शोध , पोलिसातल्या माणसाचा.... !

बहुतेक मध्यवर्गीय गौरवर्णीयांची पोलीसांशी गाठ पडलेली नसते जे नेहमीच शंकेखोर, उद्धट, भांडखोर व क्रूर असतात.  … बेंजामिन स्पॉक

बेंजामिन मॅकलेन स्पॉक हे अमेरिकी बालरोग तज्ञ होते ज्यांचे बेबी अँड चाईल्ड केअर हे पुस्तक, १९४६ साली प्रकाशित झाले व ते त्या काळातील सर्वाधिक खपाचे पुस्तक होते. त्यातून मातांना संदेश देण्यात आला आहे की "तुम्हाला जेवढं वाटतं त्यापेक्षा अधिक माहिती असतं. बेंजामिन यांच्या पोलिसांविषयीच्या अवतरणातून आपल्याला समजतं की सामान्य माणसाच्या मनातली पोलीस दलाविषयीची प्रतिमा अमेरिकेसारख्या प्रगत व सुसंस्कृत देशामध्येही आपल्यापेक्षा फार काही वेगळी नाही! विविधतेने नटलेल्या आपल्या भारत देशात एक गोष्ट मात्र सर्वत्र समान आहे ती म्हणजे पोलीस दलाची प्रतिमा व ती कशी आहे हे सांगायची गरज नाही! दहापैकी केवळ एक व्यक्ती पोलीसांविषयी चांगले बोलत असेल व ते देखील खाजगीत. या प्रतिमेचाच विचार करून संजीवनीला पोलीस दलासाठी काहीतरी करावसं वाटलं! मी याच विचाराने पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहीलं, आणि आश्चर्य म्हणजे त्यांनी केवळ मला प्रत्युत्तरच लिहीलं नाही तर प्रतिसाद दिला. परिणामी मला पुण्याच्या सहआयुक्तांनी संपर्क केला व सामान्य लोकांच्या नजरेत पोलीसांची प्रतिमा बदलण्यासाठी किंबहुना सुधारण्यासाठी काय करता येईल याविषयी चर्चा करण्यासाठी बोलावलं.

मी कुणी चमत्कार घडवून आणणारा संत महात्मा नाही, मला तसे व्हायचेही नाही. मात्र मला असे वाटते की आपण टीका करण्यात नेहमी पुढे असतो मग ती सरकार नावाच्या बिनचेहऱ्याच्या संघटनेची असो किंवा पोलीसांची असो, मात्र यंत्रणेत सुधारणा करण्यासाठी जेव्हा काहीतरी करायची वेळ येते तेव्हा आपल्यापैकी कितीजणं पुढाकार घेतात हा प्रश्न आहे! 

आता इथे बरेच जण प्रश्न विचारतील की पोलीसांना दया का दाखवायची, त्यांना त्यांचे काम करण्यासाठी पैसे मिळतात; काहीजण असेही म्हणतात की आम्ही कर भरतोय व आपल्या कराच्या पैशांतून त्यांचा पगार दिला जातो त्यामुळे त्यांनी आपली सेवा केलीच पाहिजे! आपण सर्वजण कर भरतो व आपल्या सर्वांवर कुणाची ना कुणाची सेवा करायची जबाबदारी असते. मात्र काही कामे इतरांपेक्षा वरचढ असतात उदाहरणार्थ लष्कर व पोलीस. त्यांना बँकेचा लिपिक किंवा कनिष्ठ अभियंत्याऐवढे पैसे मिळतात. मात्र लष्कराच्या जवानाला किंवा पोलीसांना त्यांचे काम करताना त्यांचा जीवही गमवावा लागतो, इतर किती नोकऱ्यांमध्ये नोकरी करणाऱ्या व्यक्तिच्या जीवाला धोका असतो? म्हणूनच ही कामे विशेष आहेत व ही कामे करणारी माणसेही! म्हणूनच माझ्या मनात पोलीसांना त्यांचे वलय पुन्हा मिळावे यासाठी काहीतरी करण्याचा विचार आला, मला असे म्हणायचे नाही की त्यांचे वलय पूर्णपणे नष्ट झाले आहे मात्र दहापैकी नऊ लोक जेव्हा एखाद्या संघटनेविषयी नकारात्मक बोलतात तेव्हा नक्कीच कुठेतरी काहीतरी गडबड आहे. ही प्रतिमा कोणत्याही जाहिरातींनी सुधारणार नाही, तसेच पोलीस विभागाला तशीही जाहिराती देण्याची परवानगी नसते, केवळ आपल्या स्वतःच्या कृतींमधून तसे करणे शक्य आहे. हे करण्यासाठी पोलीस शिपायाहून अधिक चांगली व्यक्ती कोण असू शकते, पोलीस दलातील सर्वात कनिष्ट श्रेणीचा हा कर्मचारी प्रत्यक्ष रस्त्यावर असतो व यालाच लोकांना तोंड द्यावे लागते!  म्हणूनच मी असा प्रस्ताव दिला की आपण शिपायांसाठी व पोलीस उप निरीक्षकांसाठी व्यक्तिमत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाचं आयोजन करू. माझा मित्र अनुज खरे व त्याच्या चमुच्या मदतीने आम्ही हे करणार होतो ज्याने वनरक्षकांसाठी अशाच प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. 

