. परंतु म्हणूनच आपण स्वतःला लोकशाही देश म्हणवतो जेथे
आपण आपले प्रतिनिधी निवडू शकतो जे आपल्या समस्या मांडू शकतात व त्यासंदर्भात पावले
उचलू शकतात, बरोबर? परंतु दोन वर्षांपासून
प्रशासकांचा कारभार सुरू असल्यामुळे लोकशाहीच्या मूळ संकल्पनेलाच हरताळ फासला गेला
आहे व एकूणच शहरासाठी तसेच समाजासाठी हे चांगले लक्षण नाही.
त्याचवेळी
जबाबदारीचे, अपेक्षांचे किंवा अधिकाराचे ओझे किती आहे तुम्ही विचार करा, प्रशासकाच्या कारभारामध्ये एकाच व्यक्तीकडे म्हणजे पुणे
महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या हाती सर्व कारभार असतो,
तुमच्या निर्णयाला कुणीही आव्हान देत नाही, तसेच तुम्ही कुणाला उत्तर देण्यासही
बांधील नसता, ही झाली नाण्याची एक बाजू. प्रशासकांच्या कारभाराची दुसरी बाजू
म्हणजे शहरामध्ये घडणाऱ्या प्रत्येक चुकीच्या गोष्टीसाठी तुम्हाला जबाबदार धरले
जाते. आता, जर तुम्हाला परिस्थिती समजली असेल तर प्रशासकांच्या
कारभाराच्या दोन वर्षांनी या शहराला काय दिले आहे ते पाहू, कारण सार्वजनिक संस्था
असो किंवा नसो, शहराची वाढ कधीच थांबली नाही, किंबहुना गेल्या दोन वर्षात ती
झपाट्याने झाली जी कोव्हिडच्या काळानंतर अतिशय महत्त्वाची होती. असेही पुण्याला आपणहून अतिशय उत्तम वाढीचे वरदान लाभले आहे, तरीही नशीब नेहमीच साथ देत नाही व हळूहळू शहराच्या वाढीची
दुसरी बाजू दिसत आहे व ती म्हणजे अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचे दुष्परिणाम. मी हा लेख
लिहीत असताना, पुण्याच्या पश्चिम उपनगरामध्ये अरिजीत
सिंहच्या (प्रसिद्ध हिंदी गायक) गाण्याच्या कार्यक्रमाची व त्यामुळे वाहतुकीचा
खोळंबा झाल्याची एक बातमी व्हायरल झाली होती. त्यामुळे वाहतुकीचा एवढा खोळंबा झाला
की शहराच्या पोलीस आयुक्तांनाही या वाहतुकीत काही तास ताटकळत थांबावे लागले व त्या
कार्यक्रमाचा आस्वाद न घेता परत जावे लागले. त्यानंतर येतो पाण्याचा मुद्दा, गेली अनेक दशके तो शहराच्या वाढीचा कणा होता परंतु आता
त्यानेही आपले रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे बहुतेक उपनगरे टँकरच्या
पाण्यावर अवलंबून झाली आहेत व माननीय विभागीय आयुक्तांनी पुणे महानगरपालिकेच्या
नव्याने विस्तारित भागांच्या सीमेवरील काही परिसरांमध्ये नवीन बांधकामांना परवानगी
देणे थांबवले आहे. या गोष्टी हाताळण्यासाठी प्रशासकांचा कारभारच आवश्यक आहे अशी ही
लक्षणे होती. सध्याची राजकीय व कायदेशीर परिस्थिती पाहता, पुढील सहा महिने तरी महापालिकेच्या निवडणुका निश्चितपणे होणार नाहीत व पायाभूत
सुविधांच्या बाबतीत समस्या मात्र अनेक पटींनी वाढत जातील हे नक्की.
