बांधकाम व्यावसायिकांनो खंबीर राहा, युद्ध सुरू आहे!

“शासनकर्त्यांनी धोरणे तयार करताना सर्वप्रथम लक्षात घेतले पाहिजे की बहुतेक जनता मूर्ख नसते”...

आता आपल्या मा. पंतप्रधानांनी लॉकडाऊन आणखी २१ दिवसांनी वाढवलाय, त्यामुळे माझ्यासाठी (आणि बर्याच जणांसाठी) आता लॉकडाऊन डायरी सिझन २ सुरू झालाय. मला आता मा. मोदिजींचा किंवा त्यांच्या पदाचा अजिबात हेवा वाटत नाही व मला खात्री आहे की अनेकजण माझ्याशी सहमत असतील. खरंतर मला त्यांच्याविषयी पूर्णपणे सहानुभूती वाटते कारण एका वैश्विक आपत्तीच्या काळात १३० कोटी लोकांच्या देशाचा कारभार चालवणे हे “गोवर्धन पर्वत” उचलण्यापेक्षाही महाकाय काम आहे. पौराणिक काळात द्वारकावासियांचं रक्षण करण्यासाठी भगवान श्रीकृष्णांनी करंगळीवर पर्वत उचलला होता. योगायोगानं द्वारका सुद्धा गुजरातमध्येच होती म्हणजे भगवान श्रीकृष्णही तिथलेच असले पाहिजेत. आता या तुलनेबद्दल मोदी भक्तांना आनंद झाला असेल व विरोधक रागावले असतील तर मला माफ करा. मी दोघांचीही माफी मागतो, हा निव्वळ योगायोग असला तरीही आपल्यासारख्या देशाचा पंतप्रधान असणं व अशा आपत्तीच्या काळात धोरणे तयार करणे हे प्रचंड मोठं काम आहे हे नक्कीच नाकारता येणार नाही.

लॉकडाऊनचा कालावधी अधिकृतपणे पुन्हा एकदा २१ दिवसांसाठी वाढवण्यात आलाय (किमान आपल्या स्मार्ट पुणे शहरात तरी हे अपेक्षितच होतं) व लगेच दुसऱ्या दिवशी त्याचे पडसाद रस्त्यांवर दिसू लागले. मी वर्तमानपत्र वाचणं किंवा वृत्तवाहिन्यांवर बातम्या पाहणं मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच सोडून दिलंय. मी यासंदर्भातली पिक्चर्स किंवा मेसेजही पहात नाही. पण तरीही वर्तमानपत्रातील दोन बातम्यांची छायाचित्रे मी डाऊनलोड केली कारण तोपर्यंत त्या काय आहेत याची मला मोबईलवर कल्पना  येत नव्हती. लॉकडाउन वाढवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सकाळी बातमी आली की “आमची मुंबईमध्ये” हजारो लोक रस्त्यावर एकत्र आले, त्यांना स्वतच्या घरी परत जाऊ द्यावे अशी त्यांची मागणी होती. या सगळ्यात यंत्रणा (पोलीस) हतबल होती, ती त्यांना लॉकडाऊनच्या काळात रस्त्यावर एकत्र येण्यापासून रोखू शकली नाही. कारण कायद्याचे पालन न करणाऱ्या व निदर्शनं करण्यासाठी रस्त्यावर गोळा झालेल्या नागरिकांवर गोळ्या घालायला हे काही चीन किंवा रशिया नाही अथवा आता येथे ब्रिटीश राजवट नाही. लोक त्यांना त्यांच्या घरी जाण्याची सोय करा म्हणून मागणी करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते. या देशात तुम्ही अगदी अट्टल गुन्हेगारांनाही सहजासहजी गोळ्या घालत नाही तर या निष्पाप (खरंतर मूर्ख) गरीब लोकांना गोळ्या घालण्याचा प्रश्नच येत नाही.पण मुद्दा असा आहे की बऱ्याच लोकांना मनातून कुठेतरी वाटत होतं की १४ एप्रिलनंतर त्यांना बाहेर पडता येईल व त्यांना असा विचार करू देणे ही दोन्ही बाजूंनी झालेली चूक होती. तसंच यातले बहुतेक लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये व अवैध घरांमध्ये राहणारे होते जिथे राहण्यासारखी परिस्थिती नसते व नेहमीचे आयुष्य म्हणजे नरकयातना असतात ही वस्तुस्थिती आहे. किमान आता तरी सरकारनं सर्व झोपड्या व अवैध घरे पाडावीत  (म्हणजे पाडायला सुरुवात करावी) व एकही अवैध बांधकाम केलं जाणार नाही याची खात्री करावी. म्हणजे कुणालाही स्वतःच्याच घरात राहताना त्रास होणार नाही. लॉकडाऊनच्या काळातली ही मुख्य गरज आहे, खरंतर सध्याच्या गरीब जनतेच्या अस्वस्थतेचं तेच मुख्य कारण आहे.

