३४ गावे , शहर , नागरिक आणि सुविधा !

३४ गावे , शहर , नागरिक आणि सुविधा !

“शहराच्या निर्मितीत शहरवासीयांचे योगदान असेल तरच ते शहर प्रत्येकाला चांगले राहणीमान देऊ शकते.” … जेन जेकब्ज.

मी आपल्या शहराविषयी लिहिताना असंख्य वेळा या बुद्धिमान महिलेच्या अवतरणांचा आधार घेतला आहे. मी जेन जेकब्ज यांच्याविषयी बोलतोय, त्या “लाईफ अँड डेथ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज” या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत. बहुतेकवेळा माझे विषय आपल्या प्रिय पुणे शहराच्या बाबतीत असतात व दिवसेंदिवस हे शहर मरणप्राय होण्याच्या दिशेनेच वाटचाल करतेय, अर्थातच ही आपल्या मायबाप सरकारचीच कृपा आहे. सरकारचा नागर विकास विभाग असो, पुणे महानगरपालिका असो किंवा आपले निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी असोत, या सगळ्यांना आपलं शहर ज्या मृत परिस्थितीत आहे तसंच असावं असं वाटतं असा मला विश्वास वाटू लागला आहे. ज्यांना माझं म्हणणं पटत नसेल ते शहराविषयी (म्हणजे पुणे व पिंपरी चिंचवड) वर्तमानपत्रातील मथळे वाचू शकतात किंवा वाचायचेही कष्ट कशाला घ्यायचे शहरात कोणत्याही वेळी एक फेरफटका मारा व तुम्हाला काय दिसते हे सांगा? दिवसात कोणत्याही वेळी वाहनांच्या गर्दीने कोंडलेले रस्ते, अतिक्रमण झालेले पादपथ ज्यावर पादचाऱ्यांसाठी अजिबात जागा नसते (अर्थात पदपथ असतील तर), रस्त्यांची अवस्था तर बघायलाच नको, शहराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात कचरा कुंड्या ओसंडून वाहात असतात, लोक लाल सिग्नल तोडून निघून जातात कारण त्यांना पोलीसांची भीती नसते व वाहतुक  नियंत्रण करणारे सीसी टीव्ही कॅमेरे बहुतेकवेळा बंदच असतात, रस्त्यावरील पत्त्यांचे फलक स्थानिक नेत्यांच्या बॅनर्स खाली झाकून गेलेले असतात. तुम्ही कोणत्याही सार्वजनिक शाळेला किंवा रुग्णालयाला भेट दिली तर शहरात करदात्या नागरिकांना कशाप्रकारच्या सुविधा मिळतात हे तुम्हाला कळेल. तसंच शहरात फेरफटका मारताना नेचर कॉल आला तर सार्वजनिक शौचालयात जाऊन पाहा, मला खात्री आहे की तो अनुभव तुम्ही बराच काळ विसरू शकणार नाही. हे शहर निसर्गरम्य टेकडयांनी वेढलेले आहे (म्हणजे पूर्वी होते असे मला म्हणायचे आहे), मात्र आता त्या टेकड्यांकडे पाहावत नाही कारण बहुतेक टेकड्या झोपडपट्टीने व्यापलेल्या आहेत, आपल्या बधिर जैवविविधता उद्यान धोरणाचा हा परिणाम आहे (याविषयी पुढे सांगतो)! या सगळ्यात थोडी दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे शहरात काही चांगल्या बागा/उद्याने आहेत, पुणे महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागातील काही चांगल्या लोकांचे त्याबद्दल आभार. शहरातल्या मध्यवर्ती भागात ही परिस्थिती आहे, आता थोडं उपनगरांमध्ये व त्यापलिकडे कशी परिस्थिती आहे हे पाहू. या भागात आल्यावर तुम्हाला कदाचित आपण एखाद्या खेडेगावात आलोय असं वाटेल, मात्र मला तुम्हाला सांगावसं वाटतं की ही गावं आता मनपाचाच भाग झाली आहेत. काही उपनगरे चौदा वर्षांहून अधिक काळापासून शहराचा भाग आहेत, मात्र इथले रस्ते, उघडी गटारं व आजूबाजूला कोणत्याही मूलभूत नागरी सुविधा नसल्याचं पाहिल्यावर तुम्हाला खेडेगावासारखंच वाटेल. तुम्हाला शक्य असेल तर या भागातल्या बहुमजली इमारतीतल्या रहिवाशांशी बोलून पाहा, ते तुम्हाला आपल्या शहराविषयी अधिक स्पष्ट कल्पना देतील. अनेक सोसायट्यांच्या आसपास मुलांना खेळायला जागा नसते, रस्त्यावर दिवे नसतात, त्यांच्या सोसायटीपर्यंत पक्का रस्ता बांधला जावा यासाठी त्यांना सरकार नावाच्या व्यवस्थेशी किती झगडावं लागलं याचे अनेक अनुभव ते तुम्हाला सांगतील. आणि लक्षात ठेवा हे सगळे करदाते शहराचे प्रामाणिक नागरिक आहेत.

