Friday 28 June 2013

देवभूमी मध्ये आलेली नैसर्गिक आपत्ती


















जगात युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती, व रोग यासारख्या वाईट गोष्टी होतात. मात्र अशा परिस्थितींमधूनच सामान्य लोकांच्या असामान्य कामगिरीच्या गोष्टी बाहेर येतात...डार्यन कागन

अमेरिकेतील टीव्ही पत्रकाराने नैसर्गिक आपत्ती किंवा संकटांचा परिणाम अतिशय समर्पक शब्दांमध्ये मांडला आहे, आपण त्या टाळू शकत नाही मात्र आपण त्यांना कसे सामोरे जातो यावरुनच आपण कोण आहोत हे ठरते! दुर्दैवाने उत्तर भारतातील सर्वात मोठ्या नैसर्गिक आपत्तीच्या ठिकाणची परिस्थिती नेमकी या अवतरणाच्या विरुद्ध आहे. सर्व माध्यमे, वृत्तपत्रे टीव्ही वाहिन्यांवर, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेशातील परिस्थितीविषयी सतत काहीतरी बातम्या येत असल्याचे आपण पाहात आहोत. प्रत्येक राजकीय पक्ष मग तो सत्ताधारी असो किंवा विरोधी, सगळे केवळ आरोप-प्रत्यारोप करण्यात गुंग असल्याचे आपण तिथल्या नैसर्गिक संकटानंतर पाहिले. त्याचवेळी सर्व बड्या राजकीय नेत्यांमध्ये आपल्याला प्रभावित लोकांची किती काळजी आहे व त्यांना आपण कशी सर्वतोपरी मदत करत आहोत हे दाखवण्याची चढाओढ लागली आहे.
काही नेते केवळ त्यांच्याच राज्यातील यात्रेकरुंना सोडवत आहेत अशा बातम्या पेरण्यासाठी प्रभावी माध्यम व्यवस्थापकांची नियुक्ती करण्यात आली होती, व त्यांची प्रतिमा रँबोप्रमाणे करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले! वाचवण्यात आलेले लोक कुणाच्या विमानातून प्रवास करतील यावरुन आंध्रातील काही नेत्यांमध्ये वाद झाले व कार्यकर्त्यांनी त्या बिचा-या प्रवाशांचे बोर्डिंग पास अक्षरशः फाडून टाकल्याच्या बातम्या आपण वाचल्या! माननीय केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सूचना दिली की तथाकथित अति महत्वाच्या व्यक्तिंनी या भागांत जाऊ नये कारण त्यामुळे मदत कार्यात अडथळा येतो, मात्र चोवीस तासात त्यांच्याच पक्षाच्या बड्या नेत्यांनी तिकडे जायचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांना आपले शब्द परत घ्यावे लागले! मला आठवण करुन द्यावीशी वाटते की आपण इथे राष्ट्रीय पातळीवरच्या नेत्यांविषयी बोलत आहोत! मला आश्चर्य वाटते की आपण कशा देशात राहात आहोत जिथे प्रत्येक कृती मतपेटीवर डोळा ठेवून केली जाते, मग अडकलेल्या पर्यटकांना बाहेर काढायचे असो किंवा आपत्ती टाळण्यासाठी धोरण तयार करायचे असो!
त्याशिवाय आत्तापर्यंत बहुतेक प्रसिद्ध व्यक्तिंनी या आपत्तीविषयी टिप्पणी केली आहे व त्या भागातील लोकांना वाचविण्यासाठी करण्यात आलेले धाडसी प्रयत्नही आपण पाहिले आहेत. मी काही आपत्तीविषयक तज्ञ नाही किंवा राजकीय टीकाकार नाही, मी या लेखात जे लिहीले आहे ती परिस्थिती सर्वांना दिसतेच आहे, मी केवळ माझ्या भावना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे. काही तथाकथित तज्ञांनी या आपत्तीचा इशारा दिला होता मात्र सरकारने त्याकडे कसे दुर्लक्ष केले अशा आशयाच्या अनेक बातम्या सध्या माध्यमांमध्ये येत आहेत. त्याचशिवाय मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड झाली, दिल्लीतल्या बड्या बांधकाम व्यावसायिकांनी, हॉटेल व्यावसायिकांनी चुकीची बांधकामे केली, रस्ते बांधले, अशाप्रकारे वर्षानुवर्षे निसर्गाची हानी होत राहिली व सरतेशेवटी निष्पाप लोकांना त्याची किंमती मोजावी लागली अशा बातम्याही आपण वाचल्या.
सामान्य माणूस प्रसिद्धी माध्यमांच्या बातम्यांनी वहावत जातो, कारण त्याच्यासाठी घटनास्थळावरील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी केवळ तोच एक स्रोत असतो, माध्यमांना हे माहिती असल्याने ते त्याचा पुरेपूर फायदा घेतात व ताज्या बातम्या झळकवत असतात! व या बातम्यांना खतपाणी घालणारे नेतेहीभरपूर आहेत. इथे मला जपानमधील त्सुनामीच्या नैसर्गिक आपत्तीचा उल्लेख करावासा वाटतो, ज्यांनी त्याविषयीच्या बातम्या पाहिल्या असतील त्यांना त्या व आपल्याकडच्या बातम्यांमधला फरक जाणवेल, तिथल्या बातम्यांमध्ये तपशील होते व माध्यमे प्रभावित लोकांना परिस्थितीची माहिती देत होती. त्यात कोणत्याही व्यक्तिचा उदोउदो नव्हता किंवा हानीची खोटी छायाचित्रे किंवा चुकीचे आकडे कधीच दाखवण्यात आले नाहीत. यातून आपली तयारी किती अपुरी आहे व एक समाज म्हणून आपण अशा आपत्ती हाताळण्यास किती अपरिपक्व आहोत हे दिसून येते!
प्रचंड प्रमाणात झालेल्या हानीचे, कारणांचे विश्लेषण केले जाईल, त्यासाठी नेहमीप्रमाणे एक समिती स्थापन केली जाईल, ही समिती म्हणजे अप्रत्यक्षपणे संबंधित सर्व लोकांच्या चुका झाकण्याप्रमाणेच आहे. बंधनकारक असूनही आपत्ती व्यवस्थापन समितीच अस्तित्वात नव्हती किंवा ब-याच पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी कोणतीही पर्यावरणविषयक परवानगी घेण्यात आली नव्हती, परिणामी हानी व मृत्यू अधिक झाले असे अनेक मुद्दे आहेत. हा वादविवाद सुरुच राहील, काही अधिकारी निलंबित केले जातील व परिस्थिती निवळवल्यावर त्यांचे निलंबन पुन्हा रद्द केले जाईल. भारतीयांसाठी या सगळ्या गोष्टी किती सवयीच्या झाल्या आहेत तरीही आपल्याला दरवेळी काहीतरी वेगळे होईल असे वाटते! मला हाच मुद्दा उपस्थित करायचा आहे, अमेरिकेकडे पाहा एकदा तिथे मोठा अतिरेकी हल्ला झाल्यानंतर गेल्या महिन्यातील बोस्टन मॅरेथॉनमधील स्फोट सोडला तर दहा वर्षात एकही अतिरेकी हल्ला झालेला नाहीत्सुनामी किंवा झंझावातसारख्या घटना मानवाच्या नियंत्रणात नाहीत, तरीही जपान, अमेरिका व इतर देशांनी त्यासाठी इशारा देणा-या यंत्रणा बसवल्या आहेत ज्यामुळे लाखो लोकांचे जीव व मालमत्ता वाचल्याचे आपण अगदी अलिकडच्या काळातच पाहिले आहे.

