अनाथ शहरातील बांधकाम व्यवसाय !

“योग्य आणि वेगवान निर्णय हे चांगल्या प्रशासनाचे मुख्य लक्षण आहे”…. पियूष गोयल.

बहुतेक जण पियुष गोयल यांना ओळखतात, मात्र भारतीय राजकारणाविषयी ज्यांना फारशी माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगतो. पीयूष वेदप्रकाश गोयल हे भाजपाचे राजकीय नेते आहेत. ते सध्या केंद्रीय रेल्वे, कोळसा व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री आहेत. त्यांना 3 सप्टेंबर 2017 रोजी कॅबिनेट मंत्रीपदी बढती देण्यात आली. श्री. पीयूष गोयल पीएमओ टिममधील  (पंतप्रधानांच्या सर्वोच्च वर्तुळातील, अर्थात चांगल्या अर्थानं) सर्वात सक्रिय मंत्र्यांपैकी एक आहेत. त्यांच्या वरील विधानातून त्यांची कर्तव्यतत्परता दिसून येते. आपल्या पुणे शहराला अनेक बिरूदं मिळालेली आहेत, पहिल्या क्रमांकाचं स्मार्ट शहर, देशातील जगण्यासाठी सर्वात योग्य शहर, पूर्वेचं ऑक्सफर्ड वगैरे. आपल्याच देशातल्या नाही तर इतरही अनेक देशांमधील शहरांच्या तुलनेत हे अतिशय चांगले शहर आहे. आपल्याकडे शहरात अनेक चांगल्या संस्थांच्या माध्यमातुन (त्यात सरकारी व्यवस्थेचाही समावेश आहे) अनेक महान माणसं हे शहर अधिक चांगलं व्हावं यासाठी झटत आहेत. याच कारणानं मला गोयल साहेबांचं वरील विधान आठवलं. एवढ्यात तुम्ही कोणतंही वर्तमानपत्रं उघडून पाहिलं असेल तर आर्थिक घोटाळे किंवा खेळाच्या बातम्यांशिवाय शहराविषयीच्या बातम्यांमध्ये एका गोष्टीनं तुमचं लक्षं वेधून घेतलं असेल. ते म्हणजे विविध विभागांमधील (अर्थातच सरकारी) मतभेद. प्रत्येक विभागाचा असा दावा असतो की त्यांचं बरोबर आहे व (फक्त) तेच शहराच्या विकासासाठी बांधील आहेत. त्यांच्या दाव्यावर विश्वास ठेवून, गेल्या आठवड्यातच वर्तमानपत्रात कोणकोणते मथळे होते यावर एक नजर टाकू…

1. मेट्रोच्या कामासाठी देण्यात येणाऱ्या टीडीआरच्या धोरणाविषयी गोंधळ आहे. मेट्रोसाठी पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व स्वतः मेट्रो महामंडळ अशा तब्बल चार संस्था जबाबदार आहेत. अधिक खोलात जाण्यापूर्वी पुणे महानगरपालिका पुणे शहरातल्या विकासासाठी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पिंपरी चिंचवडच्या नियोजन आणि विकासासाठी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण या दोन महानगरपालिकांच्या हद्दीबाहेरील प्रत्येक नियोजन आणि विकासासाठी जबाबदार आहे तर मेट्रो महामंडळ फक्त मेट्रो रेल्वेसाठी कार्यकारी प्राधिकरण आहे. यापैकी प्रत्येक संस्थेला असं वाटतं की त्यांच्या कार्यक्षेत्रातल्या कामावर पूर्णपणे त्यांचं नियंत्रण असावं. पण त्या जी धोरणं तयार करतात त्यामुळे नागरिक गोंधळात पडतात. उदाहरणार्थ मेट्रो व्यवहार्य (विकासाच्या या मुद्याविषयीही शंका आहे) होण्यासाठी मेट्रो मार्गाच्या पट्ट्यात जास्त एफएसआय (म्हणजे मेट्रो मार्गावर जास्त घरं किंवा लोकसंख्या) दिला पाहिजे हे सगळ्यांना मान्य आहे. मेट्रोचे दोन स्वतंत्र मार्ग असल्यामुळे आपल्याकडे त्यासाठी दोन वेगळी धोरणं आहेत. पुणे महानगरपालिकेनं मेट्रो स्थानकांच्या 500 मीटरच्या परिघात 4 एफएसआय द्यावा असं धोरण जाहीर केलं आहे, तर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी 500 मीटरच्या अंतरापर्यंत तेवढा एफएसआय असेल असं म्हटलं आहे. काही ठिकाणं दोन्ही मेट्रो मार्गांमध्ये येतील, अशावेळी तिथल्या मालमत्तांसाठी 8 एफएसआय देणार का असं पुणेकर उपहासानं विचारताहेत. मेट्रोची घोषणा जवळपास चार वर्षांपूर्वी करण्यात आली, साधारण एक वर्षापूर्वी काम सुरू झालं, तरीही मेट्रोच्या मार्गावर किती एफएसआय दिला जाईल याविषयी निर्णय झालेला नाही. आपल्याला किती एफएसआय दिला जाईल हे माहिती नसल्यामुळे, हा एफएसआय कसा वापरला जाईल हे जाणून घेण्याच्या फंदात कुणी पडलेलं नाही. उदाहरणार्थ ईमारतीच्या कडेच्या मोकळ्या भागांची रस्त्याकडील बाजू वापरण्याची व्यवहार्यता, वाढीव पार्किंग, पाणी पुरवठा तसंच वाढलेला निवासी भार सहन करू शकतील अशा सांडपाण्याच्या वाहिन्या इत्यादी इतरही अनेक बाबी आहेत. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आधीच शहरात विजेची मागणी अतिशय जास्त आहे. शहराला वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी असलेल्या एमएसईडीसीएलनं (म्हणजेच एमएसईबीनं) वीज पुरवठा करण्यासाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा नसल्याची तक्रार अनेकदा केली आहे. अशा परिस्थितीत एफएसआय वाढल्यामुळे विजेची चौपट वाढलेली मागणी आपण कशी हाताळणार आहोत? वर नमूद केलेल्या चारही संस्था एफएसआयविषयीचं धोरण एकमतानं ठरवू शकत नाहीत, अशावेळी त्यांनी एमएसईडीसीएलला शहरात भविष्यातली विजेची मागणी वाढणार आहे हे सांगण्याचे किंवा चर्चा करण्याचे कष्ट घेतले असतील का अशी मला शंका येते. एवढंच नाही तर गेल्या वर्षभरात पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतली विकास कामं टोओडीच्या (वाहतूक केंद्रित विकास) गोंधळामुळे खोळंबलेली आहेत. मेट्रोच्या दोन्ही मार्गांनी शहराचा जवळपास अर्धा भाग व्यापला आहे. अशावेळी एफएसआय धोरणच स्पष्ट नसेल तर देवही या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेविषयी काही भाष्य करू शकणार नाही. इथे आपण व्यवसाय सुलभतेच्या गोष्टी करतोय.

