Sunday 30 October 2016

ईझ ऑफ डुइंग बिजनेस आणि बांधकाम व्यवसाय !

















माझ्या तरूणपणी मी बागेत बास्केटबॉल खेळत असे तेव्हा तिथे कधीही बर्फ साचलेलाच असायचा. बास्केटबॉलची बास्केट मोडकळीला आलेली असायची. तेव्हा आम्हाला एक गोष्ट समजली होती की सार्वजनिक धोरण व आमच्या जीवनाच्या दर्जात काहीच संबंध नव्हता !”… डीफॉरेस्ट सोअरीज

रेव्हरंड डीफॉरेस्ट ब्लेक "बस्टर" सोअरीज, ज्यु. हे आफ्रिकी-अमेरिकन बाप्टिस्ट मिनिस्टर, लेखक व सरकारी वकील आहेत. ते माँटक्लेअर, न्यू जर्सी येथे राहतात तसेच ते न्यू जर्सीचे माजी गवर्नर सुद्धा आहेत! वरील अवतरण आपल्या विषयासाठी कदाचित थोडे विचित्र वाटेल मात्र आपल्या परमप्रिय भारत देशामध्ये व्यवसाय करण्यातील सहजता याविषयी जेव्हा बातमी वाचली, तेव्हा मला अधिक चांगला पर्याय सापडला नाही! ही बातमी जागतिक बँकेद्वारे विविध देशांमध्ये व्यवसाय करण्यातील सहजता या विषयावरील गुणांकनाविषयी होती; थोडक्यात सांगायचं तर आपल्या देशामध्ये कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय उभा करणे किंवा चालवणे किती सोपे आहे याचे मानांकन केले जाते. या मानांकनात भारताचा क्रमांक १८७ देशांमध्ये १३०वा आहे, ही काही आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट नाही. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे २०१४ साली आपले मानांकन १४२ होते जे २०१६ साली १३१ वे झाले. मात्र जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार २०१७ साली आपण केवळ एक स्थान वर म्हणजे १३०व्या स्थानी असू. आणि त्यात भर म्हणजे देशातील तरुणांच्या ऊर्जाशक्तीचा वापर करण्यासंदर्भात आणखी एक सर्वेक्षण प्रकाशित करण्यात आले व तिथेही आपले स्थान अतिशय खालचे आहे; त्याचवेळी आपले श्रीलंका व बांग्लादेशसारखे शेजारी देशही आपल्यापेक्षा वरच्या स्थानी आहेत!

