परवडणाऱ्या घरांचे मृगजळ !

“समाजाचे चक्र एकमेकात गुंतलेले असते. पण समाजात नोकऱ्या, उद्योग, व्यवसाय व यासारख्याच बाबींमुळेच पैसा खेळता राहतो. त्यातूनच इतर जीवनावश्यक  गोष्टींचा खर्च चालतो. मात्र तुम्ही फक्त परवडणारी घरे बांधली व लोकांकडे नोकऱ्याच नसतील, तर ती अजिबात परवडणारी राहणार नाहीत. म्हणूनच तुम्ही नोकरी/ व्यवसायांना केंद्रस्थानी ठेवूनच विकास केला पाहिजे”… जेमी डायमन.

जेमी डायमन हा अमेरिकेत फार मोठ्या ग्रुपचा कार्यकारी अधिकारी आहे. तो जेपी मॉर्गन बँकेचा अध्यक्ष व सीईओही आहे. ही अमेरिकेच्या चार सर्वात मोठ्या बँकांपैकी एक आहे. डायमनने आधी फेडरल रिझर्व बँक ऑफ न्यूयॉर्कच्य संचालक मंडळावरही काम केले आहे. जेमीला व्यवसाय क्षेत्राचा इतका व्यापक अनुभव असल्यामुळे त्यानं परवडणाऱ्या घरांच्या विषयाच्या वर्मावर बोट ठेवलं आहे, जो की आपल्या शासनकर्त्यांचा फारच जिव्हाळ्याचा विषय आहे (म्हणजे किमान जिव्हाळ्याचा असल्याचं चित्रं तरी रंगवलं जातं). तुम्ही कुठलंही वर्तमानपत्रं उघडा, अपघात किंवा दुर्घटनांच्या बातम्या वाचून झाल्यावर तुमचं लक्षं वेधून घेणाऱ्या बातम्या असतात त्या परवडणाऱ्या घरांच्या. अगदी माझ्या लहानपणापासून आपल्या देशात “अन्न, वस्त्र, निवारा” हे सरकारचं आवडतं घोषवाक्य आहे. मात्र आपल्या देशातल्या प्रत्येक शासनकर्त्यासाठी (म्हणजे सरकारसाठी) आज स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षानंतरही, “निवारा” ही डोकेदुखीच आहे. अगदी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सगळ्यांनी यावर लक्षं केंद्रित केलंय असं दिसतंय. म्हणजेच पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यासारख्या स्थानिक संस्थांपासून ते दिल्लीतील केंद्र सरकारपर्यंत सगळ्यांचा एकच कार्यक्रम दिसतोय, तो म्हणजे परवडणारी घरं उपलब्ध करून देणं. आपलं राज्य सरकारही (ज्याचा उल्लेख मला “मायबाप” सरकार असा करावासा वाटतो) स्वस्त घरं उपलब्ध करून देण्याच्या स्पर्धेत मागे नाही. पण एक अडचण आहे याविषयी एवढी चर्चा होतेय, एवढे प्रयत्न केले जात असले तरी कुणालाही परवडणारी घरे कशी बांधायची हे माहिती नाही. मी अलिकडेच वर्तमान पत्रातील हेडलाईन वाचली की, घरे परवडावीत यासाठी त्यांचा आकार लहान होत चालला आहे व आणखी एक बातमी होती की रिझर्व्ह बँकेने कमी दरातील गृहकर्जाच्या पात्रतेसाठी कमाल दर मर्यादा वाढवली आहे. मला इथे सहजच एक प्रसिद्ध आणि अतिशय चपखल अवतरण आठवतंय, “तुमच्या पहिल्या पावलामुळे नाही तर तुम्ही ते पाऊल कोणत्या दिशेनं टाकता यावर तुम्ही प्रवासाच्या शेवटी कुठे पोहोचाल हे ठरतं”. इथे पहिलं पाउलच नाही तर संपूर्ण प्रवासच चुकीच्या दिशेने किंबहुना विरुद्ध दिशेला चालला  आहे, त्यामुळेच आपण परवडणाऱ्या घरांचं उद्दिष्ट गाठू शकत नाही.

