माझी भारतीय रेल्वे !

“लोक जेव्हा रेल्वेने प्रवास करतात तेव्हा त्यांच्या जिवाची काळजी घेणे ही रेल्वेची जबाबदारी असते. रेल्वेने हे लक्षात ठेवले पाहिजे.” .......नीना बॉडन.

नीना बॉडन या प्रसिद्ध इंग्रजी कादंबरीकार व बालसाहित्यकार होत्या. १९८७ साली बुकर पारितोषिकासाठी निवड करण्यात आलेल्या पुस्तकांमध्ये त्यांच्या पुस्तकाचा समावेश होता व २०१० साली मॅन बुकर पारितोषिकाच्या स्पर्धेत त्यांना पहिल्या दोघांत नामांकन होते. मी त्यांचे अवतरण निवडण्याचे कारण म्हणजे प्रत्येक मुलाला लहानपणी रेल्वेचे अतिशय आकर्षण असते; खरंतर मला ज्या लहान मुलांनी रेल्वे पाहिलेली नाही किंवा तिच्यातून प्रवास केलेला नाही त्यांची मला कीवच वाटते व माझ्या मुलांचाही त्यामध्ये समावेश होतो! 

माझ्या प्रवासाच्या सर्वोत्तम आठवणी या रेल्वेच्या आहेत अर्थात तेव्हा मला तो काहीवेळा अतिशय त्रासदायक वाटायचा! माझ्या पिढीत खाजगी कार विचार करण्यापलिकडची होती, खाजगी बसचं विशेष प्रस्थ नव्हतं व विमानाने प्रवास फक्त अतिशय श्रीमंत व्यक्तिच करु शकत असत; अशा वेळी सुट्टीत कुठेही जायचं म्हटलं की रेल्वेला पर्याय नव्हता. आम्ही सुट्टीत संपूर्ण कुटुंब नागपुरला जमत असू! माझे जन्मगाव खामगाव अजूनही रेल्वेच्या मुख्य मार्गावर नाही म्हणजेच ते रेल्वेच्या मुख्य मार्गानेकोणत्याही  मोठ्या शहरांना जोडलेले नाही, तेव्हा एक तीन डब्ब्यांची रेल्वे जळंब स्थानकापर्यंत जात असे जे आमच्या गावाला मुख्य मार्गाशी जोडणारे जंक्शन होते. ते ब्रिटीश कालीन रेल्वे स्थानक आहे, मी चार-पाच वर्षांचा असताना वडिलांसोबत स्थानकावर जायचो व तेव्हा माझी फक्त एकच इच्छा होती इंजिन ड्रायव्हर व्हायची, माझ्या आयुष्यातला तो सर्वोत्तम काळ होता! ती कोळसा खाणारी व धुरांचे लोट व आग सोडणारी वाफेवर चालणारी इंजिन आम्हाला एखाद्या राक्षसासारखी वाटायची व इंजिन ड्रायव्हर म्हणजे त्या राक्षसाला नमावणारा राजा होता ज्यांनी माझ्या स्वप्नांवरही अधिराज्य गाजवलं! त्यानंतर मी अभियांत्रिकीच्या अभ्यासासाठी पुण्याला गेलो त्यावेळीही प्रवासासाठी रेल्वेचाच आधार होता, अर्थात आरक्षण मिळणं हे एक दिव्य असायचं, मला एकदा पुण्याला जाताना सर्वसाधारण वर्गाच्या डब्यात चोवीस तास उभं राहिल्याचं आठवतंय! अशावेळी मला रेल्वेच्या डब्यांचा अतिशय तिटकारा वाटायचा, डब्यात हवा पुरेशी खेळती नसल्याने उन्हाळ्यामध्ये गुदमरायला व्हायचं व त्यात भर म्हणजे डब्यात सर्रासपणे धूम्रपान केलं जायचं व त्याला कुणाची हरकतही नसे! हिवाळ्यामध्ये खिडक्या बंद केल्या तरी कुठून तरी थंडीचा शिरकाव व्हायचाच! द्वितीय किंवा सर्वसाधारण वर्गातली सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे शौचायल, ती अतिशय घाण असायची व नळांना पाणीही नसायचं, मला आठवतंय की एकदा केवळ रेल्वेच्या शौचालयाचा वापर करावा लागू नये म्हणून मी दिवसभर शौचायलयात गेलोच नाही! विद्यार्थी सवलत पासावर प्रवास करणाऱ्यांसाठी आरक्षण म्हणजे तिकीट आरक्षण लिपिकांसाठी डोकेदुखी असायची व ते आम्हाला रेल्वेची सेवा वापरणाऱ्या भिकाऱ्यांप्रमाणे वागवत असत! तरीही आम्हाला रेल्वे प्रिय होती कारण आपल्या खिशाला परवडेल असा प्रवास करण्यासाठी रेल्वे हे एकमेव माध्यम होते. मी सामानाच्या बोगीतून माझी लुना पुण्याला आणली होती व तो देखील एक रोमांचक प्रवास होता एवढेच मी म्हणून शकतो! नंतर रेल्वेप्रवास जवळपास थांबलाच व जो काही उरला तो केवळ एसी डब्यातून केला जाऊ लागला व मला खरोखर आश्चर्य वाटते की ज्या प्रवासाचा मला तिटकारा वाटायचा तो प्रथम वर्गाच्या थोड्याशा चांगल्या सेवेमुळे व ऑनलाईन आरक्षणाच्या सोयीमुळे थोडाफार आवडू लागला!