2.  त्यानंतर आणखी एक बातमी होती पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या स्कीम टीपीविषयी (नगर नियोजन योजनेविषयी).म्हाळुंगे नावाच्या शहराच्या पश्चिमेकडील भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय महत्वाच्या उपनगराच्या नियंत्रित वाढीसाठी (म्हणजेच नियोजित वाढीसाठी) ही विकास योजना आहे. म्हाळुंगे हे एकप्रकारे हिंजेवाडी आयटी पार्कचे प्रवेशद्वार असल्यामुळे फार महत्वाचे आहे. इथे बरीचशी जमीन हरित विभागांतर्गत वर्ग (म्हणजेच ना विकास विभागात) करण्यात आली आहे, हा सुद्धा प्रादेशिक योजना म्हणजेच आरपीमधील एक विनोदच म्हणवा लागेल. ही जमीन कित्येक वर्षं तशीच पडून होती. तिच्या भोवतालच्या भागाचा विकास झाला आहे. अजूनपर्यंत तरी या ठिकाणी अवैध बांधकामं कशी झाली नाहीत याचंच मला आश्चर्य वाटते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण (हिंजेवाडी आयटी पार्कावर नियंत्रण असलेली आणखी एक सरकारी संस्था), पुणे महानगरपालिका व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची हिंजेवाडी आयटी पार्ककडे जाणारा रस्ता 150 फूट रुंद करायची योजना आहे. हिंजेवाडी आयटी पार्केकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी हा समाज माध्यमांवर थट्टेचा विषय झालाय. वॉट्स ऍपवरील एका विनोदात, “बीएमडब्ल्यू चालवणारा एक माणूस पदपथावरून चालेल्या एक माणसाला हिंजेवडी आयटी पार्कला जाण्यासाठी लिफ्ट देऊ करतो. त्यावर पादचारी उत्तर देतो, नको धन्यवाद, मी चालत लवकर पोहोचेन!” मला असं वाटतं या विनोदामधून आपल्या तथाकथित आयटी पार्कची परिस्थिती किती भयंकर आहे हे दिसून येतं, जिथे शेकडो बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालयं आहेत. आता आपण आपल्या नागरी पायाभूत सुविधा ज्याप्रकारे हाताळतो त्यातून जगाला काय संदेश देतोय. वर नमूद केलेला रस्ता म्हाळुंगे गावातल्या ना विकास क्षेत्रातून जातो जिथे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं नगर नियोजन योजना जाहीर केली आहे. नगर नियोजन योजनेअंतर्गत महत्वाचे विकास प्रकल्प हाती घेता येऊ शकतात कारण या क्षेत्राची व्याप्ती जवळपास 450 हेक्टर आहे. पुणे प्रदेशात पायाभूत सुविधा तसंच रोजगार निर्मितीला या नगर नियोजन योजनेमुळे मोठी चालना मिळेल. मात्र नेहमीप्रमाणे, त्यावर “नियंत्रण कुणाचं असेल” या मुद्द्यावरून या योजनेचं भविष्य अंधारातच आहे.  पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व नगर नियोजन विभाग यांच्यात या मुद्द्यावरून तू-तू-मैं-मैं सुरू आहे. माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला असं वाटतं की नगर नियोजन योजनेविषयी नगर नियोजन विभागाचं मत विचारात घ्यायची गरज नाही. मात्र राज्य सरकारनं पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला नगर नियोजन योजनेविषयी नगर नियोजन विभागाकडून सूचना घ्यायला सांगितल्या आहेत. हा सुद्धा एक विनोदच आहे कारण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे स्वतःच नियोजन प्राधिकरण असल्यामुळे दुसऱ्या नियोजन प्राधिकरणाकडून सूचना घ्यायची काय गरज आहे आणि घ्यायच्याच असतील तर मग या “सूचनांचा” नेमका अर्थ काय आहे? कारण या सूचनांचा अर्थ, नगर नियोजन योजनेची संपूर्ण संकल्पना बदलण्यापासून ते किरकोळ बदल करण्यापर्यंत काहीही असू शकतो. अशावेळी नगर नियोजन विभागानं पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला संपूर्ण नगर नियोजन योजनाच बदलायला लावली तर काय? अशा परिस्थितीत म्हाळुंगे नगर नियोजन योजनेचे तसंच या भागाच्या संपूर्ण विकासाचे काय भवितव्य आहे हे देवच जाणे !

3. तसंच शहरात वळसा घालुन जाणार बहुचर्चित रिंग रोड हा सुद्धा एक विनोदाचा विषय झालाय. एक रिंग रोड पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा व एक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा (आणखी एक विभाग, पीडब्ल्यूडीला बरेच जण पब्लिक वेट डिपार्टमेंट असंही म्हणतात) आहे. आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना संपूर्ण पुणे प्रदेशासाठी झाली असेल तर रिंग रोडसारख्या एकाच कामासाठी दुसऱ्या विभागाची काय गरज आहे? पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अस्तित्वात येण्यापूर्वी अनेक वर्षांपासून पीडब्ल्यूडी आहे. त्यांनी आधीच या रिंग रोडचं नियोजन करून तशी आखणी करायला काय हरकत होती? यामुळे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा रस्ते आखणीचा त्रास वाचला असता. त्यांना फक्त रस्त्याची जमीन ताब्यात घ्यावी लागली असती व तो विकसित करावा लागला असता. आता कुणालाही रिंग रोडची आखणी कशी आहे (किंवा नेमका कुठला रिंग रोड खरा आहे) व तो कोण विकसित करणार आहे याविषयी खात्री नाही? पण सरकार विशेषतः पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत अशाचप्रकारे काम करताना दिसतंय, विविध विभाग एकमेकांना दोष देताहेत व मधल्यामध्ये सामान्य माणसाला मात्र रस्ता कधी अस्तित्वात येईल अशी वाट पाहात बसावी लागतेय.

4. त्यानंतर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनद्वारे विकसित केल्या जाणाऱ्या वाहतूक केंद्राचा मुद्दा येतो. ज्यांना आपलं पुणे हे एक स्मार्ट शहरही आहे हे माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगतो की शहर आणखी स्मार्ट (आधीच स्मार्ट असल्यानंतर ते आणखी जास्त स्मार्टच होऊ शकतं) व्हावं यासाठी ही एक स्वतंत्र कंपनी आहे. आता ही संस्था नेमकं काय करते हे विचारू नका. स्मार्टपणा एका दिवसात येत नाही. ज्या शहरामध्ये सार्वजनिक सायकली जाळल्या जातात किंवा कचऱ्यात टाकून दिल्या जातात तिथे नागरिकांना कदाचित स्मार्ट शहराची गरज नाही किंवा त्यांची स्मार्ट शहरासाठी लायकी नाही. जेव्हापासून स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची स्थापना झाली आहे तिचे पुणे महानगरपालिका या पालक संस्थेशी वाद होत आले आहेत. माध्यमांमध्ये दरदिवशी स्मार्ट सिटी डेव्हलंपमेंट कॉर्पोरेशननं व पुणे महानगरपालिकेनं घेतलेल्या निर्णयांविषयी बातमी असते. मग डिजिटल प्रदर्शन फलक असेल किंवा रस्ते सुशोभीकरण असेल. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशननं बालेवाडी (पुण्याचं पश्चिम उपनगर) इथे जाहीर केलेल्या वाहतूक केंद्राच्या (ट्रान्झिट हब) प्रकल्पावरूनही अलिकडेच वाद झाला. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या कर्मचाऱ्यांनी या प्रकल्पाचा उपयोग, त्यामुळे होणारी रोजगार निर्मिती इत्यादींविषयी उत्तम सादरीकरण केलं व घोषणाही केल्या. दुसरीकडे पुणे महानगरपालिका या वाहतूक केंद्र प्रकल्पाच्या उदात्त हेतूविषयी पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याचं दिसतं, कारण त्यांनी या प्रकल्पासाठी जमीन द्यायला नकार दिला आहे. आता या प्रकरणाला नवीन वळण लागलं आहे कारण ही जमीन पुणे महानगरपालिकेच्या मालकीची नाहीच असं सांगण्यात आलंय. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेनं ही जमीन स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला देण्याच्या प्रस्तावाबाबत राज्य सरकारकडे दाद मागितली आहे. अशा परिस्थितीत या वाहतूक केंद्राचं भविष्य काय असेल याची कल्पना तुम्ही करू शकता.