मी हे शहर दिवसेंदिवस मरणप्राय होत चालले आहे असे का म्हणतोय हे आता तुम्हाला कळेल. तरीसुद्धा या शहरात केवळ राज्यातूनच नाही तर संपूर्ण देशातून लोक येतात. याचे काय कारण आहे असा तुम्ही विचार करा, याचे उत्तर सोपे आहे कारण लोकांना अजूनही स्थायिक होण्यासाठी हे चांगले शहर आहे असे वाटते. इथे रोजगार उपलब्ध असल्यामुळे चांगले करिअर होऊ शकते तसेच हवामान व वातावरणही चांगले आहे असे त्यांना वाटते. आपल्या दिल्लीतल्या सत्ताधाऱ्यांना  पुणे हे देशात सर्वात आघाडीच्या शहरांपैकी एक आहे असं वाटतं म्हणून पुण्याला दुसऱ्या क्रमांकाचे स्मार्ट शहर ठरविण्यात आले आहे (या शहराला देशातील दुस–या क्रमांकाचे शहर ठरवले जात असेल तर तुम्ही आता देशातील इतर शहरांमधील परिस्थितीविषयी विचार करत असाल). हे सगळे सांगण्याचे कारण म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी मी शहराभोवतीची काही गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट केली जाणार आहेत याविषयी लिहीले होते. आठवड्याभरातच मी या विषयावर एखाद्या मालिकेप्रमाणे दुसरा लेख लिहीत आहे म्हणूनच मी त्याचे शीर्षक पीएमसी, पीएमआरडीए व 34 गावे; पुन्हा एकदा असे ठेवले आहे!  सरतेशेवटी सरकारने ही गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करायचा निर्णय घेतला मात्र नेहमीप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी सरकारी अगम्य पद्धतीने केली जातेय. बातम्यांमध्ये असे सांगण्यात आले की पहिल्या टप्प्यात 34 पैकी केवळ 11 गावांचा समावेश केला जाईल. त्याहूनही विनोदाची बाब म्हणजे या 11 गावांपैकी 9 गावे अंशतः जवळपास चौदा वर्षांपूर्वी पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत, त्यामुळे खऱ्या अर्थानं बोलायचं तर पहिल्या टप्प्यात फक्त 2 गावंच महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट होतील! या शहरासाठी जीवन मरणाचा प्रश्न असलेले अतिशय महत्वाचे धोरण ठरवताना असे विनोद कसे काय होतात हे मला विचारू नका मात्र मला असा प्रश्न पडतो की कुणी अशी धोरणे का तयार करते? “का” या प्रश्नाला इथे अनेक पैलू आहेत, एखाद्या बुद्धिमान माणसालाही त्याचा अंदाज येणार नाही, तुमच्या माझ्यासारख्या सामान्य माणसाचं तर सोडूनच द्या.  यातला एक मुख्य (लपलेला) पैलू म्हणजे अवैध बांधकामे व आपल्या शासनकर्त्यांचा रिअल इस्टेटच्या या पैलूविषयीचा दृष्टिकोन. ही 34 गावं विलीन करण्याच्या बातमीच्या दुसऱ्याच दिवशी राज्य सरकराने अवैध बांधकामे नियमित करण्याविषयीचे आपले धोरण प्रसिद्ध केले. 