एखाद्या आपत्तीचे काय कारण आहे ही एक बाब झाली व आपण तिला कसे सामोरे जातो ही दुसरी बाब झाली. आपण आपल्या देशात यामध्येच वारंवार अपयशी ठरलो आहोत. आपत्ती मग ती मानव निर्मित असो किंवा नैसर्गिक असो किंवा दहशतवादी कारवाई असो, आपण ती थांबवू शकलो नाही तरी एका शिस्तबद्ध पर्यायी व्यवस्थेद्वारे आपण तिचा परिणाम निश्चितच कमी करु शकतो. उत्तराखंड किंवा हिमाचलप्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येने पर्यटक तसेच यात्रेकरु येतात, त्यांची संख्या तिथल्या स्थानिक लोकसंख्येपेक्षाही अधिक आहे. असे असताना कोणतीही आपत्ती आल्यास काय खबरदारी घेण्यात आली आहे, हा अतिशय स्वाभाविक प्रश्न कोणत्याही संबंधित व्यक्तिने कधीही विचारलेला नाही. कोणत्याही आपत्तीच्या वेळी सार्वजनिक आरोग्य किंवा वैद्यकीय सुविधांचीच मुख्य समस्या असते व नुकत्याच आलेल्या आपत्तीच्या वेळी या सुविधा अजिबात व्यवस्थित नव्हत्या. त्याशिवाय अशा परिस्थितींमध्ये संपर्काच्या पर्यायी साधनांचा विचारही कधी करण्यात आला नव्हता व त्यामुळे बचाव कार्य अधिक अवघड झाले. हा डोंगराळ भाग असल्यामुळे रस्ते बांधण्याचे काम अतिशय कठीण आहे, अनेक ठिकाणी केवळ एकच रस्ता होता व तो देखील वाहून गेल्याने त्या भागांचा बाहेरील जगाशी संपर्क तुटला. अन्न व औषधे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तुंचा साठा पुरेसा नव्हता, त्यामुळेही अनेक मृत्यू झाले.

इथे मला असे वाटते की पर्यटकांचीही थोडीशी चूक आहे की जास्त सामान होऊ नये म्हणून त्यांनी अतिरिक्त अन्न किंवा औषधे ठेवली नाहीत किंवा अगदी मोबाईलच्या चार्जरसारख्या वस्तू न ठेवण्याचा निष्काळजीपणा दाखवला, परिणामी त्यातल्या अनेकांना जीव गमवावा लागला. आपत्कालीन स्थितीमध्ये व्यवस्थितपणे बाहेर पडता येण्याचे प्रशिक्षण घेण्याचा आपण स्वतःहून विचार करत नाही. आपण वाचले की गावांना पुरांचा फटका बसल्याने बाहेर पडण्याचा इशारा मिळाल्यानंतर बरेच पर्यटक निवासाच्या ठिकाणांहून, केवळ अंगावरच्या कपड्यांनिशी बाहेर पडले; मात्र आपण उघड्यावर कसे जगू याचा त्यांनी एकदाही विचार केला नाही! सरकार लोकांना अशा बाबींसाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करत नाही आपणही स्वतःहून त्यासाठी खबरदारी घेत नाही. इथे आपण पुन्हा जर जपानी लोक भूकंप झाल्यास किती शिस्तबद्धपणे त्यांच्या इमारती मोकळ्या करतात हे आठवले तर, मी काय म्हणत आहे हे तुम्हाला समजेल!
या आपत्तीमुळे दोन्ही राज्यांच्या पर्यटनावर सखोल परिणाम होणार आहे, यामुळे संपूर्ण स्थानिक अर्थव्यवस्था डळमळीत होणार आहे जी पर्यटकांवर अवलंबून आहे. याचे परिणाम अतिशय भयंकर आहेत. मला असे वाटते की अशा आपत्तींमुळे दोन प्रकारचे परिणाम होतात, एक म्हणजे शारीरिक याचा अर्थ जीवित तसेच संपत्तीची हानी व दुसरा म्हणजे मानसिक. दुसरा परिणाम दिसत नसला तरी दीर्घकालीन आहे व स्थानिक लोकांची जी मानसिक हानी झाली आहे त्याची अत्यंत काळजी घ्यावी लागणार आहे. अशा बिकट परिस्थितीस आपण अतिशय खंबीरपणे तोंड देणे आवश्यक आहे, दुर्दैवाने आपत्तीग्रस्त राज्येच नाही तर संपूर्ण देशात याचीच कमतरता आहे!
मात्र या सर्व गोंधळामध्ये लष्कर व हवाईदलाने दाखवलेली शिस्तबद्धता व समर्पण अतिशय कौतुकास्पद होते! ख-या वीरास तो वीर आहे हे इतरांना सांगण्याची गरज नसते, आपल्या सैन्यदलांनीही हेच दाखवून दिले. आत्तापर्यंत हवाईदल प्रमुखांच्या एक-दोन पत्रकार परिषदा सोडल्या तर जवान पार पाडत असलेल्या अवघड जबाबदारीविषयी एकही बातमी सैन्यदलांतर्फे प्रसारित करण्यात आली नाही! त्यांनी बचावकार्यात किती लोकांची सुटका केली किंवा त्यांच्या सैनिकांना किती अडचणींचा सामना करावा लागला, किंवा हे मदतकार्य किती अवघड होते याविषयी ते अवाक्षरही बोलले नाहीत, खरोखर त्यांनी निरपेक्ष भावनेने काम केले! मला वाटते केवळ आपल्या नेत्यांनीच नाही तर आपणही आपल्या सैन्य दलांच्या दृष्टीकोनातून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे, कारण आपल्या सर्वांनाच अगदी लहानशा विजयासाठीही मोठ्या कोडकौतुकाची सवय असते, मात्र जे खरोखर काही तरी साध्य करतात ते त्यांच्या विजयाबद्दल, पराक्रमाबद्दल बोलत नाहीत. डार्यन कागनने म्हटल्याप्रमाणे सामान्य माणसांच्या धैर्यास सलाम करुयात, जे असामान्य हिमतीने व बळाने परिस्थितीविरुद्ध लढा देत आहेत व आपल्या कृतींमधून त्यांना बळ देऊ, अशा आपत्तींना तोंड देण्याचा व त्यातून शिकण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे!