या निदर्शनां विषयी नेहमीप्रमाणे आरोप प्रत्यारोप होत राहतील कारण दिल्लीतल्या शासनकर्त्यांचं (आता शासनकर्ते कुणाला म्हणायचं हा सुद्धा वादाचा मुद्दा आहे कारण आपल्याकडे देशात व राज्यात वेगवेगळी सरकारं आहेत) म्हणणं आहे की यामागे राजकीय हात होता तर विरोधकांचं म्हणणं आहे की सामान्य लोकांचा उद्वेग रस्त्यावर दिसत होता, दोन्ही पक्ष आपापल्या समजुतीवर ठाम आहेत. त्यानंतर मायबाप सरकारचं एक पत्रक वॉट्सॲपवरून आलं (आता सरकारच्या पत्रव्यवहाराचं अधिकृत माध्यम वॉट्सॲप आहे का असा प्रश्न मला पडलाय कारण सरकारचा कुठलाही आदेश किंवा धोरण वॉट्सॲपवर अतिशय वेगानं उपलब्ध होतं) की महानगरपालिकांच्या हद्दीमध्ये (पुणे/मुंबई) बांधकाम प्रकल्पांसाठी लॉकडाऊन राहणार नाही, त्यांची कामं २० एप्रिलपासून सुरू करता येतील. अर्थात त्यालाही तारांकित “*” चिन्ह असलेल्या अटी व शर्ती लागू होत्या. त्यात बऱ्याच अटी व शर्ती आहेत मात्र बऱ्याचशा निरर्थक व अव्यवहार्य आहेत. मुख्य म्हणजे कुणीही मजूर बाहेरून बांधकामाच्या स्थळी येऊ शकणार नाही, तर जे तिथेच राहताहेत तेवढेच काम करू शकतील, त्यातही योग्य सामाजिक अंतर राखलं पाहिजे, काळजी घेतली पाहिजे वगैरे, वगैरे.