या द्वारे काय मैदाने, बागा, रस्ते, तसेच मेट्रोचा मार्ग यासारख्या आरक्षित जागांवर करण्यात आलेली अवैध बंधकामे नियमित केली जाऊ शतात, फक्त ही आरक्षणे कायदेशीरमार्गाने दुसऱ्या मोकळ्या जमिनींवर हलवली पाहिजेत! अशा सर्व बातम्या वाचल्यानंतर, मला प्रश्न पडतो की या राज्यात “कायदेशीर” या शब्दाला खरंच काही अर्थ उरला आहे का, कारण आज जे काही बेकायदेशीर आहे ते कालांतराने कायदेशीर  होते, हेच आपण रिअल इस्टेटमध्ये पाहात आलो आहोत! अशा बातम्या पाहून असं वाटतं की सरकार तुम्हाला हवं तिथे बांधकाम करण्याचीच एकप्रकारे परवानगी देत आहे. उरलेली 23 गावं पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट न करून आपल्या शासनकर्त्यांनी एकप्रकारे अवैध बांधकाम करणाऱ्यांना या उरलेल्या गावांमध्ये हवं तिथे बांधकाम  करण्याचा राजमार्गच दिला आहे ! अवैध इमारती नियमित करण्याच्या मसुद्यातील आणखी एक विनोद म्हणजे अशा इमारतींच्या बिल्डरकडुन जे काही विकासशुल्क वगैरे येणे बाकी आहे ते या संबंधित इमारती वैध करण्यापूर्वी अशा इमारतींकडून वसूल केले जावे. म्हणजे कोणाकडुन व आता अशी थकबाकी कशी वसूल होऊ शकेल हे आपण कुणाला समजावतोय? अशा इमारतींचे बांधकाम व्यावसायिक आता कुणाच्याही हाती लागणार नाहीत व सदनिकाधारक जेमतेम त्यांच्या गृहकर्जाचे हप्ते फेडू शकतात, ते हे शुल्क पुणे महानगरपालिकेला किंवा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला कुठून देणार आहेत?

पहिल्या टप्प्यात 11 गावे व दुसऱ्या टप्प्यात तीन वर्षांनंतरच्या पाणी पुरवठा, रस्ते व ईतर सुविधा यांचा विचार करून उरलेली 23 गावे पुढील तीन वर्षात विलीन करायचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशावेळी या 23 गावांमध्ये या तीन वर्षांत होणाऱ्या अवैध बांधकामांसाठी कोण जबाबदार असेल? हे म्हणजे असं झालं की मी दत्तक घेण्यासाठी एक पोरके, हुशार, गोंडस व चुणचुणीत बाळ निवडले आहे अशी आज घोषणा करतो. मात्र त्याला प्रत्यक्ष दत्तक घेऊन त्याची संपूर्ण जबाबदारी तीन वर्षांनी घेईन, तेसुद्धा ते मूल तसेच हुशार, गोंडस व निरोगी राहिले तरच अशी अटही घालतो असे झाले. मला सांगा तुम्हाला अशा अटींवर कुणी मूल दत्तक घेऊ देईल का. मात्र आमचे सरकार इथे सर्वेसर्वा आहे, ते अवैध बांधकाम वैध करू शकते मग ही गावे विलीन करणे केवळ एक औपचारिकता आहे ते सरकार आपल्या सोयीनुसार कधीही आणि कसेही करू शकते. यातली सगळ्यात वाईट बाब म्हणजे संपूर्ण नागरी व्यवस्थेतील कुणीही याविषयी काहीही प्रश्न विचारले नाहीत, सगळ्यांनी 34 गावे महानगरपालिकेच्या हद्दीत विलीन करण्याच्या बाजूने अहवाल दिला होता व सरकारनेही त्याला परवानगी दिली असेल तर मग ही गावे टप्प्या टप्प्याने विलीन करण्यात काय अर्थ आहे. आता पुणे महानगरपालिका या 11 गावांसाठी तिसरी विकास योजना तयार करेल व त्यानंतर उरलेल्या 23 गावांसाठी चौथी विकासयोजना तयार केली जाईल, धन्य आहे! विकास योजना तयार करणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे यासंदर्भातील आत्तापर्यंतची गती पाहिली तर, अशा प्रकारे गावे विलीन करून आपण पुढील तीस वर्षे फक्त पुणे महानगरपालिकेच्या विकासयोजनाच तयार करत राहू. त्यानंतर आपलं मायबाप सरकार कायदेशीर बांधकामांच्या व्याख्या सतत बदलत बसेल. आता यंत्रणेतील कुणा शहाण्या माणसानं (अजूनही काही जिवंत आहेत) संबंधितांना संपूर्ण पुणे महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीसह या 34 गावांसाठी एकच विकास योजना तयार करावी असे सांगितले पाहिजे. त्यासाठी एक-दोन वर्ष लागली तरी हरकत नाही तो किमान सर्वसमावेशक तरी असेल. तोपर्यंत अस्तित्वातील नवीन विकासयोजनेचे नियम या गावांमधील विस्तारित हद्दीलाही लागू करा. त्याचसोबत पुणे महानगरपालिकेमध्ये या गावांमधील बांधकामांवर तसेच विकासावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करा. सध्या पीएमआरडीए किंवा पुणे महानगरपालिकेकडे अवैध सोडाच वैध बांधकामांवर नियंत्रण ठेवणारीही काही व्यवस्था नाही. आपण नंतर अवैध बांधकामे पाडून टाकली तरीही त्यातील मुख्य दोषी फरार झालेले असतात व केवळ रहिवासी भरडले जातात, अर्थात अशा रहिवाशांनी वैध इमारतींमध्येच सदनिका आरक्षित केली पाहिजे होती हे देखील खरे आहे.

या गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या शहराकडुन काही फार महान अपेक्षा नाहीत त्यांना फक्त तिथे राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा हव्या आहेत व त्या लवकर हव्या आहेत. या शहरात राहणारी प्रत्येक व्यक्ती त्याच्या किंवा तिच्या नोकरीद्वारे किंवा व्यवसायाद्वारे शहराला काही सेवा देते मात्र हे शहर त्यांना काय देते; असा प्रश्न या गावांच्या विलिनीकरणाचा निर्णय घेणाऱ्या सरकारला मला विचारावासा वाटतो. असे म्हणतात की आपण आपल्या गतकाळातील चुकांमधून शिकतो, मात्र आपले शासनकर्ते काही शिकायला तयार आहेत असे मला वाटत नाही कारण आपण पुन्हा पुन्हा त्याच चुका करतोय. या 11 गावांपैकी 9 गावे चौदा वर्षांपूर्वीच पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत अंशतः विलीन झाली आहेत, आता आपण उर्वरित भाग विलीन करणार आहोत. उरलेली 23 गावे टप्प्या-टप्प्याने विलीन करायचा निर्णय घेऊन आपण किती मूर्ख आहोत हेच सिद्ध करत आहोत.  आपण जर संपूर्ण शहराच्या भवितव्यावर परिणाम करणारा इतका महत्वाचा निर्णय केवळ काही लोकांच्या हिताचा विचार करून घेणार असू तर आपण नक्कीच या शहराचा गळा घोटल्याशिवाय राहणार नाही. जेन जेकब्ज यांनी म्हटल्याप्रमाणे, शहराचे भवितव्य त्यात राहणारे लोक ठरवतात, कुणी पुणे महानगरपालिका किंवा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका नाही. आपल्या शासनकर्त्यांनी नागरी नियोजनाचं हे तथ्य समजून घेतलं पाहिजे नाहीतर आपलं नियोजन पूर्ण होईपर्यंत फार उशीर झालेला असेल इतकंच मी म्हणू शकतो!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109

परत एकदा ३४ गावे !

 “सध्याच्या वास्तवाविरुद्ध लढून तुम्ही परिस्थिती बदलू शकत नाही. काहीतरी बदलण्यासाठी, नवीन नमुना तयार करावा ज्यामुळे सध्याचा नमुना जुना होईल.” …आर. बकमिनस्टर फ्यूलर.

