Sunday 21 May 2017

स्मार्ट शहरांमधील मृत्यूचे सापळे !



















मला सांगायला अभिमान वाटतो की इतकी वर्षं सार्वजनिक जीवनात असूनही माझ्याविरुद्ध कोणताही कायदा मोडल्याचा अगदी नो पार्कींगच्या ठिकाणी स्कूटर लावल्याचा किंवा चुकीच्या बाजूने गाडी चालवल्याचा सुद्धा गुन्हा दाखल नाही”… नरेंद्र मोदी.

वरील अवतरणाच्या लेखकाची ओळख करून द्यायची गरज नाही. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक चांगल्या गोष्टींसाठी ओळखले जातात व वरील अवतरणातून आपल्याला त्यांच्या आणखी एका पैलूची ओळख होते, म्हणजेच शिस्त. अर्थात वाहतुकीच्या नियमांचं कधीही उल्लंघन केलं नाही असं ते म्हणत असले तरीही, मला प्रश्न पडतो की गेल्या वीस वर्षांमध्ये त्यांना स्वतःला किती वेळा गाडी चालवावी लागली असेल. मात्र या देशातल्या विविध शहरांमध्ये राहणाऱ्या १२० कोटी जनतेपैकी वाहतुकीचे नियम पाळण्याविषयी इतक्या आत्मविश्वासानं कुणी बोलू शकणार नाही. दिल्ली असो वा पुणे अथवा विदर्भातलं खामगावसारखं माझं एखादं लहानसं गाव, भारतीयांच्या दोन सवयी सगळीकडे सारख्या आहेत; एक म्हणजे क्रिकेटवर असलेलं आपलं प्रेम व कोणत्याही प्रकारचे वाहतुकीचे नियम न पाळण्यातील आपले सातत्य! मला नेमकी आकडेवारी सांगता येणार नाही तरीही या देशात वर्षभरात जवळपास पाच लाख अपघातांमध्ये साधारणतः एक लाख लोकांचा जीव जातो असं म्हणतात! आपल्या देशात कोणत्याही कारणामुळे होणाऱ्या मृत्युंपेक्षा रस्त्यावरील अपघातात होणारी प्राणहानी सर्वाधिक आहे. त्याशिवाय रस्त्यांवरील अपघातांमध्ये अपंग होण्याचे प्रमाणही अतिशय जास्त आहे जे मृत्यूपेक्षाही वाईट आहे. या अपघातांमुळे एखादा सुदृढ माणूस कायमचा अपंग होतो. एक लक्षात ठेवा केवळ दिव्यांगम्हटल्यामुळे तुमचा गेलेला हात किंवा पाय परत येत नाही!

आपण महामार्ग किंवा द्रुतगती मार्गाचा विचार बाजूला ठेवू कारण तिथे होणाऱ्या अपघाताची कारणे पूर्णपणे वेगळी असतात. तिथले बहुतेक अपघात चालकाच्या चुकांमुळे म्हणजे अति भरधाव वेगाने गाडी चालवणे किंवा लेन सोडून चालवणे यामुळे होतात. आपण सध्या शहरातल्या रस्त्यांवर लक्ष केंद्रित करू आपल्या स्मार्ट शहराविषयी, पुण्याविषयी बोलू जिथे कोणत्याही नागरी समस्येवर सगळे विभाग नेहमी घटना घडल्यावर तत्परता दाखवायला तयार असतात मात्र कधीही स्वतःहून पावले उचलत नाहीत. याला रस्ते सुरक्षाही अपवाद नाही. बाणेर रस्त्यावर एक कार दुभाजकावर उभ्या असलेल्या काही पादचाऱ्यांवर एक कार येऊन आदळली. या अपघातात दोन व्यक्ती ठार तर तीन जण जखमी झाले, आणि नेहमीप्रमाणे त्यानंतर सगळी प्रसारमाध्यमं व सरकारी यंत्रणेची धावपळ सुरु झाली. खरं म्हणजे ही धावपळ अपघातासाठी बळीचा बकरा शोधण्यासाठीची होती, त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याचा किंवा विचार मंथन करण्यासाठी नाही. तुमच्यापैकी कोणीही कधीही बाणेर रस्त्याने प्रवास केला असेल व वर नमूद केलेला अपघात झालेले विशिष्ट ठिकाण आठवत असेल तर  अपघातात  कुणाची चूक आहे हे सहज लक्षात येऊ शकते. आपण या विषयाला स्पर्श करण्यापूर्वी मी या अपघाताच्या बरोबर नऊ महिने आधी माननीय पुणे महानगरपालिका व पथ विभागाच्या अधिका-यांना केलेले ई मेल  इथे देत आहे. हे पत्र बाणेर रस्त्यांवरील वाहतुकीच्या परिस्थितीविषयी आहे. मी या पत्राची प्रत अनेक सरकारी संस्थांनाही पाठवली आहे व त्याची दखल घेतली असती तर  कदाचीत दोन जीव वाचले असते! त्याचप्रमाणे नंतर मला पुण्याच्या माननीय पोलीस आयुक्तांना यासंदर्भात एक       ई मेल पाठवावी लागली नसती. कृपया ही दोन्ही पत्रं वाचा म्हणजे तुम्हाला पुण्यातल्या वाहतुकीच्या तसंच रस्ते सुरक्षेच्या परिस्थितीची पुरेशी कल्पना येईल. पहिले पत्र मी बाणेर रस्त्यावर जवळपास दोन तास वाहतुकीच्या कोंडीत अडकल्यामुळे वैतागून पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना तसंच पथ विभागाला लिहीलं होतं.

११ १६

प्रति, माननीय आयुक्त, पुणे महानगरपालिका व पथ विभागातील अधिकारी,

मी बाणेर रस्त्यावरून दररोज प्रवास करतो व दिवसभरातल्या सर्व वेळांना मी येथून प्रवास केला आहे, मी काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत तसंच माझ्या काही सूचना आहेत, त्यातल्या काही सूचना वेडगळ वाटतील मात्र तिथल्या वाहतुकीची परिस्थितीही तशीच आहे:)

तुम्हाला थोडा वेळ काढून येथुन खाजगी वाहनाने प्रवास करावा लागेल, म्हणजे तुम्हाला या रस्त्यावर सामान्य माणसाला काय अनुभव येतो हे कळेल...
१.      पहिला मुद्दा म्हणजे डीपीमध्ये दाखवलेली रस्त्याची रुंदी अतिशय कमी आहे. हा रस्ता रस्ता  पुण्यात पश्चिमेकडून येण्यासाठी प्रवेशद्वार आहे याचा विचार करता त्याची रुंदी किमान २०० फूट असायला हवी होती. त्यातच महामार्गावरील मर्सिडीज शोरुमपासून ते हिंजेवाडी आयटी पार्कपर्यंत प्रस्तावित रस्ता बांधण्यात आला तर शहराला हिंजेवाडीशी जोडणारा रस्ता म्हणून बाणेर रस्त्याचं महत्व अजुन वाढेल व त्यानंतर त्यावरचा भार सध्यापेक्षा तिप्पट असेल. म्हणूनच त्याला आत्तापासूनच शक्य तिथे २०० फूट करा व भविष्यात विकासासाठी डीपीमध्ये आवश्यक ते बदल करा.