खरेतर आम्हाला त्याचा कितपत परिणाम होईल याची खात्री नव्हती कारण वनरक्षकांची गोष्ट वेगळी होती, पोलीस दलाप्रमाणेच त्यांनाही अत्यंत टोकाच्या परिस्थितीत काम करायला लागतं तसंच कामामध्ये समाविष्ट धोके पोलीस दलाप्रमाणेच असतात तरीही पोलीसांना विशेषतः शहर पोलीसांना अनेक लोकांना तोंड द्यावे लागते वनरक्षक मात्र सामान्य माणसापासून दूर जंगलात असतात. त्यामुळेच आम्ही संपूर्ण प्रशिक्षणाचा भर संवाद कौशल्यावर तसेच ते करत असलेल्या कामाचे महत्व समजावून घेण्यावर दिला. नंतरचा भाग दलात नुकत्याच समाविष्ट झालेल्या तरुणांसाठी होता. ही नवीन पिढी अधिक शिकलेली आहे, पूर्वी हवालदार जेमतेम १२वी उत्तीर्ण असत व त्यांना धड मराठीही बोलता येत नसे, इंग्रजीचा तर गंधही नसे. मात्र आता या नव्या पिढीला संगणक व्यवस्थित हाताळता येतो, बरेच जण विज्ञान किंवा वाणिज्य शाखेचे पदवीधर आहेत. मात्र काहीवेळा शिक्षण हा एक शाप ठरतो, शिपायाची नोकरी ही केवळ सरकारी नोकरी आहे ही बाब सोडली तर ती सोपी नाही. जेव्हा या तरुणांना जाणवतं की त्यांचे मित्र आरामात एसी कार्यालयात बसून काम करत आहेत तेव्हा कुठेतरी नैराश्य यायला लागतं. पोलीसांच्या कामाचे तास ठरलेले नसतात; अपेक्षांचं प्रचंड ओझं असतं, सुट्ट्या मिळत नाहीत, कौटुंबिक आयुष्य उरत नाही व त्यांना सरकारकडूनही अतिशय निकृष्ट सुविधा मिळतात! या सर्वांमुळे तुम्हाला जाणीव होते की तीन सिंह असलेला “खाकी गणवेश” घालणे ही फार काही आनंददायक बाब नाही व तिथेच तुम्हाला निराशा येऊ लागते. परिणामी तुम्ही हसणे विसरता, तुमच्याकडे जे कोणी येईल त्याच्यावर तुम्ही रागाचे खापर फोडता, सामान्यपणे हा राग तुमच्याकडे येणाऱ्या सामान्य नागरिकावर काढला जातो किंवा तुम्ही कोणत्या तरी व्यसनाच्या आहारी जाता! 