रिचर्ड बसमिनस्टर किंवा "बकी" फ्यूलर हे अमेरिकी वास्तुविशारद, यंत्रणा सिद्धांतवादी, लेखक, रचनाकार व नवप्रवर्तक होते. ते त्यांच्या काळातील एक महान विचारवंत मानले जात. फ्यूलर यांची विज्ञान, नवप्रवर्तन व रचना याच्याशी संबंधित 30 हून अधिक पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. फ्यूलर व त्यांच्यासारखे इतरही बरेच जण हीच अमेरिकेची खरी संपत्ती आहेत. त्याहूनही अधिक महत्वाचं म्हणजे या लोकांनी जे सांगितलं ते या देशाच्या शासनकर्त्यांनी ऐकलं. म्हणूनच पायाभूत सुविधा असोत किंवा नवप्रवर्तन अमेरिका सर्वात प्रगत देशांपैकी एक आहे. आपल्याकडेच फ्यूलर यांच्यासारखीच बुद्धिमान माणसं आहेत मात्र ते जे काही म्हणतात ते सरकार नावाच्या बहिऱ्या, आंधळ्या व निर्बुद्ध यंत्रणेपर्यंत पोहोचत नाही. तुम्ही कदाचित विचारात पडला असाल की मला नेमकं काय म्हणायचं आहे (खरंच तर ही अनेक वर्षांपासूनची प्रलंबित समस्या आहे जिच्यावर आजतागायत तोडगा काढण्यात आलेला नाही). या शहरात नेहमी काहीतरी गडबड गोंधळ निर्माण होत असतो व सुरुच राहतो, मग मेट्रो असो, बालभारती रस्ता असो, 24 X 7 पाणी पुरवठा योजना असो किंवा पीएमटी म्हणजेच सार्वजनिक वाहतुकीत सुधारणा असो. वर्षामागून वर्षे जातात व आपण फक्त चर्चाच करत राहतो व स्वतःला स्मार्ट नागरिक समजतो. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीभोवतालची गावं हद्दीत विलीन करून घेण्याचा विषय सगळ्यांच्याच जिव्हाळ्याचा आहे; मग माध्यमे असोत किंवा राजकीय पक्ष आता यामध्ये नियोजन प्राधिकरण म्हणजेच पीएमआरडीएचीही भर पडली आहे. ज्यांना याविषयी कल्पना नाही (सुदैवानं) त्यांना मी थोडी पार्श्वभूमी सांगतो; पीएमआरडीए म्हणजे पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण ही नियोजन संस्था असून तिची स्थापना पुणे व पिंपरी चिंचवड या दोन महानगरपालिकांच्या भोवताली होत असलेली अनियंत्रित वाढ नियमित करण्यासाठी करण्यात आली. आता अजूनही ही वाढ नियंत्रित कुठे होतेय असा प्रश्न विचारू नका, कारण आपल्याला अजूनही वाढ म्हणजे काय, विकास म्हणजे काय यांचा नेमका अर्थ समजून घ्यायचा आहे. आपण फक्त शहराच्या बेसुमार विस्तारालाच वाढ व विकास समजतो.