२.     आपण या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला समांतर रस्त्यांचे व ते बाणेर रस्त्याच्या बायपासला किमान महाबळेश्वर हॉटेल चौकापर्यंत म्हणजेच सिमेंटेकपर्यंत सेवा मार्गाने जोडण्याचे नियोजन करु शकतो. आपण पॅनकार्ड क्लबपासून डोंगरातून रस्ता काढून तो राम नदीला समांतर असलेल्या बाणेर पाषाण लिंकरोडला जोडू शकतो, यामुळे बाणेर रस्त्यावरचा ताण सदानंद हॉटेलपासून कमी होईल.

. सध्या बाणेर रस्त्याला लागून असलेल्या सर्व इमारतींच्या पुढे असलेल्या मोकळ्या सामायीक जागा ज्या इमारतीतले रहिवासी व्यावसायिक कारणासाठी वापरतात, या मोकळ्या जागेतील प्रत्येक बांधकाम हटवा व ती जागा पार्किंगसाठी वापरा. या इमारतींमध्ये दाखविण्यात आलेल्या पार्किंगसाठीच्या जागा इतर कारणाने वापरल्या जातात. बाणेर रस्त्याच्या दिशेने प्रवेशद्वार असलेल्या कोणत्याही नवीन हॉटेलला/उपहारगृहाला परवानगी देऊ नका, कारण प्रामुख्याने त्यामुळेच रहदारीत अडथला निर्माण होतो. सध्या सुरु असलेल्या उपहारगृहांचे/खानावळींचे परवाने त्यांची पार्किंगची सोय बघितल्यानंतर रद्द करण्याचाही विचार करा! (एक निव्वळ वेगळा विचार म्हणून मांडला).

. बाणेर रस्त्याच्याकडेने केले जाणारे डबल पार्किंग व पार्किंगच्या जागेच्या बाहेर उभी राहणारी वाहने ही मुख्य समस्या आहे. इथे सशुल्क पार्किंगची व्यवस्था करा व त्यासाठी दिवसातल्या कोणत्याही वेळी पार्कींगसाठी भरमसाठ दर आकारा, हा रस्ता म्हणजे पुण्याचे प्रवेशद्वारे असल्याचे लक्षात घेता हे करणे आवश्यक आहे. त्याचसोबत सदानंद ते नॅशनल सोसायटी चौकापर्यंतच्या पट्ट्यात वाहतूक पोलीसांचे फिरते पथक पूर्णवेळ तैनात केले पाहिजे. बाणेर रस्त्याला लागून, सध्यातरी रिकाम्या असलेल्या जमीनींवर नियमित अंतराने सार्वजनिक पार्किंगच्या जागा तयार करा, यासाठी डीपीमध्ये लगेच बदल करा.

. विद्यापीठ व त्यापुढील दिशेने जाणाऱ्या बायपासपाशी जास्तीत जास्त वाहने पाषाणकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरुन वळविण्याचा प्रयत्न करा; त्यासाठी बाणेर रस्त्यावर टोल नाका तयार करा किंवा दिल्लीची कल्पना वापरा, म्हणजे सम-विषम संख्या असलेली वाहने शहराच्या मध्यवर्ती भागात जाण्यासाठी, आठवड्यातील सर्व दिवस अनुक्रमे बाणेर रस्ता व पाषाण रस्ता वापरतील. मुंबईहून द्रुतगती महामार्ग किंवा तळेगाव चाकणमार्गे येणाऱ्या वाहनांसाठी शहराच्या मध्यवर्ती भागात जाण्यासाठी किवळे बीआरटी टर्मिनल मार्गाने जिथे बाहेर पडतो त्या रस्त्याविषयी लोकांना माहिती द्या, कारण असा काही पर्याय उपलब्ध आहे हे अनेकांना माहितीच नाही.

. रस्त्यावरील दुभाजक अनेक ठिकाणी तोडले आहेत ते दुरुस्त करा, तेथून रस्ता ओलांडला जात असेल तर ते थांबवा, म्हणजे केवळ सिग्नलपाशीच वाहनांना यू टर्न घेता येईल व पादचा-यांना रस्ता ओलांडता येईल. एका सिग्नलपासून दुसऱ्या सिग्नलपर्यंत दोन्ही बाजुंना समांतर रस्ता  आवश्यक आहे. त्यासाठी कायमस्वरुपी दुभाजक घाला व मध्ये फुलांचे ताटवे लावा. तसेही सध्या बाणेर रस्त्यावर कुठेही हिरवळ व झाडी दिसत नाही त्यामुळे हा भाग पूर्णपणे रखरखतीत झाला आहे.

. मुंबईतील चेंबूरपासून ते डिमेलो मार्गापर्यंत पूर्व मुक्त मार्गाच्या धर्तीवर सदानंद ते विद्यापीठ चौक किंवा महाबळेश्वर हॉटेल चौकापर्यंत लांबलचक उड्डाण पुलाचा विचार करा, मात्र ही दीर्घकालीन उपाययोजना झाली, अर्थात आपण लांबचाही विचार केलाच पाहिजे!

. विद्यापीठ सर्कल ते हिंजेवाडीपर्यंत दर्जेदार बसवाहतुकीत वाढ करा हे सांगायची गरज नाही, त्यासाठी विद्यापीठ सर्कलजवळ असलेल्या कोणत्याही जागेखाली भुयारी पार्किंग बांधा, आपण ग्रामीण पोलीसांच्या पटांगणाचाही यासाठी विचार करु शकतो.

आपले आभार, आणखीनही काही मुद्दे मांडेन, आपल्याला मदत करायला आनंदच वाटेल

 संजय देशपांडे

*बाणेरला १७ एप्रिल रोजी झालेल्या अपघातानंतर मी माननीय पोलीस आयुक्तांना लिहीलेले पत्र खाली देत आहे.

