“केवळ देवाची प्रार्थना करून चांगल्या पायाभूत सुविधा उभारल्या जात नाहीत वा त्यामुळे देश विकसित होत नाहीत किंवा आरोग्य यंत्रणा वा शिक्षण व्यवस्थाही सुधारत नाही कारण देवानं या सगळ्याची जबाबदारी माणसावरच सोपवली आहे.”…ओयकुन्ली बॅमिगबॉय.
“मला तंत्रज्ञानाची व त्यामुळे सगळ्यांचंच आयुष्य किती सोपं होतं हे जाणून घेण्याची आवड आहे; मला नायजेरियन स्टार्टअपना झपाट्यानं वाढताना व जगव्यापी झालेलं पाहायचंय. मी ग्रोथ हॅकिंग, समाज माध्यमं, सर्च इंजिन, ई-कॉमर्स, अॅनालिटिक्स व वापरकर्त्यांचा अनुभव याविषयी शिकवतो व लिहीतो”, असं श्री. ओयकुन्ली यांनी फेसबुक पेजवर स्वतःविषयी लिहीलंय. खरंतर आपल्या देशात सध्या “पायाभूत सुविधा” हा परवलीचा शब्द झालाय आणि म्हणुनच मला त्याविषयी त्यांचे विचार वाचून आश्चर्याचा सुखद धक्का बसला. याचे कारण म्हणजे ते नायजेरियासारख्या देशातून येतात, जिथे लोकांना पायाभूत सुविधा म्हणजे अन्न व पाणी एवढंच माहिती आहे. पायाभूत सुविधांविषयी मला त्यांचे शब्द आठवण्याचे कारण म्हणजे मला सकाळ वृत्तसमूहानं नुकत्यात एका चर्चासत्रासाठी आमंत्रित केलं होतं. त्यामध्ये राज्यातील सकाळच्या विविध प्रकाशनांच्या संपादकांची वार्षिक बैठक होती, त्याचसोबत आपल्या महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातील बरेच ज्येष्ठ पत्रकार यावेळी उपस्थित होते. मी स्थापत्य अभियंता आहे व या क्षेत्राचा पायाभूत सुविधांच्या बहुतेक पैलूंशी संबंध येत असला तरीही मी काही या विषयावर बोलण्यासाठी कुणी तज्ञ नाही. तरीही गेल्या अनेक वर्षात एक स्थापत्य अभियंता, पर्यावरणवादी, प्रवासी, वन्यजीव प्रेमी व त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे सामान्य माणूस म्हणून काम करताना मला पायाभूत सुविधांविषयी जे काही थोडंफार समजलंय, त्यातून असं वाटतं की या शब्दाचा नेमका अर्थ नव्यानं समजून घ्यायची वेळ आलीय. आम्ही ज्या समाजासाठी पायाभूत सुविधा उभारतो त्यांच्या थेट संपर्कात असलेल्या माध्यमांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करण्यासारखी दुसरी उत्तम संधी कुठली असू शकली असती. म्हणूनच मी हे आमंत्रण स्वीकारलं व दुसऱ्या दिवशी मी साधारण वीसएक वार्ताहर व संपादकांमध्ये बसलेलो होतो. त्यातील काही वृत्तपत्र क्षेत्रातील अतिशय ज्येष्ठ नावं होती व मला पायाभूत सुविधांविषयी जी काही थोडीफार माहिती आहे तिचा कस लावणारे कठीण प्रश्न विचारत होती. हे सगळे पुण्याचा ग्रामीण भाग, पुणे शहर, राज्याचा पश्चिम भाग म्हणजेच नगर जिल्हा तसंच विदर्भ व मराठवाड्यासारखे दुष्काळी भाग अशा राज्याच्या विविध भागांमधून आले होते. सर्वात पहिला प्रश्न होता मी सर्वसाधारणपणे व्यवसायातील सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा संबंध पायाभूत सुविधांशी कसा लावतो? असं पाहिलं तर या एका प्रश्नावरच दिवसभर चर्चा करता येईल, पण ही तर केवळ सुरुवात आहे याची मला जाणीव होती. त्यानंतर प्रश्नांचा भडीमार सुरू झाला; राज्यातल्या पायाभूत सुविधांचं गुणांकन मी कसं करतो, त्यातील अडथळे काय आहेत, पुण्याच्या दिशेने स्थलांतर का होत आहे, याचा रिअल इस्टेटवर कसा परिणाम होत आहे (कारण, मी बांधकाम व्यावसायिकही आहे), मंदी कधी संपेल (या प्रश्नाला खरंतर मी जाम कंटाळलोय) आणि शेवटचा मुद्दा म्हणजेच यात माध्यमं (म्हणजे सकाळ) काय भूमिका पार पाडू शकतात? मला आत्तातरी एवढेच प्रश्न आठवताहेत पण हा विषय मांडण्यासाठी एवढे पुरेसे आहेत असे वाटते.
