जैवविविधता उद्याने , ८% टीडीआर आणि शहर !

“रहाण्यास असुविधाकारक मागासलेल्या  देशांमध्ये सरकार प्रत्येकाची काळजी घेतं. प्रगत देशांमध्ये त्याची गरज नसते !‏”… सेल्सो कुकीयरकॉर्न. रब्बी सेल्सो कुकीयरकॉर्न हे सिक्रेट्स ऑफ ज्युईश वेल्थ रिव्हील्ड या प्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक आहेत. रब्बी सेल्सो कुकीयरकॉर्न माध्यमांमध्ये “लोकांचे रब्बी” म्हणूनही ओळखले जातात. ते विविध पार्श्वभूमीच्या लोकांना अतिशय सोप्या व रोचक भाषेत लौकिकाची अलौकिकाशी सांगड घालून समाधान व समृद्धी कशी मिळवावी हे शिकवतात. जी व्यक्ती लोकांना आयुष्याचा अर्थ समजावून सांगते ती इतक्या नेमक्या शब्दात सरकारचे वर्णन करते यात यात काहीच आश्चर्य नाही. मला त्यांचं हे अवतरण आठवण्याचं कारण म्हणजे आपलं सरकार कुठल्या ना कुठल्या कारणाने अकारण वादात अडकत असतं. आता यावेळचा मुद्दा आहे जैव विविधता उद्यान, त्यातही तो पुण्याशी संबंधित असतो तेव्हा त्याविषयी जास्तच चर्चा होते (अर्थातच माध्यमांमध्ये). आपण एक रहाण्यास वाईट देश नसूही (नाही, मी असं म्हणायचं धाडस करूच शकत नाही) पण तरी सेल्सोच्या व्याख्येनुसार आपण वाईट आहोत असंच म्हणावं लागेल, कारण आपलं सरकार सगळ्यांनाच खुश करायचा प्रयत्न करतं आणि शेवटी सगळाच घोळ होतो व जैव विविधता उद्यानंही याला अपवाद नाहीत. आता जैवविविधता उद्यान म्हणजे नेमकं काय हे ज्यांना महिती नाही त्या सुदैवी किंवा अज्ञानी लोकांच्या माहितीसाठी सांगतो, पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात व भोवताली डोंगर उतारावरील जमीनीचे तुकडे शहरातल्या जैव विविधतेचे संवर्धन करण्यासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. ही जैव विविधता उद्याने निश्चित करण्यासाठी दोन निकष वापरले जातात एक म्हणजे अशा जमीनी ज्यांचा उतार 1:5 हून अधिक आहे व दुसरा म्हणजे समुद्र सपाटीपासून जमिनीची उंची. तरीही नेमकी कोणती जमीन जैव विविधता उद्यानांतर्गत असावी व कोणती नाही याविषयी बहुतेक लोक साशंक आहेत. कारण अनेक ठिकाणी जमीनींवर बांधकाम करण्यात आलेले आहे व उरलेल्या जमीनीचा तुकडा जैव विविधता उद्यानामध्ये दाखवण्यात आला आहे. त्यानंतर तुम्हाला डोळ्यांनी जी जमीन सपाट दिसते ती सुद्धा जैव विविधता उद्यानांतर्गत दाखवली जाते.  एकदा एखादी जमीन जैव विविधता उद्यानासाठी ठेवण्यात आल्यानंतर तुम्ही त्यावर काहीही बांधकाम करू शकत नाही तिथे फक्त झाडं लावू शकता. मात्र हे आरक्षण नसतं तर फक्त विभाग (झोन) असतो. आता पुन्हा बऱ्याच जणांना प्रश्न पडेल की विभाग (झोन) व आरक्षणामध्ये काय फरक आहे? आपलं सरकार प्रत्येकाची काळजी घेताना हे अशाप्रकारचे विनोद करून ठेवतं ज्यामुळे मूळ धोरणच अपयशी ठरतं. विभागामध्ये जमीन कोणत्या हेतूने वापरली जाणार आहे हे सांगितले जाते मात्र जमीनीची मालकी सदर जमीनीच्या मूळ मालकाकडेच राहते. म्हणजे पुणे महानगरपालिका किंवा स्थानिक प्राधिकरण बळजबरीने जमीन अधिग्रहित करू शकत नाहीत, मात्र जेव्हा जमीन आरक्षित केली जाते तेव्हा पुणे महानगरपालिका जमीनीच्या मालकाला किंवा जमीनधारकाला भरपाई देऊन अशी जमीन अधिग्रहित करू शकते व त्यानंतर ज्यासाठी हेतूने ती आरक्षित करण्यात आली आहे त्यानुसार विकसित