संजय देशपांडे

Smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

एन्व्हो_पॉवर समिती, सीआरईडीएआय, पुणे

संजीवनीची विचारणी जाणून घेण्यासाठी कृपया माझ्या ब्लॉगला भेट द्या!






Friday 21 June 2013

“रिअल इस्टेट नियमन व विकास”













चांगल्या लोकांना जबाबदारीनं वागण्यासाठी कायद्यांची गरज नसते, तर वाईट लोक कायद्यांमधूनही पळवाटा काढतात” ...प्लेटो
मी अलिकडेच जेव्हा रिअल इस्टेट उद्योगासाठी रिअल इस्टेट नियमन व विकास विधेयकाची बातमी वाचली, व मला वर दिलेलं महान विचारवंताचं विधान आठवलं. ब-याच जणांनी मला या बातमीवर प्रतिक्रिया विचारली, अगदी माझ्या पालकांनीही विचारली. पेशानं शिक्षक असलेल्या माझ्या पालकांना नेहमी त्यांचा बांधकाम व्यावसायिक मुलगा काय करतोय याची उत्सुकता असते, त्यामुळे त्यांनीसुद्धा मला ही बातमी दाखवली. त्यांनी मला विचारलं की " यामुळे तुझ्या व्यवसायाची प्रतिमा स्वच्छ होणार आहे का?", या विधेयकामुळे रिअल इस्टेट उद्योगाच्या प्रतिमेचं काय होईल किंवा भरपूर गैरप्रकार होणा-या या व्यवसायाचं खरोखर नियमन होऊ शकेल का किंवा नाही हे मला माहिती नाही. मात्र एक गोष्ट नक्की प्लेटोच्या वरील विधानातील सत्य आपण स्वीकारलं तर हा केवळ सरकारचा आपली स्वतःची प्रतिमा सामान्य माणसाच्या नजरेत स्वच्छ करण्याचा एक निष्फळ प्रयत्न ठरु शकेल.
मला नेहमी असा प्रश्न पडतो की महानगरांमध्ये जवळपास ७०% राजकीय नेते स्वतः किंवा त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांच्या माध्यमातून रिअल इस्टेट उद्योगात गुंतलेले असताना, खरंच कडक कायदे बनवणं व बनवल्यास त्यांची अंमलबजावणी करणं अधिका-यांना शक्य होईल का? तुम्ही विधेयकाचा मसुदा पाहिल्यास, त्यामध्ये विकासकांच्या अवैध दृष्टीकोनास आळा घालायला मदत करणे हाच त्याचा हेतू आहे यात शंकाच नाही, मात्र सध्या लागू असलेल्या एमआरटीपी म्हणजे महाराष्ट्र रिजनल टाउन प्लानिंग ऍक्ट ते एमओएफए म्हणजे महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट ऍक्टपर्यंत सर्व कायद्यांचाही हाच हेतू आहे. काळानुरुप त्यात काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे हे मान्य आहे. मात्र आधीच महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी, नगर नियोजन, शहरी विकास विभाग व इतर अनेक नियामक प्राधिकरणं आहेत! किंबहुना रिअल इस्टेट अनेक पालक असलेलं मूल आहे मात्र त्याची पूर्ण जबाबदारी कुणीच घेत नाही! एवढी प्राधिकरणं आणि कायदे अस्तित्वात असूनही आपण रिअल इस्टेटमध्ये दररोज काहीतरी घोटाळे झाल्याच्या बातम्या वाचत असतो, मग ती एवढ्यातली शिंदेवाडीची ठळक बातमी असो किंवा एखादी सिमा भिंत पडल्याची किंवा ठाण्यात इमारत पडल्याची व अनेक जीव गेल्याची, इथे मूळ प्रश्न तसाच राहतो.

मी वारंवार उल्लेख केला आहे की केवळ एका बांधकाम व्यवसायिकाचा त्याच्या इमारतीविषयीचा दृष्टीकोन नाही तर संपूर्ण यंत्रणेचा या समस्येकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन हा मूळ मुद्दा आहे. यामध्ये आणखी एका प्राधिकरणाची भर टाकल्यानं सरकारचं भलं होऊ शकेल कारण त्यांना सामान्य माणसासाठी, त्याच्या घराची समस्या सोडवण्यासाठी काहीतरी केल्याचं दाखवता येईल व स्वतःची प्रतिमा उजळवता येईल. मात्र सध्याची यंत्रणा बळकट करण्याकडे दुर्लक्ष होतंय त्याचं काय? माझा प्रश्न आहे की त्यांना तसं करण्यापासून कुणी रोखलं आहे. तथाकथित विभागांचे प्रमुख रिअल इस्टेटमधल्या अवैध प्रवृत्ती रोखण्यासाठी पुरेसं मनुष्यबळ, निधी नसल्याची तक्रार करत असतात, मात्र सरकार त्याकडे कानाडोळा करतं हे सत्य आहे. दरवेळी काही दुर्घटना घडल्यानंतर तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते मात्र संपूर्ण समाजात एखाद्या गँगरिनप्रमाणे पसरत असलेल्या मुख्य जखमेचं काय?