अनेकजण म्हणतील की यात काय नवीन आहे कारण बहुतेकांना माहिती आहे की आपल्या देशात केवळ दोन प्रकारच्या व्यक्ती सुलभतेने व्यवसाय करू शकतात; एक म्हणजे अतिश्रीमंत, ते सर्व कायदे किंवा सरकारी धोरणे स्वतःसाठी अनुकूल करून घेऊ शकतात व दुसरे म्हणजे जे कोणताही कायदा किंवा धोरणांची अजिबात काळजी करत नाहीत! उरलेले सर्व जण परवानगी मिळविण्याचा प्रयत्न करतात किंवा कायद्याचे पालन करतात, ते वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयांमधील विविध विभागांमध्ये खेटे घालतात व शेवटी कंटाळून व्यावसायिक होण्याचा नाद सोडू देतात, हे कटू सत्य आहे
या देशातली सर्वात अवघड गोष्ट म्हणजे तुमचा स्वतःचा व्यवसाय सुरु करणे व तो चालवणे, मग ती सॉफ्टवेअर कंपनी असेल किंवा वडापावची गाडी, आपला देश उद्योजक तयार करण्यात सर्वात मागे आहे. अनेकजण माझ्याशी सहमत होणार नाहीत, कारण आपल्याकडे टाटा बिर्ला सारख्या मोठ्या कंपन्या नाहीत का किंवा इथे लाखो लोक विविध व्यवसाय करत नाहीत का? हे सगळे लोक वेडे आहेत का? असेही तुम्ही म्हणाल ते योग्यही आहे! मला खात्री वाटते की व्यवसाय करण्यातील सहजता (याचे संक्षिप्त स्वरुप आपण ईओडीबी म्हणजेच ईज ऑफ डुईंग बिझनेस असे करू) याविषयावर केवळ माझे एकट्याचेच असे मत नाही. येथे लाखो भारतीय तरुण सरकारी चपरासीसारख्या कनिष्ठ पदाच्या नोकरीसाठी लांबलचक रांगा लावतात, स्वतःची उच्च शैक्षणिक पात्रता विसरून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी मोर्चे काढतात ते सगळे इथे ईओडीबीविषयी जागतिक बँक कशी योग्य आहे हे शपथेवर सांगतील! कारण कुणालाही  यशस्वीरीत्या व्यवसाय करण्याविषयी येथे खात्री वाटत नाही, मात्र त्यांना सरकारी नोकरी मग ती चपराशाची का असेना सुरक्षित वाटते. अगदी मोठ मोठ्या उद्योगसमूहांचं मतही असंच असतं मात्र उघडपणे जाहीर करत नाहीत कारण त्यांचे कोट्यवधी रुपये गुंतलेले असतात. कोणताही मोठा व्यावसायिक शासनकर्त्याशी वाकडेपणा घेऊन मोठा राहू शकत नाही हे ढळढळीत सत्य आहे. कारण ईओडीबीविरुद्ध बोलणं म्हणजे अप्रत्यक्षपणे सत्ताधारी पक्ष किंवा स्वतः सरकारविरुद्ध बोलणं असाच अर्थ होतो. मात्र रस्त्यावर कुणाही चहावाल्याला विचारा तो तुम्हाला खरं काय ते सांगेल, तो सुद्धा त्याच्यापरीने एक सन्माननीय व्यावासायिकच आहे. तुम्ही चहाच्या टपरीसाठी परवानगी मागायला गेलात, तर मनपाचा परवाना मिळविण्यापासून ते अन्न व औषधे खात्याच्या कायद्यांचे पालन करण्यापर्यंत अनेक गोष्टींची पूर्तता करावी लागते. मात्र तुम्ही स्थानिक नेत्याचे, निवडून आलेल्या सदस्याचे किंवा संबंधित अधिकाऱ्याचे हात ओले केले तर तुम्हाला बाकी काहीच करावं लागत नाही, सगळं काम अगदी सहजपणे पार पडतं. एखाद्या मोठ्या कारखान्याच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती असते. माझं असं म्हणणं नाही की कोणतेही नियम नसावेत मात्र तुम्ही असे नियम किंवा धोरणे तयार केलीत ज्यांचे पालन कुणालाही करता येणार नाही व तरीही तुम्ही लोकांनी त्याचे पालन करावे अशी अपेक्षा करत राहीलात तर ईओडीबी तिथेच संपेल, आपल्याकेही नेमकं हेच होतंय.