काही वर्षांपूर्वी “वन्स अपॉन ए टाईम इन मुंबई” नावाचा चित्रपट आला होता. तो तिकीटबारीवर यशस्वी झाल्यानं “वन्स अपॉन ए टाईम इन मुंबई, दुबारा” नावाचा त्याच मालिकेतील पुढचा चित्रपट आला. आपल्या शहराच्या बाबतीतही महत्वाच्या प्रश्नांची अशीच मालिका सुरु असते फक्त मुख्य पात्र बदलत राहतात. काही महिन्यांपूर्वी पीएमआरडीएचं कामकाज सुरु झालं (अनेक जण विचारतील, खरंच झालंय का?) तेव्हा 34 गावांच्या विलीनीकरणाचा मुददा (आता 34च का 24 किंवा 54 का नाही असं विचारू नका) प्रकाशझोतात होता, तेव्हाही मी याविषयी लिहीलं होतं आता एका वर्षानंतर पुन्हा तोच मुद्दा चर्चेत आला आहे. म्हणूनच मी लेखाचं शीर्षक तसंच ठेवलं आणि त्यात फक्त “दुबारा” हा शब्द जोडला. आता बरेच जण विचारतील की एक वर्षात काय झालं, काहीच नाही असं त्याचं साधं उत्तर असलं तरीही कुणीतरी या गावांचं पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत विलीनीकरण व त्यांचा विकास याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर माननीय उच्च न्यायालयानं याविषयावर राज्य सरकारला आपली बाजू मांडायला सांगितली. सरकारला आधीच इतरही बऱ्याच समस्या सोडवायच्या असल्यानं नागरी विकास, महसूल, पीएमसीच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बऱ्याच बैठका झाल्या व 34 गावांच्या विलिनीकरणाचा मुद्दा एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे पाठवला गेला. या वर्षात आणखी एक गोष्ट झाली ती म्हणजे पुणे महानगरपालिकेत सत्ताबदल झाला (त्यामुळे नागरिकांवर काही परिणाम झालाय असं नाही), मात्र 34 गावांच्या विलीनीकरणासाठी तो महत्वाचा आहे. कारण आपल्या देशामध्ये एखादी गोष्ट योग्य आहे किंवा अयोग्य यापेक्षाही त्याबद्दल निर्णय घेण्याबाबत मूठभर लोकांची (सत्ताधारी पक्षाची) मानसिकता किंवा सोय जास्त महत्वाची ठरते. शहराच्या विद्यमान शासनकर्त्यांची या 34 गावांविषयी काही वेगळीच योजना आहे असे दिसते. म्हणूनच केवळ या 34 गावांसाठी पायाभूत नागरी सुविधा (म्हणजे नेमकं काय हे कृपया विचारू नका) उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. ही गावे जवळपास 300 चौ. कि.मी.च्या क्षेत्रात पसरलेली आहेत व त्यासाठी अंदाजे 5500 कोटी रुपये आवश्यक असतील. पुणे महानगरपालिका हा निधी कसा उभारणार आहे? विकास खर्चाचा हा आकडा कसा ठरविण्यात आला हे मला माहिती नाही कारण मी ही बातमी वर्तमानपत्रातच वाचली व हा आकडा पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीच ठरवला असावा असे दिसते.

आता माझ्या तसंच सामान्य माणसाच्या मनामध्ये एक अतिशय मूलभूत प्रश्न येतो, तो म्हणजे या 34 गावातल्या नागरी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी एवढा निधी लागत असेल व पीएमसीकडे हा निधी नसेल तर कुणाकडे असेल? याचा अर्थ असा होतो का की ही गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत विलीन केली नाहीत तर पायाभूत सुविधांची समस्या सुटेल, असेल तर कशी? पुणे महानगरपालिका फक्त स्वतःची जबाबदारी झटकतेय असं नाही का. अर्थात महानगरपालिकेपुढे स्वतःच्या समस्या आहेत मात्र पीएमआरडीए फक्त 34 गावांनाच नाही 300 चौ किमीचा संपूर्ण विस्तार असलेल्या क्षेत्राला पायाभूत सुविधा देऊ शकणार आहे का? देणार असल्यास पीएमआरडीएची स्थापना झाल्यापासून नेमकं काय निष्पन्न झालं याचं विश्लेषण कोण करणार आहे? पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेरील क्षेत्राच्या विकासाचे काम करण्यासाठी पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली, त्यामुळे प्राधिकारणाला हा निधी उभारावा लागेल (इथे मी फक्त 34 गावांचाच उल्लेख करतोय). हे कसे व कधी होईल व तोपर्यंत या गावातल्या रहिवाशांनी काय करायचे? पीएमआरडीएची स्थापना होऊन आता वर्षं उलटून गेलंय व या काळात शहराचं चहूबाजूंनी सुजणं (माफ करा वाढ हा शब्द अयोग्य वाटतो) सुरूच आहे, मात्र आधीचं आणि नंतरचं चित्र सारखंच आहे. या 34 गावांमध्ये अजूनही व्यवस्थित देखभाल होणारे किंवा अगदी मूलभूतही रस्ते नाहीत, सांडपाण्याच्या वाहिन्या नाहीत, सार्वजनिक वाहतूक नाही, शाळा किंवा रुग्णालये (म्हणजे सरकारी) नाहीत, बगीचे किंवा मुलांना खेळायला मैदाने नाहीत, लोक त्यांना हवं तिथे कचरा फेकतात; स्पष्टपणे सांगायचं तर नागरिकांसाठी आवश्यक असं काहीच नाही. विकास आहे मात्र तो विशिष्ट ठिकाणी तुकड्या तुकड्याने झाला आहे व तो प्रामुख्याने खाजगी संस्थांनी केला आहे ज्यामध्ये शाळांपासून रुग्णालयांचा तसेच अगदी रस्त्यांचाही समावेश होतो. असा विकास पुरेसा नसतो व त्यामुळे विकासकाच्या तसंच नागरिकांच्या खिशावर ताण पडतो व आपल्याला तर परवडणारी घरे अपेक्षित आहेत! 