इथे भारतीय रेल्वेच्या प्रवासाविषयी थोडे सांगावेसे वाटते, जवळपास एकशे सत्तेचाळीस वर्षांपूर्वी १८५३ साली मुंबई व ठाणे दरम्यान पहिली रेल्वे सुरु झाली! भारतीय रेल्वे ही सरकारी मालकीची संस्था आहे व रेल्वे मंत्रालयाद्वारे ती संचालित केली जाते. भारतामधील रेल्वेचे जाळे जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वेच्या जाळ्यांपैकी एक असून त्यामध्ये ६५,४३६ किमी (४०,६६० मैल) मार्गावर, ११५,००० किमी (७१,००० मैल) लोहमार्गाचे जाळे व ७,१७२ स्थानके आहेत. २०१४-१५ या वर्षात, भारतीय रेल्वेने ८.३९७ अब्ज प्रवाशांची किंवा दररोज २३ दशलक्ष प्रवाशांची ने-आण केली (ज्यापैकी जवळपास निम्मे उपनगरी प्रवासी होते) व वर्षभरात १०५०.१८ दशलक्ष टन मालवाहतूक केली. २०१४-१५ या वर्षात भारतीय रेल्वेचा महसूल १६३३४.५० अब्ज (अमेरिकी $ २६ अब्ज) होता ज्यामध्ये मालवाहतुकीमधून मिळालेले १०६९.२७ अब्ज (अमेरिकी $ १७ अब्ज) व प्रवासी वाहतुकीतून मिळालेल्या ४०२.८० अब्जांचा (अमेरिकी $ ६.४ अब्ज) समावेश होतो.
भारतामध्ये सर्वप्रथम १८५३ साली मुंबई ते ठाणे अशी रेल्वेसेवा सुरु झाली. १९५१ साली रेल्वेचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. भारतीय रेल्वे आता जगातल्या सर्वात मोठ्या रेल्वेच्या जाळ्यांपैकी एक आहे. भारतीय रेल्वे ब्रॉडगेज, मीटरगेज व नॅरोगेज अशा विविधप्रकारच्या रेल्वेमार्गांच्या जाळ्याद्वारे लांब पल्ल्याच्या तसंच उपनगरीय रेल्वे चालवते. रेल्वेचे भारतात विविध ठिकाणी इंजिन व डबे निर्मिती कारखानेही आहेत. या इंजिन व डब्यांना ते किती गेजचे आहेत, त्यासाठी किती शक्ती लागते व ती कशाप्रकारचे चालवली जातात यानुसार एक सांकेतिक क्रमांक दिलेला असतो. भारतीय रेल्वे २९ राज्ये व ७ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तसेच नेपाळ, बांग्लादेश व पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय सेवा देते.

कर्मचारी संख्येचा विचार केल्यास भारतीय रेल्वे ही जगातील सातवी सर्वात मोठी व्यावसायिक किंवा संस्थात्मक नियोक्ता आहे, २०१३ साली प्रकाशित झालेल्या आकडेवारीनुसार तिचे १.३०७ दशलक्ष कर्मचारी होते. भारतीय रेल्वेकडे सध्या २३९२८१ मालडबे, ६२,९२४ प्रवासी डबे व ९,०१३ रेल्वे इंजिने आहेत (४३ वाफेची, ४,३४५ डिझेल व ४,५६८ इलेक्ट्रॉनिक रेल्वे इंजिन). रेल्वेचे ५ अंकी क्रमांक व्यवस्था आहे व १२,६१७ प्रवासी रेल्वे व ७४२१ मालावाहू रेल्वे दररोज धावतात. ३१ मार्च २०१३ पर्यंत, २०,८८४ किमी (१२,९७७ मैल) (३१.९%) एकूण ६५,४३६ किमी (४०,६६० मैल) लांबीच्या मार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले. १९६० पासून, भारतीय रेल्वेचे विद्युतीकरण झालेले बहुतेक सर्व विभाग ओव्हरहेड कॅटिनरी वितरणाद्वारे २५,००० व्होल्ट एसी कर्षण वापरतात.

रेल्वेवर कितीही टीका झाली तरीही माझ्या पिढीपासून ते आजपर्यंत रेल्वेने लांबचा पल्ला गाठला हे सत्य आहे. मी अलिकेडेच एक बातमी वाचली जिच्याकडे अनेकांचे दुर्लक्ष झाले, ती बातमी होती की माननीय रेल्वे मंत्र्यांनी रेल्वेला पन्नास हजारावा कोच म्हणजेच  डबा हस्तांतरित  केला, ही संख्या खरंच मोठी आहे. आपल्यापैकी अनेकांना भारतीय रेल्वेचा विस्तार माहिती नसेल, मात्र वर नमूद केलेल्या आकडेवारीनुसार आपल्याकडील रेल्वे मार्गांचे जाळे जगातील सर्वात मोठ्या जाळ्यांपैकी एक आहे व त्याद्वारे कदाचित जगभरातील सर्वाधिक प्रवाशांची ने-आण केली जाते. आपल्याकडील सातत्याने वाढणारी लोकसंख्या हे त्याचे एक कारण असले तरीही, आपण रेल्वेच्या यंत्रणेकडून त्यासाठीचे श्रेय काढून घेऊ शकत नाही. दृतगती महामार्ग व खाजगी विमान कंपन्यांपूर्वी अनेक शहरांच्या विकासाला केवळ रेल्वेच जबाबदार होती! जेथे समुद्र किंवा नदीमुळे बंदरे आहे ती मोठी शहरे वगळता इतर ठिकाणी रेल्वेमुळेच व्यवसाय पोहोचला. उदाहरणार्थ माझे गाव हे मुख्य रेल्वे मार्गावर नसल्यामुळे विकासाच्या आघाडीवर त्याचे फार नुकसान झाले. आपल्या राज्यातल्या जळगाव, नाशिक किंवा नागपूर या शहरांची उदाहरणे पाहा, ही शहरे देशातील सर्व महानगरांशी रेल्वेने जोडली असल्यामुळे त्यांना फायदा झाला! हवाई प्रवास स्वस्त होत आहे व कार परवडू लागल्या आहेत, त्यामुळे रेल्वेची लोकप्रियता थोडी कमी झाली तरीही अजूनही लाखो लोकांसाठी रेल्वे हे वाहतुकीचे सुरक्षित व सर्वात स्वस्त साधन आहे. मला असे वाटते की वाढत्या लोकसंख्येनुसार हे प्रमाण वाढतच जाणार आहे, व लोकांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देता यावी यासाठी रेल्वेला सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