यासाठी आपण एखादं नियामक विधेयक अस्तित्वात येण्याची वाट का पाहात बसतो, ज्याचा प्रवास नुकताच सुरु झाला आहे. आपली संपूर्ण यंत्रणा ज्या वेगाने काम करते त्याचा विचार करता, एनोसीच्या बोज्याखाली दबलेल्या रिअल इस्टेट उद्योगासाठी आणखी एक अडथळा निर्माण होईल असं मला वाटतं. सध्या एखादा प्रकल्प सुरु करायचा असेल तर सरकारच्या विविध नियामक विभागांकडून ३० पेक्षा अधिक वेगवेगळी एनओसी (ना हरक प्रमाणपत्र) घ्यावी लागतात व ही प्रक्रिया अतिशय वेळखाऊ आहे व त्यामुळे अंतिम उत्पादन अजुन महाग होतं. टीडीआर निर्मितीसारख्या बाबी गोगलगाईच्या वेगानं केल्या जात आहेत व  अप्रत्यक्षपणे त्यामुळे घरं अधिक महाग होत आहेत व बांधकाम व्यवसायिक घरं महाग करत असल्याचा आरोप केला जातो. हे काही प्रमाणात खरं असलं तरी सध्याची यंत्रणा ज्याप्रकारे काम करत आहे ते तपासण्याचं काम सरकारचं नाही का? शेवटी हे तथाकथित बांधकाम व्यवसायिक कोण आहेत? इतर कोणत्याही व्यवसायिकांप्रमाणे ते देखील त्यांचा व्यवसाय करत आहेत किंबहुना सध्याच्या यंत्रणेला तोंड देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मी असं म्हणत नाही की सगळे बांधकाम व्यावसायिक संत आहेत किंवा नैतिकता जपणारे आहेत, मात्र जेव्हा तुम्हाला माहिती आहे की अनैतिकपणे वागुनही चालू शकतं तर मग त्यासाठी लोकांना तसं वागण्यासाठी दोष कसा देता येईल? यंत्रणाच अशी आहे की त्यांना त्यातून सहज सुटता येतं, म्हणूनच ही यंत्रणा सुधारली पाहिजे. केवळ त्याविषयी आणखी एक कायदा करुन काही फायदा होणार नाही.

या तथाकथित नियामक विधेयकाचा मसुदा तयार करताना किती चांगल्या विकासकांचं मत विचारात घेण्यात आलं? या विधेयकातल्या काही तरतुदी पाहिल्या तर कुणीही शहाणा विकासक व्यवसायात राहणार नाही हे तथ्य आहे. आता विधेयकातली एक तरतूद पाहा, ज्यामध्ये विकासकाला प्रकल्पाच्या विक्रीतून मिळालेली ७०% रक्कम त्या प्रकल्पावरच खर्च करावी लागेल! जेव्हा एकाच कंपनीच्या नावावर अनेक प्रकल्प सुरु असतील तेव्हा हे कसं शक्य आहे ते मला सांगा, हा जमाखर्च कसा वेगळा करायचा? दुसरी गोष्ट म्हणजे सरकार अप्रत्यक्षपणे सुचवत आहे की एकूण नफा ३०% पेक्षा जास्त नसावा, मात्र इथे नफा होईल असं गृहित धरलं आहे, जर बाजारात मंदी असेल तर काय, त्यावेळी विकासकाला त्याच्या खिशातून पैसे घालावे लागतात. अशा वेळी सरकार तोट्याची जबाबदारी घेणार आहे का? प्रत्येक व्यक्तिला गुन्हेगार मानून कोणताही कायदा करता येत नाही व दुर्दैवानं या विशिष्ट विधेयकाचा सूर असा आहे की सगळे विकसक गुन्हेगार आहेत!

ब-याच तरतुदींमध्ये सदनिकाधारकाशी केलेल्या कराराचं उल्लंघन केल्यास विकासकास अटक किंवा अगदी जन्मठेपेचीही तरतूद आहे, पण हे उल्लंघन झालं हे कोण व किती वेळात ठरवणार? प्रत्येक जिल्हा पातळीवर एक नियामक संस्था स्थापन केली जाईल जिच्यासमोर ग्राहक आणि विकासकातल्या कोणत्याही वादावर निर्णय दिला जाईल. मात्र ही संस्था कधी सुरु होईल व सध्यासारखीच मनुष्यबळाची कमतरता असेल तर काय होईल? या नियामक संस्थेकडे नोंदवण्यात आलेले बांधकाम व्यावसायिक काय करतील? पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र हे त्याचं अतिशय चांगलं उदाहरण आहे जे २ लाख चौरस फुटांपेक्षा मोट्या प्रकल्पांसाठी बंधनकारक आहे. हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी जवळपास ४ वर्षं केवळ एकच समिती होती. त्यामुळे ईसी नावाने ओळखल्या जाणा-या या प्रमाणपत्रासाठी वर्षभरापेक्षा अधिक काळ लागायचा व अजूनही लागतो. ईसी असल्याशिवाय स्थानिक प्रशासकीय संस्थेकडून प्रकल्प सुरु करण्यासाठी लागणारं प्रमाणपत्र दिलं जात नाही. म्हणजे तुम्ही सर्व पैसे आगाऊ देऊन जमीन खरेदी करता मात्र सरकारची मंजूरी देणारी यंत्रणा पुरेशी नसल्यामुळे तुम्हाला प्रकल्प सुरु करण्यासाठी वर्षभर वाट पाहावी लागते! अशा परिस्थितीत सरकार या विलंबाची व त्यामुळे झालेल्या तोट्याची जबाबदारी घेणार आहे का? एखाद्याला जिल्हा पातळीवरच्या नियामक संस्थेच्या निर्णयाला आव्हान द्यायचं असेल तर त्याला किंवा तिला दाद मागण्यासाठी दिल्लीला जावं लागेल, किती जणांना तो खर्च व या प्रक्रियेला लागणारा वेळ परवडेल?अपील लवादाला न्यायिक अधिकार द्यायला हवेत, जे देण्यात आलेले नाहीत, तर मग कुणीही न्यायालयात गेलं तर काय? सध्या लागू असलेल्या एमओएफएसारख्या कायद्यांचं काय?