पुण्याचे सह पोलीस आयुक्त श्री सुनील रामानंद यांनी केवळ आमची संकल्पना ऐकूनच घेतली नाही तर लगेच डीसीपी श्री. तुषार दोशी यांना संपर्क केला व प्राथमिक चर्चेनंतर शहराचा पश्चिम भाग नियंत्रित करणाऱ्या झोन १ मधील पोलीसांच्या चमूसाठी आम्ही पहिले सत्र आयोजित केले! त्यानंतर विख्यात फिटनेस ट्रेनर श्री. अरुण यादव, फोर्ब्ज मार्शल मधील कार्यकारी कर्मचारी तसेच आरोग्य देखभाल व स्वच्छता या विषयातील तज्ञ श्रीमती मेघना पेठे यांनाही सहभागी करून घेतलं. अनुज व आनंद कोलारकर यांनी स्वतःहून संघाची उभारणी व संवाद याविषयावर तर वन्य जीवनासंदर्भात जागरुकता या विषयावर आयएफएस अधिकारी व मुख्य वन संरक्षक (फॉरेस्ट कंझरव्हेटर) असलेल्या श्री. नितीन काकोडकर यांनी वन्य जीवनाविषयी त्यांचे अनुभव सांगायचे ठरवले व राज्यातील वन्य जीवनाचा वारसा याविषयी अतिशय सुरेख सादरीकरण दिले. मी इथे सहभागी झालेल्यांचा काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया देत आहे ज्यामुळे तुम्हाला प्रशिक्षणाचा काय परिणाम झाला हे कळेल. पहिल्या दिवशी सकाळी साधारण पन्नास एक पुरुष व महिला पोलीस जमा झाले, त्यांच्या चेहऱ्यावर जरा गोंधळलेले भाव होते, कारण नेमकं कशाचं प्रशिक्षण असणार आहे हे त्यांना माहिती नव्हतं. आम्ही दरवाजावर होतो व सहभागी झालेल्यांचं स्वागत करत होतो व ते नेहमीच्या गंभीर चेहऱ्यानं आत येत होते, त्यावर अजिबात हसू नव्हतं (असंही तुम्ही कधीही हसऱ्या चेहऱ्याचा पोलीस पाहिला आहे का ते मला सांगा?)! जेव्हा डीसीपी तुषार दोशी तसेच क्रेडई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष शांतीलालजी कटारिया यांच्या उपस्थितीत प्रशिक्षणाला सुरुवात झाली तेव्हा आम्ही या प्रशिक्षणाची संकल्पना समजावून सांगितली, मात्र तरीही सहभागी झालेले पोलीस कर्मचारी इथे काय शिकणार आहेत याची त्यांना कल्पना नव्हती. दुसऱ्या दिवशी आम्ही जेव्हा सहभागींचे स्वागत करण्यासाठी पुन्हा दरवाजावर गेलो, तेव्हा प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर हास्य होते व प्रत्येक जण आम्हाला गुड मॉर्निंग म्हणत होता! प्रशिक्षणामध्ये आम्ही त्यांना मुद्दाम विचारलं की पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या व्यक्तिचं तुम्ही कधी हसून स्वागत केलं आहे का किंवा त्यांना गुड मॉर्निंग म्हटलं आहे का? आम्हाला “कधीच नाही” असं उत्तर मिळालं ज्याचं आम्हाला आश्चर्य वाटलं नाही! अनुजनं त्यांचे संघ बनवले व त्यांना खेळ खेळायला लावले. ज्यामध्ये काहींना पोलीसांची, काहींना गुन्हेगाराची तर इतर सहभागींना ते एकमेकांशी कसे वागतात याचे निरीक्षण करण्याची भूमिका देण्यात आली होती. आपण लोकांशी कसे वागतो याचे प्रतिबिंब पाहायला मिळाल्यानंतर हास्याची कारंजी उडत होती मात्र त्यासोबत त्यांना आपल्या त्रुटीही समजल्या! वन्य जीवन वारसा या विषयावरील सादरीकरणात त्यांनी पांढरा वाघ म्हणजे काय, साप उडतो का असे अनेक प्रश्न विचारले व श्री काकोडकर यांनीही प्रत्येकाची आनंदाने उत्तरे दिली! सुदृढ मन व शरीर तसेच आपण परिसर स्वच्छ ठेवला तर आपली कामाची जुनी जागाही किती चांगली दिसू शकते या विषयावरील व्याख्यान अतिशय महत्वाचे होते! या सत्रांमध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न तसेच एकूण वातावरण अतिशय औत्सुक्याचे तसेच उत्साहाचे होते. जेव्हा एका पोलीस शिपायाने जनुकीय बदलांविषयी चर्चा केली तसेच माणसाची उत्क्रांती माकडापासून झाली असेल तर या प्रक्रियेमध्ये विकासाचे मधले टप्पे हरवले का असे विचारले तेव्हा मी आश्चर्यचकितच झालो! याआधी कधीही न अनुभवलेले ज्ञान त्यांना मिळत होते मग ते आरोग्याविषयी असो, स्वच्छता, वन्यजीवन किंवा व्यवस्थापन या विषयाचे असो! हे केवळ कायदा, न्याय याच्या प्रशिक्षणाहून वेगळे होते, त्यांना एक अधिक चांगला माणूस म्हणून घडविण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांना जाणवले. समारोपाच्या सत्रात आम्ही त्यांना काय वाटले हे व्यक्त करायला सांगितले. पुढील वर्षी निवृत्त होणाऱ्या एका शिपायाने सांगितले की तो त्याच्या कारकिर्दीत असंख्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाला मात्र हे प्रशिक्षण सर्वोत्तम होते व पहिल्यांदाच पोलीसातल्या माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून कार्यक्रम तयार करण्यात आला होता! एका शिपायाने सांगितले की आत्तापर्यंत केवळ डीजी किंवा आयुक्तच पोलीस विभागाचे ब्रँड दूत आहेत असे त्याला वाटायचे, मात्र आज त्याला जाणीव झाली की तो त्यांच्या विभागाचा सर्वोत्तम दूत आहे!

महिला शिपाईही अतिशय आनंदी होत्या, केवळ गस्त घालणे तसेच गुन्हे नियंत्रण याशिवाय इतर बाबींचे ज्ञानही किती आवश्यक आहे याची जाणीव झाल्याचे त्या म्हणाल्या, तसेच या प्रशिक्षणामुळे अतिशय ताजेतवाने वाटत असल्याचेही त्यांनी सांगितले! त्या लाजत असेही म्हणाल्या की, “सर कृपया आमच्या वरिष्ठांना असे परिसंवाद दर सहा महिन्यांनी आयोजित करायला सांगा, यामुळे आम्हाला अतिशय आनंदी व तणावमुक्त वाटले!” इथे मला आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख केला पाहिजे तो म्हणजे या कार्यक्रमासाठी श्रेयस हॉटेल व मंदार चितळे व त्यांच्या चमूने जेवणाची सोय केली होती. त्यांना सर्व सहभागींची अतिशय चांगली बडदास्त ठेवली. सर्व सहभागी जेवणाचा दर्जा व बडदास्त पाहून अतिशय आश्चर्यचकित झाले कारण कोणत्याही प्रशिक्षणात किंवा बंदोबस्ताच्या वेळीही त्यांची एवढी काळजी घेतली जात नाही! अनेक जणांनी कामाच्या वेळी त्यांना येणारे अनुभव सांगितले ज्यामुळे ते यंत्रणेबाबत थोडे निराश झाले व चिडले होते. मात्र इथे त्यांनी मान्य केलं की ते आपल्या कामाकडे अधिक सकारात्मकपणे पाहतील व चेहऱ्यावर हास्य ठेवतील! या प्रशिक्षणाचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे सहभागींनी त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या व या प्रक्रियेमध्ये त्यांचा कामाविषयीचा दृष्टिकोन अधिक स्पष्ट झाला!