उत्तम, गरीब बिचाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना (मी बांधकाम व्यावसायिकांसाठी आता एवढंच लिहू शकतो) काम सुरू करण्याची परवानगी दिली म्हणून आपले आभार. किमान आता तरी बांधकामाला सुरुवात होईल, अनेक गरजू हातांना काम मिळेल, यामुळे भुकेल्या पोटांना घास मिळेल (खरंतर रिकामं डोकं हेच काळजीचं मुख्य कारण आहे), फारच उत्तम विचार आहे.हे चांगलं पाऊल उचलल्याबद्दल पूर्णपणे आदर आहे (नेहमीप्रमाणे) मात्र त्यात काही अडचणीही आहेत ज्या प्रत्येक विकासकाला, मजुराला, कंत्राटदाराला, विक्रेत्याला, सदनिका धारकांना तसंच घराच्या ग्राहकांना भेडसावताहेत, ज्याची उत्तरं त्यांना हवी आहेत. सर पुण्यासारख्या शहरात सगळीकडे संचारबंदी असताना आम्ही २० एप्रिलनंतर कामावर कसे जाऊ? पोलीस पास घेतल्याशिवाय कुणीही घराबाहेर जाऊ शकत नाही, तो देखील रेड झोनमध्ये म्हणजेच अतिसंवेदनशील भागात चालत नाही.ही व्यवस्था अर्थातच आवश्यक आहे, तसंच आदेशामध्ये बाहेरून कुणाही मजुरांना आणायची परवानगी नाही असं म्हटलंय, ते ठीक आहे पण पुण्यासारख्या शहरातून बहुतेक मजूर आधीच निघून गेलेत किंवा सोडून जाण्याच्याच मनस्थितीत आहेत त्याचं काय?अशा मनस्थितीतते कसे काम करतील. त्याशिवाय साहित्य पुरवठा साखळीचीही अडचण आहे, सिमेंट, स्टील, वाळू, खडी असं बांधकामासाठी लागणारं सगळं साहित्य बाहेरून येतं, शहराच्या तसंच जिल्ह्याच्या सीमा बंद असताना ते कुठून येईल? याबाबतीत काहीच स्पष्टता नाही केवळ तुम्ही बांधकामाच्या ठिकाणी बांधकाम सुरू करू शकता असा आदेश (घोषणा) आला आहे. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे बांधकामासाठी पैसा कुठून येईल?बँकांनी आधीच त्यांच्या गृहकर्जाच्या हप्त्यांसाठी मेजेस पाठवायला सुरुवात केली आहे. खरंतर जवळपास पन्नास दिवसांची लॉकडाऊन असताना वसुलीसह सर्व कामे ठप्प आहेत कारण कुठलेच उद्योग सुरू नाहीत. त्यानंतर आपल्याला मजुरांच्या वाढत्या दरांना तसंच वाहतुकीच्या अडचणींनाही तोंड द्यायचं आहे. कारण अतिशय कमी मनुष्यबळ स्वेच्छेनं काम करण्यासाठी उपलब्ध आहे, याउपर आपल्याला नव्या सदनिकांची विक्रीही करायची आहे. त्याच शिवाय बांधकाम उद्योगात (रिअल इस्टेट) बहुतेक ठिकाणी डब्ल्यूआयपी म्हणजे वर्क इन प्रोग्रेस लेखा पद्धती वापरली जाते, ज्यामध्ये बांधकामासाठी लावलेला पैसा आयकर आकारणी करताना विचारात घेतला जातो व प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विक्री होते. हे विचित्र आहे पण रिअल इस्टेटच्या बाबतीत अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या सोडून द्याव्या लागतात. तर मुद्दा असा आहे की अशावेळी मी बांधकामासाठी जे स्वतःचेच पैसे वापरतोय त्यावर आयकर भरायचाही ताण आहे व त्यातच विक्री नसल्याने मोठा खड्डा पडलाय. त्यानंतर रेराची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी व त्याहूनही अतिशय सतर्क सदनिका धारकांनाही तोंड द्यायचं असतं. बांधकाम व्यावसायिकाचे (सध्याच्या परिस्थितीत कुणाही व्यावसायिकाचे काम) आपल्या माननीय पंतप्रधानांएवढे अवघड नसेल, पण हे काम कुणा पगारदार माणसाएवढेही नक्कीच सोपे नाही हे तुम्ही लक्षात घेतले पाहिजे.