२० ४ १७
प्रिय पोलीस आयुक्त मॅडम व सह पोलीस आयुक्त सर, पुणे पोलीस

मी सुद्धा ती अपघाताची व्हायरल झालेली ध्वनीचित्रफित पाहिली आहे, त्यामध्ये जवळपास १० वाहनं या वाहनापूर्वी तेवढ्याच वेगानं ती जागा ओलांडताना दिसतात. मी स्वतः रोज पौड रस्ता किंवा बाणेर रस्त्यावरून चालत जातो व वाहनांचा वेग इतका प्रचंड असतो की रस्ता ओलांडणं अशक्य असतं. सिग्नलपाशीही जर पोलीस नसेल तर वाहने थांबत नाहीत विशेषतः पीएमटीच्या बस किंवा खाजगी बस तर अजिबात थांबत नाहीत. एक स्थापत्य अभियंता म्हणून तसंच नागरी नियोजनाच्या अनुभवामुळे मला स्पष्टपणे सांगावसं वाटतं की दुभाजक हे पादचा-यांनी रस्ता ओलांडताना तिथे थांबण्यासाठी नसतात. तर अपघात झाल्यानंतर होणारं नुकसान कमी करण्यासाठी असतात, म्हणजे एखाद्या वाहनावर नियंत्रण न राहिल्यानं ते विरुद्ध मार्गिकेमध्ये जाऊन आणखी नुकसान होऊ नये म्हणून दुभाजक असतात; उदाहरणादाखल द्रुतगती मार्गावरील कोणताही अपघात पाहा! या घटनेमध्ये एक गरीब कुटुंब दुभाजकापाशी उभं असताना (मी सुद्धा पूर्वी हे केलंय) अपघाताला बळी पडलं हे अतिशय दुर्दैवी आहे. मला ती जागा अतिशय चांगली माहिती आहे, तिथे रस्त्याला उतार आहे. त्याजागी वाहने पोहोचण्याआधी एखादा गती रोधक आवश्यक होता. मात्र तिथे गती रोधकही नाही किंवा इशारा देणारा फलकही नाही.

बाणेर रस्ता, पौड रस्ता, कर्वे रस्ता, एफसी रस्ता, गणेशखिंड रस्ता किंवा शहरातल्या इतर कुठल्याही मुख्य रस्त्यावर पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडता यावा यासाठी भुयारी मार्ग किंवा पूल असले पाहिजेत. तसंच प्रत्येक चौकात वाहने नियंत्रित करणारे सिग्नल असले पाहिजेत, जे सध्या दिसत नाहीत. शहरामध्ये सध्या हजारो अशी ठिकाणं आहेत जिथे दररोज पादचारी व दुचाकी चालकांचा जीव जातो. पुणे महानगरपालिकेने वाहतूक शाखेसोबत अशा ठिकाणांचं सर्वेक्षण करावं व त्याचा अहवाल कृतीयोजनेसोबत प्रकाशित करावा.

त्यानंतर मुख्य रस्त्यांवर व्यावसायिक आस्थापनांसाठी पार्किंगची कोणताही व्यवस्था नाही, त्यामुळे वाहने रस्त्यांवर लावली जातात व या रस्त्यांवर वाहने चालविण्यासाठी जागा कमी राहते. पुणे महानगरपालिकेने सर्व मुख्य रस्त्यांना लागून असलेल्या प्रत्येक इमारतीचे व तिथल्या पार्किंगच्या सोयींचे, त्यांचा किती वापर होतो याचे सर्वेक्षण करावे. पार्किंगच्या जागी करण्यात आलेली सर्व अतिक्रमणे हटवावीत व रस्त्यावर अवैधपणे लावलेली वाहने नसतील याची खात्री करावी.

तुम्ही पीएमटी बस थांब्यांजवळ झालेले बहुतेक अपघात पाहिलेत तर लक्षात येईल की जेव्हा लोक बसमधून उतरतात तेव्हा क्रॉसिंग किंवा सिग्नल बस थांब्यापासून बराच लांब असतो, त्यामुळे ते रस्ता मधूनच ओलांडतात. बस थांबे चौकापाशी असले पाहिजेत तसेच प्रत्येक दुभाजकाची उंची व रचना अशी असावी की पादचारी किंवा भटक्या कुत्र्यांसारखे कुठलेही प्राणी ती ओलांडू शकणार नाही. भटकी कुत्री रस्त्यात आल्याने अपघात झाल्याच्या विशेषतः दुचाकीस्वारांचे अपघात झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. आणखी एक गोष्ट म्हणजे रोड कटींग तसंच रस्त्याचं निकृष्ट काम किंवा ठिकठिकाणी खोदून ठेवलेल्या रस्त्यांमुळे दुचाकीस्वार पडतात. काँक्रिटच्या रस्त्याचे किंवा डांबरी रस्त्याचे किनारे असुरक्षित असतात तसंच गटारांवरील झाकणं रस्त्याच्या पृष्ठभागाच्या पातळीत नसतात.

या सगळ्या घटकांमुळे वाहनांचा वेग कमी होतो, जेव्हा लोकांना मोकळा रस्ता मिळतो तेव्हा वेग वाढवणं ही नैसर्गिक मानवी प्रवृत्ती आहे. म्हणूनच विनाअडथळा, सुरक्षितपणे वाहन चालविता येणे आवश्यक आहे. वाहतूक पोलीस फक्त वाहतुकीचं नियंत्रण करण्यासाठी असले पाहिजेत, त्यांना इतर समस्यांकडे लक्ष द्यावं लागल्यानं त्यांच्यावरचा कामाचा ताण वाढतो.

मला असं वाटतं पोलीस विभागानं वाहतुकीचं चांगल्याप्रकारे व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये कोणत्या त्रुटी आहेत यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक गट तयार करावा. याविषयी पुणे महानगरपालिका तसंच नगर विकास खात्यालाही लिहून कळवावं कारण प्रत्येक शहरामध्ये अशीच परिस्थिती आहे. स्थानिक प्रशासकीय संस्थांचं ढिसाळ नियोजनच अपघातांना कारणीभूत ठरतं.
यासंदर्भात मदत करायला आनंदच वाटेल.
                  