5. आगामी प्रकल्प किंवा पायाभूत सुविधांविषयी एवढं गोंधळाचं वातावरण आहे किंवा रस्सीखेच सुरू आहे. त्यात पाण्याचा मुद्दाही ज्वलंत आहे.  मार्व्हलच्या एक्स-मेन चित्रपटांमध्ये जसं नेहमी चांगले म्युटन्टस व वाईट यांच्यात युद्ध होत असतं त्याचप्रमाणे पुणे शहराच्या (नागरिकांच्या) पाणी वापराविषयी पुणे महानगरपालिका व राज्य सरकारचा जलसिंचन विभाग यांच्यात युद्ध होत असतं. दोन्ही बाजू पाणी वापराविषयी वेगवेगळे दावे करत असतात व आकडेवारीविषयी दोन्ही बाजूंचं एकमत कधीच होत नाही याविषयी वेगळं सांगायची गरज नाही. तुम्ही कल्पना करू शकता का की हे 2018 साल आहे व पुणे महानगरपालिका किंवा जलसिंचन विभाग पुण्याला दररोज किती पाणी लागतं याची एकच आकडेवारी देऊ शकत नाहीत. परिणामी जलसिंचन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडून पाण्यासाठी काही ठराविक रक्कम मागतो व पुणे महानगरपालिका नकार देते, त्यामुळे या तथाकथित स्मार्ट शहराच्या अनेक भागांना पाणी टंचाईला तोंड द्यावं लागतं. त्याशिवाय शहरामध्ये कालव्यातून जलवाहिन्यांद्वारे जे पाणी पुरवलं जातं, त्यात जवळपास 3 टीएमसी पाणी सध्या वाया जातं. या पाण्याची बचत करून ते पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला दिलं जाईल असा दावा केला जातोय. आता खरंच या शहराच्या प्रशासनाचं कौतुक करण्यासाठी मला शब्द अपुरे पडताहेत. एक लक्षात ठेवा आपण देशातलं पहिल्या वा दुसऱ्या क्रमांकाचं स्मार्ट शहर आहोत आणि येथे अशी परिस्थिती असेल तर देव इतर शहरांचं रक्षण करो एवढंच म्हणांवं लागेल. पाणी हा नगर नियोजनातला सगळ्यात दुर्लक्षित मुद्दा आहे. तिसरं जागतिक महायुद्ध कधी झालंच तर ते पाण्यावरून होईल हे सांगण्यासाठी नॉस्ट्रडॅमसची गरज नाही. मी जागतिक महायुद्धाविषयी तर सांगू शकत नाही पण वर नमूद केलेल्या संस्थांमध्ये तर पाणी युद्ध नक्कीच सुरू आहे आणि लवकरच ते नागरिकांपर्यंत पोहोचेल. सगळ्या नियोजन प्राधिकरणांचा दृष्टिकोन असाच निष्काळजी राहिला तर ही पाण्यासाठीची लढाई लवकरच रस्त्यावर येईल.

नगर नियोजनाच्या आघाडीवर काय चाललंय याची ही फक्त झलक आहे. या सगळ्यात आणखी एक प्राधिकरण आहे तो म्हणजे हरित लवाद जो नियोजनाच्या अनेक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करतो, ज्यामध्ये पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका किंवा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी तयार केलेल्या विकास नियंत्रण नियमांचा समावेश होतो. मग त्यामध्ये डोंगर माथा, डोंगर उतार किंवा नैसर्गिक जलस्रोतांच्या संवर्धनाचाही समावेश होतो. शहरात व भोवताली निसर्ग संवर्धन करण्याविषयी कुणाचंच दुमत नाही. मात्र सगळे जण एकत्र बसा व एकदाच काय ते एकमतानं नियम किंवा मार्गदर्शक तत्वं तयार करा एवढीच सामान्य माणसाची (म्हणजेच विकासकाची) अपेक्षा असते. दरदिवशी काहीतरी नवीन धोरण येतं किंवा नियोजनात काहीतरी बदल होतो, त्यामुळे काम करणं जवळपास अशक्य होऊन जातं आणि यातुन मार्ग काढुन आम्ही लाखो नागरिकांना घरं देणं अपेक्षित असतं, नाहीतर हे नागरीक अवैध बांधकामांचा पर्याय तरी निवडतील जी वर नमूद केलेल्या प्राधिकरणांचे सगळे नियम धाब्यावर बसवून बांधलेली असतील. सरतेशेवटी या सगळ्या संस्थाची तारणहार, मायबाप सरकार ही सगळी अवैध बांधकामं वैध करतं ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे.

मला प्रश्न पडतो की राज्य सरकारला या शहरातल्या रिअल इस्टेटचं नेमकं काय करायचं आहे, फक्त रिअल इस्टेटच कशाला शहराचंच काय कराचं आहे? राज्य सरकारचं उद्दिष्ट अधिकारांचं विक्रेंदीकरण करण्याचं असेल तर पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका किंवा स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला सातत्याने राज्य सरकारकडून (म्हणजेच नगर विकास विभागाकडून) सतत परवानगी का घ्यावी लागते? तसंच राज्य सरकारला नियंत्रण स्वतःच्याच हातात (म्हणजे मंत्रालयात) ठेवायचं असेल तर इतकी नियोजन प्राधिकरणं स्थापन करायची काय गरज आहे. तुम्ही फक्त पुणे प्रदेशासाठी एक केंद्रीय नागरी नियोजन आयोग तयार केला, सगळ्यांसाठी एक मुख्य योजना तयार केली, पर्यावरण विभागाचं ना हरकत प्रमाणपत्रं किंवा परवानगी घेतली आणि स्थानिक प्राधिकरणांना ही मुख्य योजना अंमलबजावणीसाठी दिली की काम झालं. स्थानिक प्राधिकरणांना या मुख्य योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकार दिले जातील याची व ते हे अधिकार परिणामकारक दाखवून देण्यासाठी करत असल्याची खात्री करा. पुणे महानगरपालिका असो, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका असो किंवा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण असो सगळीकडे सारखीच परिस्थिती आहे. नागरिकांना एक साधं सरळ आयुष्य हवं असतं. ज्यात नळाला मुबलक नाही तर किमान पुरेसं पाणी यावं, रस्ते चांगल्या स्थितीत असावेत, फक्त मेट्रोच नाही तर सगळ्याप्रकारची सार्वजनिक वाहतूक असावी, सांडपाण्याच्या वाहिन्यांचं सुनियोजित जाळं असावं, भरपूर मोकळ्या जागा व हिरवळ असावी एवढीच माफक अपेक्षा असते. हे उपलब्ध करून दिलंत तर बाकीचं म्हणजे शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, मनोरंजन आणि नोकऱ्या आपोआप उपलब्ध होतील. दुर्दैवानं शहरात वर नमूद केलेल्या कोणत्याही पायाभूत सुविधा नाही, फक्त त्याच्या पालकांची संख्या वाढलीय. नागरिक मात्र हे शहर नामक बाळ नक्की कुणाचं आहे अशा पेचात पडलेत. हे असंच चालत राहिलं तर लवकरच आपल्याला स्मार्ट सिटी नाही तर अनाथ शहर म्हणून नक्कीच ओळखलं जाईल!

