पीएमआरडीए,पीएमसी,पायाभूत सुविधा,नागरिक आणि सरकार !

“प्रबळ इच्छेशिवाय कुठलाही विकास होऊ शकत नाही” … लैला गिफ्टी अकिता

“वास्तविक जगामध्ये रस्त्यांचे जाळे अत्यावश्यक असते. या पायाभूत सुविधेवरच इतर सर्व पायाभूत सुविधा अवलंबून आहेत. रस्ते खरं म्हणाल मानवी प्रयत्नांचा मार्ग आहेत” … टेड कॉनोव्हर

पायाभूत सुविधांविषयी बोलायचे झाल्यास कुणीही अमेरिकेला मात देऊ शकत नाही व याचे कारण या देशाने निर्माण केलेली संपत्ती नाही तर पहिल्या अवतरणामध्ये अकिता यांनी म्हटल्याप्रमाणे, विकासाची इच्छा व त्याचशिवाय विकासाविषयीची समजही आहे. कारण कोणत्याही विकासामध्ये रस्ते हे सर्वात पहिले व महत्त्वाचे पाऊल असते, हे अमेरिकी समाजाला (मी जाणीवपूर्वक समाज हा शब्द वापरला आहे व केवळ सरकार हा शब्द वापरलेला नाही) समजले आहे व त्याचा परिणाम आपण आज पाहतो आहोत. आपल्या देशामध्ये पायाभूत सुविधांविषयी कधीही चर्चा झाल्यावर, सरळ त्याची जबाबदारी सरकारवर ढकलली जाते (सामान्यपणे अपयशासाठी दोष दिला जातो, यशाचे कौतुक कुणीच करत नाही), मात्र आपण एक गोष्ट विसरतो की समाज चिरंतन असतो सरकारे बदलत असतात. समाज सरकार निवडत असतो, सरकार समाजाची निवड करत नाही. आपल्याला केवळ एवढेच वाटते की आपण मतदान केले आहे (त्यातही ५०% लोक मतदान करायचीही तसदी घेत नाहीत) व आता हे निवडून दिलेल्या लोकांचे काम आहे ज्यांना आपण सरकार असे म्हणतो व त्यांनी आपल्याला पायाभूत सुविधा दिल्या पाहिजेत अशी अपेक्षा करतो. असे करताना आपण आपल्या आयुष्याच्या या घटकासंदर्भातील आपली जबाबदारी विसरतो. सर्वप्रथम एक लक्षात ठेवा की कोणत्याही सरकारचा एकच कार्यक्रम असतो व या कार्यक्रमामध्ये सर्वाधिक प्राधान्य असते पुढील पाच वर्षे सत्तेवर राहण्याला व त्यासाठी पैसा आवश्यक असतो (वैयक्तिक, सार्वजनिक नाही) व हा पैसा कुठून येतो हे आपण सगळे जाणतो. इथेच सरकारचे पायाभूत सुविधेमधील स्वारस्य महत्त्वाचे ठरते कारण आपल्या बहुतेक सरकारांचा (माफ करा नितीन गडकरी सरांविषयी पूर्णपणे आदर ठेऊन) पुन्हा सत्तेवर यायचे असल्यामुळे यासंदर्भातील दृष्टिकोन संकुचित असतो व म्हणूनच समाजाची पायाभूत सुविधांची (म्हणजे गरजांची) व्याख्या व सरकारची पायाभूत सुविधांची (म्हणजेच गरजांची) व्याख्या कधीच जुळत नाही.