संजय देशपांडे

तुम्ही वरील दोन्ही ईमेल वाचल्यानंतर मला तुम्हाला सांगावसं वाटतं की पुणे शहरात दरवर्षी जवळपास चारशे लोक (नागरिक) रस्त्यावरील अपघातात मृत्यु पावतात किंवा मारले जातात, त्याच्या जवळपास तिप्पट लोक जखमी होतात. साहजिकच या शहरातील रस्ते सुरक्षित  नाही म्हणणे योग्य ठरेल. ही आकडेवारी पाहता हे स्मार्ट शहर रस्त्यावरील अपघातांच्या बाबतीत देशातलं सर्वाधिक अपघात प्रवण शहर आहे असं म्हणावं लागेल असं मला वाटतं; यासाठी जबाबदार कोण आहे? आपण जेव्हा शहरातील रस्त्यांचा किंवा वाहतुकीचा विचार करतो तेव्हा सर्वप्रथम योग्य नियोजन आवश्यक असतं. पुण्यामध्ये वाहनांच्या सातत्यानं वाढणात्या संख्येसाठी पुरेसे रुंद रस्तेच नाहीत. त्यानंतर हे रस्ते बांधणारा व त्यांची देखभाल करणारा विभाग काय करतोय कारण मी एका अधिकाऱ्याचं निवेदन वाचल्याचं आठवतंय कीगती रोधक किंवा रस्त्यावरील दुभाजकांविषयी काहीही धोरण नाही. मग हे धोरण बनवण्याचं काम कुणाचं आहे असा प्रश्न माझ्यासारखा सामान्य माणूस विचारेल. आणि मग हाच पथ विभाग बाणेर रस्त्यावर अपघात झालेल्या ठिकाणचे दुभाजक आता कोणत्या धोरणानुसार बदलतोय? अर्थात, आपल्या देशात असे प्रश्न विचारायचे नसतात! बॅरीकेड किंवा उड्डाण पुलावर असलेल्या गार्ड रेलची उंचीही अपघाताचे कारण आहे. जेव्हा बाईक बॅरिकेडला धडकते तेव्हा उड्डाण पुलावरून दुचाकी चालक खाली पडतात; असे चार अपघात नजीकच्या काळात घडलेयत शहरात! यावरून पुणे महानगरपालिकेचे साईड-रेलबाबतचे धोरणही स्पष्ट नाही असे दिसते. हे सगळे रस्ते वाहने चालविण्यासाठी योग्य परिस्थितीत ठेवण्यासाठी कोण जबाबदार आहे ते पाहू. आपल्या रस्त्यांवर सगळ्या प्रकारचे अडथळे दिसतात, मग इशारा देणारे कोणतेही फलक न लावता अचानक सुरु केलेले खोदकाम असेल किंवा रस्त्याच्या पृष्ठभागाच्या पातळीपेक्षा बरीच वरती आलेली ड्रेनेजची झाकणं. हे अडथळे टाळण्यासाठी दुचाकी चालक बहुतेकवेळा अचानक मार्ग बदलतात त्यामुळे ते दुभाजकाला किंवा बिचाऱ्या पादचाऱ्यांना धडकतात. या अपघातांमधले सर्वाधिक पीडित पादचारी असतात. पदपथांची परिस्थिती इतकी वाईट आहे की त्यावरून चालतानाही एखादा धडपडेल आणि त्यामुळेच बरेच जण रस्त्यावरूनच चालत जातात व चालकांच्या चुकीला बळी पडतात. त्यानंतर रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या हजारो इमारतींमधील पार्किंगच्या जागांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या विभागाची काय जबाबदारी आहे. व्यावसायिक इमारतींमधील या सगळ्या पार्किंगच्या जागांचा वापर पार्किंगशिवाय इतर सगळ्या गोष्टींसाठी केला जातो. ज्यामुळे या इमारतींमधील वाहने लगतच्या रस्त्यांवर लावली जातात त्यामुळे रस्त्यांची रुंदी आणखी कमी होते. वरील सर्व बाबी सुरळीत नसल्यामुळे वाहतूक पोलीस विभागाचे काम अवघड होत चालले आहे. रस्त्यावर वाहतूक पोलीसांसकट सगळेजण इतके वैतागलेले असतात की त्यामुळे वाहन चालक व पोलीसांदरम्यान वादावादी होते. यामुळे संपूर्ण शहराचे मानसिक आरोग्य बिघडते. माझ्या मते हे शहरातील मार्ग सुरक्षेच्या तसंच वाहतूक व्यवस्थापनाच्या दयनीय परिस्थितीमुळे होणारे सर्वात मोठे नुकसान आहे.

रस्त्यांच्या परिस्थितीविषयी व अपघातांविषयी सगळ्या नियोजन करणा-या संस्था एकमेकांना दोष देतात व दुसऱ्या बाजूला आपण म्हणजेच समाज आहोत. या परिस्थितीला आपणही तितकेच जबाबदार आहोत कारण आपण वाहतुकीच्या नियमांचं बेधडकपणे उल्लंघन करणारे जनावरच (मी माफी मागतो कारण जनावर सुद्धा आपल्यापेक्षा जास्त शिस्तबद्ध असतात) आहोत! आपल्याला असं वाटतं की फक्त आपलंच वाहन रस्त्यावर आहे. टीव्हीवर दाखवल्या जाणाऱ्या फ्री स्टाईल कुस्त्यांप्रमाणे ज्यामध्ये काहीही नियम नसतात फक्त प्रतिस्पर्ध्याला मारणं हेच उद्दिष्ट असतं, आपणही त्याचप्रकारे रस्त्यावर वागतो. केवळ पोलीस बाजूला उभा असेल तरच आपल्यासाठी सिग्नल अस्तित्वात असतो (पीएमपीएमएल बसचा यामध्ये पहिला क्रमांक लागतो) व आपल्याला वन वेसारख्या सोप्या खुणाही समजत नाहीत. बहुतेक अपघात वन वेमध्ये चुकीच्या बाजूने प्रवेश करणाऱ्या आणि सिग्नल तोडणाऱ्या लोकांमुळे होतात, ज्याबद्दल कोठलीच यंत्रणा काही करू शकत नाही! आपल्याला हेल्मेट न घालण्यासाठी दंड करावा लागतो, यावरून रस्त्यावरील सुरक्षेविषयी आपला दृष्टिकोन किती निष्काळजी आहे हे दिसून येते. विशेषतः रस्त्यावर इतर सगळे सुरक्षाविषयक घटक आपल्या विरुद्ध असताना आपण हेल्मेट घालून स्वतःला सुरक्षित ठेवले पाहिजे हे सुद्धा आपल्याला कळत नाही, आपण माणुस आहोत का नाही हेच मला कळत नाही! त्याशिवाय आपल्याकडे दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनांच्या जाहिराती दाखवल्या जातात ज्यामध्ये काही सेकंदात शून्य ते शंभर किमी/तास एवढा वेग मिळावा असा दावा केलेला असतो. रस्त्यावर एवढ्या भरधाव वेगानं वाहनं चालवून आपण काय साध्य करणार आहोत हे वाहन उत्पादकांनी स्वतःला विचारायला हवं. पादचारीही त्यांना हवं तिथून रस्ता ओलांडतात, काही मिनिटं वाचविण्यासाठी आपण आपला जीव धोक्यात घालतोय याचा त्यांनी विचार केला पाहिजे. लाखो लोक वाहतुकीच्या नियमांचं उल्लंघन करत असतील तर हजारो सीसीटीव्ही कॅमेरे लावून काय फरक पडणार आहे? आजूबाजूची परिस्थिती पाहता आपल्या देशामध्ये सामाजिक जाणीवच अतिशय दुर्मिळ गोष्ट आहे असंच मला म्हणावसं वाटतं.