करू शकते. उदाहरणार्थ क्रीडांगण किंवा शाळा, पाण्याची टाकी किंवा रस्ता इत्यादी. जैव विविधता उद्यानाला विभाग म्हणायचं किंवा आरक्षण याविषयी सरकार अजूनही संभ्रमात आहे. माझ्या मते जर एखादी जमीन आरक्षित असेल तर पुणे महानगरपालिकेला जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी जमीनीच्या मालकाला पूर्ण नुकसान भरपाई द्यावी लागेल (मी चूक असेन तर दुरुस्त करा) तरच तिला जैव विविधता उद्यानासाठी राखून ठेवलेल्या जमीनी अधिग्रहित करता येतील. सरकारला सगळ्यांना खुश कसे ठेवायचे याची खात्री नसल्यामुळे, जैव विविधता उद्यानासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे पण त्यांना अशा सगळ्या जमीनी जैव विविधता उद्यानासाठी विकसित करायच्या आहे, मात्र त्या कशा करायच्या हा प्रश्न आहे? पुणे महानगरपालिका (म्हणजे सरकार) कोणतीही जमीन केवळ दोनच प्रकारे अधिग्रहित करू शकते, एक म्हणजे जमीन मालकांना सद्य कायद्यानुसार बाजार दराने दुप्पट पैसे देऊन, किंवा त्या जमीनीचा टीडीआर देऊन जोसुद्धा सध्याच्या कायद्यानुसार दुप्पट असेल. म्हणजेच पुणे महानगरपालिकेला साधारण 1000 चौरस फूट जमीन अधिग्रहित करायची असेल तर तिला 2000 चौरस फुटांसाठी पैसे द्यावे लागतील किंवा शहराच्या हद्दीत कुठेही 2000 चौरस फूट बांधकाम क्षमतेचा टीडीआर द्यावा लागेल. म्हणूनच जैव विविधता उद्यानांसाठी 8% टीडीआर देण्याच्या प्रकाशित धोरणानुसार, सरकारने टीडीआर तसंच बीडीपीशी संबंधित सर्व घटकांची काळजी घेण्याच्या प्रयत्नात नेहमीप्रमाणे या विषयाची गुंतागुंत वाढवून ठेवली आहे. आपल्या धोरणकर्त्यांचा हेतू व क्षमता याविषयी पूर्णपणे आदर राखून असं सांगावसं वाटतं की एक गोष्ट कृपया लक्षात घ्या; तुम्ही विशेषतः जेव्हा पर्यावरणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करता (म्हणजे जे काही पर्यावरण अजून शिल्लक आहे) तेव्हा तुम्ही सगळ्यांना खुश करू शकत नाही. सरकार एकीकडे जैव विविधता उद्यानाच्या जागा वाचवण्याचा (?) प्रयत्न करत असताना कुणाला खुश करण्याचा प्रयत्न करतंय हे पाहू! जे जमीन मालक मतदाता आहेत तसेच ज्यांच्या जमीनी जैव विविधता उद्यानांतर्गत येतात त्यांच्या दोन वर्गावाऱ्या आहेत, एक म्हणजे ज्यांना त्यांची जमीन जैव विविधता उद्यानांर्गत आहे हे माहिती असते व दुसरे म्हणजे ज्यांना त्यांची जमीन जैव विविधता उद्यानात का आहे हे माहिती नसते. त्यानंतर अशाही व्यक्ती आहेत ज्यांनी जैव विविधता उद्यानासाठीचे आरक्षण किंवा विभाग अस्तित्वात नसताना या जमीनी विकत घेतल्या. अगदी अलिकडेपर्यंत जैव विविधता उद्यानांच्या जमीनींसाठी कोणत्याही प्रकारची भरपाई दिली जात नव्हती. ज्या जमीनीवर कोणतेही बांधकाम केले जाणार नसेल तिच्यासाठी भरपाई का द्यायची असा तर्क होता? पुण्यासारख्या शहरामध्ये जमीन म्हणजे सोन्याची खाण असताना आपण एवढा मोठा जमीनींचा साठा कसा सुरक्षित ठेवणार आहोत व या जमीनींवर कोणतेही अवैध बांधकाम केले जाणार नाही याची खात्री कशी करणार आहोत? सरकारकडे याचे उत्तर नाही, परिणामी सदर बीडीपी जमीनीपैकी एक तृतीयांश जमीनीवर विविध प्रकारची बांधकामे आधीच झालेली आहेत, ती अवैध आहेत हे वेगळे सांगायची गरज नाही. तुम्ही एकदा जमीन आरक्षित म्हणून जाहीर केल्यानंतर