रेल्वेची सेवा तीन आघाड्यांवर विभागण्यात आली आहे पहिली म्हणजे इच्छित ठिकाणी जाण्यासाठी तिकीट व रेल्वे मिळवणे, दुसरी म्हणजे रेल्वे स्थानकांची तसेच डब्यांची स्थिती व तिसरी म्हणजे जेथे प्रवासी व रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा संबंध येतो तिथे रेल्वे कर्मचाऱ्यांद्वारे दिली जाणारी सेवा! हा प्रत्येक पैलू स्वतंत्रपणे पाहू …

सर्वात मुख्य घटक म्हणजे रेल्वे प्रवासासाठी तिकीट आरक्षित करणे; रेल्वेने आरक्षण यंत्रणा अधिक पारदर्शक व्हावी व गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा यामध्ये शिरकाव होऊ नये म्हणजेच तिकीटांचा काळाबाजार होऊ नये व “एजंट राज” बंद व्हावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत हे मान्य आहे! मात्र तरीही जवळपास १२० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात सर्वांना सहजपणे तिकीटे उपलब्ध होणे अवघड काम आहे व त्याचवेळी व्यवसायाचा विचार करता आसने रिक्त न राहणेही महत्वाचे आहे! सध्या आरक्षण एकशे वीस दिवस आधी सुरु होते मात्र सुट्टी मिळणे, शाळा व कॉलेजच्या परीक्षांच्या तारखा जाहीर होणे यासंबंधीची अनिश्चितता पाहता इतके लवकर नियोजन करणे अवघड होते. ऐनवेळी आरक्षण करायला गेल्यास ऑनलाईन आरक्षण मिळत नाही! ज्यांना ऐनवेळी किंवा अचानक प्रवास करावा लागतो त्यांच्यासाठी ही एक मोठी डोकेदुखी आहे. बहुतेक वेळा लग्नाला जायचे असेल किंवा व्यावसायिक बैठकींना जायचे असेल किंवा मुलांच्या शाळेला सुट्टी लागल्यामुळे सहलीला जायचे असलेल्या कुटुंबाना याचा फटका बसतो! मला असे वाटते की आरक्षण एकशे वीस दिवस आधी सुरु करण्यात यावे मात्र दर महिन्याला ठराविक आसनांचे आरक्षण केले जावे व प्रवासाच्या तारखेपर्यंत काही तिकीटे उपलब्ध ठेवली जावीत व एक आठवडा आधी किंवा तीन दिवस आधी नेटवरुन सर्वांना तिकीटे उपलब्ध झाली पाहिजेत. ऐनवेळी येणाऱ्या प्रवाशांसाठी आपण स्वतंत्र डब्याचा विचार करु शकतो व अशा तिकीटांसाठी अधिभार आकारु शकते म्हणजे काही आसने रिक्त राहिली तरीही त्यामुळे होणारे नुकसान भरुन निघू शकेल! यात पारदर्शकता असावी यासाठी हे सर्व इंटरनेटवर उपलब्ध असले पाहिजे तसेच प्रत्येक प्रवाशासाठी ओळखपत्र बंधनकारक केलेच पाहिजे म्हणजे आरक्षणाच्या वेळी गैरप्रकार होणार नाहीत व तिकिटांचा काळाबाजारही होणार नाही! आणखी एक काम म्हणजे प्रत्येक ठिकाणाला जोडणारे रेल्वे मार्ग तयार करणे व सहजपणे माहिती उपलब्ध करुन देणे. आत्तापर्यंत बऱ्याच सुधारणा झाल्या आहेत व पूर्वीपेक्षा रेल्वेच्या वेळेचेही बरेच काटेकोरपणे पालन केले जाते. तरीही प्रत्येक ठिकाणी जाण्यासाठी असलेल्या रेल्वेंची संख्या व डब्यांची संख्या प्रवासी संख्येच्या तुलनेत अपुरी आहे, त्यामुळेच तुम्हाला महत्वाच्या सर्व मार्गांवर बहुतेक वेळा आरक्षण उपलब्ध नसल्याचेच पाहायला मिळते! मी वर नमूद केलेली माननीय रेल्वे मंत्र्यांनी पन्नास हजारावा कोच /डब्बा रेल्वेला हस्तांतरित करण्याची बातमी मोठी वाटत असली तरीही गेल्या १४० वर्षांमध्ये रेल्वेवरील वाढलेला प्रवासी भार पाहता ही संख्या फारशी मोठी नाही, आपल्याला याहूनही अधिक डबे व तेवढ्याच रेल्वेंची गरज पडणार आहे. देशातील पर्यटन व वाणिज्य या दोन आघाड्यांचा विचार करता हे अतिशय महत्वाचे आहे. मला असे वाटते आपण या दोन्हींसाठी स्वतंत्र रेल्वे देऊ शकतो. आपण प्रवासाची पद्धत अभ्यासून त्यातून मिळणाऱ्या माहितीचा संग्रह केला पाहिजे, म्हणजे रेल्वे मार्गांचा विस्तार करताना प्राधान्य ठरवता येईल व सध्या अस्तित्वात असलेल्या रेल्वे मार्गांचे जाळे सशक्त करता येईल!

त्यानंतर घटक येतो तो म्हणजे रेल्वे स्थानक; आमच्या काळी रेल्वे स्थानक हा शहरातील मुख्य पत्ता असायचा व नागरिकांसाठी अभिमानाची बाब असायची! मात्र आता बहुतेक स्थानकांची स्थिती अतिशय खालावली आहे व पाहुण्यांच्या वाहनतळापासून ते आरक्षण खिडकीपर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. तसेच शहरातील कोणत्याही ठिकाणाहून रेल्वे स्थानकावर येण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीची साधने हा देखील अनेक शहरांमध्ये दुर्लक्षित विषय आहे. मला अनेक शहरांमधील स्थानके माहिती आहेत जेथे आडनिड वेळेला रेल्वे गाठणे किंवा एखादी व्यक्ती अशा स्थानकांवर उतरली तर घरी जाण्यासाठी वाहन मिळणे ही खरोखर एक समस्या असते व अशावेळी प्रवासी रेल्वेने जाणेच टाळतात!