यावरचा तोडगा अतिशय सोपा आहे, मी विविध अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या माझ्या ईमेलमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित संस्थांनी आधी रस्त्यावरील अपघातांसंदर्भात त्यांची जबाबदारी समजून घ्यायला हवी. प्रत्येक पाचदारी किंवा दुचाकी चालक त्यांचा स्वतःचा भाऊ, बहीण किंवा मुलगा असल्याचा विचार करून वागले पाहिजे तसंच कृती केली पाहिजे. असं केलं तरच त्यांना त्यांच्या हातात असलेल्या कामाचं गांभिर्य समजेल. बाणेर रस्त्यासारखा एकदा रस्ता घ्या, मार्ग सुरक्षेशी संबंधित प्रत्येक संस्थेला वरील घटकांविषयी पावले उचलायला लावा व त्यांना जबाबदार बनवा. ही अमेरिका असती तर मला खात्री आहे की न्यायालयानं तसंच पोलीसांनी रस्त्यावरील अपघात हा एक गुन्हा असल्यानं स्थानिक प्रशासकीय संस्थांनाही जबाबदार धरलं असतं. स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने वर्षभर जागरुकता अभियानही राबवता येईल. माध्यमांनीही एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर त्याविषयी बातम्या देण्यासोबतच यासाठीही थोडीशी जागा तसंच वेळ दिला पाहिजे. मार्ग सुरक्षा हा शाळेपासून ते महाविद्यालयापर्यंत शिक्षणाचा एक भाग बनवा, कारण अपघातांमध्ये प्रामुख्यानं तरुणांचाच जीव जातो. रस्त्यांवरील वाहनांचा ताण कमी व्हावा यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सशक्त व व्यवस्थित करा. याचे कारण म्हणजे आपण कितीही मोठे रस्ते बांधले किंवा वाहतूक पोलीसांची संख्या कितीही वाढवली तरी रस्त्यावरील वाहनांची संख्या वाढत राहिली तर अपघात होतच राहतील. स्मार्ट शहरात नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांसाठी किती मोबाईल अॅप्स आहेत यावरून ते किती स्मार्ट आहे हे ठरत नाही तर तिथल्या लोकांना रस्त्यावर किती सुरक्षित वाटतं यावरून ठरतं. मला असं वाटतं या बाबतीत आपण मूर्ख शहर हे बिरूद मिळवण्याच्या दिशेनं वाटचाल करतोय आणि आपण सगळ्यांनी लवकर पावलं उचलली नाहीत तर आपल्याला लवकरच मृत शहराचंही बिरूद मिळेल!  



संजय देशपांडे


Mobile: 09822037109


Tuesday 16 May 2017

परवडणारी घरे म्हणजे काय रे भाऊ ?
















आपण जोपर्यंत चांगल्या शाळा, सुबक घरे व उत्तम आरोग्य सेवा सगळ्यांना समप्रमाणात मिळाव्यात अशा संधी निर्माण करण्याचा व उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग शोधत नाही, तोपर्यंत आपण एक विकसीत व सुदृढ समाज म्हणून टिकून राहणार नाही”… टिम वाईज.

टिमोथी जेकब म्हणजेच टिम हे अमेरिकी वंशवाद विरोधी कार्यकर्ते व लेखक आहेत. त्यांनी १९९५ पासून, अमेरिकेतील ६०० हून अधिक महाविद्यालयांमध्ये भाषणे दिली आहेत. त्यांच्या वरील अवतरणातून दिसून येते की, जगभरातल्या लोकांसाठी अमेरिकेत स्थायिक होणं हे स्वप्न असलं तरी तिथेही परवडणाऱ्या घरांची समस्या आहेच. परवडणारी घरे हा शब्द आजकाल फक्त रिअल इस्टेटशीच संबंधित राहिलेला नसून प्रत्येकाच्याच तोंडी ऐकू येतो. आपल्या देशाच्या पंतप्रधान कार्यालयानंही  परवडणा-या घरांच्या विषयाला प्राधान्य दिलं आहे. पंतप्रधानांच्या परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूविषयी पूर्णपणे आदर राखत सांगावेसे वाटते की याची दोन कारणे आहेत. दोनच वर्षांनी लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत व तोपर्यंत जवळपास पन्नास टक्के मतदार हे शहरी भागात राहणारे असतील व याच भागात घरांची समस्या गंभीर आहे. पंतप्रधानांना त्यांचा पक्ष पुन्हा जिंकावा असे वाटत असेल तर ते या पन्नास टक्के मतदारांना नाराज करू शकत नाही. या मतदारांकडे स्वतःचे एक चांगले घर नसेल तर त्यांची नाराजी थेट सरकार विरोधी मतांमधून दिसून येईल हे लहान मुलंही सांगेल. म्हणुनच सरकार सामान्य जनतेसाठी अधिकाधिक परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्याच्या खात्यात जवळपास २.५ लाख रुपये जमा करण्यापासून ते रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठीची धोरणे अधिक लवचिक करण्यासाठी रेरा कायदा करण्यापर्यंत अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत तरीही कुठेतरी काहीतरी चुकतंय. एकीकडे घरांचा पुरवठा वाढत असला तरीही समाजातल्या बहुतेक वर्गातल्या लोकांची घरे परवडत नसल्याची ओरड आहे. परिणामी रिअल इस्टेटसमोर पेच निर्माण झाला आहे कारण तयार घरांची संख्या वाढतेय, तसेच उत्पादन खर्चही वाढतोय मात्र ग्राहक तसेच सरकारही घरांचे दर आणखी कमी करावेत अशी मागणी करत आहे. हे सर्व पहाता मला असे वाटते की रिअल इस्टेटच्या बाबतीत परवडणारे ही संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे, तरच आपल्याला परवडणाऱ्या घरांचे भविष्य ठरवता येईल.

 टिम वाईज यांनी त्यांच्या वर दिलेल्या अवतरणात म्हटल्याप्रमाणे चांगली घरे (शाळा तसेच आरोग्यसेवा विसरू नका) मिळण्याची संधी सगळ्यांना समानप्रमाणात उपलब्ध झाली पाहिजे. म्हणजेच समाजामध्ये वेगवेगळे वर्ग असतात व प्रत्येक वर्गाला विशेषतः उत्पन्न तसेच जीवनशैलीच्या स्वतःच्या मर्यादा असतात. आपण प्रत्येक वर्गातल्या लोकांना घर उपलब्ध करून दिले पाहिजे म्हणजे ते स्वतःच्या जीवनशैलीसाठी योग्य घर खरेदी करून शांतपणे जगू शकतील. येथे मानसिक शांती हा शब्द अतिशय महत्वाचा आहे. नाहीतर एखाद्या व्यक्तिला त्याच्याकडचे सगळे पैसे घरासाठीच खर्च करावे लागले, तर तो त्याच्या कुटुंबाला सिनेमाला घेऊन जाणे, एखादेवेळी बाहेर जेवणे यासारखी लहानशी चैन करू शकणार नाही किंवा मुलांना चांगल्या शाळेत पाठवू शकणार नाही कारण त्याची सगळी बचत घरांचे हफ्ते भरण्यातच संपून जाईल. कुणीही शहाणा माणूस असे घर खरेदी करणार नाही, कारण हे परवडणारे घर नाही. तुम्हाला ज्या घराचे हप्ते भरण्याचा सतत ताण जाणवतो ते घर परवडणारे असूच शकत नाही. त्याचप्रमाणे परवडणारे घर म्हणजे शहरापासून अतिशय दूर, कोणत्याही सोयी सुविधा नसलेल्या ठिकाणी स्वस्त जमीन मिळाली म्हणून घरे बांधणे नाही. आणखी एक समज असतो की परवडणारी घरे म्हणजे लहान घरे ज्यामुळे घर घेण्याचा उद्देशच पूर्ण होत नाही. परवडणाऱ्या घराच्या नावाखाली तुम्ही मोठ्या बाथरूमच्या आकाराएवढी बेडरूम देऊ शकत नाही. परवडणाऱ्या घराच्या नावाखाली वर नमूद केल्याप्रमाणे त्रुटी असलेली घरे देण्याचा जेव्हा प्रयत्न झाला तेव्हा तो अपयशी ठरला. शहरातील नागरिकांना अजूनही परवडणारी घरे मोठ्या संख्येने हवी आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.