तुम्ही त्या जमीनीचा वापर बदलता व त्यानंतर अशा जमीनीच्या मालकाला कायद्याने जी काही भरपाई लागू असेल ती मिळवण्याचा अधिकार असतो. शहराच्या हद्दीतील हरित पट्ट्यांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. या विभागामध्ये फक्त 4% (आता 8%) बांधकामाला परवानगी आहे मात्र एकदा अशा आरक्षित जमीनीतून रस्ता गेल्यानंतर तिचा वापर बदलतो म्हणजे हरित पट्ट्याऐवजी जेव्हा तो रस्ता होतो. अशावेळी याच सरकारने पूर्वी अनेक निर्णयांद्वारे टीडीआरच्या स्वरूपात पूर्ण भरपाई दिली आहे. असं असताना हेच सरकार जैव विविधता उद्यानाच्या जमीनींसाठी फक्त 8% टीडीआर देण्याच्या भूमिकेचे समर्थन कसे करू शकते?  याचे कारण सोपे आहे, सरकारला जैव विविधता उद्यानाशी संबंधित इतर सर्व घटकांना खुश करायचे आहे. त्याचशिवाय टीडीआर लॉबीही आहे (या शब्दासाठी मला माफ करा, पण या संस्थांसाठी हाच शब्द वापरला जातो) आणि आपल्याला पर्यावरणवादी व स्वयंसेवी संघटनांना कसे विसरता येईल. मी स्वयंसेवी संघटनांविषयी उपहासाने बोलत नाही, त्यांनी पुणे सुस्थितीत राहावे यासाठी विविध नागरी समस्यांविरुद्ध वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. त्यामुळे त्यांचं मतही विचारात घेणं आवश्यक आहे. पर्यावरणवादी बऱ्याच काळापासून मागणी करत आहेत की जैव विविधता उद्यानांसाठी आरक्षण जाहीर केलं किंवा नाही तरी तिथे बांधकामाला परवानगी देऊ नये व सर्व डोंगरावर (जैव विविधता उद्यानांमध्ये) वृक्षारोपण केले पाहिजे. मात्र सरकारकडे जैव विविधता उद्यानांच्या जमीनींवर कोणत्याही बांधकामाला परवानगी न देऊन तिथे वृक्षारोपण केलं जाईल याची खात्री कशी द्यायची याचं उत्तर नाही; स्वयंसेवी संस्थाही या पैलूबाबत फारसा गांभिर्यानं विचार करताना दिसत नाहीत. सरकारने (म्हणजे पुणे महानगरपालिकेने) आधीच जैव विविधता उद्यानांच्या जागेवर अवैध बांधकाम सुरू आहे हे स्वीकारले आहे, पण त्याविरुद्ध काही पावलं उचलली जात आहेत का यासारखे प्रश्न आपण इथे विचारत नाहीत. त्यामुळेच सध्या तरी स्वयंसेवी संस्था त्यांना मिळालेल्या यशावरच आनंदी आहेत, कारण किमान कायद्यानुसार तरी जैव विविधता उद्यानांच्या जमीनींवर बांधकाम करता येणार नाही. आता टीडीआर लॉबीला खुश ठेवणंही भाग आहे. एका आघाडीच्या नगर नियोजकाच्या मते जैव विविधता उद्यानाखाली असलेल्या जमीनींपैकी खाजगी मालकीच्या जागा जवळपास 950 हेक्टर आहेत म्हणजेच जवळपास दहा कोटी चौरस फूट (1 हेक्टर = 1,07,639 चौ.फू.) आहे. सध्याच्या जमीन अधिग्रहण नियमांनुसार भरपाई म्हणून दुप्पट टीडीआर द्यावा लागेल. म्हणजे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये जवळपास बावीस कोटी चौरस फूट टीडीआर उपलब्ध होईल. असे झाल्यावर आरक्षित जमीनींसाठी देण्यात आलेल्या किंवा दिल्या जाणाऱ्या सध्याच्या टीडीआर दरांचे काय होईल. यामुळे टीडीआर लॉबी नाखुश होईलच त्याचशिवाय पुणे महानगरपालिकेचेही नुकसान होईल, कारण टीडीआरचे दर पडले तर ज्या जमीन मालकाच्या जमीनीवर आरक्षण आहे त्यापैकी कुणीही टीडीआरच्या बदल्यात त्याची किंवा तिची जमीन द्यायला तयार होणार नाही. पुणे महानगरपालिकेकडे जमीनी अधिग्रहित करण्यासाठी पैसे नाहीत आणि राज्य सरकार आधीच कर्जबाजारी आहे. त्यामुळे