संजय देशपांडे 

smd156812@gmail.com

सेरेना,सरकार आणि गणेश उत्सव !

"हे लक्षात ठेवा, अफाट शक्ती सोबत अपार जबाबदारी सुद्धा येते "… स्पायडर-मॅन.

या महाराष्ट्रातील सर्व आदरणीय मंत्री, खासदार, आमदार, नगरसेवक, (हो कार्यकर्ते सुद्धा) आमचे शासनकर्ते म्हणजेच “मायबाप सरकारला” सप्रेम नमस्कार,

सर्वप्रथम मला तुम्हा सगळ्यांविषयी अतिशय आदर वाटतो हे मला सांगायचंय, कारण तुम्ही शेतकरी आत्महत्या, महागाई, जातीवर आधारित आरक्षण व इतरही अनेक समाजोउद्धारक मुद्दे उचलून धरता. मला माहितीय सामान्य जनांना तुमच्यातील बऱ्याच जणांची कामाची पद्धत आवडत नाही व अनेकांना तुमच्या कार्यकर्त्यांची भीतीही वाटते. पण आपल्या देशातली नेत्याची व्याख्या पाहिली तर त्यात आवश्यकच असते ना ? तर सांगायचा मुद्दा म्हणजे, तुम्ही मला ओळखत नसाल म्हणून मी आधी स्वतःची ओळख करून देतो. मी पुण्यातला एक अभियंता आहे. मी आज तुम्हाला उद्देशून हा लेख लिहीण्याचं कारण म्हणजे माननीय न्यायालयानं आपल्या शहरात डीजे बंदी (स्पीकरच्या भिंतींवर बंदी) व नैसर्गिक जलस्रोतात मूर्ती विसर्जन करण्याविरुद्ध दिलेल्या आदेशाविरुद्ध आपल्या बहुतेक लोकप्रतिनिधींनी घेतलेल्या भूमिकेविषयीची बातमी. तुमची भूमिका वेगळी असेल तर कृपया मला माफ करा, पण जे काही वर्तमानपत्रात याविषयी छापून आलंय त्यामुळे जनतेच्या मनात (तुमच्या बहुतेक मतदारांच्या मनात) तुमची प्रतिमा फार काही चांगली होणार नाही. संसदेत सुद्धा  खासदार म्हणूनही तुम्ही फक्त पाचशे पंचेचाळीस खासदारांपैकी काही मूठभर नसून शिवाजी महाराजांसारख्या महान राज्यकर्त्याच्या राज्याचं प्रतिनिधीत्व करता. म्हणूनच मला हा लेख लिहावासा वाटला कारण लाखो नागरिकांच्या मनात या राज्याची प्रतिमा, शिवरायांचं राज्य अशीच आहे. आजकालच्या काळातही खादार, आमदार, नगरसेवक किंवा जिल्हा परिषद सदस्य हे त्यांच्या मतदारसंघाचे राजेच असतात व त्यांचे मतदार म्हणजे त्यांची प्रजा असते. एक लक्षात ठेवा शिवाजी महारांचा आदर फक्त त्यांचं शौर्य किंवा मुघलांविरुद्ध लढण्यासाठी केला जात नसे तर त्यांचा आदर निःपक्षपाती निवाडा व न्यायासाठीही केला जात असे.

मी तुम्हा सर्व आदरणीय मतदारांच्या राजांची लाउड स्पीकरच्या भिंती तसंच नैसर्गिक जलस्रोतात मूर्तीविसर्जनावर बंदीबाबत न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाविषयी प्रतिक्रिया वाचली. गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकीत कर्कश्श आवाजात स्पीकर वाजावेत याला तुमचा पाठिंबा आहे. कारण न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या बिचाऱ्या संगीत साधनांच्या मालकांचं खूप नुकसान होईल व त्याचा फटका त्यांच्या कुटुंबांनाही बसेल म्हणून तुम्ही अशी भूमिका घेतली असे कळते . तुम्ही तुमच्या मतदारसंघाचे राजे असल्यानं सरकारच्या अशा धोरणांमुळे कोणत्याही वर्गाच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होतोय का हा विचार करण्याची जबाबदारी तुमची नक्कीच आहे, तसंच न्यायालयानंही याचा विचार करणं आवश्यक आहे. मात्र माननीय न्यायालयानं मिरवणुकीत लाउडस्पीकरच्या भिंतींवर बंदी घालताना समाजाच्या भल्याचा व्यापक दृष्टीकोनातून विचार केला आहे. यासंदर्भात अनेक लोकप्रतिनिधींनी ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या इतर कार्यक्रमांवर बोट ठेवलंय. विविध संगीत महोत्सवात तसंच कार्यक्रमांमध्ये लाउड स्पीकरचा वापर केला जातो व पोलीस तसंच न्यायालयं अशा वापराला परवानगी देतात. आता हे विधान एखाद्या नागरिकानं केलं असतं तर मी त्यावर टिप्पणी केली नसती, पण तुम्ही तुमच्या प्रजेचे राजे आहात. एक गोष्ट कृपया लक्षात घ्या की एका चुकीच्या कृतीचं समर्थन दुसऱ्या चुकीच्या कृतीनं करता येत नाही. कोणत्याही सांस्कृतिक किंवा धार्मिक हेतूनंही लाउड स्पीकरचा लोकांना त्रास होईल असा वापर करणं चुकीचंच आहे. म्हणून कुणाही अधिकाऱ्यांनी अशी परवानगी दिली तर तुम्ही लोकांना त्याविरुद्ध न्यायालयात जायला सांगू शकता. त्याचशिवाय लोकप्रतिनिधी म्हणून तुम्ही स्वतः त्याविरुद्ध याचिका दाखल करू शकता. यामुळे लोक एक चुकीची परवानगी दिलीय तर मग दुसरी चुकीची परवानगी द्यायला काय हरकत आहे असा विचार न करता कायद्याचा अधिक आदर करतील.