रेल्वे स्थानके ही शहराच्या चेहऱ्यासारखी असतात व त्यांची योग्यप्रकारे देखभाल व नियोजन करणे आवश्यक आहे. ब्रिटीशांना हे नेमके माहिती होते, त्यांनी मुंबईमध्ये बांधलेल्या व्हिक्टोरिया टर्मिनसपासून ते इतरही अनेक स्थानके पाहा, ही देखणी स्थानके आजही लाखो प्रवाशांना अव्याहत सेवा देत आहेत! हे काम द्विस्तरीय आहे एक म्हणजे सध्याच्या स्थानकांची देखभाल करणे व दुसरे म्हणजे आजच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा विस्तार करणे, तसेच नवीन स्थानकांसाठी जागा निश्चित करणे व ती बांधणे! आपण जेव्हा स्थानकांविषयी बोलतो तेव्हा तेथील प्रतीक्षालये, सार्वजनिक शौचालये ही आरशांसारखी असतात व स्थानकाची खरी परिस्थिती दाखवतात व म्हणूनच अधिकाऱ्यांनी याकडे जातीने लक्ष द्यायला पाहिजे! आपण प्रत्येक शहरातील नागरिकांना तसेच कॉर्पोरेट कंपन्यांना ती दत्तक घ्यायला तसेच त्यांची देखभाल करायला सांगण्याचा विचार करु शकतो. त्याशिवाय पाण्याचा पुनर्वापर, दिव्यांसाठी सौर उर्जेचा वापर, रोपांची लागवड करुन स्थानकांचे सुशोभिकरण व त्यांना निसर्गपूरक बनविणे या पैलुंकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सर्वप्रथम स्थानकांचे त्यांच्या आकारानुसार ए, बी, सी असे वर्गीकरण करा व प्रत्येक प्रकारासाठी एक आदर्श नमुना तयार करुन त्याच्या प्रतिकृती पूर्ण देशभर तयार करा. सर्वोत्तम देखभाल केल्या जाणाऱ्या स्थानकांसाठी तसेच निसर्गपूरक स्थानकांसाठी आपण स्पर्धा आयोजित करु शकतो व प्रत्येक वर्गवारीमध्ये बक्षीस देऊ शकतो! प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या शहरातील रेल्वे स्थानकाचा अभिमान वाटला पाहिजे व रेल्वेच्या जनसंपर्क विभागाने ते काम केले पाहिजे. शहरातील तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील शाळांमधील  मुलांच्या रेल्वेस्थानकाला सहली आयोजित करुन हे साध्य करता येईल!

भिकाऱ्यांसारख्या अनधिकृत लोकांच्या प्रवेशामुळे स्थानकाचा खरा वापर करणाऱ्या प्रवाशांना त्रास होतो, म्हणूनच प्रत्येक स्थानकाची सुरक्षा व्यवस्था काटेकोर असली पाहिजे तसेच एकच व्यवस्थित प्रवेशद्वार असले पाहिजे जे पुण्यासारख्या शहरामध्येही दिसत नाही! रेल्वे स्थानकावरील कचरा संकलन व त्याची विल्हेवाटही सुधारणे आवश्यक आहे, यासंदर्भात लोकांना जागरुक करुन तसेच स्थानकाच्या परिसरातच कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारुन करता येईल. 

त्यानंतर येते डब्यांची देखभाल; पहिला वर्ग तसंच एसी डब्यांची देखभाल व्यवस्थित केली जाते, मात्र त्याच वेळी दुसरा वर्ग तसंच सर्वसाधारण वर्गाच्या देखभालीची खात्री देता येत नाही. आता सर्वसाधारण वर्ग या संकल्पनेचाच गांभीर्याने विचार करायची व त्यासंदर्भात तरतूद करायची गरज आहे! कुणाही गरीब व्यक्तिला किंवा आरक्षण नसलेल्या प्रवाशाला तशा प्रकारच्या वातावरणामुळे त्रास का सहन करावा लागावा,एखाद्या वाचकाने सर्वसाधारण वर्गातून प्रवास केला असेल तर त्याला मला काय म्हणायचे आहे हे समजेल! विशेषतः लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या सर्वसाधारण वर्गाचे डबे छळछावण्यांसारखे असतात. याचे कारण म्हणजे या डब्यांची संख्या कमी असते व या डब्यांची संख्या वाढवून तसेच या डब्यांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मर्यादित करुन आपल्याला तोडगा काढता येऊ शकतो. सर्वाधिक अपघातही सर्वसाधारण वर्गाच्या डब्यातच होतात कारण तिथे अग्निशामकासारख्या मूलभूत सुविधाही उपलब्द नसतात! आपण कॉर्पोरेट तसेच प्रवासी कंपन्यांना या डब्यांमध्ये जाहिरात करण्याची परवानगी देऊन हे डबे दत्तक घेण्याचे व त्यांची देखभाल करण्याचे आवाहन करु शकतो! व्यक्तिला जेथे काही तास किंवा दिवस घालवायचा असतो तिथले वातावरण स्वच्छ व सुरक्षित असेपर्यंत आपण त्या व्यक्तिला रेल्वे आवडावी अशी अपेक्षा कशी करु शकतो?