खरंतर सध्याच्या काळात वर्षभरासाठी बांधकामाशी संबंधित कोणत्याही बँकेने दिलेल्या कोणत्याही कर्जावर व्याज आकारू नये. किमान एवढे ओझे सरकारने उचलले पाहिजे, कारण रिअल इस्टेट उद्योगाला (म्हणजेच कोणत्याही उद्योगाला) विशेषतः महानगरांमध्ये अतिशय मोठ्या आव्हानाला सामोरं जायचं आहे. त्याचप्रमाणे रेरा अधिकाऱ्यांनीही सर्व प्रकल्पांना किमान सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली पाहिजे कारण या आपत्तीचा परिणाम बराच काळ होणार आहे. कर्जावरील व्याज वर्षभर माफ करण्याची माझी सूचना कदाचित हास्यास्पद वाटेल, पण त्यात किती अडचणी आहेत ते पाहा. कुठलंही सरकार प्रकल्पातील सदनिकांची (किंवा कोणत्याही वस्तूची) विक्री होईल याची खात्री देऊ शकत नाही हे मान्य आहे. पण आत्तापर्यंत कुठल्याही सरकारला संपूर्ण देशात दोन महिन्यांसाठी संपूर्ण लॉकडाऊन जाहीर करावी लागली नव्हती व कुठल्याही देशाला (म्हणजे आत्तापर्यंत) साथीच्या धोक्याला अशाप्रकारे तोंड द्यावं लागलं नव्हतं की संपूर्ण सामाजिक जीवनालाच धोका निर्माण होईल ही देखील वस्तुस्थिती आहे. आपण या वर्षाचे आर्थिक धोरण तयार करताना या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. त्याचवेळी विकासकांना अल्प काळासाठी म्हणजे साधारण दोन ते तीन वर्षांसाठी कमी दराने प्राधान्याने कर्जपुरवठा उपलब्ध करून दिला पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेने किंवा अर्थ विभागाने प्रत्येक बँकेला (सरकारी, खाजगी किंवा सहकारी) तसे आदेश दिले पाहिजेत, कारण ती जर मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून घोषित करण्यात आली तर बँका व त्यातही विशेषतः राष्ट्रीयकृत बँका त्यांच पालन कशाप्रकारे करतात हे आपण सगळे जाणतो.

त्याचवेळी याचा अर्थ असा होत नाही की बांधकाम व्यावसायिक, विक्रेते, कंत्राट दारांनी निवांतपणे बसावं व सरकारी मदतीची वाट पाहावी. आता कमीत कमी नफ्यावर काम करायची वेळ आलीय (अर्थात ती आधीच आली होती) व बांधकाम व्यावसायिकांवर कामाच्या बाबतीत आणखी दुष्परिणाम होणार नाहीत असा प्रयत्न करा, हे अर्थात मजुरांच्या कंत्राटदारांना लागू होतं (व ग्राहकांनाही लागू होतं). बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांच्या मजुरांना विश्वासात घेतलं पाहिजे व ते आधी सुरक्षित असल्याची व त्यांची मनस्थिती चांगली असल्याची खात्री केली पाहिजे. त्यासाठी मजुरांशी संवाद साधणं आवश्यक आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी छोटीशी बैठक घ्या, तुमचं मनोगत मांडणारे छोटे व्हीडिओ त्यांच्यासाठी, तुमच्या चमूसाठी तसंच तुमच्या ग्राहकांसाठीही शेअर करा. प्रकल्प पूर्ण करण्याविषयी तुम्ही ठाम आहात हे त्यांना कळवा, तरच ते तुम्हाला पाठिंबा देतील, तरच तुम्हाला सरकारकडून मदत मागण्याचा नैतिक अधिकार असेल.

प्रत्येक व्यवसायासाठी किंवा उद्योगासाठी हा अतिशय कठीण काळ आहे हे मान्य आहे. पण कोणतंही युद्ध जखमा झाल्या शिवाय जिंकता येत नाही व कोणतीही जखम वेदना झाल्याशिवाय बरी होत नाही मात्र  युद्ध जिंकल्या नंतर सुखरूप राहीलात तरच विजयाची फळं चाखता येतात; हे “मायबाप सरकारनं” लक्षात ठेवावं व एकजूट होऊन युद्धाला सामोरं जावं!

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स

ईमेल : smd156812@gmail.com