मी इथे भारतीय कुटुंबांसाठी घरानंतर दुसरी जी गरज असते तसंच ती बाळगण्याचं स्वप्न असतं त्याचं उदाहरण देतो ते म्हणजे स्वतःची गाडी. मला आठवतंय आमच्या घरातील पहिली गाडी लुना होती. मी माझ्या वडीलांबरोबर शो-रुमपासून आमच्या घरापर्यंत पळत आल्याचे मला लक्षात आहे. याची दोन कारणं होती एक म्हणजे आपल्या परिसरात फक्त आपल्याकडेच लुना असल्याचं कौतुक होतं व दुसरं म्हणजे वडिलांना डबल सीट घेऊन नवीन लुना चालवता येईल याची खात्री नव्हती. त्यांना मला काही इजा होण्यापेक्षाही लुनाचं नुकसान होण्याची काळजी होती. लुना हे आमच्याकडचं पहिलं वाहन होतं व ते सगळ्याच अर्थानी परवडणारं होतं. लुनामुळे ऑटो उद्योगामध्ये एका नव्या युगाची सुरुवात झाली. त्यानंतर काही वर्षांनी मारुती सुझुकीचं आगमन झालं जी मारुती या नावानं लोकप्रिय झाली. ही दोन वाहनं बाजारात येईपर्यंत चारचाकी सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची होती व दुचाकीची फारशी गरज नव्हती. याचं कारण म्हणजे सगळी अंतरं चालत किंवा सायकलनं जाण्यासारखी होती. मात्र आजचं जीवन पाहा. शहरातल्या लोकांना त्यांच्या कामासाठी, शिक्षणासाठी, नातेवाईकांना भेटायला, किराणा खरेदी करायला, अशा असंख्य कामांसाठी सगळीकडे जावं लागतं. मुंबईसारख्या काही शहरांचे अपवाद वगळले तर सगळीकडे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अभाव आहे. त्यामुळे स्वतःचे वाहन घेणे ही मूलभूत गरज होऊन जाते, अर्थात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली नसणे हे त्याचे मुख्य कारण आहे. वाहनांमध्ये ग्राहकांना किती वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत ते पाहा, चारचाकींमध्ये पोर्शे, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज अशा गाड्या आहेत ज्यांची किंमत साधारण दोन कोटींच्या घरात आहे. तर दुसरीकडे मारुती, टाटा, ह्युंदेईयासारखे जुनेच पण चांगले पर्याय आहेत. या श्रेणीत तुम्हाला साधारणतः चार लाखापर्यंत आवश्यक त्या सगळ्या सोयी असलेली चांगली कार मिळते. दुसरीकडे दुचाकींच्या बाजारामध्ये, ड्युकाती, हर्ले डेव्हिडसन यासारख्या सुपरबाईकपासून, होंडा, हिरो मोटर्स यांच्या इंधन बचत करणाऱ्या बाईक आहेत. दुचाकींमध्ये वैविध्यपूर्ण पर्याय उपलब्ध आहेत. महिलांसाठी होंडाच्या डिओ किंवा ऍक्टिवा यासारख्या गाड्या आहेत. यामुळे संपूर्ण बाजाराच्या गरजांचा विचार केला जातो व त्या पूर्ण केल्या जातात. म्हणूनच कुणीही परवडणारी कार किंवा बाईक मिळत नसल्याची ओरड करत नाही. समाजातल्या प्रत्येक वर्गाला आपल्या गरजांनुसार आपल्या खिशाला परवडेल असे वाहन घेण्यासाठी पर्याय उपलब्ध असतो. यासाठी विविध वित्तीय संस्था कर्जपुरवठाही करतात. तसंच व्याजरहित कर्जपुरवठ्यासारख्या योजनाही उपलब्ध आहेत. यामुळेच ग्राहकाच्या खिशावरचा ताण आणखी कमी होतो. वाहन उद्योगाला एक गोष्ट उमजली व त्यानुसार पावले उचलण्यात आली ती म्हणजे सर्व वर्गांसाठी परवडणारी वाहने म्हणजेच कमी देखभाल करावी लागतील अशी वाहने. विशेषतः भारतीय रस्त्यांची परिस्थिती पाहता ते एक आव्हान होतं मात्र त्याला यशस्वीपणे तोंड देण्यात आलं. आजकालच्या बाईकच्या टायरमध्ये ट्युबलेस टायरची सोय असते. त्यामुळे आता पंक्चर काढण्यासाठी बाईक पंक्चरवाल्याकडे घेऊन जायचे दिवस गेल्यात जमा आहे.

वाहन घेणे ही आता चैनीची बाब राहिलेली नाही तर प्रत्येक घराची गरज झाली आहे. इथेच वाहन उद्योगानं रिअल इस्टेटवर मात केली. वाहन उद्योगाने काळजीपुर्वक प्रत्येक ग्राहकाच्या गरजा ओळखल्या व त्यानुसार उत्पादनाची रचना केली. तुम्हाला आज जर आरामदायक सिदान हवी असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, तुम्हाला एसयूव्ही हवी असेल तर घेऊ शकता. तुम्हाला कमी देखभाल करावी लागणारी बाईक हवी असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, तुम्हाला इंधन बचत करणारी बाईक हवी असल्यास तुम्ही ती घेऊ शकता, तुम्हाला सुपर बाईक हवी असेल तर तुम्ही घेऊ शकता, वाहन उद्योगात तुम्हाला हवा तो, हवा तसा पर्याय उपलब्ध आहे. मी यालाच परवडणारे वाहन असे म्हणेन कारण समाजाच्या प्रत्येक वर्गाची परवडण्याबाबतची संकल्पना वेगळी असते. त्यानुसार उपलब्ध होणारे उत्पादन म्हणजे परवडणारे उत्पादन.