माजी
आयुक्तांनी (प्रशासकांनी) त्यांना एकाचवेळी पार पाडाव्या लागत असलेल्या तिन्ही
भूमिकांना जास्तीत जास्त चांगल्याप्रकारे न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. ते ज्या
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा घेत होते ते नदी किनाऱ्याचा विकास, मेट्रो
रेल्वेचा समन्वय व रस्त्यांचे जाळे विस्तारणे एकूणच शहरासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्याचवेळी महापालिकेला राज्यातील सर्वोत्तम सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत
सुविधांसाठी पुरस्कारही मिळाले, तसेच त्यांनी कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी
त्यांचा दृष्टिकोन प्रकाशित केला व हे शहराच्या भवितव्यासाठी महत्त्वाचे घटक आहेत. परंतु महापालिकेच्या हद्दीत विलीन झालेल्या गावांच्या
विकास योजना तयार करणे व त्यांना मंजुरी मिळवणे हे बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करणे जो पुणे
प्रदेशाचा सर्वात कच्चा दुवा आहे. सध्या पीएमपीएमएल म्हणजेच सार्वजनिक वाहतूक
व्यवस्था पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या मालकीची आहे. दोन्ही
महानगरपालिकांचा कारभार प्रशासकच पाहात आहेत, सार्वजनिक
वाहतुकीची प्रत्येक समस्या सोडवता आली असती परंतु अजूनतरी असे झालेले नाही.
विजेवर चालणाऱ्या बस घेणे ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे, परंतु बसच्या
वेळापत्रकावर देखरेख करणे, बस लावण्यासाठी जागा, बस डेपो, बसचे थांबे यासारख्या
पायाभूत सुविधा प्रवाशांच्या अपेक्षेपेक्षा अतिशय कमी आहेत. तसेच पुणे
महानगरपालिका प्रशासनाने “आचारसंहितेच्या” नावाखाली राजकीय नेत्यांचे सर्व अवैध फलक उतरवण्याचे आदेश
दिले आहेत कारण लोकसभा निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे अर्थातच सामान्य
माणसाच्या मनात असा विचार येतो की आधी हे फलक हटविण्यास प्रशासनाला कुणी रोखले
होते, जे शहराच्या चेहऱ्यावरील बटबटीत डागाप्रमाणे वाटतात, प्रशासकांकडे अधिकार असताना त्यांनी सर्व अवैध फलक व भित्तीपत्रके काढून
का टाकली नाहीत, बरोबर? झाडांचे
आच्छादन व भूजल पातळी कमी होणे हे दोन्ही शहरासाठी धोक्याचे इशारे आहेत कारण या
दोन्हींचा (म्हणजे कारण आहे) अनेक दुष्परिणामांशी थेट संबंध आहे उदाहरणार्थ
तापमानामध्ये वाढ होणे, शहरातील व भोवतालचे प्रदूषण वाढणे.
प्रशासकांच्या कारभारामध्ये भूजल संवर्धनासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली तरीही
बेधडकपणे होत असलेल्या वृक्षतोडीकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्यानंतर अतिशय वाईट दृश्य किंवा पैलू म्हणजे कचऱ्याचा, जवळपास एक कोटी
लोकसंख्या व तिच्या जीवनशैलीमुळे दररोज कित्येक टन कचरा तयार होतो व त्याचे
व्यवस्थापन करण्याचे काम दिवसेंदिवस वाढतच आहे. * असो,
एक अतिशय चौकस प्रश्न माझ्या मनात घोळत आहे: आपण
संपूर्ण देशामध्ये निवडणुका घेऊ शकतो, तर पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसारख्या
अगदी लहान प्रमाणातील निवडणुका घेता न येण्यामागे काय समस्या (कायदेशीर) आहे?
एका प्रशासकाचा कालावधी संपला आहे परंतु पालिकेचा कारभार सुरूच आहे व आपण प्रत्येक चुकीच्या
गोष्टीसाठी यंत्रणेला दोष देऊ शकत नाही, पुण्याचे नागरिकही त्यांच्या काही समस्या कमी करण्यासाठी
बऱ्याचशा गोष्टी करू शकतात उदाहरणार्थ पाण्याचा वापर नियंत्रित ठेवणे, वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करणे किंवा त्यांचा कचरा मोकळ्या सार्वजनिक
जागी न टाकणे (विशेषतः जलाशय व पाणवठे) व वाहनातून त्यांच्या इच्छित स्थळाच्या
अगदी दरवाजापर्यंत वाहनाने पोहचण्याची अपेक्षा करण्याऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्यासाठी थोडे
चालायला शिका व अशा इतरही अनेक गोष्टी आहेत. एक लक्षात ठेवा एका शहराचा कारभार निर्वाचित
सदस्यांद्वारे चालवला जाऊ शकतो, किंवा त्यांची सत्ता, किंवा नियंत्रण असू शकते
परंतु शहराचे नागरिकच आपल्या वागण्याने त्या शहराचे भवितव्य ठरवतात; एवढे बोलून निरोप घेतो!
संजय देशपांडे
No comments:
Post a Comment