भाड्याचे घर , न संपणारा शोध !

घर म्हणजे माणसाच्या जगण्यातील खजिनाच  असला पाहिजे…                                         ली कॉर्बिझियर 

खरतरं चार्ल्स-एडवर्ड जेनरेट –ग्रिस, हे नाव पण ली कॉर्बिझियर नावाने अधिक प्रसिद्ध असलेला हा महान वास्तुविशारद, रचनाकार, चित्रकार, नगर नियोजक आणि लेखक सुद्धा., आपण ज्याला आधुनिक वास्तुशास्त्र म्हणतो त्याच्या आद्यप्रवर्तकांपैकी होता. या महान वास्तुविशारदाने स्वतःच्या घराचे स्वप्न  बघणा-या लाखो लोकांच्या भावनांमागचे गुपित उलगडले आहे. विशेषतः आपल्या देशामध्ये कुणासाठीही स्वतःचे घर म्हणजे सर्वात महत्वाची बाब असते मग तो लक्षाधीश असो किंवा साधा एक गुंठा जमीनीचा मालक, इथे स्वतःच्या चार भिंती असणे हेच अंतिम स्वप्न असते! मात्र बहुतेकांसाठी सातत्याने वाढती लोकसंख्या व जमीनीचा तुटवडा हे स्वप्न खरे होण्यातील प्रमुख अडथळे आहेत व हे चित्र दिवसेंदिवस खालावत आहे. प्रामुख्याने महानगरांमध्ये देशाच्या कानाकोप-यांमधून जास्तीत जास्त स्थलांतर होत असल्याने, जमीनीचा कायदेशीर हक्क असलेल्या, सर्व पायाभूत सुविधा असलेल्या घरांच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. पुण्यामध्येच चांगल्या २ बीएचके सदनिकेची किंमत जवळपास ५० लाखांच्या घरात आहे व मुंबई व दिल्लीसारख्या शहरात हा आकडा १ कोटीच्या घरात जातो!

आता किती जणांना या किमती परवडतील हा एक मोठा प्रश्न आहे व दुर्दैवाने आपल्या “मायबाप” सरकारकडे घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी कोणतेही धोरण नाही किंवा नजीकच्या भविष्यात तसे करण्यासाठी काहीही योजना नाही. गृहबांधणीमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व घटकांनी एकमताने स्वीकारल्याशिवाय कोणतेही धोरण यशस्वी होणार नाही. त्याचशिवाय ही धोरणे व्यवहार्य असली पाहिजेत, ती १ एकरपेक्षा अधिक जमीन असलेल्या प्रकल्पांमध्ये २०% लहान घरे ठेवणे बंधनकारक वगैरेसारखी नसावीत! हा पूर्णपणे वेगळा विषय आहे, मात्र सामान्य माणसाला ज्या किंमतीत व आकाराची घरे हवी आहेत तशी उपलब्ध करुन देण्यासाठी तयार करण्यात आलेली सर्व धोरणे वारंवार अपयशी ठरली आहेत. आता नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्याचेच उदाहरण घ्या, यामुळे जमीनीच्या किमती नियंत्रणात येण्याची अपेक्षा होती, मात्र या हेतूलाच सुरुंग लावण्यात आला व तो असतानाही जमीनीच्या किमती खाली आल्या नाहीत व तो रद्द झाल्यानंतरही आल्या नाहीत हे वास्तव आहे! पण चिंता कोण करतो! सरकार केवळ घरांच्या किमती “सामान्य माणसाच्या” आवाक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला म्हणून खुश आहे, मग त्या प्रत्यक्षात कमी झाल्या किंवा नाही याची चिंता कशाला करायची!

आपण लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याचाही प्रयत्न करत नाही व उपलब्ध जमीनीचा वापर सुधारण्याचाही प्रयत्न करत नाही, या पार्श्वभूमीवर विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये निवासाची समस्या सोडवण्यासाठी भाड्याची घरे हा व्यवहार्य पर्याय होऊ शकतो. चीनच्या शांघायमध्ये, जपानच्या टोकीयामध्ये तसेच सिंगापूरसारख्या जमीन कमी पण घराची गरज प्रचंड असलेल्या शहरांमध्ये याची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, कारण येथे जमीनीची समस्या होती व बहुतांश लोकसंख्या काही विशिष्ट शहरांमध्ये वसत होती. आपण वर्षानुवर्षे या शहरांच्या गोष्टी सांगतोय, आपल्या नागरी नियोजनात त्यांचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करतोय मात्र आपली कमकुवत इच्छाशक्ती हेच नेहमी आपल्या अपयशामागचे मुख्य कारण होते. मात्र आपण नेहमी प्रयत्न करत राहिले पाहिजे किंवा किमान काही तोडगा काढण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकला पाहिजे.

