रस्त्यांची खोदाई, शहराची वाढ आणि बांधकाम व्यवसाय..!!

       

 

“लोकांना घडवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्यांना सरधोपट मार्ग सोडून सतत काहीतरी आव्हानात्मक करायला भाग पाडणे.”

― झियाद के. अब्देलनूर

“तुमची वाढ किंवा विकासावर तुमचे नियंत्रण नसते. परंतु तुमची वाढ व विकासाच्या दिशेवर मात्र फक्त तुमचेच नियंत्रण असते!”

― इस्राइलमोर एइव्होर

झियाद के. अब्देलनूर हे लेबनीज अमेरिकी इनव्हेस्टमेंट बँकर, वित्त पुरवठादार, कार्यकर्ते, व लेखक आहेत. इस्राइलमोर एइव्होर हे घानातील युवा नेतृत्व प्रशिक्षक, आघाडीचे उद्योजक, लेखक, व वक्ते आहेत. झियाद हे अमेरिकेमध्ये आहेत हे वेगळे सांगायची गरज नाही कारण वित्तपुरवठा क्षेत्रातील बहुतेक लोक तिथेच स्थायिक होतात व एइव्होर हे घाना नावाच्या आफ्रिका खंडातील एका लहानशा परंतु खनिज-संपत्तीने समृद्ध देशातील आहेत. अर्थात तुम्ही विचार करत असाल की या नावांचे आपल्या विषयाशी काय घेणे-देणे आहे (जो ताडोबाविषयी नाही, तसेच अगदी जंगलांविषयीही नाही), तर आपला विषय आहे रस्ते खणणे व शहर. जे ज्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत त्यामुळे नव्हे तर ते विकासाविषयी असल्यामुळे मी ते वापरले. झियाद यांना असे वाटते की लोकांना घडवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्यांच्यासमोर नवनवीन आव्हाने ठेवणे तर एइव्होर यांना असे वाटते की आपल्या वाढीवर आपले नियंत्रण नसते परंतु आपल्या विकासाच्या दिशेवर आपण नियंत्रण ठेवू शकतो. तुम्हाला अजूनही शंका वाटत असेल की हा लेख कुठल्या दिशेने चालला आहे तर मी तुम्हाला समजून सांगतो. मी वर्तमानपत्रामध्ये आज चार मथळे वाचले व ते सगळे रस्ते खणण्याविषयी होते, अर्थात त्यांची कारणे वेगळी होती. पहिला मथळा होता, पुणे महानगरपालिकेने पोलीस वसाहतीमध्ये विजेच्या तारा घालण्यासाठी रस्ते खणण्याचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला. दुसरी बातमी रस्ते खणल्यामुळे होणाऱ्या वाहतुकीच्या कोंडीविषयी होती व एका संस्थेने रस्त्याचे नुकतेच डांबरीकरण केल्यानंतर लगेच दुसऱ्या संस्थेने तो खणल्याची, आणखी एक बातमी होती, या दोन्हीही संस्था सरकारीच होत्या हे वेगळे सांगायची गरज नाही. त्याचशिवाय खाजगी किंवा अज्ञात संस्था अवैधपणे रस्ते खणत असल्याच्याही बातम्या असतात, ज्याविषयी कुणाला काहीच थांगपत्ता नसतो, ही यादी हनुमानाच्या शेपटीसारखी लांबलचक असते (पुराणातील एक उपमा)! त्याचप्रमाणे समाज माध्यमांवर मिम्ससाठी पुण्यामध्ये खणलेले रस्ते हा एक अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय असतो, अगदी “इधर खुदा है, उधर खुदा है, जहाँ देखू वहाँ खुदा है” अशा शाब्दिक कोट्यापासून (धर्माविषयी पूर्णपणे सद्भावना राखत, केवळ चेष्टा म्हणून याचा वापर करण्यात आला आहे, व आजकाल असे स्पष्टीकरण अत्यावश्यक आहे)  ते पुण्यामध्ये नक्कीच जमीनीखाली खजिना दडलेला आहे, नाहीतर आपल्याकडे रस्त्यांवर एवढे खोदकाम करायची काय गरज आहे,” यासारख्या अनेक मिम्सची देवाणघेवाण केली जाते!