अनेक जणांना माझं विधान पटणार नाही कारण, “पंतप्रधान आवास योजनेचं” काय ज्याद्वारे पहिल्यांदा सदनिका खरेदी करणाऱ्या प्रत्येकाला त्याच्या/तिच्या घराच्या किमतीत 2 लाख रुपयांचे अनुदान मिळेल? त्यानंतर राज्य सरकारचे प्रयत्न पाहा ज्याद्वारे प्रत्येक इंच जमीन निवासी करायचा प्रयत्न केला जातोय (एनए अर्थातच बिगर कृषी हा त्यासाठी परवलीचा शब्द आहे). त्यामुळे घरांसाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजेच आणखी जमीनी उपलब्ध होतील का? (त्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होत असले, झाडांचे आच्छादन कमी होत असले तरी काळजी करू नका, कारण घरे झाडांपेक्षा अधिक महत्वाची आहेत, नाही का?) त्याचप्रमाणे शहरांच्या विकास योजना पाहा ज्यामध्ये भरपूर टीडीआर तसेच सशुल्क एफएसआयसारख्या तरतूदी केल्या जात आहेत ज्यामुळे जमीनीची घर बांधण्याची क्षमता वाढेल व प्रत्येक भूखंडावर आणखी घरे बांधता येतील. त्याचशिवाय तुम्हाला टीओडीच्या (वाहतूक केंद्रित विकास) नावाखाली चौपट एफएसआयसारख्या तरतूदी कशा विसरता येतील, ज्यामुळे मेट्रो व बीआरटीसारख्या गोष्टी शक्य होतात? आणि हो आपल्याला शक्य ती सर्व अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा सरकारचा उदारपणा कसा विसरता येईल, ही खरंतर सगळी गरीब व निष्पाप लोकांची   परवडणारी घरंच  तर आहेत असाच  विचार सरकारने केला आहे . मी शक्य ती सगळी अवैध बांधकामं असं म्हटलं कारण या राज्यामध्ये उच्च न्यायालय नावाचा एक अतिशय वाईट घटक आहे व ते तथाकथित अवैध घरं नियमित करण्याच्या सरकारच्या  उदात्त हेतूवरच शंका घेतो ! असं नसतं तर आपल्या सरकारनं विकास नियंत्रण नियमातून “अवैध” ही संज्ञाच काढून टाकली असती, ज्यामुळे एका रात्रीत सगळ्यांसाठी घरं परवडणारी झाली असती, असो तो स्वतंत्र विषय आहे. अर्थात काही मूर्ख लोक सरकारच्या या उदात्त विचारामुळे नागरी पायाभूत सुविधांवर भार पडतोय, नद्या, तलाव, डोंगर व हरित पट्टे यासारख्या निसर्गाच्या तथाकथित ठेव्यांवर अतिक्रमण होतंय अशी ओरड करत राहातात. मात्र व्यापक दृष्टिकोनातून पाहा, आपल्या नागरिकांनी तलाव, डोंगर व झाडांच्या सान्निध्यात राहावं अशी अपेक्षा आपण करू शकत नाही. आपले पूर्वज असे करत असत, मात्र आपण विकसित समाज आहोत, इथे प्रत्येक घर हा प्रत्येक माणसाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे, नाही का?

यावरून स्पष्ट झाले पाहिजे की आपल्या शासनकर्त्यांना म्हणजे सरकारला गांभिर्यानं, मनापासून घर घेणाऱ्या प्रत्येकाला घर परवडलं पाहिजे असं वाटतं. मात्र सरकारच्या एवढ्या जीवापाड प्रयत्नांनंतर, लोकांना घरं का परवडत नाहीत, अजूनही ते अवैध बांधकामांमध्ये सदनिका का खरेदी करतात व अजूनही प्रत्येक शहरात झोपडपट्टी नावाचा कर्करोग दिवसागणिक का फोफावतो आहे? असे प्रश्न विचारून तुम्ही राज्याशी शत्रूत्व पत्कराल व तुम्ही स्वतः विकासक असाल तर तुमच्या अडचणी आणखी वाढतील. याचे कारण म्हणजे सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे या सगळ्या योजना, सुविधा व धोरणांमुळे परवडणारी घरे बांधणे व ती गरजूंना देणे हे फक्त बिल्डरांचे म्हणजेच विकसकाचे काम आहे. म्हणूनच कृपया तुम्ही विकसक म्हणून ही परवडणारी घरे बांधण्यासाठी जमीन खरेदी करता तेव्हा जमीनींच्या दरांवर कोणतेही नियंत्रण नसते यासारख्या बाबींकडे दुर्लक्ष करा. त्याचप्रमाणे पार्किंगच्या तरतूदी किंवा बाजूला सोडायची जागा यासारख्या नियमांचे पालन करणे जवळपास अशक्य असले, त्याचप्रमाणे सातत्याने बदलणारी नागरी विकास धोरणं ज्यामुळे तुमच्या इमारतीचे एकुणच बांधकाम अतिशय महाग होऊ शकते, तरी त्यांचा बाऊ करू नका, त्याच्याशी सरकारला काही घेणंदेणं नाही. त्याचप्रमाणे तुमचा प्रकल्प एखाद्या नाल्याच्या काठी किंवा एखाद्या डोंगराजवळ असेल तर तुम्हाला कधीही काम थांबवण्याचे आदेश मिळू शकतात कारण तुम्ही परवडणारी घरे बांधणे अपेक्षित असले तरीही सरकारला पर्यावरणाचे संरक्षण करायचे असते. आणि हो कृपया सरकारकडून (म्हणजेच पुणे महानगरपालिका, पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, महसूल व इतर) कोणत्याही शुल्कात किंवा करांमध्ये सवलत मिळेल अशी अपेक्षा करू नका, कारण तुम्ही नागरिकांना मोफत घरे द्यावीत असे सरकार म्हणत नाही, किंबहुना ही घरे विकून तुम्ही पैसेच कमवणार आहात ना मग सवलत का पाहिजे, असे विकसक म्हणून सरकार तुम्हाला विचारेल. आणखी एक गोष्ट, ती म्हणजे तुम्ही परवडणारी घरं बांधणं अपेक्षित असतं मात्र तुम्हाला सरकारी किंवा राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल अशी अपेक्षा तुम्ही करू शकत नाही. तुमचा उद्योग अतिशय धोकादायक आहे असं बँका तुम्हाला ऐकवतील, त्यामुळे कर्ज स्वस्त व्याजदरानं मिळेल अशी अपेक्षा करू नका. म्हणूनच तुम्ही परवडणारी घरं बांधता तेव्हा तुम्ही फक्त जोखीम उचलायची असते, ती कशी उचलायची हे विचारू नका कारण सरकारनं तुम्हाला बांधकाम व्यावसायिक व्हायला सांगितलेलं नाही. हो, सरकारी बँकेस (म्हणजेच रिझर्व बँक) ग्राहकांना घरे खरेदी करता यावीत यासाठी गृह कर्जावरील व्याजदर कमी करेल, त्याचप्रमाणे या घरांची एकुण कर्ज सवलतीस पात्र किंमतीत ही  वाढ करेल, मात्र त्या किंमतीत  ती घरे उपलब्ध करून देणे हे तुमचे काम आहे, सरकारचे नाही हे लक्षात ठेवा. त्याचप्रमाणे जीएसटीसारख्या करांमध्ये कपात करणे, तसंच घर खरेदी करण्याशिवाय जीवनशैलीवर होणारे इतर खर्च कमी करणे हे सरकारचे काम नाही. त्याचप्रमाणे लोकांना या परवडणाऱ्या घरांमध्ये जगता यावे यासाठी पाणी, सांडपाणी, रस्ते, पथदिवे तसेच सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या सुविधा पुरविणे हे सुद्धा सरकारचे काम नाही; विकासक म्हणून या सगळ्याची सोय तुम्ही करायची आहे. तुम्ही एकतर घर खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीकडून या सगळ्या गोष्टींसाठी आवश्यक असलेला पैसा घेऊ शकता (या प्रक्रियेमध्ये घर परवडणारे राहिले नाही तर काळजी करू नका) किंवा त्यांना सरळ सांगा की तुमच्या प्रकल्पात सदनिका खरेदी करू नका, कारण तुम्ही परवडणारी घरं बांधत असताना पारदर्शक राहावं यासाठी रेरा नावाचा एक कायदा आहे.

सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सरकार ही परवडणारी घरे घेणाऱ्या ग्राहकांना नोकरीची किंवा त्यांच्या संबंधित व्यवसायाचा आर्थिक ताळेबंद सशक्त असेल याची हमी देणार नाही. तुम्ही आयटी किंवा ऑटो उद्योगातील एखाद्या व्यक्तीला एखादे दिवशी अचानक पगार मिळणं बंद झालं तर त्यासाठी सरकारने हमी द्यावी अशी अपेक्षा कशी करू शकता. तुम्ही केवळ सरकारी कर्मचारी असाल तरच तुम्हाला ते सुरक्षा कवच मिळू शकतं, कारण जसे सरकारने तुम्हाला बांधकाम व्यावसायिक व्हा असं सांगितलेलं नाही, तसेच सरकारनं तुम्हाला खाजगी उद्योगात नोकरी करा असंही सांगितलेलं नाही. तुम्हीही सरकारी नोकरी करू शकला असता किंवा देशाबाहेर जाऊन अमेरिकी डॉलरमध्ये कमवू शकला असता पण तुम्ही खाजगी उद्योगात काम करण्याचा किंवा या राज्यात तुमचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार केला असेल तर तुम्हीच तुमच्या गृह कर्जाच्या हप्त्यांची काळजी घेतली पाहिजे. सरकारने तुमच्या नोकरीची सुरक्षितता किंवा व्यवसायाच्या स्थितीची काळजी का करावी. सरकारनं आधीच तुम्हाला घरं परवडावीत यासाठी पुरेसे प्रयत्न केलेले नाहीत का, आता तुम्हाला आणखी काय हवं? आता काय सरकारनं परवडणाऱ्या घरांच्या नावाखाली तुम्ही “बिग बास्केट” किंवा “ग्रोफर्स” मधून मागवलेल्या किराणा सामानाची बिलं सुद्धा भरायची का?

मला असं वाटतं परवडणारी घरं बनविण्यासाठी आपण आधी “परवडणारी” या शब्दाची व्याख्या केली पाहिजे. कारण केवळ काही घरांच्या खोल्यांचे आकार व एकूणच सोईसुविधा कमी करून आपल्याला कधीच परवडणारी घरं बांधता येणार नाहीत.  जेमी डायमन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, संपूर्ण समाजाच्या कल्याणाविषयी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन असेल तेव्हाच घरे परवडू शकतील. आपल्याला हे जितक्या लवकर उमजेल तितक्या लवकर आपण त्या दिशेने पहिलं पाऊल टाकू. नाहीतर सध्या तरी परवडणारी घरे हे केवळ एका मृगजळासारखंच वाटतंय!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109