आणखी एक गोष्ट म्हणजे आपल्यापैकी कुणी कधी विचार केला आहे का की आपली मोलकरीण किंवा वाहन चालकांची मुले कोणत्या शाळेत जातात किंवा त्यांचे फॅमिली डॉक्टर कोण आहेत? तर त्यांच्यापैकी बहुतेकजण महानगरपालिकेच्या शाळेत, अनुदानित शाळेत तसेच सार्वजनिक वैद्यकीय सुविधांमध्ये जातात, आता या 34 गावांमध्ये या प्रकारच्या सुविधा कशा व कधी उपलब्ध करून दिल्या जातील व चालविल्या जातील? मी या परिस्थितीसाठी पीएमआरडीए प्रशासनाला दोष देत नाही कारण त्यांची इच्छाही आहे व संकल्पही आहे. मात्र दुर्दैवानं पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी तेवढंच पुरेसं नसतं; त्यासाठी सर्वोच्च पातळीवरून म्हणजे मुंबईत मंत्रालयात बसलेल्या राज्य सरकारकडून चालना मिळणं आवश्यक असतं. उदाहरणार्थ संपूर्ण रिअल इस्टेट उद्योगासाठी पाण्याची समस्या अतिशय गंभीर आहे. पुण्यामध्ये चार धरणे असून त्यांच्या पाण्याचा पूरेपूर वापर केला जातो. मग आता या 34 गावांसह पीएमआरडीएने विकसित केलेल्या भागांना कुठून पाणी मिळणार आहे? हा प्रश्नच कुणी विचारत नाही मग पाणी पुरवठ्याची समस्या सोडविणे तर दूरच राहिले. या भागातल्या इमारतींच्या बांधकामाला मंजुरी देताना विकास शुल्क किंवा विविध करांच्या नावाखाली घेतलेला पैसा कुठे गेला असा प्रश्न लोक विचारत आहेत. बाणेरच्या पाणीपुरवठ्याची समस्या न्यायालयात गेली आहे. यासंदर्भात माननीय उच्च न्यायालयानं बाणेर बालेवाडी भागातील सर्व नवीन प्रकल्पांच्या कामाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. आपण लवकर पावले उचलली नाहीत तर या 34 गावांची परिस्थितीही अशीच होईल ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. काही भागात विकासकांनी एकत्र येऊन जिथे त्यांचे प्रकल्प आहेत तिथे रस्ते विकसित केले आहेत. पीएमआरडीएचाही या संकल्पनेला पाठिंबा आहे. मात्र अशाप्रकारे केवळ काही भागच विकसित होतील संपूर्ण शहराचा विकास होणार नाही. आता आर्थिक निर्णय घेण्याची क्षमता असेले एक सशक्त प्राधिकरण व एक व्यवहार्य विकास योजना असणे ही काळाची गरज आहे.

त्यानंतर आणखी एक मुद्दा म्हणजे या गावांमधील अतिक्रमणाचा मुद्दा हाताळणे, काही वर्षात सर्व अतिक्रमणांचे काय होते हे आपण अनुभवले आहे. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील रिंग रोड. या रस्त्यासाठी राखीव जमीनीवरील अतिक्रमणे वर्षानुवर्षे असल्याने ती हटवणे अक्षरशः अशक्य झाले आहे. या 34 गावांसाठीचे नियोजनही केवळ कागदावर असून उपयोग नाही, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हायला हवी. सध्या इथे कोणत्याही पायाभूत सुविधा नाहीत त्या विकसित करण्याच्या वेळेला तथाकथित आरक्षित जागा/जमीन उपलब्ध होईल का याची खात्री देता येत नाही.  अनेक दशकांपासून आपण पाहतोय की आधी इमारती बांधल्या जातात, त्यानंतर लोक या इमारतींमध्ये राहायला येतात, मग रस्ते बांधले जातात, त्यानंतर रस्त्यांवर दिवे लावले जातात, पुन्हा तेच रस्ते खणून पाण्याच्या तसंच सांडपाण्याच्या वाहिन्या घातल्या जातात, त्यानंतर मग बाग, रुग्णालये, सार्वजनिक शाळा अशा सुविधा उभारल्या जातात आणि सरते शेवटी झालीच तर सार्वजनिक वाहतुकीची सोय केली जाते! पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीभोवती असलेल्या 34 गावांच्या बाबतीत पाटी अजूनही कोरी आहे. आपण आत्तापर्यंत तथाकथित नागरी नियोजनाच्या बाबतीत जे करत करत आलोय त्याच्या उलट करून शहराच्या नियोजनात एका नवीन अध्यायाला सुरुवात करू शकतो. ही संधी गमावून चालणार नाही, नाहीतर आपली भावी पिढी या नागरी घोडचुकीसाठी आपल्याला माफ करणार नाही!