तर, आता अनेक वाचक  विचारतील की त्यात काय मोठेसे, यातले बरेचसे वर्तमानपत्रांमध्ये तसेच समाज माध्यमांवर आधीच छापून आलेले असते, त्याविषयी इतके का लिहायचे व त्याही रस्ते खणणे यासारख्या कंटाळवाण्या विषयावर आम्ही लांबलचक लेख का वाचायचे, आमच्याकडे करण्यासारखे त्याहूनही अधिक चांगले काम आहे. या सर्व लोकांचे बरोबर आहे कारण मला स्वतःलाही प्रश्न पडतो की मी या विषयांवर कशासाठी लिहीतो किंवा अगदी विचारही करतो, कारण एकतर, यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी किंवा रस्ते खणण्यासारख्या विषयांवर कृती योजना तयार करण्यासाठी मी कुणी अधिकृत व्यक्ती नाही, तसेच त्यामुळे कुणालाही काही फरक पडणार नाही. परंतु मी लिहीत असताना असा विचार करत नाही कारण मला जे काही वाटते ते मी लिहीतो कारण मी विचार करू शकतो व जर आपण लिहीत राहिलो किंवा व्यक्त होत राहिलो किंवा इतरांना सांगत राहिलो तर कुठेतरी कुणामुळे तरी थोडा फरक पडू शकेल(एक वेडी आशा), परंतु आपण ते देखील केले नाही तर आपल्याला काहीच आशा उरणार नाही तसेच तशी अपेक्षा करण्याचा काही हक्कही उरणार नाही. 

तर आधी रस्ते खणण्याच्या शुल्काविषयी आधी बोलू, कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण) अर्थव्यवस्थेशी तसेच व्यवसायाशीही त्याचा थेट संबंध आहे. ज्यांना अशा शुल्कांविषयी माहिती नाही (सुदैवी आत्मे) त्यांच्यासाठी सांगतो, तुम्हाला शहरामध्ये किंवा कुठेही रस्ते खणायचे असतील तर आधी तुम्हाला स्थानिक प्राधिकरणाकडून परवानगी घ्यावी लागते जी पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यापैकी असू शकते व तुम्हाला खोदकामाच्या लांबीसाठी प्रत्येक मीटरसाठी शुल्क द्यावे लागते. त्यालाही हरकत नाही, तुम्ही रस्ते खराब करता म्हणून तुम्हाला त्यासाठी शुल्क द्यावे लागते, हे एवढे सोपे आहे, हेच माझ्या लेखाचे कारण आहे.