तिसरा व अतिशय महत्वाचा घटक म्हणजे रेल्वेचे कर्मचारी जे यंत्रणा व प्रवाशांदरम्यानचा दुवा आहेत! इथे रेल्वेच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला याची जाणीव असली पाहिजे की हा सेवा उद्योग आहे व ते सरकारी कर्मचारी असले तरीही प्रवाशांना हवाई प्रवासाचाही पर्याय आहे! म्हणूनच प्रवाशाने अगदी थोड्याशा अंतरासाठीही रेल्वेऐवजी प्रवासाचे दुसरे माध्यम वापरण्याचा पर्याय निवडल्यास ते रेल्वेचे नुकसान आहे. मला असे वाटते तिकीट तपासनिसापासून ते सफाई कर्मचाऱ्यापर्यंत प्रत्येक कर्मचाऱ्याने हा दृष्टिकोन अंगी बाणवला पाहिजे! यासंदर्भात जागरुकता वाढविण्यासाठी नियमित प्रशिक्षणाचा तसेच प्रवाशांशी संपर्क ठेवण्याचा विचार करता येईल. मला माझ्या आयुष्यात रेल्वेकडून कधी आमंत्रण मिळालेले नाही की या व काही स्थानकांना भेट द्या, स्थानकावरील कर्मचाऱ्यांसोबत चहापान करा व रेल्वेविषयी सूचना किंवा मत द्या. किंवा मी अनेकदा प्रथम वर्गाने प्रवास केल्यानंतर हा अनुभव कसा होता हे विचारणारे पत्र पाठविण्यात आले नाही किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने संपर्क करण्यात आला नाही? याउलट मी समजा सिंगापूर एअरलाईन्सने एकदाही प्रवास केला तरीही मला त्यांच्याकडून सतत ईमेल्स येत राहतात, हाच नेमका फरक आहे  दोन यंत्रणांमधला !

नीना बॉडन यांनी म्हटल्याप्रमाणे लाखो लोकांसाठी त्यांच्या इच्छित ठिकाणी जाण्यासाठी केवळ रेल्वेच माध्यम आहे, व त्यांना काही पर्याय नाही म्हणून त्यांनी रेल्वेने प्रवास करु नये तर लाखो लोक रेल्वेने प्रवास करण्यास आतूर असले पाहिजेत, हेच लक्ष्य असले पाहिजे! एक लक्षात ठेवा केवळ डब्यांची संख्या किंवा रेल्वे मार्गाच्या किलोमीटरमध्ये लांबीनुसार यश मोजता येणार नाही, तर जेव्हा देशातील प्रत्येक मूल मोठे झाल्यावर रेल्वे इंजिन ड्रायव्हर किंवा स्टेशन मास्टर व्हायचे स्वप्न पाहील तेव्हा रेल्वे खऱ्या अर्थाने यशस्वी झाल्याचं म्हणता येईल. देशातील प्रत्येक व्यक्ती जेव्हा भारतीय रेल्वे या यंत्रणेचा एक भाग होईल तेव्हाच हे साध्य होईल!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

शहरे स्मार्ट झाली, नागरीक कधी होणार ?

“चांगल्या शहरांमध्ये, सार्वजनिक जागा तसेच इमारतींची व्यवस्थित रचना केली जाते व त्यानंतर ती बांधली जातात: खाणे, झोपणे, पादत्राणे तयार करणे किंवा प्रेमासाठी किंवा संगीतासाठी आत जाण्याऐवढेच चालणे, झोपणे, सार्वजनिक ठिकाणी जाणे हे त्या रचनेचा व हेतूचा अविभाज्य भाग आहेत. नागरिकांचा संबंध शहरांशी असतो, व आदर्श शहर हे नागरिककेंद्रित असते – सार्वजनिक जीवनातील सहभाग हा त्याचा गाभा असतो.”
                                       …रेबेका सॉलनिट.

रेबेका सॉलनिट ही लेखिका असून सॅनफ्रँसिस्को, कॅलिफोर्निया येथे राहते. तिने पर्यावरण, राजकारण, विविध स्थळे व कला अशा वैविध्यपूर्ण विषयांबाबत लिहीले आहे. ती जगातल्या बहुदा सर्वोत्तम शहरांपैकी एक असलेल्या शहरात राहते म्हणूनच तिचा शहराविषयीचा दृष्टिकोन अतिशय खुला व सामाजिक भान असलेला आहे. यामुळेच ती नागरी नियोजन विशेषतः शहर नियोजन या विषयातील अतिशय महान समीक्षक मानली जाते! गेल्या वर्षभरात शहरी भारतामध्ये सर्वाधिक कोणता शब्द वापरण्यात आला किंवा त्याचा संदर्भ देण्यात आला? अर्थातच याचं उत्तर आहे “स्मार्ट सिटी”! म्हणूनच या लेखाच्या सुरुवातीला मी रिबेकाचे अवतरण वापरले. मी काही नगर नियोजक नाही किंवा नागरी रचनाकार नाही तरीही कुठेतरी माझ्या व्यवसायामुळे माझा “शहर” या शब्दाशी अतिशय जवळचा संबंध आला आहे! रिअल इस्टेट हा एक असा व्यवसाय आहे जो शहरी जीवनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे किंवा त्याचे उपउत्पादन आहे. म्हणूनच मी जेव्हा स्मार्ट सिटी हा शब्द ऐकला तेव्हा माझे विचारचक्र सुरु झाले व या शब्दाविषयी शक्य तेवढी माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न करत होतो!  अनेक तत्ववेत्ते, नियोजक व वास्तुविद्याविशारदांच्या मते प्रत्येक शहराचा एक चेहरा असतो व तो नागरिकांनी दिलेला असतो, म्हणूनच मी जेव्हा स्मार्ट सिटी हा शब्द ऐकला तेव्हा मी विचार करु लागलो की स्मार्ट सिटीचा अर्थ काय होतो? याचा अर्थ संपूर्ण शहरामध्ये वायफायसारखी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे किंवा सिग्नलपासून ते सांडपाणी ते पाणीपुरवठा या सर्व पायाभूत सुविधांचे संगणकाद्वारे नियंत्रण करणे असा अर्थ होतो का? एक शहर विचार करु शकते का किंवा शहराचा एकच व्यक्ती म्हणून विचार केला जाऊ शकतो का जिला आपण स्मार्ट म्हणू शकू, आपण शहराला नेमके कशाप्रकारे स्मार्ट बनवू शकू? या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट शहरांची गरज का जाणवत आहे हे आपण पाहिले पाहिजे? चंदिगड किंवा अहमदाबाद म्हणजेच गांधीनगर किंवा नवी दिल्ली किंवा नवी मुंबईचा काही भाग विकसित व सुनियोजित नाहीत का ज्यांचे नियोजन नागरिकांना एक चांगले जीवन देण्याच्या दृष्टिकोनातून करण्यात आले? त्यानंतर मुंबई, बंगलोर, चेन्नई व कोलकाता यासारखी महानगरे आहेत ज्यामध्ये प्रचंड क्षमता आहे व अनेक वर्षांपासून अब्जावधी लोक या शहरांचे नागरिक आहेत! असे असताना आणखी स्मार्ट सिटीची काय गरज आहे?