लाउडस्पीकरच्या भिंतीवर आपल्या देशातल्याच न्यायालयानं बंदी घातलीय. विचार करा शिवाजी महाराज केवळ एखाद्या घटकाच्या नाही तर संपूर्ण समाजाच्या हिताचा निर्णय घेणाऱ्या स्वतःच्याच न्यायव्यवस्थेविरुद्ध कधीतरी बोलले असते का? प्रिय लोकप्रतिनिधींनो (राजांनो), सामान्य माणसाला आधीच वायू, ध्वनी, जल व इतरही अनेक प्रदूषणांना सामोरं जावं लागतंय. या लाउडस्पीकरच्या भिंतींमुळे होणाऱ्या कर्कश्श आवाजामुळे म्हाताऱ्या लोकांना व लहान मुलांना त्रास होतो, डीजे यंत्रणेच्या मालकांप्रमाणे ही सुद्धा तुमचीच माणसं (प्रजा) आहेत. हे सगळे लोक शांतपणे जगता यावं म्हणून तुमच्याकडेच पाहतात. म्हणूनच त्यांनी ध्वनी प्रदूषणासाठी तुमच्याकडे नाही तर कुणाकडे दाद मागायची. तुम्ही सगळे राजे आहात त्यामुळे तुम्ही शब्द टाकला तर सरकार या डीजेवाल्यांचं नुकसान भरून काढण्यासाठी नक्कीच विचार करेल. कारण सरकार देशातील असंख्य घटकांचा जसे की शेतकरी, विचार करू शकते तर मग या डीजेवाल्यांचा विचार का करणार नाही. मात्र या डीजे यंत्रणेमुळे जे प्रचंड ध्वनी प्रदूषण होतं त्यामुळे हजारो लोकांच्या आरोग्यावर किती घातक परिणाम होतो याचा विचार करा व हे सगळे लोकही तुमचीच प्रजा आहेत.

त्याशिवाय माननीय न्यायालयानं तलाव, नद्या किंवा नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये गणपतीच्या मूर्ती विसर्जन करायला बंदी घातली आहे. पण तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांची भूमिका आमच्याच शहरातल्या जलस्रोतांमध्ये मूर्ती विसर्जन करण्यापासून आम्हाला कोण रोखतं हे पाहू अशी आहे. सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी म्हणून तुमच्याच शहरातल्या किंवा प्रभागातल्या तलावांमध्ये किंवा नद्यांमध्ये विसर्जन करण्यापासून तुम्हाला कुणीच रोखू शकत नाही. पण तुम्हाला आपल्या शाळेच्या पाठ्यपुस्तकात शिवाजी महाराजांविषयी एक धडा होता आठवतंय का. त्यामध्ये त्यानं त्यांच्या सरदारांना तसंच किल्लेदारांना त्यांच्या परिसरातील झाडं तोडू नका व जैव विविधता जपा असा आदेश दिला होता. याचसाठी ते जनतेचा राजा म्हणून ओळखले जात, असा त्यात उल्लेख होता. कृपया एक लक्षात घ्या तुमच्या शहरात एखादा तलाव किंवा नदी असेल तर त्या तलावातले किंवा नदीतले मासे, साप, कीटक हेसुद्धा तुमचीच प्रजा आहेत. म्हणूनच गणपती विसर्जनामुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे या सगळ्या प्रजाती नष्ट होणार असतील तर आपलं अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी त्या कुणाकडे दाद मागतील?

राजा हा माणसांसाठीच नाही तर त्याच्या अधिकार क्षेत्रातल्या प्रत्येक प्रजातीसाठी देवासारखा असतो. राजा त्याच्या राज्यातल्या प्रत्येकाच्या अगदी मुंगीच्या आयुष्यासाठीही जबाबदार असतो. आता तुम्हीच विचार करा आपण तलाव व नद्यांमध्ये विसर्जनाला परवानगी देऊन काय साध्य करणार आहोत. खरंतर तुम्ही कोणत्याही नैसर्गिक जलस्रोतामध्ये विसर्जनाला परवानगी न देऊन तसंच मिरवणुकीतलं ध्वनी प्रदूषण कमी करून संपूर्ण राज्यासमोर एक चांगला आदर्श निर्माण करू शकता. तुमच्या मतदारसंघातले लोक तुम्हाला अतिशय मान देतात, तुम्ही चांगले आहात म्हणूनच त्यांनी तुम्हाला निवडून दिलंय. म्हणूनच तुम्ही हा निर्णय घेऊ शकता. त्याचशिवाय रस्त्यावर घातल्या जाणाऱ्या गणपती मंडपांमुळे आधीच खोळंबलेल्या रस्त्यावर आणखी वाहतूक कोंडी होते, पदपथ अडवले जातात. आपण गणशोत्सव कशाप्रकारे साजरा करतो, लोकांना आनंद देण्यासाठी का त्यांना त्रास व्हावा यासाठी, याविषयी गांभिर्यानं विचार करायची वेळ आली आहे.

मला माहितीय बहुतेक नगरसेवक ,आमदार व खासदार क्रीडाप्रेमी आहेत. रशियात अलिकडेच झालेल्या फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेत सगळ्यांनी तेथील जपानी चाहत्यांचं अतिशय कौतुक केलं. त्यांच्या संघाच्या सामन्यानंतर त्यांनी प्रेक्षागरात झालेला सगळा कचरा गोळा केला व मगच स्टेडीअम सोडले. त्याचप्रमाणे तुम्ही सगळे आपापल्या प्रभागात “प्रदूषण-थांबवा” मोहीम सुरू करू शकत नाही का? असा पुढाकार घेण्यासाठी जग निश्चितच तुमचं कौतुक करेल. अर्थात डीजे मालकांचीही वेगळी काळजी घ्या एवढंच एक प्रजा म्हणून (नागरिक म्हणून) माझं तुमच्याकडे मागणं आहे.

मला या निमित्तानी आणखी एक उदाहरण तुम्हाला द्यावसं वाटतं. अमेरिकन खुल्या टेनिस स्पर्धेत अलिकडेच टेनिस सम्राज्ञी सेरेना विल्यम्सची पंचांशी खडाजंगी झाली, कारण त्यांनी तिच्याविरुद्ध काही निर्णय दिला. तिनं पंचांसाठी अपशब्द वापरले ज्यासाठी तिला दंड झाला. माध्यमांमध्ये याविषयी बरीच चर्चा सुरू होती म्हणून तुम्हीही याविषयी ऐकलं असेल. अनेक प्रसिद्ध खेळाडु सेरेनाच्या बाजूनं व विरुद्धही बोलले. सेरेनाचं म्हणणं होतं ती महिला असल्यामुळे पंचांनी इतकी कठोर भूमिका घेतली. पंच पुरूष खेळाडूंच्या बाबतीत अशा अनेक घटनांकडे दुर्लक्ष करतात. हा मुद्दा खरा असला तरीही, सेरेनानं जे केलं त्याचं समर्थन करता येत नाही हे एक क्रीडाप्रेमी म्हणून तुम्हीही मान्य कराल. खरंतर जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या सेरेनानं पंचांचा आदर करून एक आदर्श निर्माण करायला हवा. पंचाचीही चूक होऊ शकते कारण ते सुद्धा माणूसच आहेत. सेरेनानं खिलाडूवृत्तीनं चुकीचा निर्णय स्वीकारला असता आणि सामन्यानंतर पंचांच्या निकृष्ट कामगिरीविषयी तक्रार केली असती तर अधिक योग्य झालं असतं. याचं कारण म्हणजे ती नंबर एकची  खेळाडू आहे व लाखो तरूण खेळाडू तिच्याकडे आदर्श म्हणून पाहतात. स्पायडर मॅनच्या चित्रपटातही हेच सांगण्यात आलंय की राजा होणे किंवा अव्वल होणे ही मोठी शक्ती असली तरी तिच्यासोबत मोठी जबाबदारीही असते. कारण लाखो लोकांचं भविष्य तुमच्यावर अवलंबून असतं. लोकप्रतिनिधी म्हणूनही तुमच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी आहे. कारण तुम्ही आज प्रदूषणाविरुद्ध जी भूमिका घेणार आहात त्याचेच तरुण पिढी भविष्यात अनुकरण करणार आहे.

