आता लक्ष ग्रामीण भागाकडे !

“शहरावर कोणताही तर्क लादला जाऊ शकत नाही; लोक तो तयार करतात, आपण त्यांच्यानुसार आपली योजना तयार केली पाहिजे, इमारतींनुसार नाही.” … जेन जेकब्ज.

“द डेथ अँड लाईफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज” पुस्तकाच्या या कॅनडियन लेखिकेने शहरीकरण कसे झाले पाहिजे यावर बरोबर प्रकाशझोत टाकला आहे व आपण अगदी त्याविरुद्ध वागत आहोत! अलिकडेच बहुतेक वृत्तपत्रांमध्ये, संपूर्ण महाराष्ट्रात म्हणजे अगदी ग्रामीण भागामध्येही वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकासह (एफएसआय) बहुमजली इमारतींना परवानगी देण्याविषयी एक बातमी होती. आपल्या सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठीच्या फाईल किंवा प्रस्तावास मंजूरी दिली आहे. त्यामध्ये असेही नमूद करण्यात आले होते की ज्या व्यक्ती इमारती बांधतील (म्हणजे विकासक किंवा बांधकाम व्यावसायिक) ते संबंधित प्रशासकीय संस्थेस अधिमूल्य देऊन पाय-या, इमारतीमधील मोकळी जागा (पॅसेज), सज्जा, इत्यादींसाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक घेऊ शकतो. या वृत्तात पुढे असेही म्हटले होते की यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत जवळपास ३००० कोटी रुपयांची भर पडेल!  यामुळे पुणे, नागपूर, नाशिक यासारख्या महानगरांना जोडून असलेल्या ग्रामीण भागात घरांच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे. यामुळे घरेही परवडणा-या दरात उपलब्ध होतील कारण याठिकाणी जमीनीचे दर तुलनेने कमी आहेत. यामुळे या मोठ्या शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर सातत्याने पडत असलेला ताणही कमी होईल. अरे वा, हा किती चांगला प्रयत्न आहे, यामुळे गृहबांधणी क्षेत्रातल्या कितीतरी समस्या एकाचवेळी सोडवल्या जातील असेच सामान्य माणसाला नेहमीप्रमाणे वाटेल.

हीच तर आपल्या समाजाची गंमत आहे; आपण फार लवकर व अशा घोषणांच्या परिणामांची वाट न पाहता खुश होतो. घरे परवडणारी व्हावीत म्हणून शहरी कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द करण्यासारख्या घोषणेच्या वेळीही आपण हे पाहिले नाही का? आणि त्यानंतर या शहराशी संबंधित प्रत्येक प्राधिकरणाने शहराची वाहतूक सुधारण्याविषयी असंख्य आश्वासने दिली व आपल्याला मेट्रोसारखी स्वप्ने दाखवण्यात आली; व आता अलिकडेच आलेली बातमी पाहा ज्यामध्ये वरिष्ठ राज्यकर्त्यानीच मेट्रो कधी अस्तित्वात येईल याची खात्री नसल्याचे म्हटले आहे! मेट्रो सोडा सध्याची यंत्रणाच म्हणजेच पीएमपीएमएल अधिक बळकट करण्यापासून यांना कुणी थांबवले आहे! मात्र आपण नेहमीच नव्या-नव्या स्वप्नांवर विश्वास ठेवतो, म्हणूनच आपल्याला आधी कोणते स्वप्न दाखवण्यात आले होते याची चिंता कुणाला आहे?

सर्वप्रथम ग्रामीण भागामध्ये अधिक चटई क्षेत्र निर्देशांकासह उंची देण्याचा काय अर्थ हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. संपूर्ण राज्यात इमारतींचे नियमन करणा-या तीन प्रकारच्या संस्था आहेत; एक म्हणजे ३ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या शहरांसाठी महानगरपालिका. दुसरी म्हणजे ३०,००० आणि वरच्या लोकसंख्येसाठी नगर परिषद किंवा नगरपालिका. व त्यानंतर जो ग्रामीण भाग या दोन्हींच्याही अंतर्गत येत नाही त्यावर शहर नियोजन व जिल्हाधिका-यांचे नियंत्रण असते. प्रामुख्याने या तिस-या विभागात इमारतींच्या परवानगीबाबत कोणतेही निश्चित नियम व नियमन नव्हते. या विभागामध्ये उंची, चटईक्षेत्र निर्देशांक पहिल्या दोन विभागांच्या तुलनेत मर्यादित होते. ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी हे सांगतो की पुण्यामध्ये ११ मजली इमारती बांधल्या जाण्यापूर्वी जळगावसारख्या शहरामध्ये १७ मजली इमारती होत्या! याचे कारण म्हणजे नगरपालिका व महानगरपालिका स्थानिक कायदे करु शकतात व ते शहरी विकास मंत्रालयाकडून मंजूर करुन घेऊ शकतात. मात्र ग्रामीण भागात तशी तरतूद नाही म्हणूनच तिथे वाढ मर्यादित होती.