राज्यसरकार पुणे महानगरपालिकेला अशा जमीनी अधिग्रहित करण्यासाठी निधी देणार नाही, म्हणजेच टीडीआरचे दर पडणं पुणे महानगरपालिकेला परवडण्यासारखं नाही. वर नमूद केलेल्या नगर नियोजकाने तसंच अनेक स्वयंसेवी संस्थांनीही खाजगी जमीन मालकांकडून जैव विविधता उद्यानांसाठी जागा खरेदी करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने 300 कोटी रुपये उभारावेत असे सुचवले आहे. जैव विविधता उद्यानाच्या 10 कोटी चौरस फूट जमीनीसाठी 300 कोटी रुपये म्हणजे याअंतर्गत येणाऱ्या जमीनीसाठीचा दर 30 रुपये प्रति चौरस फूट असेल. म्हणजेच जैव विविधता उद्यानासाठी जमीन हस्तांतरणाचे काय भविष्य असेल हे मी समजावून सांगायची गरज आहे का. यातला सर्वात मोठा विनोद म्हणजे  कुठल्याही आकडेवारी खात्रीशीरपणे माहिती नाही, मग जैव विविधता उद्यानांतर्गत असलेले एकूण जमीनीचे क्षेत्र असेल, खाजगी जमीन असेल, तिचा रेडी रेकनर दर  काय असेल, प्रत्यक्ष बाजार दर  काय असेल, किंवा अशा जमीनींवरील कायदेशीर बांधकामांची स्थिती असेल, काहीच स्पष्ट नाही. यामुळेच जैव विविधता उद्यानांसाठी आरक्षण म्हणावं किंवा विभाग याविषयी सरकारचा गोंधळ आहे. एकदा आरक्षित जाहीर केल्यानंतर जैव विविधता उद्यानांसाठी जमीन अधिग्रहित करण्याची व ती विकसित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेवर येईल. मात्र तिला सध्या तरी सरकारनं सावध भूमिका घेतली आहे, कारण आता नागरिकच जैव विविधता उद्यानांसाठी जमीनी देत नाहीत, त्यामुळे आम्ही काय करणार असं त्यांना म्हणता येईल. पुणे महानगरपालिकेकडे जैव विविधता उद्यान किंवा कोणत्याही सरकारी जमीनीवरील विकास थांबवण्यासाठी मनुष्यबळ (काहीजण इच्छाशक्तीही म्हणतात) नाही, तरीही याच्याशी संबंधित सगळे जण खुश आहेत असे हे धोरण आहे. खरंतर शहराच्या मध्यवर्ती भागात अगदी आपल्या डोळ्यादेखत काय झालं याकडे आपल्याला दुर्लक्ष कसं करता येईल, होय मी पर्वतीविषयी बोलतोय. सिंहगड रस्त्याला लागून असलेला हा परिसर एकेकाळी घनदाट वृक्षराजी व शांत टेकड्यांचा परिसर म्हणून ओळखला जात असे. आता इथे सगळीकडे झोपडपट्ट्यांनी भरलेलं दिसतं (विविध प्रकारचं बांधकाम व  सगळंच अवैध आहे). कात्रज व इतर अनेक उपनगरांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे जिथे डोंगर माथा व डोंगर उतार धोरण अस्तित्वात होते, ज्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला 4% बांधकामाची परवानगी होती, कारण तो विभाग होता आरक्षण नाही. आपण शहरात अस्तित्वात असलेल्या टेकड्यांचे अवैध बांधकामांपासून संरक्षण करू शकत नाही, त्यावर वृक्षारोपण करू शकत नाही. आता आपण शहराच्या हद्दीतील जैव विविधता उद्यानांना तेच 8% टीडीआर धोरण लागू करण्याचा विचार करतोय. चांगलं आहे, करा, कारण असंही मेलेल्याला मारताच येत नाही, त्यामुळे ज्या टेकड्यांवर आधीच अतिक्रमण झालंय तिथे काय फरक पडणार आहे. खरं म्हणजे जर राज्य सरकारला (व पुणे महानगरपालिकेला) डोंगर-टेकड्या हिरव्या व्हाव्यात असं वाटत असेल तर त्यांच्यासाठी आरक्षण जाहीर करा व जैव विविधता उद्यानासाठीच्या जमीनी बाजार दराने खरेदी/अधिग्रहित करण्यासाठी तरतूद करा, हाच कायदेशीर मार्ग आहे. तुम्ही मेट्रो व नदी विकासासाठी निधीची तरतूद करू शकता