मला असे वाटते की त्या ज्येष्ठ शिपायाने जे सांगितले त्यातून अशा प्रशिक्षणाची गरज व्यक्त होते, म्हणजेच पोलीसातल्या माणसावर लक्ष केंद्रित करणारे प्रशिक्षण. आपण सर्वजण पोलीसांनी नेहमी सतर्क असावे, कर्तव्य बजावण्यासाठी नेहमी उपलब्ध असावे अशी अपेक्षा करतो मात्र पोलीसातल्या माणसाप्रती आपल्या कर्तव्याकडे साफ दुर्लक्ष करतो! सामान्य माणूस व पोलीसांमधील दरी वाढण्याचे हेच मुख्य कारण आहे, कारण दोघेही दुसऱ्यात सुधारणा झाली पाहिजे असा विचार करतात. आमच्या प्रयत्नांना यश आलं किंवा नाही हे काळच सांगेल मात्र आम्ही किमान प्रयत्न केला हे महत्वाचं! मला, अनुज व आमच्या चमूला अतिशय समाधान वाटलं की आमच्या अंगावर खाकी गणवेश नसला तरीही काही काळ आम्हीही पोलीस दलाचा एक भाग झालो होतो. मला असं वाटतं आपल्या सगळ्यांमध्येही एक पोलीस दडलेला आहे, मात्र इतरांनी आपले कर्तव्य करावे अशी आपण अपेक्षा करतो! आपण जर आपल्यातला पोलीस समजावून घेतला व जागा केला तरच आपल्याला कोणत्याही पोलीसातला माणूस शोधण्याचा अधिकार आहे! यात सर्वात महत्वाचे होते ते म्हणजे डीजी श्री. प्रवीण दीक्षित यांनी असे प्रयत्न आवश्यक आहेत हे समजावून घेतले तसेच मला वॉट्सऍप करून, त्यांचा ईमेल पत्ता तसेच सेल क्रमांक सहभागींना देण्याची परवानगी दिली म्हणजे ते प्रशिक्षणाविषयीच्या प्रतिक्रिया थेट त्यांना पाठवू शकतील!

सर्वात शेवटी, एका तरुण शिपायाचा अनुभव आवर्जुन सांगावासा वाटतो. दुसऱ्या दिवशी दुपारच्या जेवणाच्यावेळी माझ्याशी बोलताना तो जेमतेम तिशीतला शिपाई म्हणाला, ”सर गेल्या दहा वर्षांच्या सेवेत आज पहिल्यांदा चेहऱ्यावर हसू घेऊन घरी गेलो व झोपलोही हसतच, प्रशिक्षणातले आमचे सांघिक खेळ व विविध क्षण आठवत होतो, मला इतक्या आनंदात पाहून माझ्या बायकोला अतिशय आश्चर्य वाटलं"! मला असं वाटतं आमच्या प्रयत्नांबद्दल करण्यात आलेलं हे सर्वोत्तम कौतुक होतं किंवा प्रतिक्रिया होती; मी देखील त्याला प्रत्युत्तरादाखल फक्त हसलो, कारण एका पोलीसानं दिलेल्या या प्रतिक्रियेला मी याहून अधिक चांगली प्रतिक्रिया काय देऊ शकत होतो!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

खेळ टिडीआरचा, खंडोबा शहराचा !

“तुमच्या आजूबाजूला तुम्हाला उपलब्ध आहेत त्यातील सर्वोत्तम माणसे गोळा करा, त्यांना जास्त अधिकार द्या आणि मग, तुम्ही जे धोरण निश्चित केले आहे त्याची अंमलबजावणी नीट होत आहे तोपर्यंत हस्तक्षेप करू नका”… रोनाल्ड रिगन.