आता या पार्श्वभूमीवर रिअल इस्टेट किंवा गृहबांधणी क्षेत्राकडे पाहा. इथे पर्याय उपलब्ध आहेत मात्र सर्व वर्गांच्या ज्या गरजा आहेत त्यानुसार उपलब्ध नाहीत. ते विशिष्ट वर्गासाठी तयार करण्यात आले आहेत. रिअल इस्टेटमधला कल तुम्ही पाहिला तर तुम्हाला लक्षात येईल की अंतिम उत्पादन हे विकासकाच्या इच्छेप्रमाणे असतं. म्हणजे त्याला वाटलं एखाद्या ठिकाणी जास्त पैसे मिळतील तर तो ड्रिम टाउनशिप किंवा हेवन्ली होम्स यासारख्या नावाने एखाद्या उच्चभ्रू वसाहतीचा प्रकल्प जाहीर करतो, जिथे कोणत्याही प्रकारच्या पायाभूत सुविधांपेक्षा नफ्याचा वा घर विक्रीचा जास्त विचार केला जातो. तसंच त्यातल्या घरांचा आकारही विकासकला हवा तेवढा असतो ज्यामुळे घरं परवडतील असं त्याला वाटत असतं. मात्र आपण कधी विचार केलाय का की आपण कोणत्या प्रकारच्या घरांना परवडणारी घरे म्हणू शकतो. याचं उत्तर आहे उत्पन्नाच्या क्षमतेनुसार व जीवनशैलीनुसार सगळ्या प्रकारची घरं परवडणारी असतात. त्यात एक गोष्ट समान असते ती म्हणजे आरामशीरपणे राहण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान जागा तसंच पायाभूत व सामाजिक सुविधा घराच्या जवळपास असणं अतिशय आवश्यक आहे व मानसीक शांती सुद्धा ! उदाहरणार्थ एखाद्या रिक्षाचालकाचं उदाहरण घ्या. त्याचं मासिक उत्पन्न कदाचित २०,००० रुपये असेल. त्याची बायकोही कमवत असेल तर दोघांचं मिळून साधारण ३०,००० रुपये मासिक उत्पन्न असेल. आता ईएमआय व कर्जाची सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे तुम्ही त्याला पुणे शहरापासून साधारण तीस किलोमीटर दूर घर घ्यायला सांगितलं तर तो कधीच जाणार नाही व त्याला हे घर परवडणारं वाटणार नाही. याचं कारण म्हणजे परवडणारं घर म्हणजे केवळ किंमत कमी असलेलं घर नाही. तो रिक्षावाला असल्यानं त्याच्या दिवसाची सुरुवात पहाटे पाच वाजता रेल्वे स्थानक किंवा बसस्थानकापाशी होते. त्यासाठी त्याला घरून अर्धा तास लवकर निघावं लागतं व रात्री रिक्षा घरी घेऊन जावं लागतं. तुम्ही त्याच्या कामाच्या ठिकाणापासून तीस किलोमीटर लांब घर घ्यायला सांगितलं तर तो त्याची रिक्षा घरी घेऊन कसा जाईल? त्याला सार्वजनिक वाहतूक वापरायची असेल तरी तिचा वेळेवर पत्ता नसतो, दुसरे म्हणजे तो रात्री सुरक्षितपणे रिक्षा कुठे लावू शकेल. कारण या शहरामध्ये पीएमपीएमएलला स्वतःच्या बस लावण्यासाठीही जागा नाही तर रिक्षा कुठे लावणार? हजारो लहान व्यावसायिक तसंच सेवा उद्योगामध्ये काम करणाऱ्या अनेक लोकांची अशीच परिस्थिती आहे, ज्यांचे कामाचे क्षेत्र शहराच्या मध्य भागात आहे !

उच्च वा मध्यमवर्गीयांसाठीही परिस्थिती फारशी वेगळी नाही, एखाद्या आयटी किंवा बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या अभियंत्याला एका लहान बांधकाम व्यावसायिकाकडे काम करणाऱ्या किंवा एखाद्या लहानशा कारखान्यात काम करणाऱ्या अभियंत्यापेक्षा बराच जास्त पगार असतो. त्यामुळे दोन्ही अभियंत्यांचं शिक्षण सारखंच असलं तरीही त्यांचं उत्पन्न तसंच जीवनशैली पूर्णपणे वेगळी असते. पुण्यासारख्या शहरामध्ये रिअल इस्टेटचा मुख्य व्यवसाय स्थलांतरितांवर चालतो व या लोकांच्या गरजा शहरातल्या स्थानिक ग्राहकांसारख्या नसतात. उदाहरणार्थ एखादा स्थानिक आयटी अभियंता पश्चिम उपनगरामध्ये सदनिका शोधत असेल तर तो विचार करेल की त्याचे पालक, मित्र किंवा इतर नातेवाईक त्याला भेटायला येतील. त्यामुळे तो सार्वजनिक तसंच खाजगी वाहतूक व्यवस्था सहजपणे उपलब्ध होईल असं घर निवडेल. मात्र नागपूर/अमरावतीहून येणाऱ्या व्यक्तिचे शहरात कुणीही नातेवाईक नसल्यानं तो या घटकाचा गांभिर्यानं विचार करणार नाही. तो फक्त त्याच्या कामाचं ठिकाण, मुलांची शाळा किती लांब आहे याचा विचार करेल. इथेही वाहतुकीचे उपलब्ध पर्याय व घरापासूनचे अंतर यानुसार परवडणे ही संकल्पना बदलते.

त्यानंतर मुद्दा येतो तो जीवनशैलीचा, आयटी किंवा बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या अभियंत्याची लक्ष्मीरोड किंवा एफसी रोड यासारख्या मध्यवर्ती ठिकाणांपासून लांब राहायला हरकत नसते. त्याला मित्रांसोबत पार्टी लाईफ अनुभवायला मिळेल असं ठिकाण हवं असतं. अशी ठिकाणं घराच्या जवळपास उपलब्ध नसतील तर जीवनशैलीचा विचार करता त्याला ते ठिकाण परवडणारं वाटणार नाही. इथे आणखी एक रोचक पैलू आहे, आपण जेव्हा पायाभूत सुविधांचा विचार करतो तेव्हा त्यामध्ये पाण्यासारख्या अगदी मूलभूत गोष्टीही येतात. मी पुण्या किंवा मुंबईच्या एखाद्या आयटी अभियंत्याला सांगितलं की एखाद्या प्रकल्पामध्ये पुणे महानगरपालिकेकडून पाणीपुरवठा होत नाही. हा प्रकल्प महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेर असल्यानं त्याला टँकरचं पाणी खरेदी करावं लागेल, अशावेळी असे घर पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत परवडणारं नाही असं त्याला वाटेल. मात्र विदर्भ किंवा मराठवाड्यातून आलेल्या त्याच कंपनीतल्या एखाद्या आयटी अभियंत्याला त्या घराच्या बाबतीत काही हरकत नसेल. याचं कारण म्हणजे त्यानं जन्मापासून प्यायचं पाणी टँकरनच येताना पाहिलेलं असल्यामुळे घर घेताना त्याला तो अडथळा वाटणार नाही.