आणखी एक लक्ष देण्यासारखी बाब म्हणजे जागतिक बँकेच्या मानांकनानुसार आपण ईओडीडीबीमध्ये १८७ देशांपैकी १३०व्या स्थानी असलो तरीही, उद्योगनिहाय परिस्थिती पाहिली तर रिअल इस्टेट किंवा बांधकाम उद्योगात आपण १८५व्या स्थानी आहोत. दुसऱ्या बाजूला बांधकाम व्यावसायिक असतील, रिअल इस्टेट व्यावसायिक किंवा विकसक कायद्याचे उल्लंघन करण्यात पटाईत असतात, किमान माध्यमांना किंवा सामान्य माणसांना तरी असे वाटते. मग रिअल इस्टेटमध्ये परवानग्या घ्यायला किंवा अटींचे पालन करायला इतका वेळ लागतो का की (जागतिक बँकेच्या अहवालातही याचा उल्लेख करण्यात आला आहे) अनेक विकासक कायद्याचे पालन करण्याऐवजी त्याचे उल्लंघन करायचा विचार करतात? दोन गोष्टींसाठी मी संबंधित अधिकाऱ्यांना किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोष देत नाही कारण त्यांनी प्रचलीत कायद्याचे व प्रक्रियांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. एक म्हणजे मी त्याच व्यवसायात असल्याने मला तसे करणे परवडणार नाही व दुसरे म्हणजे ते केवळ प्रतिनिधी आहेत त्यांनी केवळ कायद्याच्या पुस्तकात जे लिहीले आहे त्याचे पालन करणे अपेक्षित आहे. खरे सूत्रधार किंवा गुन्हेगार कधीही समोर येत नाहीत त्यांनी योग्य धोरणे तयार करणे अपेक्षित असते मात्र स्वाभाविक कारणांसाठी ते तसे करत नाहीत. हेच लोक कोणत्याही सरकारमध्ये सत्ताकेंद्र असतात. सरकारकडे एकतर योग्य धोरणे बनविण्याची क्षमता नसते किंवा त्यांना त्याच्याशी काहीही घेणंदेणं नसतं, नाहीतर सध्या जशी परिस्थिती आहे तशी असली नसती. उदाहरणार्थ शहराच्या विकास योजना तयार करण्यात होणारा उशीर किंवा आजूबाजूच्या परिसरातली गावं मनपाच्या हद्दीत विलीन करण्याचा निर्णय किंवा शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी व नवीन हद्दीसाठी दोन वेगळ्या विकास योजना तयार करणे. या सर्व गोष्टींमुळे धोरणांचा गोंधळ होतो व परवानग्या मिळविण्यात आणखी अडथळे निर्माण होतात. रिअल इस्टेट क्षेत्रातल्या अगदी नवख्या माणसालाही हे समजतं मात्र वर्षानुवर्षे सत्तेत असलेल्यांना याची जाणीव होत नाही, अशावेळी आम्ही काय समजायचे? इथे मनपा किंवा पीएमआरडीए किंवा मनपा यांसारख्या संस्था विविध कर किंवा विकास शुल्काच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये गोळा करतात मात्र खासगी प्रकल्प मंजूर करताना अटी घालतात की पाणी पुरवठा, रस्त्यांपासून ते सांडपाण्याच्या वाहिन्या घालण्यापर्यंत कोणत्याही गोष्टींसाठी त्या जबाबदार राहणार नाहीत. विकासक या सगळ्या अटी मान्य करतो व स्थानिक संस्थांना पैसे देतो व ग्राहकांना तोंड द्यायला तयार होतो, ज्यांना सगळ्या गोष्टींची जाणीव असते मात्र त्यांच्या घराची पाणीपट्टीही विकासकाने भरावी अशी अपेक्षा असते. सत्तेत बसलेल्या शहाण्या माणसांपैकी कुणीही हस्तक्षेप करत नाही, किमान त्या अटींमध्ये सुधारणाही करत नाही की जे कुणी सेवांचा लाभ घेत आहेत त्यांनीच त्यासाठी पैसे द्यावेत. शहरातील सर्व भागांना पाणी किंवा सांडपाण्याच्या सोयी देणे शक्य नाही हे मी समजू शकतो मात्र जर स्थानिक संस्था कोणत्याही सेवा देऊ शकत नसेल तर घरपट्टी कशासाठी वसूल केली जाते? त्याचवेळी बांधकाम व्यावसायिकाने इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केले असेल, त्या घरासंदर्भातील त्याचे प्रत्येक कर्तव्य पूर्ण केले असेल तर त्याने पाणीपट्टी का भरावी?