अगदी अलिकडेपर्यंत भाड्याने सदनिका घेणे किंवा कोणतेही घर घेणे अगदी सहज पर्याय होता कारण घर खरेदी करणे महाग होते व भाड्याचे घर सहजपणे, कोणत्याची अडचणींशिवाय मिळत होते. मात्र आता भाडे नियंत्रण कायदा, संमती व परवानगी परवाना यासारख्या कायदेशीर बाबींमुळे जरी वकिलांसाठी ती नेहमीचीच बाब असली तरीही, घर भाड्याने देणा-या व भाड्याने  घेणा-या सामान्य माणसासाठी हे सहज व सोपे राहिलेले नाही! ब-याच घरमालकांचा एकच प्रश्न असतो की घर भाडेपट्टीने घेणा-याने ते वेळेत सोडले नाही तर काय? याचे कायदेशीर उत्तर आहे की न्यायालयात जायचे व संमती व परवानगी परवान्याची व्यवस्थित नोंदणी केलेली असेल तर भाडेकरुला बाहेर काढायला वेळ लागणार नाही! मात्र आपण सगळेच जण वस्तुस्थिती काय आहे हे जाणतो, लोकांना न्यायव्यवस्थेवर विश्वासच नाही असे नाही, त्यांना आहे; त्यांना केवळ न्याय वेळेत मिळेल हा विश्वास वाटत नाही. म्हणूनच कुणीही त्याच्या मालमत्तेचा ताबा मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाण्यास किंवा कोणत्याही सरकारी प्राधिकरणाकडे जाण्यास तयार नसते! त्याशिवाय मालमत्तेच्या मालकाला विशेषतः ती निवासी जागा असल्यास, त्याने मालमत्ता कुणाला भाड्याने दिली आहे याची माहिती स्थानिक पोलीसांना द्यावी लागते. ही प्रक्रिया देखील दमणूक करणारी आहे. सध्या ज्या प्रकारचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे त्याचा वापर करुन सर्व सरकारी विभाग एकत्र का जोडले जाऊ शकत नाहीत ज्याद्वारे सामान्य माणसाला एका व्यवहारासाठी अनेक ठिकाणी नोंदणी करावी लागणार नाही, हा प्रश्न अनेक लोकांच्या मनात असतो की घर भाड्याने घेण्याचा व्यवहार एका सरकारी विभागामध्ये नोंदविण्यात आल्यानंतर त्याची माहिती पोलीस किंवा महानगरपालिका अशा सर्व संबंधित विभागांकडे का पाठविली जात नाही? या सर्व बाबींमुळे लोक त्यांची मालमत्ता भाड्याने देण्यासाठी उत्सुक नसतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्यानंतर सोसायट्यांचे स्वतःचे नियम असतात की भाड्याने दिलेल्या सदनिकांसाठी जास्त देखभाल शुल्क आकारले जाईल व तसे करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद देखील आहे. सदनिकेचा वापर सारखाच होणार आहे म्हटल्यावर त्यामध्ये कोण राहात आहे याने काय फरक पडतो असा प्रश्न मला पडतो. केवळ मालकाने त्याचे घर भाड्याने दिले आहे म्हणून त्याला भुर्दंड भरावा लागावा का? असे केल्याने सरतेशेवटी आपण गरजूंवरील भाड्याचे ओझे आणखी वाढवत नाही का? कारण ज्याला स्वतःचे घर परवडत नाही अशी व्यक्तिच भाड्याच्या घराचा पर्याय निवडते, त्यामुळे त्याला कमीत कमी भाडे भरावे लागेल यादृष्टीने प्रयत्न झाला पाहिजे. मात्र आपली सर्व धोरणे अशी आहेत की आपण लोकांना त्यांची सदनिका भाड्याने देण्यापासून रोखतो आणि भाड्याचे   घरदेखील महाग करतो! भाडे नियंत्रण कायदा व संबंधित सर्व धोरणे सोपी व पारदर्शक असली पाहिजेत, मालमत्तेच्या मालकाला तो घर भाड्याने देत असला तरी ते अतिशय सुरक्षित आहे व त्यात कोणताही त्रास नाही असे आश्वस्त केले पाहिजे. असे झाले तरच अधिकाधिक लोक भाड्याने देण्याच्या व्यवसायात येतील.

एकीकडे मालमत्तेच्या किमती आकाशाला भिडल्या असल्याने तुम्ही जी गुंतवणूक केली आहे ती भाड्यातून परत मिळवणे अवघड झाले आहे; विशेषतः महानगरामध्ये घरांची नेहमीच मागणी असते, मात्र बँकेच्या ईएमआयचे हप्ते एवढे जास्त असतात की एखाद्याने घर भाड्याने देऊन त्यातून हप्ते फेडण्याचा विचार केला तर ते शक्य होत नाही. त्याचवेळी अधिकाधिक लोक भाड्याने घर घेण्याचा विचार करत आहेत कारण स्वतःचे घर घेणे हे त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. अशावेळी नागरी विकास विभागाने घरे भाडेतत्वावर देण्यास प्रोत्साहन मिळेल असे काही धोरण तयार केले पाहिजे, कारण पुण्यासारख्या शहरात लोकसंख्येचा एक मोठा भाग भाड्याच्या घरांवर अवलंबून आहे, उदा. शिक्षणासाठी बाहेर गावाहून येणारे विद्यार्थी, शहरात नोकरीसाठी येणारे अविवाहीत व ज्यांची सतत बदलीची नोकरी आहे व असे इतर बरेच लोक. आपण यासाठी विशेष आरक्षणाचा विचार करु शकतो किंवा भाडेतत्वावर घरे देण्याच्या योजनेसाठी अतिरिक्त एफएसआयचा विचार करु शकतो. अशा प्रकल्पांसाठी विशेष दराने पुरेसा वित्तपुरवठाही करु शकतो! मुख्य म्हणजे अशा एखादी संस्था स्थापन करायला हवी जी मालमत्ता भाड्याने देण्याविषयीचे सर्व व्यवहार हाताळेल, ज्यामध्ये जलद गती न्यायालयांचाही समावेश होतो; ती भाडेपट्टीने दिल्या जाणा-या मालमत्तांसाठी एकल खिडकीचे काम करेल. असे झाले तर अधिकाधिक लोक मालमत्ता भाडेपट्टीने देण्यासाठी पुढे येतील व कॉर्बिझियरने म्हटल्याप्रमाणे हा घररुपी खजिना कुणा मूठभर लोकांच्या मालकीचा राहणार नाही तर सर्वांसाठी खुला होईल!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स