रिगन हे १९८१ ते १९८९ या काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष होते, त्यापूर्वी हॉलिवुडमध्ये एक प्रतिथयश अभिनेता व कामगार नेतेही होते तसेच १९६७ ते १९७५ या काळात कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नरही होते. वरील अवतरणातून त्यांची काम करण्याची सरळसोट वृत्ती दिसून येते जी आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्रीही स्वीकारण्याचा प्रयत्न करताहेत विशेषतः नागरी विकास खात्याच्या बाबतीत. मला व्यक्तिशः एक गोष्ट समजलेली नाही की राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांच्याकडे संपूर्ण राज्याची देखभाल करण्यासारखे महत्वाचे काम असताना नगरविकास खाते नेहमी स्वतःकडेच का ठेवतात; आपल्या राज्यात ही परंपरा ९० च्या दशकापासून सुरुच आहे. त्यामुळे या परंपरेला नक्कीच आपल्याला जे डोळ्यांनी दिसतात त्यापेक्षा अधिक पैलू असले पाहिजेत. अगदी अलिकडेपर्यंत महाराष्ट्र राज्य कृषी आधारित होते व बहुतेक मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामीण विकासासारखे खाते स्वतःकडे ठेवण्याला प्राधान्य दिले कारण त्यावरच लक्ष केंद्रित केले जायचे व त्यासाठी जास्त पैसे वितरित केले जायचे. मात्र ९० च्या दशकात शहरीकरणाला सुरुवात झाली, तसे राजकारण्यांना लक्षात येऊ लागले की नेहमीसारखी शेती करण्याऐवजी काँक्रिटची शेती उभारण्यात जास्त पैसा आहे. त्यांना हे देखील लक्षात आले की यूडी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नगर विकास विभागाला वेगळे पैसे देण्याची गरज नाही तर पुराणातल्या “समुद्रमंथनातून” जसे “अमृत” निघाले तसेच यातूनही पैसे महसुल रूपानी निघतात !

पुढे ९०च्या दशकानंतर खेडी व गावातील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आजुबाजूच्या शहरात व मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरात स्थलांतर होऊ लागली; त्यानंतरच अचानक या शहरांमधील प्रत्येक इंच जमीनीला सोन्याचा भाव आला व इथूनच राजकारण्यांनी शेतीपेक्षा काँक्रिटच्या जंगलांमध्ये जास्त रस घ्यायला सुरुवात केली. यामुळे मंत्रालयात खात्याचे वर्चस्व वाढल्यानेच “भूखंडाचे श्रीखंड” वगैरेसारखे शब्द तयार झाले! अर्थातच मुख्यमंत्री हे सगळ्यांचे बॉस असतात त्यामुळे या काँक्रिटच्या सोन्याच्या खाणींवर स्वतःचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी नगरविकास खाते स्वतःच्या अधिकारांतर्गत असणे महत्वाचे होते. कारण नगरविकास खाते स्वतः राज्यातील जमीनीच्या प्रत्येक तुकड्याचे भवितव्य निश्चित करते त्यामुळेच तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास खाते स्वतःकडे ठेवायला सुरुवात केली व नंतर ही परंपराच झाली. 

आपल्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे व शहरांचा विकास करण्याचा त्यांचा हेतूही प्रामाणिक आहे व वरील अवतरणाप्रमाणे त्यांनी प्रशासनातील तज्ञ मंडळींना एकत्र आणून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली पीएमआरडीएसारखी प्राधिकरणे स्थापित करण्याची कामे मार्गी लावली. असे असले तरीही कुठेतरी काहीतरी उणीव आहे व राज्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या टीडीआर धोरणामधून याची जाणीव होतेय, तसेच पुणे व पिंपरी चिंचवडसारख्या शहरांच्या विकास योजनाही प्रलंबित आहेत. सर्वप्रथम आपण टीडीआर धोरण पाहू जे राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना लागू होते व त्यांचा केवळ काही बांधकाम व्यावयासिकांवर किंवा काही प्रकल्पांमधील इमारतींवर नाही तर रिअल इस्टेटच्या संपूर्ण अर्थकारणावर व या शहरांच्या विकासावर परिणामही होईल! रिअल इस्टेटमध्ये एफएसआयनंतर टीडीआर हा सर्वाधिक वापरला जाणारा शब्द आहे व प्रसारमाध्यमांच्या कृपेने अगदी सामान्य माणसालाही हा शब्द परिचयाचा झाला आहे! टीडीआर म्हणजे विकासाचे हक्क हस्तांतरित करणे म्हणजे एखादी जमीन कोणत्याही हेतूने आरक्षित करण्यात आली तर, पुणे किंवा संबंधीत महानगरपालिका ती जमीन अधिग्रहित करते व मोबदला म्हणून जमीनीच्या मालकाला ठराविक चौरस फूट क्षेत्र देते ज्यावर कोणतेही आरक्षण नसते व तेवढ्या क्षेत्रफळाचे बांधकाम करता येते! सोप्या शब्दात सांगायचे झाले तर एखाद्या भूखंडावर क्रीडांगणासाठी आरक्षण असेल व तो १०,००० चौरस फूटांचा असेल तर पीएमसी त्या जमीनीच्या मालकाला तेवढ्या क्षेत्राचे प्रमाणपत्र देईल व जमीनीचा मालक सदर प्रमाणपत्र शहरात इतरत्र जमीन असलेल्या दुसऱ्या व्यक्तिला विकेल. या जमीनीवर त्याला त्याच्या मूळ जमीनीच्या क्षमतेपेक्षा अधिक बांधकाम करता येईल! हे शब्दात जेवढे सोपे वाटते तेवढे प्रत्यक्षात नाही. विकास हक्क प्रमाणपत्र जे डीआरसी म्हणून ओळखले जाते ते मिळविण्याची संपूर्ण प्रक्रिया एवढी किचकट आहे की काहीवेळा त्यासाठी दोन ते तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षाही अधिक वेळ लागतो. स्वाभाविकपणे यामुळे प्रत्येक महानगरपालिकेमध्ये टीडीआर रॅकेट होऊ लागली त्यासाठी एजंटची साखळी तयार झाली व टीडीआरवर त्यांचे नियंत्रण निर्माण होऊ लागले त्यामुळे टीडीआरचा मूळ हेतूच अपयशी ठरला. बऱ्यात ठिकाणी टीडीआरचा दर जिथे वापरला जाणार आहे तेथील जमीनींपेक्षा अधिक आहे. यामुळे अंतिम उत्पादनावर म्हणजेच घरांच्या दरांवर परिणाम झाला तसेच आरक्षणासाठी जमीनी अधिग्रहित करण्याची प्रक्रियाही मंदावली त्यामुळे शहरामध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या कामाचे नुकसान झाले. आपण शहराच्या १९८७ सालच्या विकास योजनेचा विचार केला तर त्यातील जेमतेम ३०% अधिग्रहण झाले आहे; थोडक्यात सांगायचे तर आज आपले शहर ३० वर्षांपूर्वीच्या फक्त ३५% पायाभूत सुविधांवर चालले आहे! त्यामुळेच आपल्या रस्त्यांवर वाहतुकीची कोंडी होते, गटारे तुंबलेली असतात तसेच कचराकुंड्यांमधून कचरा ओसंडून वाहत असतो मात्र आपले पाण्याचे नळ कोरडे असतात !