त्याचप्रमाणे रस्तेबांधणीचीही समस्या आहे, एकीकडे स्थानिक संस्था सार्वजनिक सोहळे, कबड्डी किंवा कुस्तीसारख्या क्रीडास्पर्धांसाठी अनावश्यक खर्च करतात. दुसरीकडे आपण बातम्यांमध्ये वाचतो की पश्चिम उपनगरातील एका शाळेकडे जाणारा रस्ता पालकांनी पैसे गोळा करून बांधून घेतला कारण मनपाकडे हा रस्ता बांधण्यासाठी पैसेच नाहीत. म्हणजे आपण चांगल्या शाळाही देऊ शकत नाही किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या शाळांसाठी रस्तेही देऊ शकत नाही. आपण कोणत्या अर्थाने स्मार्ट शहर आहोत, अशाप्रकारे पायाभूत सुविधा नसताना इथे व्यवसायांची वाढ होईल अशी अपेक्षा आपण कशी करू शकतोआणखी एक विनोद म्हणजे अधिक रुदींच्या रस्त्यांसाठी जास्त टीडीआर किंवा एफएसआय देणे, मात्र परवाना देणारी प्राधिकरणे रस्त्याच्या रुदींकरणाची जबाबदारी घेत नाहीत, मग जास्त रुंद रस्त्यांवर अधिक एफएसआय देण्याच्या धोरणाचा काय उपयोग आहे? एखादा विकासक जो व्यावसायिकही असतो, तो सार्वजनिक रस्ता कसा तयार करेल व त्याने तो का करावा? असे प्रश्न कुणीही विचारत नाही कारण त्याची उत्तरे देण्याची तसदी कुणी घेत नाही. तुमच्यामागे कुणीही गॉडफादर असेल तर तुम्ही हवे तेव्हा, हवे तसे, कोणत्याही कारणासाठी रस्ते खणू शकता. मग तुम्हाला रस्त्यावरच एखादा अवैध मंडपही टाकता येतो, मात्र तुम्ही तुमची इमारत पूर्ण झाल्यामुळे जलवाहिनी घालण्यासाठी रस्ते खणायचे आहेत म्हणून अर्ज केला तर तुम्हाला पावसाळ्यात चार महिने परवानगी मिळत नाही कारण तेव्हा रस्ते खणायला परवानगी नसते. उन्हाळ्यामध्ये धोरणात्मक निर्णय म्हणून नळ जोडणी मिळत नाही कारण धरणांमध्ये पाण्याचा साठा कमी असतो. त्यामुळे तुमचं दुर्दैव असेल व तुम्ही उन्हाळा सुरु व्हायच्या आधी तुमच्या इमारतीचे काम पूर्ण केले असेल तर तुम्हाला मनपाची नळ जोडणी मिळण्यासाठी आठ महिने म्हणजे हिवाळा सुरु होईपर्यंत वाट पाहावी लागेल. देवाला प्रार्थना करा की चांगला पाऊस पडेल, धरणे पूर्ण भरतील व नळ जोडणी दिली जाईल. लक्षात ठेवा की आठ महिने रहिवाशांना तुमच्या खर्चाने पाणीपुरवठा करणे ही तुमची जबाबदारी आहे. आता रस्ते खणायची परवानगी नसताना तुम्ही सांडपाण्याच्या वाहिन्यांचे काय करता हे मला विचारू नका. तुम्ही विचार करा बांधकाम उद्योगात इमारतीचा पाया उभारण्यासाठी जमीन खणताना खाणकाम व खनिज विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते व त्यासाठी कर द्यावा लागतो. आपले शासनकर्ते कशाप्रकारचे आहेत याचं मला आश्चर्य वाटतं कारण पायासाठी जमीन खणणे खाणकामात येतं असं त्यांना वाटतं. अर्थातच आणखी एनओसी म्हणजे पैसे कमावण्याचा आणखी एक स्रोत, त्यामुळेच एनओसी कमी करण्यासाठी प्रत्येकजण ती वाढविण्याचा प्रयत्न करतो म्हणजे सगळ्यांनाच त्यातला वाटा घेता येतो. मात्र असं करताना मूळ उत्पन्नाचा स्रोतच अटत चालला आहे हे आपण विसरतो.

त्याचवेळी तुमचं बांधकाम सुरु असताना मध्येच धोरणांमध्ये बदल होऊ शकतो कारण ती स्थानिक संस्थांद्वारे ठरवली जात नाहीत व त्यामध्ये कधीही सुसूत्रता नसते हे तथ्य आहे. सरकारमध्ये कुणा उच्चपदस्थ व्यक्तिला असे वाटते की टीडीआरचे नियम बदलले पाहिजेत. तो ते बदलतो व आपले स्थानिक लोकही अतिशय वेगाने नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करतात. त्यामुळे तुम्ही प्रकल्प सुरु करताना काही आडाखे बांधले असतील तर रस्त्याची रुंदी वाढण्याविण्यापासून ते उंचीसंदर्भातील नियम शिथील करण्यापर्यंत कोणत्याही धोरणात बदल होऊ शकतो व तुमचा प्रकल्पही इतिहासजमा होऊ शकतोएक विभाग तुम्हाला पार्किंगची उंची एकूण ईमारतीच्या उंचीत पकडणार नाही अशी सवलत देतो तर अग्निशमन विभाग सदर पार्किंगची उंची ईमारतीच्या एकूण उंचीतच पकडली जाईल असे म्हणतो, अशावेळी तुम्ही कायद्याचे पालन करणारा बांधकाम व्यावसायिक होऊन काही गुन्हा केला आहे का असा प्रश्न तुम्हाला पडतो व असा प्रकार केवळ आपल्याकडेच होऊ शकतो. वर दिलेली सगळी उदाहरणे केवळ हिमनगाचे टोक आहे, तुम्हाला अशा परस्परविरोधी धोरणांची हजारो उदाहरणे मिळतील ज्यामुळे व्यवसाय करणे अशक्य होते. इथे आपण संपूर्ण व्यावसायिक समुदायाविषयी बोलत आहोत म्हणजे ऑटोमोबाईलपासून ते लहान दुकानांपर्यंत, विचार करा आपल्याला कशाशी लढा द्यायचाय.