म्हणूनच लोकप्रिनिधींनो तुम्हाला सामाजिक समस्या तसंच सामान्य माणसाच्या समस्यांकडे अतिशय संवेदनशीलपणे पाहावं लागणार आहे. प्रदूषण ही केवळ माणसांसाठीच नाही तर चिमण्या, फुलपाखरं यासारख्या प्रत्येक प्रजातीसाठी मोठी समस्या आहे, यामुळेच या प्रजाती शहरांमधुन नामशेष होत चालल्या आहेत. तुम्ही वाचलं असेल की आपल्याला कधीकाळी हिरव्यागार असलेल्या पुण्यामध्ये आजकाल मैना, बुलबुल, चिमण्या यासारखे पक्षी पाहायला सुद्धा मिळत नाहीत. याचं मुख्य कारण म्हणजे ध्वनी व वायू प्रदूषण. या प्रजाती कर्कश्श आवाजात तसंच आपल्या वाहनांमधून निघालेल्या विषारी वायूंनी भरलेल्या हवेत जगू शकत नाहीत. मुळा-मुठा नदी तसंच शहरातल्या तलावांमधल्या माशांसहीत अनेक प्रजातींचीही अशीच परिस्थिती आहे. आपण आपले सगळे नैसर्गिक जलस्रोत प्रदूषित केले आहेत. आपण या पाण्यातले बहुतेक मासे व कीटक नष्ट केले आहेत. माझं शहरातले सगळे आमदार, खासदार व नगरसेवकांना आवाहन आहे की, त्यांनी एकत्र येऊन एक तरी गणेशोत्सव निसर्गाप्रती  आदर्शपणे साजरा करून दाखवावा. जगाला दाखवून द्यावं की तुम्हाला तुमच्या शहराची (म्हणजेच तुमच्या प्रजेचीही) खरंच काळजी आहे, एवढंच मला सांगायचं आहे. देशभरात पुण्याच्या गणेशोत्सवाचा मोठा नावलौकिक आहे. म्हणूनच प्रदूषणरहित विसर्जन मिरवणूक काढून हा नावलौकिक आणखी वाढवू. मी काही चुकीचं बोललो असेन तर मला माफ करा. तुमची प्रजा म्हणून जे काही सांगावसं वाटलं ते मी लिहीलं, मला जनतेचे राजे म्हणून तुमच्याबद्दल आदर वाटतोच. गणपती बाप्पा मोरया!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

09822037109

देव त्यांचा आणि आपला !

 “देवाला कोणताही धर्म नाही.”…  महात्मा गांधी.

काही व्यक्तीची वेगळी ओळख करून द्यायची गरज नसते,महात्मा गांधी केवळ देशासाठीच नाही तर पुर्ण जगासाठी असंच एक व्यक्तिमत्व आहे. माझ्या बाबतीत झालेल्या एका प्रसंगामुळे मला हे अवतरण आठवलं. मी दररोज सकाळी बॅडमिंटन खेळायला जातो. त्यापूर्वी आमच्या अपार्टमेंटच्या आवारातल्या अनेक फुलझाडांपैकी एका कुंडीतली जास्वंदीची फुलं तोडायची आणि माझ्या कारमधल्या गणपतीला वाहायची अशी माझी सवय किंवा रोजचा परिपाठच आहे, खरं सांगायचं तर जरी भक्तीभाव  म्हणुन नसलं तरी मला असं करायला आवडतं आणि मी वर्षानुवर्षं फुले सवयीने गणपतीला वहात आलोय. यासाठी नियमितपणे फुलं मिळावीत म्हणून मी आमच्या इमारतीच्या आवारात खास जास्वंदीची झाडंही लावली आहेत. त्यांना वर्षंभर फुलं येत असतात. मात्र गेले काही दिवस मी खाली आल्यावर मला झाडावर एकही फूल दिसत नसे. सुरूवातीचे काही दिवस मला वाटलं पावसामुळे फुलं उमलत नसतील. पण पाऊस थांबल्यानंतरही मी सकाळी कधीही खाली उतरलो तरी झाडांवरची फुलं गायब झालेली असायची. मी दारावरच्या सुरक्षा रक्षकाला विचारलं, फुलांचं काय झालं? त्यावर त्यानं उत्तर दिलं की इमारतीत एक कुटुंब नव्यानं राहायला आलं आहे आणि त्यातल्या एक वृद्ध बाई दररोज सकाळी लवकर झाडांवरची सगळी फुलं घेऊन जातात. हे ऐकल्यावर मी सुरक्षा रक्षकाला सांगितलं की त्या बाईंना किमान काही फुलं तरी इतरांसाठी ठेवायला सांग. पण पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न, मला झाडांवर एकही फूल दिसलं नाही. मी अतिशय वैतागून त्या कुटुंबाचं नाव व सदनिका क्रमांक घेतला. त्यांना भेटून, एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाप्रमाणे धडा शिकवायचं ठरवलं. मी दुपारी जेवायच्या वेळी माझ्या मुलाला सांगितलं की मी त्या कुटुंबाला इतरांसाठी (म्हणजे माझ्यासाठी) एकही फूल ठेवत नाही म्हणून झापणार आहे, त्यानं माझी बाजू ऐकून घेतली आणि निरागसपणे मला म्हणाला, “बाबा जाऊ द्या ना, पण कोणत्यातरी देवाला मिळतात ना ती फुलं”. मला त्याचं बोलणं समजायला एक क्षणभर लागला. नंतर झटका बसल्यासारखं झालं कारण मी पन्नाशीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलोय, माझा तत्वज्ञानाचा अभ्यास, माझं वाचन वगैरे असूनही मला देव कळलेलाच नाही हे मलाच लक्षात आलं ! इथे माझ्या कारमधल्या गणपतीच्या मूर्तीला फुलं मिळत नसली म्हणून काय झालं त्या कुटुंबातील घरातल्या गणपतीला तर ती वाहिली जाताहेतच ना! मी मात्र स्वार्थीपणानं माझ्या देवाला फुलं मिळत नाहीत असा विचार करतोय. आपल्या पुण्यात सतत काहीना काही वादविवाद होत असतात. एवढ्यात एका सत्यनारायण पूजेवरूनही वाद झाला.  हिंदू धर्मात इतक्या जाती आणि पंथ आहेत की कुणाला हिंदू म्हणावं व कुणाला नाही असाच प्रश्न पडतो. सत्यनारायणाच्या पूजेत ब्राह्मण कथा वाचतो (अर्थात ती कुणीही वाचू शकतो), भगवान् सत्यनारायणाला फुलं वाहिली जातात आणि शिऱ्याचा नैवेद्य दाखवला जातो. हिंदू पंचांगानुर श्रावण महिन्यात अनेक हिंदू घरांमध्ये तसंच संस्थांमध्ये ही पूजा केली जाते. पुण्यातल्या एका प्रथितयश: शैक्षणिक संस्थेमध्येही ही पूजा केली जाणार होती मात्र हा धार्मिक विधी असल्याचं कारण देत काही विद्यार्थी संघटनांनी तिला विरोध केला. त्यांचं असं म्हणणं होतं धर्माला शैक्षणिक संस्थांपासून लांब ठेवा. हा विचार चांगला असला तरीही तो चुकीच्या पद्धतीनं मांडण्यात आला. नेहमीप्रमाणे शहराचं सामाजिक जीवन (राजकीयही) सत्यनारायण पूजेच्या बाजूनं आणि विरुद्ध बोलणाऱ्यांच्या टिप्पण्यांनी ढवळून निघालं. माझ्या मते सार्वजनिक ठिकाणी कोणतंही धार्मिक प्रदर्शन केलं जाऊ नये. विशेषतः आपल्या धार्मिक पूजा-पाठ करण्यामुळे इतरांना त्रास होत असेल तर असं करायची वेळ आलीय. आपल्याकडे रस्त्याच्या समस्या, ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदूषण, वाहतुकीची कोंडी तसंच इतरंही अनेक समस्या आहेत. त्यात आपल्या देवावरील प्रेमामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांची भर कशाला असं सामान्य माणसाला वाटतं. पण त्याचं मत जाहीरपणे व्यक्त केल्यावर काय परिणाम होतो हे तो जाणतो. खरंतर आपल्याकडे एवढं प्राचीन तत्वज्ञान असूनही आपल्याला देवाची संकल्पनाच समजलेली नाही हे दुर्दैवी आहे.