सर्वप्रथम शुल्कांविषयी व त्याहीआधी एखाद्याला रस्ते खणावे का लागतात याविषयी व त्याची अनेक कारणे आहेत कारण दुर्दैवाने आपल्या देशामध्ये विकास कामे अनेक संस्था मिळून हाताळतात व त्यांच्यामध्ये क्वचितच समन्वय असतो. जेव्ही तुम्ही एखादे घर बांधता (मी जाणीवपूर्वक बांधकाम व्यावसायिक असे म्हटले नाही, नाहीतर दृष्टिकोनच बदलतो, त्याविषयी लेखाच्या शेवटच्या भागात समजून सांगेन) तेव्हा तुम्हाला नळ जोडणी, गॅसची जोडणी (पाईप गॅस), विजेची जोडणी, सांडपाण्याची जोडणी, वाय-फाय जोडणी हवी असते व हे सगळे तारा व पाईपद्वारे येते जे सामान्यपणे जमीनीखाली असतात. स्वाभाविकपणे या सेवा मिळण्यासाठी तुमच्या घराभोवतालचे रस्त्यांचे पृष्ठभाग खणणे आवश्यक असते (म्हणजे प्रकल्प म्हणून). अशाच गोष्टी ज्या संस्था प्रामुख्याने सरकारद्वारे चालवल्या जातात त्यांनाही त्यांचा स्वतःचा विकास किंवा विस्तार किंवा दुरुस्तीच्या कामांसाठी आवश्यक असतात. उदाहरणार्थ सांडपाणी विभागाला सध्याच्या सांडपाण्याच्या वाहिनीचा आकार वाढवणे आवश्यक असते त्यासाठी जुनी वाहिनी बदलून जास्त व्यासाची वाहिनी घालावी लागते. खरी समस्या इथेच येथे, जेव्हा पुणे महानगरपालिकेला (आपल्या बाबतीत) त्यांच्या स्वतःच्या कामासाठी जेव्हा रस्ते खणायचे असतात तेव्हा त्यांना कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नाही तसेच जेव्हा एमएसईडीसीएल किंवा दूरसंचार विभाग यासारख्या सरकारी विभागांना त्यांच्या तारा घालण्यासाठी किंवा इतर काही काम करण्यासाठी रस्ता खणायचा असतो किंवा एखाद्या सरकारी विभागासाठी काम करायचे असते उदा. पोलीस विभागाच्या घरांसाठी ज्याचा उल्लेख त्या बातमीमध्ये होता, तेव्हा हे शुल्क रु. X प्रत्येक मीटर लांबी अशाप्रकारे मोजले जाते. परंतु जेव्हा एखाद्या खाजगी व्यक्तीला एखाद्या केबलसाठी किंवा वाहिनीसाठी रस्ता खणावा लागतो तेव्हा त्याद्वारे पुरवठा करणारा व लाभार्थी एखादा सरकारी विभाग असला तरीही केवळ एका खाजगी व्यक्तीने ते केले आहे म्हणून त्याला चार पट जास्त दराने प्रति मीटर खोदाई शुल्क आकारले जाते व ही रक्कम अतिशय मोठी असते कारण बरेचदा केबलची किंवा वाहिनीची लांबी शेकडो मीटर असू शकते. त्याचप्रमाणे खाजगी संस्थेकडून हे शुल्क चार पट आकारण्यामागचा तर्क काय आहे, याचे उत्तर कुणाकडेही नसते व अनेक प्रकरणांमध्ये जेथे इतर एखाद्या सरकारी संस्थेचा समावेश असतो तेव्हा रस्त्याचा पृष्ठभाग पुन्हा तयार करण्याचे काम व्यवस्थित केले जात नाही, यासाठी जबाबदार कोण, पुन्हा याचे उत्तर कुणाकडेही नसते, असे असताना रस्ते खोदण्यासाठीचे वाढीव शुल्क आपण का देत आहोत? हा माझा प्रश्न आहे!

आता मूलभूत समस्येविषयी, सध्या असलेली जल किंवा ड्रेनेज वाहिनी बदलणे वगैरेसारखी कामे वगळता एखाद्याला रस्ते खणण्याची गरज का पडते, असा प्रश्न मला अधिकाऱ्यांना विचारावासा वाटतो. स्थानिक संस्था रस्ता एकदाच खणून त्यावर व्यवस्थित नियमित अंतराने वाहिन्या व नलिका का घालत नाहीत, म्हणजे वारंवार रस्ते खणण्याची गरज पडणार नाही व वाहतुकीचा गोंधळ होणार नाही व रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे वारंवार डांबरीकरण करावे लागणार नाही, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. जर रस्ता खणायचाच असेल तर त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कामध्ये अशी तफावत का, कारण या अत्यावश्यक सेवा देणे हे सरकारचेच काम आहे व सामान्य माणसाच्या दृष्टिकोनातून स्थानिक स्वराज्य संस्था असो किंवा राज्य सरकारची संस्था असो किंवा केंद्र सरकारची संस्था, सर्व संस्था सरकारीच आहेत, बरोबर? आपल्या नेत्यांनी अशा महत्त्वाच्या नागरी समस्यांची दखल घेण्याची वेळ आता झाली आहे ज्या थेट व्यवसाय सुलभतेशी संबंधित आहेत तसेच त्यांचा मानसिक व आर्थिकदृष्ट्या नागरिकांवर (ज्यामध्ये व्यक्ती तसेच व्यावसायिकांचाही समावेश होतो) परिणाम होतो. 