७०च्या दशकात परवाना राज होतं, म्हणजे कोणताही व्यवसाय सुरु करण्यापूर्वी तुम्हाला कुठलातरी परवाना घ्यावा लागायचा त्यासाठी दिल्लीतल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटावं लागायचं. मात्र आजकाल केवळ परवाना मिळवणेच नव्हे तर तो परवाना घेतल्यानंतर त्यावर व्यवसाय करणेही अवघड झाले आहेत. दिल्लीपासून ते तुमच्या प्रभागापर्यंत सगळीकडेच तुमचे तथाकथित वरिष्ठ आहेत. यावरचा उपाय फारसा अवघड नाही, त्यासाठी केवळ योग्य लोक योग्य ठिकाणी असले पाहिजेत ज्यांना व्यवसायाचे स्वरूप समजेल व जे योग्य धोरणे तयार करू शकतीलप्रत्येक पातळीवर एक कृती दल तयार करा व त्यांना विविध व्यवसायातील लोकांशी मोकळेपणाने चर्चा करायला व व्यवसाय टिकून राहावा यासाठी नेमके काय करायला पाहिजे हे समजून घ्यायला सांगा. करविषयक धोरणे, विविध परवानग्या घेण्यातील अडचणी समजून घेणे, व्यवसायाच्या संचालनातील अडथळे समजून घेणे यातून सगळेच सुधारण्याची गरज आहे. पर्यावरण संरक्षणाविषयीचे किंवा कामगार कल्याणाविषयीचे जुनेपुराणे कायदे नष्ट करा व नवीन कायदे तयार करा. मला पुन्हा एकदा सांगावसं वाटतं की कुणीही असं म्हणणार नाही की आम्हाला पर्यावरणाचे रक्षण करायचे नाही किंवा आम्हाला कामगारांची काळजी नाही असे नाही मात्र आपल्याला व्यवसाय टिकून ठेवायचा असेल तर दोन्हीमध्ये संतुलन राखता आलेच पाहिजे. येथील बहुतेक कायदे विशेषतः रिअल इस्टेटचे नियंत्रण करणारे कायदे विकासक गुन्हेगार आहेत व ते कायद्याचे पालन करणार नाहीत असा विचार करूनच तयार करण्यात आले आहेत. लक्षात घ्या चुकीच्या धोरणामुळे व्यवसायाला फटका बसतोच त्याचशिवाय व्यावसायिकाने त्याची आयुष्यभराची कमाई व्यवसायात गुंतवलेली असते, ती वाचविण्यासाठी तो चुकीच्या मार्गांचा आधार घेतो, ज्याला आपण लाच देणे म्हणतो यामुळे संपूर्ण समाजाचे नुकसान होते. यंत्रणेपासून ते हप्ता वसूल करणाऱ्या स्थानिक नेत्यांपर्यंत सगळ्यांचा यात समावेश असतो, प्रत्येकाला स्वतःचा वाटा हवा असतो. मी लाचखोरीचे व व्यावसायिकांच्या दृष्टिकोनाचे समर्थन करत नाही, व्यवस्थेत चांगले लोकही आहेत हे मान्य आहेत मात्र बहुतांश वेळा चुकीच्या धोरणांमुळे त्यांचे काहीही चालत नाही. मी आपल्या आजूबाजूला जे चाललं आहे तेच लिहीलं आहे, आपण सगळे ते जाणतो मात्र मान्य करत नाही. कुणाच शाहण्या व्यावसायिकाची काहीतरी बेकायदेशीर करायची इच्छा नसते व त्यामुळे अपराधीपणाच्या भावनेने नाही पण तणावाखाली जगायची इच्छा नसते. मात्र कुणीतरी तुम्हाला द्रव ऑक्सिजनच्या टाकीत ढकलून दिले तर तुम्ही काय कराल, तुमच्याकडे त्या माणसाने तुम्हाला बाहेर काढावे यासाठी पैसे देण्याशिवाय पर्याय नसेल.