मला माहिती आहे, तुम्ही गोंधळात पडला असाल की हा लेख नेमक्या कोणत्या दिशेने जातोय, तर तुमचा संयम अधिक न ताणता सांगतो, पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाचा पूर्वी भाग असलेल्या व आता पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात असलेल्या प्रस्तावित बांधकाम प्रकल्पांवर आकारली जात असलेली (किंवा आकारली जाणार असलेली) शुल्के वाटून घेण्याविषयी बातमी होती. या बातमीमध्ये असे म्हटले होते की शुल्क वाटून घेण्याचा वाद सरतेशेवटी सोडविण्यात आला आहे व आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती येईल, फारच छान! आता, काही पुणेकर उपहासाने विचारतील की जेव्हा केवळ पुणे महानगर विकास प्राधिकरण ही शुल्के वसूल करत होते, तेव्हा त्यांनी त्यातून कोणती विकास कामे केली व त्यांना ही कामे करण्यापासून कोणी थांबवले आहे, तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतही जेथे केवळ पुणे महानगरपालिकाच सर्व शुल्क वसूल करते, तिथे तरी सगळे काही आलबेल आहे का; मग या बातमीवरून एवढी खुशी कशासाठी? मी पुणेकरांच्या उपरोधिक बोलण्याचा तसेच बुद्धिमत्तेचा आदर करतो, परंतु दुर्दैवाने ती फक्त टिप्पणीपुरतीच मर्यादित असते, समाज म्हणून आपल्या मागण्यांवर प्रत्यक्ष कृती कधीच केली जात नाही. आपण एक समाज म्हणून केवळ बंद दरवाजामध्ये किंवा व्यक्तिशः, वैयक्तिक टिप्पणी करण्यातच आनंद मानतो, परंतु सरकार अशा टिप्पण्यांना अजिबात महत्त्व देत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. खरेतर दोन ठळक बातम्या होत्या, एक म्हणजे पुणे महानगर विकास प्राधिकरण व पुणे महानगरपालिका (आता त्यांच्यामध्ये भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यापेक्षाही जास्त शत्रुत्व निर्माण झाले आहे) शुल्क वाटून घेणार असल्याची होती, त्यामुळे विलीन झालेल्या गावांमध्ये (हे समजावून सांगेन) पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाल्याची आशा निर्माण झाली आहे. दुसरी बातमी होती की सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या स्वीकारल्याने शेतकऱ्यांचा मोर्चा मागे घेण्यात यश आले. सकृतदर्शनी या दोन बातम्यांमध्ये काही संबंध वाटत नसेल परंतु माझ्या लेखाचा हाच मुद्दा आहे. अलिकडे पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत दोन मुद्द्यांवरून म्हणजेच पुण्यामध्ये व आसपासच्या भागातील रस्ते व पाणी पुरवठ्यावरून (आपण दुर्दैवाने अजूनही जीवनाच्या या मूलभूत गरजांपलीकडे जाऊ शकलेलो नाही) ओरड होत आहे, विशेषतः पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये विलीन झालेल्या गावातील समस्या अतिशय गंभीर आहे. आधी थोडी पार्श्वभूमी समजून सांगतो (नवीन वाचकांसाठी, अजूनही काही तसे आहेत) जवळपास ३४ गावे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत विलीन करण्यात आली आहेत जी आधी पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाचा भाग होती. नागरी विकासाचा विचार करता हा शहाणपणाचा निर्णय आहे (अतिशय दुर्मिळ गोष्ट) असेच म्हणावे लागेल. परंतु पुणे केंद्रस्थानी असल्यामुळे नेहमीप्रमाणे या निर्णयालाही अनेक पदर आहेत व त्यानुसार पुण्याच्या पूर्वेला असलेल्या दोन गावांचे विलीनीकरण आधीच रद्द करण्यात आले आहे. त्यानंतर या गावांची विकास योजना कोण तयार करेल हा प्रश्न आहे, पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाने आधीच या संपूर्ण क्षेत्राची विकास योजना बनवलेली आहे जिचा ही गावेही एक भाग आहेत. मुळात हाच एक विनोद आहे, या ३४ गावांचे विलीनीकरण करण्याची योजना एका रात्रीत तयार करण्यात आलेली नाही, पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाला या गावांची विकास योजना तयार करण्यास का सांगितले गेले

व पुणे महानगर विकास प्राधिकरण विकास योजना बनवणार होते तर पुणे महानगरपालिकेसोबत एकत्रितपणे ते का करण्यात आले नाही, कारण अशीही ही गावे नंतर पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये विलीन केली जाणार होती. हे प्रश्न विचारून मी कुणाला मूर्ख बनवतोय, असे विचार हा लेख लिहीताना माझ्या मनात येताहेत, परंतु आपण किमान असे प्रश्न विचारले पाहिजे, नाहीतर नागरिक म्हणून आपला काय उपयोग आहे ही देखील वस्तुस्थिती आहे, बरोबर?