माझा लेख नेमका कुठल्या दिशेनं चाललाय याविषयी गोंधळला असाल (मला खात्री आहे की तुम्ही गोंधळला असाल), तर थोडं विषयांतर झाल्याबद्दल माफ करा. मला देव किंवा धर्माविषयी नाही तर इंडोनेशिया, जकार्तामध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धांमधल्या भारताच्या कामगिरीविषयी लिहायचं होतं. पंधराहून अधिक सुवर्णपदकं, अनेक रौप्य व कांस्य पदकं जिंकून आपण आशियाई स्पर्धांमधील आत्तापर्यंतची दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वोत्तम कामगिरी केलीय. आपण 1955 साली सर्वोत्तम कामगिरी केली होती. पण तेव्हा चीन, चायनीज तायपेईसारख्या आपल्या शेजाऱ्यांची एवढी कठीण स्पर्धा आपल्याला नव्हती. मात्र आपण भारतीय लोक आपल्याच लोकांच्या कामगिरीवर टीका करण्यात आघाडीवर असतो. आता ही परंपरा मोडीत काढायची वेळ आलीय. कारण टीका आवश्यक आहे. मात्रं तिचा अतिरेक झाल्यावर सकारात्मक संवाद होऊ शकत नाही हे देखील तितकंच खरं आहे. म्हणूनच सर्वप्रथम आशियाई खेळातल्या उत्तम कामगिरी करणाऱ्या भारतीय खेळाडूंचं मनःपूर्वक अभिनंदन! तुमच्यामुळे देशाचं ऊर अभिमानानं भरून आलंय. हिमा दास, तेजिंदरपाल तूर, जिन्सन जॉन्सन, दत्तू भोकनाळ, अमित पानगळ यासारख्या खेळाडूंच्या रुपानं त्यांना नवीन आदर्श (खरंतर देव) मिळाले आहेत. नाहीतर आत्तापर्यंत देशातल्या लाखो लोकांना फक्त अकरा देवच माहिती होते. मी भारतीय क्रिकेट संघाविषयी बोलतोय, यामध्ये कधी धोनी, कोहली, कधी मागच्या दशकातल्या द्रविड, तेंडुलकर यांचा तर कधी त्याही आधीच्या पिढीतल्या कपिल देव व गावस्कर यांचा समावेश होता. किती मोठा उपहास आहे पाहा. आपल्या पुराणात तेहतीस कोटी देवतांचा उल्लेख आहे पण आपण मात्र खेळात फक्त अकरा देवांचीच पूजा करायचो. क्रिकेट प्रेमींविषयी पूर्णपणे आदर राखत असं सांगावसं वाटतं की या खेळाची लोकप्रियता, तसंच या खेळाला (म्हणजेच खेळाडूंना) मिळणारा पैसा याविषयी भरपूर बोललं गेलं आहे. या खेळानं आपल्याला दोनदा विश्वचषक तसंच इतरही अनेक स्पर्धा जिंकून दिल्या आहेत हे खरं असलं तरीही जगभरात फक्त आठ ते दहा देश हा खेळ खेळतात त्यात एका प्रकारात आपण पहिल्या क्रमांकावर आहोत. ऍथलेटिक्स, पोहणे, मुष्ठीयुद्ध, नेमबाजी, कुस्ती व इतरही बरेच खेळ पन्नासहून अधिक देशात खेळले जातात व तेथे यश मिळवणं जास्त कठीण आहे. एक लक्षात घ्या चीन, जपान, कोरिया (मी फक्त आशिया खंडाचाच विचार करतोय) क्रिकेट नाही पण वर उल्लेख केलेले सगळे खेळ खेळतात. आता तुम्ही विचार करू शकता आपल्या देशाला या सगळ्या खेळाडूंच्या स्पर्धेला तोंड द्यावं लागतं. तुम्ही आशियाई स्पर्धेतल्या पदक विजेत्यांच्या यशोगाथा ऐकल्या तर तुम्हाला कळेल की बहुतेक जण देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अतिशय गरीब किंवा मध्यमवर्गीय कुटुंबांमधून आले आहेत. त्यांच्याकडे संबंधित खेळांचा सराव करण्यासाठी चांगले बुट किंवा इतर साधने यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव होता. आपलं सरकार क्रिकेटव्यतिरिक्त इतर खेळांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी पूर्वीपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहे हे मान्य करावं लागेल. उदाहरणार्थ एका ऑलिंपिक रौप्यपदक विजेत्या खेळाडूची नियुक्ती क्रीडामंत्री म्हणून करणं हा अतिशय उत्तम निर्णय आहे कारण त्यांना पदक जिंकायला काय करावं लागते याची नक्कीच जाणीव असणार . पण क्रिकेटला मिळणारा पैसा आणि सुविधांशी तुलना केल्यानंतर आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये खेळाडूंनी जी कामगिरी करून दाखलीय ती निश्चितच उल्लेखनीय म्हणावी लागेल. यापैकी अनेक खेळाडूंनी त्यांना चांगल्या सुविधा मिळत नसल्याबद्दल पदक मिळाल्यानंतर बोलून दाखवलं. पण त्यांनी व्यवस्थेतल्या त्रुटींवर टीका करण्याआधी पदक जिंकून चांगली कामगिरी करून दाखवली. दिल्लीच्या एका नेमबाज मुलीला या स्पर्धेत कांस्य पदक मिळालं. त्यानंतर तिला रोख पारितोषिक जाहीर करण्यात आलं. त्यावर “हे पारितोषिकाचे पैसे आधी मिळाले असते तर आम्हाला सुवर्ण पद मिळवता आलं असतं” अशी प्रतिक्रिया तिनं दिली. मला असं वाटतं या एका प्रतिक्रियेतून आपल्याला सगळ्या खेळाडूंच्या भावना समजू शकतात. सरकार किमान आता तरी दखल घेईल आणि खेळाडूंना चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देईल अशी आपण आशा करू. चीनच्या पदक तालिकेवर एक नजर टाकल्यावर आपल्याला अजून कितीतरी आघाड्यांवर लांबचा पल्ला गाठायचाय याची कल्पना येईल. आपल्याला पंधरा सुवर्णपदकं मिळाली आहेत तर चीनला एकशे बत्तीस सुवर्ण पदकं मिळाली आहेत. आपल्याला आशियाई खेळांमधली कामगिरी सुधारायला किती वाव आहे याविषयी मी आणखी काही सांगायला हवं का?