हे संपूर्ण विधेयक रेटण्याची आत्ताच घाई का? आपण एखाद्या गोष्टीचा पूर्ण वापर केल्यानंतरही यंत्रणा व्यवस्थित काम करत नसेल तर आपण त्यात सुधारणा करतो, मात्र या प्रकरणात सध्याच्या यंत्रणेचा पुरेपूर वापर करण्यात आला आहे का? किंबहुना सध्याच्या यंत्रणेचा अगदी १०%  वापरही झालेला नाही. रिअल इस्टेट व्यवसायतली एखादी नवखी व्यक्तिही हे सांगेल. या व्यवसायाशी संबंधित प्रत्येक विभागात मनुष्यबळाची कमतरता असते व जे पदावर आहेत ते त्यांच्या अधिकारांचा वापर वेळेत करत नाहीत, मग त्याची कारणं कुठलीही असोत. काही वेळा सत्ताधारी लोकांचा दबाव असतो किंवा काही हितसंबंध असतात किंवा काहीवेळा निव्वळ निष्काळजीपणा असतो, याचीच पुनरावृत्ती होणार नाही याची काय शाश्वती आहे? कायदा नवीन असेल व शिक्षाही अधिक कडक असतील मात्र या नवीन कायद्याची अंमलबजाणी करणारी माणसं तिच असतील तर त्यांचं काय? आपण जोपर्यंत हे प्रश्न विचारत नाही व त्यांची योग्य उत्तरं मिळवत नाही तोपर्यंत, वाईट विकासकांच्या दृष्टीने नवीन तरतूद म्हणजे केवळ आणखी एक टेबल हाताळणं असेल, मात्र चांगल्या विकासकांच्या दृष्टीने हा चांगलं उत्पादन तयार करण्यातला आणखी एक अडथळा असेल. रिअल इस्टेटमधली सध्याची परिस्थिती कुणीही नाकारणार नाही व इतर उद्योगांचा विचार करता इथे ग्राहक सर्वात कमी सुरक्षित आहे. पण मग सध्याचे कायदे व तरतुदींचा वापर करुन रिअल इस्टेट मधल्या गुन्हेगारी मानसिकतेला शिक्षा देण्यापासून सरकारला कुणी रोखलंय? यासाठी असलेले कायदे व तरतुदींअंतर्गत आत्तापर्यंत किती लोकांना शिक्षा झाली आहे, मग ते विकासक असोत किंवा कुणी अधिकारी? आपल्याला हा आकडा माहिती आहे, मग याचा अर्थ असा होतो का की सध्याचे कायदे इतके कमकुवत आहेत की त्याद्वारे रिअल इस्टेटमध्ये आत्तापर्यंत झालेल्या दुर्घटनांसाठी शिक्षा देणं शक्य नव्हतं!

विकासकानं फसवल्याचा थोडाफार दोष तरी अज्ञानी ग्राहकांनाही जात नाही का, जे विकासक कसा आहे याची शहानिशा न करता केवळ काही रुपये वाचवण्यासाठी अशा फसव्या कंपन्यांसोबत व्यवहार करतात! एमओएफए अंतर्गत सध्याही सदनिकेचं चटई क्षेत्र नमूद करण्याची तरतूद लागू आहे, पण मग विकासक त्याचा उल्लेख करत नसेल तर ग्राहक अशा विकासकाकडे सदनिका का आरक्षित करतात? माझा अनुभव आहे की ५% ग्राहकही कराराचा मसुदा अभ्यासत नाहीत व त्यापेक्षाही कमी लोक अभ्यास करुन त्यातल्या तरतुदींवर प्रश्न विचारतात. इंग्रजीत एक म्हण आहे पेनी वाईज पाउंड फुलीश म्हणजे किरकोळ खर्च विचारपूर्वक करायचा व मोठा खर्च करताना फारसा गांभीर्यानं विचार करायचा नाही, लोकही स्वतःच्या घराचा व्यवहार करताना अशाच प्रकारे वागतात. बाजारात परवानाधारक वास्तुविशारद, रचनात्मक अभियंते उपलब्ध आहेत, मात्र कुणीही विकासकाकडे मंजूरीप्राप्त आराखडा किंवा रचनेचे आरेखन (स्ट्रक्चरल ड्रॉईंग) मागत नाही, व ते अशा व्यावसायिकांकडून तपासले जावे असा आग्रह धरत नाही. केवळ काही रुपये वाचवण्यासाठी तुम्ही तुमची आयुष्यभराची कमाई धोक्यात घालायला तयार असता!

लक्षात ठेवा कोणताही कायदा किंवा विधेयक कोणत्याही व्यवसायाला गुन्हेगारांपासून मुक्त करणार नाही; अशा प्रवृत्तींबद्दलच्या आपल्या स्वतःच्या दृष्टीकोनातूनच बदल होऊ शकतो. विद्वान प्लेटोनं म्हटल्याप्रमाणे आपण कुणाशी हस्तांदोलन करतो यावर आपला विश्वास अवलंबून असतो, हे लक्षात ठेवा! तोपर्यंत आपल्याला नियामक विधेयकांसारख्या गोष्टींवर अवलंबून राहावं लागेल ही आपल्या समाजाची दुःखद बाजू आहे!

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gifसंजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स



Sunday 16 June 2013

कान्हा येथील जीवन !
