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जमीन आरक्षणासाठी अधिग्रहित करण्यासाठी तिच्या बाजार मूल्याच्या दुप्पट भरपाई देण्याची संकल्पना मांडली. याचाच अर्थ असा होतो की भरपाई टीडीआरच्या स्वरुपात दिला जात असेल तर टिडीआर सुद्धा दुप्पट द्यावा लागेल! अर्थातच आपल्या देशामध्ये सरकार काहीतरी निर्णय घेते मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात, म्हणूनच आपल्या राज्याने नवीन टीडीआर धोरण तयार केले ज्यामध्ये केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा म्हणजेच दुप्पट टीडीआर देण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. याचाच अर्थ बाजारामध्ये आणखी टीडीआर उपलब्ध होणार आहे (किमान सरकारला तरी असे वाटते), त्यामुळेच स्वाभाविकपणे जमीनीच्या मालकांसाठी टीडीआर दर आकर्षक ठेवण्यासाठी हा टीडीआर वापरण्याच्या धोरणांमध्येही सुधारणा केल्या पाहिजेत. म्हणजेच आधीच्या नियमांमुळे कोणत्याही भूखंडावर सदर भूखंडाच्या निव्वळ क्षेत्राच्या जास्तीत जास्त ६०% टीडीआर वापरता येत होता, मात्र यामध्ये वाढ करणे आवश्यक होते, कारण त्यानंतरच नव्याने तयार करण्यात आलेल्या टीडीआरला मागणी असेल! यासाठीच नवे धोरण जाहीर करण्यात आले मात्र त्याचा प्रकाशित करण्यात आलेला मसुदा व प्रत्यक्षात जाहीर करण्यात आलेले धोरण यात बराच फरक आहे व तिथेच नेमकी गोची आहे! ज्यांना कोणत्याही धोरणाचा मसुदा म्हणजे काय हे माहिती नाही त्यांच्या माहितीसाठी सांगतो की, जेव्हा राज्य सरकारला नागरी धोरणे बदलायची असतात किंवा त्यात सुधारणा करायची असते तेव्हा, सदर धोरणाचा मसुदा आधी प्रकाशित केला जातो व सदर धोरणामुळे ज्यांच्यावर परिणाम होणार आहे किंवा ज्यांना लाभ होणार आहे त्यांच्याकडून सूचना तसेच हरकती मागविल्या जातात. नगर नियोजन विभागाच्या सह संचालकांसारख्या सक्षम अधिकाऱ्यांद्वारे त्याची सुनावणी केली जाते व त्यानंतरच सर्व वैध सूचना तसेच हरकतींची दखल घेऊन मसुद्याला मंजूरी दिली जाते व त्यानंतर सरकार धोरण जाहीर केले जाते, जो नियम होतो किंवा राजपत्रामध्ये प्रकाशित केला जातो मग या धोरणांची अंमलबजावणी सुरू होते !