याचे उत्तर आपल्या शहरांच्या सद्यस्थितीमध्ये आहे तसेच गेल्या काही दशकात झपाट्याने होत असलेल्या शहरीकरणामध्ये आहे. २००० पर्यंत आपण निम शहरी देश होतो बहुतेक जनता लहान शहरांमध्ये किंवा गावांमध्ये राहात होती. मात्र अचानक एखादा हत्ती झोपेतून उठून पळत सुटावा त्याप्रमाणे इंटरनेटने आपल्या शंभरकोटीहून अधिक जनतेचा ताबा घेतला, झपाट्याने शहर व गावांमधील सामाजिक सीमारेषा पुसट होत गेल्या, कुणाच्याही लक्षात येण्यापूर्वीच हे झाले! पूर्वी एखाद्या खेड्यातल्या किंवा लहानशा गावातल्या माझ्यासारख्या मुलाने मुंबईसारख्या शहरातील आरामदायक सदनिका केवळ चित्रपटातच पाहिल्या होत्या व आम्ही ज्या परिस्थितीमध्ये राहात होतो त्याविषयी आनंदी व समाधानी होतो. मुंबईमध्ये राहणा-या एखाद्या मुलाची सॅनफ्रँसिस्कोसारख्या शहरातील राहणीमानाविषयीही अशीच परिस्थिती होती त्याला ते एखाद्या हॉलिवुडपटात किंवा मोठ्या बजेटच्या हिंदी चित्रपटात पाहायला मिळायचे. मात्र त्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान व सॉफ्टवेअरचे युग आले, आता अगदी गावातल्या मुलांनाही अंबानीच्या अंटिलिया या निवासस्थानाविषयी माहिती मिळू शकते, पुणेरी पेठेतला एखादा मुलगा आता नियमितपणे अमेरिकेतल्या बे एरियाला प्रवास करतो. या बदलांमुळे लोकांच्या ते राहात असलेल्या परिसराविषयीच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत! याचे कारण म्हणजे त्यांनी चांगले आयुष्य म्हणजे काय हे प्रत्यक्ष पाहिले आहे, जो चांगल्या पायाभूत सुविधांचा परिणाम आहे (या संकल्पनेविषयी माझे थोडे वेगळे मत आहे मात्र आपण या मुद्याविषयी नंतर चर्चा करु) व आता लोक संपूर्ण शहरात चांगल्या पायाभूत सुविधांची मागणी करत आहेत!  म्हणूनच आपल्या सध्याच्या शासनकर्त्यांनी स्मार्ट सिटी ही संकल्पना तयार केली असावी असे मला वाटते! पुढील निवडणुकीपर्यंत पन्नास टक्क्यांहून अधिक मतदार शहरी भागातील असतील व ते शहरातील त्यांच्या परिसराविषयी तसेच शहरात त्यांना मिळणा-या सुविधांविषी आनंदी नसतील तर निवडणुकांचा निकाल काय असेल हे सांगायला आपल्याला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही व आजचे राज्यकर्ते हे समजून घेण्याएवढे स्मार्ट आहेत!

आता स्मार्ट शहरांची संकल्पना मांडण्यात आली आहे मात्र मला असे वाटते की स्मार्ट सिटी म्हणजे नेमके काय हे समजावून सांगण्याची एक प्रमाणभूत पद्धत असली पाहिजे, मात्र सध्या तसे होताना दिसत नाही व अगदी सर्वोच्च नोकरशहा किंवा राजनैतिक अधिका-यांनाही स्मार्ट सिटी प्रत्यक्षात कशा साकारणार आहेत हे स्पष्ट नाही अशी सध्या परिस्थिती आहे. इथे मला ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी टोयोटा कसे काम करते हे आठवले; मी पुण्यातील त्यांच्या एका सेवा केंद्राचे काम करत होतो, त्यांनी आम्हाला स्वागत कक्षातील प्रतीक चिन्हापासून ते सर्विस बेच्या आकारापर्यंत प्रत्येक गोष्टीचा तपशील आपल्या दस्तऐवजात पाठवला त्यामुळे कोणतीही शंका उरली नाही किंवा माहिती द्यायची राहिली नाही, यामुळे अमेरिकेच्या कोणत्याही महामार्गावरील सेवा केंद्रासारखेच ते दिसू लागले! आपल्यालाही याचीच गरज आहे, स्मार्ट सिटी ही संकल्पना आधी दस्तऐवजांमध्ये तपशीलाने स्पष्ट केली पाहिजे व सर्व संज्ञांच्या व्यवस्थित व्याख्याही त्यामध्ये असल्या पाहिजेत. त्यासाठी एक दोन वर्ष लागली तरी चालतील मात्र ते झाले पाहिजे, कारण कल्पना कितीही चांगली असली तरीही ती स्थानिक पातळीवर राबवताना तिचे काय होते हे विशेषतः आपण आपल्या प्रिय पुणे शहराच्या बाबतीत पाहिले आहे! कुप्रसिद्ध बीआरटीचे काय झाले ते पाहा; आपण चक्क मिश्र बिआरटी ही  नवीनच संकल्पना शोधून काढली आहे, केवळ स्थानिक संस्थाच त्याचा नेमका काय अर्थ होतो हे सांगू शकतात, कारण जिथे दुभाजक उभारण्यात आले आहेत तो मार्ग केवळ बससाठी आहे व जेथे नाहीत तो रस्त्यावरील रहदारीचा भाग आहे कि झाली बी. आर. टी ! मी एक धम्माल चित्रपट पाहिला होता त्याचे नाव होते, "गॉड्स मस्ट बी क्रेझी”, मला असे वाटते आपण आपल्या सार्वजनिक परिवहनाची व बीआरटीची जी परिस्थिती केली आहे त्यावर “पुणेकर्स मस्ट बी क्रेझी”! नावाचा एक चित्रपट तयार होऊ शकतो.!