एखादं घर जीवनशैलीच्या बाबतीत किती परवडतं हे बजेटवरही अवलंबून असतं. मी ग्रुप बुकींग करिता आलेल्या काही तरुण आयटी अभियंत्यांशी बोलत असताना मला अतिशय रोचक अनुभव आला. ते सगळे बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये लठ्ठ पगारावर नोकरी करत होते. मी त्यांच्या वयाचा असताना असताना एवढ्या पगाराचं स्वप्नही पाहिलं नव्हते! त्यांनी प्रत्येक दोन बीएचके सदनिकेमागे साधारण वीस लाखांची बचत होत असल्यामुळे वर्दळीच्या उपनगरापासून लांबचा पर्याय निवडला. मी त्यांना विचारलं की त्यांना शहराच्या जवळचा पर्याय परवडू शकतो मग त्यांनी लांब राहण्याचा पर्याय का निवडला. त्यावर त्यांचं म्हणणं होतं की त्यांच्यापैकी बहुतेक जण अविवाहित किंवा  वा  दोघेच होते. पुढे मुलं वगैरे झाल्यानंतर त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च वाढेल त्यामुळे त्यांच्या खर्च करण्यावर मर्यादा येतील. अशावेळी एखाद्यावेळी बाहेर जेवायला जाणे किंवा मॉलमध्ये खरेदी करणे यासारख्या नेहमीच्या चैनीला त्यांना मुकायचे नव्हते. त्याचसाठी त्यांना आतापासूनच ईएमआय नियंत्रणात ठेवायचा होता. तसंच त्यांच्यापैकी कुणीच पुण्याचे नसल्यामुळे घर शहरापासून जवळच हवं, विशिष्ट उपनगरातच हवं अशा त्यांच्या कोणत्याच अटी नव्हत्या. त्यामुळे बचत होत असेल तर फक्त कामाच्या जवळपास घर असणं त्यांच्यासाठी पुरेसं होतं . माझ्यासाठी हा डोळे उघडणारा अनुभव होता कारण आपण जेव्हा देखभालीचा खर्च जास्त असं म्हणतो तेव्हा त्यात प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधांचा तसंच सामाजिक सुविधांच्या देखभालीचा खर्चही समाविष्ट होतो.

या सगळ्या  गोष्टींसोबत  सामाजिक राहणीमानही समजून घेणं महत्वाचं आहे. तुम्ही एका सामान्य मध्यवर्गीय कुटुंबाकडून झोपडपट्टीतल्या ३०० चौरस फुटांच्या घराशेजारी राहण्याची किंवा त्या आकाराच्या घरात राहण्याची अपेक्षा करू शकत नाही. आणखी एक घटक म्हणजे घरांची रचना कुटुंबाच्या आकारानुसार व त्यांच्या जागेच्या वापरानुसार करणे. तुम्ही कुठल्याही तथाकथित परवडणाऱ्या घराचं उदाहरण घ्या उदाहरणार्थ झोपडपट्टी पुनर्विकासांतर्गत बांधण्यात आलेली घरं. काही वर्षांनंतर या घरांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा पुरवणं अशक्य होऊन जातं. मुंबईमध्ये अलिकडेच अशाच एका परवडणा-या गृहनिर्माण प्रकल्पामधली लिफ्ट योग्य देखभाल असलेली नव्हती व त्यामुळे एका लहान मुलीचा अपघाती मृत्यू झाला. परवडणारी घरे बांधण्यासाठी अशा प्रकरणांचा जाणीवपूर्वक अभ्यास केला जावा.

सरकारसह आपणही परवडणारी घरं देण्यात अपयशी ठरलो आहोत कारण आपल्याला परवडणारी घरे म्हणजे काय हेच कळलेलं नाही. परवडणारी घरं देणं ही केवळ सरकारची किंवा विकसकांची जबाबदारी नाही, तर ते संयुक्त प्रयत्नांमधून झालं पाहिजे. सरकार घर खरेदी करणाऱ्यांना दोन-तीन लाख रुपयांचं अनुदान देऊन मग परवडणारी घरं देण्यासाठी विकासकांना जबाबदार धरू शकत नाही. तसंच रिअल इस्टेट उद्योगही सरकारनं त्यांना सगळ्या सोयी द्याव्यात मग आम्ही परवडणारी घरं देऊ अशी ओरड करू शकत नाही. लक्षात ठेवा ही नैतिकपणे व प्रत्यक्षपणे दोघांचीही जबाबदारी आहे कारण गृहनिर्माण उद्योगातून दोघांनाही फायदा होतो आहे.

समाजात प्रामुख्याने तीन वर्ग असतात एक म्हणजे अति श्रीमंत, अति गरीब व तिसरा वर्ग म्हणजे मध्यम श्रीमंत किंवा मध्यम गरीब. पहिल्या दोन वर्गवाऱ्यांच्या बाबतीत समस्या नसते कारण अति श्रीमंत त्यांची इच्छा असेल तिथे घर निवडू शकतात व अति गरीबांना काही पर्याय नसतो म्हणून ते अगदी पदपथावरही राहू लागतात किंवा झोपडपट्टीमध्ये. खरी अडचण असते ती मध्यम वर्गाची मग तो उच्च मध्यम वर्ग असो किंवा कनिष्ठ मध्यम वर्ग. त्यांना घर हवे असले तरी त्यासोबत असंख्य मर्यादाही असतात व इथेच परवडणारे घर या शब्दाला अतिशय महत्व येते. परवडणारी घरे ही केवळ गरज नाही तर तो प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे, जी व्यक्ती आपापल्या परीनं देशाच्या प्रगतीत योगदान देत आहे  त्या प्रत्येकाला घराच्या बाबतीत प्राधान्य दिलं पाहिजे. परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या उपाययोजना नियोजनबद्धपणे तयार केल्या पाहिजेत, त्या केवळ जुनेपुराणे तर्क किंवा सूत्रांवर आधारित नसाव्यात. आपल्याला हे केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी किंवा रिअल इस्टेटला स्थैर्य मिळावे म्हणून नाही तर समाजात असंतोष नसावा यासाठी करावेच लागेल. कारण कोणत्याही देशाला जागतिक महासत्ता होण्याचा प्रयत्न करत असताना बेघरांची संख्या वाढणं परवडणार नाही!

संजय देशपांडे
Mobile: 09822037109