त्यानंतर या 34 गावांसाठी एक महानगरपालिका तयार केली जावी असाही एक मतप्रवाह आहे. मात्र हा उपाय व्यवहार्य होणार नाही असं मला वाटतं कारण ही गावे पुण्याभोवती संपूर्ण परिघात विखुरलेली आहेत. महानगरपालिका स्थापन करण्यासाठी तुमच्याकडे एकसंध जमीन असली पाहिजे ज्यावर ही गावे वसलेली असतील. मात्र ही गावे सगळीकडे विखुरलेली आहेत. म्हणूनच त्यांच्यासाठी एक महानगरपालिका स्थापन केली तरी त्यांचे दैनंदिन प्रशासन चालविणे तसेच त्यांच्या विकासाचे व्यवस्थापन करणे अवघड जाईल. विचार करा पुणे महानगरपालिकेचे एखादे उपनगर किंवा प्रभाग पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीपलिकडे असेल तर काय होईल. पुणे महानगरपालिकेच्या या प्रभागाला पाणी तसंच सांडपाण्याची वाहिनी यासारख्या सेवा देणं, तसंच महापालिकेच्या विकास योजनेत त्याचा समावेश करणं अतिशय अवघड होईल. आपण एकमेकांशी न जोडलेल्या 34 गावांसाठी स्वतंत्र महानगरपालिका स्थापित केली तर अशीच परिस्थिती निर्माण होईल.

विनोद म्हणजे तरीही या 34 गावांमध्ये व भोवताली इमारती (नागरी छळ छावण्या) बांधल्या जात आहेत व कोणत्याही सुविधा नसल्या तरीही लोक तेथे राहात आहेत. याचे कारण म्हणजे लोकांना त्यांच्या खिशाला परवडणारे घर घ्यायचे असेल तर दुसरा कोणताही पर्याय नाही. या 34 गावांमधल्या मंजूर प्रकल्पांमधील, विविध प्रकारचे सरकारी शुल्क भरून बांधण्यात आलेल्या या इमारतींमध्ये राहणारे हे लोक मूर्ख नाहीत. सरकार जर कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य करू शकते तर मग तेच सरकार सर्व कर प्रामाणिकपणे देणाऱ्या नागरिकांच्या मूलभूत गरजांकडे कानाडोळा का करत आहे? 34 गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत विलीन होतील किंवा पीएमआरडीएचे त्यांच्यावर नियंत्रण असेल हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र आपल्याला मान्य केले पाहिजे की आपण आधुनिक काळातल्या छळ छावण्या उभारतोय ज्यात नागरिकांना जगता येईल अशी परिस्थिती नाही व यंत्रणा हिटलरच्या भूमिकेत आहे. मात्र ही पिढी शांत बसणार नाही ती आपला उद्रेक मतदानातून दाखवून देईल, दुर्दैवानं तिच्याकडे व्यवस्थेविरुद्धचा आपला राग व्यक्त करण्यासाठी एवढे एकच शस्त्र आहे. मात्र जेव्हा नव्याने निवडून आलेले सरकार (शासनकर्ते) त्याच किंवा आणखी घोडचुका करते तेव्हा तो लोकशाहीचा सर्वात मोठा पराभव ठरतो, आपल्यालाही तोच शाप आहे!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109