स्मार्ट सिटी या संकल्पनेशी संबंधित लोकांनाच जर तिचे सार समजले नसेल तर संपूर्ण संकल्पनाच वाया जाईल अशी मला चिंता वाटते! ही संकल्पना कशाप्रकारे राबवायची आहे याची माहिती पुस्तिका तयार करणे अतिशय महत्वाचे आहे कारण ही संकल्पना सर्वोच्च पातळीवर तयार करण्यात आली असली तरीही तिची अंमलबजावणी स्थानिक पातळीवर केली जाणार आहे! ज्या शहरामध्ये नवीन रस्ता, जलवाहिनी घालण्यापासून ते ऑप्टिकल फायबर केबल घालण्यापर्यंत विविध कारणांसाठी खणला जातो, तिथे स्मार्ट सिटीची अंमलबजावणी कशी करायची याची मार्गदर्शक तत्वे व्यवस्थित स्पष्ट केली नसल्यास काय होईल याचा आपण विचार करु शकतो.  दुसरा घटक म्हणजे स्मार्ट सिटी संकल्पना राबविताना प्रत्येक कामाची जबाबदारी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे नाहीतर सीसी टीव्ही बसविण्यासारखी परिस्थिती होईल; वाहतुकीचा गोंधळ, सिग्नल तोडण्याचे प्रकार नियंत्रित करण्यासाठी संपूर्ण शहरात कॅमेरे बसविण्यात आले. मात्र त्यांचा काहीही उपयोग झाला नाही कारण या कॅमे-यांची देखभाल कुणी करायची व त्यातून मिळणा-या लाखो छायाचित्रांवर कुणी प्रक्रिया करायची असा प्रश्न निर्माण झाला, कारण कॅमे-यांची देखभाल करायची जबाबदारी घ्यायला पीएमसीही तयार नाही किंवा पोलीसही तयार नाहीत, त्यामुळे त्या कॅमे-यांमधून मिळणा-या छायाचित्रांद्वारे कारवाई करणे तर दूरच राहीले!

पीएमसीने सांडपाण्याच्या वाहिनीसाठी किंवा जलवाहिनीसाठी रस्ता खणला तर काहीही शुल्क आकारले जात नाही मात्र तेच एमएसईडीसीएलने वीजेच्या तारा घालण्यासाठी रस्ता खणला तर ५०००/मीटर रुपये एवढ्या प्रचंड दराने शुल्क आकारले जाते! आता यातली मजेशीर बाब म्हणजे सांडपाणी, जलवाहिनी, वीजेच्या तारा या सर्व सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचाच एक भाग आहेत, असे विनोद केवळ याच शहरात होऊ शकतात! या पार्श्वभूमीवर शहराला स्मार्ट सिटी बनविण्यात कोणत्या अडचणी आहेत हे लक्षात येऊ शकते, प्रशासन संस्थांमधील समन्वयापासून हा स्मार्टपणा आला पाहिजे कारण शेवटी त्याच ही संकल्पना राबविणार आहेत. म्हणूनच स्मार्ट सिटी उभारताना नियोजनापासून ते अंमलबजावणीपर्यंत प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित करणे महत्वाचे आहे व जबाबदारी दिल्यानंतर संबंधित संस्था ती पूर्ण करु शकली नाही तर काय हे देखील अतिशय स्पष्ट असले पाहिजे तरच लोक काम करतील!

कोणताही स्मार्टपणा हा तुम्हाला जाणवला पाहिजे, अनुभवता आला पाहिजे कारण शेवटी एखादे शहर स्मार्ट आहे किंवा नाही हे तुम्ही कसे ठरवणार आहात? नागरिकांच्या जीवनाच्या दर्जातून हे दिसून येईल व शहरात राहताना दैनंदिन जीवनात कमीत कमी त्रास व्हावा एवढीच सामान्य माणसाची माफक अपेक्षा असते. रस्ते खणण्यात कोणतीही समस्या नाही मात्र ते वेळेत व व्यवस्थित बुजवावेत एवढेच रस्त्यावरुन जाणा-या व्यक्तिची अपेक्षा असते. लोक मालमत्ता कर द्यायला तयार आहेत मात्र कराच्या पावतीवर नमूद करण्यात आलेल्या सेवा त्यांना मिळाल्या पाहिजेत. रस्त्यावरील अपघातामध्ये एखादा भटका कुत्रा मरण पावला तर त्याचा मृतदेह अनेक दिवस तसाच कुजत पडलेला असतो, तरीही तो कुणी उचलत नाही ही सद्य परिस्थिती आहे शहराची ! स्मार्ट सिटीमध्ये प्रत्येक सेवा देण्यासाठी कोण जबाबदार आहे हे लोकांना माहिती असले पाहिजे व त्या सेवेसंदर्भात काहीही समस्या निर्माण झाल्यास उत्तर देण्यासाठी कुणीतरी जबाबदार व्यक्ती असली पाहिजे एवढीच अपेक्षा आहे! 