मात्र या प्रकरणामध्ये सूचना व हरकतींसाठी प्रकाशित करण्यात आलेला मसूदा व प्रत्यक्ष जाहीर झालेले धोरण पूर्णपणे वेगळे आहे! म्हणजेच अधिग्रहित जमीनीसाठी दुप्पट टीडीआर दिला जाईल मात्र त्याचा वापर कसा केला जाईल हे अस्पष्ट आहे. आता टीडीआरचा वापर वेगवेगळ्या रुंदीच्या रस्त्यांवर वेगवेगळा असेल. म्हणजेच अधिक रुंद रस्त्यांना लागून असलेल्या भूखंडांसाठी टीडीआरचा अधिक वापर करण्याची परवानगी असेल. याचाच अर्थ बऱ्याच ठिकाणी जेवढी परवानगी आहे तेवढा टीडीआर वापरता येणार नाही बऱ्याच प्रकरणांमध्ये स्वीकृती योग्य टीडीआर ६०% होता; पण आता अनेक भूखंडांच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करून घेता येणार नाही. जो मसुदा प्रकाशित करण्यात आला होता त्यामध्ये टीडीआर वापरण्यासाठी भूखंडाच्या आकाराची कोणतीही मर्यादा नमूद करण्यात आली नव्हती, केवळ लागून असलेल्या रस्त्याच्या रुंदीचा निकष होता. मात्र आता १०,००० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या भूखंडांना आधीच्या ६०% च्या तुलनेत आता केवळ २०% स्वीकृतीयोग्य टीडीआर वापरता येणार आहे. यामुळे प्रत्येक लहान भूखंड, विशेषतः जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प व्यावसायिकदृष्ट्या अव्यवहार्य झाले आहेत, कारण हे बहुतेक प्रकल्प लहान भूखंडांवर आहेत. त्याचप्रमाणे १ एकर म्हणजेच ४०,००० चौरस फूट क्षेत्रापेक्षा लहान भूखंडांना ५०% पर्यंत टीडीआर वापरता येणार आहे, म्हणजे इथेही पूर्वीच्या धोरणाच्या तुलनेत तोटाच होणार आहे. तर मग नव्या धोरणामुळे फायदा कुणाला होईल, केवळ १ एकरपेक्षा मोठे भूखंड असलेल्यांना व ते देखील रुंद रस्त्याला लागून असतील तर फायदा होणार आहे. आता पुण्यामध्ये असे मोठ्या आकाराचे किती भूखंड आहेत व हे नवीन धोरण कुणाला अनुकूल आहे हा प्रश्न विचारला पाहिजे?

 या विषयाचा आणखी एक पैलू आहे तो म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्विकासाठी विकासकाला मिळणारा टीडीआर. आधीच्या धोरणानुसार झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी मिळालेल्या स्वीकृतीयोग्य टीडीआरपैकी संपूर्ण ६०% टीडीआर वापरता येत असे जो स्लम टीडीआर म्हणून ओळखला जातो. झोपडपट्टी पुनर्वसनाला चालना देण्यासाठी हा टीडीआर दिला जात असे मात्र यासंदर्भातील धोरण स्पष्ट नाही. संपूर्ण स्वीकृतीयोग्य टीडीआरपैकी केवळ २०% स्लम टीडीआर वापरता येईल असे सकृतदर्शनी दिसते. यामुळे झोपडपट्टी पुनर्विकासक व पर्यायाने झोपडपट्टीवासी चिडले आहेत! स्लम टीडीआरचा वापर करण्यावर निर्बंध आले तर त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्विकासावर परिणाम होईल कारण विकासकांना झोपडपट्टी पुनर्विकासामध्ये रस राहणार नाही असा तर्क मांडला जात आहे.

आधी टीडीआर ए, बी, सी, डी असा प्रभागानुसार दिला जायचा. म्हणजेच मध्य भागातील शहराचा ए प्रभागात समावेश होता व नव्याने समाविष्ट बाणेर व कोंडव्यासारख्या गावांचा डी प्रभागात समावेश होता. ए प्रभागातील टीडीआर कोणत्याही प्रभागात वापरता येतो व डी प्रभागातील टीडीआर केवळ त्याच प्रभागात वापरावा लागतो. ही पूर्णपणे निर्दोष यंत्रणा नव्हती कारण एकाच प्रभागात जमीनीच्या दरांमध्ये बराच फरक असतो उदाहरणार्थ सी प्रभागामध्ये औँध व पाषाणमधील जमीनीचा समावेश असेल तर स्वाभाविकपणे औंधमध्ये भूखंड असलेला विकासक पाषाणपेक्षा अधिक दर देऊ शकेल, त्यामुळे काही वेळा काही ठिकाणी टीडीआर वापरणे अव्यवहार्य होते व टीडीआरचा हेतूच अपयशी होतो. मात्र नवीन धोरणामध्ये कोणतेही प्रभाग नाहीत, कोणताही टीडीआर कुठेही वापरता येईल व जमीनींच्या रेडी रेकनर दरांच्या संदर्भात वापरला जाईल. यामुळे आणखी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले कारण प्रति चौरस फूट नेमका दर व व्यक्तिने किती दराने विकले पाहिजे याचे मूल्यांकन कसे करणार. प्रभागनिहाय यंत्रणेपेक्षा हे अधिक चांगले असले तरीही त्याची परिणामकारकपणे अंमलबजावणी करताना अनेक समस्या येतील असे तज्ञ म्हणतात!