मात्र मला याची चिंता वाटत नाही, मला या देशातल्या जनतेची काळजी वाटते, जी आपण कशाप्रकारे देवाची पूजा करतो म्हणजे सत्यनारायण करतो किंवा नमाज अदा करतो किंवा छठ् पूजा करतो किंवा इतर काही यावरूनच वाद घालत बसलीय. कुणी कधी या पदक विजेत्या जिन्सन जॉन्सन, हिमा दास किंवा तूरला विचारलंय का ते कोणत्या देवाची पूजा करतात किंवा त्यांची जात कोणती किंवा ते सत्यनारायणाची पूजा करतात का किंवा ते कोणत्या चर्च, मशिद किंवा मंदिरात प्रार्थना करतात? ते त्यांच्या-त्यांच्या देवाची पूजा करत असतीलच. पण त्या सगळ्यांसाठी एकच गोष्ट जास्त प्रार्थनीय आहे ती म्हणजे आपला राष्ट्रध्वज तोच त्यांचा खरा देव आहे! असं म्हणतात की तुम्ही मनापासून देवाची पूजा केली तर तो तुमची प्रत्येक इच्छा पूर्ण करतो. या खेळाडूंचं आपल्या तिरंग्याची प्रार्थना करताना एकच मागणं होतं ते म्हणजे देशासाठी पदक, त्यांनी सगळ्या अडचणींवर मात करून हे पदक जिंकून दाखवलं. मला असं वाटतं ज्यांना आपल्या धर्मांच्या रंगांचा अभिमान आहे, मग तो भगवा असेल, हिरवा किंवा निळा त्यांनी आपला खरा धर्म तसंच देवाला ओळखावं, तरच आपल्याला देवाचा खरा अर्थ समजू शकेल. देव ही आपल्या भक्तिभावातून निर्माण झालेली एक संकल्पना आहे. विचार करा आपण संपूर्ण भक्तिभावाने एकाच देवाला मानलं (म्हणजे आपल्या राष्ट्रध्वजाला) तसंच या देवाला आधीच समर्पित झालेले खेळाडू तसंच व्यक्तींना देवाचंच प्रतीक मानलं तर काय होईल? असं झालं तर प्रत्येक नागरिकाची प्रत्येक इच्छा पूर्ण होईल. नाहीतर एक दिवस असा येईल की आपल्या मनात फक्त एकमेकांच्या देवांविरुद्ध द्वेषाची भावनाच उरेल. दानवच ती नियंत्रित करतील व देवत्व हरवून बसेल.

अमेरिकेसारखा प्रगत देशही माणसा माणसात भेदभाव करण्यात आपल्यापेक्षा वेगळा नाही. फक्त तिथे धर्मावरून नाही तर रंगावरून भेदभाव केला जातो.  अलिकडेच नाईकेसारख्या क्रीडा साहित्य निर्मात्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीची एक जाहीरात वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. (तुम्ही यूट्यूबमध्ये नाइके ड्रीम क्रेझी नावानं टाईप केल्यावर तुम्हाला पाहता येईल)...

ही जाहीरात पाहिल्यानंतर मी माझी मुलं, पुतणे व भाचे मंडळींना त्याविषयी लिहीलंय. ते इथे देऊन शेवट करतोय. माझ्यामते खेळ हे आपल्याला दैनंदिनी जीवनाचंच प्रतिबिंब असतं. एखादी व्यक्ती कशाप्रकारे एखादा खेळ खेळते यातून त्याचा किंवा तिचा जीवनाविषयीचा दृष्टीकोन दिसून येतो. म्हणूनच प्रत्येकानं आयुष्यात कुठला तरी खेळ खेळलाच पाहिजे...

“दादा, छोटा, भिक्या, रोहित, केतकी व श्रुती. मी आता पन्नाशीच्या उंबरठ्यावर आहे. पण मी आजही जेव्हा अशी जाहिरात पाहतो तेव्हा माझ्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळतात, माझ्या हृदयाचे ठोके वेगानं पडू लागतात आणि माझ्या नसानसांमध्ये उत्साह संचारतो. मला असं वाटतं यातच जाहिरातीचं यश दडलेलं आहे. या जाहिरातीमुळे मी स्वतःविषयी सकारात्मक विचार करायला लागतो, कारण मला अजूनही बरंच आयुष्य जगायचं आहे. ही जाहिरात तुम्हाला पुन्हा स्वप्न पाहायला आणि तुम्ही जे स्वप्न पाहिलंय ते साध्य करण्याचा निर्धार करायला सांगते. एक लक्षात घ्या 100 पैकी 99 लोक  कोठले

तरी स्वप्न पाहतात पण त्यापैकी फक्त 5 टक्के लोकांमध्येच ही स्वप्न प्रत्यक्ष साकार करण्याची इच्छाशक्ती असते ही वस्तुस्थिती आहे. असं म्हणतात की, "तुम्ही तुमच्या स्वप्नांनुसार घडता”, पण मला थोडंसं वेगळं वाटतं की "तुम्ही तुमची स्वप्न कशी साकार करता त्यानुसारच तुम्ही घडता". कारण तुम्ही पलंगावरून उठल्यानंतर लगेच विरून जातात अशा स्वप्नांचा काय उपयोग? या जाहिरातीतलं सर्वोत्तम वाक्य म्हणजे तुमची स्वप्नं वेडी आहेत का याची काळजी करू नका तर ती पुरेशी वेडी आहेत का असा प्रश्न विचारा! जेव्हा लोकांना एखादी गोष्ट करणं अशक्य आहे असं वाटतं तेव्हाच ती करून दाखवण्यात खरी गंमत आहे व त्यासाठी तुम्हाला तुमच्याशीच स्पर्धा करावी लागेल. हे सोपं नाही, कारण तुम्ही स्वतःलाच कसं हरवाल, पण यामुळेच तुम्ही इतरांपेक्षा वेगळे ठराल. म्हणूनच स्वप्न पाहा आणि तुमची स्वप्न साकार करा. नाईकेची जाहिरात पाहून फक्त कौतुक करत बसू नका, ती स्वतः जगा. तुमच्या देवाची पूजा करण्याचा हा नक्कीच एक मार्ग आहे!”  ... बाबा

संजय देशपांडे