जगणं म्हणजे वारंवार पडणं आणि पुन्हा पुन्हा उभं राहाणं. जेव्हा गोष्टी सहजपणे घडत असतात व तुमच्या आजूबाजूला हिरवळ असते तेव्हा सभ्यपणे वागणं सोपं असतं. मात्र जेव्हा जमीन रखरखीत असते, करपलेली असते तेव्हा देखील लोक फसवून ती तुमच्याकडून घेऊ पाहतात....        नॅन्सी टर्नर.


मी प्रत्येक वेळी कान्हाला भेट देतो तेव्हा या महान लेखिकेचे शब्द माझ्या कानात गुंजत असतात. कारण मी केवळ जंगलालाच भेटत नसतो तर त्या जंगलाच्या परिसरात राहणा-या लोकांनाही भेटत असतो, या लोकांवरच तर आपल्यासाठी ते जंगल जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी असते व त्यांचं जीवनही या जंगलावर अवलंबून असतं. त्यातल्या ब-याच जणांना हे माहिती आहे व ते जंगलाला पूर्णपणे समर्पित आहेत; तिथलं जीवन खरोखर अतिशय अवघड आहे मात्र ही माणसं चिवटपणानं लढत असतात. जंगल आपल्याला प्रत्येक भेटीत, प्रत्येक सफारीत नवीन काहीतरी द्यायला तयार असतं, मात्र आपण ते घ्यायची तयारी ठेवली पाहिजे. बहुतेक पर्यटक तिथे वाघाला बघायला येतात व त्यात काही गैर नाही कारण या प्राण्याच्या व्यक्तिमत्वाचा रुबाबच तसा असतो. माझ्या आत्तापर्यंतच्या भारतभरातील अनेक सहलींमध्ये मी शेकडोवेळा वाघ पाहिला आहे, मात्र प्रत्येक वेळा तो पाहण्याचे आकर्षण, थरार काही वेगळाच असतो. या वेळच्या कान्हा सफरीनंही मला निराश केलं नाही मला कान्हामध्ये अत्यंत दुर्मिळपणे दिसणारं, वाघीण व तिचे बछडे असं अप्रतिम दृश्य पाहायला मिळालं. सर्वसाधारणपणे सहा महिन्यांपर्यंतचे बछडे क्वचितच उघड्यावर येतात व त्यांना असं पाहणं हा एक विलक्षण अनुभव होता. प्रत्येक सहलीतून तुम्हाला पुन्हा एकदा येण्याची तीव्र इच्छा होते व हेच खरं जंगलाचं सौंदर्य आहे. आपण अतिशय संयम राखणंही आवश्यक आहे, आपण जंगलाकडून संयम राखण्याशिवाय दुसरी चांगली गोष्ट काय शिकू शकतो की संयम राखा व जंगलाला सूत्रधाराची भूमिका पार पाडू द्या. मग ते वाघाचे वछडे असतील किंवा एखादा ब्लू फ्लाय कॅचर सारखा छोटा पक्षी, प्रत्येकाला पाहण्याचा थरार व सौंदर्य वेगळं आहे, किंबहुना पक्षांचा माग काढणं अधिक अवघड आहे कारण त्यांचा वाघासारखा तो येताना मिळणारा इशारा किंवा पाउलखुणा काहीच नसतं.

अनेकदा वाघ पाहिल्यानंतर मला एक गोष्ट लक्षात आली आहे की ठिपकेदार हरिण, लंगूर, सांबर किंवा अगदी कावळे हे वाघाची चाहूल लागताच जे इशारे देणारे आवाज काढतात त्यातून वाघाचा माग काढणं त्याला पाहण्यापेक्षाही अधिक चित्तथरारक असतं. जंगलातल्या वातावरणात केवळ एका प्राण्याच्या अस्तित्वामुळे सर्वजण सावधान होतात व त्यांची वागणूक बदलते ही केवळ अनुभवण्याची गोष्ट आहे. मला वाटतं यामुळेच पर्यटक व संपूर्ण यंत्रणा चालत राहते. सर्वोच्च न्यायालयाने वन्यजीव पर्यटनासाठी घालून दिलेल्या नियमांनंतरही राष्ट्रीय अभयारण्ये आवडती पर्यटनस्थळे होत आहेत. एकीकडे शहरी लोक वन्य जीव संरक्षणाविषयी जागरुक होत आहेत ही चांगली बाब आहे मात्र त्यापैकी खरोखर किती जणांना जंगलांविषयी खरोखर काळजी वाटते हा अभ्यासाचा विषय आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मी केवळ जंगल किंवा प्राण्यांचा अभ्यास करत नाही तर वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जंगलाच्या विशेषतः वाघाभोवती फिरणा-या संपूर्ण यंत्रणेविषयी अभ्यास करत आहे. कट्टर वन्यजीव प्रेमींना हे आवडणार नाही, मात्र तथ्य नाकारुन तोडगा काढण्याऐवजी, आहे ते तथ्य स्वीकारुन त्यावर तोडगा काढायला हवा. सफारीपूर्वी धाब्यावर होणा-या पहिल्या चहापासून, ते जिप्सी ते तिकीट खिडकीपर्यंत, चालकांपासून ते गाईडपर्यंतच सर्वांची एकच चर्चा सुरु असते "कल किधर साइटिंग हुई?" म्हणजे काल कुणी व कुठे वाघ पाहिला? त्यानुसार कुठल्या रस्त्यानं जायचं हे ठरतं. या धडपडीत मुख्य विषयकडे दुर्लक्ष होतं मात्र पर्यटकांच्या वाघ पाहण्याच्या तीव्र इच्छेचा वापर आपण त्यांना ते जंगल प्रेम कसे टिकवून ठेवता येईल याविषयी जागरुक करण्यासाठी वापरु शकतो.