विशेषतः महानगरांना जोडून असलेल्या भागांमध्ये जमीन उपलब्ध आहे मात्र तिथे बांधकामविषयक योग्य नियम नाहीत व त्यामुळे जमीनीची क्षमता वाया जात होती. आपण जमीन वाढवू शकत नाही किंवा ती तयारही करु शकत नाही, आपण केवळ उपलब्ध असलेल्या जमीनीची क्षमता पुरेपूर वापरु शकतो, ज्यामुळे अधिकाधिक घरे रास्त दरात उपलब्ध होतील! एका दृष्टीने हा अतिशय योग्य विचार आहे मात्र नाण्याच्या दुस-या बाजूचे काय? तुम्ही केवळ घरे बांधून ती परवडणारी बनवू शकत नाही कारण परवडणारी या शब्दाचे अनेक पैलू आहेत. घरात राहण्यासाठी पायाभूत सुविधांची गरज असते, त्या नसतील तर त्यामुळे यंत्रणेवर पडतो. पुणे व मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये सगळीकडे पसरलेल्या झोपड्या पाहा, एकादृष्टीने ती देखील घरेच आहेत व परवडणारी आहेत, मात्र ती राहण्यासारखी आहेत का हा प्रश्न आहे! त्याचप्रमाणे उंची वाढवून व अतिरिक्त एफएसआय देऊन सरकार अधिक घरे तयार करु शकेल व त्यावर अधिमूल्य आकारुन चांगले उत्पन्नही मिळवू शकेल, मात्र एका घरासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत बाबींचे काय? त्या आहेत पाणी, वीज, रस्त्यांचे जाळे व सांडपाणी! त्यानंतर सार्वजनिक वाहतूक, शाळा, वैद्यकीय सुविधा, बाजार अशाप्रकारे ही यादी वाढतच जाते.

आपल्या पुण्याच्या आजाबाजूला असलेल्या गावांवर (तुम्ही त्यांना आता गावही म्हणू शकत नाही कारण ती पुण्याचाच भाग झाली आहेत) एक नजर टाका म्हणजे तुम्हाला जाणवेल, येथे रस्त्यांचे जाळे सोडा व्यवस्थित आखलेले रस्तेही नाहीत, त्यावर दिवे नाहीत, पाणी पुरवठा नाही त्यामुळे यातल्या ब-याच गावांना पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. सांडपाण्यासारख्या गोष्टी अस्तित्वातच नाहीत, विद्युत ग्रिडची स्थापना व्हायची आहे. ब-याच ठिकाणी प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आलेल्या नाहीत, त्यामुळे विकास अस्ताव्यस्त आहे व शाळा व रुग्णालयांसारख्या सामाजिक सुविधा नियोजनातही नाहीत त्यामुळे त्या अस्तित्वात येणे ही दूरचीच बाब आहे! अशी परिस्थिती असताना आपण केवळ उंची व अतिरिक्त एफएसआयची घोषणा करुन नव्या सिमेंटच्या उंच झोपड्याच उभारणार नाही का? हे सर्व शहरीकरण करताना जैवविविधता व पर्यावरण यासारख्या गोष्टींचा विचारही करण्यात आलेला नाही.