तर जैव विविधता उद्यानासाठी का नाही असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो. मात्र निधी पुरवठ्याचा मुद्दा येतो तेव्हा सरकारला केवळ पुण्याचीच काळजी नसते तर शेतकरी, दुष्काळग्रस्त लोक, अवैध बांधकामे नियमित करणे, वीज बिल माफी, बँक कर्ज माफी, सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी अशी यादी संपत नाही. यावर उत्तम तोडगा म्हणजे सगळेजण खुश होतील किंवा खरंतर गोंधळात पडतील असं काहीतरी धोरण तयार करा, तोपर्यंत निवडणुका तोंडावर येतील व सगळेजण बीडीपी विसरतील. ज्या जमीन मालकांना पर्यावरणाची काळजी आहे (अजूनही असे काही मूर्ख आहेत) किंवा ज्यांना कायद्याचा धाक वाटतो (असेही मूर्ख अजून आहेत) ते 8% टीडीआर घेतील व त्यांच्या जमीनी समर्पित करतील. थोडे कमी मूर्ख या धोरणाविरुद्ध न्यायालयात जातील व वर्षानुवर्षे लढत बसतील व परिणामी एक दिवस एखादे नवीन धोरण तयार केले जाईल. हुशार लोक त्यांच्या जमीनी धनाढ्य लोकांना विकतील जे जैव विविधता उद्यानांच्या जमीनींवर त्यांना हवं ते बांधकाम करतील. एक दिवस हेच सरकार ही सगळी बांधकामं नियमित करेल. आता उरलेला शेवटचा घटक म्हणजे शहरातला सामान्य माणूस (म्हणजेच सामान्य नागरिक). त्याला जैव विविधता उद्यानांविषयी अजिबात काळजी वाटत नाही. त्याच्या समोर वाहतुकीची कोंडी, रस्त्यांवरचे खड्डे, गृहकर्जाचे हप्ते, मुलांच्या शाळेची फी, वैद्यकीय खर्च अशा कितीतरी समस्या असतात, त्यामुळे जैव विविधता उद्यानाविषयी विचार करायला त्यांच्याकडे वेळ नसतो. खरंतर या जैव विविधता उद्यानाच्या मुद्यामुळे मला अकबर बिरबलाची एक गोष्ट आठवते. अकबर बादशहाला एक पोपट अतिशय प्रिय होता. “दर सकाळी अकबर त्याची दैनंदिन कामे सुरू करण्यापूर्वी त्याच्या पोपटाला पाहात असे. एक दिवस सेवकांना पिंजऱ्यातला पोपट मरण पावल्याचे दिसले. आता बादशहाला ही बातमी कोण सांगणार म्हणून ते घाबरले, कारण तो ही बातमी घेऊन येणाऱ्याचं शीर धडावेगळं करेल. म्हणून ते बिरबरलाकडे गेले व त्याला पोपटाविषयी समजावून सांगितले. बिरबल त्यानंतर बादशहाकडे गेला, तो सेवक पोपटाला त्याच्याकडे घेऊन येण्याची वाटच पाहात होता. बिरबल म्हणाला जहापना, पोपटाच्या बाबतीत एक विचित्र गोष्ट घडलीय. तुमचा पोपट ध्यान लावून बसलाय, तो बोलत नाही, त्याचे डोळे मिटलेले आहेत, तो अतिशय स्थिर बसलेला आहे. हे ऐकून बादशहाला उत्सुकता वाटली व तो म्हणाला मी स्वतः पाहतो. म्हणून बिरबल बादशहाला पोपटाच्या पिंजऱ्याकडे घेऊन गेला. पोपटावर एक नजर टाकताच बादशहाला कळून चुकलं की पोपट मरण पावलाय. तो बिरबलाला म्हणाला, ध्यान वगैरे काय सांगतोयस, पोपट मरण पावल्याचं तुला दिसत नाही? हे ऐकल्यावर बिरबल हसून म्हणाला, हो जहापना, पण तो मरण पावला आहे असं तुम्ही म्हणालात मी नाही!” आपल्या गोष्टीतला पोपट कोण हे आपण सगळे जाणतो, अर्थातच जैव विविधता उद्यान. मात्र अडचण अशी आहे की बाकी सगळे सेवक तरी आहेत किंवा बिरबल तरी, पोपट मरण पावलाय हे मान्य करणारा बादशहाच नाही. तोपर्यंत ध्यान लावून बसलेल्या पोपटावरच म्हणजेच वृक्षराजींनी नटलेले हिरवे डोंगर व त्यावर पक्ष्यांच्या किलबिलाटाच्या प्रस्तावावरच आपण समाधान मानू. संजय देशपांडे smd156812@gmail.com Mobile: 09822037109