मी इथे ईओडीबीविषयी माझा स्वतःचा अनुभव सांगतो, माझा स्वतःचाही रिअल इस्टेट उद्योग आहे. माझी पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात हरित पट्ट्यात थोडी जमीन आहे. पुण्यात अजूनही थोडेफार हरित पट्टे उरले आहेत. हा तुकडा २००० चौ.मी. आहे, सध्याच्या विकास नियमांनुसार यावर काहीही बांधकाम करायची परवानगी नाही. हरित पट्ट्यावर कोणत्याही बांधकामाला परवानगी हवी असेल तर भूखंड ४००० चौ. मी.पेक्षा अधिक असला पाहिजे. त्याचशिवाय मला माझा भूखंड सुरक्षित ठेवण्यासाठी गाईचा गोठा किंवा तत्सम कृषी आधारित कोणतेही बांधकाम करायचे असेल तर मला जलसिंचन विभागापासून वेगवेगळी एनओसी घ्यावी लागतील, कारण हा भूखंड नदीच्या जवळ आहे तसेच नगर सर्वेक्षण विभागाकडून नव्याने सीमा निर्धारण करून घ्यावे लागेल कारण सध्याच्या सीमा चार वर्ष जुन्या आहेत. मी जेव्हा नव्याने सीमा निर्धारण करून मागितले तेव्हा संबंधित विभागाने उत्तर दिले की त्या जुन्या नोंदी आहेत व मला सर्व अकरा हेक्टरचे पैसे द्यावे लागतील कारण माझी २००० चौ.मी. जमीन त्याचाच एक भाग आहे व ते तिथे राहणाऱ्या सर्वांना नोटीस देतील, म्हणजे त्याचा परिणाम काय होईल हे तुम्ही समजू शकता. ही सगळी कसरत व्यावसायिक मूल्य शून्य असलेल्या बांधकामासाठी करायची; कारण मी उपहारगृह किंवा मंगल कार्यालये सारख्या व्यवसायासही परवानगी मागत नाहीये! मात्र त्याचवेळी सदर हरित पट्ट्यातील रस्त्याच्या दुतर्फा गॅरेज, उपहारगृहे, मंगल कार्यालये व इतरही बऱ्याच गोष्टी उभ्या राहिल्या आहेत. आता तुम्ही विचाराल हे कसे शक्य झाले. याचे कारण म्हणजे जमीन मालकांनी कोणतीही परवानगी घेतली नाही केवळ स्वतःची जमीन त्यांना हव्या त्या कारणासाठी वापरायला सुरुवात केली. दररोज मी त्या रस्त्यावरून चालत जातो व माझ्या रिकाम्या भूखंडावर व नंतर आजूबाजूला उभ्या असलेल्या हॉटेल्स, मंगल कार्यालयांवर नजर टाकतो, मग मीसुद्धा या लोकांसारखं काही का करत नाही असा विचार मनात येतो? याचे कारण सोपे आहे, कारण मी कायद्याचा आदर करणारा एक नागरिक आहे, मी काही बेकायदेशीर कसे करू शकतो? मी स्वतःची अशी समजूत घालतो मात्र थोडक्यात सांगायचं तर मी एक घाबरट व्यक्ती आहे ज्याला कायद्याचे उल्लंघन करायची भीती वाटते. म्हणूनच मी नवीन धोरणाची वाट पाहात राहतो ज्यामुळे मला माझ्या भूखंडाचा व्यावसायिक वापर करता येईल व त्याचवेळी नगर सर्वेक्षणाच्या कार्यालयात सीमा निर्धारण प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी खेपा मारतो. मी माझ्या इथल्या शेजाऱ्यांनाही दोष देऊ शकत नाही ज्यांचे भूखंड ५०० चौ.मी.चे माझ्यापेक्षाही लहान आकाराचे आहेत व त्यांच्याकडे उपजीविकेचे तेवढेच साधन आहे. देवाच्या दयेने माझी उपीजीविका माझ्या त्या हरित पट्ट्यातल्या जमीनीवर अवलंबून नाही, मात्र ज्या माणसाची उपजीविका हरित पट्ट्यातील ४००० चौ.मी. पेक्षा कमी आकाराच्या भूखंडावर अवलंबून आहे त्याने काय करावे? मला ८०च्या दशकातील हिंदी चित्रपटांमधील लोकप्रिय खलनायक अजित त्याच्या माणसांना आदेश देतो, इसे लिक्विड ऑक्सिजन में डाल दो, लिक्विड इसे जिने नही देगा और ऑक्सिजन इसे मरने नही देगा. इथेही अशीच परिस्थिती आहे कारण शहराच्या मध्यवर्ती भागात जमीन असल्याने तुम्ही गरीब नाही, मात्र सरकार तुम्हाला नुकसानभरपाई देऊन ही जमीन आरक्षणासाठी घेतही नाही व तुम्हाला त्या जमीनीवर काही बांधायची परवानगीही देत नाही, म्हणुन तुमचे पोटपण तुम्ही भरू शकत नाही !