त्यासाठी आपण ही जंगलाची संपूर्ण यंत्रणा पर्यटकांना व्यवस्थित दाखवायला हवी, म्हणजे त्यांना जंगल अधिक व्यापक अर्थानं समजून घेता येईल व ते केवळ एक पर्यटक न राहता, जंगलाच्या संरक्षणामध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग असेल. माझ्या या लेखात मी यावरच लक्ष केंद्रित करणार आहे धाब्यावर चहा बनवणारा चायवाला, तिथे काम करणारा पो-या, जिप्सीचा चालक, गाईड, जंगलातील रक्षक, रेंजर व संचालक यासारखे वरिष्ठ अधिकारी; हे या ना त्या प्रकारे जंगलाच्या रक्षणासाठी व पर्यटकांना ते पाहण्यास मदत करण्यासाठी जबाबदार आहेत. आपण जेव्हा जंगलाला भेट देतो तेव्हा आपण एक गोष्ट लक्षात घेणं आवश्यक आहे की अशा ठिकाणांना 3- 4 दिवस भेट देणं वेगळी गोष्ट आहे व वर्षानुवर्षे तिथेच राहणं वेगळी गोष्ट आहे. मी कान्हामध्ये भेटलेल्या काही व्यक्तिंची उदाहरणं आपण पाहू म्हणजे तुम्हाला माझं म्हणणं समजेल.

मंगलू हा १६ वर्षांचा मुलगा, खटीया द्वारावरील धाब्यावर चहा बनवतो. द्वार पहाटे ५.३० वाजगा उघडतं व चालक, पर्यटक, गाईड व जंगलाच्या द्वारावरील कर्मचारी यांची वर्दळ पहाटे ४.३० वाजल्यापासूनच सुरु होते. त्यामुळे त्याला ३.३० वाजताच तयार होऊन चहासाठी तयार राहावं लागतं. त्याला जवळच्या गावतला १० वर्षांचा संतराम मदत करतो. संतराम स्थानिक जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकतो, मात्र उन्हाळ्याची सुट्टी असल्यामुळे थोडेफार पैसे कमवण्यासाठी त्यानं हे काम घेतलं आहे. या थोड्याफार पैशांनीच त्याच्या गावातल्या कुटुंबाला मदत होईल. जेव्हा शहरातली मुलं आपल्या पालकांसोबत सुट्टी घालवत असतात किंवा आळसावून अंथरुणावर पहुडली असतात तेव्हा या दोघांना पहाटे ३.३० वाजता उठून जंगलाशी संबंधित सगळ्यांना गरम गरम चहा देण्यासाठी मेहनत करावी लागते. ते स्वतः जंगलात कधीही फिरलेले नाहीत कारण सफारीचे दर त्यांना परवडत नाहीत! त्यांच्याकडे कान्हातल्या कडाक्याच्या थंडीत उब देणारे चांगले कपडेही नाहीत. अनेक हॉटेलमध्ये नाश्ता बनवणा-या मुलांचीही हिच परिस्थिती आहे. त्यांना रात्री उशीरापर्यंत जागून पर्यटकांच्या रात्रीच्या जेवणानंतर साफसफाई करावी लागते व पुन्हा सकाळी त्यांना सगळ्या मिळाव्यात यासाठी लवकर उठावं लागतं.

पर्यटकांना सफारीवर घेऊन जाणा-या प्रताप किंवा अनुप या चालकांचीही अशीच कहाणी आहे. जिप्सीच्या चालकांना पर्यटकांना त्यांच्या हॉटेलवरुन जंगलांच्या प्रवेर द्वारापाशी वेळेत आणावं लागतं, पहाटेच्या वेळी वाघ नजरेला पडण्याची शक्यता अधिक असते. यासाठी त्यांना पहाटे ३ वाजता उठून, वाहनं व्यवस्थित आहेत ना हे तपासून मग हॉटेलवर यावं लागतं, त्यानंतर त्यांना जंगलात प्रवेशाचे अर्ज गोळा करणं व सर्व औपचारिकता पूर्ण करणं अशी सगळी कामं करावी लागतात, ज्यामुळे पर्यटकांना जंगलात जाता येतं. त्यानंतर तासंतास प्रतिकूल वातावरणात, कान्हातल्या ओबडधाबड रस्त्यांवर कोणताही अपघात होऊ नये यासाठी अतिशय काळजीपूर्वक वाहन चालवावं लागतं.

अशोक, पंकज, मल्लासिंग या गाईड्सची गोष्टही काही वेगळी नाही. त्यांना त्यांचं दैनंदिन जीवन अभयारण्याच्या वेळांनुसार बदलावं लागतं, उघड्या जिप्सींमध्ये तासंतास बसून, सभोवतालच्या प्राणी व पक्षांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावं लागतं व ते पर्यटकांना समजावून सांगावं लागतं. त्याचवेळी वाघ पाहण्यासाठीच्या पर्यटकांच्या अतिउत्साहाला तोंड द्यां लागतं व तो पाहायला मिळाला नाही तर त्यांच्या रागाला तोंडही द्यावं लागतं. हे जंगल हजारो किलोमीटरवर पसरलं आहे व त्यामध्ये एक वाघ शोधणं हे सोपं काम नाही, मात्र त्यांना अथकपणे हे करावं लागतं, कारण पर्यटकांना असं वाटतं की त्यांनी गाईडला २०० रुपये दिले तर त्याच्यावर त्यांची मालकी आहे व त्यांना वाघ दाखवणं हे त्याचं कामच आहे!

त्यानंतर येतात तोमर किंवा मंगलसिंह यासारखे रक्षक, यापैकी काही जंगलात असतात तर काही द्वारापाशी असतात. माहुताचाही विचार करायला हवा तो हत्तीवर बसून वाघ व इतर प्राण्यांवर नजर ठेवतो. हे सर्व लोक जीव धोक्यात घालून आपलं कर्तव्य बजावत असतात कारण केवळ वाघच हल्ला करु शकत नाही तर साप चावू शकतो, तसंच रानगवा व अस्वलासारखे प्राणीही जंगलात धोकादायक असू शकतात. त्याशिवाय पिण्याच्या पाण्यातून होणारा संसर्ग किंवा जंगलात डास प्रचंड प्रमाणात असल्यामुळे होणारा मलेरिया यामुळे नेहमी आजारी पडण्याची भीती असते. बहुतेक रक्षकांची कामाची पाळी २४ तासांची असते तेवढा पूर्ण काळ त्यांना एकटं घनदाट जंगलात राहावं लागतं, त्यावेळी वॉकी-टॉकीनं म्हणजेच वायरेल रेडियोनंच त्यांचा जगाशी संपर्क होऊ शकतो. विचार करा घनदाट जंगलातल्या काळोख्या रात्री तुम्ही एकटे आहात, मला वाटतं एकही पर्यटक तशा परिस्थितीत राहू शकणार नाही, मग त्यातली मौज अनुभवणं तर दूरच सोडा.