तुम्हाला आता पहिल्या बातमीचा संदर्भ कळला असेल तर आता आपण दुसऱ्या बातमीकडे येऊ, जी मुंबईमध्ये मायबाप सरकार जेथे बसते त्या मंत्रालयावरील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठीच्या मोर्च्याविषयी होती. या मोर्च्यामध्ये संपूर्ण राज्यातून शेतकरी मुंबईमध्ये आल्यामुळे, सरकारवरील दबाव वाढला होता, त्यामुळे त्यांची दखल घेणे सरकारला भाग पडले व त्यांनी सरकारच्या कृषी मालाला रास्त भाव मिळण्यासंदर्भातील (हासुद्धा एक विनोदच आहे) व इतरही बऱ्याच मागण्या (कर्ज माफी किंवा अनुदान किंवा वीज बिल इत्यादी) सरकारने मान्य केल्यामुळे हा मोर्चा मागे घेण्यात आला. लोकांनीही (म्हणजेच बांधकाम व्यावसायिकांनी, पुण्यातील नागरिकांनी) आता नेमके हेच केले पाहिजे, नाहीतर सरकार कधीही शहरातील पायाभूत सुविधांच्या संदर्भातील मागण्या ऐकणार नाही व संपूर्ण पुणे तसेच राज्यातील इतर अशा केंद्रांवरील नागरी नियोजनाच्या संदर्भातील विलंब तसेच गोंधळ (म्हणजे जाणीवपूर्वक निर्माण केलेला) सुरूच राहील.

 पुणे महानगर विकास प्राधिकरण विकास योजना तयार करण्यास एवढा उशीर का करत आहे, शहराच्या बऱ्याच भागांमध्ये कधीच पाणी पुरवठा का झालेला नाही (किंवा होत नाही), नागरिक मात्र त्यांचा मालमत्ता कर वेळेत भरतात, गावांचे विलीनीकरण करणे किंवा विलीनीकरण रद्द करणे यासारखे निर्णय घेण्यास इतका उशीर का केला जातो? यामुळे घर घेणाऱ्या ग्राहकांच्या मनामध्ये अतिशय गोंधळ निर्माण होतो की नागरी समस्यांसंदर्भात त्यांचे नियंत्रक कोण असेल, गावांचे विलीनीकरण केल्यानंतर विलीन झालेल्या गावांच्या मालमत्तांच्या मालमत्ता कराचे मूल्यमापन करण्यासारख्या मूलभूत गोष्टींसाठी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये यूडीसीपीआर (संपूर्ण राज्यासाठी एकाच प्रकारचे विकास नियंत्रण नियम) का लागू नाहीत व ते पुण्यासाठी का लागू आहेत व आता विलीन झालेल्या गावांमधील प्रकल्पाच्या योजनांना यूडीपीसीआरअंतर्गत मंजूरी का दिली जात नाही, पुण्याच्या पायाभूत सुविधांच्या थेट वाढीशी संबंधित असे सर्व निर्णय कुणी व का रोखून धरले आहेत, लोकहो आपण त्याविरुद्ध एकत्रितपणे आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे, असे तुम्हाला वाटत नाही का?