आणखी एक अतिशय महत्वाचा घटक म्हणजे खाजगी क्षेत्रामध्ये कोणत्याही विकासाशी संबंधित आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या वेळच्या वेळी मिळविणे, कारण कोणताही विकास खाजगी क्षेत्राच्या सहभाशिवाय होऊ शकत नाही. इथे एखाद्या प्रामाणिक विकासकाला किंवा कोणत्याही व्यावसायिकाला दुहेरी आव्हानांचा सामना करावा लागतो; एकीकडे त्याला त्याच्या व्यवसायासाठी सर्वप्रकाराच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात कारण तो सर्व काही कायदेशीरपणे करत असतो तर दुसरीकडे त्याला बेकायदेशीर व्यावसायिकांच्या स्पर्धेला तोंड द्यायचे असते जे कोणत्याही कायद्याचे पालन करत नाहीत व तरीही चालून जाते!  प्रत्येक नागरिकाच्या मनामध्ये कायद्याचा आदर असला पाहिजे, मग तो किंवा ती कुणीही असो, जे सध्या होताना दिसत नाही. या शहरामध्ये सिग्नल पाळण्यासारख्या मूलभूत कायद्याचे पालनही केवळ वाहतूक पोलीस असेल तरच केले जाते व वाहतूक पोलीसही प्रवाशांनी सिग्नल तोडू नये असा प्रयत्न करण्याऐवजी त्यांनी सिग्नल तोडल्यानंतर त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात व्यस्त असतात!

स्मार्ट शहर बनविण्यासोबतच नागरिकांनाही स्मार्ट नागरिक बनविणे तितकेच महत्वाचे आहे! मी अलिकडेच पुण्यातल्या माझ्या प्रभागातील  सर्व नाल्यांवरील व नैसर्गिक ओढ्यांवरील पुलांच्या कडेने जवळपास २० फूट उंच जाळ्या लावलेल्या पाहिल्या. मी पीएमसीच्या माझ्या एका मित्राला विचारले की याचे काय कारण आहे तर त्याने उत्तर दिले की लोकांनी नाल्यामध्ये कचरा फेकू नये म्हणून त्या उभारण्यात आल्या आहेत! आता या शहरामध्ये पुढे काय होईल हे देवालाच माहिती? लोकांनी रस्त्यावर थुंकू नये म्हणून त्यांच्या तोंडावर मास्क लावायचा का किंवा नागरिकांना इतस्ततः कचरा फेकू नये यासाठी त्यांच्याभोवती साखळ्यांचा पिंजरा बनवायचा का किंवा एखादा नागरिक कायद्याचे उल्लंघन करत नाही ना यावर देखरेख करण्यासाठी प्रत्येकाच्या मागे एक सीसी टीव्ही कॅमेरा बसवायचा  इतकंच बाकी राहिले आहे आता ! स्मार्टपणा हे कोणत्याही शहराचे वैशिष्ट्य किंवा त्यामागची संकल्पना असू शकते व तुम्ही कोणत्याही शहराचे नियोजन व विकास स्मार्ट संकल्पनांच्या आधारे करु शकता. मात्र केवळ त्या शहरामध्ये राहणारे नागरिक स्वतःच्या वर्तनाने कोणतेही शहर स्मार्ट ठेवू शकतात! स्मार्ट शहरांची संकल्पना मांडणारे सर्वोच्च अधिकारीही ही बाब समजून घेतील अशी आशा करु व त्यानंतरच स्मार्ट सिटी हा शहराची संकल्पना साकार करु, नाहीतर स्मार्ट सिटी ही संकल्पना सामान्य माणसाच्या नजरेत केवळ आणखी एक खूळ ठरेल किंवा जेएनएनयूआरएमसारख्या केंद्र सरकारच्या योजनेप्रमाणे अनेकांसाठी ते केवळ पैसे कमवायचे साधन होईल!

हा लेख संपविण्यापूर्वी आपल्या शहराच्या सद्यस्थितीविषयी अलिकडेच जी दोन उदाहरणे पाहिली ती इथे देत आहे; एका खासगी रुग्णालयाच्या संबंधातील अवैध बांधकामाविषयी एक बातमी आली होती. इथे जेव्हा सामान्य माणसाला त्याच्या बंगल्यावर आणखी बांधकाम करायचे असते तेव्हा त्याला सगळ्या प्रकारच्या मंजू-या घ्याव्या लागतात, बांधकामामध्ये थोडीशीही अनियमितता आढळल्यास सर्व सरकारी संस्था त्याला दंड करायला तयार असतात. मात्र या रुग्णालयाची बातमी पाहा त्यामध्ये कोणतीही परवानगी नसताना पाच मजली बांधकाम करण्यात आल्याचे पीएमसीचे अधिकारीही स्वीकारतात, तरीही त्यावर कोणतीही कारवाई न होता ते अभिमानाने उभे आहे! दुसरे एक उदाहरण म्हणजे मला स्वतःच्याच प्रकल्पावर लहानसा फलकही उभारायचा असेल तर मला पीएमसीची परवानगी घ्यावी लागते, नाहीतर पीएमसीचे पथक मला तो फलक काढायला लावते व दंड आकारते! गेल्या आठवड्यामध्ये मी पौड रस्त्यावर चालत होतो व नेहमीप्रमाणे तिथे शिक्षण क्षेत्रातील डॉनचे (शिक्षण महर्षीऐवजी हा योग्य शब्द आहे असे मला वाटते) नेहमीप्रमाणे मोठ्ठे होर्डींग लावलेले होते व पदपथावर तसेच सायकलींच्या मार्गात या चित्रांमुळे अडथळा येत होता, मात्र तरीही पीएमसी किंवा पोलीस अधिका-यांनी त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही! अशा वागणुकीतून आपण सामान्य माणसाला काय संदेश देत आहोत?

मला असे वाटते की या तथाकथित स्मार्ट शहरांमध्ये, सर्व नागरिकांना कायद्यासमोर समान वागणूक दिली जावी तरच ते ख-या अर्थाने स्मार्ट शहर होईल! म्हणूनच कोणतेही शहर केवळ नियम किंवा यंत्रणेमुळे किंवा त्यातील इमारतींमुळे नाही तर नागरिकांच्या दृष्टिकोनामुळे स्मार्ट होते व प्रत्येक नागरिकाने शहराप्रती आपली जबाबदारी समजून घेतली पाहिजे व स्वीकारली पाहिजे; तरच आपले शहर स्मार्ट होण्याची काही आशा आहे! 

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स