वरिष्ठ वन अधिका-यांचं आयुष्यही सोपं नसतं कारण त्यांना अनेक घटनांसाठी उत्तर द्यावं लागतं, उदाहरणार्थ जंगलांमध्ये लागलेले वणवे, जंगलांमधल्या प्राण्यांचा मृत्यू, किंवा प्राण्यांचा शेजारच्या गावातल्या गावक-यांवर हल्ला. प्रसिद्धी माध्यमं अतिशय संवेदनशील झाली आहेत त्यामुळे कान्हासारख्या ठिकाणी अगदी छोटीशी घटनाही जागतिक होऊ शकते व त्यामुळे त्या अधिका-याला नोकरी गमवावी लागू शकते!  

मला भेटलेल्यांपैकी केवळ काही व्यक्तिंची ही नावं आहेत, तिथे असे शेकडो मंगलू, संतराम, अशोक, प्रताप व तोमर आहेत जे आपलं कर्तव्य पार पाडताहेत व त्यासाठी त्यांचे कुणी आभार मानत नाही. वर्षानुवर्षे कोणत्याही सुट्टीशिवाय ते हे काम करतात कारण त्यांना सुट्टी परवडत नाही. बरेच जण म्हणतील त्यात काय मोठंसं त्यांच्या कामासाठी त्यांना पैसे मिळत नाहीत का? होय मिळतात मात्र त्यांना ज्या प्रकारचं काम करावं लागतं त्यासाठी त्यांना मिळणारा मेहनताना किती आहे ते पाहा? चहाचा एक कप ५ रुपयांना विकला जातो व विचार करा मंगलू व संतरामला  केवळ चांगलं शिक्षण व कपडे मिळण्यासाठी असे किती चहाचे कप विकावे लागतील. आवर्तन (रोटेशन) पद्धत असताना एक गाईड त्याच्या कुटुंबाचं पालनपोषण एका ट्रिपमागे मिळणा-या २०० रुपयांवर कसं करु शकेल. आवर्तनामुळे प्रत्येक गाईडला त्याची पाळी दररोज येईल किंवा नाही याची खात्री नसते, त्यामुळे त्याला महिनाभर दररोज २०० रुपये मिळतीलच याची खात्री नसते! जंगलाच्या रक्षकांना किती पगार मिळतो किंवा काय पायाभूत सुविधा मिळतात ते पाहा, त्यांना स्वतःचा जीव धोक्यात घालून शिकारी व गावक-यांपासून वाघांचं रक्षण करण्याचं मोठं काम करावं लागतं! मला वाटतं पर्यटकांनी केवळ वाघ पाहण्याविषयी प्रश्न न विचारता हे प्रश्न स्वतःला विचारायला हवेत. असं झालं तरंच आपण जंगल संरक्षणाच्या आपल्या जबाबदारीविषयी विचार करु शकू. ऑनलाईन सफारीचं आरक्षण करणं, चांगल्या हॉटेलात राहाणं, घालायला उबदार कपडे, वाफाळणारा चहा, सोबत व्यवस्थित न्याहारी, न्यायला जिप्सी, जंगलाविषयी समजून सांगायला गाईड हे सगळं मिळवणं सोपं आहे कारण तुम्हाला केवळ आजूबाजूला पाहून जंगलाचं सौंदर्य न्याहाळण्याचं काम उरतं!
मित्रांनो तुम्ही केवळ जंगलात आलात, वाघांची छायाचित्र काढली व परत जाऊन सगळं काही विसरलात तर मी म्हणेन तुम्ही खरं जंगल पाहिलंच नाही. खरं जंगल म्हणजे केवळ वाघ पाहाणं नाही तर खरं जंगल या लोकांमध्ये दडलं आहे, ज्यांच्यामुळे तुम्हाला वाघ पाहाणं शक्य होतं. हे लोक पडद्यामागे जे कष्ट घेत असतात त्यामुळे आपली जंगलाची सहल स्मरणीय होते, असं असताना त्यांचं जीवन थोडंफार चांगलं व्हावं यासाठी आपणही हातभार लावायला नको का? तुम्ही त्यांच्यासाठी काय करु शकता हे विचारु नका मात्र तुम्हाला जंगलाची ही बाजू खरोखर समजली आहे का हे विचारा? तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर मिळाल्यावर इतर गोष्टी आपोआप होतील. ही गोष्ट केवळ कान्हाची असली तरी देशातील सर्व जंगलांना व अभयारण्यांना ती लागू होते. अनेक मंगलू व अशोकना मदतीचा हात हवा आहे म्हणजे त्यांना जाणीव होईल की जंगलांना वाचवण्याच्या लढ्यात ते एकटे नाहीत!  नॅन्सी टर्नरनं म्हटल्याप्रमाणे या लोकांसाठी जमीन होरपळली आहे, आता त्यांच्यासाठी ती हिरवी बनवण्याची जबाबदारी आपली आहे. असं झालं तरच आपल्याला जंगलाचं सौंदर्य पाहण्याचा हक्क असेल. काहीच न करता आपण जंगल नष्ट करणा-यांच्या गटात समाविष्ट होऊ, जे आपल्यासाठी जंगलाचं संरक्षण करणा-यांसाठी काहीच करत नाहीत!
(
हे वाचून एखादी व्यक्ती अधिक पुढाकार घेईल म्हणून हे लिहीले आहे. आम्ही संजीवनीमध्ये या मोहिमेत आपली जबाबदारी उचलण्याचा प्रयत्न नेहमीच करत असतो व यावेळी आम्ही कान्हाच्या रक्षकांना रेनकोट दिले. यापूर्वीही आम्ही जंगलातील कर्मचा-यांना सेफ्टी शूज, गरम कपडे देणे असे उपक्रम केले आहेत. कान्हातल्या गाईडनाही अशाच प्रकारची मदत देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे)

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स