ग्रामीणच कशाला, ज्या ३४ गावांचा महानगरपालिकेत नव्यानेच समावेश करण्यात आला तिथली परिस्थिती पाहू. या ठिकाणी डांबरी रस्ते नाहीत, सार्वजनिक वाहतुकीचे दूरवर काहीही चिन्ह नाही. या भागासाठी पाणीपुरवठा योजनेचे नियोजन करण्यात आलेले नाही, इथे पाण्याची मागणी किती असेल याचा हिशेबही करण्यात आलेला नाही. एमएसईडीसील म्हणजेच महावितरण कंपनीला ही गावे विलीन करण्यात आल्याबद्दल व या भविष्यातल्या शहरी भागातून विजेची मागणी किती असणार आहे याविषयी काहीही माहिती नाही व या नवीन विकासानंतर तिथे विजेचा पुरवठा कसा केला जाणार आहे याबाबत त्यांनी काहीही मूलभूत अभ्यास केलेला नाही! किंबहुना याच भागांमध्ये प्रचंड वाढ होणार आहे कारण आता शहरात वाढ व्हायला जागाच नाही व सर्व मोठ्या शहरांची अशीच परिस्थिती आहे. मुख्य पुणे शहरातही आपण वाहतूक व पाण्यावरुन भांडणे होताना पाहतो. आपण शहर नियोजनाच्या आपल्या मागील चुकांवरुन काही धडा घेतलेला नाही हे दुर्दैव आहे व  अशी धोरणे घोषित करुन पुन्हा पुन्हा चुका करत आहोत. मात्र आपल्याला असे वाटते की आपला विकास व वाढ होत आहे!

मात्र अजूनही वेळ गेलेली नाही; नियोजन करणा-या तसेच पायाभूत सुविधा देणा-या प्राधिकरणांनी एकत्र बसून विचार करायला हवा व भविष्यात शहरीकरणाची शक्यता असलेल्या या संभाव्य भागांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. या भागांची वाढ होण्याची क्षमता लक्षात घेऊन त्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक नियोजन केले पाहिजे व किमान मूलभूत गरजा तरी पूर्ण झाल्या पाहिजेत. कामाचा एवढा प्रचंड भार उचलण्यासाठी यंत्रणेच्या पायाभूत सुविधाही बळकट केल्या पाहिजेत, नाहीतर अवैध बांधकामांचे पेव फुटेल व ते थांबवण्यासाठी किंवा नियंत्रित करण्यासाठी आपल्याकडे कोणतीही यंत्रणा नसेल. त्याशिवाय केवळ वाढीशी संबंधित धोरणांनाच परवानगी द्यायला हवी व हे सर्व वेगाने होण्याची गरज आहे कारण वाढ कोणत्याही धोरणासाठी थांबत नाही. सतत वाढती लोकसंख्या व तिच्या गरजा या कर्करोगाप्रमाणे आहेत, त्या कुणीही एखादे धोरण घोषित करण्याची वाट पाहात बसत नाहीत. त्यामुळेच वेळीच जागे होऊन योग्य ती पावले उचलायची किंवा या वाढीचा बळी व्हायचे हे ठरवणे आपल्या हातात आहे. मूळ समस्या जाणून घेण्याची वेळ आता आली आहे व यामध्ये प्रत्येक व्यक्तिची भूमिका महत्वाची आहे, कारण हे आपल्या भविष्यासाठी, किंबहुना अस्तित्वासाठी अतिशय महत्वाचे आहे!

माध्यमे, स्वयंसेवी संस्था, व्यावसायिक संघटना तसेच सर्व विकासकांनी एकजूट होऊन, शहरी तसेच ग्रामीण भागामध्ये व्यवस्थित पायाभूत सुविधा असाव्यात यासाठी दबाव टाकला पाहिजे. या दोन्हींमधील दरी वेगाने कमी होतेय, त्यामुळे आपली कृतीही वेगानेच झाली पाहिजे. केवळ सरकारची लोकप्रियता वाढविण्या-या घोषणा करुन चालणार नाही, त्याचा परिणाम पायाभूत स्तरावर दिसला पाहिजे व सरकारची कार्यक्षमता निश्चित करण्याचा तोच निकष असला पाहिजे. नाहीतर आपल्या प्रिय शहराच्या विनाशाचा दिवस फार लांब नसेल व त्यासाठीच आपणच जबाबदार असू हे लक्षात ठेवा!

संजय देशपांडे

Smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

एन्व्हो_पॉवर समिती, सीआरईडीएआय, पुणे

संजीवनीची विचारणी जाणून घेण्यासाठी कृपया माझ्या ब्लॉगला भेट द्या!

http://visonoflife.blogspot.com/