मी सुनील गावस्करसारखी भूमिका घेतली, म्हणजे सर्व प्रश्न समजून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ घेतला व त्यांना विचारलं, “पायाभूत सुविधा म्हणजे काय असं तुम्हाला वाटतं किंवा तुम्ही त्याची व्याख्या कशी कराल?” रस्ते, धरणं, पूल, सार्वजनिक वाहतूक, कालवे, मेट्रो इत्यादी म्हणजे पायाभूत सुविधा, अशीच स्वाभाविक उत्तरं होती. मी म्हटलं बरोबर पण या 4 गुणांच्या प्रश्नासाठी तुम्हाला केवळ २ गुण. कारण पायाभूत सुविधांची यादी करण्यासाठी आधी तुम्ही त्याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे व त्यानंतर तुम्ही केवळ व्यवसायावरच नाही तर प्रत्येक नागरिकावरील त्याचा परिणाम समजावून सांगू शकता. उदाहरणार्थ विदर्भातल्या एखाद्या लहान गावातल्या व्यक्तीसाठी पायाभूत सुविधा म्हणजे पिण्याचे पाणी असू शकते, तेच मराठवाड्यातल्या एखाद्या शेतकऱ्यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणजे त्याच्या शेतासाठी पाणी तसेच त्याच्या गाईगुरांसाठी चारा असू शकते. नाशिकमधल्या एखाद्या उद्योजकासाठी त्याच्या कारखान्यासाठी कमी दरानं वीजपुरवठा ही पायाभूत सुविधा असू शकते, तर पुण्यातलं एखादं कुटुंब म्हणेल की सार्वजनिक वाहतूक सुविधा ज्यामुळे त्याचा प्रवासाचा वेळ वाचेल किंवा स्वच्छ सार्वजनिक शौचालये तर कोकण किनारपट्टीवरील एखादा कोळी म्हणेल की बोटी लावण्याची व्यवस्थित सोय, शीतगृहं, तसंच समुद्रात पडलेले ताजे मासे सुस्थितीत बाजारात पोहोचावेत यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था म्हणजे पायाभूत सुविधा आणि मुंबईकरांसाठी पायाभूत सुविधा म्हणजे परवडणारी घरं व सर्वात शेवटी राज्यातील कुणाही सुशिक्षित तरुणाला (यात लिंगभेद नाही) विचारा की त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणजे काय, ते निश्चितपणे उत्तर देतील की त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणजे फक्त एक नोकरी!
आता तुम्हाला समजलं असेल की, पायाभूत सुविधा म्हणजे एखादी वस्तू, बांधकाम किंवा काही विकास नाही. पायाभूत सुविधा म्हणजे आपल्या गरजा व या गरजा प्रत्येक व्यक्तीनुसार, प्रदेशानुसार व वेळेनुसार बदलतात. उदाहरणार्थ काही दशक पूर्वीपर्यंत पुण्याची पायाभूत सुविधांची गरज चांगल्या शैक्षणिक सुविधा, तसंच रोजगार ही होती. आता या दोन्ही गरजा पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला आज सार्वजनिक वाहतूक व परवडणारी घरं आवश्यक आहेत. त्याशिवाय इतरही बऱ्याच गोष्टी आहेत उदाहरणार्थ कचऱ्यावर प्रक्रिया (मुळात कचरा कसा तयार होतो याचीच कुणाला फिकीर नसते हे सोडा), तसंच संपन्नतेसोबत सुरक्षा व सुरक्षिततेचा मुद्दाही येतो, यासाठी चांगली पोलीस यंत्रणा ही पायाभूत सुविधा आहे. आपली शहरं झपाट्यानं वाढताहेत त्यामुळे आपल्याला प्रदूषणमुक्त हवामान तसंच चांगल्या सार्वजनिक आरोग्य सुविधा हव्या आहेत. शहरं किंवा गावं जशी बदलतात किंवा कोणतीही मानवी वसाहत काळानुरूप जशी बदलते तशा गरजा बदलतात याचे हे अतिशय उत्तम उदाहरण आहे. आपल्याला आपले आयुष्य सुखकर करण्यासाठी नेहमीच पायाभूत सुविधांची गरज असते व म्हणूनच केवळ व्यवसायच नाही तर समाजाच्या संपूर्ण जीवनशैलीवरच त्याचा प्रभाव पडतो. ग्रामीण महाराष्ट्र, मराठवाडा किंवा विदर्भाचं उदाहरण घ्या जिथे अजूनही पुरेसा विकास झालेला नाही. या भागांमध्ये आपण धरणं, रस्ते, घरं, उद्योग, रुग्णालये, मॉल, शाळा वगैरे सोयी