माझ्या लेखांमध्ये मी सहसा स्वतःचे उदाहरण देत नाही मात्र हे उदाहरण या विषयासाठी अतिशय चपखल होते व मी स्वतः तथाकथित व्यवसाय करण्यातील सहजता अनुभवतोय, म्हणून मी स्वतःचाच अनुभव द्यायचा असं ठरवलं. आपण या जमीनीच्या वापरासंदर्भातले धोरण यासारखी कोणत्याही व्यवसायासाठी मूलभूत गोष्ट सुरळीत करू शकत नसू तर आपल्याकडे व्यावसायिक संस्कृती टिकून राहील अशी अपेक्षा आपण कशी करू शकतो?

ही सगळी व्यावसायिक परिस्थिती, विशेषतः आपल्या देशातले मधल्या फळीतले उद्योजक पाहिले की मला एक विनोद आठवतो, एक सुटाबुटातला माणूस धावत पळत एक रेल्वेगाडी पकडतो, व गाडी पकडल्यामुळे सुटकेचा निःश्वास टाकतो तेवढ्यात त्याला टीसी तिकीट कुठे आहे विचारतो. तो माणूस टीसीची माफी मागतो व त्याला गाडी पकडायची घाई होती व तिकीटासाठी रांग होती म्हणून तिकीट काढले नाही व आपण जो काही दंड आहे तो भरायला तयार आहोत मात्र आपल्याला इच्छित ठिकाणी पोहोचणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगतो. मात्र टीसी त्याला नकार देतो व तो रेल्वेत आरक्षणाशिवाय प्रवास करू शकत नाही असे म्हणतो, त्याला दंड भरावाच लागेल शिवाय पुढील स्थानकावर खाली उतरावे लागेल असे सुनावतो. दरम्यान त्या माणसाची नजर रेल्वेच्या  पॅसेजमध्ये  एका कोपऱ्यात निवांतपणे झोपलेल्या भिकाऱ्यावर पडते; तो रागाने टीसीला विचारतो की हा भिकारी आरक्षणाशिवाय रेल्वेतून प्रवास कसा करू शकतो? त्यावर टीसी थंडपणे उत्तर देतो, की तू सुद्धा त्याच्यासारखे कपडे घाल व त्याच्या शेजारी झोप, त्यानंतर मी तुला त्रास देणार नाही.

मला असं वाटतं, हा विनोद आजच्या व्यावसायिक स्थितीचे चित्र दर्शवतो, सुटाबुटातला माणूस म्हणजे उद्योजक, भिकारी म्हणजे बेदायदेशीर व्यापारी, टीसी म्हणजे सरकारी यंत्रणा व रेल्वे म्हणजे आपला देश. आपल्या देशाला ईओडीबीमध्ये आपल्या देशाचे मानांकन खरोखर उंचावण्यात रस असेल तर शासनकर्त्यांनी गांभीर्याने आत्मपरीक्षण करायची गरज आहे. असे लवकरात लवकर केले नाही तर एक दिवस रेल्वेमध्ये केवळ भिकारीच असतील कुणीही प्रवासी वैध तिकीटाशिवाय रेल्वेत चढू शकणार नाही.


Sanjay Deshpande

smd156812@gmail.com

Sanjeevani Developers