या रस्ते खणण्याचा आणखी एक पैलू म्हणजे यामुळे प्रत्येकाला होणारा त्रास, प्रामुख्याने संबंधित रस्ते वापरणाऱ्या प्रवाशांना व रस्त्याच्या त्या पट्ट्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांना जेथे हे रस्ते खणण्याचे काम सुरू आहे. वाहतुकीच्या कोंडीसह, हे रस्ते खणणे व त्यांच्या दुरुस्तीची कामे ही रस्ते अपघातांसाठीही महत्त्वाचे कारण आहे, खणलेल्या भागामध्ये लोक पडणे, पृष्ठभागाचे डांबरीकरण चुकीच्या प्रकारे करण्यात आल्यामुळे या प्रक्रियेमध्ये अनेक अपघात होतात ही ज्ञात वस्तुस्थिती आहे व हे सगळे कामाचे नियोजन योग्यप्रकारे केल्यामुळे टाळता येऊ शकते, हा माझ्या लेखाचा विषय आहे.

जेव्हा विषय विकासाचा विषय येतो तेव्हा आपल्या देशामध्ये आणखी एक पद्धत वेगाने वाढतेय (राजकारणी व माध्यमांची कृपा) व ती म्हणजे, एखाद्या उद्योगाला कोणत्याही धोरणासाठी किंवा विकासासाठी दोष देणे.  एका बातमीमध्ये बिहारमध्ये एक पूल बांधण्यात आला व माध्यमांनी त्यावर आरोप केले, की तो काही स्थानिक रिअल इस्टेट व्यावसायिकांनी (म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकांनी) नदीच्या दुसऱ्या काठावर असलेल्या त्यांच्या जमीनीचे दर वाढावेत यासाठी बांधला. त्या पुलाच्या वैधतेविषयी बोलायचे, तर तो केवळ योग्य त्या परवानग्यांनंतरच बांधला गेला असला पाहिजे याविषयी काही दुमत नाही, परंतु काही खाजगी व्यक्तींना एखादा पूल का बांधावा लागतो असा प्रश्न मला माध्यमांना विचारावासा वाटतो. बिहारच्या बातमीचे राहू द्या, इकडे स्मार्ट शहर पुण्यातही विकासकांना पूल नाही परंतु रस्ते बांधावे लागतात, पाण्याच्या वाहिन्या घालाव्या लागतात, विजेच्या तारा घालाव्या लागतात व इतरही पायाभूत सुविधांशी संबंधित बरीच कामे त्यांच्या खर्चाने करावी लागतात; जी कामे खरे पाहता केवळ सरकारनेच करणे अपेक्षित आहे, बरोबर? आपल्याला सामान्य नागरिकांसाठी परवडणारी घरे हवी आहेत परंतु आपल्याला त्यासाठी पायाभूत सुविधा बांधायला नको व जेव्हा एखाद्या भागामध्ये रिंग रोड किंवा पूल किंवा जलवाहिनी प्रस्तावित असते, तेव्हा माध्यमे अशा विकासाविरुद्ध आरोप करतात की तो काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठीच झाला आहे. विनोद म्हणजे, याच सरकारला उद्योगांनी आपल्या राज्यामध्ये/शहरामध्ये गुंतवणूक करावी अशी इच्छा असते, व या उद्योगांना पाणी, वीज, वाहतूक यासारख्या पायाभूत सुविधा जलदगतीने व तेदेखील सरकारी खर्चाने देण्याचे आश्वासनही देते. परंतु जेव्हा घरांसाठी पायाभूत सुविधा देण्याची वेळ येते ज्या लोकांसाठी आवश्यक असतात जे या सगळ्या उद्योगांमध्ये काम करणार असतात, तेव्हा सरकार ही जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांवर टाकते, “बात कुछ हजम नही हुई” (अजून एक उपहासात्मक म्हण).

मित्रांनो, आपल्या शासनकर्त्यांनी “विकास” व “वाढ” यासारख्या संज्ञांचा हेतू व अर्थ समजून घेण्याची वेळ आली आहे, कारण एक शहर हे आपल्या मानवी शरीरासारखेच असते व जर शरीरातील प्रत्येक अवयव निरोगी व तंदुरुस्त असेल, तरच आपण त्या व्यक्तीला तंदुरुस्त म्हणू शकतो, नाहीतर केवळ हात किंवा पायाचा आकार मोठा होत असेल, तर त्याला वाढ नाही, सूज असे म्हणतात व तशा प्रकारच्या तंदुरुस्तीचा परिणाम काय होतो हे आपण सगळे जाणतो, बरोबर? हा वैधानिक इशारा देऊन निरोप घेतो!

संजय देशपांडे 

www.sanjeevanideve.com 

www.junglebelles.in