बांधल्या तर पुणे, नाशिक व ठाण्यासारखीच या भागांची वाढ व भरभराट होईल अशी खात्री देता येते का? याचं उत्तर स्पष्टपणे नाही असंच आहे, कारण या सगळ्या भौतिक गोष्टी आहेत व आपल्याला आधी त्या वापरलायला लोक येथे यायला हवेत आहेत. सध्या मराठवाडा व विदर्भातील (राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण या विभागांसह) जिल्ह्यांमध्ये किंवा गावांमध्ये अगदी किरणामालाचं दुकान किंवा फॅब्रिकेशनची कामं करणारा लहानसा कारखाना किंवा एखादी बेकरी तोट्यातच चालवली जात आहे कारण कुठलीही वस्तु खरेदी करण्यासाठी पुरेसे ग्राहक नाहीत. मी अतिशयोक्ती करत नाही. तुम्ही या भागांना स्वतः भेट द्या किंवा तिथे राहणाऱ्या तुमच्या कुणा नातेवाईकांना अथवा मित्रांना कॉल करून खात्री करून घ्या. काही दुकानं किंवा कारखाने चांगले चालले आहेत, कारण लोकांच्या ज्या मूलभूत गरज आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी थोडाफार व्यापार होईल पण तेवढंच, इथल्या बहुतेक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च करणाऱ्या व्यक्ती तुम्हाला दिसणारच नाहीत. याचे कारण म्हणजे ज्यांच्याकडे कोणत्याही शाखेची पदवी आहे त्यांच्यासाठी तिथे उपजीविकेचे साधनच नाही आणि ज्यांच्याकडे तिथे नोकरी किंवा व्यवसाय आहे ते याठिकाणी नागरिकांसाठी उपलब्ध असलेल्या जीवनशैलीने खुश नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सगळ्या भागांमधून पुण्याकडे लोंढे येत असतात. आता पायाभूत सुविधा या पूल, जलवाहिन्या किंवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था इत्यादींच्याही पलिकडे असतात हे आता तुमच्या लक्षात येईल आणि ते म्हणजे नागरिकांना शहरात मिळणारे सामाजिक जीवन. आधी तुमच्याकडे पैसा असला पाहिजे (म्हणजेच नोकरी किंवा उत्पन्नाचे साधन) व पायाभूत सुविधा उत्पन्नाच्या संधी निर्माण करेल. जेव्हा पैसा येतो, तेव्हा आपण ज्याला आनंद वा सुख म्हणतो ते जीवन मिळवण्यासाठी पैसे खर्च करण्याची संधी सामाजीक पायाभूत सुविधांमुळेच मिळते.
पायाभूत सुविधांच्या या पैलूंमुळेच काही शहरांना इतर शहरांपेक्षा राहण्यासाठी अधिक प्राधान्य दिलं जातं, जे आपण पुण्यामध्ये पाहात आहोत. म्हणूनच पुण्यात (किमान आपल्या राज्यात) रिअल इस्टेटची परिस्थिती फार उत्तम आहे असं म्हणायचं धाडस मी करणार नाही, तरीही तग धरून आहे. इतर सर्व गावांच्या व शहरांच्या तुलनेत पुणे पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत अतिशय उत्तम आहे व पुणेकर म्हणून आपण हे आपलं यश आहे असं मानत असू तर राज्य म्हणून हे आपलं मोठं अपयश आहे. कारण याचा अर्थ संपूर्ण राज्यात राहण्यासाठी चांगली परिस्थिती नाही म्हणजेच निकृष्ट पायाभूत सुविधा आहेत. म्हणूनच पुण्याची कामगिरी चांगली आहे, पण हे सुदृढ वाढ किंवा विकासाचे लक्षण नाही. पुण्यातही पायाभूत सुविधा असंतुलित असल्याने विविध ठिकाणी घरांच्या किंमती वेगवेगळ्या असतात. विशिष्ट उपनगरातील पायाभूत सुविधांवर त्या अवलंबून असतात, हे सुद्धा चांगल्या विकासाचं लक्षण नाही. यामुळे ठराविक भागातील घरे इतर भागांपेक्षा महाग होतात (त्यांना मागणी असते) याचे कारण म्हणजे पायाभूत सुविधा संपूर्ण शहरात सारख्या पसरलेल्या नाहीत. म्हणजे जे पुर्णपणे विकसीत पुण्याचे प्रभाग आहेत तेथे घर घेणे काहीच नागरीकांना शक्य आहे आणि जेथे घर उपलब्ध आहेत तेथे पायाभुत सुविधा नसल्याने तेथे नागरीक घर घेऊ इच्छित नाहीत.