मान्य , आहे की नागरीकरण धोरणासंदर्भातील असे कोणतेही निर्णय एका रात्रीतून घेता येत नाहीत परंतु त्याचा अर्थ असा होत नाही की वर्षानुवर्षे ते घेतलेच जाऊ नयेत. आपल्याकडे मुठी आवळून “माय लॉर्ड, तारीख पे तारीख” असे ओरडणारा कुणी सनी देओल नाही, आपणच ते काम केले पाहिजे. तुम्हाला असे वाटत असेल हे तुमचे काम नाही व या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी एक यंत्रणा आहे तर तुम्ही मूर्ख आहात किंवा तुम्ही भित्रे आहात (दुर्दैवाने, आपल्यापैकी बहुतेक जण दोन्ही आहेत). कारण तुम्हाला आणि मला ज्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते त्याची झळ फारशी सरकारपर्यंत पोहोचत नाही. सरकारला स्वतःचा महसूल वगैरेसारख्या गोष्टींची अजिबात काळजी वाटत नाही, त्यांना त्यांच्या मतदारांना खुश करणे, आपल्या विरोधकांचा अर्थ पुरवठा कापणे यासारख्या इतरही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायचे असते. जोपर्यंत आपण स्वतःचा मोर्चा सुरू करत नाही तोपर्यंत आपण यापैकी कोणत्याही वर्गवारीमध्ये बसणार नाही. विकासाविषयी ज्याला आपण पायाभूत सुविधा असे म्हणतो त्याविषयी सरकारच्या दृष्टिकोनाबाबत या विधानाशी तुम्ही सहमत नसाल तर तुम्ही स्वतःला हे प्रश्न विचारा, ज्याप्रमाणे तुम्हाला सगळीकडे वाहतुकीच्या कोंडीला तोंड द्यावे लागते त्याप्रमाणे कोणत्याही सरकारी मंत्र्यांना द्यावे लागते का, तुम्हाला ज्याप्रकारे वारंवार पाणी पुरवठा कमी होत असल्याबद्दल किंवा अजिबात पाणी पुरवठा होत नसल्याबद्दल प्रभाग कार्यालयाला संपर्क करावा लागतो, त्याप्रमाणे कोणत्याही आमदाराला मनपाशी संपर्क करावा लागतो का, ज्याप्रकारे तुम्हाला ओबडधोबड रस्त्यांवर किंवा अजिबात रस्ते नसलेल्या भागांमध्ये (विलीन गावांच्या), पथदिवे नसताना कासवाच्या गतीने प्रवास करावा लागतो, त्याप्रकारे कोणत्याही मंत्र्याला प्रवास करावा लागतो का, कायद्याचे पालन करणारा बांधकाम व्यावसायिक म्हणून तुम्हाला तुमच्या योजना अडकून पडतात कारण मंजूरीसाठी कोणते नियम लागू होतील व तुम्ही कायदेशीररित्या खरेदी केलेल्या जमीनीवर तुमच्या गुंतवणुकीसाठी नुकसान सहन करावे लागेल हे तुम्हाला माहिती असते, राजकारणी असे आर्थिक नुकसान लोकांना सहन करावे लागते का ? अशा प्रश्नांची यादी कधीही न संपणारी आहे, तुम्ही स्वतःसुद्धा जगण्यासाठी तुम्हाला दररोज ज्याप्रकारे झगडावे लागते त्यासंदर्भात काही प्रश्न तयार करू शकता. आता मला सांगा, तुम्ही तुमचे सर्व कर वेळेवर भरत असूनही तुम्हाला निकृष्ट पायाभूत सुविधांशी संबंधित या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली आहे का किंवा सरकार या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आपणहून वेळेत देईल असे तुम्हाला वाटते का? एक लक्षात ठेवा, सरकारने पायाभूत सुविधांच्या मूलभूत गरजांविषयीच्या या प्रश्नांची उत्तरे केवळ एखादी अधिसूचना काढून नाही तर बांधकामासाठी वेळेची मर्यादा असलेली कृती योजना तयार करून दिली पाहिजेत, नाहीतर एक नागरिक म्हणून तुमचा हक्क असलेल्या या पायाभूत सुविधा कधीच उभारल्या जाणार नाहीत हा माझ्या लेखाचा मुद्दा आहे.लोकहो, मला माहितीय आपण सगळे आपल्या जगण्याशी संबंधित समस्यांमध्ये गुरफटलेलो आहोत, परंतु राज्यातील इतर शहरे व गावांच्या तुलनेत आपली (म्हणजे पुणे-पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील) परिस्थिती बरीच चांगली आहे. अर्थात म्हणून सगळे काही आलबेल आहे असा याचा अर्थ होत नाही, आपल्याला ज्या सुविधा मिळत आहेत त्यासाठी आपल्यालाच किंमतही मोजावी लागतेय.    

  आपण सर्वाधिक वायू प्रदूषण असलेल्या व सर्वाधिक कचरा तयार करणाऱ्या शहरांपैकी एक आहोत व आपल्या नद्या (व इतर नैसर्गिक जलस्रोत) अतिशय प्रदूषित आहेत, वाहतूक कोंडीच्या यादीत पण आपले शहर आघाडीवर आहे, शहरीकरणाचे इतरही अनेक तोटे आहेत, जे पायाभूत सुविधांच्या आघाडीवर वेगाने पावले उचलूनच नियंत्रित करता येऊ शकतात किंवा नाहीसे करता येऊ शकतात. या सगळ्यासाठी एक नेता असला पाहिजे जो शहराची काळजी घेईल व शहराशी संबंधित निर्णय व धोरणांची अंमलबजावणी केली जाईल व वेगाने केली जाईल याची खात्री करेल. नाहीतर एक दिवस असा उजाडेल की पायाभूत सुविधा असतील व धोरणे असतील परंतु नागरिकच नसतील, त्यांचा लाभ घ्या ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे व ती रेघ मारायला आपल्यालाच छिन्नी हातोडा दिला असेल हे लक्षात ठेवा !

 

संजय देशपांडे 

संजीवनी  डेव्हलपर्स.

smd156812@gmail.com

कृपया पुण्यातील रिअल इस्टेटविषयी माझे विचार खालील यूट्यूब दुव्यावर ऐका..

https://www.youtube.com/watch?v=g4xX7eopH5o&t=5s