येथे मला एक प्रश्न पडतो की आपण  शहर विकासासाठी सरळ, सोपे धोरण का बनवू शकत नाही, दर वेळी आपल्याला काहीतरी गुंतागुंतीचे धोरण का तयार करावे लागते ज्यामुळे हाती काहीच लागणार नाही फक्त व्यवसाय करताना आपल्यावरील व घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवरील ताण वाढेल! आधीच बांधकाम करण्यासाठी आपल्यावर अग्निशमन दलाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रापासून ते बाजूला सोडायची जागा व उंची तसेच पार्किंगसंबंधी भरपूर नियम आहेत त्यामुळे विशिष्ट भूखंडावर किती बांधकाम करता येईल यासंदर्भात अनेक नियम व निर्बंध आहेत. अशा प्रकरणी भूखंडाच्या आकारानुसार टीडीआर वापरण्याचा निर्बंध का लावायचा? बांधकामासंदर्भातील सर्व नियमांनुसार जो काही स्वीकृतीयोग्य टीडीआर असेल तोच निकष टीडीआरच्या वापरासाठी लावला जावा व संबंधित भूखंडावर जेवढा स्वीकृतीयोग्य टीडीआर आहे तेवढा कुणालाही वापरता यावा. उदाहरणार्थ एखादा भूखंड मोठा आहे मात्र ९ मीटरच्या रस्त्याला लागून असेल, त्या गल्लीत रस्ता संपत असेल व तिथे काही रहदारी नसेल तर अशा भूखंडांवर अधिक टीडीआरमुळे वाहतुकीची कोंडी होण्याचा प्रश्न कुठे येतो? त्याचप्रमाणे टीडीआरच्या दरांमध्ये पारदर्शकता तसेच टीडीआर देण्याची प्रक्रियाही तितकीच महत्वाची आहे. मनपाने स्वतः ही प्रक्रिया ताब्यात घ्यावी व टीडीआरची विक्री प्रक्रिया नियंत्रित करावी म्हणजे त्याचा सध्या सुरु असलेला काळा बाजार होणार नाही, व केवळ मूठभर लोकांचाच संपूर्ण टीडीआरवर ताबा राहणार नाही! अर्थात केवळ मनपाने पुढाकार घेतला तरच हे शक्य होईल, म्हणजेच टीडीआर प्रमाणपत्र देऊन तसेच त्यासाठीच पैसे संकलित करून मनपाच टीडीआरचा विक्रेता व ग्राहक झाले पाहिजे व त्यानंतर संकलित केलेला पैसा मालकांच्या खात्यात जमा केला पाहिजे! आता या धोरणाविषयी विकासक तसेच राजकीय पक्षांनी तसेच संबंधित इतर सर्व संघटनांनी प्रचंड गदारोळ केल्यामुळे; असे ऐकण्यात आले आहे की नवीन धोरण तयार केले जात आहे व ते लवकरच प्रकाशित होईल!

हा संपूर्ण विषय कदाचित फार तांत्रिक वाटेल व एखाद्याला वाटेल की सामान्य माणसावर त्यामुळे काय फरक पडणार आहे मात्र टीडीआर धोरणामुळे केवळ रिअल इस्टेट क्षेत्रच नाही तर संपूर्ण शहरावरच परिणाम होणार आहे. दिवसेंदिवस जमीन महाग होत जाणार आहे व आपल्याला घरे हवी आहेत हे सत्य आहे. आपण जमीनीचा आकार वाढवू शकत नाही मात्र आपण ज्या जमीनी उपलब्ध आहेत त्यांची बांधकामाची क्षमता वाढवू शकतो व आपल्याला सातत्याने वाढत्या लोकसंख्येसाठी पायाभूत सुविधाही आवश्यक आहेत. दोन्हीसाठी टीडीआर महत्वाचा विषय आहे कारण सरकारकडे रस्ते, क्रीडांगणे वगैरेसारख्या पायाभूत सुविधांसाठी आरक्षित असलेल्या जमीनी खरेदी करण्यासाठी निधी नाही व सरकार टीडीआरचे दर इतके वाढू देऊ शकत नाही की घरांच्या किमती आवाक्याबाहेर जातील. म्हणूनच दोन्हींचे संतुलन साधणारे धोरण आवश्यक आहे व त्यासाठी रोनाल्ड रिगन यांनी म्हटल्याप्रमाणे विषयाच्या मूळापर्यंत जाणारी योग्य माणसे आपण शोधली पाहिजेत व या व्यवसायातील तज्ञांची मते विचारात घेतल्यानंतर धोरण तयार करून त्याला अंतिम स्वरुप दिले पाहिजे! तोपर्यंत धोरणे केवळ नियमपुस्तिकांपुरती व “बाबुंच्या” (प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या) टेबलावरील शोभेची वस्तू बनून राहतील. दुसरीकडे सामान्य माणूस केवळ याविषयीच्या बातम्या वाचत राहील व त्याच्या स्वप्नातल्या घराची वाट पाहात राहील, हे एक कटू सत्य आहे!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स