आता या संदर्भात माध्यमांच्या भूमिकेविषयी बोलायचं झालं तर, माध्यमं खरोखरच सरकारी यंत्रणेवर दबाव टाकू शकतात (निर्माण करू शकतात), जी बहुतेक बाबतीत वर नमूद केलेल्या पायाभूत सुविधा देण्यासाठी जबाबदार असते व हा दबाव खरंतर कोण निर्माण करतं तर नागरिकच निर्माण करतात. मात्र त्यासाठी आधी माध्यमांनी पायाभूत सुविधांची संकल्पना समजून घेतली पाहिजे. त्यासाठी माध्यमांनी (म्हणजेच वार्ताहरांनी) जनतेशी, समाजातल्या विविध वर्गांशी बोललं पाहिजे, त्यांच्या गरजा तसंच मर्यादा जाणून घेतल्या पाहिजेत. पायाभूत सुविधांसाठी पैशांची गरज असते, त्याच्या बांधकामासाठी तसंच त्या दीर्घकाळ टिकून राहाव्यात यासाठी त्यांच्या देखभालीसाठी. सध्या राज्यातील बहुतेक सार्वजनिक संस्था (नगर परिषदा किंवा महानगरपालिका) या दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत किंवा त्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. याचे एकमेव कारण म्हणजे महसूल मिळवून देणाऱ्या पायाभूत सुविधांचे नियोजन केले जात नाही. अर्थातच ही परिस्थिती काही महिन्यात किंवा वर्षात बदलणार नाही. आपण महसूल वाढवण्याचे मार्ग शोधले पाहिजेत, त्यासाठी पर्यटनासारख्या क्षेत्रांचा विचार झाला पाहिजे. ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे, इथल्या पर्यटनातून वर्षाला साधारण 9 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. या पैशाचा विनियोग स्थानिकांचे जीवन सुधारण्यासाठी केला जात आहे म्हणजे त्यांना ताडोबा अभयारण्याच्याभोवती असलेली त्यांची गावं सोडून कुठेही जावं लागणार नाही. माध्यमंही केवळ पायाभूत सुविधांच्या अभावासाठी सरकारला दोष न देता, पायाभूत सुविधा उभारण्यामध्ये लोकांचीही भूमिका आहे याची त्यांना जाणीव करून देऊ शकतात. माध्यमांनी पुढाकार घेतला पाहिजे व नागरिकांना त्यांच्या गरजांची व सक्रिय सहभागातून त्यांची पूर्तता करण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले पाहिजे याची जाणीव करून दिली पाहिजे. सार्वजनिक शौचालये किंवा कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प ही त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत. इथे वापरकर्त्यांनी पुढे येऊन त्यांच्या भागातील अशा गोष्टींची देखभाल केली पाहिजे. कारण सरकार प्रत्येक गोष्ट करू शकत नाही व करूही नये. त्याचप्रमाणे मालमत्ता करासारखे मुद्दे समजुतदारपणे हाताळले पाहिजेत. आपल्याला चांगल्या पायाभूत सुविधा हव्या असतील तर आपल्याला खिशातून थोडे पैसे खर्च करावेच लागतील. तरंच आपण सरकारकडे त्यांची मागणी करू शकतो तसंच त्यांची व्यवस्थित देखभाल व्हावी अशी अपेक्षा करू शकतो. माध्यमं केवळ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे मथळे छापतात, मात्र त्याऐवजी त्यांच्यापर्यंत पोहचून, त्यांना संघटित करून, हे प्रश्न त्यांच्या पातळीवर सोडवण्यासाठी काही उपाययोजना शोधण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे असं मला स्वतःला वाटतं.
मला असं वाटतं पायाभूत सुविधा उभारण्यातील हा महत्त्वाचा पैलू आहे, ज्यामध्ये माध्यमं पुढाकार घेऊ शकतात (म्हणजे घेतला पाहिजे) व प्रत्येक व्यक्तीला पायाभूत सुविधांसाठीच्या त्याच्या किंवा तिच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली पाहिजे. प्रत्येकाची आरामात जगण्यासाठी काहीना काही गरज असते, मात्र आपल्या गरजा पूर्ण होण्यासाठी आपण कशासाठी पात्र आहोत हे माहिती हवे, त्यातूनच आपले भविष्य ठरते व वर्तमानपत्रांशिवाय दुसरे कोण आपल्याला भविष्याविषयीच्या या वस्तूस्थितीची जाणीव करून देऊ शकेल?
संजय देशपांडे
संजीवनी डेव्हलपर्स
No comments:
Post a Comment